तात्कालीक धारणा अन् जगण्याशी निगडित मुद्दे – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

तात्कालीक धारणा अन् जगण्याशी निगडित मुद्दे

डॉ. अमोल अन्नदाते

काही दशकात भारताचे राजकारण आणि लोकशाहीचा प्रवाह ज्या पद्धतीने पुढे सरकला, त्यातील सर्वाधिक नुकसान करणारी गोष्ट म्हणजे या दोन्ही गोष्टी नागरिकांच्या जगण्यासाठीच्या मूळ संघर्षापासून व मूळ मुद्द्यांपासून दिवसागणिक लांब जात आहेत. त्याहून दुर्दैव म्हणजे, असा एकही राजकीय पक्ष नाही, जो या मुद्द्यांपासून दुरावलेल्यांना जोडणाऱ्या राजकारणाचा भाग झाला आहे. अलीकडेच व्यवस्थापनाशी निगडित एका कार्यशाळेत मी सहभागी झालो होतो. आपल्या सोबत काम करणाऱ्यांना कसे निवडावे, त्यांची बढती आणि पगारवाढ करण्याची भावनिक नव्हे, तर वैज्ञानिक पद्धत कुठली, त्यांना कामावरून काढण्याचे निकष काय असावे हे या कार्यशाळेत शिकवले गेले. या धर्तीवर लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे निकष काय असावे आणि त्यांना कोणत्या आधारावर नाकारावे हे शिकवणारी एखादी कार्यशाळा आयोजित केली गेल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? तशी ती झाली तर किती नागरिकांना त्यात सहभागी होता येईल ही शंकाच आहे. कारण मुळात लोकप्रतिनिधींनी काय करावे? आपल्याला त्यांच्याकडून काय हवे? लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग आणि त्यांना त्याचा मिळणारा परतावा या सगळ्या विचारांपासून आपण कोसो दूर गेलो आहोत.

याचा परिणाम असा झाला आहे की, जगण्याच्या स्तरावर फारसा परिणाम न करणाऱ्या मुद्द्यांभोवती प्रचार फिरतो आहे आणि त्या मुद्द्यांवरील चर्चा ऐकूनच मतदान कोणाला करायचे हे मतदार ठरवतो आहे. प्रचारात भाग घेणाऱ्या वरपासून खालपर्यंतच्या सर्व नेत्यांची भाषणे ऐकली तर त्यात भावनिक आणि तात्कालिक धारणा (परसेप्शन) तयार करणारे मुद्दे मांडले जात असल्याचे लक्षात येईल. आधी म्हटले जायचे की, निवडणुका हा शेवटच्या दोन तीन महिन्यांत लोकांना काय वाटते याचा परिपाक असतो. हा कालावधी नंतर एक महिन्यावर आला. विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत तर शेवटचे पंधरा दिवस परिणामकारक मानले जाऊ लागले. आता तर शेवटच्या केवळ दोन तीन दिवसांत निवडणुकीचे काय ते वारे फिरेल एवढा हा कालावधी खाली आला आहे. एखाद्या मतदाराचे ‘मत’ तयार होण्याची प्रक्रिया ही अशी महिनाभरात आणि अगदी जेमतेम दोन तीन दिवसांत घडणार असेल तर निवडले गेलेले लोकप्रतिनिधी व सरकार पाच वर्षे गंभीर कसे राहील हा प्रश्न पडायला हवा .

रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेतमालाला भाव, सार्वजनिक वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय.. खरे तर सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित एवढे दहाच मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकारने पूर्ण बळ लावून काम करायला हवे आणि विरोधी पक्षांनीही त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. पण, यातील बहुतांश मुद्द्यांच्या बाबतीत गेल्या काही दशकांत आपण कूर्मगतीने पुढे सरकतो आहे. काही बाबींमध्ये थोडीफार प्रगती झाली असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यातही ती शहरी भागात एकवटली आहे. देशात असा एकही तालुका किंवा जिल्हा नाही, जो या सर्व क्षेत्रांमध्ये परिपूर्ण आहे. यातील काही बाबींवर खर्च करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध असतो, तर काही बाबींसाठी धोरणात्मक तरतुदी असतात. पण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा कोणीही लोकप्रतिनिधी त्यांचा पूर्ण वापर करून आपल्या भागात या बाबींची पूर्तता करीत नाही. अनेकदा विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना असा निधी दिलाही जात नाही.

दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधी कोणत्याही बाजूचा असो; बहुतांश वेळा अशा निधीचे रूपांतर त्याच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा त्याच्या स्वतःच्या कमाईसाठी सोयीच्या टेंडरमध्ये होते. त्यातून हाती येणारा पैसा राजकारणाचे अर्थकारण पुढे रेटण्यासाठी वापरला जाते. अनेकदा या गोष्टींसाठी मंजूर झालेला बराच निधी परत जातो किंवा विनियोगाशिवाय पडून राहतो. पण, लोकप्रतिनिधींनी त्या बाबतीत काय केले याचे मूल्यपापन करून त्याचे गुणपत्रक मांडले वा सादर केले जात नाही. सामान्य लोकांशी निगडित असलेल्या या दहा मुद्द्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात काय काम झाले हे शोधणारी व्यवस्था कुठल्याही तालुक्यात / जिल्ह्यात अस्तित्वात नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी २०१३ मध्ये सुरू केलेले भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलन देशभर पसरले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरला. तेव्हा त्या समूहाला ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हटले गेले. ही सिव्हिल सोसायटी कोण? तर लोकशाही सशक्त होऊन त्या माध्यमातून आपले आणि इतरांचे जगणे सुसह्य व्हावे असे वाटणारे समाजातील सुज्ञ नागरिक. आपले लोकप्रतिनिधी आपल्याला कुठल्या दिशेने घेऊन जात आहेत हे शोधणे आणि लोकांसमोर त्याचे रिपोर्ट कार्ड सादर करणे हे त्या त्या भागातील या सिव्हिल सोसायटीचे काम असले पाहिजे. पण, हे होताना दिसत नाही.

लोकप्रतिनिधींच्या देश आणि लोकशाहीसाठीच्या कर्तव्यापेक्षा आपली व्यक्तिगत कामे आणि फेव्हर्स पदरात पाडून घेणे एवढीच त्यांची उपयुक्तता आपल्या मनात रुतून बसली आहे. म्हणून अनेक उमेदवार आपण कसे रात्री-अपरात्रीही लोकांचे फोन उचलतो, रस्त्यात गाडी थांबवून मदत करतो, चोवीस तास कामाला वाहून घेतो वगैरे भ्रामक गोष्टी सांगून सभा गाजवताना दिसतात. एखादे मूल वयाने मोठे होत असताना मनाने बालपणातच रमलेले असते, तेव्हा म्हटले जाते.. ‘ग्रो अप, ब्रो !’ अर्थात ‘भावा, आता जरा (बुद्धीने) मोठा हो!’ आपण तर ७६ वर्षांची उमर गाठलेल्या अन् जगात सर्वात मोठी असलेल्या लोकशाहीचा कणा आहोत. मग या लोकशाहीचं वय वाढतंय तशी आपलीही सदसदविवेकबुद्धी आणखी वाढायला, विकसित व्हायला नको का?

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551