दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
आपल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक कुठे मिळेल?
डाॅ. अमोल अन्नदाते
या मागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे, जी जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून देते, तिला त्यांचे उत्तरदायित्व कसे जोखायचे, हेच माहीत नसते. हॉटेल, रुग्णालय असो वा सनदी लेखापाल, वकिलांसारख्या सेवा; जिथे विशिष्ट शुल्क आकारले जाते, तिथे ती सेवा समाधानकारक, उपयुक्त होती की नाही, हे ठरवण्याची काही मापके तरी असतात. पण, लोकप्रतिनिधीचे काम वा त्याने केलेल्या सेवेचे मूल्यांकन करण्याची बहुतांश मापके भावनिक असतात. मात्र, ती बाजूला सारून आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामांचे वर्षातून एकदा आणि पाच वर्षानंतर त्याचा कार्यकाळ संपताना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले पाहिजे. प्रत्येक तालुक्याने गावात अशी एक अराजकीय समिती बनवायला हवी, जी कोणाचीही बाजू न घेता लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक गावाला सादर करेल.
ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत कुठल्या कक्षेत निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची नेमकी जबाबदारी काय आहे, हे आधी त्या लोकप्रतिनिधींना आणि मग मतदारांनाही समजावून सांगितले गेले पाहिजे.
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद या मुख्य चार सभागृहांचे कामकाज व त्यात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा असलेला सहभाग, तो कुठले प्रश्न मांडतो आहे, कुठले नाही, हे एक महत्त्वाचे मापक आहे. अमुक एक प्रश्न सभागृहात मांडला गेला पाहिजे, असा आग्रह आपण आपल्या आमदार, खासदार किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांकडे कधी धरतो का? सभागृहांचे कामकाज या विषयावर ‘संपर्क’ या संस्थेने अभ्यास करून सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. विधानसभेच्या पाच वर्षांत एकूण १२ अधिवेशने झाली. कोरोना काळामुळे तीन अधिवेशने होऊ शकली नाहीत. विधानसभेत या पाच वर्षांत केवळ १३१ दिवसांचे कामकाज झाले. साधारण असे संकेत आहेत की, एका वर्षात किमान १०० दिवस तरी सभागृहाचे कामकाज चालले पाहिजे. म्हणजे एका वर्षात जेवढे कामकाज व्हायला पाहिजे तेवढे आपल्याकडे पाच वर्षांत झाले आहे. दुसरीकडे, विधिमंडळ समित्यांचे कामच या पाच वर्षात झाले नाही, हेही चिंताजनक आहे. या समित्यांच्या बैठका म्हणजे वर्षभर चालणाऱ्या सर्वपक्षीय आमदारांचे गट असतात, जे एकत्रित अभ्यास करून सरकारला राज्याचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी सल्ला देतात. पण, इतक्या महत्त्वाच्या कामाचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला कुणी तयार नाही.सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप बघितले, तर बालके, आरोग्य अशा कळीच्या मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण ५ ते ७ टक्के एवढे कमी आहे. बऱ्याच प्रश्नांची भाषा बघितली की, लक्षात येते ते विशिष्ट हेतू ठेवून, काही मिटवण्यासाठी विचारले गेले आहेत. विधिमंडळात विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यातील छुपे हितसंबंध हा तर आणखी वेगळा विषय आहे. सामान्यपणे विरोधी पक्षांकडून जास्त प्रश्न विचारले जाणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून तुलनेने कमी प्रश्न उपस्थित केले गेल्याचे दिसते आणि ही अधिक गंभीर बाब आहे. समाज मंदिरे उभारणे, विजेच्या दिव्यांचे खांब उभारणे आणि गावात पेव्हर ब्लॉक बसवणे एवढेच आमदारांचे काम नाही, हेच मतदार म्हणून आपल्याला माहीत नाही. म्हणून राज्यातील २८८ मतदारसंघांशी संबंधित प्रश्नांसाठी पाच वर्षांत विधिमंडळाचे केवळ १३१ दिवस दिले जातात आणि त्यातूनही असंख्य प्रश्न निकाली निघत नाहीत. या स्थितीची आपल्याला मतदार आणि सामान्य नागरिक म्हणून चिंता वाटायला हवी.
आमदार आणि खासदारांना दर वर्षी मतदारसंघाच्या विकासासाठी काही कोटींचा निधी दिला जातो. पण, हा निधी विकासकामांपेक्षा आपल्या कार्यकर्त्यांचे आर्थिक पुनवर्सन करण्यासाठीच वापरला जातो, हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे. कित्येक राज्यसभा खासदारांचा निधी तर वापरलाही जात नाही. लोकशाहीचे बलस्थान म्हणून एकीकडे आपण माहिती अधिकाराच्या गप्पा आपण मारत असतो, पण आमदार-खासदारांचा निधी कसा खर्च झाला? कोणामार्फत खर्च झाला? खर्च झाला नसेल, तर का नाही झाला? याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नसते. हजारो कोटींचा निधी दिल्याच्या जाहिराती होतात, होर्डिंग लावले जातात, पण प्रत्यक्षात काम काहीच दिसत नाही आणि आपल्या करामधून गोळा झालेला हा निधी गेला कुठे, हे मतदारांनाही कळत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींविषयी अतिलोभ वा अतिद्वेष या दोन्ही प्रकारच्या भावना दूर ठेऊन, ते जनतेप्रति किती उत्तरदायी राहिले? त्यांच्या कामांमुळे आपला तालुका, जिल्हा आणि राज्याने किती विकास केला? या गोष्टींचे मूल्यमापन त्यांचे प्रगतिपुस्तक पाहून नागरिकांनी केले पाहिजे.……………………………………………………………………………………….https://www.facebook.com/DrAmolAnandhttps://www.instagram.com/dramolanandhttps://x.com/DrAmolAnandwww.amolannadate.com
9421516551