Author: Admin

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

आपल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक कुठे मिळेल?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

     विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास काही दिवस उरले असताना राज्यभरातील लोक आपली कामे मार्गी लागण्यासाठी मंत्रालयात आणि विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये हजारोंच्या संख्येने गर्दी करत आहेत. ऑक्टोबर हिटमुळे घामाच्या धारा वाहत असतानाही मंत्रालयाच्या दारावर लागणाऱ्या रांगेने उच्चांक केला आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक; सर्वसामान्यांना कुणीही उत्तरदायी राहिले नसल्याची भावना या रांगेतील काही जणांकडून व्यक्त होते. अशा स्थितीमुळे लोकप्रतिनिधींना मतदारांप्रति उत्तरदायी कसे बनवायचे, हा एक जटिल आणि संशोधनाचा विषय बनला आहे.

या मागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे, जी जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून देते, तिला त्यांचे उत्तरदायित्व कसे जोखायचे, हेच माहीत नसते. हॉटेल, रुग्णालय असो वा सनदी लेखापाल, वकिलांसारख्या सेवा; जिथे विशिष्ट शुल्क आकारले जाते, तिथे ती सेवा समाधानकारक, उपयुक्त होती की नाही, हे ठरवण्याची काही मापके तरी असतात. पण, लोकप्रतिनिधीचे काम वा त्याने केलेल्या सेवेचे मूल्यांकन करण्याची बहुतांश मापके भावनिक असतात. मात्र, ती बाजूला सारून आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामांचे वर्षातून एकदा आणि पाच वर्षानंतर त्याचा कार्यकाळ संपताना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले पाहिजे. प्रत्येक तालुक्याने गावात अशी एक अराजकीय समिती बनवायला हवी, जी कोणाचीही बाजू न घेता लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक गावाला सादर करेल.

ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत कुठल्या कक्षेत निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची नेमकी जबाबदारी काय आहे, हे आधी त्या लोकप्रतिनिधींना आणि मग मतदारांनाही समजावून सांगितले गेले पाहिजे.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद या मुख्य चार सभागृहांचे कामकाज व त्यात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा असलेला सहभाग, तो कुठले प्रश्न मांडतो आहे, कुठले नाही, हे एक महत्त्वाचे मापक आहे. अमुक एक प्रश्न सभागृहात मांडला गेला पाहिजे, असा आग्रह आपण आपल्या आमदार, खासदार किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांकडे कधी धरतो का? सभागृहांचे कामकाज या विषयावर ‘संपर्क’ या संस्थेने अभ्यास करून सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. विधानसभेच्या पाच वर्षांत एकूण १२ अधिवेशने झाली. कोरोना काळामुळे तीन अधिवेशने होऊ शकली नाहीत. विधानसभेत या पाच वर्षांत केवळ १३१ दिवसांचे कामकाज झाले. साधारण असे संकेत आहेत की, एका वर्षात किमान १०० दिवस तरी सभागृहाचे कामकाज चालले पाहिजे. म्हणजे एका वर्षात जेवढे कामकाज व्हायला पाहिजे तेवढे आपल्याकडे पाच वर्षांत झाले आहे. दुसरीकडे, विधिमंडळ समित्यांचे कामच या पाच वर्षात झाले नाही, हेही चिंताजनक आहे. या समित्यांच्या बैठका म्हणजे वर्षभर चालणाऱ्या सर्वपक्षीय आमदारांचे गट असतात, जे एकत्रित अभ्यास करून सरकारला राज्याचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी सल्ला देतात. पण, इतक्या महत्त्वाच्या कामाचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला कुणी तयार नाही.
सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप बघितले, तर बालके, आरोग्य अशा कळीच्या मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण ५ ते ७ टक्के एवढे कमी आहे. बऱ्याच प्रश्नांची भाषा बघितली की, लक्षात येते ते विशिष्ट हेतू ठेवून, काही मिटवण्यासाठी विचारले गेले आहेत. विधिमंडळात विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यातील छुपे हितसंबंध हा तर आणखी वेगळा विषय आहे. सामान्यपणे विरोधी पक्षांकडून जास्त प्रश्न विचारले जाणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून तुलनेने कमी प्रश्न उपस्थित केले गेल्याचे दिसते आणि ही अधिक गंभीर बाब आहे. समाज मंदिरे उभारणे, विजेच्या दिव्यांचे खांब उभारणे आणि गावात पेव्हर ब्लॉक बसवणे एवढेच आमदारांचे काम नाही, हेच मतदार म्हणून आपल्याला माहीत नाही. म्हणून राज्यातील २८८ मतदारसंघांशी संबंधित प्रश्नांसाठी पाच वर्षांत विधिमंडळाचे केवळ १३१ दिवस दिले जातात आणि त्यातूनही असंख्य प्रश्न निकाली निघत नाहीत. या स्थितीची आपल्याला मतदार आणि सामान्य नागरिक म्हणून चिंता वाटायला हवी.

आमदार आणि खासदारांना दर वर्षी मतदारसंघाच्या विकासासाठी काही कोटींचा निधी दिला जातो. पण, हा निधी विकासकामांपेक्षा आपल्या कार्यकर्त्यांचे आर्थिक पुनवर्सन करण्यासाठीच वापरला जातो, हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे. कित्येक राज्यसभा खासदारांचा निधी तर वापरलाही जात नाही. लोकशाहीचे बलस्थान म्हणून एकीकडे आपण माहिती अधिकाराच्या गप्पा आपण मारत असतो, पण आमदार-खासदारांचा निधी कसा खर्च झाला? कोणामार्फत खर्च झाला? खर्च झाला नसेल, तर का नाही झाला? याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नसते. हजारो कोटींचा निधी दिल्याच्या जाहिराती होतात, होर्डिंग लावले जातात, पण प्रत्यक्षात काम काहीच दिसत नाही आणि आपल्या करामधून गोळा झालेला हा निधी गेला कुठे, हे मतदारांनाही कळत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींविषयी अतिलोभ वा अतिद्वेष या दोन्ही प्रकारच्या भावना दूर ठेऊन, ते जनतेप्रति किती उत्तरदायी राहिले? त्यांच्या कामांमुळे आपला तालुका, जिल्हा आणि राज्याने किती विकास केला? या गोष्टींचे मूल्यमापन त्यांचे प्रगतिपुस्तक पाहून नागरिकांनी केले पाहिजे.
……………………………………………………………………………………….
https://www.facebook.com/DrAmolAnand
https://www.instagram.com/dramolanand
https://x.com/DrAmolAnand
www.amolannadate.com

9421516551

‘एक देश – एक निवडणूक’ किती साधक, किती बाधक
(आजच्या दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणीतील माझा लेख)

लोकशाही देशात सतत नवीन कायदे, नियम, विधेयके बहुमताने संमत होत असतात. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपल्या आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. जीएसटी विधेयक मंजूर झाले तेव्हा आपण त्या विषयीचे आपले मत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना कळवले होते का? आपले मत कळवून काय होणार आहे? आपले मत त्यांनी विचारात घेण्यासाठी आपण तज्ज्ञ आहोत का? असा तुमचा समज असू शकतो. पण, देशाचे नागरिक म्हणून तुम्हाला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विधेयकावर मत असायाला हवे. ते आपल्या लोकप्रतिनिधींना भेटून किंवा देशाच्या सरकारमधील शीर्षस्थ नेतृत्वाला पत्र, इ मेल वा समाजमाध्यमाद्वारे कळवायला हवे.

आता ‘एक देश – एक निवडणूक’ हे असेच एक नवे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. देशातील लोकसभा, विधानसभा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे, ही या मागील संकल्पना आहे. ती का गरजेची आहे, या विषयीचा अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकताच सरकारला सादर केला आहे. सध्या देशात वेळोवेळी विविध निवडणुका या त्या सरकारचा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपल्यावर घेण्यात येतात. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याने त्यावर होणारा यंत्रणेचा खर्च, राजकीय पक्षांचा होणारा खर्च वाचेल, अशी भूमिका मांडली जात आहे. तसेच देशाच्या विविध भागांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सतत आचारसंहिता सुरू राहिल्याने विकासाच्या कामांमध्ये खीळ बसते, असाही युक्तिवाद एक देश – एक निवडणुकीच्या संदर्भात केला जातो.

‘एक देश – एक निवडणुकी’विषयी प्रत्येकाने आपण कुठल्या पक्षाचे समर्थक आहोत, हे बाजूला ठेवून देशासाठी हिताचे काय आहे, या विषयी मत बनवायला हवे. त्यासाठी वर्तमानपत्रातील या विषयीचे लेख वाचणे, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा ऐकणे, त्यावर तज्ज्ञांशी बोलणे या गोष्टी करतानाच, एकूणच या संकल्पनेचा आपल्या लोकशाहीवर, देशावर काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. संसदेत वा राज्याच्या विधानसभेत येणाऱ्या प्रत्येक विधेयकाविषयी आपण या प्रकारे आपले मत बनवले पाहिजे. ते बाजूने किंवा विरोधात असू शकते, पण ते असणे महत्त्वाचे आहे.

या संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, हे विधेयक लागू झाल्यावर जेव्हा पहिल्यांदा एकाच वेळी सर्व निवडणुका होतील, त्यावेळेपर्यंत ज्या राज्य सरकारांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे, त्यांना वाट पाहावी लागेल. तर, ज्यांचे कार्यकाळ संपणे बाकी आहे, त्यांच्या विधानसभा विसर्जित करुन पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. परिणामी प्रशासनाची गती कमी होईल. विकासकामांवर त्याचा परिणाम होईल. या संकल्पनेप्रमाणे निवडणुका झाल्यावर काही दिवसांतच एखाद्या राज्याचे सरकार कोसळले, तर पुन्हा पाच वर्षे निवडणुकीसाठी थांबावे लागेल का आणि त्या स्थितीत तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन कारभार प्रशासनाकडे जाईल का, ही प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

निवडणूक खर्चाचा मुद्दा विचारात घेतल्यास, २०२२ – २३ मध्ये निवडणूक आयोगाला ३२० कोटी रुपये, तर २०२३- २४ मध्ये ४६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. निवडणूक खर्चात राज्य सरकारेही वाटा उचलतात. देशातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत किमान एवढा खर्च निवडणुकांवर करावाच लागणार. कारण या निवडणुकांवरच लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून आहे. राजकीय पक्षांच्या खर्चाबाबत बोलायचे झाल्यास, त्यांनी निवडणुकीतील अवास्तव खर्च स्वतःवर लादून घेतला आहे. समाजमाध्यमांच्या युगात अवाढव्य खर्च करून, लाखांच्या सभा घेऊन तासन् तास भाषण करण्याचे दिवस आता गेले आहेत, हे वास्तव कुठलाही राजकीय पक्ष स्वीकारायला तयार नाही. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यावर राजकीय पक्ष त्यांना मिळणारा हजारो कोटींचा निधी रस्ते, पूल, शिक्षण, आरोग्य यासाठी देणार आहेत का, हाही कळीचा प्रश्न आहे.

लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यात आधीच कमकुवत असलेल्या देशात किमान वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकीत लोकांना व्यक्त होण्याची संधी मिळते. मतदार बऱ्याचदा केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी राज्याच्या निवडणुकीत व्यक्त होतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुका दोन्हीकडील सत्तांवर अंकुश ठेवण्यास पोषक ठरतात. निवडणूक आयोगाला सहा महिन्यांच्या कालावधीत येणाऱ्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचे अधिकार आहेत. हा काळ सहा महिन्यांवरून फार तर एक वर्ष करण्यात येऊ शकतो. शिवाय, एक किंवा दोन महिने चालणाऱ्या निवडणुका १५ दिवसांत एकाच टप्प्यात घेतल्या जाऊ शकतात.

‘एक देश – एक निवडणूक’ संकल्पनेत एक धोका आहे तो म्हणजे, राष्ट्रीय पक्षांना याचा काही प्रमाणात लाभ होऊ शकतो. पण, स्थानिक, प्रादेशिक पक्षांचेही लोकशाहीत वेगळे महत्त्व आहे. ते टिकवून ठेवणे हाही लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. एकत्र निवडणूक घेतल्याने सततच्या आचारसंहितेमुळे विकास प्रक्रियेला येणारा अडथळा टळू शकतो, हा मुद्दा मात्र जनतेच्या फायद्याचा आहे. या आणि अशा सर्व साधक-बाधक गोष्टी समोर ठेवून ‘एक देश – एक निवडणूक’ ही संकल्पना आपल्या लोकशाहीला नेमक्या कुठल्या दिशेने घेऊन जाईल, याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. कारण हा प्रश्न आपल्या मताचा म्हणजे लोकशाहीतील सर्वांत महत्त्वाच्या आयुधाचा आहे.

(या विषयावरील आणि लेखातील माझ्या मतांबाबत तुमची मते कमेंटमध्ये जाणून घ्यायला आवडतील.)

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ किती मजबूत?

डॉ. अमोल अन्नदाते

कुठल्याही देशातील लोकशाहीच्या सक्षमतेचे सर्वांत महत्त्वाचे मापक ही त्या देशाची न्यायव्यवस्था असते. आपली लोकशाही सक्षम असल्याच्या आपण कितीही गप्पा मारल्या, तरी न्यायव्यवस्थेत निश्चितपणे न्याय मिळतो किंवा मिळाला तर तो वेळेत मिळतो, याच्याशी सगळेच सहमत असू शकत नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्याच्या वेळी जी सुधारित न्यायव्यवस्था अमलात आली, ती आज वाढलेली लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीच्या तुलनेत अपुरी आहे व ती पुरेशी प्रगतही नाही. आपल्याला निश्चितपणे न्याय मिळू शकतो, ही भावना आणि आत्मविश्वास देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात रुजत नाही, तोपर्यंत भारतीय लोकशाही अपूर्ण आहे, असे म्हणावे लागेल.

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना गुन्हेगारांवर हल्ले होणे, त्यांची हत्या होणे अशा गोष्टी गेल्या काही वर्षांत वाढल्या आहेत. अलीकडे तर सर्वसामान्य जनता आणि नेतेही, ‘गुन्हेगाराला आमच्या ताब्यात द्या, आम्हीच शिक्षा देतो,’ असे म्हणू लागले आहेत. अशा मागण्या आणि कृत्ये लोकशाहीतील अस्वस्थता दर्शवतात आणि त्या भविष्यातील अराजकाच्या हाका असतात. पण, त्यामागील कारणही तसेच आहे. गेल्या वर्षी प्रयागराज येथे माजी खासदार असलेला कुख्यात गुंड अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ अहमद या दोघांची पोलिस कोठडीत वैद्यकीय तपासणीसाठी नेत असताना हत्या झाली. त्या अगोदर त्यांची केस वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी ३८ वेळा ‘नॉट बिफोर मी’ म्हणत दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे दिली होती. कायदा हातात घेण्याची प्रक्रिया ही अशी न्यायदानाच्या विलंबातून निर्माण होते.

जगभरातील न्यायदानाच्या स्थितीचा अभ्यास केल्यास, सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणांची संख्या भारतात असल्याचे लक्षात येते. आज भारतात ३० दशलक्ष प्रकरणे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यातील ४ दशलक्ष खालच्या कोर्टात, तर ६५ हजार प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. न्यायदानाच्या या संथ प्रक्रियेमुळे गुन्हे दाखल असणाऱ्यांच्या बाबतीत दोन गोष्टी घडल्या आहेत. सध्या कारागृहांमधील सर्वाधिक कैदी ‘अंडर ट्रायल’ म्हणजे गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याच्या किंवा सुटकेच्या म्हणजेच न्यायदानाच्या प्रतिक्षेत असलेले आहेत. ही संख्या इतकी जास्त आहे की कैदी ठेवण्यासाठी आज कारागृहेच उपलब्ध नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर देशात मोठ्या कारागृहांची निर्मिती झालेली नाही.

दुसरीकडे, न्यायदान उशिरा होत असल्याने गुन्हा सिद्ध होऊ न शकलेले आणि जामिनावर सुटलेले गुन्हेगार पुन्हा तेच ते गुन्हे करत असल्याचे दिसते. अनेक श्रीमंत गुन्हेगार नामवंत वकिलांच्या मदतीने मोठ्या गुन्ह्यातूनही सहज सुटत असल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. पण, वकिलांचा आणि एकूणच न्याय मिळवण्यासाठीचा खर्च न परवडणारे अनेक निर्दोष कारागृहात अनेक वर्षे खितपत पडतात. त्यामुळे ‘न्याय’ ही अधिकार म्हणून लोकशाहीत मिळणारी नैसर्गिक गोष्ट नव्हे, तर श्रीमंतांना सहज विकत मिळणारी गोष्ट असल्याची धारणा जनतेमध्ये दृढ होत आहे. त्याचवेळी न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि कामातील पारदर्शकता यावरही वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. सत्तेतील व्यक्तींनी न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करु नये म्हणून लोकशाहीत न्यायालयांची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची तरतूद करून ठेवली आहे. पण, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये सत्तास्थानांकडून झालेल्या चुकांवर अंकुश ठेवण्यास न्यायालये कमी पडत असल्याचे चित्र दिसते.

स्वातंत्र्याच्या आधी या देशावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी सहज वाकवता येईल आणि सर्वसामान्य माणसावर सत्तेचा ताबा राहील, अशा न्यायव्यवस्थेची रचना केली होती. त्यामुळे न्यायाधीशांना समाजामध्ये मिसळण्याची संधी नव्हती. बऱ्याच देशांतील न्यायप्रक्रियेत समाजातील लोकांचाच समावेश आहे. ब्रिटिशकाळापासून सुरू असलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेत मात्र अशा गोष्टींना स्थान नाही. आज तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन साधनांमुळे जग जवळ आले आहे. इंटरनेटवर चालणाऱ्या साधनांमुळे काम साध्य करण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटींची गरज जवळपास संपली आहे. न्यायदान मात्र या सर्व साधनांच्या मागे आहे. ‘फास्ट ट्रॅक’ हा शब्द गंभीर गुन्ह्यात वापरला जातो, पण सर्वच प्रकरणासाठी न्यायालये ३६५ दिवस चालतील, या दिशेने आजवर कुठलेही पाऊल उचलण्यात आल्याचे दिसत नाही.

गेल्या दोन दशकात पुढे आलेल्या सायबर आणि आर्थिक गुन्हेगारीच्या प्रकरणांत न्यायदान करताना न्यायव्यवस्था तोकडी पडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे असे गुन्हे करणाऱ्यांना कायद्याविषयी भीतीच राहिलेली नाही. कुठलाही देश राहण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवणाऱ्या अनेक घटकांपैकी महत्त्वाचा घटक म्हणजे तिथले न्यायदान होय. आज सिंगापूरसारख्या छोट्या देशांनीही पारदर्शक, जलद न्यायप्रक्रिया राबवून चांगले उदाहरण घालून दिले आहे. पण, भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीतील ‘न्यायपालिका’ हा तिचा तिसरा स्तंभ मजबूत नसणे लोकशाहीच्या इमारतीसाठी धोकादायक आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

स्त्रियांवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांचे राजकारण

डॉ. अमोल अन्नदाते

                    कोलकाता येथील महिला निवासी डॉक्टरची अमानुष अत्याचारानंतर झालेली हत्या आणि बदलापूरमध्ये अवघ्या ४ वर्षांच्या मुलीवर झालेला अत्याचार या दोन घटनांनी सध्या समाजमन ढवळून निघाले आहे. कुठल्याही देशात लहान मुले आणि स्त्रिया हिंसेच्या सर्वाधिक बळी ठरतात. विशेषत: लैंगिक शोषणाचे सगळ्यात जास्त गुन्हे स्त्रिया आणि लहान मुलांच्या बाबतीत घडतात. जे प्रतिकार करू शकत नाहीत, अशांना पहिल्यांदा संरक्षण देणे, हे लोकशाही देशातील राज्यघटनांचे प्राधान्याचे आणि महत्त्वाचे तत्त्व असते. आज आपल्या देशात दरदिवशी बलात्काराच्या सरासरी ८६ घटना घडतात. तसेच ३० टक्के लहान मुलांना कधी ना कधी लैंगिक शोषण आणि या स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा अनुभव येतो.

देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिला आणि मुलांच्या विरोधात गुन्हे घडत असतील, त्यांच्या हक्कांचे तत्त्व पायदळी तुडवले जात असेल, तर ही गोष्ट लोकशाहीला निश्चितच शोभणारी नाही. अत्याचाराच्या अशा घटनांनंतर.. ‘बलात्काऱ्यांना भरचौकात फाशी द्या’, “त्यांना आमच्या ताब्यात द्या’, ‘त्यांचे हात-पाय तोडा,’ या प्रकारची वक्तव्ये केवळ समाजातूनच नव्हे, तर नेत्यांकडूनही केली जातात. समाजात कायद्याची भीती नसणे आणि संथ न्यायदान या गोष्टी अशा प्रतिक्रियांना जबाबदार असतातच; पण त्याशिवाय समाजातील ही भीती कमी होण्याला आणखी काही गोष्टी कारणीभूत असतात.

महिला-मुलींवरील अत्याचाराच्या, हत्येच्या प्रत्येक घटनेनंतर.. ‘या घटनेचे राजकारण होते आहे,’ हे असे एक वक्तव्य केले जाते. अशी घटना घडली की, या घटनेचे राजकारण होऊन आपली खुर्ची डळमळीत होईल याचीच सत्तेत असणाऱ्यांना जास्त काळजी असते. त्यातही एखादी घटना अत्यंत क्रूर, अत्याचाराचा कळस गाठणारी असेल, त्या घटनेबद्दल समाजात असंतोषाचा उद्रेक होताच सत्ताधारी आणि विरोधक तिची दखल घेण्यास सरसावतात. म्हणजे एकीकडे अनेक अत्याचार घडत असताना तिकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी यंत्रणा एखाद्या घटनेतील गुन्ह्याच्या तीव्र स्वरूपामुळे हलतात, पण त्या पीडितेची, त्यांच्या कुटुंबाची नव्हे, तर स्वतःची अब्रू वाचवण्यासाठी. एका अर्थाने, रोज अन्य लहान-मोठे गुन्हे घडत राहणे आणि त्यावर काही कारवाई न होणे ही गोष्ट जणू सर्वांनी गृहीतच धरली आहे. खरे तर ही भारतीय लोकशाहीची सर्वात जुनी जखम आहे आणि त्यावर तातडीने इलाज करण्याची गरज आहे.

रोज घडणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांविषयी कायद्याच्या पलीकडे तिथले नागरिक आणि राज्यकर्ते कसा प्रतिसाद देतात, यावरून लोकशाही देशात एक समाजमन आकाराला येत असते. गेल्या काही वर्षांत आपण गुन्ह्यांची आणि त्यातही बलात्कारासारख्या घटनांची जातीवरून, पक्षावरून, सत्तेत कोण आहे, कोण नाही यावरून विभागणी केली आहे. लोकशाही देशात अतिराजकारण होणे किंवा गरज नसलेल्या मुद्द्यांचे अति राजकीयीकरण होणे घातक असते. अशावेळी बलात्कारासारखे गुन्हे त्यापासून दूर ठेवून हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, याचा विसर आपल्याला पडला आहे.

कथुआपासून कोलकात्यापर्यंत आणि हाथरसपासून बदलापूरपर्यंत अशा अनेक घटना सांगता येतील, ज्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन त्या मुळापासून सोडवण्याऐवजी राजकरण करण्यातच धन्यता मानली आहे. महिला-मुली किंवा लहान मुलांवर अत्याचार झाले, त्यांचे लैंगिक शोषण झाले तर त्यावेळी काय भूमिका घ्यायची, ते आपण राजकारणात कुठल्या बाजूचे आहोत? सत्तापक्षाचे समर्थक आहोत की विरोधकांचे पाठीराखे आहोत? अत्याचार पीडित कोण आहेत? ते कुठल्या जाती-धर्माचे आहेत? या गोष्टी बघूनच ठरवले जाते. आणि दुर्दैवाने तशाच प्रकारचा संदेश समाजात सातत्याने जातो आहे.

कोलकाता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला स्वत:हून दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा लागला, ही राज्यघटना मानणाऱ्या लोकशाही देशातील यंत्रणांना मान खाली घालायला लावणारी गोष्ट आहे. आज भारत हा जगाच्या दृष्टीने महिला-मुलींवरील अत्याचाराची, बालकांच्या लैंगिक शोषणाची आणि त्यापुढे जाऊन त्यांच्या अमानुष हत्यांची भूमी ठरतो आहे, ही गोष्ट प्रत्येक भारतीयासाठी जितकी क्लेशदायक तितकीच लांच्छनास्पदही आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी आपल्या लोकशाहीच्या कायदेमंडळे, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे या चारही स्तंभांनी आणि त्यांच्या छताखालील भारतीय समाजाने अंतर्मुख होऊन आपल्यात तातडीने सुधारणा केली पाहिजे.

डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551