स्वैराचाराला कवच कशाला ?
डॉ. अमोल अन्नदाते
मात्र एका ‘पॉक्सो’ प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला अशी शिफारस केली की, या कायद्यात सुधारणा करून स्वेच्छेने संबंध असलेल्या कुमारवयीन जोडप्यांसाठी ‘रोमिओ ज्युलिएट’ कलम आणून त्यांना याअंतर्गत मुभा द्यावी. लहान मुलांचे संरक्षण करण्याऐवजी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापरही होतो. तसेच कुमारवयीन जोडपी प्रेमसंबंधात असतात, पण पालकांकडून एकमेकांचा वचपा काढण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होतो म्हणून ‘रोमिओ ज्युलिएट कलम सुचवत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
पोलिस खाते, वैद्यकीय क्षेत्र व न्यायव्यवस्था यांच्यात अजून ‘पॉक्सो’ विषयी समन्वय नाही. त्यातच खरेच लैंगिक गुन्हे घडले असतील अशा अनेक खटल्यांमध्येही किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली व लहान मुलांना किती संरक्षण मिळाले हा प्रश्न असताना ‘रोमिओ ज्युलिएट कलम हे अनेक वादांना जन्म देईल. परवानगी असलेल्या जोडप्याला कायद्याचा त्रास होऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा हेतू असला तरी याचा वैद्यकीय मानसिक भाग तपासणे गरजेचे आहे. सारासार विचार करणारा मेंदूचा भाग कुमारवयात विकसित झालेला नसतो. म्हणूनच या वयात मुले काहीशी आक्रमक व बंडखोरीने वागत असतात. म्हणून १८ वर्षांआधी लैंगिक संबंधांना परवानगी देण्यास मन व बुद्धी परिपक्व नसते. या वयातील भावनिक आंदोलने तीव्र असतात. म्हणूनच दिलेली परवानगी ही टोकाच्या भावनिक अविचारातून असण्याची शक्यता जास्त असते. त्याहीपेक्षा अशा संबंधातून सर्वात मोठी समस्या पुढे येते ती कुमार वयातील गरोदरपणाची. जरी लग्नासाठीचे वय १८ असले तरी २९ वर्षापर्यंत गरोदर होणे
टाळा, असाच सल्ला दिला जातो. कारण तोपर्यंत स्वीचे शरीर हे गरोदरपणासाठी तयार नसते. मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करावे, असे तज्ञांचे म्हणणे असताना परवानगीची ‘रोमिओ ज्युलिएट’ पळवाट मात्र या प्रवाहाविरोधात आहे.
अनेक देशांनी कुमारवयीन मुलांना वयाने मोठ्या असलेल्या जोडीदारासोबत स्वेच्छेने संबंधांची परवानगी दिली आहे. जॉर्जिया, कॅनडा, जपान, फिलिपिन्स व ऑस्ट्रेलियामध्ये वयात अंतर असलेल्या जोडीदारासोबतच्या संबंधांविषयीचे कायदे संमत झाले आहेत. पण अशा वेळी कुमारवयीन गरोदर मातांची काळजी घेणारी सक्षम यंत्रणाही त्यांनी उभी केली आहे. अर्थात या निर्णयांचे सामाजिक व सांस्कृतिक दुष्परिणामही त्यांना भोगावे लागत आहेत. बंधनापेक्षा त्याशिवाय शहाणपण शिकवून अंकुश कसा ठेवता येईल, याकडे अशा देशांचा कल आहे. भारताच्या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणात कायद्याचे हे कलम सुसंगत ठरणार नाहीच व साध्या मूलभूत लैंगिक शिक्षणाचेही वावडे असलेल्या भारतीय शाळा, महाविद्यालयांत बंधनाशिवाय शहाणपण शिकवणे वाटते तितके सोपे नाही.
अशी आहे स्थितीग्रामीण भागांत बालविवाहाचा प्रश्न संपलेला नाही. त्यावर कारवाई करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या वर्षात महाराष्ट्रात शोधून काढलेल्या बालविवाहांची संख्या १२४६ एवढी कमी आहे. पण म्हणून बालविवाहाच्या एवढ्याच घटना घडल्या असे नाही.
१८ वर्षांखालील गरोदर असणाऱ्यांची माहिती तात्काळ स्थानिक पोलिसांना देणे डॉक्टरांना बंधनकारक आहे. या नोंदी व बाल विवाहाचा आकडा यात प्रचंड तफावत आहे. पोलिसांना माहिती देऊनही पुढे फारशी कारवाई झाली नसल्याचे निदर्शनास येते. कारण जोडपे परस्पर संमतीने विवाहित असते. बाल विवाह हे ‘रोमिओ ज्युलिएट’ कलमाचा दाखला देऊन वैध ठरविण्याचे प्रकार वाढून बालविवाह रोखण्याची मोहीम यामुळे खिळखिळी होऊ शकते.कुमारवयीन मातांची संख्या वाढत चालली आहे व हा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्रास हाताळण्यास दिवसेंदिवस अवघड होत चालला आहे. त्यातून झालेले मूल हे सोडून जाण्याचे किंवा अवैधरीत्या दत्तक देण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
आपल्या देशात अजून वैधरीत्या विवाहित मातेलाच गरोदरपणात वैद्यकीय सेवेची आबाळ आहे. अशा स्थितीत कुमारवयीन मातांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवा कुठून मिळणार? त्यांना द्यावा लागणारा मानसिक आधार, प्रसूतीनंतरचे समुपदेशन, अशा कुठल्याही गोष्टीसाठी अजून आरोग्यव्यवस्था तयार नाही.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551