दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
मागासांचे सामाजिक स्थान आणि उत्थान
डॉ. अमोल अन्नदाते
स्वातंत्र्यानंतर समानतेचे तत्त्व अंगिकारण्यामागे समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळावी, त्यांना सर्वार्थाने सामाजिक न्याय मिळावा, हा उद्देश होता. आज जमिनीवरील वास्तव डोळसपणे पाहिले, तर हा उद्देश पूर्णपणे साध्य झाला आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. याचे पहिले कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यापासून समाजकारण आणि राजकारणातील मागास समाजाच्या सहभागाचे एक प्रारूप निर्माण झाले होते.
मागास घटकांचे नेते त्यांच्या मतांची जबबदारी घेतील आणि सत्तेची काही पदे या नेत्यांना देऊन त्यांना ताब्यात ठेवता येते, हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले. यातून मागास, वंचित, पीडित समाजाचे कल्याण न होता त्यांच्या काही मोजक्या नेत्यांचेच भले झाले. पुढे हे प्रारूप इतक्या टोकाला गेले की, कुठलाही पक्ष सत्तेत असला, तरी त्याच्या बाजूने जाऊन आपले स्थान टिकवून ठेवणे, एवढेच काय ते मागासांच्या नेतृत्वाचे एकमेव ध्येय उरले.
मागास समाजाच्या व्यक्तीला मोठ्या पदावर बसवून सगळ्या समाजाचे कल्याण होईल, हे कोठे ठरले आहे? आणि तसे सांगून आम्हाला मते मागू नयेत, हे या बांधवांनी सर्व प्रमुख पक्षांना ठणकावून सांगायला हवे. द्रौपदी मुर्मू या आपल्या राष्ट्रपती बनल्या, याचा साऱ्या देशाला आनंद आणि अभिमानही आहे. पण, राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाल्यावरही, त्या आदिवासी असल्याचा उल्लेख सतत का केला जातो? आदिवासी समाजातील व्यक्ती राष्ट्रपती झाली, याचे कौतुक पुन्हा पुन्हा करणे, हाही त्या पदाचा एका अर्थाने अवमान नव्हे का?
खरे तर आदिवासी, मागास बांधवांना उच्चपदाची संधी मिळण्यात गैर काय आहे? या गोष्टी तर स्वाभाविकपणे व्हायलाच हव्यात ना! संविधान आणि सामाजिक न्यायाचे तत्त्व स्वीकारुन पंचाहत्तर वर्षे उलटल्यावरही हे होणार नसेल आणि त्याचे कौतुकच साजरे करण्यात आम्ही धन्यता मानत असू, तर आपली लोकशाही प्रगल्भ झाली, असे म्हणता येईल का? मुळातच आदिवासी किंवा इतर कुठल्याही मागास व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झाली म्हणून त्या समाजाचे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटत नाहीत, हे समजून घ्यायला हवे.
लोकशाहीतील न्यायाचा हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी मागास समाजांनी सर्वप्रथम आपल्या मतांची एकगठ्ठा मालकी मागास नेतृत्वाला देणे पूर्णपणे बंद करावे, म्हणजे तिचा राजकीय सौदेबाजीसाठी उपयोग होणार नाही. सामाजिक न्यायासोबत इतर सर्व धोरणे तपासूनच आदिवासी, मागास, वंचित समाजाने मतदान करावे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार मागास समाजासाठीच्या योजना आणि संबंधित विभागांमध्ये होतो. उदाहरणच द्यायचे तर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळातील भ्रष्टाचाराचे देता येईल. या मोठ्या प्रकरणाचा निकाल अजूनही लागलेला नाही.
मागास समाजासाठी असलेल्या योजनांचे नेमके काय होते? हजारो कोटींचा निधी जाहीर आणि मंजूर होतो, तरीही मागास समाजातील असंख्य लोकांचे उत्थान का होत नाही? या योजनांतील भ्रष्टाचार रोखून त्या खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य करणारी एक तटस्थ संस्था आवश्यक आहे. एक काळ होता जेव्हा साहित्य, गाणी, स्फूर्तिगीते, जलसे यांनी मागास समाजाला जागृत करण्याचे काम केले. पण, आता तेवढ्यात अडकून चालणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संदेशातील ‘शिका आणि संघटित व्हा’ हे दोन टप्पे साध्य झाले आहेत. एका वर्गातील मागास बांधवांचा संघर्षही संपला आहे. पण, संघर्ष न संपलेला एक मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ‘संघर्ष करा’ या संदेशाच्या बरोबरीने प्रत्यक्षात जमिनीवर काम करण्याचे ध्येयही ठेवावे लागेल.
आदिवासी, मागास घटकांसाठी याच वर्गातील नेतृत्वाने काम करावे, हा संकेतही मोडीत निघायला हवा. या समाजांच्या भल्याचा विचार करणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. अन्य जाती-समुदायातील एखादी व्यक्ती मागास समाजाच्या कल्याणाच्या विचाराने झपाटलेली असेल, तर प्रसंगी तिचे नेतृत्वही मागास बांधवांनी स्वीकारायला हवे. किंबहुना स्त्रीवादी संघटनांनाही जशी समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या पुरुषांची साथ मिळते, त्याप्रमाणे सर्व समाजांच्या सहभागाशिवाय मागास समाजाचा विकास होणे शक्य नाही. ज्यांना आपली वैचारिक भूमिका पटते त्यांच्यापेक्षा ज्यांना ती पटत नाही, अशांना आपल्या बाजूने वळवणे, हे कोणत्याही चळवळीचे मुख्य ध्येय असते.
मागास बांधवांसाठीच्या चळवळींना वर्षानुवर्षे डॉ. बाबासाहेबांविषयीच्या अस्मितेभोवती खेळी करून गुंतवून ठेवले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे इतके थोर होते की, त्यांचा अभिमान भारतात जन्म घेणाऱ्या प्रत्येकाला असायलाच हवा. त्यामुळे अन्य समाजही खांद्याला खांदा लावून सोबत यावेत, या दृष्टीने मागासांच्या चळवळींची पुनर्रचना करावी लागेल. संविधानाच्या प्रती छापण्यासाठी सरकार दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च करते. पण, त्यातील काही भाग सामाजिक न्याय, समता आणि मागास समाजांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे वापरला, तर वेगळ्या चळवळींची कदाचित गरजही पडणार नाही.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551