दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
राजकीय गुन्हेगारीकरणाचे प्रजासत्ताकापुढे आव्हान
डाॅ. अमोल अन्नदाते
नुकतेच आमच्या वर्गमित्र-मैत्रिणींच्या गेट-टुगेदरच्या वेळी जगाच्या विविध भागांमध्ये स्थायिक झालेले जुने सवंगडी जमले होते. यापैकी काही जण परदेशात उच्चपदस्थ होते. त्यापैकी सिंगापूर आणि आइसलँड इथून आलेले मित्र तिथल्या कायदा - सुव्यवस्थेबद्दल सांगत होते. तिथे आपला ८ वर्षांचा मुलगा किती निर्भयपणे एकटा टॅक्सीने फिरू शकतो, एखादी महागडी वस्तू रस्त्याच्या कडेला सोडून गेलात, तरी दोन दिवसांनी ती तशीच तिथे कशी परत सापडते, याचे कौतुक ऐकवत होते.भारतातील वातावरण आणि रोज येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या बातम्या पाहता, इथे पाऊल ठेवल्यापासून आम्ही प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेत आहोत, प्रवासही दिवसाच करत आहोत, असे त्यांनी सांगितल्यावर मात्र भारतीय म्हणून मला त्याचे शल्य वाटले. आइसलँड आणि सिंगापूर हे गुन्हेगारीचे प्रमाण सर्वात कमी असलेले देश आहेत. भारत गुन्हेगारीच्या बाबतीत जगात ७७ व्या क्रमांकावर आहे आणि हे नक्कीच भूषणावह नाही. ही क्रमवारी ठरवताना केवळ नोंदवलेले गुन्हे गृहीत धरण्यात येतात. घडणारा प्रत्येक गुन्हा नोंदवला गेला, तर आपण कोणत्या क्रमांकावर असू, याची कल्पना न केलेली बरी.
भारतातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण आणि लोकांच्या मनात सतत दाटलेली भीती हे भारतीय लोकशाहीसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. वाढत्या गुन्हेगारीचा पहिला संदर्भ राजकारण आणि लोकप्रतिनिधींशी जोडला जाणे क्रमप्राप्त आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल बघितले आणि त्यांची सरासरी काढली तर ३४ टक्के खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यापैकी २४ टक्के म्हणजे ५ पैकी एका खासदारावर गंभीर स्वरूपाचे व मोठी शिक्षा होऊ शकतील, असे गुन्हे दाखल आहेत. तीनपैकी एका आमदारावर गुन्हे दाखल आहेत. राजकीय आंदोलने , जमावबंदी असे छोटे गुन्हे वगळले तरी खून, अपहरण असे अत्यंत गंभीर गुन्हे असलेले कितीतरी लोक कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून निवडून जात आहेत, हा लोकशाहीतील केवढा मोठा विरोधाभास आहे! लोकप्रतिनिधींवरील आरोपाच्या प्रकरणांतील एक टक्क्यांहून कमी प्रकरणे निकालांपर्यंत पोहोचू शकतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या गती आणि शक्तीमध्ये प्रजासत्ताकाच्या ७५ वर्षांतही मोठी सुधारणा का होऊ शकली नाही, या सर्वसामान्यांना पडणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात दडले आहे.
न्यायव्यवस्था संथ, कमकुवत राहणे ही सत्ताधारी, विरोधक अशा सर्वांसाठी सोयीचे बनले आहे. निवडणुकांचे बहुतांश अर्थकारण काळ्या पैशावर चालते आणि गुन्हेगारी हा काळ्या पैशाचा मोठा स्त्रोत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना पदरी बाळगणे ही राजकारणाची रीत झाली आहे. आता हे संबंध इतक्या हीन पातळीवर गेले आहेत की, राजकीय पक्ष थेट गुन्हेगारांनाच तिकीट देऊ लागले आहेत. मोठ्या गुन्ह्यामध्ये तुरुंगात असूनही प्रचार न करता निवडून आल्याची कितीतरी उदाहरणे आपण पाहतो. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला अशी लोकमान्यता मिळाल्यामुळे खून, दरोडे, खंडणी असे छोटेमोठे गुन्हे दाखल असणे आणि गुंड, दबंग अशी प्रतिमा बनणे ही राजकीय पक्षांना हवीशी वाटणारी ‘पात्रता’ होऊन बसली आहे.
लोकांनाही आपला लोकप्रतिनिधी गुन्हेगार का हवा आहे, हा एक सामाजिक संशोधनाचा विषय आहे. निवडणूक अर्ज भरताना स्वतःची संपत्ती आणि दाखल असलेले गुन्हे जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मग मतदान करताना आपण उमेदवारांचे शपथपत्र उघडून वाचतो का? स्वतःशी संबंधित एखादे प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले की आपण आधी लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतो. त्यांनी मदत करावी, अशी आपली अपेक्षा असते. थोडक्यात, आम्ही काही बेकायदेशीर केले तर आम्हाला वाचवा, तुम्ही केले तरी काही हरकत नाही, असा एक अलिखित करार मतदार – लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसतो.
सामान्य भारतीय माणूस हा अत्यंत पापभीरू , नियमांना घाबरणारा आहे. न्याय देणारी व्यवस्था कमकुवत आणि सोयी-सुविधा देणारे सरकार असमर्थ असल्याची त्याला जणू खात्रीच पटली आहे. त्यातच जात – धर्म, भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मिता दिवसेंदिवस अधिकच टोकदार होऊ लागल्याने तो धास्तावला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला एखादा बाहुबली आपल्याला सुरक्षा देऊ शकेल, अशी अपेक्षा कदाचित तो ठेवत असावा. एखादा साधा-सच्चा माणूस निवडून येईल आणि लोकप्रतिनिधी बनून आपले हक्क मिळवून देईल, यावरून सर्वसामन्य मतदाराचा विश्वास उडाला आहे.
एकूणच अशा गोष्टींमुळे लोकशाहीचा आधार असलेल्या संस्था कमकुवत होत आहेत. सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाचा केंद्रबिंदू असलेल्या सामान्य जनतेचे या संस्थांवरील नियंत्रण सुटत चालले आहे. ते कायम राहावे आणि आणखी मजबूत व्हावे, म्हणून आपल्या सामाजिक, राजकीय धारणा बदलल्या पाहिजेत. आमिषे, खोटी आश्वासने, फुकटच्या खैराती नाकारत गुन्हेगारीमुक्त प्रजासत्ताकासाठी ठाम आग्रह धरला पाहिजे. हे करू शकणारे नागरिकच लोकशाही वाचवू शकतील.
डाॅ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551