दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
वरची सभागृहे खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिलीत का?
डॉ. अमोल अन्नदाते
भारतीय लोकशाहीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा ही थेट लोकांमधून निवडून जाऊन राज्यव्यवस्था चालवण्याची आणि बदलण्याची संधी असते. यासोबत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ हे विभागवार निर्माण करून शिक्षित मतदारांना त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. लोकांमधून निवडून जाण्याव्यतिरिक्त लोकशाही प्रक्रियेच्या मजबुतीसाठी राज्यसभा आणि विधान परिषद अशी वेगळी व्यवस्थाही निर्माण करण्यात आली. सध्या ६ राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. या सभागृहांना वरिष्ठ म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा वरची सभागृहे मानले गेले आहे. पण, गेल्या काही वर्षांत या सभागृहांसाठी सदस्य निवडण्याचे निकष आणि नेमणुकीचे प्रमाण बघता ही खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिली आहेत का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
बौद्धिक, वैचारिक, सामाजिक क्षेत्रांबरोबरतच कला, क्रीडा, विज्ञान, वैद्यकीय, अर्थशास्त्र अशा विविध क्षेत्रांतील पारंगत लोकांच्या सहभागामुळे संसदीय लोकशाही आणि शासन अधिक प्रभावी होईल, या विचारातून ही व्यवस्था निर्माण झाली. ज्या लोकांना निवडणूक लढवणे शक्य नाही, आपापल्या क्षेत्रातील कौशल्य आणि व्यस्ततेमुळे ज्यांना लोकांमधून निवडून जाण्यात राजकीय अडथळे येऊ शकतात, त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा एक मार्ग म्हणून वरिष्ठ सभागृहांकडे बघितले जायचे. किंबहुना तेथील लोक अधिक ज्ञानी, विचारी म्हणून ते वरचे सभागृह मानले जाऊ लागले. या सोबतच राजकीय संघटनेत आणि पक्षबांधणीमध्ये अनेक वर्षे घालवलेल्यांनाही या सभागृहात काही प्रमाणात संधी मिळणे ही गोष्टही समजण्यासारखी आहे. पण, हे सभागृह पूर्ण राजकीय किंवा कुठल्या न कुठल्या राजकीय पक्षाशी निगडीत आणि त्याचे सदस्य असलेल्या, राजकारणात सक्रिय असलेल्यांनीच भरलेले असावे, असा कधीही त्यामागचा हेतू नव्हता.
गेल्या साधारण वीस वर्षांत मात्र या सभागृहांचे स्वरूप बदलत गेले. विधान परिषदेच्या काही जागांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी आणि काही जागांसाठी विधानसभेचे प्रतिनिधी मतदान करतात. या निवडणुका प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळाप्रमाणे जेवढ्या जागा आहेत, तितकेच उमेदवार अशी बिनविरोध झाली नाही तर त्या विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा अधिक खर्चिक होतात. राजकीय संदर्भात ‘घोडेबाजार’ या शब्दप्रयोगाचा वापर सुरू झाला, तो याच निवडणुकांमुळे. मग अशी स्थिती असेल, तर या सभागृहात विचारी, अराजकीय व्यक्ती जाणार कशी? त्यातच राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या अशा जागा म्हणजे पक्षासाठी मागच्या व पुढच्या दाराने निधीचा स्त्रोत असू शकतो, हा शोध पक्षांना लागला. त्यामुळे अनेक पुंजीपतींची वर्णी या सभागृहांमध्ये लागू लागली. पुढे ही सभागृहे पक्षांसाठी राजकीय खरेदी-विक्रीचा बाजार ठरू लागला. काही अराजकीय किंवा राजकारणाच्या वर्तुळातील पण विचारवंत, अभ्यासू लोकांना या सभागृहांमध्ये संधी मिळालीही; मात्र अशी उदाहरणे विरळच होत गेली.
राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त आणि विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचाही समावेश असतो. ही नियुक्ती असल्याने ती राजकारणापासून अलिप्त असणे अपेक्षित असते. पण, यासाठीची नावे मंत्रिमंडळ बैठकीत सत्ताधारी पक्षच ठरवतात आणि या नावांची यादी केवळ स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे जाते. राज्य सरकार एका पक्षाचे आणि राज्यपाल दुसऱ्या राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्यास अशा नियुक्त्यांचे काय होते, हेही महाराष्ट्राने अनुभवले आहे.
एकेकाळी या दोन्ही सभागृहांमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर अगदी मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा चालत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी नेते त्यावेळी आवर्जून उपस्थित राहत. या सभागृहांमध्ये मांडलेल्या अनेक प्रश्नांनी देशाच्या आणि राज्याच्या धोरणांना दिशा दिली गेली. वि. स. पागे यांनी १९७२ च्या दुष्काळात सुचवलेली रोजगार हमी योजना, राज्यात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी संस्था सुरू करण्याचा निर्णय असे अनेक ऐतिहासिक निर्णय या वरिष्ठ सभागृहांतील चर्चेतून आले. आता मात्र ‘वरच्या’ समजल्या जाणाऱ्या या सभागृहांमध्ये अनेकदा अत्यंत ‘खालची’ भाषा वापरली जाते. दोन्हीकडील सदस्यांनी एकमेकांना शिवीगाळ केल्याने त्यांचे निलंबन झाल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत.
याच सभागृहांसाठी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून सदस्य निवडले जातात. पण, या निवडणुका कधी होतात हेही अनेकदा मतदारांना कळत नाही. या निवडणुकांसाठी दर सहा वर्षांनी नव्याने नोंदणी करण्याची सक्ती कशासाठी, हेही न उमगण्यासारखे आहे. एकदा एखाद्या विभागात पदवीधर म्हणून नोंदणी केली की प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करता यायला हवे. या निवडणुका त्यांच्या मतदारांपासून इतक्या लांब गेल्या आहेत की, आपला शिक्षक आणि पदवीधर आमदार कोण, हेही त्या मतदारांना माहीत नसते.
लोकशाहीमध्ये लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व आहेच. त्यातून अगदी अल्पशिक्षित व्यक्तीलाही राज्यकर्ता बनण्याची संधी मिळते, हे या व्यवस्थेचे वेगळेपण आहे. पण म्हणून सुशिक्षित वा उच्चशिक्षितांना संधी मिळू नये, असा याचा अर्थ नाही. अशी संधी राज्यसभा आणि विधान परिषदेसारख्या सभागृहांमुळे उपलब्ध होते. राज्यकर्ते आणि कल्याणकारी राज्याची व्यवस्था कशी असावी, हे सांगताना प्लेटो म्हणतो- ‘विचारी, बुद्धिमान आणि तत्त्ववेत्ते राज्यकर्ते बनत नाहीत, तोपर्यंत शहरांची त्रासापासून पूर्ण मुक्तता होणार नाही.’ म्हणून तत्त्ववेत्त्यांना सामावून घेणाऱ्या सभागृहांचे पावित्र्य जपले जाणे आवश्यक आहे.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551
