दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ किती मजबूत?
डॉ. अमोल अन्नदाते
कुठल्याही देशातील लोकशाहीच्या सक्षमतेचे सर्वांत महत्त्वाचे मापक ही त्या देशाची न्यायव्यवस्था असते. आपली लोकशाही सक्षम असल्याच्या आपण कितीही गप्पा मारल्या, तरी न्यायव्यवस्थेत निश्चितपणे न्याय मिळतो किंवा मिळाला तर तो वेळेत मिळतो, याच्याशी सगळेच सहमत असू शकत नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्याच्या वेळी जी सुधारित न्यायव्यवस्था अमलात आली, ती आज वाढलेली लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीच्या तुलनेत अपुरी आहे व ती पुरेशी प्रगतही नाही. आपल्याला निश्चितपणे न्याय मिळू शकतो, ही भावना आणि आत्मविश्वास देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात रुजत नाही, तोपर्यंत भारतीय लोकशाही अपूर्ण आहे, असे म्हणावे लागेल.
न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना गुन्हेगारांवर हल्ले होणे, त्यांची हत्या होणे अशा गोष्टी गेल्या काही वर्षांत वाढल्या आहेत. अलीकडे तर सर्वसामान्य जनता आणि नेतेही, ‘गुन्हेगाराला आमच्या ताब्यात द्या, आम्हीच शिक्षा देतो,’ असे म्हणू लागले आहेत. अशा मागण्या आणि कृत्ये लोकशाहीतील अस्वस्थता दर्शवतात आणि त्या भविष्यातील अराजकाच्या हाका असतात. पण, त्यामागील कारणही तसेच आहे. गेल्या वर्षी प्रयागराज येथे माजी खासदार असलेला कुख्यात गुंड अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ अहमद या दोघांची पोलिस कोठडीत वैद्यकीय तपासणीसाठी नेत असताना हत्या झाली. त्या अगोदर त्यांची केस वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी ३८ वेळा ‘नॉट बिफोर मी’ म्हणत दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे दिली होती. कायदा हातात घेण्याची प्रक्रिया ही अशी न्यायदानाच्या विलंबातून निर्माण होते.
जगभरातील न्यायदानाच्या स्थितीचा अभ्यास केल्यास, सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणांची संख्या भारतात असल्याचे लक्षात येते. आज भारतात ३० दशलक्ष प्रकरणे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यातील ४ दशलक्ष खालच्या कोर्टात, तर ६५ हजार प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. न्यायदानाच्या या संथ प्रक्रियेमुळे गुन्हे दाखल असणाऱ्यांच्या बाबतीत दोन गोष्टी घडल्या आहेत. सध्या कारागृहांमधील सर्वाधिक कैदी ‘अंडर ट्रायल’ म्हणजे गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याच्या किंवा सुटकेच्या म्हणजेच न्यायदानाच्या प्रतिक्षेत असलेले आहेत. ही संख्या इतकी जास्त आहे की कैदी ठेवण्यासाठी आज कारागृहेच उपलब्ध नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर देशात मोठ्या कारागृहांची निर्मिती झालेली नाही.
दुसरीकडे, न्यायदान उशिरा होत असल्याने गुन्हा सिद्ध होऊ न शकलेले आणि जामिनावर सुटलेले गुन्हेगार पुन्हा तेच ते गुन्हे करत असल्याचे दिसते. अनेक श्रीमंत गुन्हेगार नामवंत वकिलांच्या मदतीने मोठ्या गुन्ह्यातूनही सहज सुटत असल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. पण, वकिलांचा आणि एकूणच न्याय मिळवण्यासाठीचा खर्च न परवडणारे अनेक निर्दोष कारागृहात अनेक वर्षे खितपत पडतात. त्यामुळे ‘न्याय’ ही अधिकार म्हणून लोकशाहीत मिळणारी नैसर्गिक गोष्ट नव्हे, तर श्रीमंतांना सहज विकत मिळणारी गोष्ट असल्याची धारणा जनतेमध्ये दृढ होत आहे. त्याचवेळी न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि कामातील पारदर्शकता यावरही वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. सत्तेतील व्यक्तींनी न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करु नये म्हणून लोकशाहीत न्यायालयांची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची तरतूद करून ठेवली आहे. पण, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये सत्तास्थानांकडून झालेल्या चुकांवर अंकुश ठेवण्यास न्यायालये कमी पडत असल्याचे चित्र दिसते.
स्वातंत्र्याच्या आधी या देशावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी सहज वाकवता येईल आणि सर्वसामान्य माणसावर सत्तेचा ताबा राहील, अशा न्यायव्यवस्थेची रचना केली होती. त्यामुळे न्यायाधीशांना समाजामध्ये मिसळण्याची संधी नव्हती. बऱ्याच देशांतील न्यायप्रक्रियेत समाजातील लोकांचाच समावेश आहे. ब्रिटिशकाळापासून सुरू असलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेत मात्र अशा गोष्टींना स्थान नाही. आज तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन साधनांमुळे जग जवळ आले आहे. इंटरनेटवर चालणाऱ्या साधनांमुळे काम साध्य करण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटींची गरज जवळपास संपली आहे. न्यायदान मात्र या सर्व साधनांच्या मागे आहे. ‘फास्ट ट्रॅक’ हा शब्द गंभीर गुन्ह्यात वापरला जातो, पण सर्वच प्रकरणासाठी न्यायालये ३६५ दिवस चालतील, या दिशेने आजवर कुठलेही पाऊल उचलण्यात आल्याचे दिसत नाही.
गेल्या दोन दशकात पुढे आलेल्या सायबर आणि आर्थिक गुन्हेगारीच्या प्रकरणांत न्यायदान करताना न्यायव्यवस्था तोकडी पडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे असे गुन्हे करणाऱ्यांना कायद्याविषयी भीतीच राहिलेली नाही. कुठलाही देश राहण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवणाऱ्या अनेक घटकांपैकी महत्त्वाचा घटक म्हणजे तिथले न्यायदान होय. आज सिंगापूरसारख्या छोट्या देशांनीही पारदर्शक, जलद न्यायप्रक्रिया राबवून चांगले उदाहरण घालून दिले आहे. पण, भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीतील ‘न्यायपालिका’ हा तिचा तिसरा स्तंभ मजबूत नसणे लोकशाहीच्या इमारतीसाठी धोकादायक आहे.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551