हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदातेReachme@amolannadate.comwww.amolannadate.com