दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…?
डाॅ. अमोल अन्नदाते
सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉंडच्या मुद्द्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आणि त्याबाबतचा सगळा तपशील जाहीर करण्यास सांगितले. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात व्यस्त असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय ? आणि त्याचा आपल्या आयुष्याशी काय संबंध आहे हे ही कळायला मार्ग नाही. एखादी कॉर्पोरेट कंपनी कुठल्या ही पक्षाला हवा तितका निधी दान करू शकते व याचा तपशील तो पक्ष व दाता यांच्यातच गुप्त राहील असे या बॉंडचे स्वरूप आहे. उगाच एखाद्या पक्षा बद्दल अचानक उमाळा आला म्हणून कोणी कोट्यवधी रुपये एखाद्या पक्षाला दान करणार नाही. त्यामुळे परस्परहितासाठी केलेली एक मोठी देवाण घेवाण अशा दानामागे असते हे उघड गुपित आहे. खरे तर आपल्याकडे मते मागणारा पक्ष सत्ताधारी असेल, तर लोकशाहीच्या तत्वाला धरुन त्याने आपल्या हिताचे, कल्याणकारी राज्य चालवले आहे का आणि तो पक्ष विरोधातील असेल तर आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी त्याने आजवर काय काम केले आहे यावर मतदानाचा निर्णय होणे अपेक्षित असते. ही इतकी साधी प्रक्रिया आहे. मग यात पैशाचा व्यवहार येतोय कुठे ? पण साध्या वाटणारी ही प्रक्रिया आज पूर्ण पणे पैशाच्या देवान घेवाणी मुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. मग ती पैशाची देवान घेवाण धनाढ्य कंपन्या व सरकार मध्ये असो कि मतदार व उमेदवार व त्यांच्या मागे असलेल्या पक्षा मध्ये असो. कोणाला निवडायचे हे निकषच आपण बदलले आहेत .
आज एखाद्याकडे धनसंचय झाला कि त्याला राजकारणाचे डोहाळे लागतात. याचे कारण आज राजकतीय प्रक्रियाच अर्थ केंद्रित झाली आहे व कार्यकर्त्यांपासून मतदारांपर्यंत प्रत्येकाला त्यांच्यावर मनसोक्त पैसे उधळणारा नेता हवा आहे. महाराष्ट्रात असे बरेच बाहुबली नेते आहेत ज्यांची नावे अनेक आर्थिक गैर व्यवहारात गोवले गेले आहे. यातील अनेकांचा सहभाग अगदी उघड आहे व सर्व सामान्य व्यक्तींना त्याची इथंभूत माहिती आहे. पण मतदारांच्या व्यक्तिगत गरजा पूर्ण करणारे व आपल्या मतदारसंघातील जनतेवर मनसोक्त खर्च करणारे हे नेते लोकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत व त्या त्या भागात अजिंक्य आहेत. त्यांचे सगळे गैरव्यवहार , गैरवर्तन लोक माफ करायला तयार आहेत. भ्रष्टाचारातून अमाप पैसा जमवा व त्यातील थोडा जनतेवर खर्च करा या राजकारणाच्या मॉडेल ला लोकमान्यता मिळणे हे आजच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. ज्या पैशातून राजकीय व सत्ताधारी थातूर मातुर व्यक्तिगत लाभ आपल्याला देतात ते आपल्याच ताटातील सकस आहार काढून घेऊन त्या जागी काकडी , गाजर परत वाढण्यासारखे आहे हे वास्तव सर्व सामन्यांच्या गळी उतरवणे आवश्यक आहे.
अनेक वर्ष परकीयांनी राज्य केल्या मुळे भारतीयांच्या जनुकात राजा व त्राता शोधणे खोलवर भिनले आहे. लोकशाहीत राजा नसतो व नेता ही नसतो काही वर्षे नेमलेला लोकशाहीचा विश्वस्त असतो व त्याच्यात व सर्वसामान्य लोकांमध्ये फारसा फरक नसतो हे लोकशाहीचे सत्व आहे हा विचार अजून ही रुजलेला नाही. म्हणून सर्वसामान्य मतदार नेत्यां मध्ये राजाचा अंश शोधतात. नेत्यांचे ताफे, अंग रक्षक , उंची कपडे , प्रासाद तुल्य निवास , त्यांच्या मुलांची भव्य लग्न सोहळे हे सर्व सामन्यांचे कौतुकाचे विषय ठरतात नव्हे ते आता राजकारणात यशस्वितेचे क्वालीफीकेशन व मुख्य मापदंड ठरत आहेत. शांत मनाने सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार केल्यास या सर्वांचा व कल्याणकारी राज्य चालवण्याचा संबंध काय ? यामुळे सर्वात मोठे नुकसान असे होते कि काही चांगले करण्याची इच्छाअसणारे किंवा राजकारणाचा पोत बदलण्याची मनीषा असणार्यांना केवळ आर्थिक ताकद नाही म्हणून या व्यवस्थेत येण्याची संधीच नाही. या व्यवस्थेला कोणी भेदू शकत नाही असे एक जाळेच विणले गेले आहे. आधी काही ही करून श्रीमंत व्हा व मग अधिक श्रीमंत होण्यासाठी राजकारणात येऊन काहीही करा व अधिक श्रीमंत व्हा यात लोकांचे राज्य तर लुप्त होतेच आहे . शिवाय सर्व समान्य माणूस स्वतः कधीच सत्तास्थानी न जाण्याची योजना स्वतःच बनवून स्वतः विणलेल्या जाळ्यात सर्व समान्य मतदारच अडकला आहे. राजा का बेटा ही राजा क्यू बनेगा ? हा प्रश्न विचारण्याची नैतिकता आपण गमावून बसल्याची जाणीव सर्व समान्य मतदारांना या निर्माण झालेल्या घातचक्रातून जितकी लवकर होईल तितकी वेगाने लोकशाहीच्या पुनुरुजीवनाची प्रक्रिया सुरु होईल .
विशिष्ट लाभ मिळावा म्हणून सरकार , राजकीय पक्ष यांच्यात वरच्या पातळीवर व्यवहार आणि मते मिळावी म्हणून उमेदवार आणि मतदार यांच्यात खालच्या पातळीवरचा व्यवहार या दोन्ही व्यवस्था लोकशाही व निवडणूक प्रक्रीये भोवती अनैतिकतेचे दोन दोर आवळणारे आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी एका मताला किती पैसे वाटले जाणार आहेत हा दर फुटतो. तुल्यबळ उमेदवार किती अर्थशक्ती पणाला लावतात यावर शेअर मार्केट प्रमाणे हा दर निवडणूक संपे पर्यंत पुढे मागे होतो. काही शे रुपयात मत विकून आपण आपले हक्क , अधिकार , मुलांचे भवितव्य , विकासाच्या संधी सर्व विकतो याची जाणीव मतदानासाठी पैसे घेणाऱ्यांना नसते. आश्चर्य म्हणजे सुखवस्तू , सुशिक्षित मतदार ही आमचे मतदानाचे आले नाहीत म्हणून विचारणा करतात हे लाजिरवाणे आहे. असे असल्यावर ईलोक्टोरॉल बॉंड सारख्या विषयावर तुम्ही कुठल्या तोंडाने व नैतिकतेने जाब विचारणार आहात . निवडणूक खर्च , राजकारणा भोवती भरमसाठ खर्च व गुंतवणुकीवर परतावा ( रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ) हे गणित नाहीसे होत नाही तो पर्यंत विकासाच्या मूळ मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जाणार नाहीत व राजकारण ढवळून निघणार नाही. प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात अशी एक निर्णायक वेळ येते जेव्हा देश एका चौरसत्यावर उभा असतो आणि तिथले नागरिक काय ठरवतात त्यावर भविष्य घडते बिघडते. राजकारण अर्थशक्ती मुक्त करण्याचा व निवडणुकित पैसा ,उमेदवाराची आर्थिक कुवत हे मुद्दे गौण ठरवण्याचा रस्ताच देशाला सशक्त लोकशाही कडे नेईल. त्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणजे खरेदी विक्री संघ अन् निवडणूक म्हणजे बाजार समिती नव्हे, हे आधी प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551
