Posted on

सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचे काय? डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचे काय?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

तनिषा भिसे यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर धर्मदाय रुग्णालये, वैद्यकीय क्षेत्राची नितीमत्ता अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा होते आहे व ती व्हायलाच हवी. पण एक माता मृत्यू झाल्यावर जो मूळ प्रश्न देशाच्या , राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला पडायला हवा त्या बद्दल मात्र कुठे ‘ब्र’ ही काढला जात नाही आहे व तो प्रश्न म्हणजे युनिवर्सल हेल्थ केअरचे काय? युनिवर्सल हेल्थ केअर म्हणजे सार्वत्रिक समान मोफत आरोग्य सेवा. एव्हाना आपण शासनाने सर्वांना  मोफत आरोग्य सेवा देणे हा प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक स्तरापलीकडे त्याचा अधिकार आहे, हेही विसरुन गेलो आहोत. 

               या निमित्त्ताने आज एकूण आरोग्य सेवेचा आढावा घेतला तर दिसून येते की जवळपास  ८० % आरोग्य सेवा ही खाजगी रुग्णालये , धर्मदाय रुग्णालये देत आहे व जेमतेम २० % रुग्ण सेवा हि पूर्णपणे शासकीय सेवेच्या माध्यमातून देण्यात येते आहे. खर तर हे नेमके उलटे असायला हवे. खाजगी – धर्मदाय रुग्णालयांचे उत्तरदायित्व कसे वाढवता व सुधारता येईल हा प्रश्न महत्वाचा  आहेच . पण हे समजून घ्यायला हवे कि राज्याच्या तेरा कोटी जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी या घटकावर झटकून चालणार नाही. धर्मदाय संस्था , रुग्णालये , खाजगी रुग्णालये हे शासकीय आरोग्य सेवेसमोर तसे पाहिल्यास छोटा घटक आहेत. पण सर्व जनतेच्या आरोग्य सेवेचे – सार्वत्रिक समान मोफत  आरोग्य सेवा हे निश्चित उत्तर शोधायचे असल्यास मोडकळीला आलेल्या शासकीय सेवेचे पुनरुज्जीवन करणे हेच असणार आहे. आज अस्तित्वात असलेली शासकीय आरोग्य सेवा ही २००१ च्या जनगणने नुसार आहे व आहे ती ही अनेक त्रूटींमुळे आरोग्य सेवा देण्यास सक्षम नाही.

         ज्या तनिशा भिसे या मातेच्या मृत्यू मुळे सगळे राज्य ढवळून निघाले आहे , त्या  गरोदर मातांची सुश्रुषा व माता मृत्यू हा मुलभूत आरोग्य सुविधेचा प्रश्न बघितल्यास काय दिसते ? राज्यात एका शासकीय रुग्णालयात प्रसूती दरम्यान रक्तस्त्राव झाल्यास तो थांबवण्यासाठीचे कार्बिटोसीन हे मुलभूत औषध ही उपलब्ध नाही. एवढ्या वर्षात या औषधाची खरेदी करावी हे एका ही आरोग्य मंत्र्यांना वाटले नाही. गरोदर मातांच्या सुश्रूशेसाठी स्त्रीरोग तज्ञ , भूल तज्ञ , ९ महिन्यात किमान तीन सोनोग्राफी व्हावी म्हणून एक रेडीओलॉंजिस्ट व एक बालरोग तज्ञ असे किमान चार तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. आज मोठ्या संख्येने असलेली उपकेंद्र , उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालये , सिव्हील हॉस्पिटल मध्ये अशी किती रुग्णालये आहेत जिथे यातील किमान दोन तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत तर याचे उत्तर निराशाजनक आहे. शासकीय आरोग्य सेवेचे स्वरूप बघितले तर उप केंद्रावर नॉर्मल प्रसूती , उप जिल्हा व ग्रामीण  रुग्णालयात सिझेरियन सेक्शन , गुंतागुंतीच्या केसेस साठी जिल्ह्यात असलेली सिविल व वूमन्स हॉस्पिटल अशी रचना केलेली आहे. पण गरोदर महिला या एकएका रुग्णालयातून केवळ पुढे पाठवण्याचे काम केले जाते. यात गरोदर मातेचे गोल्डन आवर्स ( उपचाराचे सुरुवातीचे महत्वाचे तास ) निघून जातात व ती शेवटी वाटेतील खाजगी किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात जाते. तो पर्यंत माता व नवजात बाळाच्या तब्येतीची गुंतागुंत निर्माण झालेली असते.

खाजगी , धर्मदाय रुग्णालयांना सुधारवण्यासाठी उपाय करताना बहुतांश मातांना आज खाजगी रुग्णालयात का जावे लागते ? हा प्रश्न शासनासह प्रत्येक नागरिकाला पडायला हवा . हीच स्थिती नवजात शिशुंची आहे. आज नवजात शिशु कक्ष व बालरोगतज्ञ अत्यंत कमी शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध आहेत. तुलनेने वैद्यकीय महाविद्यालय बरी कामगिरी करत आहेत पण तिथे ही रुग्णांची संख्या एवढी जास्त व मनुष्यबळ एवढे कमी आहे कि बहुतांश वेळा वैद्यकीय महाविद्यालयांना सलंग्न रुग्णालयात खाटाच उपलब्ध नसतात. नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू व ठाण्याच्या शिवाजी हॉस्पिटल येथे २४ तासात १८ मृत्यू हे विसरण्या एवढे जुने नाहीत. सर्वाना समान मोफत सेवेची सुरुवात ही खर तर माता व बाल आरोग्या पासून केली तरी ते एक मोठे पाउल ठरेल. त्यांनतर इतर सर्व विभागांमध्ये हे प्रारूप राबवता येईल.

                              सार्वत्रिक आरोग्य सेवेचा मूळ गाभा केवळ मोफत सेवा नव्हे तर सर्व आर्थिक स्तरांना त्याच दर्जाची सेवा देणे हा आहे. आज गर्भ श्रीमंत , उच्च मध्यम वर्ग , मध्यम वर्ग व निम्न स्तरातील वर्ग त्यांना जी परवडेल त्या दर्जाची सेवा घेतात. या सर्व वर्गांना समान दर्जाच्या सेवा मिळणे अपेक्षित आहे. आज महाराष्ट्रातील नागरिकाचा आरोग्य सेवेवर खिशातून होणारा खर्च ६० % एवढा आहे. हा खर्च सार्वत्रिक आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून शून्यावर आणण्याचे ध्येय ठेवायला हवे. याची सुरुवात ही आरोग्य क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतुदी पासून होते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सर्व विभागात सर्वात कमी म्हणजे ३८२७ कोटी तरतूद एकूण अर्थ संकल्पाच्या केवळ ४ % एवढी कमी आहे. त्यातही राज्याच्या आरोग्याच्या कुठेही नेमक्या समस्या व प्राधान्य ओळखून खर्चाचे नियोजन केलेले नसते. मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे आरोग्य विभागाला भेडसावत आहे. त्यावर दूरगामी उत्तर शोधण्यासाठी किती आर्थिक तरतूद करून कायमचा प्रश्न  कसा सोडवता येईल यावर कधीही गांभीर्याने विचार होत नाही. त्यासोबत औषधांच्या तुटवड्याची समस्या गंभीर आहे. औषध खरेदी साठी अनेक वेळा तामिळनाडू मॉडेलचा अभ्यास  झाला पण त्याची अंमलबजावणी काही होत नाही. राज्यात औषध खरेदीच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजली पण औषध खरेदी अजून ही सुरळीत झाली नाही.  शासनाने डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी बी.ए.एम.एस व बीएस्सी नर्सिंग साठी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर म्हणून मोठ्या प्रमाणावर भरती केली. पण यापैकी अनेकांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. काम करण्याची इच्छा असून ही औषधे, यंत्र सामुग्री नसल्याने बऱ्याच ठिकाणी मनुष्यबळ असून ही त्याचा उपयोग नाही. एकूण आरोग्य सेवेच्या बाबतीत शासनाला केवळ खाजगी व धर्मदाय रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा म्हणून नव्हे तर त्या तोडीची किंबहुना त्यापेक्षा दर्जेदार सेवा देणारी यंत्रणाही उभी करावी लागेल. 

                  युएचसी अस्तित्वात नसल्याने करोनाच्या साथीत कशा प्रकारे लोक मृत्यू मुखी पडले, हे आपण अनुभवले. त्यातही अनेक कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या देशोधडीला लागली. तेव्हा ही ‘रुग्णालये ताब्यात घेऊ’ याच जप करत व खाजगी , धर्मदाय रुग्णालयांकडे बोट दाखवत शासनाने वेळ मारून नेली. कोविड नंतर तरी दूरगामी पर्याय ठरेल अशी सार्वत्रिक मोफत आरोग्य सेवेची किमान प्रक्रिया सुरु होईल असे वाटले होते. पण हा विषयच कोणाच्या ध्यानीमनी आला नाही.   आज जगातील ४० % देश हे युएचसी अर्थात सर्वांना समान आरोग्य सेवा देतात. यात इंग्लंड मध्ये एनएचएस येऊन आता ८० वर्षे उलटून गेली. सार्वत्रिक सेवा देताना क्युबा, इंग्लंड सारखी सरकार हे सेवा स्वतः निर्माण करते किंवा युरोप , कॅनडा, जपान , थायलंड  प्रमाणे खाजगी डॉक्टरांच्या सेवा विकत घेते. मार्ग कुठला ही असो युएचसी हे राज्याचे निश्चित धोरण आहे हे ठरवून त्या दिशेने वाटचाल आवश्यक आहे. 

           आरोग्य व शिक्षण ही दोन सरकारची आद्य कर्तव्ये आहेत. पण या विषयांना राजकीय महत्व नसल्याने ती कुठल्याही सरकरच्या प्राधान्य यादीत नाहीत. तनिशा भिसे यांच्या मृत्यूचे प्रकरण समोर  आले व आरोग्य क्षेत्राविषयी , रुग्णालयांविषयी चर्चा होते आहे. अधून मधून अशा मोठ्या घटना घडल्या की तेवढ्या पुरती चर्चा करण्याचा व तात्पुरत्या समित्या नेमून  चौकशा करण्याचा हा विषय नाही. १९८८ साली  जे.जे रुग्णालयात सदोष ग्लीसरॉल मुळे १४ रुग्णांचे  मृत्यू झाले. यानंतर ऐतिहासिक लेनटीन आयोगाने शासनाला सूचना करणारा अहवाल सादर केला ज्याची अमलबजावणी आज ही झालेली नाही. म्हणून आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची चर्चा व पाउले ही 'युनिवर्सल हेल्थ केअर'च्या माध्यमातून कायमस्वरूपी असायला हवी.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

सत्ताकांक्षेच्या लाटांमध्ये लोकशाही टिकावी म्हणून…- डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

सत्ताकांक्षेच्या लाटांमध्ये लोकशाही टिकावी म्हणून…

डॉ. अमोल अन्नदाते

आपण कसे आयुष्य जगत आहोत, जगणार आहोत आणि पुढच्या पिढीच्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे? भारतीय राज्यघटनेवर आधारित लोकशाही कसा आकार घेत जाईल? याचा वेध समारोपाकडे आलेल्या या सदरातून आपण घेतला. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेची सुरूवात होते तीच मुळात ‘आम्ही भारताचे लोक..’ या शब्दांनी. हे लोक म्हणजे परग्रहावरील कोणी दुसरे – तिसरे नसून तुम्ही – आम्ही सर्वसामान्य लोक आहोत. बांधकाम करताना पाया कच्चा राहिला की इमारतही कमकुवत बनते. नागरिकाच्या रुपातील मतदार हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया असतो. तोच मजबूत नसेल तर लोकशाही भक्कम होणार नाही. त्यामुळे लोकशाही हे सर्वार्थाने लोकांचे राज्य असल्याची जाणीव दृढ करत, मतदाराला सतत भानावर आणणारे विषय या स्तंभातून मांडण्याचा प्रयत्न केला.

लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वसामान्यांचा सहभाग व्यापक असला पाहिजे. स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना महात्मा गांधींचा अहिंसेचा आग्रह पाहून एकदा सरदार पटेलांनी त्यांना विचारले की, एवढ्या बलाढ्य, हिंस्र ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात लढायचे तर मोठ्या क्रांतीची गरज आहे. अहिंसेने ती साध्य होईल का? तेव्हा गांधीजी म्हणाले, ‘सरदार, आपल्याला क्रांती नव्हे, उत्क्रांती घडवायची आहे.’ देश स्वतंत्र कुठल्याही मार्गाने झाला असता, तरी नंतर देशाला स्वतंत्र म्हणून जगण्यासाठी, तग धरण्यासाठी संस्कार हवा होता. स्वातंत्र्यलढ्याने तो संस्कार देशाला दिला. पण, हा संस्कार आज कितपत टिकून आहे? आत्ताच्या चाळीशी- पन्नाशीतल्या पिढीसाठी स्वातंत्र्यलढ्याचे कवित्व संपले आहे. २००० नंतरच्या ‘मिलेनियम बेबीज’चा तर या इतिहासाशी काडीमात्र संबंध नाही. मग लोकशाहीची पुढची वाटचाल नेमक्या कुठल्या मूल्यांवर होणार आहे?

आज लोकशाही वाचवण्यासाठी, तिचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी एक नव्या उत्क्रांतीची गरज आहे. आपण कोणीही असू; लोकशाहीतील आपली नेमकी कर्तव्ये काय, हा धडा प्रत्येकाला नव्याने गिरवावा लागणार आहे. कुंभमेळ्यात कमी काळात काही कोटींचा जनसमूह पुण्य कमावण्यासाठी प्रयागराजच्या संगमावर एकवटला, तशाच श्रद्धा आणि भक्तिभावाने लोकशाही शाबूत ठेवण्याचा निग्रह करून सदसद्विवेकबुद्धीच्या महासागरात डुबकी मारण्याचा महाकुंभ १४० कोटी जनतेला एकत्रितपणे साजरा करावा लागणार आहे.

भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५० मध्ये आपले प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. त्यानंतर लगेचच २५ ऑक्टोबर १९५१ म्हणजे एकाच वर्षात देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंसह सर्व नेत्यांना निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. आयुष्याची अनेक वर्षे स्वातंत्र्यलढ्यात तुरुंगामध्ये घालवलेल्या नेहरूंना निवडणुका लांबवणे आणि त्याशिवाय पंतप्रधानपदी राहणे शक्य होते. पण, देशाने सर्वांना सामावून घेणारी राज्यघटना निर्माण केली आणि तातडीने तिचे पालन करण्यास सुरूवात केली. हा इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यासाठी जसे एका पिढीने बलिदान दिले, तसे राज्यघटनेचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी आणखी एका पिढीने सर्वस्व दिले. अशा दीर्घ संघर्षाने मिळालेल्या प्रजासत्ताकाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, हा प्रश्न ज्याने त्याने स्वतःला विचारायला हवा.

लोकशाही आणि आपला देश पुढे जाणार की मागे, याचा निर्णय मतदानयंत्राचे बटन दाबताना आपण घेत असतो. त्यावेळी या लोकशाहीच्या आणि देशाच्या बळकटीसाठी आपण काय केले, याची मनोमन उजळणी प्रत्येकाने केली पाहिजे. कारण आपण कसे वागतो – बोलतो, विचार करतो, कर्तव्य बजावतो, देशाप्रति निर्णय घेतो या गोष्टींच्या एकत्रित परिणामांतून आपले आणि पर्यायाने देशाचे भविष्य बिघडणार वा सुधारणार असते.

देशाची स्वातंत्र्यानंतरची पहिली पन्नास वर्षे संघर्षात गेली. पुढे एका वर्गाचा संघर्ष संपला आणि देशात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या वर्गातील दरी खूप मोठी झाली. ‘देशात काहीही घडले तरी माझे काय बिघडते?’ ही भावना बहुतांशांमध्ये प्रबळ होणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते. देश कशामुळे प्रगती करतात किंवा कशामुळे अधोगतीला जातात, हे सांगणारा जगाचा मोठा इतिहास आपल्यासमोर आहे. युद्ध कशी जिंकली जाऊ शकतात, हे सांगणारी ‘आर्ट ऑफ वॉर’सारखी अनेक पुस्तके आहेत. पण, लोकशाहीच्या जतन – संवर्धनाची प्रक्रिया मांडणारे आणि त्यासाठीचे तत्त्वज्ञान सांगणारे मार्गदर्शक साहित्य मात्र उपलब्ध नाही. ही उणीव काही अंशी भरून काढण्याचा प्रयत्न या स्तंभातून करण्यात आला. लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांमार्फत चालवलेले राज्य हवे असेल, तर हक्कांसोबत कर्तव्यपालनाचे भान आणि राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वाचे ज्ञान प्रत्येकाला असले पाहिजे. ही जाणीव ठेऊन आपण देशाच्या हितासाठी ठाम राहिलो, तरच सत्ताकांक्षेच्या लाटांमध्येही देशातील सामान्य माणसाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिल, पर्यायाने लोकशाहीसुद्धा चिरायु होईल.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

मागासांचे सामाजिक स्थान आणि उत्थान – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

मागासांचे सामाजिक स्थान आणि उत्थान

डॉ. अमोल अन्नदाते

स्वातंत्र्यानंतर समानतेचे तत्त्व अंगिकारण्यामागे समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळावी, त्यांना सर्वार्थाने सामाजिक न्याय मिळावा, हा उद्देश होता. आज जमिनीवरील वास्तव डोळसपणे पाहिले, तर हा उद्देश पूर्णपणे साध्य झाला आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. याचे पहिले कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यापासून समाजकारण आणि राजकारणातील मागास समाजाच्या सहभागाचे एक प्रारूप निर्माण झाले होते.

मागास घटकांचे नेते त्यांच्या मतांची जबबदारी घेतील आणि सत्तेची काही पदे या नेत्यांना देऊन त्यांना ताब्यात ठेवता येते, हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले. यातून मागास, वंचित, पीडित समाजाचे कल्याण न होता त्यांच्या काही मोजक्या नेत्यांचेच भले झाले. पुढे हे प्रारूप इतक्या टोकाला गेले की, कुठलाही पक्ष सत्तेत असला, तरी त्याच्या बाजूने जाऊन आपले स्थान टिकवून ठेवणे, एवढेच काय ते मागासांच्या नेतृत्वाचे एकमेव ध्येय उरले.

मागास समाजाच्या व्यक्तीला मोठ्या पदावर बसवून सगळ्या समाजाचे कल्याण होईल, हे कोठे ठरले आहे? आणि तसे सांगून आम्हाला मते मागू नयेत, हे या बांधवांनी सर्व प्रमुख पक्षांना ठणकावून सांगायला हवे. द्रौपदी मुर्मू या आपल्या राष्ट्रपती बनल्या, याचा साऱ्या देशाला आनंद आणि अभिमानही आहे. पण, राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाल्यावरही, त्या आदिवासी असल्याचा उल्लेख सतत का केला जातो? आदिवासी समाजातील व्यक्ती राष्ट्रपती झाली, याचे कौतुक पुन्हा पुन्हा करणे, हाही त्या पदाचा एका अर्थाने अवमान नव्हे का?

खरे तर आदिवासी, मागास बांधवांना उच्चपदाची संधी मिळण्यात गैर काय आहे? या गोष्टी तर स्वाभाविकपणे व्हायलाच हव्यात ना! संविधान आणि सामाजिक न्यायाचे तत्त्व स्वीकारुन पंचाहत्तर वर्षे उलटल्यावरही हे होणार नसेल आणि त्याचे कौतुकच साजरे करण्यात आम्ही धन्यता मानत असू, तर आपली लोकशाही प्रगल्भ झाली, असे म्हणता येईल का? मुळातच आदिवासी किंवा इतर कुठल्याही मागास व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झाली म्हणून त्या समाजाचे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटत नाहीत, हे समजून घ्यायला हवे.

लोकशाहीतील न्यायाचा हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी मागास समाजांनी सर्वप्रथम आपल्या मतांची एकगठ्ठा मालकी मागास नेतृत्वाला देणे पूर्णपणे बंद करावे, म्हणजे तिचा राजकीय सौदेबाजीसाठी उपयोग होणार नाही. सामाजिक न्यायासोबत इतर सर्व धोरणे तपासूनच आदिवासी, मागास, वंचित समाजाने मतदान करावे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार मागास समाजासाठीच्या योजना आणि संबंधित विभागांमध्ये होतो. उदाहरणच द्यायचे तर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळातील भ्रष्टाचाराचे देता येईल. या मोठ्या प्रकरणाचा निकाल अजूनही लागलेला नाही.

मागास समाजासाठी असलेल्या योजनांचे नेमके काय होते? हजारो कोटींचा निधी जाहीर आणि मंजूर होतो, तरीही मागास समाजातील असंख्य लोकांचे उत्थान का होत नाही? या योजनांतील भ्रष्टाचार रोखून त्या खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य करणारी एक तटस्थ संस्था आवश्यक आहे. एक काळ होता जेव्हा साहित्य, गाणी, स्फूर्तिगीते, जलसे यांनी मागास समाजाला जागृत करण्याचे काम केले. पण, आता तेवढ्यात अडकून चालणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संदेशातील ‘शिका आणि संघटित व्हा’ हे दोन टप्पे साध्य झाले आहेत. एका वर्गातील मागास बांधवांचा संघर्षही संपला आहे. पण, संघर्ष न संपलेला एक मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ‘संघर्ष करा’ या संदेशाच्या बरोबरीने प्रत्यक्षात जमिनीवर काम करण्याचे ध्येयही ठेवावे लागेल.

आदिवासी, मागास घटकांसाठी याच वर्गातील नेतृत्वाने काम करावे, हा संकेतही मोडीत निघायला हवा. या समाजांच्या भल्याचा विचार करणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. अन्य जाती-समुदायातील एखादी व्यक्ती मागास समाजाच्या कल्याणाच्या विचाराने झपाटलेली असेल, तर प्रसंगी तिचे नेतृत्वही मागास बांधवांनी स्वीकारायला हवे. किंबहुना स्त्रीवादी संघटनांनाही जशी समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या पुरुषांची साथ मिळते, त्याप्रमाणे सर्व समाजांच्या सहभागाशिवाय मागास समाजाचा विकास होणे शक्य नाही. ज्यांना आपली वैचारिक भूमिका पटते त्यांच्यापेक्षा ज्यांना ती पटत नाही, अशांना आपल्या बाजूने वळवणे, हे कोणत्याही चळवळीचे मुख्य ध्येय असते.

मागास बांधवांसाठीच्या चळवळींना वर्षानुवर्षे डॉ. बाबासाहेबांविषयीच्या अस्मितेभोवती खेळी करून गुंतवून ठेवले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे इतके थोर होते की, त्यांचा अभिमान भारतात जन्म घेणाऱ्या प्रत्येकाला असायलाच हवा. त्यामुळे अन्य समाजही खांद्याला खांदा लावून सोबत यावेत, या दृष्टीने मागासांच्या चळवळींची पुनर्रचना करावी लागेल. संविधानाच्या प्रती छापण्यासाठी सरकार दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च करते. पण, त्यातील काही भाग सामाजिक न्याय, समता आणि मागास समाजांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे वापरला, तर वेगळ्या चळवळींची कदाचित गरजही पडणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

गिरणगावच्या इतिहासाचे साक्षीदार – डॉ. अमोल अन्नदाते

Maharashtra times

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

गिरणगावच्या इतिहासाचे साक्षीदार

डॉ. अमोल अन्नदाते

दिग्विजय मिल्स , पत्रा चाळ, खोली क्र १२, काळाचौकी... या मूळ गिरणगावच्या शेवटच्या  अवशेषात दहा बाय बाराच्या खोलीत कुठल्या ही तक्रारी शिवाय आनंदात आयुष्य घालवणारे पंढरीनाथ सावंत हे ही गेल्या ६० वर्षात बदललेल्या महाराष्ट्राचे शेवटचे प्रमाणिक साक्षीदार होते. गिरणगावात टॉवर्सच्या गर्दीतील उंच भोंगे प्राणहीन असले तरी जसे आज ही इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत तसे सगळ काही बदलल पण पंढरीनाथ सावंत ही उंच मानेने , प्रामाणिकपणे नैतिकतेच्या पत्रकारितेचा दाखला शेवट पर्यंत देत राहिले. 

                        कोकणातून मुंबईतून येऊन रेडीओ लँम्प कंपनीत हेल्पर , गणपती बनवण्याच्या कामात रंगारी,  बेस्ट मध्ये कंडक्टर , चित्रकलेचे शिक्षण घेऊन मुंबई महानगरपालिकेच्या उर्दू शाळेत चित्रकलेचे शिक्षक , शाळेत शिक्षक हा प्रवास अंगभूत शहाणपण , सुंदर हस्ताक्षर या मुळे प्रबोधनकारांच्या दारात म्हणजे मातोश्री वर कसा येऊन पोहोचला हे त्यांना ही कळले नाही. बेस्ट मध्ये कंडक्टर असताना एकदा पंढरीनाथ बेस्ट संपाची बातमी देण्यासाठी मराठाच्या कार्यालयात आचार्य अत्रे यांना भेटायला  गेले. अर्जामधील भाषेची शुद्धता आणि हस्ताक्षर पाहून पंढरीनाथ यांच्या गळ्यात लटकत असलेल्या शिट्टीला धरून “ हे काय करताय ? “ असे अत्रे ओरडत म्हणाले . मग गळ्यातील पेनाला धरून “ हे तुमचे काम आहे , हे करा , हे “ म्हणाले हा प्रसंग पंढरीनाथ अत्रेंचा आवाज काढत नक्कल करत तसाचा तसा करून दाखवत . प्रबोधनकारांचे लेखनिक आणि मुख्य सहाय्यक म्हणून  ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, ठाकरे – अत्रे वाद , मार्मिकची स्थापना, शिवसेना पक्ष नसताना ठाकरे बंधूंचे मराठी माणसाचे संघटन , त्यातून शिवसेनेचा जन्म अशा मोठ्या काळाचे केवळ साक्षीदारच नव्हे तर या प्रत्येक घटनेतील संप्रेरकाची भूमिका त्यांनी शांतपणे बजावली .  संघटनेचे नाव काय ठेवायचे या बैठकीत प्रबोधनकार आणि बाळसाहेब , श्रीकांत ठाकरे सोडून चौथी व्यक्ती म्हणजे पंढरीनाथ सावंत. संघटनेचे नाव ठरत असताना या बैठकीत  कसे ब्रेन स्टॉर्मिंग झाले, कोण कसे कुठे बसले होते  आणि प्रबोधनकारांचे डोळ्यात एक चमक येऊन त्यांच्या तोंडून ‘शिवसेना’ हा शब्द निघाला हा सगळा एकपात्री प्रयोगच ते करून दाखवत . १९ जून १९६६ साली शिवसेनेची घोषणा झाली तेव्हा बाळासाहेबांच्या बरोबरीने सतेज बांधणारे व सतरंजी टाकणारे व्यक्ती म्हणजे पंढरीनाथ सावंत. गर्दीतून पहिल्यांदा शिवसेनाप्रमुख अशी शी .... व .... लांबवत घोषणा देणारी व्यक्ती कोण होती व ती दादर ला कुठे रहता होती इतका नेमका इतिहास त्यांना माहित होता .   

                                    प्रबोधनकारांनी त्यांना मार्मिक सोडून जगाच्या मोठ्या शाळेत पत्रकारिता शिकण्यासाठी मार्मिक बाहेर पड म्हणून सल्ला दिला. त्यानंतर श्री साप्ताहिक , ब्लिट्झ , प्रभंजन , लोकमत नागपूर , लोकमत औरंगाबाद , पुढारी कोल्हापूर असा पत्रकारितेचा मोठा प्रवास केला. श्री , ब्लिट्झ मिळून साप्ताहिकांच्या कव्हर स्टोरीतून महाराष्ट्र हलवण्याचे काम श्याम मोकाशी ( परेश मोकाशी यांचे वडील ) , पुष्पा त्रिलोकेकर , वसंत सोपारकर आणि पंढरीनाथ सावंत या सुवर्ण चतुष्कोनाने केले . मार्मिक मध्ये परतल्यावर शिवसेना , सामना वाढत गेला पण शिवसेनेला जन्म देणारी मार्मिक ही आई कृश होत एका बोळी वजा खोलीत आक्रसून गेली. तेव्हा श्याम मोकाशी आणि वसंत सोपारकर यांना सोबत घेऊन या तिघांनी  करंगळीवर गोवर्धन तोलून धरावा तसा ४० वर्षे मार्मिक जगवला. श्री साठी ७२ चा दुष्काळ कव्हर करण्यासाठी एक क्लिक ३ कॅमेरा घेऊन  पंढरीनाथ यांनी २००० मैल प्रवास केला. बिहार मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या सभा , विद्यापीठ नामांतर चळवळीत पेटलेला महाराष्ट्र , नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी शरद जोशींची शरद पवार यांनी हायजॅक केलेली शेतकरी दिंडी या घटना त्यांनी इतक्या जवळून पहिल्या होत्या कि अगदी गेल्या वर्षा पर्यंत ते जसेच्या तसे सांगायचे . 

                                            केवळ राज्य व देशच नव्हे तर जागतिक राजकारण , विविध देशांच्या हेरसंस्था, हिटलरचे मानस शास्त्रीय विश्लेषण , पहिले व दुसरे महायुद्ध या सर्व गोष्टींचे ते एनसायक्लोपिडीया होते . कॉम्रेड डांगे यांच्या ओळखीने त्यांनी इंदिरी गांधींची मुलाखत मिळाली. त्यांचे बाळासाहेबांसोबतचे नाते इतके प्रामाणिक होते की,  इंदिरा गांधी यांच्याशी असलेला स्नेह त्यांनी बाळासाहेबांपासून कधीत लपवला नाही. मुल्याधारित पत्रकारिता, निष्ठा, अभ्यास, नि:स्वार्थी सेवा असे शब्द अर्थहीन ठरत असताना पंढरीनाथ सावंत यांचे जाणे हे अधिकच उदास करणारे आहे.

डॉ.अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

काय आहे गुलियन बॅरी सिंड्रोम? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक सकाळ

काय आहे गुलियन बॅरी सिंड्रोम?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

सध्या पुण्यामध्ये गिया बारी सिंड्रोम हा आजार ७३ मुलांना झाल्याचे आढळून आले आहे. यातील ७ केसेस या ६० वर्षां पेक्षा अधिक वयाच्या असल्या तरी बहुतांश केसेस या लहान मुलांमध्येच आढळून आल्या आहेत.

काय आहे गिया बारी सिंड्रोम हा हा आजार?

गिया बारी सिंड्रोम हा हा आजार नवा नसून तुरळक प्रमाणात हा आजार दिसून येतो. या आजारात काही बॅक्टेरियल व व्हायरल संसर्गानंतर शरीरातील प्रतिकार शक्ती चुकून नसांवर ( नर्व ) आक्रमण करते. त्यामुळे संसर्गाच्या १ ते ३ आठवड्यानंतर अचानक पुढील लक्षणे आढळून येतात –¬

  • हात व पायांमध्ये तीव्र स्वरूपाचा अशक्तपणा येऊन हात व पायांची हालचाल करता न येणे
  • हात व पायांना मुंग्या येणे
  • हि दुर्बलता पाया पासून सुरु होते व पुढील चार आठवडे वर सरकत छाती, चेहरा , डोळ्यांपर्यंत येते.
  • पहिले चार आठवडे हि दुर्बलता वाढत जाते, पुढील चार आठवडे तशीच राहते व त्या नात्र चार आठवड्यात हळूहळू कमी होते.
  • काही मुलांमध्ये चार आठवड्यांऐवजी कमी वेळेत दुर्बलता शरीरात वर सरकते
  • दुर्बलतावर सरकून छातीचे स्नायू अशक्त होतात तेव्हा श्वास घेण्यास त्रास होतो व शरीराला ऑक्सिजनचा रक्त पुरवठा कमी होतो.

सध्या साथी सारख्या पसरणाऱ्या या आजाराचे मुख्य कारण काय ?
गीया बारी सिंड्रोम हा विविध संसर्गा मुळे होत असला तरी सध्या पुणे येथील साथ कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय या जुलाब – उलट्यां ( गॅस्ट्रो ) साठी जबाबदार जीवाणू मुळे आली आहे. इतर वेळी गीबीएस हा डेंग्यू , चिकनगुनिया व इतर विषाणूंमुळे ही येते आहे.

कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय संसर्गाची मुख्य लक्षणे काय ?

  • जुलाब
  • काही वेळा जुलाबात रक्त पडणे
  • पोट दुखणे
  • ताप
  • मळमळ व उलट्या
    या मात्र १ ते ३ आठवड्यानंतर नंतर जीबीएसची लक्षणे दिसून येतात
    जुलाब उलट्याच्या प्रत्येक केस मध्ये जीबीएस होईलच का ?
    जुलाब उलट्यांनंतर प्रत्येक केस नंतर जीबीएस होईलच असे नाही. कोणाला जीबीएस होईल हे हि निश्चित सांगता येत नाही. पण जुलाब व उलट्यांचा त्रास सुरु झाल्यास तातडीने बाल रोग तज्ञांकडून उपचार घ्यावे

जीबीएस टाळण्यासाठी काय करावे ?

  • पाणी उकळून प्यावे
  • फळे , भाज्या स्वच्छ धुवूनच वापरावे
  • शक्यतो मांसाहार टाळावा
  • मांसाहार करायचाच असल्यास ते ७५ डिग्री सेल्सियस पर्यंत नित शिजवलेले असावे
  • कच्चे अन्न व त्यातच अंडे व मासे कच्चे खाणे टाळावे
  • जेवणा आधी व शौचानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवावे
  • उलट्या व जुलाबाचा त्रास असल्यास रुग्णाने शक्यतो वेगळे भांडे वापरावे
  • कच्चे आणि शिजवलेले अन्न वेगळे ठेवावे
  • न शिजवलेले मांस हाताळल्यावर हात व स्वयंपाकघर स्वच्छ धुवावे
  • शक्यतो बाहेरचे ( हॉटेलचे ) अन्न खाणे टाळावे

जुलाब – उलट्यांचा त्रास होऊन गेल्यावर पुढे जीबीएस होऊ नये म्हणून काय करता येईल ?
एकदा उलट्या जुलाबांचा त्रास होऊन गेल्यावर जीबीएस टाळण्यासाठी असे निश्चित काही उपाय व औषध नाही.

जीबीएसचे उपचार काय ?

जीबीएसचे मुख्य उपचार हे रक्तातून इम्युनोग्लोब्यूलीन हे औषध देणे व शरीरातील प्लाज्मा बदलणे ( प्लाज्मा एक्सचेंज ) हा आहे. या शिवाय श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यास व्हेंटीलेटर द्वारे श्वास घेण्यास रुग्णाला मांडत करणे.
हा आजार पूर्ण बरा होतो का ?
नीट व तातडीने वेळेत उपचार मिळाल्यास हा आजार पूर्ण बरा होतो.
शासना कडून कुठली पाऊले अपेक्षित ?

  • वेगळा जीबीएसचा कक्ष स्थापन करणे
  • इम्युनोग्लोब्यूलीन औषधाचा खर्च लाखात असल्याने व उपचार अत्यंत महागडे असल्याने प्रत्येक रुग्णाला शासना कडून मोफत इम्युनोग्लोब्यूलीन मिळतील याची सोय करणे गरजेचे
  • जीबीएस च्या लक्षणां विषयी जन जागृती करणे एका हेल्पलाईन नंबर वर लक्षणे दिसल्यास तातडीने संपर्क करण्याची सोय करणे
  • प्रत्येक जिल्ह्यात व्हेंटीलेटरची सोय निर्माण करणे

सध्या पुण्यात असलेली साथ राज्यात इतरत्र पसरण्याची शक्यता आहे का ?
हा आजार श्वासातून पसरणारा नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणावर व जलद गतीने ही साथ राज्यात इतर ठिकाणी स्नायूची शक्यता नाही. पण सतर्कता म्हणून अन्न व पाण्या विषयीचे स्वच्छतेचे नियम मात्र पाळणे आवश्यक आहे.
कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय व जीबीएस टाळण्यास कुठली लस उपलब्ध आहे का ?
हा संसर्ग व जीबीएस टाळण्यास कुठलीही लस उपलब्ध नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

राजकीय गुन्हेगारीकरणाचे प्रजासत्ताकापुढे आव्हान – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

राजकीय गुन्हेगारीकरणाचे प्रजासत्ताकापुढे आव्हान

डाॅ. अमोल अन्नदाते

                                 नुकतेच आमच्या वर्गमित्र-मैत्रिणींच्या गेट-टुगेदरच्या वेळी जगाच्या विविध भागांमध्ये स्थायिक झालेले जुने सवंगडी जमले होते. यापैकी काही जण परदेशात उच्चपदस्थ होते. त्यापैकी सिंगापूर आणि आइसलँड इथून आलेले मित्र तिथल्या कायदा - सुव्यवस्थेबद्दल सांगत होते. तिथे आपला ८ वर्षांचा मुलगा किती निर्भयपणे एकटा टॅक्सीने फिरू शकतो, एखादी महागडी वस्तू रस्त्याच्या कडेला सोडून गेलात, तरी दोन दिवसांनी ती तशीच तिथे कशी परत सापडते, याचे कौतुक ऐकवत होते.

भारतातील वातावरण आणि रोज येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या बातम्या पाहता, इथे पाऊल ठेवल्यापासून आम्ही प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेत आहोत, प्रवासही दिवसाच करत आहोत, असे त्यांनी सांगितल्यावर मात्र भारतीय म्हणून मला त्याचे शल्य वाटले. आइसलँड आणि सिंगापूर हे गुन्हेगारीचे प्रमाण सर्वात कमी असलेले देश आहेत. भारत गुन्हेगारीच्या बाबतीत जगात ७७ व्या क्रमांकावर आहे आणि हे नक्कीच भूषणावह नाही. ही क्रमवारी ठरवताना केवळ नोंदवलेले गुन्हे गृहीत धरण्यात येतात. घडणारा प्रत्येक गुन्हा नोंदवला गेला, तर आपण कोणत्या क्रमांकावर असू, याची कल्पना न केलेली बरी.

भारतातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण आणि लोकांच्या मनात सतत दाटलेली भीती हे भारतीय लोकशाहीसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. वाढत्या गुन्हेगारीचा पहिला संदर्भ राजकारण आणि लोकप्रतिनिधींशी जोडला जाणे क्रमप्राप्त आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल बघितले आणि त्यांची सरासरी काढली तर ३४ टक्के खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यापैकी २४ टक्के म्हणजे ५ पैकी एका खासदारावर गंभीर स्वरूपाचे व मोठी शिक्षा होऊ शकतील, असे गुन्हे दाखल आहेत. तीनपैकी एका आमदारावर गुन्हे दाखल आहेत. राजकीय आंदोलने , जमावबंदी असे छोटे गुन्हे वगळले तरी खून, अपहरण असे अत्यंत गंभीर गुन्हे असलेले कितीतरी लोक कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून निवडून जात आहेत, हा लोकशाहीतील केवढा मोठा विरोधाभास आहे! लोकप्रतिनिधींवरील आरोपाच्या प्रकरणांतील एक टक्क्यांहून कमी प्रकरणे निकालांपर्यंत पोहोचू शकतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या गती आणि शक्तीमध्ये प्रजासत्ताकाच्या ७५ वर्षांतही मोठी सुधारणा का होऊ शकली नाही, या सर्वसामान्यांना पडणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात दडले आहे.

न्यायव्यवस्था संथ, कमकुवत राहणे ही सत्ताधारी, विरोधक अशा सर्वांसाठी सोयीचे बनले आहे. निवडणुकांचे बहुतांश अर्थकारण काळ्या पैशावर चालते आणि गुन्हेगारी हा काळ्या पैशाचा मोठा स्त्रोत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना पदरी बाळगणे ही राजकारणाची रीत झाली आहे. आता हे संबंध इतक्या हीन पातळीवर गेले आहेत की, राजकीय पक्ष थेट गुन्हेगारांनाच तिकीट देऊ लागले आहेत. मोठ्या गुन्ह्यामध्ये तुरुंगात असूनही प्रचार न करता निवडून आल्याची कितीतरी उदाहरणे आपण पाहतो. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला अशी लोकमान्यता मिळाल्यामुळे खून, दरोडे, खंडणी असे छोटेमोठे गुन्हे दाखल असणे आणि गुंड, दबंग अशी प्रतिमा बनणे ही राजकीय पक्षांना हवीशी वाटणारी ‘पात्रता’ होऊन बसली आहे.

लोकांनाही आपला लोकप्रतिनिधी गुन्हेगार का हवा आहे, हा एक सामाजिक संशोधनाचा विषय आहे. निवडणूक अर्ज भरताना स्वतःची संपत्ती आणि दाखल असलेले गुन्हे जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मग मतदान करताना आपण उमेदवारांचे शपथपत्र उघडून वाचतो का? स्वतःशी संबंधित एखादे प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले की आपण आधी लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतो. त्यांनी मदत करावी, अशी आपली अपेक्षा असते. थोडक्यात, आम्ही काही बेकायदेशीर केले तर आम्हाला वाचवा, तुम्ही केले तरी काही हरकत नाही, असा एक अलिखित करार मतदार – लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसतो.

सामान्य भारतीय माणूस हा अत्यंत पापभीरू , नियमांना घाबरणारा आहे. न्याय देणारी व्यवस्था कमकुवत आणि सोयी-सुविधा देणारे सरकार असमर्थ असल्याची त्याला जणू खात्रीच पटली आहे. त्यातच जात – धर्म, भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मिता दिवसेंदिवस अधिकच टोकदार होऊ लागल्याने तो धास्तावला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला एखादा बाहुबली आपल्याला सुरक्षा देऊ शकेल, अशी अपेक्षा कदाचित तो ठेवत असावा. एखादा साधा-सच्चा माणूस निवडून येईल आणि लोकप्रतिनिधी बनून आपले हक्क मिळवून देईल, यावरून सर्वसामन्य मतदाराचा विश्वास उडाला आहे.

एकूणच अशा गोष्टींमुळे लोकशाहीचा आधार असलेल्या संस्था कमकुवत होत आहेत. सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाचा केंद्रबिंदू असलेल्या सामान्य जनतेचे या संस्थांवरील नियंत्रण सुटत चालले आहे. ते कायम राहावे आणि आणखी मजबूत व्हावे, म्हणून आपल्या सामाजिक, राजकीय धारणा बदलल्या पाहिजेत. आमिषे, खोटी आश्वासने, फुकटच्या खैराती नाकारत गुन्हेगारीमुक्त प्रजासत्ताकासाठी ठाम आग्रह धरला पाहिजे. हे करू शकणारे नागरिकच लोकशाही वाचवू शकतील.

डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

केईएम… ‘ कल्ट ब्रँड’

KEM a 'Cult' Brand

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

डॉ. अमोल अन्नदाते

जसा सौंदर्य या शब्दाचा नेमका अर्थ शब्दांत पकडता येत नाही तसाच ‘ब्रेड’ शब्दाचा अर्थ सहजपणे लावणे कुणालाच शक्य झालेले नाही. बँडचा अर्थ जिथे संपतो तिथून पुढे सुरू होणारा शब्द म्हणजे ‘कल्ट ब्रँड’. जो ब्रँड उभा राहताना त्याच्या छताखाली येणाऱ्यांची त्यात खोलवर, दीर्घकालीन मानसिक गुंतवणूक असते, ती पिढ्या दर पिढ्या वाढत जाते, ज्याची व्याप्ती शोधताना हा बँड सुरू कुठून होतोय आणि त्याचा शेवटचा धागा आहे कुठे, याचा थांगपत्ता लागत नाही, ज्याच्या यशात एक गर्भित गूढता असते आणि जो सार्वकालिक असतो तो ‘कल्ट ब्रेड’. वैद्यकीयच नव्हे तर एकूणच शिक्षण क्षेत्रात कल्ट बँडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘केईएम’. आणि या केईएमचा मुकूट म्हणजे सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज अर्थात गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज, वैद्यकीय शिक्षण सुरू होताना तुम्ही या वास्तूत प्रवेश करता तिथे एक ब्रीदवाक्य प्रवेशद्वारावर तुमचे लक्ष वेधून घेते. ते ब्रीद आहे Genius alone lives, all else is mortal अर्थात ‘तल्लख विचारशील बुद्धिमत्ता फक्त तेवढी अमर आहे, बाकी सर्व मर्त्य आहे.’ प्रवेश करताना पहिल्या दिवशी पहिल्या क्षणाला या वाक्यापासून केईएम तुमचा नियोजनबद्ध रीतसर बौद्धिक, मानसिक जिनोसाइड घडवून आणते.

स्वतःला रथी-महारथी समजणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षात जे बौद्धिक गर्वहरण होते त्यातून ‘भांडे भरून घेण्यासाठी ते आधी रिते करावे लागते’ ही पहिली जाणीव मिसूरड फुटताना केईएम करून देते, ती म्हातारपणी दात पडेपर्यंत तशीच राहते. म्हणून केईएममधून बाहेर पडलेले कधी कोणाहीमुळे प्रभावित होत नाहीत. त्यामुळेच ‘केईमाईट्स’ हे उद्दाम, गर्विष्ठ अशी प्रतिमा तयार होते. मुळात ते उद्दामपणापेक्षा बौद्धिक वैराग्य असते.

सन १८४५ मध्ये जेजे रुग्णालय व ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेज हे पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. इथून शिकलेले भारतीय पुढे इंग्लंडमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन भारतात परतले तेव्हा भारतीय प्राध्यापकांना जेजेमध्ये मज्जाव करण्यात आला. त्यातून भारतीयांनी सुरू केलेले व जिथे भारतीयच शिकवतील असे वैद्यकीय महाविद्यालय हवे म्हणून तेव्हाच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या अखत्यारित गोरधनदास सुंदरदास या कपड्याच्या दानशूर व्यापाऱ्याने दान दिलेल्या परळच्या जमिनीवर १९२५ मध्ये पाहिले भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभे राहिले ते म्हणजे केईएम ! ‘स्वाभिमान’ हा जन्माचा हेतू असलेला गुणाचा अर्क पुढे केईएमशी जोडलेल्या प्रत्येकामध्ये म्हणूनच परीक्षेत, नवीन ठिकाणी कामावर रुजू होताना, मुलाखतीत, ‘ओ, सो यू आर केईमाईट?’ या प्रश्नामध्ये बराच गर्भितार्थ असतो. परदेशात तुम्ही ‘केईमाईट’ आहात हा कुठल्याही रुग्णालयात नोकरी मिळवताना कॉलर वरील मोठा स्टार असतो. केईएम कॅम्पसमध्ये तुम्ही डोळे, कान उघडे ठेवून काही क्षण वावरलात, किंवा या संस्थेच्या एका मध्यवर्ती ठिकाणी एक रात्र काढलीत तर तुम्हाला हा ब्रँड समजून घेता येतो. या आवारात शिक्षणाची, बुद्धिमत्तेची एक वेगळीच धुंदी तुम्हाला स्पर्श करते. इथथे तीन मजली पूर्णतः वातानुकूलित वाचनालय हे भारतातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सर्वोत्तम वाचनालय समजले जाते. ते २४ तास खुले असते आणि दिवसापेक्षा ते रात्री ओसंडून वाहत असते. मध्यरात्री तीन वाजता दोनेकशे मुले वाचनालयात आणि शे पन्नास आवारात अभ्यासाचे अड्डे असलेल्या इतरत्र ठिकाणी मानेवर खडा ठेवून जाडजूड पुस्तके पेलत ज्ञानसाधनेत दंग असतात. ‘मुंबई कभी सोती नही’ असे म्हणतात., पण ‘केईएम तुम्हे कभी सोने देता नहीं’ असे म्हणावे लागेल. वयाच्या पंचाहत्तरव्या वर्षी ‘नवीन काय?’ हे वाचणारे माजी विद्यार्थी इथे सर्रास आढळतात. नुकतेच प्रवेश घेतलेल्यांचा ते अजाणतेपणे राज्यभिषेक करून त्यांना ‘केईएम’ या बीजमंत्राची दीक्षा देतात. केईएमच्या विद्यार्थ्यांची दिनचर्या वेगळीच असते. देश पातळीवरील ऑल इंडिया पीजी एन्ट्रन्स (पदव्युत्तर परीक्षेत) भारतात दुसरा आलेला विद्यार्थीही निकाल बघून झाल्यावर चेहऱ्यावरची रेषही हलू न देता पुढच्या क्षणाला वाचनालयात लगेचच अभ्यासाला बसतो. कारण त्याला ‘एम्स’ किंवा पीजीआय या पुढच्या परीक्षेत पहिला किंवा दुसरा आल्याशिवाय समाधान मिळणार नसते. हा विद्यार्थीच केईएमचा बैंड उभा करत आला आहे. कोणी याला वेडेपणा म्हणेल पण ‘स्टे हंग्री… स्टे फूलिश’, हाच केईएमचा बँड आहे. हा वेडेपणा हीच केईएमची ओळख आहे. तुम्ही केईएममधून बाहेर पडता तेव्हा मॅड डॉक्टर बनून जाता. केईएम तुम्हाला केवळ हा मॅडनेसच देत नाही, तर तो बिनधास्तपणे मिरवण्याची सडाफटिंग वृत्ती, कला शिकवते आणि हिम्मतही देते. त्यातूनच ‘केईएम अॅटिट्यूड’ हे विशेषण वैद्यकीय विश्वात जन्माला आले. फास्ट लोकलच्या दारात उभे राहिले की तुम्ही आपोआप आत खेचले जाता, तसेच ‘बैंड केईएम’ तुम्हाला आपोआप कवेत घेते. केईएममधून बाहेर पडल्यावर तुम्ही कुठेच परत तसे अॅडजस्ट होऊ शकत नाही. या ब्रेडचा मोठा धोका म्हणजे ते तुम्हाला त्याचे व्यसन लावते. तुमचे शिक्षण संपले तरी ते तुमच्या मानगुटीवर बसते आणि प्रत्येकजण शिक्षण संपल्यावरही काही तरी कारण काढून काहीकाळ तरी इथे रेंगाळतोच. केईएमचे शिक्षक, इथली शिक्षणाची पातळी व बौद्धिक झिंग अनुभवल्यावर तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यात एक अस्वस्थता येते. ही अस्वस्थतेची टोचणी सतत तुम्हाला गुणवत्ता आणि नैतिकता तुमच्या वैद्यकीय व्यवसायात प्रत्येक रुग्ण तपासताना जाणवत राहते. केईएमचे विद्यार्थी वेगळ्याच विश्वात राहतात आणि अव्यवहारी असतात, असा आरोपही बऱ्याचदा होतो. अध्यात्माची एक विशिष्ट पातळी ओलांडली की भोवताली काय होतेय, लौकिक विश्वात काय घडतेय याचे भान तुम्हाला राहत नाही, असे म्हणतात. केईएमचे विद्यार्थी बऱ्याचदा अशाच शैक्षणिक अध्यात्मात ढकलले जातात. हे शैक्षणिक अध्यात्म आणि त्यातून निर्माण होणारे ‘उपभोगशून्य स्वामी’ हाच ‘बैंड केईएम’ आहे. पहिले डीन जीवराज मेहता, डॉ. पी के सेन, डॉ. पुरंदरे, डॉ. बालिगा, आर्थर डीसा, डॉ. फड़के ते डॉ. रवी बापट, डॉ. शरदिनी डहाणूकर, डॉ. अविनाश सुपे अशा अनेक रत्नांची माळच वर्षानुवर्षे या ब्रेड भोवती गुंफली गेलेली आहे. केईएम तुम्हाला सरस्वतीचा दास बनवून सोडत असला तरी इतर अनेक क्षेत्रांत केईएम तुम्हाला साथ देते. उद्योग, राजकारण, साहित्य, शिक्षण संस्था, कला, प्रशासकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रात केईएमचे विद्यार्थी आहेत. तुम्ही क्षेत्र बदलले तरी केईएमपण आणि सर्वोत्तमाचा ध्यास तुमचा पाठलाग करत राहते. ‘एके काळी इथे असे होते’ अशा नॉस्टॅलजियाला या ब्रँडमध्ये स्थान नाही. ‘इथे कालही असेच होते, आजही तसेच आहे, उद्याही तसेच असेल’, हा आहे ब्रेड केईएम.

आपले विद्यापीठ किंवा जिथून मुख्य शिक्षण घडले त्याला ‘अल्मा मॅटर’ असा मूळ लँटीन, पण रूढार्थाने इंग्रजी शब्द प्रचलित आहे. या शब्दाचा खोलवर अर्थ आहे, ‘पोषण करणारी आई व तिची समर्पित मुले.’ ‘माझे सगळे घेऊन टाक’ म्हणणारे रामकृष्ण परमहंस आणि त्यातून परमहंसांना कैवल्यज्ञान देणारी आई भवानी यातून पुढे विवेकानंद हा ब्रँड शिकागोच्या जागतिक धर्म परिषदेत तळपला. अल्मा मॅटरचा खरा अर्थ हा आहे जो केईएम शिकवते. सूर्य कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान उर्जा देतो, तसे देशभरातील गोर-गरीब रुग्णांचे उपचार व वैद्यकीय शिक्षणाचे अव्याहत ज्ञान यात स्वतःला समर्पीत करणारी आई आणि 100 वर्षे तिच्यातून जन्मलेली डॉक्टर मुले, हाच आहे कल्ट ब्रेड केईएम.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaanadate@gmail.com

9421516551

Posted on

KEM a ‘Cult’ Brand

KEM a 'Cult' Brand

-Dr. Amol Annadate

Just as the true essence of beauty defies a simple definition, the concept of a ‘brand’ has confounded the corporate world for years. Countless moments, words, and intellectual resources have been spent attempting to define it, yet no one has been able to capture its essence succinctly. Many major brands have emerged and faded, highlighting the limitations of the traditional brand definition. This sparked a search for something beyond the conventional. And that’s where the term ‘cult brand’ comes into play. Grasping and explaining what a ‘cult brand’ truly is can be a challenging task in itself. A brand that fosters deep, long-term emotional investment from those who fall under its umbrella is a true ‘cult brand.’ This investment grows across generations, creating a connection that is difficult to trace back to its origin, and almost impossible to pinpoint where it ends. There is an inherent mystique in its success, and it remains timeless—this is the essence of a ‘cult brand.’ In the realm of education, and particularly in the medical field, the best example of such a brand is ‘KEM.’ While KEM is primarily the name of the main hospital, the true magic of these three letters lies in its crown jewel: Seth G. S. Medical College, also known as Gordhandas Sunderdas Medical College. This institution casts a spell over the entire global medical community.

No matter how much time passes, the desire for a bright child in the family to become a doctor remains an unwavering aspiration in the minds of parents. No matter how much criticism may be levied against the notion that every intelligent child should become a doctor or an engineer, the moment a child shows promise, even in a family that criticizes this mindset, the thought inevitably crosses the parent’s mind: ‘This child should become a doctor.’ In a country with a population of over 1.25 billion, KEM stands as the institution that offers a gateway to the brightest students in every district, village, school, and home—a place where the best and the brightest are granted the opportunity to enter.

When understanding any brand, one must grasp its motto. When, at the age of eighteen, you are ranked first in your class and begin your medical education, there is a phrase at the entrance of the institution that immediately captures your attention. The phrase reads: ‘Genius alone lives, all else is mortal.’ This means, ‘Only sharp, thoughtful intelligence is immortal; everything else is transient.’ From the very first day, from the very first moment of entering KEM, this phrase marks the beginning of a meticulously planned intellectual and mental transformation—one that reshapes your entire being.

Imagine walking into a college to study Marathi literature and finding yourself under the tutelage of literary giants like P. L. Deshpande, Acharya Atre, V. V. Shirwadkar, or B. B. Borkar. What would that experience be like? This is exactly what students at KEM go through. Many of the authors whose books are considered the standard in medical literature were once teachers at this institution. Consequently, every student who enters KEM, believing themselves to be a master in their own right, undergoes a humbling intellectual transformation in the first year. They are soon confronted with the realization that ‘to fill a vessel, it must first be emptied,’ and this lesson is imparted by KEM in a way that stays with them for life—until old age, when even their teeth start to give way. This constant cycle of unlearning and learning is a cornerstone of the KEM experience, making it a crucial part of the institution’s ethos. When an extraordinary blend of brilliant students and teachers come together, surrounded by a community of intellectual giants, those who have experienced the radiance of the sun in its truest form will never yearn for the dim glow of any ‘LED light.’ As a result, those who emerge from KEM are seldom swayed by outside influences. This is why the image of ‘KEMites’ is often seen as arrogant or overbearing. However, in reality, their perceived arrogance is more accurately intellectual detachment—an attitude born of deep understanding and self-assurance.

A cult brand possesses a unique quality. When we look at examples such as Rajinikanth, Apple, Osho, and Salman Khan, one thing becomes evident: these brands create a clear distinction in the world between those who embrace them and those who do not. Similarly, in the medical field, a divide has existed since 1926—between ‘KEMites’ and everyone else. This division, this ‘cult,’ has been firmly established for 100 years. The very origins of this brand reveal the reasons behind its creation and the manner in which it rose to prominence.

In 1845, the establishment of JJ Hospital and Grant Medical College marked the beginning of formal medical education in India. Indian students who graduated from these institutions, went on to pursue postgraduate studies in England, and then returned to India, were soon barred from teaching at JJ. The message was clear: if you wished to study, it had to be under the British system. This exclusion of Indian professors deeply resonated with the educated Indian medical community. The desire for an institution where Indians would not only receive education but also be taught by fellow Indians led to the establishment of a medical college with this very vision. In 1925, on land generously donated by the philanthropist Gordhandas Sunderdas, a textile merchant, in the Parel area, the first Indian medical college led by Indians was founded—KEM. This took place at a time when the concept of ‘nationhood’ was still unfamiliar, yet the principle of ‘self-respect’ became the core value of KEM. This value, deeply embedded in the institution’s foundation, gradually became intrinsic to every individual associated with KEM. The enduring legacy of this foundational ethos continues to resonate in the spirit of each student who walks through its doors. In medical exams, it is generally advised not to engage in arguments with the examiners, as doing so almost certainly leads to failure. Yet, there are always those KEM students who, even in an MD examination, will confidently assert, ‘We are right—feel free to open the book if you disagree,’ displaying an attitude of ‘I haven’t eaten the beans, I won’t pick up the shells.’ Such students, ready to fail with pride if necessary, are driven by the same sense of self-respect that has been ingrained in KEM for 100 years. This ethos persists in all aspects of their lives, whether in exams, at a new workplace, or during an interview. When asked, ‘Oh, so you’re a KEMite?’ the question carries with it a deeper, often unspoken significance. Being a KEMite is like wearing a prominent star on your collar when applying for a job at any hospital abroad. Many of the firsts in Indian medical history—such as the first kidney transplant, the first heart transplant, the first Indian ECG machine, and the first test-tube baby—originated from this institution, where pioneers were born. This is why the ethos of ‘Be the first to do it or be the best at doing it’ stays with every KEMite long after they leave. Once you step out of KEM, the drive to either be the first in the world to accomplish something or the best in the world at it never truly leaves you.

If you spend a few moments with your eyes and ears wide open in the KEM campus, or even spend a night at one of the central locations within the institution, you will begin to understand what this brand truly represents. Just as the political atmosphere during election season gradually seeps into your skin and touches your breath, in this space, a unique intoxication of education and intellect embraces you. The three-storey, fully air-conditioned library here is considered the best medical college library in India. What makes it truly remarkable is that it remains open 24 hours a day, and even more striking is the fact that it is far more vibrant at night than during the day. At 3 AM, hundreds of students can be found in the library, while another fifty or so are scattered across various study hubs within the campus, engrossed in their books with intense focus. In KEM, the energy at midnight is so vibrant that it’s impossible for an outsider to distinguish it from the daytime. They say, ‘Mumbai never sleeps,’ but in KEM, we could say, ‘KEM never lets you sleep.’ Even at the age of seventy-five, former students who still ask, ‘What’s new?’ can be found here with remarkable regularity. Those who have recently joined are unknowingly crowned and initiated into the KEM way of life, receiving the ‘seed mantra’ of KEM. Just as the daily routines of civilians and military personnel are vastly different, so too is the lifestyle of KEM students. Take, for example, the student who secures second place in the national All India PG Entrance exam. After seeing the results, without a flicker of emotion on their face, they head straight to the library to continue their studies. For this student, true satisfaction will only come after placing first in the next exams, be it at AIIMS or PGI. It is this very student who has helped build the KEM brand. Some may call this madness, but the true spirit of KEM is encapsulated in the mantra, ‘Stay hungry, stay foolish.’ This so-called madness is, in fact, the very identity of KEM. In an interview with an English news channel, Balasaheb Thackeray had once passionately declared, ‘I am a mad, mad Hindu.’ It was this very statement that helped solidify Balasaheb Thackeray as a ‘cult brand.’ KEM imparts that same madness to you, and when you walk out, you emerge as a ‘mad, mad doctor.’ KEM does not only instill this madness; it teaches you the audacity to wear it proudly, the art of embracing it, and it gives you the courage to live by it. It is from this very spirit that the term ‘KEM attitude’ was born in the medical world. Just as you are inevitably pulled into a fast local train when standing at its door, ‘Brand KEM’ envelops you, taking you under its wing without you even realizing it.

Just as once you use an Apple device, it’s hard to switch to another phone, similarly, once you leave KEM, adjusting anywhere else becomes nearly impossible. The biggest risk with this brand is that it gets you addicted. Even after completing your education, it continues to linger in your mind, and many find themselves lingering at KEM for a while longer, even after their studies are over. Once you’ve experienced the level of education and intellectual stimulation provided by KEM’s faculty, a restlessness begins to take root in your life. This discomfort constantly reminds you of the standards of quality and ethics that you must uphold in your medical practice, as you examine each patient. KEM students are often accused of living in a different world, being somewhat impractical. It is said that once you cross a certain threshold of spirituality, you lose awareness of what’s happening around you and in the material world. Many KEM students often find themselves immersed in this kind of educational spirituality. This intellectual transcendence, and the resulting creation of ‘consumption-free masters,’ is the essence of the ‘KEM brand.’ From the first dean, Jeevaraj Mehta, to Dr. P. K. Sen, Dr. Purandare, Dr. Baliga, Arthur D’Sa, Dr. Phadke, Dr. Ravi Bapat, Dr. Sharadini Dahanukar, Dr. Avinash Supe, and many others, a long line of gems has continuously contributed to the legacy of this brand over the years.
While KEM shapes you into a servant of Saraswati, it also supports you across various other fields. KEMites can be found in diverse areas such as industry, politics, literature, educational institutions, the arts, and administrative services. No matter which field you choose to enter, KEM and its relentless pursuit of excellence will continue to follow you. In the world of KEM, there is no room for nostalgia with thoughts of ‘Once, this is how it was.’ Instead, it lives by the mantra, ‘It was like this in the past, it is like this today, and it will be the same tomorrow.’ This is the essence of the KEM brand.

The term ‘Alma Mater,’ derived from Latin, has become a widely used English expression referring to one’s alma mater or the institution where one receives their primary education. The deeper meaning of this term is ‘the nurturing mother and her dedicated children.’ This concept is vividly illustrated through the example of Ramakrishna Paramahamsa, who, after surrendering everything to the divine, received his enlightenment from the nurturing presence of Mother Bhavani, leading to the rise of Swami Vivekananda as a global brand at the Chicago World Parliament of Religions. The true meaning of ‘Alma Mater’ is what KEM embodies. Just as the sun bestows its energy equally to all without discrimination, KEM dedicates itself to the care and treatment of the nation’s poorest patients, while simultaneously imparting unceasing knowledge of medical education. This nurturing mother, and the doctors it has produced over the past 100 years, form the heart of the ‘cult brand’ – KEM.

-Dr. Amol Annadate

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551

Posted on

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन

डॉ. अमोल अन्नदाते

          लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या बरोबरीने राज्यशकट चालवण्यासाठी नोकरशाहीची व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाला लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. लोकप्रतिनिधींनी जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजना मांडाव्यात आणि प्रशासनाने त्या कायद्याच्या, राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून त्यावर अंमलबजावणी करावी, अशी ही परस्परपूरक व्यवस्था होती. पण, जशी लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली राजकीय व्यवस्था भरकटली तशी प्रशासनाचे उत्तरदायित्वही मूळ उद्देशापासून दुरावले. त्यातूनच मग प्रशासकीय कामात होणाऱ्या असह्य विलंबामुळे ‘लालफितीचा कारभार’, ‘दफ्तरदिरंगाई’, ‘लायसन्स राज’ हे शब्दप्रयोग रुढ झाले.

प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला खुपणारी गोष्ट म्हणजे, अगदी लहान कामासाठी शासकीय कार्यालयात गेल्यावर ते कधी होईल? कसे होईल? होईल की नाही? याची उत्तरेही नीट मिळत नाहीत. शिकलेल्या किंवा प्रशासनात ओळख असलेल्या व्यक्तीचे एकवेळ निभावून जाते; पण अशिक्षित वा कुठल्याही प्रभावशाली व्यक्तीशी संपर्क नसलेल्या सर्वसामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयात स्थान नाही, असेच चित्र दिसते. याचा परिणाम म्हणून आजही ग्रामीण भागातील अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड, जन्माचे दाखले अशी अत्यावश्यक कागदपत्रे नसतात.

जगात सन २००० नंतर डिजिटल क्रांतीचे वारे वाहू लागले. त्यानंतर आपल्याकडेही ई – गव्हर्नन्स संकल्पनेअंतर्गत अनेक बदल जाहीर झाले. पण, घरी बसून संगणकीकृत प्रक्रियेतून सहज मिळू शकतील अशा कित्येक कागदपत्रांसाठी आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. सर्वसामान्य माणसाची कामे ही आपली जबाबदारी नव्हे, तर कर्तव्य आहे, अशी भावना भावना फार थोड्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसून येते. राज्याचे मुख्य शासकीय – प्रशासकीय केंद्र मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर रोज हजारो लोक राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून ताटकळत उभे असतात. या लोकांची कामे नेमकी काय असतात, याची माहिती घेतली तर लक्षात येते की, खालच्या कार्यालयात काम अडकल्याने त्यांना मंत्रालयाची वाट धरावी लागली आहे. मंत्रालयातील प्रवेश अधिकाधिक अवघड करून जनतेला आत येण्यापासून रोखण्यासाठी नियम बनवले जातात. पण, ही गर्दी इथे येतेच का? आणि ती तशी होऊ नये म्हणून प्रशासन कसे गतिमान आणि उत्तरदायी करता येईल, असा विचार होत नाही. आता त्या बाबतीत काही सकारात्मक घोषणा केल्या जात असल्या, तरी सामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात फारसा कधी नसतो, हे वास्तव आहे.

प्रशासकीय सेवेला विलंबाचा हा आजार जडण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. राजकीय नेत्यांना दर पाच वर्षांनी निवडणूक लढवावी लागते आणि अनिश्चिततेमुळे काही प्रमाणात तरी कामाच्या बाबतीत जागरूक राहावे लागते. पण, प्रशासकीय सेवेला सर्व प्रकारच्या सुरक्षेचे कवच मिळाले आहे. केवळ काम करत नाही एवढ्या कारणाने कुठल्या सरकारी बाबूला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे अधिकार कोणाला नाहीत. झालीच तर फार फार बदली होते. निवृत्तीनंतरही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सुविधा कमी होत नाहीत. खरे तर राजकीय व्यवस्थेला दिशा देऊन त्यांच्याकडून योग्य कार्य घडवून आणता येईल, असे अधिकार प्रशासनाला असतात. पण, प्रशासनातील लोक अपवाद वगळता चांगल्या कामांऐवजी अनिष्ट गोष्टींसाठी राजकीय नेत्यांशी हातमिळवणी करताना दिसतात.

राजकीय व्यवस्थेइतकाच प्रशासनातील भ्रष्टाचार हाही चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. आधी बेकायदेशीर आणि चाकोरीबाहेरच्या कामासाठीच भ्रष्टाचार व्हायचा. आता मात्र नियमात असलेल्या कामासाठीही पैसे मोजावे लागण्याचे अनेक अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येतात. त्यावर तक्रार करण्याची सोय असली, तरी सरकार दफ्तरी कामे अडकलेल्या सामान्यांमध्ये नसते. तक्रार करून, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कार्यवाही होऊनही त्यातून सहीसलामत सुटका होण्याच्या अनेक कायदेशीर पळवाटा असल्याने या यंत्रणेतील कुणाचे फारसे वाकडे होत नाही. आणि त्यामुळेच ती अधिकाधिक बेलगाम होत गेली.

मुळात ब्रिटिशांनी भारतात निर्माण केलेली प्रशासकीय व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर भारताने नाव बदलून जशीच्या तशी स्वीकारली. वास्तविक सत्ता ही सामान्य माणसाला उत्तरदायी असावी, हाच लोकशाही आणि राज्यघटनेचा मुख्य गाभा असल्याने ब्रिटिशकालीन व्यवस्था बदलायला हवी होती. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे झाल्यावर तरी आता ही प्रशासन व्यवस्था पूर्णपणे नव्या स्वरूपात आणणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवर अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीफॉर्म कमिटी अस्तित्वात आहे. पण, तीसुद्धा एक प्रशासकीय व्यवस्थाच असल्याने प्रशासनाप्रमाणेच तीही काम करते. त्यामुळेच या कमिटीकडून प्रशासनात म्हणाव्या तशा सुधारणा झाल्या नाहीत.

प्रशासन बदलवायचे असेल, तर समाजाला आणि सर्वसामान्यांना आधी स्वत:ला बदलावे लागेल. शासकीय कार्यालयात फारसा चांगला अनुभव आलेला नसतो, तरीही प्रत्येक कुटुंब मुलाला सरकारी नोकरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवते आणि जावई प्रशासकीय अधिकारी असावा, असा आग्रह धरते. म्हणजे आपल्याला ही व्यवस्था वाईट असल्याचे रडगाणे गायचे असते आणि त्याचवेळी बिघडलेल्या व्यवस्थेचे लाभार्थीही व्हायचे असते. अशा सोयीच्या भूमिकेमुळे प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजाला प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. प्रसंगी व्यवस्थेला भिडावेही लागेल. कारण पूर्णपणे कायापालट झालेले, पारदर्शक तितकेच उत्तरदायी प्रशासन हा लोकशाहीतील सर्वांत आश्वासक आणि निर्णायक बदल असेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaanadate@gmail.com

9421516551

Posted on

आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधीत करा वाढ – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक ॲग्रोवन

आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधीत करा वाढ

डॉ. अमोल अन्नदाते

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या समस्या या शहरी भागा पेक्षा वेगळ्या आहेत आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश जनता ही निम्न आर्थिक स्तरातील असल्याने लोकांची शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरचे अवलंबित्व जास्त आहे. काही आरोग्य समस्यांचे स्वरूप वेगळे असून त्यांची तीव्रता ही अधिक आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी सध्या तीन प्रकारच्या आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध आहेत. पहिली आरोग्य खात्याच्या माध्यमातून चालणारे तालुका पातळीवरील उप जिल्हा रुग्णालये व दर ३० हजार लोकसंख्ये मागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र. या शिवाय जिल्हा पातळीवरील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. तिसरा गेल्या दशकात उपलब्ध झालेला खाजगी रुग्णालयांमध्ये शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून होणारे मोफत उपचार. पण महात्मा फुले योजनेत निश्चित केलेले  आजार व ते हि गंभीर व अति गंभीर स्वरुपाचेच उपचार होत असल्याने त्याला बऱ्याच मर्यादा आहेत. ग्रामीण भागातील ८० % रुग्ण सेवा हि खाजगी डॉक्टरांच्या माध्यमातून दिली जाते जी प्रत्येकालाच परवडेल असे नाही. म्हणून खर तर शासकीय ग्रामीण आरोग्य सेवेचे मुख्य केंद्र हे अनेक वर्षांपूर्वी विणलेले १८२८  प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , १०,६६८ उप केंद्रे हे आहेत. 

             ग्रामीण रुग्णालये हा दुसरा स्तर असला तरी खेडे गावात किंवा वाड्या वस्त्यांवर राहणाऱ्या ग्रामीण जनतेला तात्काळ सेवा मिळवण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचणे खूप अवघड असते. गावांना तालुक्याशी जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे अजून ही महाराष्ट्रभर उभे राहिलेले नाही. म्हणून जे आजार केवळ बाह्य रुग्ण विभागात बरे होऊ शकतात अशा मुलभूत आजारांसाठीचे उपचार हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उप केंद्रातच मिळायला हवे हे ग्रामीण आरोग्य सेवेचे पहिले लक्ष्य असायल हवे . खर तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य व उपकेंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या ही ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी आहे. १९९१ च्या लोकसंख्या व बृहत आराखडया प्रमाणे ती केलेली आहे. म्हणून सर्व प्रथम एक सर्वे करून सध्याच्या लोकसंख्येला नेमकी या संख्येत किती वाढ आवश्यक आहे यावर एक अहवाल तातडीने शासनाने तयार करून त्या प्रमाणे आरोग्य खात्याला निधीची मागणी करायला हवी. कारण पुरेशा निधी अभावी ही संख्या वाढवणे अशक्य आहे. आधी मान्यता मिळालेल्या ४३३ ठिकाणी जागेच्या उपलब्धते अभावी आरोग्य केंद्रांचे कामच सुरु होऊ शकले नाही. जिथे मिळाली तिथे ७० % ठिकाणी कामं अपूर्ण आहे. बऱ्याच गावांमध्ये केंद्र उभारले पण ते सुरूच होऊ शकले नाही. या सर्व गोष्टींवर तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे.

त्यातही या रुग्णालयांच्या केवळ वास्तू उभारून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे दुसरे दुखणे आहे डॉक्टर व नर्सेस ची कमतरता किंवा नेमलेल्या डॉक्टरांनी या रुग्णालयात न थांबणे हे आहे. आज ग्रामीण भागातील शासकीय आरोग्य सेवेतील २२ % पदे रिक्त आहेत. गेली कित्येक वर्षे शासन रिक्त पदे भरण्याचा प्रयत्न करते आहे. पण चांगले पगार व योग्य निवासाची सोयी सुविधा असल्या शिवाय डॉक्टर , पॅरा मेडिकल स्टाफ थांबणे शक्य नाही. शासकीय सेवेत डॉक्टरांना चांगल्या पगाराची नोकरी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या कडून तशा कामाची अपेक्षा ही करता येईल व सक्ती ही. या सर्व गोष्टींची पुर्तेतेसाठी परत अपुऱ्या निधीकडेच बोट दाखवले जाते. आरोग्यावर राज्य शासन सकल राज्य उत्पन्नाच्या १.५ % एवढाच खर्च करते. हा खर्च किमान दुप्पट करून तो पाच वर्षात ५ % पर्यंत नेणे गरजेचे आहे. हा खर्च करताना तो केवळ खरेदी व टेंडर वर न करता नेमकी कशाची गरज आहे याचा अभ्यास करून खर्च होणे गरजेचे आहे.

                                             डॉक्टर व नर्सेसच्या कमतरता दूर करण्याबरोबर आरोग्य केंद्र व शासकीय रुग्णालयांवर मुलभूत साध्या औषधांची उपलब्धता आवश्यक आहे. ताप आल्यावर साध्या पॅरासीटॅमॉलच्या गोळीसाठी आज ही ग्रामीण भागातील जनतेला वणवण फिरावे लागते. प्रत्येक केंद्रावर नियमित लागणारी काही औषधे व त्या भागात आवश्यक असणारी इतर औषधे ही केंद्रांवर उपलब्ध करण्याचा निर्धार आरोग्य विभागाने करायला हवा. त्यातच ग्रामीण भागातील सर्पदंश व विंचू दंशा साठीची औषधे ही तालुक्यातील उप जिल्हा रुग्णालयात ही उपलब्ध नसतात. किमान २० ते २५ गावे मिळून एका निश्चित ठिकाणी सर्प दंशासाठीचे अँटी स्नेक वेनम उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कारण ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सर्प दंशा मुळे शेतकरी , शेत मजूर मृत्यूमुखी पडतात. ग्रामीण भागात बिबट्या व इतर हिंस्र प्राण्यांचे हल्ले वाढले आहेत. अशा वेळी उपचारासाठी कुठे जायचे , काय करायचे , त्यासाठी हेल्प लाईन नंबर हे ग्रामपंचायत कार्यालया बाहेर दर्शनी भागात लिहिलेले असणे गरजेचे आहे.

                                  महाराष्ट्रातील माता व बाल आरोग्याच्या बाबतीत ग्रामीण भागाची परवड अजून संपलेली नाही. बहुतांश प्रसूती या खाजगी रुग्णालयात होतात. सिझेरीयन सेक्शन करून बाळाच्या जन्माचे प्रमाण बरेच वाढले असून ही सर्व ग्रामीण  रुग्णालयात सिझेरियनची सोय नाही. खाजगी रुग्णालयात जसे बाहेरील ऑन कॉल म्हणजे बोलावल्यावर येणारे स्त्री रोग तज्ञ ही पद्धत लागू करणे सोपे आहे. अशा प्रकारे वेळेनुसार बदल करून रुग्णांना सेवा मिळवून देण्यास धोरणे ठरवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या माता मृत्यू दर , बाल मृत्यू दर व ५ वर्षा खालील मृत्यू दर यात सुधारणा झाली असली तरी अजून आदर्श स्थिती पासून बरीच लांब आहे. त्यासाठी १०० % मातांना २४ तास प्रसूती व सिझेरियन ची शासकीय रुग्णालयात सोय व प्रत्येक तालुक्यात किमान २०  इंक्यूबेटर चे नवजातशिशू अति दक्षता विभाग हे ध्येय ठरवून पूर्ण करायला हवे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात मोफत नाही तर किमान दरात गरोदर मातांसाठी सोनोग्राफी सुविधा आठवड्यातून काही दिवस तरी तातडीने  सुरु करणे गरजेचे आहे. याशिवाय काही भागात विशिष्ट आजार जास्त प्रमाणात आढळून येतात . काही जिल्ह्यात साथी येतात. याची रिपोर्टिंग व्यवस्था अस्तितवात नसल्याने रुग्णांना खाजगी रूग्णालयात उपचारासाठी जावे लागते. अशा वेळी वेगळ्या सुविधा निर्माण करणे गरजेचे असते.  ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ग्रामीण आरोग्य हा वेगळा विषय आहे हे समजून त्याच्या गरजांचा अभ्यास करून त्या कडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551