स्वैराचाराला कवच कशाला ? – डॉ. अमोल अन्नदाते

स्वैराचाराला कवच कशाला ?

डॉ. अमोल अन्नदाते

लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी २०१२ मध्ये 'पॉक्सो' (POCSO) हा भारतीय न्याय संहितेत ऐतिहासिक कायदा संमत केला. एकोणिसाव्या वाढदिवसाआधी मुलगा किंवा मुलीसोबत लैंगिक गैरवर्तन झाले किंवा या वयाच्या कुठल्याही कुमारवयीन जोडप्यात लैंगिक संबंध असले तर ते 'पॉक्सो 'च्या कक्षेत येतात व त्याची नोंद घेऊन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. कुमारवयीन जोडप्याच्या मर्जनि हे संबंध ठेवले असले तरी या कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी ही पळवाट नाही. जोडपे कुमारवयीन नसले व कुठल्याही एका जोडीदाराचे वय १८ किंवा त्यापेक्षा कमी असलेले व एकमेकांच्या परवानगीने हे संबंध ठेवले असल्यास ही 'पॉक्सो' कायद्याच्या कक्षेत कारवाई करणे बंधनकारक आहे.

मात्र एका ‘पॉक्सो’ प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला अशी शिफारस केली की, या कायद्यात सुधारणा करून स्वेच्छेने संबंध असलेल्या कुमारवयीन जोडप्यांसाठी ‘रोमिओ ज्युलिएट’ कलम आणून त्यांना याअंतर्गत मुभा द्यावी. लहान मुलांचे संरक्षण करण्याऐवजी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापरही होतो. तसेच कुमारवयीन जोडपी प्रेमसंबंधात असतात, पण पालकांकडून एकमेकांचा वचपा काढण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होतो म्हणून ‘रोमिओ ज्युलिएट कलम सुचवत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

पोलिस खाते, वैद्यकीय क्षेत्र व न्यायव्यवस्था यांच्यात अजून ‘पॉक्सो’ विषयी समन्वय नाही. त्यातच खरेच लैंगिक गुन्हे घडले असतील अशा अनेक खटल्यांमध्येही किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली व लहान मुलांना किती संरक्षण मिळाले हा प्रश्न असताना ‘रोमिओ ज्युलिएट कलम हे अनेक वादांना जन्म देईल. परवानगी असलेल्या जोडप्याला कायद्याचा त्रास होऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा हेतू असला तरी याचा वैद्यकीय मानसिक भाग तपासणे गरजेचे आहे. सारासार विचार करणारा मेंदूचा भाग कुमारवयात विकसित झालेला नसतो. म्हणूनच या वयात मुले काहीशी आक्रमक व बंडखोरीने वागत असतात. म्हणून १८ वर्षांआधी लैंगिक संबंधांना परवानगी देण्यास मन व बुद्धी परिपक्व नसते. या वयातील भावनिक आंदोलने तीव्र असतात. म्हणूनच दिलेली परवानगी ही टोकाच्या भावनिक अविचारातून असण्याची शक्यता जास्त असते. त्याहीपेक्षा अशा संबंधातून सर्वात मोठी समस्या पुढे येते ती कुमार वयातील गरोदरपणाची. जरी लग्नासाठीचे वय १८ असले तरी २९ वर्षापर्यंत गरोदर होणे

टाळा, असाच सल्ला दिला जातो. कारण तोपर्यंत स्वीचे शरीर हे गरोदरपणासाठी तयार नसते. मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करावे, असे तज्ञांचे म्हणणे असताना परवानगीची ‘रोमिओ ज्युलिएट’ पळवाट मात्र या प्रवाहाविरोधात आहे.

अनेक देशांनी कुमारवयीन मुलांना वयाने मोठ्या असलेल्या जोडीदारासोबत स्वेच्छेने संबंधांची परवानगी दिली आहे. जॉर्जिया, कॅनडा, जपान, फिलिपिन्स व ऑस्ट्रेलियामध्ये वयात अंतर असलेल्या जोडीदारासोबतच्या संबंधांविषयीचे कायदे संमत झाले आहेत. पण अशा वेळी कुमारवयीन गरोदर मातांची काळजी घेणारी सक्षम यंत्रणाही त्यांनी उभी केली आहे. अर्थात या निर्णयांचे सामाजिक व सांस्कृतिक दुष्परिणामही त्यांना भोगावे लागत आहेत. बंधनापेक्षा त्याशिवाय शहाणपण शिकवून अंकुश कसा ठेवता येईल, याकडे अशा देशांचा कल आहे. भारताच्या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणात कायद्याचे हे कलम सुसंगत ठरणार नाहीच व साध्या मूलभूत लैंगिक शिक्षणाचेही वावडे असलेल्या भारतीय शाळा, महाविद्यालयांत बंधनाशिवाय शहाणपण शिकवणे वाटते तितके सोपे नाही.

अशी आहे स्थिती
ग्रामीण भागांत बालविवाहाचा प्रश्न संपलेला नाही. त्यावर कारवाई करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या वर्षात महाराष्ट्रात शोधून काढलेल्या बालविवाहांची संख्या १२४६ एवढी कमी आहे. पण म्हणून बालविवाहाच्या एवढ्याच घटना घडल्या असे नाही.

१८ वर्षांखालील गरोदर असणाऱ्यांची माहिती तात्काळ स्थानिक पोलिसांना देणे डॉक्टरांना बंधनकारक आहे. या नोंदी व बाल विवाहाचा आकडा यात प्रचंड तफावत आहे. पोलिसांना माहिती देऊनही पुढे फारशी कारवाई झाली नसल्याचे निदर्शनास येते. कारण जोडपे परस्पर संमतीने विवाहित असते. बाल विवाह हे ‘रोमिओ ज्युलिएट’ कलमाचा दाखला देऊन वैध ठरविण्याचे प्रकार वाढून बालविवाह रोखण्याची मोहीम यामुळे खिळखिळी होऊ शकते.
कुमारवयीन मातांची संख्या वाढत चालली आहे व हा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्रास हाताळण्यास दिवसेंदिवस अवघड होत चालला आहे. त्यातून झालेले मूल हे सोडून जाण्याचे किंवा अवैधरीत्या दत्तक देण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

आपल्या देशात अजून वैधरीत्या विवाहित मातेलाच गरोदरपणात वैद्यकीय सेवेची आबाळ आहे. अशा स्थितीत कुमारवयीन मातांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवा कुठून मिळणार? त्यांना द्यावा लागणारा मानसिक आधार, प्रसूतीनंतरचे समुपदेशन, अशा कुठल्याही गोष्टीसाठी अजून आरोग्यव्यवस्था तयार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

खोकला हलक्यात घेणे नडले…- डॉ. अमोल अन्नदाते

खोकला हलक्यात घेणे नडले…

डॉ. अमोल अन्नदाते

 मध्यप्रदेशमध्ये कोल्ड्रिफ या औषधात डायइथिल ग्लायकॉल या केमिकलचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यामुळे २३ बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने पालकांमध्ये घबराट पसरली आहे. एरवी कितीही औषधे द्या पण लवकरात लवकर सर्दी खोकला बरा करा असा आग्रह धरणारे पालक आता डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रत्येक खोकल्याच्या औषधा कडे संशयाच्या नजरेने बघू लागले आहेत. या घटनेत मृत्यू नेमके का झाले ? खोकल्याची औषधे कुठली असतात ? त्यापैकी नेमकी कुठली औषधे कधी द्यावी ? या सर्व प्रश्नां विषयी धास्तावलेल्या पालकांना समजून घेणे गरजेचे आहे. तसेच या घटनेत औषध उत्पादनास व विक्रीस परवानगी देणाऱ्या CDSCO  व राज्य अन्न व  औषध प्रशासनाची जबाबदारी ही निश्चित करणे गरजेचे आहे . तसेच या निमित्ताने जेनेरिक औषधांचा जयघोष किती जीवाशी येऊ शकतो हे हि सर्व समान्य जनतेला कळायला हवे .

              जगातील सर्दी खोकल्याची सर्व औषधे समुद्रात बुडवली तर मानव जातीचे कल्याण होईल पण समुद्रातील सर्व प्राणी मात्र मरतील हे वाक्य आहे औषध शास्त्राच्या एका वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पुस्तकातील .यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तर महत्वाचा संदेश हा आहे की योग्य औषध योग्य वयाला योग्य प्रमाणात दिले तरच ते परिणाम कारक ठरते . त्यासोबत ते औषध योग्य गुणवत्तेचे हवे . खोकल्याच्या औषधांच्या बाबतीत सध्या या सर्व बाबतीत गोंधळ उडालेला आहे . मध्यप्रदेश मधील घटना हा एक अपघात आहे. खोकल्याच्या औषधात ते गोड व घट्ट व्हावं म्हणून ग्लिसरीन टाकल जात. जर हे ग्लिसरीन सदोष असेल तर त्यातून डाय इथिल ग्लायकॉल  हे घातक केमिकल तयार होत. याचा किडनीवर परिणाम होऊन मध्यप्रदेश मध्ये बालकांचे  मृत्यू झाले. म्हणून सर्वच खोकल्याच्या औषधाच्या बाबतीत असे घडेलच असे नाही. त्यासाठी तुमच्या बालरोगतज्ञा कडे सर्वात स्वस्त जेनेरिक औषध लिहून दया असा हट्ट धरण्या ऐवजी . चांगली  दर्जेदार व गुणवत्तेसाठी नावाजलेली औषधे दया असा हट्ट धरायला हवा . 

                     सर्वसाधारणपणे लहान मुलांमधील सर्दी खोकला हा विषाणू जन्य म्हणजे व्हायरल असतो . फारशी औषधे न घेता ही तो आठवडा भरात बरा होतो. अशा वेळी  डॉक्टरांना दाखवाव पण सर्दी खोकला त्वरित बरा झालाच पाहिजे असा हट्ट न धरता डॉक्टरांनी दिलेली औषधे द्यावी. खोकल्यासाठी लहान मुलांना डेक्सट्रोमीथारफान हे औषध योग्य प्रमाणात दिल्यास सुरक्षित असते. त्यासोबत मध , तुळस, आल , लिंबू यांचे चाटण व कोमटपाणी  दिल्यास खोकल्याच्या औषधाची गरज कमी होते. कोरड्या खोकल्यासाठी मधा वर बरेच वैद्यकीय संशोधन अभ्यास यशस्वी झाले आहेत . खोकल्याची औषधे ही मुख्यतः तीन प्रकारची असतात .कोरड्या खोकल्यासाठी  खोकला दाबणारी , ओल्या खोकल्या साठी फुफुसातील अडकलेली बेडक बाहेर काढणारी व दम्या मध्ये द्यायची अकुंचन पावलेल्या फुफुसाचे प्रसरण करणारी. यापैकी काही औषधे हि २ वर्षा खाली देणे योग्य नाहीत . त्यातच कोडीन, फोल कोडीन व डाय फिन हायड्रामीन या औषधांमध्ये व्यसन लागण्याची क्षमता आहे.  त्यामुळे कोणीही खोकल्याची औषधे थेट मेडिकल मधून घेऊ नये. या तीन पैकी कुठली औषधे कधी द्यावी या विषयी जनरल प्रॅक्टीशनर मध्ये ही प्रबोधनाची गरज आहे . खोकला हे केवळ एक लक्षण असते , आजार नव्हे . म्हणून नेमका आजार शोधून त्यावर उपचार आवश्यक असतात. उदाहरणार्थ लहान मुलां मध्ये नियमित खोकल्याचा त्रास होणे हे बाल दम्याचे लक्षण असते . अशा वेळी केवळ खोकला दाबणारी औषधे निरुपयोगी ठरतात . 

             डॉक्टर व पालकांच्या सतर्कते सोबत कोल्ड्रिफ सारखी जीवघेणी औषधे बाजारात येतात तेव्हा भारतीय औषधांचे अनियंत्रित विक्री परवाने व जेनेरिक चे अनाठायी कौतुक व प्रचार यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. जेनेरिक व तुलनेने स्वस्त औषधे हा ग्राहकांचा अधिकार असला तरी त्यात गुणवत्ता कमी करून स्वस्त बनवलेली जेनेरिक औषधे जीवाशी येऊ शकतात हे कोल्ड्रिफ या औषधाने दाखवून दिले. औषधांच्या उत्पादनाला  परवानगी देण्यासाठी CSDCO हि केंद्रीय नियंत्रण संस्थेची जबाबदार होती. नंतर याला पळवाट शोधण्यात आली. राज्य अन्न औषध प्रशासनाची परवानगी घेऊन हि राज्य पातळीवर औषधांचे उत्पादन करता येऊ लागले . यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरु झाला व देशभर कोल्ड्रिफ प्रमाणे गुणवत्तेशी तडजोड करून औषध उत्पादन सुरु आहे. एकदा परवानगी दिली कि नियमित निर्माण होणार्या औषधाच्या बॅचेसची कुठलीही तपासणी होत नाही.  या वर कळस म्हणजे बरेच चुकीच्या खोकल्याच्या औषधांच्या एकत्रीकरण करून त्यांचे उत्पादन व विक्री राजरोसपणे सुरु आहे. राज्य अन्न व औषध प्रशासनाकडून औषध उत्पादन करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार काढून CSDCO या संस्थेने देशातील रुग्णांच्या हातात पडणाऱ्या औषधांची कसून तपासणी करणारी यंत्रणा उभारावी व २३ बालकांचा मृत्यू झाल्यावर तरी जागे व्हावे . 

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

कोरोना पुन्हा येणार ? – भीती नको, काळजी मात्र हवी! – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक लोकमत

कोरोना पुन्हा येणार ? – भीती नको, काळजी मात्र हवी!

डॉ. अमोल अन्नदाते

थायलंड, हाँगकाँग, सिंगापूरपाठोपाठ भारतातही कोरोना लाटेच्या स्वरूपात पुन्हा परतून येणार का? आता पसरत असलेल्या कोरोनाचे नेमके स्वरूप काय आहे?

सध्या थायलंड, हाँगकाँग व सिंगापूरमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. भारतातही गेल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये कोरोनाचे रुग्ण जास्त प्रमाणात आढळले आहेत. सध्या देशात ३०० अॅक्टिव्ह रुग्ण असल्याची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती असली, तरी हा आकडा जास्तच असणार. मुंबईमध्ये मे महिन्यात १६ रुग्णांना गंभीर कोरोना संसर्ग होऊन त्यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला आहे. १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात हा आकडा नगण्य वाटत असला, तरी कोरोना परत मोठ्या प्रमाणावर लाटेच्या स्वरूपात येणार का? आता पसरत असलेल्या कोरोनाचे नेमके स्वरूप काय आहे? हे प्रश्न प्रत्येकाला पडत आहेत.

कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतर तो पूर्णपणे गेलेला नाही. कोरोनाचे सौम्य व क्वचित गंभीर रुग्ण साथ ओसरल्यानंतरही आढळून येतातच. २०२२ साली देशभर ‘ओमिक्रॉन’ या सौम्य कोरोनाची साथ आपण अनुभवली. सध्या पसरत असलेला कोरोना हा ओमिक्रॉनमध्ये जनुकीय रूपांतर होऊन ‘जेएन १’ या नावाने ओळखला जाणारा कोरोना व्हायरस आहे. यामुळे सौम्य स्वरूपाचा कोरोना होत असला, तरी हा ओमिक्रॉन पहिल्या, दुसऱ्या लाटेतील कोरोनापेक्षा जलद गतीने पसरणारा व ३० पट अधिक वेगाने संसर्गित होणारा व्हायरस आहे.

सहसा उन्हाळा संपताना व पावसाळा सुरू होतानाचा सध्याचा काळ हा ‘जेएन १’ पसरण्यासाठी अनुकूल आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी झालेला अवकाळी पाऊस कोरोना पसरण्यासाठी अधिक पोषक ठरू शकतो. सौम्य आजार असला, तरी ६० पेक्षा जास्त वय, गरोदर स्त्रिया, कुठलाही आजार असलेले सर्व वयोगटातील लोक यांनी अधिक काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत तसेच नंतरच्या ओमिक्रॉनच्या साथीत भारतातील जवळपास प्रत्येकाला कोरोनाचा संसर्ग होऊन गेलेला आहे. तसेच ६७ टक्के लोकांनी कोरोना लसीचे किमान दोन डोस घेतलेले आहेत. म्हणून ‘जेएन १’ या सध्याच्या प्रजातीविरुद्ध भारतीयांमध्ये चांगली प्रतिकारशक्ती तयार झालेली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने गंभीर रुग्ण येण्याची शक्यता कमी आहे. पण सौम्य केसेसची संख्या वाढू शकते.

केसेस सौम्य असल्या तरी प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या काही रुग्णांवर गंभीर परिणाम झाल्यास पुरेशी तयारी हवी. सौम्य आजार झाला तरी कोरोनामुळे किमान दोन आठवडे कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. म्हणून तो टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना आत्तापासून करायला हव्यात. फ्लूची लस काही प्रमाणात कोरोनाविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण करते. त्यामुळे साध्या सर्दी, खोकल्यापासूनही संरक्षण मिळू शकेल. कोरोनाच्या गंभीर आजारात बॅक्टेरियल न्यूमोनियाची लागण होऊन रुग्ण अधिक गंभीर होतात. त्यासाठी न्युमोकोकल लस घेणे हिताचे ठरू शकेल.

कोरोना लस अजूनही देशातील ३३ टक्के
लोकांनी घेतलेली नाही. ज्यांनी घेतली त्याचा सध्या पसरत असलेल्या ‘जेएन १’ प्रजातीविरोधात फारसा उपयोग होणार नाही. म्हणून लस न घेतलेल्यांनी आधीची लस घेतल्याने काही उपयोग होणार नाही. जशी सर्दी, खोकल्यासाठी दरवर्षी फ्लूची त्या वर्षासाठीची नवी लस येते, तशीच आता कोरोना लसही दर दोन वर्षानी तरी विकसित करावी लागणार आहे. कारण जनुकीय रूपांतर (म्युटेशन) होऊन कोरोना विविध स्वरूपात येतच राहणार आहे.

कोरोना किंवा कुठल्याही साथीत खरी समस्या तेव्हाच येते जेव्हा एकावेळेला मोठ्या संख्येने गंभीर रुग्ण येतात व रुग्णांना खाटा उपलब्ध होत नाहीत. याची शक्यता नगण्य असली, तरी असे झालेच तर त्यासाठी आपण तयार आहोत का? याची पडताळणी करून पाहायला हवी. महाराष्ट्राकडे कोरोनाच्या दोन लाटांचा अनुभव आहे. त्यादृष्टीने रुग्णालये सज्ज केली तर त्याचा उपयोग इतर आजारांच्या उपचारांसाठीही होईल.

रुग्णांची संख्या वाढली तर मास्कचा वापर करण्याची वेळ येऊ शकते. अनेकांना कोरोनामुळे लॉकडाऊनचीही भीती सतावते आहे. ‘जेएन १’मुळे लॉकडाऊन करण्याइतपत परिस्थिती नक्कीच बिघडणार नाही. पण त्यासाठी आधीच्या कोरोना लाटांतून धडे घेऊन उपाययोजना मात्र आवश्यक आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचे काय? डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचे काय?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

तनिषा भिसे यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर धर्मदाय रुग्णालये, वैद्यकीय क्षेत्राची नितीमत्ता अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा होते आहे व ती व्हायलाच हवी. पण एक माता मृत्यू झाल्यावर जो मूळ प्रश्न देशाच्या , राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला पडायला हवा त्या बद्दल मात्र कुठे ‘ब्र’ ही काढला जात नाही आहे व तो प्रश्न म्हणजे युनिवर्सल हेल्थ केअरचे काय? युनिवर्सल हेल्थ केअर म्हणजे सार्वत्रिक समान मोफत आरोग्य सेवा. एव्हाना आपण शासनाने सर्वांना  मोफत आरोग्य सेवा देणे हा प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक स्तरापलीकडे त्याचा अधिकार आहे, हेही विसरुन गेलो आहोत. 

               या निमित्त्ताने आज एकूण आरोग्य सेवेचा आढावा घेतला तर दिसून येते की जवळपास  ८० % आरोग्य सेवा ही खाजगी रुग्णालये , धर्मदाय रुग्णालये देत आहे व जेमतेम २० % रुग्ण सेवा हि पूर्णपणे शासकीय सेवेच्या माध्यमातून देण्यात येते आहे. खर तर हे नेमके उलटे असायला हवे. खाजगी – धर्मदाय रुग्णालयांचे उत्तरदायित्व कसे वाढवता व सुधारता येईल हा प्रश्न महत्वाचा  आहेच . पण हे समजून घ्यायला हवे कि राज्याच्या तेरा कोटी जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी या घटकावर झटकून चालणार नाही. धर्मदाय संस्था , रुग्णालये , खाजगी रुग्णालये हे शासकीय आरोग्य सेवेसमोर तसे पाहिल्यास छोटा घटक आहेत. पण सर्व जनतेच्या आरोग्य सेवेचे – सार्वत्रिक समान मोफत  आरोग्य सेवा हे निश्चित उत्तर शोधायचे असल्यास मोडकळीला आलेल्या शासकीय सेवेचे पुनरुज्जीवन करणे हेच असणार आहे. आज अस्तित्वात असलेली शासकीय आरोग्य सेवा ही २००१ च्या जनगणने नुसार आहे व आहे ती ही अनेक त्रूटींमुळे आरोग्य सेवा देण्यास सक्षम नाही.

         ज्या तनिशा भिसे या मातेच्या मृत्यू मुळे सगळे राज्य ढवळून निघाले आहे , त्या  गरोदर मातांची सुश्रुषा व माता मृत्यू हा मुलभूत आरोग्य सुविधेचा प्रश्न बघितल्यास काय दिसते ? राज्यात एका शासकीय रुग्णालयात प्रसूती दरम्यान रक्तस्त्राव झाल्यास तो थांबवण्यासाठीचे कार्बिटोसीन हे मुलभूत औषध ही उपलब्ध नाही. एवढ्या वर्षात या औषधाची खरेदी करावी हे एका ही आरोग्य मंत्र्यांना वाटले नाही. गरोदर मातांच्या सुश्रूशेसाठी स्त्रीरोग तज्ञ , भूल तज्ञ , ९ महिन्यात किमान तीन सोनोग्राफी व्हावी म्हणून एक रेडीओलॉंजिस्ट व एक बालरोग तज्ञ असे किमान चार तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. आज मोठ्या संख्येने असलेली उपकेंद्र , उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालये , सिव्हील हॉस्पिटल मध्ये अशी किती रुग्णालये आहेत जिथे यातील किमान दोन तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत तर याचे उत्तर निराशाजनक आहे. शासकीय आरोग्य सेवेचे स्वरूप बघितले तर उप केंद्रावर नॉर्मल प्रसूती , उप जिल्हा व ग्रामीण  रुग्णालयात सिझेरियन सेक्शन , गुंतागुंतीच्या केसेस साठी जिल्ह्यात असलेली सिविल व वूमन्स हॉस्पिटल अशी रचना केलेली आहे. पण गरोदर महिला या एकएका रुग्णालयातून केवळ पुढे पाठवण्याचे काम केले जाते. यात गरोदर मातेचे गोल्डन आवर्स ( उपचाराचे सुरुवातीचे महत्वाचे तास ) निघून जातात व ती शेवटी वाटेतील खाजगी किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात जाते. तो पर्यंत माता व नवजात बाळाच्या तब्येतीची गुंतागुंत निर्माण झालेली असते.

खाजगी , धर्मदाय रुग्णालयांना सुधारवण्यासाठी उपाय करताना बहुतांश मातांना आज खाजगी रुग्णालयात का जावे लागते ? हा प्रश्न शासनासह प्रत्येक नागरिकाला पडायला हवा . हीच स्थिती नवजात शिशुंची आहे. आज नवजात शिशु कक्ष व बालरोगतज्ञ अत्यंत कमी शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध आहेत. तुलनेने वैद्यकीय महाविद्यालय बरी कामगिरी करत आहेत पण तिथे ही रुग्णांची संख्या एवढी जास्त व मनुष्यबळ एवढे कमी आहे कि बहुतांश वेळा वैद्यकीय महाविद्यालयांना सलंग्न रुग्णालयात खाटाच उपलब्ध नसतात. नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू व ठाण्याच्या शिवाजी हॉस्पिटल येथे २४ तासात १८ मृत्यू हे विसरण्या एवढे जुने नाहीत. सर्वाना समान मोफत सेवेची सुरुवात ही खर तर माता व बाल आरोग्या पासून केली तरी ते एक मोठे पाउल ठरेल. त्यांनतर इतर सर्व विभागांमध्ये हे प्रारूप राबवता येईल.

                              सार्वत्रिक आरोग्य सेवेचा मूळ गाभा केवळ मोफत सेवा नव्हे तर सर्व आर्थिक स्तरांना त्याच दर्जाची सेवा देणे हा आहे. आज गर्भ श्रीमंत , उच्च मध्यम वर्ग , मध्यम वर्ग व निम्न स्तरातील वर्ग त्यांना जी परवडेल त्या दर्जाची सेवा घेतात. या सर्व वर्गांना समान दर्जाच्या सेवा मिळणे अपेक्षित आहे. आज महाराष्ट्रातील नागरिकाचा आरोग्य सेवेवर खिशातून होणारा खर्च ६० % एवढा आहे. हा खर्च सार्वत्रिक आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून शून्यावर आणण्याचे ध्येय ठेवायला हवे. याची सुरुवात ही आरोग्य क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतुदी पासून होते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सर्व विभागात सर्वात कमी म्हणजे ३८२७ कोटी तरतूद एकूण अर्थ संकल्पाच्या केवळ ४ % एवढी कमी आहे. त्यातही राज्याच्या आरोग्याच्या कुठेही नेमक्या समस्या व प्राधान्य ओळखून खर्चाचे नियोजन केलेले नसते. मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे आरोग्य विभागाला भेडसावत आहे. त्यावर दूरगामी उत्तर शोधण्यासाठी किती आर्थिक तरतूद करून कायमचा प्रश्न  कसा सोडवता येईल यावर कधीही गांभीर्याने विचार होत नाही. त्यासोबत औषधांच्या तुटवड्याची समस्या गंभीर आहे. औषध खरेदी साठी अनेक वेळा तामिळनाडू मॉडेलचा अभ्यास  झाला पण त्याची अंमलबजावणी काही होत नाही. राज्यात औषध खरेदीच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजली पण औषध खरेदी अजून ही सुरळीत झाली नाही.  शासनाने डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी बी.ए.एम.एस व बीएस्सी नर्सिंग साठी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर म्हणून मोठ्या प्रमाणावर भरती केली. पण यापैकी अनेकांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. काम करण्याची इच्छा असून ही औषधे, यंत्र सामुग्री नसल्याने बऱ्याच ठिकाणी मनुष्यबळ असून ही त्याचा उपयोग नाही. एकूण आरोग्य सेवेच्या बाबतीत शासनाला केवळ खाजगी व धर्मदाय रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा म्हणून नव्हे तर त्या तोडीची किंबहुना त्यापेक्षा दर्जेदार सेवा देणारी यंत्रणाही उभी करावी लागेल. 

                  युएचसी अस्तित्वात नसल्याने करोनाच्या साथीत कशा प्रकारे लोक मृत्यू मुखी पडले, हे आपण अनुभवले. त्यातही अनेक कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या देशोधडीला लागली. तेव्हा ही ‘रुग्णालये ताब्यात घेऊ’ याच जप करत व खाजगी , धर्मदाय रुग्णालयांकडे बोट दाखवत शासनाने वेळ मारून नेली. कोविड नंतर तरी दूरगामी पर्याय ठरेल अशी सार्वत्रिक मोफत आरोग्य सेवेची किमान प्रक्रिया सुरु होईल असे वाटले होते. पण हा विषयच कोणाच्या ध्यानीमनी आला नाही.   आज जगातील ४० % देश हे युएचसी अर्थात सर्वांना समान आरोग्य सेवा देतात. यात इंग्लंड मध्ये एनएचएस येऊन आता ८० वर्षे उलटून गेली. सार्वत्रिक सेवा देताना क्युबा, इंग्लंड सारखी सरकार हे सेवा स्वतः निर्माण करते किंवा युरोप , कॅनडा, जपान , थायलंड  प्रमाणे खाजगी डॉक्टरांच्या सेवा विकत घेते. मार्ग कुठला ही असो युएचसी हे राज्याचे निश्चित धोरण आहे हे ठरवून त्या दिशेने वाटचाल आवश्यक आहे. 

           आरोग्य व शिक्षण ही दोन सरकारची आद्य कर्तव्ये आहेत. पण या विषयांना राजकीय महत्व नसल्याने ती कुठल्याही सरकरच्या प्राधान्य यादीत नाहीत. तनिशा भिसे यांच्या मृत्यूचे प्रकरण समोर  आले व आरोग्य क्षेत्राविषयी , रुग्णालयांविषयी चर्चा होते आहे. अधून मधून अशा मोठ्या घटना घडल्या की तेवढ्या पुरती चर्चा करण्याचा व तात्पुरत्या समित्या नेमून  चौकशा करण्याचा हा विषय नाही. १९८८ साली  जे.जे रुग्णालयात सदोष ग्लीसरॉल मुळे १४ रुग्णांचे  मृत्यू झाले. यानंतर ऐतिहासिक लेनटीन आयोगाने शासनाला सूचना करणारा अहवाल सादर केला ज्याची अमलबजावणी आज ही झालेली नाही. म्हणून आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची चर्चा व पाउले ही 'युनिवर्सल हेल्थ केअर'च्या माध्यमातून कायमस्वरूपी असायला हवी. 

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

सत्ताकांक्षेच्या लाटांमध्ये लोकशाही टिकावी म्हणून…- डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

सत्ताकांक्षेच्या लाटांमध्ये लोकशाही टिकावी म्हणून…

डॉ. अमोल अन्नदाते

आपण कसे आयुष्य जगत आहोत, जगणार आहोत आणि पुढच्या पिढीच्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे? भारतीय राज्यघटनेवर आधारित लोकशाही कसा आकार घेत जाईल? याचा वेध समारोपाकडे आलेल्या या सदरातून आपण घेतला. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेची सुरूवात होते तीच मुळात ‘आम्ही भारताचे लोक..’ या शब्दांनी. हे लोक म्हणजे परग्रहावरील कोणी दुसरे – तिसरे नसून तुम्ही – आम्ही सर्वसामान्य लोक आहोत. बांधकाम करताना पाया कच्चा राहिला की इमारतही कमकुवत बनते. नागरिकाच्या रुपातील मतदार हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया असतो. तोच मजबूत नसेल तर लोकशाही भक्कम होणार नाही. त्यामुळे लोकशाही हे सर्वार्थाने लोकांचे राज्य असल्याची जाणीव दृढ करत, मतदाराला सतत भानावर आणणारे विषय या स्तंभातून मांडण्याचा प्रयत्न केला.

लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वसामान्यांचा सहभाग व्यापक असला पाहिजे. स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना महात्मा गांधींचा अहिंसेचा आग्रह पाहून एकदा सरदार पटेलांनी त्यांना विचारले की, एवढ्या बलाढ्य, हिंस्र ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात लढायचे तर मोठ्या क्रांतीची गरज आहे. अहिंसेने ती साध्य होईल का? तेव्हा गांधीजी म्हणाले, ‘सरदार, आपल्याला क्रांती नव्हे, उत्क्रांती घडवायची आहे.’ देश स्वतंत्र कुठल्याही मार्गाने झाला असता, तरी नंतर देशाला स्वतंत्र म्हणून जगण्यासाठी, तग धरण्यासाठी संस्कार हवा होता. स्वातंत्र्यलढ्याने तो संस्कार देशाला दिला. पण, हा संस्कार आज कितपत टिकून आहे? आत्ताच्या चाळीशी- पन्नाशीतल्या पिढीसाठी स्वातंत्र्यलढ्याचे कवित्व संपले आहे. २००० नंतरच्या ‘मिलेनियम बेबीज’चा तर या इतिहासाशी काडीमात्र संबंध नाही. मग लोकशाहीची पुढची वाटचाल नेमक्या कुठल्या मूल्यांवर होणार आहे?

आज लोकशाही वाचवण्यासाठी, तिचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी एक नव्या उत्क्रांतीची गरज आहे. आपण कोणीही असू; लोकशाहीतील आपली नेमकी कर्तव्ये काय, हा धडा प्रत्येकाला नव्याने गिरवावा लागणार आहे. कुंभमेळ्यात कमी काळात काही कोटींचा जनसमूह पुण्य कमावण्यासाठी प्रयागराजच्या संगमावर एकवटला, तशाच श्रद्धा आणि भक्तिभावाने लोकशाही शाबूत ठेवण्याचा निग्रह करून सदसद्विवेकबुद्धीच्या महासागरात डुबकी मारण्याचा महाकुंभ १४० कोटी जनतेला एकत्रितपणे साजरा करावा लागणार आहे.

भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५० मध्ये आपले प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. त्यानंतर लगेचच २५ ऑक्टोबर १९५१ म्हणजे एकाच वर्षात देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंसह सर्व नेत्यांना निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. आयुष्याची अनेक वर्षे स्वातंत्र्यलढ्यात तुरुंगामध्ये घालवलेल्या नेहरूंना निवडणुका लांबवणे आणि त्याशिवाय पंतप्रधानपदी राहणे शक्य होते. पण, देशाने सर्वांना सामावून घेणारी राज्यघटना निर्माण केली आणि तातडीने तिचे पालन करण्यास सुरूवात केली. हा इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यासाठी जसे एका पिढीने बलिदान दिले, तसे राज्यघटनेचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी आणखी एका पिढीने सर्वस्व दिले. अशा दीर्घ संघर्षाने मिळालेल्या प्रजासत्ताकाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, हा प्रश्न ज्याने त्याने स्वतःला विचारायला हवा.

लोकशाही आणि आपला देश पुढे जाणार की मागे, याचा निर्णय मतदानयंत्राचे बटन दाबताना आपण घेत असतो. त्यावेळी या लोकशाहीच्या आणि देशाच्या बळकटीसाठी आपण काय केले, याची मनोमन उजळणी प्रत्येकाने केली पाहिजे. कारण आपण कसे वागतो – बोलतो, विचार करतो, कर्तव्य बजावतो, देशाप्रति निर्णय घेतो या गोष्टींच्या एकत्रित परिणामांतून आपले आणि पर्यायाने देशाचे भविष्य बिघडणार वा सुधारणार असते.

देशाची स्वातंत्र्यानंतरची पहिली पन्नास वर्षे संघर्षात गेली. पुढे एका वर्गाचा संघर्ष संपला आणि देशात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या वर्गातील दरी खूप मोठी झाली. ‘देशात काहीही घडले तरी माझे काय बिघडते?’ ही भावना बहुतांशांमध्ये प्रबळ होणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते. देश कशामुळे प्रगती करतात किंवा कशामुळे अधोगतीला जातात, हे सांगणारा जगाचा मोठा इतिहास आपल्यासमोर आहे. युद्ध कशी जिंकली जाऊ शकतात, हे सांगणारी ‘आर्ट ऑफ वॉर’सारखी अनेक पुस्तके आहेत. पण, लोकशाहीच्या जतन – संवर्धनाची प्रक्रिया मांडणारे आणि त्यासाठीचे तत्त्वज्ञान सांगणारे मार्गदर्शक साहित्य मात्र उपलब्ध नाही. ही उणीव काही अंशी भरून काढण्याचा प्रयत्न या स्तंभातून करण्यात आला. लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांमार्फत चालवलेले राज्य हवे असेल, तर हक्कांसोबत कर्तव्यपालनाचे भान आणि राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वाचे ज्ञान प्रत्येकाला असले पाहिजे. ही जाणीव ठेऊन आपण देशाच्या हितासाठी ठाम राहिलो, तरच सत्ताकांक्षेच्या लाटांमध्येही देशातील सामान्य माणसाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिल, पर्यायाने लोकशाहीसुद्धा चिरायु होईल.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com

9421516551

मागासांचे सामाजिक स्थान आणि उत्थान – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

मागासांचे सामाजिक स्थान आणि उत्थान

डॉ. अमोल अन्नदाते

स्वातंत्र्यानंतर समानतेचे तत्त्व अंगिकारण्यामागे समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळावी, त्यांना सर्वार्थाने सामाजिक न्याय मिळावा, हा उद्देश होता. आज जमिनीवरील वास्तव डोळसपणे पाहिले, तर हा उद्देश पूर्णपणे साध्य झाला आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. याचे पहिले कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यापासून समाजकारण आणि राजकारणातील मागास समाजाच्या सहभागाचे एक प्रारूप निर्माण झाले होते.

मागास घटकांचे नेते त्यांच्या मतांची जबबदारी घेतील आणि सत्तेची काही पदे या नेत्यांना देऊन त्यांना ताब्यात ठेवता येते, हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले. यातून मागास, वंचित, पीडित समाजाचे कल्याण न होता त्यांच्या काही मोजक्या नेत्यांचेच भले झाले. पुढे हे प्रारूप इतक्या टोकाला गेले की, कुठलाही पक्ष सत्तेत असला, तरी त्याच्या बाजूने जाऊन आपले स्थान टिकवून ठेवणे, एवढेच काय ते मागासांच्या नेतृत्वाचे एकमेव ध्येय उरले.

मागास समाजाच्या व्यक्तीला मोठ्या पदावर बसवून सगळ्या समाजाचे कल्याण होईल, हे कोठे ठरले आहे? आणि तसे सांगून आम्हाला मते मागू नयेत, हे या बांधवांनी सर्व प्रमुख पक्षांना ठणकावून सांगायला हवे. द्रौपदी मुर्मू या आपल्या राष्ट्रपती बनल्या, याचा साऱ्या देशाला आनंद आणि अभिमानही आहे. पण, राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाल्यावरही, त्या आदिवासी असल्याचा उल्लेख सतत का केला जातो? आदिवासी समाजातील व्यक्ती राष्ट्रपती झाली, याचे कौतुक पुन्हा पुन्हा करणे, हाही त्या पदाचा एका अर्थाने अवमान नव्हे का?

खरे तर आदिवासी, मागास बांधवांना उच्चपदाची संधी मिळण्यात गैर काय आहे? या गोष्टी तर स्वाभाविकपणे व्हायलाच हव्यात ना! संविधान आणि सामाजिक न्यायाचे तत्त्व स्वीकारुन पंचाहत्तर वर्षे उलटल्यावरही हे होणार नसेल आणि त्याचे कौतुकच साजरे करण्यात आम्ही धन्यता मानत असू, तर आपली लोकशाही प्रगल्भ झाली, असे म्हणता येईल का? मुळातच आदिवासी किंवा इतर कुठल्याही मागास व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झाली म्हणून त्या समाजाचे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटत नाहीत, हे समजून घ्यायला हवे.

लोकशाहीतील न्यायाचा हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी मागास समाजांनी सर्वप्रथम आपल्या मतांची एकगठ्ठा मालकी मागास नेतृत्वाला देणे पूर्णपणे बंद करावे, म्हणजे तिचा राजकीय सौदेबाजीसाठी उपयोग होणार नाही. सामाजिक न्यायासोबत इतर सर्व धोरणे तपासूनच आदिवासी, मागास, वंचित समाजाने मतदान करावे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार मागास समाजासाठीच्या योजना आणि संबंधित विभागांमध्ये होतो. उदाहरणच द्यायचे तर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळातील भ्रष्टाचाराचे देता येईल. या मोठ्या प्रकरणाचा निकाल अजूनही लागलेला नाही.

मागास समाजासाठी असलेल्या योजनांचे नेमके काय होते? हजारो कोटींचा निधी जाहीर आणि मंजूर होतो, तरीही मागास समाजातील असंख्य लोकांचे उत्थान का होत नाही? या योजनांतील भ्रष्टाचार रोखून त्या खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य करणारी एक तटस्थ संस्था आवश्यक आहे. एक काळ होता जेव्हा साहित्य, गाणी, स्फूर्तिगीते, जलसे यांनी मागास समाजाला जागृत करण्याचे काम केले. पण, आता तेवढ्यात अडकून चालणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संदेशातील ‘शिका आणि संघटित व्हा’ हे दोन टप्पे साध्य झाले आहेत. एका वर्गातील मागास बांधवांचा संघर्षही संपला आहे. पण, संघर्ष न संपलेला एक मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ‘संघर्ष करा’ या संदेशाच्या बरोबरीने प्रत्यक्षात जमिनीवर काम करण्याचे ध्येयही ठेवावे लागेल.

आदिवासी, मागास घटकांसाठी याच वर्गातील नेतृत्वाने काम करावे, हा संकेतही मोडीत निघायला हवा. या समाजांच्या भल्याचा विचार करणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. अन्य जाती-समुदायातील एखादी व्यक्ती मागास समाजाच्या कल्याणाच्या विचाराने झपाटलेली असेल, तर प्रसंगी तिचे नेतृत्वही मागास बांधवांनी स्वीकारायला हवे. किंबहुना स्त्रीवादी संघटनांनाही जशी समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या पुरुषांची साथ मिळते, त्याप्रमाणे सर्व समाजांच्या सहभागाशिवाय मागास समाजाचा विकास होणे शक्य नाही. ज्यांना आपली वैचारिक भूमिका पटते त्यांच्यापेक्षा ज्यांना ती पटत नाही, अशांना आपल्या बाजूने वळवणे, हे कोणत्याही चळवळीचे मुख्य ध्येय असते.

मागास बांधवांसाठीच्या चळवळींना वर्षानुवर्षे डॉ. बाबासाहेबांविषयीच्या अस्मितेभोवती खेळी करून गुंतवून ठेवले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे इतके थोर होते की, त्यांचा अभिमान भारतात जन्म घेणाऱ्या प्रत्येकाला असायलाच हवा. त्यामुळे अन्य समाजही खांद्याला खांदा लावून सोबत यावेत, या दृष्टीने मागासांच्या चळवळींची पुनर्रचना करावी लागेल. संविधानाच्या प्रती छापण्यासाठी सरकार दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च करते. पण, त्यातील काही भाग सामाजिक न्याय, समता आणि मागास समाजांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे वापरला, तर वेगळ्या चळवळींची कदाचित गरजही पडणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

गिरणगावच्या इतिहासाचे साक्षीदार – डॉ. अमोल अन्नदाते

Maharashtra times

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

गिरणगावच्या इतिहासाचे साक्षीदार

डॉ. अमोल अन्नदाते

दिग्विजय मिल्स , पत्रा चाळ, खोली क्र १२, काळाचौकी... या मूळ गिरणगावच्या शेवटच्या  अवशेषात दहा बाय बाराच्या खोलीत कुठल्या ही तक्रारी शिवाय आनंदात आयुष्य घालवणारे पंढरीनाथ सावंत हे ही गेल्या ६० वर्षात बदललेल्या महाराष्ट्राचे शेवटचे प्रमाणिक साक्षीदार होते. गिरणगावात टॉवर्सच्या गर्दीतील उंच भोंगे प्राणहीन असले तरी जसे आज ही इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत तसे सगळ काही बदलल पण पंढरीनाथ सावंत ही उंच मानेने , प्रामाणिकपणे नैतिकतेच्या पत्रकारितेचा दाखला शेवट पर्यंत देत राहिले. 

                        कोकणातून मुंबईतून येऊन रेडीओ लँम्प कंपनीत हेल्पर , गणपती बनवण्याच्या कामात रंगारी,  बेस्ट मध्ये कंडक्टर , चित्रकलेचे शिक्षण घेऊन मुंबई महानगरपालिकेच्या उर्दू शाळेत चित्रकलेचे शिक्षक , शाळेत शिक्षक हा प्रवास अंगभूत शहाणपण , सुंदर हस्ताक्षर या मुळे प्रबोधनकारांच्या दारात म्हणजे मातोश्री वर कसा येऊन पोहोचला हे त्यांना ही कळले नाही. बेस्ट मध्ये कंडक्टर असताना एकदा पंढरीनाथ बेस्ट संपाची बातमी देण्यासाठी मराठाच्या कार्यालयात आचार्य अत्रे यांना भेटायला  गेले. अर्जामधील भाषेची शुद्धता आणि हस्ताक्षर पाहून पंढरीनाथ यांच्या गळ्यात लटकत असलेल्या शिट्टीला धरून “ हे काय करताय ? “ असे अत्रे ओरडत म्हणाले . मग गळ्यातील पेनाला धरून “ हे तुमचे काम आहे , हे करा , हे “ म्हणाले हा प्रसंग पंढरीनाथ अत्रेंचा आवाज काढत नक्कल करत तसाचा तसा करून दाखवत . प्रबोधनकारांचे लेखनिक आणि मुख्य सहाय्यक म्हणून  ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, ठाकरे – अत्रे वाद , मार्मिकची स्थापना, शिवसेना पक्ष नसताना ठाकरे बंधूंचे मराठी माणसाचे संघटन , त्यातून शिवसेनेचा जन्म अशा मोठ्या काळाचे केवळ साक्षीदारच नव्हे तर या प्रत्येक घटनेतील संप्रेरकाची भूमिका त्यांनी शांतपणे बजावली .  संघटनेचे नाव काय ठेवायचे या बैठकीत प्रबोधनकार आणि बाळसाहेब , श्रीकांत ठाकरे सोडून चौथी व्यक्ती म्हणजे पंढरीनाथ सावंत. संघटनेचे नाव ठरत असताना या बैठकीत  कसे ब्रेन स्टॉर्मिंग झाले, कोण कसे कुठे बसले होते  आणि प्रबोधनकारांचे डोळ्यात एक चमक येऊन त्यांच्या तोंडून ‘शिवसेना’ हा शब्द निघाला हा सगळा एकपात्री प्रयोगच ते करून दाखवत . १९ जून १९६६ साली शिवसेनेची घोषणा झाली तेव्हा बाळासाहेबांच्या बरोबरीने सतेज बांधणारे व सतरंजी टाकणारे व्यक्ती म्हणजे पंढरीनाथ सावंत. गर्दीतून पहिल्यांदा शिवसेनाप्रमुख अशी शी .... व .... लांबवत घोषणा देणारी व्यक्ती कोण होती व ती दादर ला कुठे रहता होती इतका नेमका इतिहास त्यांना माहित होता .   

                                    प्रबोधनकारांनी त्यांना मार्मिक सोडून जगाच्या मोठ्या शाळेत पत्रकारिता शिकण्यासाठी मार्मिक बाहेर पड म्हणून सल्ला दिला. त्यानंतर श्री साप्ताहिक , ब्लिट्झ , प्रभंजन , लोकमत नागपूर , लोकमत औरंगाबाद , पुढारी कोल्हापूर असा पत्रकारितेचा मोठा प्रवास केला. श्री , ब्लिट्झ मिळून साप्ताहिकांच्या कव्हर स्टोरीतून महाराष्ट्र हलवण्याचे काम श्याम मोकाशी ( परेश मोकाशी यांचे वडील ) , पुष्पा त्रिलोकेकर , वसंत सोपारकर आणि पंढरीनाथ सावंत या सुवर्ण चतुष्कोनाने केले . मार्मिक मध्ये परतल्यावर शिवसेना , सामना वाढत गेला पण शिवसेनेला जन्म देणारी मार्मिक ही आई कृश होत एका बोळी वजा खोलीत आक्रसून गेली. तेव्हा श्याम मोकाशी आणि वसंत सोपारकर यांना सोबत घेऊन या तिघांनी  करंगळीवर गोवर्धन तोलून धरावा तसा ४० वर्षे मार्मिक जगवला. श्री साठी ७२ चा दुष्काळ कव्हर करण्यासाठी एक क्लिक ३ कॅमेरा घेऊन  पंढरीनाथ यांनी २००० मैल प्रवास केला. बिहार मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या सभा , विद्यापीठ नामांतर चळवळीत पेटलेला महाराष्ट्र , नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी शरद जोशींची शरद पवार यांनी हायजॅक केलेली शेतकरी दिंडी या घटना त्यांनी इतक्या जवळून पहिल्या होत्या कि अगदी गेल्या वर्षा पर्यंत ते जसेच्या तसे सांगायचे . 

                                            केवळ राज्य व देशच नव्हे तर जागतिक राजकारण , विविध देशांच्या हेरसंस्था, हिटलरचे मानस शास्त्रीय विश्लेषण , पहिले व दुसरे महायुद्ध या सर्व गोष्टींचे ते एनसायक्लोपिडीया होते . कॉम्रेड डांगे यांच्या ओळखीने त्यांनी इंदिरी गांधींची मुलाखत मिळाली. त्यांचे बाळासाहेबांसोबतचे नाते इतके प्रामाणिक होते की,  इंदिरा गांधी यांच्याशी असलेला स्नेह त्यांनी बाळासाहेबांपासून कधीत लपवला नाही. मुल्याधारित पत्रकारिता, निष्ठा, अभ्यास, नि:स्वार्थी सेवा असे शब्द अर्थहीन ठरत असताना पंढरीनाथ सावंत यांचे जाणे हे अधिकच उदास करणारे आहे. 

डॉ.अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

काय आहे गुलियन बॅरी सिंड्रोम? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक सकाळ

काय आहे गुलियन बॅरी सिंड्रोम?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

सध्या पुण्यामध्ये गिया बारी सिंड्रोम हा आजार ७३ मुलांना झाल्याचे आढळून आले आहे. यातील ७ केसेस या ६० वर्षां पेक्षा अधिक वयाच्या असल्या तरी बहुतांश केसेस या लहान मुलांमध्येच आढळून आल्या आहेत. 

काय आहे गिया बारी सिंड्रोम हा हा आजार?

गिया बारी सिंड्रोम हा हा आजार नवा नसून तुरळक प्रमाणात हा आजार दिसून येतो. या आजारात काही बॅक्टेरियल व व्हायरल संसर्गानंतर शरीरातील प्रतिकार शक्ती चुकून नसांवर ( नर्व ) आक्रमण करते. त्यामुळे संसर्गाच्या १ ते ३ आठवड्यानंतर अचानक पुढील लक्षणे आढळून येतात –¬

  • हात व पायांमध्ये तीव्र स्वरूपाचा अशक्तपणा येऊन हात व पायांची हालचाल करता न येणे
  • हात व पायांना मुंग्या येणे
  • हि दुर्बलता पाया पासून सुरु होते व पुढील चार आठवडे वर सरकत छाती, चेहरा , डोळ्यांपर्यंत येते.
  • पहिले चार आठवडे हि दुर्बलता वाढत जाते, पुढील चार आठवडे तशीच राहते व त्या नात्र चार आठवड्यात हळूहळू कमी होते.
  • काही मुलांमध्ये चार आठवड्यांऐवजी कमी वेळेत दुर्बलता शरीरात वर सरकते
  • दुर्बलतावर सरकून छातीचे स्नायू अशक्त होतात तेव्हा श्वास घेण्यास त्रास होतो व शरीराला ऑक्सिजनचा रक्त पुरवठा कमी होतो.

सध्या साथी सारख्या पसरणाऱ्या या आजाराचे मुख्य कारण काय ?
गीया बारी सिंड्रोम हा विविध संसर्गा मुळे होत असला तरी सध्या पुणे येथील साथ कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय या जुलाब – उलट्यां ( गॅस्ट्रो ) साठी जबाबदार जीवाणू मुळे आली आहे. इतर वेळी गीबीएस हा डेंग्यू , चिकनगुनिया व इतर विषाणूंमुळे ही येते आहे.

कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय संसर्गाची मुख्य लक्षणे काय ?

  • जुलाब
  • काही वेळा जुलाबात रक्त पडणे
  • पोट दुखणे
  • ताप
  • मळमळ व उलट्या
    या मात्र १ ते ३ आठवड्यानंतर नंतर जीबीएसची लक्षणे दिसून येतात
    जुलाब उलट्याच्या प्रत्येक केस मध्ये जीबीएस होईलच का ?
    जुलाब उलट्यांनंतर प्रत्येक केस नंतर जीबीएस होईलच असे नाही. कोणाला जीबीएस होईल हे हि निश्चित सांगता येत नाही. पण जुलाब व उलट्यांचा त्रास सुरु झाल्यास तातडीने बाल रोग तज्ञांकडून उपचार घ्यावे

जीबीएस टाळण्यासाठी काय करावे ?

  • पाणी उकळून प्यावे
  • फळे , भाज्या स्वच्छ धुवूनच वापरावे
  • शक्यतो मांसाहार टाळावा
  • मांसाहार करायचाच असल्यास ते ७५ डिग्री सेल्सियस पर्यंत नित शिजवलेले असावे
  • कच्चे अन्न व त्यातच अंडे व मासे कच्चे खाणे टाळावे
  • जेवणा आधी व शौचानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवावे
  • उलट्या व जुलाबाचा त्रास असल्यास रुग्णाने शक्यतो वेगळे भांडे वापरावे
  • कच्चे आणि शिजवलेले अन्न वेगळे ठेवावे
  • न शिजवलेले मांस हाताळल्यावर हात व स्वयंपाकघर स्वच्छ धुवावे
  • शक्यतो बाहेरचे ( हॉटेलचे ) अन्न खाणे टाळावे

जुलाब – उलट्यांचा त्रास होऊन गेल्यावर पुढे जीबीएस होऊ नये म्हणून काय करता येईल ?
एकदा उलट्या जुलाबांचा त्रास होऊन गेल्यावर जीबीएस टाळण्यासाठी असे निश्चित काही उपाय व औषध नाही.

जीबीएसचे उपचार काय ?

जीबीएसचे मुख्य उपचार हे रक्तातून इम्युनोग्लोब्यूलीन हे औषध देणे व शरीरातील प्लाज्मा बदलणे ( प्लाज्मा एक्सचेंज ) हा आहे. या शिवाय श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यास व्हेंटीलेटर द्वारे श्वास घेण्यास रुग्णाला मांडत करणे.
हा आजार पूर्ण बरा होतो का ?
नीट व तातडीने वेळेत उपचार मिळाल्यास हा आजार पूर्ण बरा होतो.
शासना कडून कुठली पाऊले अपेक्षित ?

  • वेगळा जीबीएसचा कक्ष स्थापन करणे
  • इम्युनोग्लोब्यूलीन औषधाचा खर्च लाखात असल्याने व उपचार अत्यंत महागडे असल्याने प्रत्येक रुग्णाला शासना कडून मोफत इम्युनोग्लोब्यूलीन मिळतील याची सोय करणे गरजेचे
  • जीबीएस च्या लक्षणां विषयी जन जागृती करणे एका हेल्पलाईन नंबर वर लक्षणे दिसल्यास तातडीने संपर्क करण्याची सोय करणे
  • प्रत्येक जिल्ह्यात व्हेंटीलेटरची सोय निर्माण करणे

सध्या पुण्यात असलेली साथ राज्यात इतरत्र पसरण्याची शक्यता आहे का ?
हा आजार श्वासातून पसरणारा नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणावर व जलद गतीने ही साथ राज्यात इतर ठिकाणी स्नायूची शक्यता नाही. पण सतर्कता म्हणून अन्न व पाण्या विषयीचे स्वच्छतेचे नियम मात्र पाळणे आवश्यक आहे.
कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय व जीबीएस टाळण्यास कुठली लस उपलब्ध आहे का ?
हा संसर्ग व जीबीएस टाळण्यास कुठलीही लस उपलब्ध नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolannadate@gmail.com

9421516551

राजकीय गुन्हेगारीकरणाचे प्रजासत्ताकापुढे आव्हान – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

राजकीय गुन्हेगारीकरणाचे प्रजासत्ताकापुढे आव्हान

डाॅ. अमोल अन्नदाते

                                 नुकतेच आमच्या वर्गमित्र-मैत्रिणींच्या गेट-टुगेदरच्या वेळी जगाच्या विविध भागांमध्ये स्थायिक झालेले जुने सवंगडी जमले होते. यापैकी काही जण परदेशात उच्चपदस्थ होते. त्यापैकी सिंगापूर आणि आइसलँड इथून आलेले मित्र तिथल्या कायदा - सुव्यवस्थेबद्दल सांगत होते. तिथे आपला ८ वर्षांचा मुलगा किती निर्भयपणे एकटा टॅक्सीने फिरू शकतो, एखादी महागडी वस्तू रस्त्याच्या कडेला सोडून गेलात, तरी दोन दिवसांनी ती तशीच तिथे कशी परत सापडते, याचे कौतुक ऐकवत होते.

भारतातील वातावरण आणि रोज येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या बातम्या पाहता, इथे पाऊल ठेवल्यापासून आम्ही प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेत आहोत, प्रवासही दिवसाच करत आहोत, असे त्यांनी सांगितल्यावर मात्र भारतीय म्हणून मला त्याचे शल्य वाटले. आइसलँड आणि सिंगापूर हे गुन्हेगारीचे प्रमाण सर्वात कमी असलेले देश आहेत. भारत गुन्हेगारीच्या बाबतीत जगात ७७ व्या क्रमांकावर आहे आणि हे नक्कीच भूषणावह नाही. ही क्रमवारी ठरवताना केवळ नोंदवलेले गुन्हे गृहीत धरण्यात येतात. घडणारा प्रत्येक गुन्हा नोंदवला गेला, तर आपण कोणत्या क्रमांकावर असू, याची कल्पना न केलेली बरी.

भारतातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण आणि लोकांच्या मनात सतत दाटलेली भीती हे भारतीय लोकशाहीसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. वाढत्या गुन्हेगारीचा पहिला संदर्भ राजकारण आणि लोकप्रतिनिधींशी जोडला जाणे क्रमप्राप्त आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल बघितले आणि त्यांची सरासरी काढली तर ३४ टक्के खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यापैकी २४ टक्के म्हणजे ५ पैकी एका खासदारावर गंभीर स्वरूपाचे व मोठी शिक्षा होऊ शकतील, असे गुन्हे दाखल आहेत. तीनपैकी एका आमदारावर गुन्हे दाखल आहेत. राजकीय आंदोलने , जमावबंदी असे छोटे गुन्हे वगळले तरी खून, अपहरण असे अत्यंत गंभीर गुन्हे असलेले कितीतरी लोक कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून निवडून जात आहेत, हा लोकशाहीतील केवढा मोठा विरोधाभास आहे! लोकप्रतिनिधींवरील आरोपाच्या प्रकरणांतील एक टक्क्यांहून कमी प्रकरणे निकालांपर्यंत पोहोचू शकतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या गती आणि शक्तीमध्ये प्रजासत्ताकाच्या ७५ वर्षांतही मोठी सुधारणा का होऊ शकली नाही, या सर्वसामान्यांना पडणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात दडले आहे.

न्यायव्यवस्था संथ, कमकुवत राहणे ही सत्ताधारी, विरोधक अशा सर्वांसाठी सोयीचे बनले आहे. निवडणुकांचे बहुतांश अर्थकारण काळ्या पैशावर चालते आणि गुन्हेगारी हा काळ्या पैशाचा मोठा स्त्रोत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना पदरी बाळगणे ही राजकारणाची रीत झाली आहे. आता हे संबंध इतक्या हीन पातळीवर गेले आहेत की, राजकीय पक्ष थेट गुन्हेगारांनाच तिकीट देऊ लागले आहेत. मोठ्या गुन्ह्यामध्ये तुरुंगात असूनही प्रचार न करता निवडून आल्याची कितीतरी उदाहरणे आपण पाहतो. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला अशी लोकमान्यता मिळाल्यामुळे खून, दरोडे, खंडणी असे छोटेमोठे गुन्हे दाखल असणे आणि गुंड, दबंग अशी प्रतिमा बनणे ही राजकीय पक्षांना हवीशी वाटणारी ‘पात्रता’ होऊन बसली आहे.

लोकांनाही आपला लोकप्रतिनिधी गुन्हेगार का हवा आहे, हा एक सामाजिक संशोधनाचा विषय आहे. निवडणूक अर्ज भरताना स्वतःची संपत्ती आणि दाखल असलेले गुन्हे जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मग मतदान करताना आपण उमेदवारांचे शपथपत्र उघडून वाचतो का? स्वतःशी संबंधित एखादे प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले की आपण आधी लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतो. त्यांनी मदत करावी, अशी आपली अपेक्षा असते. थोडक्यात, आम्ही काही बेकायदेशीर केले तर आम्हाला वाचवा, तुम्ही केले तरी काही हरकत नाही, असा एक अलिखित करार मतदार – लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसतो.

सामान्य भारतीय माणूस हा अत्यंत पापभीरू , नियमांना घाबरणारा आहे. न्याय देणारी व्यवस्था कमकुवत आणि सोयी-सुविधा देणारे सरकार असमर्थ असल्याची त्याला जणू खात्रीच पटली आहे. त्यातच जात – धर्म, भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मिता दिवसेंदिवस अधिकच टोकदार होऊ लागल्याने तो धास्तावला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला एखादा बाहुबली आपल्याला सुरक्षा देऊ शकेल, अशी अपेक्षा कदाचित तो ठेवत असावा. एखादा साधा-सच्चा माणूस निवडून येईल आणि लोकप्रतिनिधी बनून आपले हक्क मिळवून देईल, यावरून सर्वसामन्य मतदाराचा विश्वास उडाला आहे.

एकूणच अशा गोष्टींमुळे लोकशाहीचा आधार असलेल्या संस्था कमकुवत होत आहेत. सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाचा केंद्रबिंदू असलेल्या सामान्य जनतेचे या संस्थांवरील नियंत्रण सुटत चालले आहे. ते कायम राहावे आणि आणखी मजबूत व्हावे, म्हणून आपल्या सामाजिक, राजकीय धारणा बदलल्या पाहिजेत. आमिषे, खोटी आश्वासने, फुकटच्या खैराती नाकारत गुन्हेगारीमुक्त प्रजासत्ताकासाठी ठाम आग्रह धरला पाहिजे. हे करू शकणारे नागरिकच लोकशाही वाचवू शकतील.

डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

केईएम… ‘ कल्ट ब्रँड’

KEM a 'Cult' Brand

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

डॉ. अमोल अन्नदाते

जसा सौंदर्य या शब्दाचा नेमका अर्थ शब्दांत पकडता येत नाही तसाच ‘ब्रेड’ शब्दाचा अर्थ सहजपणे लावणे कुणालाच शक्य झालेले नाही. बँडचा अर्थ जिथे संपतो तिथून पुढे सुरू होणारा शब्द म्हणजे ‘कल्ट ब्रँड’. जो ब्रँड उभा राहताना त्याच्या छताखाली येणाऱ्यांची त्यात खोलवर, दीर्घकालीन मानसिक गुंतवणूक असते, ती पिढ्या दर पिढ्या वाढत जाते, ज्याची व्याप्ती शोधताना हा बँड सुरू कुठून होतोय आणि त्याचा शेवटचा धागा आहे कुठे, याचा थांगपत्ता लागत नाही, ज्याच्या यशात एक गर्भित गूढता असते आणि जो सार्वकालिक असतो तो ‘कल्ट ब्रेड’. वैद्यकीयच नव्हे तर एकूणच शिक्षण क्षेत्रात कल्ट बँडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘केईएम’. आणि या केईएमचा मुकूट म्हणजे सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज अर्थात गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज, वैद्यकीय शिक्षण सुरू होताना तुम्ही या वास्तूत प्रवेश करता तिथे एक ब्रीदवाक्य प्रवेशद्वारावर तुमचे लक्ष वेधून घेते. ते ब्रीद आहे Genius alone lives, all else is mortal अर्थात ‘तल्लख विचारशील बुद्धिमत्ता फक्त तेवढी अमर आहे, बाकी सर्व मर्त्य आहे.’ प्रवेश करताना पहिल्या दिवशी पहिल्या क्षणाला या वाक्यापासून केईएम तुमचा नियोजनबद्ध रीतसर बौद्धिक, मानसिक जिनोसाइड घडवून आणते.

स्वतःला रथी-महारथी समजणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षात जे बौद्धिक गर्वहरण होते त्यातून ‘भांडे भरून घेण्यासाठी ते आधी रिते करावे लागते’ ही पहिली जाणीव मिसूरड फुटताना केईएम करून देते, ती म्हातारपणी दात पडेपर्यंत तशीच राहते. म्हणून केईएममधून बाहेर पडलेले कधी कोणाहीमुळे प्रभावित होत नाहीत. त्यामुळेच ‘केईमाईट्स’ हे उद्दाम, गर्विष्ठ अशी प्रतिमा तयार होते. मुळात ते उद्दामपणापेक्षा बौद्धिक वैराग्य असते.

सन १८४५ मध्ये जेजे रुग्णालय व ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेज हे पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. इथून शिकलेले भारतीय पुढे इंग्लंडमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन भारतात परतले तेव्हा भारतीय प्राध्यापकांना जेजेमध्ये मज्जाव करण्यात आला. त्यातून भारतीयांनी सुरू केलेले व जिथे भारतीयच शिकवतील असे वैद्यकीय महाविद्यालय हवे म्हणून तेव्हाच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या अखत्यारित गोरधनदास सुंदरदास या कपड्याच्या दानशूर व्यापाऱ्याने दान दिलेल्या परळच्या जमिनीवर १९२५ मध्ये पाहिले भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभे राहिले ते म्हणजे केईएम ! ‘स्वाभिमान’ हा जन्माचा हेतू असलेला गुणाचा अर्क पुढे केईएमशी जोडलेल्या प्रत्येकामध्ये म्हणूनच परीक्षेत, नवीन ठिकाणी कामावर रुजू होताना, मुलाखतीत, ‘ओ, सो यू आर केईमाईट?’ या प्रश्नामध्ये बराच गर्भितार्थ असतो. परदेशात तुम्ही ‘केईमाईट’ आहात हा कुठल्याही रुग्णालयात नोकरी मिळवताना कॉलर वरील मोठा स्टार असतो. केईएम कॅम्पसमध्ये तुम्ही डोळे, कान उघडे ठेवून काही क्षण वावरलात, किंवा या संस्थेच्या एका मध्यवर्ती ठिकाणी एक रात्र काढलीत तर तुम्हाला हा ब्रँड समजून घेता येतो. या आवारात शिक्षणाची, बुद्धिमत्तेची एक वेगळीच धुंदी तुम्हाला स्पर्श करते. इथथे तीन मजली पूर्णतः वातानुकूलित वाचनालय हे भारतातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सर्वोत्तम वाचनालय समजले जाते. ते २४ तास खुले असते आणि दिवसापेक्षा ते रात्री ओसंडून वाहत असते. मध्यरात्री तीन वाजता दोनेकशे मुले वाचनालयात आणि शे पन्नास आवारात अभ्यासाचे अड्डे असलेल्या इतरत्र ठिकाणी मानेवर खडा ठेवून जाडजूड पुस्तके पेलत ज्ञानसाधनेत दंग असतात. ‘मुंबई कभी सोती नही’ असे म्हणतात., पण ‘केईएम तुम्हे कभी सोने देता नहीं’ असे म्हणावे लागेल. वयाच्या पंचाहत्तरव्या वर्षी ‘नवीन काय?’ हे वाचणारे माजी विद्यार्थी इथे सर्रास आढळतात. नुकतेच प्रवेश घेतलेल्यांचा ते अजाणतेपणे राज्यभिषेक करून त्यांना ‘केईएम’ या बीजमंत्राची दीक्षा देतात. केईएमच्या विद्यार्थ्यांची दिनचर्या वेगळीच असते. देश पातळीवरील ऑल इंडिया पीजी एन्ट्रन्स (पदव्युत्तर परीक्षेत) भारतात दुसरा आलेला विद्यार्थीही निकाल बघून झाल्यावर चेहऱ्यावरची रेषही हलू न देता पुढच्या क्षणाला वाचनालयात लगेचच अभ्यासाला बसतो. कारण त्याला ‘एम्स’ किंवा पीजीआय या पुढच्या परीक्षेत पहिला किंवा दुसरा आल्याशिवाय समाधान मिळणार नसते. हा विद्यार्थीच केईएमचा बैंड उभा करत आला आहे. कोणी याला वेडेपणा म्हणेल पण ‘स्टे हंग्री… स्टे फूलिश’, हाच केईएमचा बँड आहे. हा वेडेपणा हीच केईएमची ओळख आहे. तुम्ही केईएममधून बाहेर पडता तेव्हा मॅड डॉक्टर बनून जाता. केईएम तुम्हाला केवळ हा मॅडनेसच देत नाही, तर तो बिनधास्तपणे मिरवण्याची सडाफटिंग वृत्ती, कला शिकवते आणि हिम्मतही देते. त्यातूनच ‘केईएम अॅटिट्यूड’ हे विशेषण वैद्यकीय विश्वात जन्माला आले. फास्ट लोकलच्या दारात उभे राहिले की तुम्ही आपोआप आत खेचले जाता, तसेच ‘बैंड केईएम’ तुम्हाला आपोआप कवेत घेते. केईएममधून बाहेर पडल्यावर तुम्ही कुठेच परत तसे अॅडजस्ट होऊ शकत नाही. या ब्रेडचा मोठा धोका म्हणजे ते तुम्हाला त्याचे व्यसन लावते. तुमचे शिक्षण संपले तरी ते तुमच्या मानगुटीवर बसते आणि प्रत्येकजण शिक्षण संपल्यावरही काही तरी कारण काढून काहीकाळ तरी इथे रेंगाळतोच. केईएमचे शिक्षक, इथली शिक्षणाची पातळी व बौद्धिक झिंग अनुभवल्यावर तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यात एक अस्वस्थता येते. ही अस्वस्थतेची टोचणी सतत तुम्हाला गुणवत्ता आणि नैतिकता तुमच्या वैद्यकीय व्यवसायात प्रत्येक रुग्ण तपासताना जाणवत राहते. केईएमचे विद्यार्थी वेगळ्याच विश्वात राहतात आणि अव्यवहारी असतात, असा आरोपही बऱ्याचदा होतो. अध्यात्माची एक विशिष्ट पातळी ओलांडली की भोवताली काय होतेय, लौकिक विश्वात काय घडतेय याचे भान तुम्हाला राहत नाही, असे म्हणतात. केईएमचे विद्यार्थी बऱ्याचदा अशाच शैक्षणिक अध्यात्मात ढकलले जातात. हे शैक्षणिक अध्यात्म आणि त्यातून निर्माण होणारे ‘उपभोगशून्य स्वामी’ हाच ‘बैंड केईएम’ आहे. पहिले डीन जीवराज मेहता, डॉ. पी के सेन, डॉ. पुरंदरे, डॉ. बालिगा, आर्थर डीसा, डॉ. फड़के ते डॉ. रवी बापट, डॉ. शरदिनी डहाणूकर, डॉ. अविनाश सुपे अशा अनेक रत्नांची माळच वर्षानुवर्षे या ब्रेड भोवती गुंफली गेलेली आहे. केईएम तुम्हाला सरस्वतीचा दास बनवून सोडत असला तरी इतर अनेक क्षेत्रांत केईएम तुम्हाला साथ देते. उद्योग, राजकारण, साहित्य, शिक्षण संस्था, कला, प्रशासकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रात केईएमचे विद्यार्थी आहेत. तुम्ही क्षेत्र बदलले तरी केईएमपण आणि सर्वोत्तमाचा ध्यास तुमचा पाठलाग करत राहते. ‘एके काळी इथे असे होते’ अशा नॉस्टॅलजियाला या ब्रँडमध्ये स्थान नाही. ‘इथे कालही असेच होते, आजही तसेच आहे, उद्याही तसेच असेल’, हा आहे ब्रेड केईएम.

आपले विद्यापीठ किंवा जिथून मुख्य शिक्षण घडले त्याला ‘अल्मा मॅटर’ असा मूळ लँटीन, पण रूढार्थाने इंग्रजी शब्द प्रचलित आहे. या शब्दाचा खोलवर अर्थ आहे, ‘पोषण करणारी आई व तिची समर्पित मुले.’ ‘माझे सगळे घेऊन टाक’ म्हणणारे रामकृष्ण परमहंस आणि त्यातून परमहंसांना कैवल्यज्ञान देणारी आई भवानी यातून पुढे विवेकानंद हा ब्रँड शिकागोच्या जागतिक धर्म परिषदेत तळपला. अल्मा मॅटरचा खरा अर्थ हा आहे जो केईएम शिकवते. सूर्य कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान उर्जा देतो, तसे देशभरातील गोर-गरीब रुग्णांचे उपचार व वैद्यकीय शिक्षणाचे अव्याहत ज्ञान यात स्वतःला समर्पीत करणारी आई आणि 100 वर्षे तिच्यातून जन्मलेली डॉक्टर मुले, हाच आहे कल्ट ब्रेड केईएम.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaanadate@gmail.com

9421516551