केईएम… ‘ कल्ट ब्रँड’

KEM a 'Cult' Brand

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

डॉ. अमोल अन्नदाते

जसा सौंदर्य या शब्दाचा नेमका अर्थ शब्दांत पकडता येत नाही तसाच ‘ब्रेड’ शब्दाचा अर्थ सहजपणे लावणे कुणालाच शक्य झालेले नाही. बँडचा अर्थ जिथे संपतो तिथून पुढे सुरू होणारा शब्द म्हणजे ‘कल्ट ब्रँड’. जो ब्रँड उभा राहताना त्याच्या छताखाली येणाऱ्यांची त्यात खोलवर, दीर्घकालीन मानसिक गुंतवणूक असते, ती पिढ्या दर पिढ्या वाढत जाते, ज्याची व्याप्ती शोधताना हा बँड सुरू कुठून होतोय आणि त्याचा शेवटचा धागा आहे कुठे, याचा थांगपत्ता लागत नाही, ज्याच्या यशात एक गर्भित गूढता असते आणि जो सार्वकालिक असतो तो ‘कल्ट ब्रेड’. वैद्यकीयच नव्हे तर एकूणच शिक्षण क्षेत्रात कल्ट बँडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘केईएम’. आणि या केईएमचा मुकूट म्हणजे सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज अर्थात गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज, वैद्यकीय शिक्षण सुरू होताना तुम्ही या वास्तूत प्रवेश करता तिथे एक ब्रीदवाक्य प्रवेशद्वारावर तुमचे लक्ष वेधून घेते. ते ब्रीद आहे Genius alone lives, all else is mortal अर्थात ‘तल्लख विचारशील बुद्धिमत्ता फक्त तेवढी अमर आहे, बाकी सर्व मर्त्य आहे.’ प्रवेश करताना पहिल्या दिवशी पहिल्या क्षणाला या वाक्यापासून केईएम तुमचा नियोजनबद्ध रीतसर बौद्धिक, मानसिक जिनोसाइड घडवून आणते.

स्वतःला रथी-महारथी समजणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षात जे बौद्धिक गर्वहरण होते त्यातून ‘भांडे भरून घेण्यासाठी ते आधी रिते करावे लागते’ ही पहिली जाणीव मिसूरड फुटताना केईएम करून देते, ती म्हातारपणी दात पडेपर्यंत तशीच राहते. म्हणून केईएममधून बाहेर पडलेले कधी कोणाहीमुळे प्रभावित होत नाहीत. त्यामुळेच ‘केईमाईट्स’ हे उद्दाम, गर्विष्ठ अशी प्रतिमा तयार होते. मुळात ते उद्दामपणापेक्षा बौद्धिक वैराग्य असते.

सन १८४५ मध्ये जेजे रुग्णालय व ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेज हे पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. इथून शिकलेले भारतीय पुढे इंग्लंडमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन भारतात परतले तेव्हा भारतीय प्राध्यापकांना जेजेमध्ये मज्जाव करण्यात आला. त्यातून भारतीयांनी सुरू केलेले व जिथे भारतीयच शिकवतील असे वैद्यकीय महाविद्यालय हवे म्हणून तेव्हाच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या अखत्यारित गोरधनदास सुंदरदास या कपड्याच्या दानशूर व्यापाऱ्याने दान दिलेल्या परळच्या जमिनीवर १९२५ मध्ये पाहिले भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभे राहिले ते म्हणजे केईएम ! ‘स्वाभिमान’ हा जन्माचा हेतू असलेला गुणाचा अर्क पुढे केईएमशी जोडलेल्या प्रत्येकामध्ये म्हणूनच परीक्षेत, नवीन ठिकाणी कामावर रुजू होताना, मुलाखतीत, ‘ओ, सो यू आर केईमाईट?’ या प्रश्नामध्ये बराच गर्भितार्थ असतो. परदेशात तुम्ही ‘केईमाईट’ आहात हा कुठल्याही रुग्णालयात नोकरी मिळवताना कॉलर वरील मोठा स्टार असतो. केईएम कॅम्पसमध्ये तुम्ही डोळे, कान उघडे ठेवून काही क्षण वावरलात, किंवा या संस्थेच्या एका मध्यवर्ती ठिकाणी एक रात्र काढलीत तर तुम्हाला हा ब्रँड समजून घेता येतो. या आवारात शिक्षणाची, बुद्धिमत्तेची एक वेगळीच धुंदी तुम्हाला स्पर्श करते. इथथे तीन मजली पूर्णतः वातानुकूलित वाचनालय हे भारतातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सर्वोत्तम वाचनालय समजले जाते. ते २४ तास खुले असते आणि दिवसापेक्षा ते रात्री ओसंडून वाहत असते. मध्यरात्री तीन वाजता दोनेकशे मुले वाचनालयात आणि शे पन्नास आवारात अभ्यासाचे अड्डे असलेल्या इतरत्र ठिकाणी मानेवर खडा ठेवून जाडजूड पुस्तके पेलत ज्ञानसाधनेत दंग असतात. ‘मुंबई कभी सोती नही’ असे म्हणतात., पण ‘केईएम तुम्हे कभी सोने देता नहीं’ असे म्हणावे लागेल. वयाच्या पंचाहत्तरव्या वर्षी ‘नवीन काय?’ हे वाचणारे माजी विद्यार्थी इथे सर्रास आढळतात. नुकतेच प्रवेश घेतलेल्यांचा ते अजाणतेपणे राज्यभिषेक करून त्यांना ‘केईएम’ या बीजमंत्राची दीक्षा देतात. केईएमच्या विद्यार्थ्यांची दिनचर्या वेगळीच असते. देश पातळीवरील ऑल इंडिया पीजी एन्ट्रन्स (पदव्युत्तर परीक्षेत) भारतात दुसरा आलेला विद्यार्थीही निकाल बघून झाल्यावर चेहऱ्यावरची रेषही हलू न देता पुढच्या क्षणाला वाचनालयात लगेचच अभ्यासाला बसतो. कारण त्याला ‘एम्स’ किंवा पीजीआय या पुढच्या परीक्षेत पहिला किंवा दुसरा आल्याशिवाय समाधान मिळणार नसते. हा विद्यार्थीच केईएमचा बैंड उभा करत आला आहे. कोणी याला वेडेपणा म्हणेल पण ‘स्टे हंग्री… स्टे फूलिश’, हाच केईएमचा बँड आहे. हा वेडेपणा हीच केईएमची ओळख आहे. तुम्ही केईएममधून बाहेर पडता तेव्हा मॅड डॉक्टर बनून जाता. केईएम तुम्हाला केवळ हा मॅडनेसच देत नाही, तर तो बिनधास्तपणे मिरवण्याची सडाफटिंग वृत्ती, कला शिकवते आणि हिम्मतही देते. त्यातूनच ‘केईएम अॅटिट्यूड’ हे विशेषण वैद्यकीय विश्वात जन्माला आले. फास्ट लोकलच्या दारात उभे राहिले की तुम्ही आपोआप आत खेचले जाता, तसेच ‘बैंड केईएम’ तुम्हाला आपोआप कवेत घेते. केईएममधून बाहेर पडल्यावर तुम्ही कुठेच परत तसे अॅडजस्ट होऊ शकत नाही. या ब्रेडचा मोठा धोका म्हणजे ते तुम्हाला त्याचे व्यसन लावते. तुमचे शिक्षण संपले तरी ते तुमच्या मानगुटीवर बसते आणि प्रत्येकजण शिक्षण संपल्यावरही काही तरी कारण काढून काहीकाळ तरी इथे रेंगाळतोच. केईएमचे शिक्षक, इथली शिक्षणाची पातळी व बौद्धिक झिंग अनुभवल्यावर तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यात एक अस्वस्थता येते. ही अस्वस्थतेची टोचणी सतत तुम्हाला गुणवत्ता आणि नैतिकता तुमच्या वैद्यकीय व्यवसायात प्रत्येक रुग्ण तपासताना जाणवत राहते. केईएमचे विद्यार्थी वेगळ्याच विश्वात राहतात आणि अव्यवहारी असतात, असा आरोपही बऱ्याचदा होतो. अध्यात्माची एक विशिष्ट पातळी ओलांडली की भोवताली काय होतेय, लौकिक विश्वात काय घडतेय याचे भान तुम्हाला राहत नाही, असे म्हणतात. केईएमचे विद्यार्थी बऱ्याचदा अशाच शैक्षणिक अध्यात्मात ढकलले जातात. हे शैक्षणिक अध्यात्म आणि त्यातून निर्माण होणारे ‘उपभोगशून्य स्वामी’ हाच ‘बैंड केईएम’ आहे. पहिले डीन जीवराज मेहता, डॉ. पी के सेन, डॉ. पुरंदरे, डॉ. बालिगा, आर्थर डीसा, डॉ. फड़के ते डॉ. रवी बापट, डॉ. शरदिनी डहाणूकर, डॉ. अविनाश सुपे अशा अनेक रत्नांची माळच वर्षानुवर्षे या ब्रेड भोवती गुंफली गेलेली आहे. केईएम तुम्हाला सरस्वतीचा दास बनवून सोडत असला तरी इतर अनेक क्षेत्रांत केईएम तुम्हाला साथ देते. उद्योग, राजकारण, साहित्य, शिक्षण संस्था, कला, प्रशासकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रात केईएमचे विद्यार्थी आहेत. तुम्ही क्षेत्र बदलले तरी केईएमपण आणि सर्वोत्तमाचा ध्यास तुमचा पाठलाग करत राहते. ‘एके काळी इथे असे होते’ अशा नॉस्टॅलजियाला या ब्रँडमध्ये स्थान नाही. ‘इथे कालही असेच होते, आजही तसेच आहे, उद्याही तसेच असेल’, हा आहे ब्रेड केईएम.

आपले विद्यापीठ किंवा जिथून मुख्य शिक्षण घडले त्याला ‘अल्मा मॅटर’ असा मूळ लँटीन, पण रूढार्थाने इंग्रजी शब्द प्रचलित आहे. या शब्दाचा खोलवर अर्थ आहे, ‘पोषण करणारी आई व तिची समर्पित मुले.’ ‘माझे सगळे घेऊन टाक’ म्हणणारे रामकृष्ण परमहंस आणि त्यातून परमहंसांना कैवल्यज्ञान देणारी आई भवानी यातून पुढे विवेकानंद हा ब्रँड शिकागोच्या जागतिक धर्म परिषदेत तळपला. अल्मा मॅटरचा खरा अर्थ हा आहे जो केईएम शिकवते. सूर्य कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान उर्जा देतो, तसे देशभरातील गोर-गरीब रुग्णांचे उपचार व वैद्यकीय शिक्षणाचे अव्याहत ज्ञान यात स्वतःला समर्पीत करणारी आई आणि 100 वर्षे तिच्यातून जन्मलेली डॉक्टर मुले, हाच आहे कल्ट ब्रेड केईएम.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaanadate@gmail.com

9421516551

KEM a ‘Cult’ Brand

KEM a 'Cult' Brand

-Dr. Amol Annadate

Just as the true essence of beauty defies a simple definition, the concept of a ‘brand’ has confounded the corporate world for years. Countless moments, words, and intellectual resources have been spent attempting to define it, yet no one has been able to capture its essence succinctly. Many major brands have emerged and faded, highlighting the limitations of the traditional brand definition. This sparked a search for something beyond the conventional. And that’s where the term ‘cult brand’ comes into play. Grasping and explaining what a ‘cult brand’ truly is can be a challenging task in itself. A brand that fosters deep, long-term emotional investment from those who fall under its umbrella is a true ‘cult brand.’ This investment grows across generations, creating a connection that is difficult to trace back to its origin, and almost impossible to pinpoint where it ends. There is an inherent mystique in its success, and it remains timeless—this is the essence of a ‘cult brand.’ In the realm of education, and particularly in the medical field, the best example of such a brand is ‘KEM.’ While KEM is primarily the name of the main hospital, the true magic of these three letters lies in its crown jewel: Seth G. S. Medical College, also known as Gordhandas Sunderdas Medical College. This institution casts a spell over the entire global medical community.

No matter how much time passes, the desire for a bright child in the family to become a doctor remains an unwavering aspiration in the minds of parents. No matter how much criticism may be levied against the notion that every intelligent child should become a doctor or an engineer, the moment a child shows promise, even in a family that criticizes this mindset, the thought inevitably crosses the parent’s mind: ‘This child should become a doctor.’ In a country with a population of over 1.25 billion, KEM stands as the institution that offers a gateway to the brightest students in every district, village, school, and home—a place where the best and the brightest are granted the opportunity to enter.

When understanding any brand, one must grasp its motto. When, at the age of eighteen, you are ranked first in your class and begin your medical education, there is a phrase at the entrance of the institution that immediately captures your attention. The phrase reads: ‘Genius alone lives, all else is mortal.’ This means, ‘Only sharp, thoughtful intelligence is immortal; everything else is transient.’ From the very first day, from the very first moment of entering KEM, this phrase marks the beginning of a meticulously planned intellectual and mental transformation—one that reshapes your entire being.

Imagine walking into a college to study Marathi literature and finding yourself under the tutelage of literary giants like P. L. Deshpande, Acharya Atre, V. V. Shirwadkar, or B. B. Borkar. What would that experience be like? This is exactly what students at KEM go through. Many of the authors whose books are considered the standard in medical literature were once teachers at this institution. Consequently, every student who enters KEM, believing themselves to be a master in their own right, undergoes a humbling intellectual transformation in the first year. They are soon confronted with the realization that ‘to fill a vessel, it must first be emptied,’ and this lesson is imparted by KEM in a way that stays with them for life—until old age, when even their teeth start to give way. This constant cycle of unlearning and learning is a cornerstone of the KEM experience, making it a crucial part of the institution’s ethos. When an extraordinary blend of brilliant students and teachers come together, surrounded by a community of intellectual giants, those who have experienced the radiance of the sun in its truest form will never yearn for the dim glow of any ‘LED light.’ As a result, those who emerge from KEM are seldom swayed by outside influences. This is why the image of ‘KEMites’ is often seen as arrogant or overbearing. However, in reality, their perceived arrogance is more accurately intellectual detachment—an attitude born of deep understanding and self-assurance.

A cult brand possesses a unique quality. When we look at examples such as Rajinikanth, Apple, Osho, and Salman Khan, one thing becomes evident: these brands create a clear distinction in the world between those who embrace them and those who do not. Similarly, in the medical field, a divide has existed since 1926—between ‘KEMites’ and everyone else. This division, this ‘cult,’ has been firmly established for 100 years. The very origins of this brand reveal the reasons behind its creation and the manner in which it rose to prominence.

In 1845, the establishment of JJ Hospital and Grant Medical College marked the beginning of formal medical education in India. Indian students who graduated from these institutions, went on to pursue postgraduate studies in England, and then returned to India, were soon barred from teaching at JJ. The message was clear: if you wished to study, it had to be under the British system. This exclusion of Indian professors deeply resonated with the educated Indian medical community. The desire for an institution where Indians would not only receive education but also be taught by fellow Indians led to the establishment of a medical college with this very vision. In 1925, on land generously donated by the philanthropist Gordhandas Sunderdas, a textile merchant, in the Parel area, the first Indian medical college led by Indians was founded—KEM. This took place at a time when the concept of ‘nationhood’ was still unfamiliar, yet the principle of ‘self-respect’ became the core value of KEM. This value, deeply embedded in the institution’s foundation, gradually became intrinsic to every individual associated with KEM. The enduring legacy of this foundational ethos continues to resonate in the spirit of each student who walks through its doors. In medical exams, it is generally advised not to engage in arguments with the examiners, as doing so almost certainly leads to failure. Yet, there are always those KEM students who, even in an MD examination, will confidently assert, ‘We are right—feel free to open the book if you disagree,’ displaying an attitude of ‘I haven’t eaten the beans, I won’t pick up the shells.’ Such students, ready to fail with pride if necessary, are driven by the same sense of self-respect that has been ingrained in KEM for 100 years. This ethos persists in all aspects of their lives, whether in exams, at a new workplace, or during an interview. When asked, ‘Oh, so you’re a KEMite?’ the question carries with it a deeper, often unspoken significance. Being a KEMite is like wearing a prominent star on your collar when applying for a job at any hospital abroad. Many of the firsts in Indian medical history—such as the first kidney transplant, the first heart transplant, the first Indian ECG machine, and the first test-tube baby—originated from this institution, where pioneers were born. This is why the ethos of ‘Be the first to do it or be the best at doing it’ stays with every KEMite long after they leave. Once you step out of KEM, the drive to either be the first in the world to accomplish something or the best in the world at it never truly leaves you.

If you spend a few moments with your eyes and ears wide open in the KEM campus, or even spend a night at one of the central locations within the institution, you will begin to understand what this brand truly represents. Just as the political atmosphere during election season gradually seeps into your skin and touches your breath, in this space, a unique intoxication of education and intellect embraces you. The three-storey, fully air-conditioned library here is considered the best medical college library in India. What makes it truly remarkable is that it remains open 24 hours a day, and even more striking is the fact that it is far more vibrant at night than during the day. At 3 AM, hundreds of students can be found in the library, while another fifty or so are scattered across various study hubs within the campus, engrossed in their books with intense focus. In KEM, the energy at midnight is so vibrant that it’s impossible for an outsider to distinguish it from the daytime. They say, ‘Mumbai never sleeps,’ but in KEM, we could say, ‘KEM never lets you sleep.’ Even at the age of seventy-five, former students who still ask, ‘What’s new?’ can be found here with remarkable regularity. Those who have recently joined are unknowingly crowned and initiated into the KEM way of life, receiving the ‘seed mantra’ of KEM. Just as the daily routines of civilians and military personnel are vastly different, so too is the lifestyle of KEM students. Take, for example, the student who secures second place in the national All India PG Entrance exam. After seeing the results, without a flicker of emotion on their face, they head straight to the library to continue their studies. For this student, true satisfaction will only come after placing first in the next exams, be it at AIIMS or PGI. It is this very student who has helped build the KEM brand. Some may call this madness, but the true spirit of KEM is encapsulated in the mantra, ‘Stay hungry, stay foolish.’ This so-called madness is, in fact, the very identity of KEM. In an interview with an English news channel, Balasaheb Thackeray had once passionately declared, ‘I am a mad, mad Hindu.’ It was this very statement that helped solidify Balasaheb Thackeray as a ‘cult brand.’ KEM imparts that same madness to you, and when you walk out, you emerge as a ‘mad, mad doctor.’ KEM does not only instill this madness; it teaches you the audacity to wear it proudly, the art of embracing it, and it gives you the courage to live by it. It is from this very spirit that the term ‘KEM attitude’ was born in the medical world. Just as you are inevitably pulled into a fast local train when standing at its door, ‘Brand KEM’ envelops you, taking you under its wing without you even realizing it.

Just as once you use an Apple device, it’s hard to switch to another phone, similarly, once you leave KEM, adjusting anywhere else becomes nearly impossible. The biggest risk with this brand is that it gets you addicted. Even after completing your education, it continues to linger in your mind, and many find themselves lingering at KEM for a while longer, even after their studies are over. Once you’ve experienced the level of education and intellectual stimulation provided by KEM’s faculty, a restlessness begins to take root in your life. This discomfort constantly reminds you of the standards of quality and ethics that you must uphold in your medical practice, as you examine each patient. KEM students are often accused of living in a different world, being somewhat impractical. It is said that once you cross a certain threshold of spirituality, you lose awareness of what’s happening around you and in the material world. Many KEM students often find themselves immersed in this kind of educational spirituality. This intellectual transcendence, and the resulting creation of ‘consumption-free masters,’ is the essence of the ‘KEM brand.’ From the first dean, Jeevaraj Mehta, to Dr. P. K. Sen, Dr. Purandare, Dr. Baliga, Arthur D’Sa, Dr. Phadke, Dr. Ravi Bapat, Dr. Sharadini Dahanukar, Dr. Avinash Supe, and many others, a long line of gems has continuously contributed to the legacy of this brand over the years.
While KEM shapes you into a servant of Saraswati, it also supports you across various other fields. KEMites can be found in diverse areas such as industry, politics, literature, educational institutions, the arts, and administrative services. No matter which field you choose to enter, KEM and its relentless pursuit of excellence will continue to follow you. In the world of KEM, there is no room for nostalgia with thoughts of ‘Once, this is how it was.’ Instead, it lives by the mantra, ‘It was like this in the past, it is like this today, and it will be the same tomorrow.’ This is the essence of the KEM brand.

The term ‘Alma Mater,’ derived from Latin, has become a widely used English expression referring to one’s alma mater or the institution where one receives their primary education. The deeper meaning of this term is ‘the nurturing mother and her dedicated children.’ This concept is vividly illustrated through the example of Ramakrishna Paramahamsa, who, after surrendering everything to the divine, received his enlightenment from the nurturing presence of Mother Bhavani, leading to the rise of Swami Vivekananda as a global brand at the Chicago World Parliament of Religions. The true meaning of ‘Alma Mater’ is what KEM embodies. Just as the sun bestows its energy equally to all without discrimination, KEM dedicates itself to the care and treatment of the nation’s poorest patients, while simultaneously imparting unceasing knowledge of medical education. This nurturing mother, and the doctors it has produced over the past 100 years, form the heart of the ‘cult brand’ – KEM.

-Dr. Amol Annadate

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन

डॉ. अमोल अन्नदाते

          लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या बरोबरीने राज्यशकट चालवण्यासाठी नोकरशाहीची व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाला लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. लोकप्रतिनिधींनी जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजना मांडाव्यात आणि प्रशासनाने त्या कायद्याच्या, राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून त्यावर अंमलबजावणी करावी, अशी ही परस्परपूरक व्यवस्था होती. पण, जशी लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली राजकीय व्यवस्था भरकटली तशी प्रशासनाचे उत्तरदायित्वही मूळ उद्देशापासून दुरावले. त्यातूनच मग प्रशासकीय कामात होणाऱ्या असह्य विलंबामुळे ‘लालफितीचा कारभार’, ‘दफ्तरदिरंगाई’, ‘लायसन्स राज’ हे शब्दप्रयोग रुढ झाले.

प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला खुपणारी गोष्ट म्हणजे, अगदी लहान कामासाठी शासकीय कार्यालयात गेल्यावर ते कधी होईल? कसे होईल? होईल की नाही? याची उत्तरेही नीट मिळत नाहीत. शिकलेल्या किंवा प्रशासनात ओळख असलेल्या व्यक्तीचे एकवेळ निभावून जाते; पण अशिक्षित वा कुठल्याही प्रभावशाली व्यक्तीशी संपर्क नसलेल्या सर्वसामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयात स्थान नाही, असेच चित्र दिसते. याचा परिणाम म्हणून आजही ग्रामीण भागातील अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड, जन्माचे दाखले अशी अत्यावश्यक कागदपत्रे नसतात.

जगात सन २००० नंतर डिजिटल क्रांतीचे वारे वाहू लागले. त्यानंतर आपल्याकडेही ई – गव्हर्नन्स संकल्पनेअंतर्गत अनेक बदल जाहीर झाले. पण, घरी बसून संगणकीकृत प्रक्रियेतून सहज मिळू शकतील अशा कित्येक कागदपत्रांसाठी आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. सर्वसामान्य माणसाची कामे ही आपली जबाबदारी नव्हे, तर कर्तव्य आहे, अशी भावना भावना फार थोड्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसून येते. राज्याचे मुख्य शासकीय – प्रशासकीय केंद्र मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर रोज हजारो लोक राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून ताटकळत उभे असतात. या लोकांची कामे नेमकी काय असतात, याची माहिती घेतली तर लक्षात येते की, खालच्या कार्यालयात काम अडकल्याने त्यांना मंत्रालयाची वाट धरावी लागली आहे. मंत्रालयातील प्रवेश अधिकाधिक अवघड करून जनतेला आत येण्यापासून रोखण्यासाठी नियम बनवले जातात. पण, ही गर्दी इथे येतेच का? आणि ती तशी होऊ नये म्हणून प्रशासन कसे गतिमान आणि उत्तरदायी करता येईल, असा विचार होत नाही. आता त्या बाबतीत काही सकारात्मक घोषणा केल्या जात असल्या, तरी सामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात फारसा कधी नसतो, हे वास्तव आहे.

प्रशासकीय सेवेला विलंबाचा हा आजार जडण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. राजकीय नेत्यांना दर पाच वर्षांनी निवडणूक लढवावी लागते आणि अनिश्चिततेमुळे काही प्रमाणात तरी कामाच्या बाबतीत जागरूक राहावे लागते. पण, प्रशासकीय सेवेला सर्व प्रकारच्या सुरक्षेचे कवच मिळाले आहे. केवळ काम करत नाही एवढ्या कारणाने कुठल्या सरकारी बाबूला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे अधिकार कोणाला नाहीत. झालीच तर फार फार बदली होते. निवृत्तीनंतरही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सुविधा कमी होत नाहीत. खरे तर राजकीय व्यवस्थेला दिशा देऊन त्यांच्याकडून योग्य कार्य घडवून आणता येईल, असे अधिकार प्रशासनाला असतात. पण, प्रशासनातील लोक अपवाद वगळता चांगल्या कामांऐवजी अनिष्ट गोष्टींसाठी राजकीय नेत्यांशी हातमिळवणी करताना दिसतात.

राजकीय व्यवस्थेइतकाच प्रशासनातील भ्रष्टाचार हाही चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. आधी बेकायदेशीर आणि चाकोरीबाहेरच्या कामासाठीच भ्रष्टाचार व्हायचा. आता मात्र नियमात असलेल्या कामासाठीही पैसे मोजावे लागण्याचे अनेक अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येतात. त्यावर तक्रार करण्याची सोय असली, तरी सरकार दफ्तरी कामे अडकलेल्या सामान्यांमध्ये नसते. तक्रार करून, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कार्यवाही होऊनही त्यातून सहीसलामत सुटका होण्याच्या अनेक कायदेशीर पळवाटा असल्याने या यंत्रणेतील कुणाचे फारसे वाकडे होत नाही. आणि त्यामुळेच ती अधिकाधिक बेलगाम होत गेली.

मुळात ब्रिटिशांनी भारतात निर्माण केलेली प्रशासकीय व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर भारताने नाव बदलून जशीच्या तशी स्वीकारली. वास्तविक सत्ता ही सामान्य माणसाला उत्तरदायी असावी, हाच लोकशाही आणि राज्यघटनेचा मुख्य गाभा असल्याने ब्रिटिशकालीन व्यवस्था बदलायला हवी होती. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे झाल्यावर तरी आता ही प्रशासन व्यवस्था पूर्णपणे नव्या स्वरूपात आणणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवर अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीफॉर्म कमिटी अस्तित्वात आहे. पण, तीसुद्धा एक प्रशासकीय व्यवस्थाच असल्याने प्रशासनाप्रमाणेच तीही काम करते. त्यामुळेच या कमिटीकडून प्रशासनात म्हणाव्या तशा सुधारणा झाल्या नाहीत.

प्रशासन बदलवायचे असेल, तर समाजाला आणि सर्वसामान्यांना आधी स्वत:ला बदलावे लागेल. शासकीय कार्यालयात फारसा चांगला अनुभव आलेला नसतो, तरीही प्रत्येक कुटुंब मुलाला सरकारी नोकरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवते आणि जावई प्रशासकीय अधिकारी असावा, असा आग्रह धरते. म्हणजे आपल्याला ही व्यवस्था वाईट असल्याचे रडगाणे गायचे असते आणि त्याचवेळी बिघडलेल्या व्यवस्थेचे लाभार्थीही व्हायचे असते. अशा सोयीच्या भूमिकेमुळे प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजाला प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. प्रसंगी व्यवस्थेला भिडावेही लागेल. कारण पूर्णपणे कायापालट झालेले, पारदर्शक तितकेच उत्तरदायी प्रशासन हा लोकशाहीतील सर्वांत आश्वासक आणि निर्णायक बदल असेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaanadate@gmail.com

9421516551

आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधीत करा वाढ – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक ॲग्रोवन

आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधीत करा वाढ

डॉ. अमोल अन्नदाते

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या समस्या या शहरी भागा पेक्षा वेगळ्या आहेत आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश जनता ही निम्न आर्थिक स्तरातील असल्याने लोकांची शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरचे अवलंबित्व जास्त आहे. काही आरोग्य समस्यांचे स्वरूप वेगळे असून त्यांची तीव्रता ही अधिक आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी सध्या तीन प्रकारच्या आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध आहेत. पहिली आरोग्य खात्याच्या माध्यमातून चालणारे तालुका पातळीवरील उप जिल्हा रुग्णालये व दर ३० हजार लोकसंख्ये मागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र. या शिवाय जिल्हा पातळीवरील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. तिसरा गेल्या दशकात उपलब्ध झालेला खाजगी रुग्णालयांमध्ये शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून होणारे मोफत उपचार. पण महात्मा फुले योजनेत निश्चित केलेले  आजार व ते हि गंभीर व अति गंभीर स्वरुपाचेच उपचार होत असल्याने त्याला बऱ्याच मर्यादा आहेत. ग्रामीण भागातील ८० % रुग्ण सेवा हि खाजगी डॉक्टरांच्या माध्यमातून दिली जाते जी प्रत्येकालाच परवडेल असे नाही. म्हणून खर तर शासकीय ग्रामीण आरोग्य सेवेचे मुख्य केंद्र हे अनेक वर्षांपूर्वी विणलेले १८२८  प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , १०,६६८ उप केंद्रे हे आहेत. 

             ग्रामीण रुग्णालये हा दुसरा स्तर असला तरी खेडे गावात किंवा वाड्या वस्त्यांवर राहणाऱ्या ग्रामीण जनतेला तात्काळ सेवा मिळवण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचणे खूप अवघड असते. गावांना तालुक्याशी जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे अजून ही महाराष्ट्रभर उभे राहिलेले नाही. म्हणून जे आजार केवळ बाह्य रुग्ण विभागात बरे होऊ शकतात अशा मुलभूत आजारांसाठीचे उपचार हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उप केंद्रातच मिळायला हवे हे ग्रामीण आरोग्य सेवेचे पहिले लक्ष्य असायल हवे . खर तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य व उपकेंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या ही ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी आहे. १९९१ च्या लोकसंख्या व बृहत आराखडया प्रमाणे ती केलेली आहे. म्हणून सर्व प्रथम एक सर्वे करून सध्याच्या लोकसंख्येला नेमकी या संख्येत किती वाढ आवश्यक आहे यावर एक अहवाल तातडीने शासनाने तयार करून त्या प्रमाणे आरोग्य खात्याला निधीची मागणी करायला हवी. कारण पुरेशा निधी अभावी ही संख्या वाढवणे अशक्य आहे. आधी मान्यता मिळालेल्या ४३३ ठिकाणी जागेच्या उपलब्धते अभावी आरोग्य केंद्रांचे कामच सुरु होऊ शकले नाही. जिथे मिळाली तिथे ७० % ठिकाणी कामं अपूर्ण आहे. बऱ्याच गावांमध्ये केंद्र उभारले पण ते सुरूच होऊ शकले नाही. या सर्व गोष्टींवर तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे.

त्यातही या रुग्णालयांच्या केवळ वास्तू उभारून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे दुसरे दुखणे आहे डॉक्टर व नर्सेस ची कमतरता किंवा नेमलेल्या डॉक्टरांनी या रुग्णालयात न थांबणे हे आहे. आज ग्रामीण भागातील शासकीय आरोग्य सेवेतील २२ % पदे रिक्त आहेत. गेली कित्येक वर्षे शासन रिक्त पदे भरण्याचा प्रयत्न करते आहे. पण चांगले पगार व योग्य निवासाची सोयी सुविधा असल्या शिवाय डॉक्टर , पॅरा मेडिकल स्टाफ थांबणे शक्य नाही. शासकीय सेवेत डॉक्टरांना चांगल्या पगाराची नोकरी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या कडून तशा कामाची अपेक्षा ही करता येईल व सक्ती ही. या सर्व गोष्टींची पुर्तेतेसाठी परत अपुऱ्या निधीकडेच बोट दाखवले जाते. आरोग्यावर राज्य शासन सकल राज्य उत्पन्नाच्या १.५ % एवढाच खर्च करते. हा खर्च किमान दुप्पट करून तो पाच वर्षात ५ % पर्यंत नेणे गरजेचे आहे. हा खर्च करताना तो केवळ खरेदी व टेंडर वर न करता नेमकी कशाची गरज आहे याचा अभ्यास करून खर्च होणे गरजेचे आहे.

                                             डॉक्टर व नर्सेसच्या कमतरता दूर करण्याबरोबर आरोग्य केंद्र व शासकीय रुग्णालयांवर मुलभूत साध्या औषधांची उपलब्धता आवश्यक आहे. ताप आल्यावर साध्या पॅरासीटॅमॉलच्या गोळीसाठी आज ही ग्रामीण भागातील जनतेला वणवण फिरावे लागते. प्रत्येक केंद्रावर नियमित लागणारी काही औषधे व त्या भागात आवश्यक असणारी इतर औषधे ही केंद्रांवर उपलब्ध करण्याचा निर्धार आरोग्य विभागाने करायला हवा. त्यातच ग्रामीण भागातील सर्पदंश व विंचू दंशा साठीची औषधे ही तालुक्यातील उप जिल्हा रुग्णालयात ही उपलब्ध नसतात. किमान २० ते २५ गावे मिळून एका निश्चित ठिकाणी सर्प दंशासाठीचे अँटी स्नेक वेनम उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कारण ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सर्प दंशा मुळे शेतकरी , शेत मजूर मृत्यूमुखी पडतात. ग्रामीण भागात बिबट्या व इतर हिंस्र प्राण्यांचे हल्ले वाढले आहेत. अशा वेळी उपचारासाठी कुठे जायचे , काय करायचे , त्यासाठी हेल्प लाईन नंबर हे ग्रामपंचायत कार्यालया बाहेर दर्शनी भागात लिहिलेले असणे गरजेचे आहे.

                                  महाराष्ट्रातील माता व बाल आरोग्याच्या बाबतीत ग्रामीण भागाची परवड अजून संपलेली नाही. बहुतांश प्रसूती या खाजगी रुग्णालयात होतात. सिझेरीयन सेक्शन करून बाळाच्या जन्माचे प्रमाण बरेच वाढले असून ही सर्व ग्रामीण  रुग्णालयात सिझेरियनची सोय नाही. खाजगी रुग्णालयात जसे बाहेरील ऑन कॉल म्हणजे बोलावल्यावर येणारे स्त्री रोग तज्ञ ही पद्धत लागू करणे सोपे आहे. अशा प्रकारे वेळेनुसार बदल करून रुग्णांना सेवा मिळवून देण्यास धोरणे ठरवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या माता मृत्यू दर , बाल मृत्यू दर व ५ वर्षा खालील मृत्यू दर यात सुधारणा झाली असली तरी अजून आदर्श स्थिती पासून बरीच लांब आहे. त्यासाठी १०० % मातांना २४ तास प्रसूती व सिझेरियन ची शासकीय रुग्णालयात सोय व प्रत्येक तालुक्यात किमान २०  इंक्यूबेटर चे नवजातशिशू अति दक्षता विभाग हे ध्येय ठरवून पूर्ण करायला हवे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात मोफत नाही तर किमान दरात गरोदर मातांसाठी सोनोग्राफी सुविधा आठवड्यातून काही दिवस तरी तातडीने  सुरु करणे गरजेचे आहे. याशिवाय काही भागात विशिष्ट आजार जास्त प्रमाणात आढळून येतात . काही जिल्ह्यात साथी येतात. याची रिपोर्टिंग व्यवस्था अस्तितवात नसल्याने रुग्णांना खाजगी रूग्णालयात उपचारासाठी जावे लागते. अशा वेळी वेगळ्या सुविधा निर्माण करणे गरजेचे असते.  ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ग्रामीण आरोग्य हा वेगळा विषय आहे हे समजून त्याच्या गरजांचा अभ्यास करून त्या कडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

पैसे न घेता मतदान हाच लोकशाहीचा नवा धर्म! – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

पैसे न घेता मतदान हाच लोकशाहीचा नवा धर्म!

डॉ. अमोल अन्नदाते

        भारतीय निवडणुकांमध्ये ‘मतदान विकणे’ हा प्रकार कधी सुरू झाला, हे नेमकेपणे कोणालाच सांगता येणार नाही. पण, अलीकडच्या काळात मत विकत घेण्याचा उच्चांक आणि लोकशाहीच्या अवमूल्यनाचा नीचांक होऊ लागला आहे. लोकप्रतिनिधी मतदान करतात त्या विधानपरिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीत थेट पैसे देण्याचे प्रारूप अवलंबले जात असल्याचे पूर्वी म्हणजे किमान तीन दशकांपासून ऐकण्यात यायचे. त्यातूनच ‘घोडेबाजार’ हा शब्दप्रयोग जन्माला आला. पण, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतच नव्हे, तर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही मतांसाठी पैसे दिले - घेतले जाणे, हे एव्हाना ‘ओपन सिक्रेट’ म्हणून रुढ झाले आहे.

अलीकडे झालेल्या निवडणुकीतील तीन ते चार प्रातिनिधिक अनुभव मती गुंग करणारे आणि कुठल्याही विवेकनिष्ठ नागरिकाला काळजी वाटावी असे आहेत. एका मतदारसंघातील विश्लेषण करत एक मतदार सांगत होता – “उमेदवार खूप चांगले होते, निवडून यायला हवे होते; पण त्यांचे पैसे शेवटच्या दिवशी पोहोचलेच नाहीत.” दुसऱ्या प्रसंगात, एक पत्रकार मित्र मतदानासाठी गेला आणि तिथे मदतीसाठी बसलेल्या एका उमेदवाराच्या प्रतिनिधीने मतदानाची स्लीप वगैरे देऊन झाल्यावर खुलेपणाने पैसे देऊ केले. मित्राने ते नाकारल्यावर कार्यकर्त्याने आश्चर्य व्यक्त करत विचारले की, तुम्ही पैसे न घेता मतदान करणार? तिसऱ्या प्रसंगात निवडणूक व्यवस्थापनात सक्रिय असलेल्या एका मित्राने व्हाट्स अॅपवरील मेसेज दाखवत सांगितले – आपण साहित्यात वाचतो आणि आदर्शवादी भाषणात ऐकतो तो शाहू, फुले, आंबेडकरांचा स्वाभिमानी महाराष्ट्र मला निवडणुकीत मतदारांमध्ये कुठेही दिसला नाही. आमच्या कुटुंबात १३ मते आहेत, पण तुमचे पैसे पोहोचले नाहीत, असा मेसेज चाळीस हजार रुपये महिना पेन्शन असलेल्या एका शिक्षित व्यक्तीने पाठवला होता. मतदार आणि उमेदवारांमध्ये होणाऱ्या पैशांच्या थेट आणि मोठ्या रकमेच्या उलाढालीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

दोन मुख्य उमेदवार असल्यास त्यांच्यामध्ये एका मतासाठी कोण किती रक्कम मोजायला तयार आहे, याची चढाओढ लागते. त्यातही कुठल्या उमेदवाराची पैसे वाटण्याची यंत्रणा किती सक्षम आहे, यावर त्याचे यश ठरू लागले आहे. प्रचार सभांमध्ये बऱ्याचदा नेते ‘पैसे कोणाकडूनही घ्या, पण मतदान आम्हालाच करा,’ असे जाहीरपणे सांगतात. निवडणुकांतील गैरप्रकार इतक्या हीन पातळीवर पोहोचले आहेत. प्रत्येक मताची किंमत मोजल्यामुळे आपण मतदारांना उत्तरदायी असल्याची उमेदवाराची भावना संपून जाते. निवडून आलेल्या उमेदवाराने आपल्या मतांच्या जीवावरच हे पैसे कमावले आहेत किंवा पुन्हा निवडून आला तर तोही कमावणारच आहे, म्हणून त्याने दिलेल्या पैशावर आपला अधिकार आहे, असे मतदार मानू लागले आहेत. आणि लोकशाहीसाठी हाच मोठा धोका ठरला आहे. विशेष म्हणजे, उच्चशिक्षित आणि सधन मतदारही मतदानासाठी पैशाचा मोह बाजूला ठेवू शकलेला नाही. पण, पैसे वा अन्य आमिषाला बळी पडून मतदार लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार गमावून बसतातच; शिवाय त्यांच्या भ्रष्टाचारालाही लोकमान्यता देतात.

मतदारांना पैसे वाटण्याच्या अनिष्ट प्रकारामुळे निवडणुकीचा खर्च इतका वाढला आहे की, त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती निवडणूक लढवण्याचा विचारच करू शकत नाही. तिकीट देताना बहुतांश पक्षही उमेदवाराची ‘खर्च करण्याची’ क्षमता तपासूनच तिकीट देतात. म्हणून आर्थिक परिस्थिती हा हल्लीच्या राजकारणात येण्याचा पहिला निकष ठरला आहे. म्हणजे राजकारण हा एका अर्थाने भांडवलशाहीचाच दुसरा चेहरा बनू लागला आहे. मोठे उद्योग समूह राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देऊन स्वतःला हवी ती धोरणे राबवून घेतात, अशी तक्रार केली जायची. आता राजकारण हाच उद्योग होऊन निवडणुका हा कॉर्पोरेट इव्हेंट झाला आहे. ज्या सर्वसामन्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या निवडणुका होतात, त्यामध्ये त्यांच जागा राहात नसेल, तर ती व्यवस्था त्यांच्या भल्यासाठी उपयोगी पडणार कशी?

एवढे होऊनही मतदार फक्त आणि फक्त पैसे घेऊन आणि त्याला जागून ज्याचे पैसे घेतले त्यालाच प्रामाणिकपणे मतदान करतात का? हाही एक संशोधनाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे एखाद्या निवडणुकीत किमान एका तरी मतदारसंघातील सर्वच उमेदवारांनी कुणीही पैसे वाटायचे नाहीत, असे ठरवावे आणि काय जनमत बाहेर येते, ते पाहण्याचा प्रयोग करून बघावा. दुसऱ्या बाजूने, किमान एका तरी मतदारसंघातील मतदारांनी आपला स्वाभिमान जागवत, आम्हाला तुमचा एक रुपयाही नको, त्याशिवाय कोणाला मतदान करायचे हे ठरवू, असा बाणा दाखवायला हवा. एका छोट्या गावात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मला भाषणासाठी बोलावले होते. त्यावेळी मी लोकांना एक भावनिक आवाहन केले. ‘आपण देशाला आपली माता मानत असू, तर मत विकणे म्हणजे मातेला विकण्यासारखे आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून शपथ घ्या की, येत्या निवडणुकीत आम्ही पैसे घेऊन मत विकणार नाही,’ अशी शपथ लोकांना दिली. त्या गावातील सगळ्यांनी निवडणुकीत उमेदवारांचे पैसे नाकारल्याचे मला नंतर कळले. उमेदवारांनीही याबद्दल समाधान व्यक्त केले. पैसे न घेता मतदान करणे हाच लोकशाहीचा नवा धर्म मानून तो घराघरात पोहोचवण्यासाठी देशव्यापी मोहीम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. कारण पैसे न घेणारा स्वाभिमानी मतदारच लोकशाहीचे रक्षण करू शकतो.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

लोकांच्या समस्यांपासून निवडणुका दुरावतात तेव्हा…- डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr. Amol Annadate

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

लोकांच्या समस्यांपासून निवडणुका दुरावतात तेव्हा…

डॉ. अमोल अन्नदाते

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या पाच वर्षांमध्ये जे घडले आणि त्यानंतर आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जे जनमत समोर आले, ते येणारी अनेक वर्षे देशातील लोकशाहीसाठी एक केस स्टडी बनून राहणार आहे. लोकशाही प्रक्रियेच्या सबलीकरणा साठी काही सकारात्मक आणि काही नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू या निमित्ताने पुढे आल्या. अशा सर्व बाबी समोर ठेऊनच या निवडणुकांचा परामर्श घेतला पाहिजे.

या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी नव्या चेहऱ्यांना, तरुणांना, महिलांना संधी देण्याच्या घोषणा धुडकावून पारंपरिक पद्धतीने उमेदवार निवडले. यात नवखे चेहरे होते, ते मोठ्या राजकीय कुटुंबातीलच. अलीकडच्या काळात ‘सक्षम’ उमेदवार याचा अर्थ कार्यक्षमतेपेक्षा भरमसाट पैसे खर्च करणारा असा होतो. त्यामुळे काही तरी वेगळे करू पाहणाऱ्या किंवा पारंपरिक राजकारणाचा पट बदलू पाहणाऱ्या नव्या रक्ताला राजकारणात आणि त्यातही निवडणुकीच्या रिंगणात ‘स्पेस’ मिळण्याचा प्रश्न या निवडणुकीतही अनुत्तरित राहिला. सर्वच पक्षांकडून सर्वाधिक पैशांची उलाढाल झालेली निवडणूक म्हणूनही या निवडणुकीची नोंद होईल. राजकारणातून अमाप पैसा कमावणे आणि त्यातील एक भाग निवडणुकीसाठी विशिष्ट प्रकारे खर्च करून परत निवडून येणे, हा पॅटर्न काही अपवाद वगळता यावेळीही दिसून आला.

राजकारण आणि निवडणुका या दोन गोष्टींना वेगळे करणारी ही निवडणूक ठरली. राजकारण म्हणजे एखाद्या पक्षाची मूलभूत विचारसरणी हा त्याचा पाया म्हणून समाजात रुजवणे आणि त्या आधारे पक्षाच्या उमेदवाराने निवडणूक लढवणे. पण, या दोन गोष्टींचा आता अर्थाअर्थी संबंध उरला नसल्याचे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक वास्तव या निवडणुकीतून समोर आले. पक्ष आणि उमेदवार जसे दीर्घकालीन विचार न करता ‘व्यावहारिक’ झाले, तसे मतदारही आपल्याला तातडीने काय लाभ होईल, या विचाराकडे झुकल्याचे दिसले.

या निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजना हा सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला. तो मताधिक्क्य वाढवण्यात परावर्तित झाल्याने येणाऱ्या काळात रेवडीचे राजकारण, त्यातही महिला मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रकार वाढतील. पण, यातून बाहेर आले ते केवळ निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र. सर्वच पक्षांनी १० टक्क्यांपेक्षा कमी महिला उमेदवार दिले आणि निवडून आलेल्यांमध्ये त्याही पेक्षा कमी महिला आहेत. ‘लाडकी बहीण’च्या प्रभावामुळे प्रत्यक्ष राजकारणात महिला-भगिनींना प्रतिनिधित्व देण्याचा मुद्दा मात्र विरुन गेला.

महायुतीला मिळालेले बहुमत ही राज्यासाठी स्थिर सरकारच्या दृष्टीने जमेची बाजू असली, तरी ते एकतर्फी असल्याने कमकुवत आणि जवळपास अस्तित्वहीन विरोधी पक्ष अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाहीसाठी ही नकारात्मक बाजू मानली जाते. अर्थात याला विरोधी महाविकास आघाडीतील पक्षही आणि त्यांचे नेतेही जबाबदार आहेतच. काँग्रेसच्या नेत्यांना तर दरबारी राजकारणातून बाहेर पडत, १९६३ च्या ‘कामराज मॉडेल’ची आठवण आणि शिकवण देण्याची वेळ आली आहे. राजकारणाचा अतिरेक होऊन शीर्षस्थ नेत्यांचा तळागाळाशी संबंध तुटतो आणि नेतेगिरी, भाषणे, पदे, निवडणुका याच हस्तदंती दुनियेत पक्षाचे नेतृत्व रमते, तेव्हा कामराज मॉडेलची आठवण अनिवार्य ठरते.

१९६३ मध्ये काँग्रेस पक्षात मरगळ आली तेव्हा मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज यांनी एक प्रस्ताव ठेवला. सर्व मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा व कुठलेही पद न घेता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता म्हणून लोकांमध्ये जाऊन कामे करावी, पक्षबांधणी करावी आणि पक्षाची विचारसरणी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवावी, असा हा प्रस्ताव होता. तो स्वीकारला गेला. ६ मुख्यमंत्री आणि ८ केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामे देत पक्षाचे काम सुरू केले. त्यामुळे विरोधी पक्षांना कात टाकायची असेल, तर आजच्या काळातही हे ‘कामराज मॉडेल’ राबवावे लागेल.

‘बटेंगे तो कटेंगे’सारखी घोषणा तसेच मराठा – ओबीसी ध्रुवीकरण या दोन गोष्टींमुळे ही निवडणूक धर्म आणि जात या दोन्हींपासून लांब राहू शकली नाही. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यापूर्वीही जातीचा मुद्दा असायचा. धर्माचा मुद्दा आला, तर तो लोकसभेच्या निवडणुकीत यायचा. आता मात्र महाराष्ट्रात अगदी छोट्या निवडणुकीतही धर्माच्या मुद्द्याचा प्रवेश झाल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे, निवडणूक जिंकण्यासाठी अगदी कमी वेळेत, आधुनिक प्रचारतंत्र वापरून मतदारांच्या मनात विशिष्ट नॅरेटिव्ह रुजवण्याचे, त्यांच्या सद्सद्विवेकावर ताबा मिळवण्याचे प्रकार निखळ लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्यच मानले पाहिजेत.

गेल्या पाच वर्षांत राज्याने कोरोना महामारीप्रमाणेच महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ-अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि शेतकरी आत्महत्या, महिलांवरील अत्याचार, वाढती गुन्हेगारी, स्पर्धा परीक्षा – प्रवेश परीक्षांतील घोटाळे अशी कित्येक संकटे अनुभवली. निवडणुकीच्या चर्चेत आणि प्रचारात मात्र दुर्दैवाने हे मुद्दे कुठेही नव्हते. त्यामुळे राजकारण आणि सामाजिक मुद्दे, निवडणुका आणि सामान्यांचे प्रश्न या गोष्टी एका लयीत येण्यासाठी अजून बरीच वाट पाहावी लागेल, असे दिसते.

– डॉ. अमोल अन्नदाते

9421516551
……………………………………………

Facebook: https://www.facebook.com/DrAmolAnand

Instagram: https://www.instagram.com/dramolanand/

Twitter: https://twitter.com/DrAmolAnand

Youtube: https://youtube.com/@DrAmolAnand

Website : www.amolannadate.com

वरची सभागृहे खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिलीत का? – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

वरची सभागृहे खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिलीत का?

डॉ. अमोल अन्नदाते

भारतीय लोकशाहीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा ही थेट लोकांमधून निवडून जाऊन राज्यव्यवस्था चालवण्याची आणि बदलण्याची संधी असते. यासोबत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ हे विभागवार निर्माण करून शिक्षित मतदारांना त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. लोकांमधून निवडून जाण्याव्यतिरिक्त लोकशाही प्रक्रियेच्या मजबुतीसाठी राज्यसभा आणि विधान परिषद अशी वेगळी व्यवस्थाही निर्माण करण्यात आली. सध्या ६ राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. या सभागृहांना वरिष्ठ म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा वरची सभागृहे मानले गेले आहे. पण, गेल्या काही वर्षांत या सभागृहांसाठी सदस्य निवडण्याचे निकष आणि नेमणुकीचे प्रमाण बघता ही खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिली आहेत का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

बौद्धिक, वैचारिक, सामाजिक क्षेत्रांबरोबरतच कला, क्रीडा, विज्ञान, वैद्यकीय, अर्थशास्त्र अशा विविध क्षेत्रांतील पारंगत लोकांच्या सहभागामुळे संसदीय लोकशाही आणि शासन अधिक प्रभावी होईल, या विचारातून ही व्यवस्था निर्माण झाली. ज्या लोकांना निवडणूक लढवणे शक्य नाही, आपापल्या क्षेत्रातील कौशल्य आणि व्यस्ततेमुळे ज्यांना लोकांमधून निवडून जाण्यात राजकीय अडथळे येऊ शकतात, त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा एक मार्ग म्हणून वरिष्ठ सभागृहांकडे बघितले जायचे. किंबहुना तेथील लोक अधिक ज्ञानी, विचारी म्हणून ते वरचे सभागृह मानले जाऊ लागले. या सोबतच राजकीय संघटनेत आणि पक्षबांधणीमध्ये अनेक वर्षे घालवलेल्यांनाही या सभागृहात काही प्रमाणात संधी मिळणे ही गोष्टही समजण्यासारखी आहे. पण, हे सभागृह पूर्ण राजकीय किंवा कुठल्या न कुठल्या राजकीय पक्षाशी निगडीत आणि त्याचे सदस्य असलेल्या, राजकारणात सक्रिय असलेल्यांनीच भरलेले असावे, असा कधीही त्यामागचा हेतू नव्हता.

गेल्या साधारण वीस वर्षांत मात्र या सभागृहांचे स्वरूप बदलत गेले. विधान परिषदेच्या काही जागांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी आणि काही जागांसाठी विधानसभेचे प्रतिनिधी मतदान करतात. या निवडणुका प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळाप्रमाणे जेवढ्या जागा आहेत, तितकेच उमेदवार अशी बिनविरोध झाली नाही तर त्या विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा अधिक खर्चिक होतात. राजकीय संदर्भात ‘घोडेबाजार’ या शब्दप्रयोगाचा वापर सुरू झाला, तो याच निवडणुकांमुळे. मग अशी स्थिती असेल, तर या सभागृहात विचारी, अराजकीय व्यक्ती जाणार कशी? त्यातच राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या अशा जागा म्हणजे पक्षासाठी मागच्या व पुढच्या दाराने निधीचा स्त्रोत असू शकतो, हा शोध पक्षांना लागला. त्यामुळे अनेक पुंजीपतींची वर्णी या सभागृहांमध्ये लागू लागली. पुढे ही सभागृहे पक्षांसाठी राजकीय खरेदी-विक्रीचा बाजार ठरू लागला. काही अराजकीय किंवा राजकारणाच्या वर्तुळातील पण विचारवंत, अभ्यासू लोकांना या सभागृहांमध्ये संधी मिळालीही; मात्र अशी उदाहरणे विरळच होत गेली.

राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त आणि विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचाही समावेश असतो. ही नियुक्ती असल्याने ती राजकारणापासून अलिप्त असणे अपेक्षित असते. पण, यासाठीची नावे मंत्रिमंडळ बैठकीत सत्ताधारी पक्षच ठरवतात आणि या नावांची यादी केवळ स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे जाते. राज्य सरकार एका पक्षाचे आणि राज्यपाल दुसऱ्या राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्यास अशा नियुक्त्यांचे काय होते, हेही महाराष्ट्राने अनुभवले आहे.
एकेकाळी या दोन्ही सभागृहांमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर अगदी मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा चालत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी नेते त्यावेळी आवर्जून उपस्थित राहत. या सभागृहांमध्ये मांडलेल्या अनेक प्रश्नांनी देशाच्या आणि राज्याच्या धोरणांना दिशा दिली गेली. वि. स. पागे यांनी १९७२ च्या दुष्काळात सुचवलेली रोजगार हमी योजना, राज्यात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी संस्था सुरू करण्याचा निर्णय असे अनेक ऐतिहासिक निर्णय या वरिष्ठ सभागृहांतील चर्चेतून आले. आता मात्र ‘वरच्या’ समजल्या जाणाऱ्या या सभागृहांमध्ये अनेकदा अत्यंत ‘खालची’ भाषा वापरली जाते. दोन्हीकडील सदस्यांनी एकमेकांना शिवीगाळ केल्याने त्यांचे निलंबन झाल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत.

याच सभागृहांसाठी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून सदस्य निवडले जातात. पण, या निवडणुका कधी होतात हेही अनेकदा मतदारांना कळत नाही. या निवडणुकांसाठी दर सहा वर्षांनी नव्याने नोंदणी करण्याची सक्ती कशासाठी, हेही न उमगण्यासारखे आहे. एकदा एखाद्या विभागात पदवीधर म्हणून नोंदणी केली की प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करता यायला हवे. या निवडणुका त्यांच्या मतदारांपासून इतक्या लांब गेल्या आहेत की, आपला शिक्षक आणि पदवीधर आमदार कोण, हेही त्या मतदारांना माहीत नसते.

लोकशाहीमध्ये लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व आहेच. त्यातून अगदी अल्पशिक्षित व्यक्तीलाही राज्यकर्ता बनण्याची संधी मिळते, हे या व्यवस्थेचे वेगळेपण आहे. पण म्हणून सुशिक्षित वा उच्चशिक्षितांना संधी मिळू नये, असा याचा अर्थ नाही. अशी संधी राज्यसभा आणि विधान परिषदेसारख्या सभागृहांमुळे उपलब्ध होते. राज्यकर्ते आणि कल्याणकारी राज्याची व्यवस्था कशी असावी, हे सांगताना प्लेटो म्हणतो- ‘विचारी, बुद्धिमान आणि तत्त्ववेत्ते राज्यकर्ते बनत नाहीत, तोपर्यंत शहरांची त्रासापासून पूर्ण मुक्तता होणार नाही.’ म्हणून तत्त्ववेत्त्यांना सामावून घेणाऱ्या सभागृहांचे पावित्र्य जपले जाणे आवश्यक आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

भुकेचा हुंकार कोण ऐकणार?



नुकताच जगातिक भूक निर्देशांकात भारतामध्ये भूक व पर्यायाने उपाशी राहण्याचे प्रमाण व त्या संबंधीची विविध आकडेवारी जाहीर झाली . या आकडेवारीत भारत १२७ देशांपैकी १०५ क्रमांकावर आहे व भारताला मिळालेले २७.३ हे गुणांकन गंभीर व ‘तातडीने नोंद घेण्या सारखे’ या प्रकारात मोडते. साधारण हे गुणांकन ९.९ एवढेच कुठल्या ही राष्ट्राला असणे अपेक्षित आहे. in data resides devil अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. अर्थात विदे ( data ) आणि आकडेवारी मध्ये एक राक्षस लपलेला असतो. देशाच्या व राज्याच्या बालक व महिलांच्या आरोग्य समस्यांचा राक्षस नुकत्याच जाहीर झालेल्या भूक निर्देशांकातून डरकाळी फोडतो आहे. प्रश्न हा आहे कि ही डरकाळी व रोज उपाशी झोपणाऱ्यांचा भुकेचा हुंकार कोणी ऐकतो आहे का ?

सर्व प्रथम जागतिक भूक निर्देशांक म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवे. जसे आपण दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे मानक समजतो तसे जागतिक भूक निर्देशांक हा देशातील लहान मुले, माता व एकूण राष्ट्राच्या पोषणाचे प्रमुख मानक ठरते . हा निर्देशांक काढताना मुख्य चार घटक गृहीत धरले जातात.

१. किती मुलांची वाढ खुंटली म्हणजे पांच वर्षाखालील दीर्घ कालीन कुपोषणमुळे उंची वया पेक्षा कमी असलेल्या मुलांचे प्रमाण – ३५.५ %

२. कमी पोषण किंवा गरज आहे त्या पेक्षा कमी उष्मांक मिळणाऱ्या लहान मुलांचे प्रमाण – १३.७ %

३.बारीक मुलांचे प्रमाण म्हणजे पाच वर्षांखालील वय व उंचीच्या प्रमाणात वजन कमी असलेल्यांचे प्रमाण – १८.७ %

४. बाल मृत्यू म्हणजे पाचव्या वाढदिवसा आधी मृत्यू होणाऱ्या लहान मुलांचे प्रमाण – ३ %

हे प्रमाण अधिक गंभीर असण्याचे कारण म्हणजे शासनाकडून महिला व बाल विकास ही स्वतंत्र व अवाढव्य निधी असलेली मंत्रालये देश तसेच राज्य पातळीवर कित्येक वर्षांपासून चालवली जातात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, पोषण अभियान, पी एम गरीब कल्याण योजना, मध्यान्ह भोजन , एकात्मिक बाल विकास, शालेय आरोग्य अशा एक न अनेक योजना वर्षानुवर्षे चालवल्या जातात. त्यांच्या जाहिरातींवर ही भरमसाठ खर्च केला जातो पण तरीही जागतिक भूक निर्देशांकात म्हणावी तशी सुधारणा का होत नाही याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन काय करायचे राहून गेले ? व आहे त्यात सुधारणा काय ? हे होताना दिसत नाही.

या आकडेवारीला महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाचा पहिला प्रतिसाद हा होता कि मोजमापाची पद्धत चुकली आहे. एका दृष्टीने हे बरोबर आहे कारण ती पद्धत अजून अचूक असती तर हे आकडेवारी अजून भयानक व वाढून आली असती. बाल व माता आरोग्य विषयीचे पहिले दुखणे हेच आहे कि देशाला अजून मुलांची वाढ कशी मोजायची हेच माहित नाही. मुलांची वाढ व विकास मोजण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेचे जे वाढीचे तक्ते शासन दरबारी वापरले जातात ते भारतासाठी अयोग्य आहेत. भारताने ( icmr ) बनवलेले वाढीचे तक्ते हे जेमतेम २००० मुलांच्या सर्वेक्षणा अंती बनवलेले व शहरी अभिजन वर्गासाठी आहेत. म्हणून देशभर सर्वेक्षण करून आपल्या मुलांसाठी योग्य असतील असे वाढीचे तक्ते तयार करून देशात या चार घटकांचे प्रामाणिक मोजमाप करणे ही माता व बाल आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्याची पहिली पायरी असेल .

या समस्येचे मूळ हे आई गरोदर असते तेव्हा पासून होते. आईच्या गर्भात बीजारोपण होते त्याच्या तीन महिने आधीच फोलिक अॅसिडच्या गोळ्या सुरु करणे आवश्यक असते. ही तर खूपच पुढची व माता आरोग्याचा अम्रित काल वगैरे सुरु होईल तेव्हाची पायरी झाली. किमान सर्व गरोदर स्त्रियांचे योग्य वजन, हिमोग्लोबिन व त्यांना गरोदर असताना आरोग्य सुविधांची उपलब्धता व प्रसूती साठी रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञाची सेवा या चार आघाड्यांवर ही अजून आम्ही पूर्ण यश मिळवू शकलेलो नाही. म्हणून कमी वजनाची व आजारी नवजात शिशूंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. लाखांच्या विम्याच्या वल्गना राज्यकर्ते भाषणात करतात तेव्हा प्रत्येक स्त्रीला मोफत व दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देणारी प्रसूतीची सुविधा ही आपण देऊ शकलेलो नाही याचे भान आपल्याला नाही.


बाल आरोग्य व पोषण हा विषय सत्ताधारी नेते व प्रशासन यांच्या तावडीतून सोडून तो डॉक्टरांच्या हाती देणे आवश्यक आहे. डॉक्टर म्हणजे सरकारी नोकरीतील होयबा डॉक्टर नव्हे तर स्वायत्तता असलेले डॉक्टर सांगतील ती पूर्व दिशा असे ठरवावे लागेल. जन्म झालेल्या प्रत्येक बाळाची जन्म तारीख , वजन व उंची यांची एका मध्यवर्ती संगणकीय नोंदणी पद्धतीने नोंदवणे आवश्यक आहे व यातून एक हि बाळ सुटता कामा नये . लहान मुलांमधील पोषणासाठी पहिला महिना , पहिले वर्ष , १ ते ३ वर्ष व ३ ते ५ वर्षे असे चार वेगळे कृती आराखडे गरजेचे आहेत. ही मुले वाढीच्या तक्त्यावर घसरून कुपोषणाच्या निसरड्या वाटेवर घसरण्याची प्रक्रिया ही काहींमध्ये दिसागाणिक मुंगीच्या पावलाने असते तर काहींमध्ये एखादा आजार जडल्यावर अचानक असते. सुधारित व योग्य वाढीच्या तक्त्यावर बाळाच्या वजनाचा आलेख मांडला व तो योग्य असेल तर ते आरोग्याच्या रस्त्यावर पुढे चालले आहे असे वैद्यकीय भाषेत म्हंटले जाते. हे करणे इतके सोपे आहे कि शिकवले तर जेमतेम लिहिता वाचता येईल अशी आई ही हे करू शकेल. या तक्त्यालाच रोड टू हेल्थ म्हंटले जाते. देशात वाघ व हत्तींना टॅग केले जाते आहे. मग कुपोषित बालकांना टॅग करून कोणाची स्थिती काय आहे हे जाणून कुपोषणावर तातडीचे उपचार का शक्य नाही ? याचे साधे उत्तर आहे कारण या वैद्यकीय दृष्ट्या योग्य असलेल्या गोष्टी कुठल्या ही शासकीय योजनेत बसत नाहीत. कुपोषित बालके ही सोबत उभे करून फोटो काढण्याची नव्हे तर तातडीने उपचार करण्याची अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे हे वैद्यकीय सत्य शासन ७८ वर्षे झाली तरी स्विकारण्यास तयार नाही. कुपोषणाच्या उपचाराला फक्त निधी नव्हे तर पोषणाचे साधे नियम व प्रत्येक आई – बाळा पर्यंत ते पोहोचवून त्याचे कृतीत रुपांतर करण्याची इच्छाशक्ती हवी. आजारी असलेल्या प्रत्येक बालकाला पहिल्या दिवशी उपचार एवढ्या एका साध्या गोष्टीने एका ही बाळाचा मृत्यू होणार नाही व जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर होतो तेव्हा मान खाली घालण्याची वेळ येणार नाही.

या निर्देशांका निमित्त एक महत्वाची गोष्ट या अहवालात नमूद केली आहे. दरडोई उत्पन्न आणि भुकेची पातळी याचा काही एक संबंध नाही. म्हणून धोरण पातळीवर ‘ नाही रे’ वर्गा कडे लक्ष द्या असे या अहवालाने भारतासह अनेक देशांना बजावले आहे. देश कसा आर्थिक प्रगती करतो आहे याचे आकडे राहू दया , देशातील पाचव्या वर्षा नंतर किती मुले जिवंत आहेत व आहेत त्यांची स्थिती काय हे ते सांगा – असे राज्य कर्त्यांना डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारण्यास भाग पाडणारा हा जागतिक भूक निर्देशांक आहे . वैद्यकीय संशोधन सांगते कि कुपोषण हे जनुकांवर थेट परिणाम करून पुढील काही पिढ्यांच्या बुध्यांकावर थेट दुष्परिणाम करते. शासन व प्रशासनाच्या धोरण व बौद्धिक दिवाळखोरी मुळे शेवटच्या घटकाच्या या जीनोसाईड चे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शासनाला द्यावे लागेल. कारण जागतिक भूक निर्देशांक हा केवळ आकडा नव्हे तर मारणाऱ्या , खुंटलेल्या लाखो बालकांच्या भुकेचा हुंकार आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
……………………………………………………

आपल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक कुठे मिळेल? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

आपल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक कुठे मिळेल?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

     विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास काही दिवस उरले असताना राज्यभरातील लोक आपली कामे मार्गी लागण्यासाठी मंत्रालयात आणि विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये हजारोंच्या संख्येने गर्दी करत आहेत. ऑक्टोबर हिटमुळे घामाच्या धारा वाहत असतानाही मंत्रालयाच्या दारावर लागणाऱ्या रांगेने उच्चांक केला आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक; सर्वसामान्यांना कुणीही उत्तरदायी राहिले नसल्याची भावना या रांगेतील काही जणांकडून व्यक्त होते. अशा स्थितीमुळे लोकप्रतिनिधींना मतदारांप्रति उत्तरदायी कसे बनवायचे, हा एक जटिल आणि संशोधनाचा विषय बनला आहे.

या मागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे, जी जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून देते, तिला त्यांचे उत्तरदायित्व कसे जोखायचे, हेच माहीत नसते. हॉटेल, रुग्णालय असो वा सनदी लेखापाल, वकिलांसारख्या सेवा; जिथे विशिष्ट शुल्क आकारले जाते, तिथे ती सेवा समाधानकारक, उपयुक्त होती की नाही, हे ठरवण्याची काही मापके तरी असतात. पण, लोकप्रतिनिधीचे काम वा त्याने केलेल्या सेवेचे मूल्यांकन करण्याची बहुतांश मापके भावनिक असतात. मात्र, ती बाजूला सारून आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामांचे वर्षातून एकदा आणि पाच वर्षानंतर त्याचा कार्यकाळ संपताना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले पाहिजे. प्रत्येक तालुक्याने गावात अशी एक अराजकीय समिती बनवायला हवी, जी कोणाचीही बाजू न घेता लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक गावाला सादर करेल.

ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत कुठल्या कक्षेत निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची नेमकी जबाबदारी काय आहे, हे आधी त्या लोकप्रतिनिधींना आणि मग मतदारांनाही समजावून सांगितले गेले पाहिजे.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद या मुख्य चार सभागृहांचे कामकाज व त्यात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा असलेला सहभाग, तो कुठले प्रश्न मांडतो आहे, कुठले नाही, हे एक महत्त्वाचे मापक आहे. अमुक एक प्रश्न सभागृहात मांडला गेला पाहिजे, असा आग्रह आपण आपल्या आमदार, खासदार किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांकडे कधी धरतो का? सभागृहांचे कामकाज या विषयावर ‘संपर्क’ या संस्थेने अभ्यास करून सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. विधानसभेच्या पाच वर्षांत एकूण १२ अधिवेशने झाली. कोरोना काळामुळे तीन अधिवेशने होऊ शकली नाहीत. विधानसभेत या पाच वर्षांत केवळ १३१ दिवसांचे कामकाज झाले. साधारण असे संकेत आहेत की, एका वर्षात किमान १०० दिवस तरी सभागृहाचे कामकाज चालले पाहिजे. म्हणजे एका वर्षात जेवढे कामकाज व्हायला पाहिजे तेवढे आपल्याकडे पाच वर्षांत झाले आहे. दुसरीकडे, विधिमंडळ समित्यांचे कामच या पाच वर्षात झाले नाही, हेही चिंताजनक आहे. या समित्यांच्या बैठका म्हणजे वर्षभर चालणाऱ्या सर्वपक्षीय आमदारांचे गट असतात, जे एकत्रित अभ्यास करून सरकारला राज्याचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी सल्ला देतात. पण, इतक्या महत्त्वाच्या कामाचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला कुणी तयार नाही.
सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप बघितले, तर बालके, आरोग्य अशा कळीच्या मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण ५ ते ७ टक्के एवढे कमी आहे. बऱ्याच प्रश्नांची भाषा बघितली की, लक्षात येते ते विशिष्ट हेतू ठेवून, काही मिटवण्यासाठी विचारले गेले आहेत. विधिमंडळात विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यातील छुपे हितसंबंध हा तर आणखी वेगळा विषय आहे. सामान्यपणे विरोधी पक्षांकडून जास्त प्रश्न विचारले जाणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून तुलनेने कमी प्रश्न उपस्थित केले गेल्याचे दिसते आणि ही अधिक गंभीर बाब आहे. समाज मंदिरे उभारणे, विजेच्या दिव्यांचे खांब उभारणे आणि गावात पेव्हर ब्लॉक बसवणे एवढेच आमदारांचे काम नाही, हेच मतदार म्हणून आपल्याला माहीत नाही. म्हणून राज्यातील २८८ मतदारसंघांशी संबंधित प्रश्नांसाठी पाच वर्षांत विधिमंडळाचे केवळ १३१ दिवस दिले जातात आणि त्यातूनही असंख्य प्रश्न निकाली निघत नाहीत. या स्थितीची आपल्याला मतदार आणि सामान्य नागरिक म्हणून चिंता वाटायला हवी.

आमदार आणि खासदारांना दर वर्षी मतदारसंघाच्या विकासासाठी काही कोटींचा निधी दिला जातो. पण, हा निधी विकासकामांपेक्षा आपल्या कार्यकर्त्यांचे आर्थिक पुनवर्सन करण्यासाठीच वापरला जातो, हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे. कित्येक राज्यसभा खासदारांचा निधी तर वापरलाही जात नाही. लोकशाहीचे बलस्थान म्हणून एकीकडे आपण माहिती अधिकाराच्या गप्पा आपण मारत असतो, पण आमदार-खासदारांचा निधी कसा खर्च झाला? कोणामार्फत खर्च झाला? खर्च झाला नसेल, तर का नाही झाला? याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नसते. हजारो कोटींचा निधी दिल्याच्या जाहिराती होतात, होर्डिंग लावले जातात, पण प्रत्यक्षात काम काहीच दिसत नाही आणि आपल्या करामधून गोळा झालेला हा निधी गेला कुठे, हे मतदारांनाही कळत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींविषयी अतिलोभ वा अतिद्वेष या दोन्ही प्रकारच्या भावना दूर ठेऊन, ते जनतेप्रति किती उत्तरदायी राहिले? त्यांच्या कामांमुळे आपला तालुका, जिल्हा आणि राज्याने किती विकास केला? या गोष्टींचे मूल्यमापन त्यांचे प्रगतिपुस्तक पाहून नागरिकांनी केले पाहिजे.
……………………………………………………………………………………….
https://www.facebook.com/DrAmolAnand
https://www.instagram.com/dramolanand
https://x.com/DrAmolAnand
www.amolannadate.com

9421516551

MBBS जागा वाढल्या; पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक लोकमत

MBBS जागा वाढल्या; पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

देशात डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या पाहिजेत हे निर्विवाद! पण सुयोग्य नियोजन नसेल, तर आजारापेक्षा उपाय भयानक ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील नव्याने परवानगी मिळालेल्या मुंबई, अंबरनाथ, नाशिक, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा आणि हिंगोली अशा दहा नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बुधवारी ऑनलाइन उद्घाटन केले. यामुळे राज्यात एमबीबीएसच्या ९०० नव्या जागांची वाढ झाली आहे. पण यामागच्या प्रशासकीय बाबी तपासल्या तर जागा वाढल्याच्या आनंदापेक्षा या महाविद्यालयातील डॉक्टर कुठल्या गुणवत्तेचे असतील याची काळजीच वाटते. 

किमान पात्रता निकष पूर्ण झालेले नाहीत म्हणून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या सर्व महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली होती. तरीही किमान पायाभूत सुविधा व शिकवण्यासाठी अध्यापकांचा अभाव असताना ‘हे निकष आम्ही पूर्ण करू’ अशा प्रतिज्ञापत्रावर या महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. यातून रुग्ण व अध्यापकांशिवाय वैद्यकीय शिक्षण, असा वैद्यकीय शिक्षणाचा अजब व घातक ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ जन्माला येतो आहे.

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रशासकीय कामकाजाची सूत्रे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे आहेत. संचालक हंगामी पदावर, तर पूर्ण वेळ संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, विभागीय उपसंचालक अशी सर्व पदे रिक्त आहेत; ही या संचालनालयाची सध्याची अवस्था. वाढत्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेऊन त्यासाठी पुरेशा प्रशासकीय यंत्रणेची व्यवस्था नाही. जुलै महिन्यात उपलब्ध झालेल्या माहितीप्रमाणे आधी अस्तित्वात असलेल्या २५ पैकी १४ वैद्यकीय महाविद्यालयात पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नव्हते. नंतर काही नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी बऱ्याच अधिष्ठात्यांकडे दोन महाविद्यालयांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

केईम, जेजे, सायन, नायर, नागपूर या वैद्यकीय महाविद्यालयांची जागतिक कीर्ती ही तिथल्या डॉक्टर शिक्षकांमुळे आहे. आज दहा नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होत असताना सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांची एकूण मंजूर पदे ३,९२७ एवढी असून यातील १,५८० पदे (तब्बल ४५ टक्के) रिक्त आहेत. याशिवाय परिचारिका व तंत्रज्ञांची ९,५५३ पदांपैकी ३,९७४ पदे रिक्त आहेत. पुरेशा मनुष्यबळाशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा दुष्परिणाम केवळ वैद्यकीय शिक्षणच नव्हे तर या महाविद्यालयांना संलग्न रुग्णालयातील रुग्ण सेवेवरही होतो. कारण शिकवण्यासाठी व उपचारासाठी असलेले डॉक्टर एकच असतात. त्यातच जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आलेले निवासी डॉक्टर तरी रुग्णसेवेची धुरा सांभाळतात. पण नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणच सुरू झालेले नाही, म्हणून एवढ्या रिक्त जागा असताना इथे रुग्णांवर उपचार करणार कोण?

२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी नांदेड येथील शासकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू, तर ठाणे येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात एका रात्रीत १८ मृत्यू झाल्याची घटना देशभर गाजली. एक वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनेनंतरही नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियोजनात मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा विचार दिसत नाही. वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करताना बरीच जिल्हा रुग्णालये त्यांना संलग्न करण्यात आली आहेत. १९९९ साली आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग वेगळा केला तेव्हा रुग्णसेवेची पर्यायी फळी राज्यात निर्माण व्हावी, हा एक हेतू होता. पण आरोग्य विभागाची आधीच गोंधळात असलेली रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालये वापरणार असतील तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाची नवी रुग्णालये उभी राहणार कशी?

एका महाविद्यालयासाठी ४०३ कोटी रुपये देण्यात येतील, असे सांगण्यात येते आहे. प्रत्यक्षात शिक्षकांचे पगार व इतर सर्व बाबींची पूर्तता एवढ्या कमी निधीत होणे शक्य नाही. तसेच महाविद्यालय चालवण्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १५० कोटी खर्चाची तरतूद नाही. वैद्यकीय शिक्षणाला गेल्या ५ वर्षात मिळालेला निधी पाहिल्यास एवढ्या खर्चाची तरतूद येणार कुठून, असा प्रश्न पडतो. एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या पाहिजेत, हे निर्विवाद! पण हे करताना सुयोग्य नियोजन नसेल, तर आजारापेक्षा उपाय भयानक अशी अवस्था होईल.
……………………………………………………………………………………………………..
https://www.facebook.com/DrAmolAnand
https://www.instagram.com/dramolanand
https://x.com/DrAmolAnand
www.amolannadate.com

9421516551