दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
लोकांच्या समस्यांपासून निवडणुका दुरावतात तेव्हा…
डॉ. अमोल अन्नदाते
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या पाच वर्षांमध्ये जे घडले आणि त्यानंतर आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जे जनमत समोर आले, ते येणारी अनेक वर्षे देशातील लोकशाहीसाठी एक केस स्टडी बनून राहणार आहे. लोकशाही प्रक्रियेच्या सबलीकरणा साठी काही सकारात्मक आणि काही नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू या निमित्ताने पुढे आल्या. अशा सर्व बाबी समोर ठेऊनच या निवडणुकांचा परामर्श घेतला पाहिजे.
या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी नव्या चेहऱ्यांना, तरुणांना, महिलांना संधी देण्याच्या घोषणा धुडकावून पारंपरिक पद्धतीने उमेदवार निवडले. यात नवखे चेहरे होते, ते मोठ्या राजकीय कुटुंबातीलच. अलीकडच्या काळात ‘सक्षम’ उमेदवार याचा अर्थ कार्यक्षमतेपेक्षा भरमसाट पैसे खर्च करणारा असा होतो. त्यामुळे काही तरी वेगळे करू पाहणाऱ्या किंवा पारंपरिक राजकारणाचा पट बदलू पाहणाऱ्या नव्या रक्ताला राजकारणात आणि त्यातही निवडणुकीच्या रिंगणात ‘स्पेस’ मिळण्याचा प्रश्न या निवडणुकीतही अनुत्तरित राहिला. सर्वच पक्षांकडून सर्वाधिक पैशांची उलाढाल झालेली निवडणूक म्हणूनही या निवडणुकीची नोंद होईल. राजकारणातून अमाप पैसा कमावणे आणि त्यातील एक भाग निवडणुकीसाठी विशिष्ट प्रकारे खर्च करून परत निवडून येणे, हा पॅटर्न काही अपवाद वगळता यावेळीही दिसून आला.
राजकारण आणि निवडणुका या दोन गोष्टींना वेगळे करणारी ही निवडणूक ठरली. राजकारण म्हणजे एखाद्या पक्षाची मूलभूत विचारसरणी हा त्याचा पाया म्हणून समाजात रुजवणे आणि त्या आधारे पक्षाच्या उमेदवाराने निवडणूक लढवणे. पण, या दोन गोष्टींचा आता अर्थाअर्थी संबंध उरला नसल्याचे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक वास्तव या निवडणुकीतून समोर आले. पक्ष आणि उमेदवार जसे दीर्घकालीन विचार न करता ‘व्यावहारिक’ झाले, तसे मतदारही आपल्याला तातडीने काय लाभ होईल, या विचाराकडे झुकल्याचे दिसले.
या निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजना हा सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला. तो मताधिक्क्य वाढवण्यात परावर्तित झाल्याने येणाऱ्या काळात रेवडीचे राजकारण, त्यातही महिला मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रकार वाढतील. पण, यातून बाहेर आले ते केवळ निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र. सर्वच पक्षांनी १० टक्क्यांपेक्षा कमी महिला उमेदवार दिले आणि निवडून आलेल्यांमध्ये त्याही पेक्षा कमी महिला आहेत. ‘लाडकी बहीण’च्या प्रभावामुळे प्रत्यक्ष राजकारणात महिला-भगिनींना प्रतिनिधित्व देण्याचा मुद्दा मात्र विरुन गेला.
महायुतीला मिळालेले बहुमत ही राज्यासाठी स्थिर सरकारच्या दृष्टीने जमेची बाजू असली, तरी ते एकतर्फी असल्याने कमकुवत आणि जवळपास अस्तित्वहीन विरोधी पक्ष अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाहीसाठी ही नकारात्मक बाजू मानली जाते. अर्थात याला विरोधी महाविकास आघाडीतील पक्षही आणि त्यांचे नेतेही जबाबदार आहेतच. काँग्रेसच्या नेत्यांना तर दरबारी राजकारणातून बाहेर पडत, १९६३ च्या ‘कामराज मॉडेल’ची आठवण आणि शिकवण देण्याची वेळ आली आहे. राजकारणाचा अतिरेक होऊन शीर्षस्थ नेत्यांचा तळागाळाशी संबंध तुटतो आणि नेतेगिरी, भाषणे, पदे, निवडणुका याच हस्तदंती दुनियेत पक्षाचे नेतृत्व रमते, तेव्हा कामराज मॉडेलची आठवण अनिवार्य ठरते.
१९६३ मध्ये काँग्रेस पक्षात मरगळ आली तेव्हा मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज यांनी एक प्रस्ताव ठेवला. सर्व मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा व कुठलेही पद न घेता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता म्हणून लोकांमध्ये जाऊन कामे करावी, पक्षबांधणी करावी आणि पक्षाची विचारसरणी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवावी, असा हा प्रस्ताव होता. तो स्वीकारला गेला. ६ मुख्यमंत्री आणि ८ केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामे देत पक्षाचे काम सुरू केले. त्यामुळे विरोधी पक्षांना कात टाकायची असेल, तर आजच्या काळातही हे ‘कामराज मॉडेल’ राबवावे लागेल.
‘बटेंगे तो कटेंगे’सारखी घोषणा तसेच मराठा – ओबीसी ध्रुवीकरण या दोन गोष्टींमुळे ही निवडणूक धर्म आणि जात या दोन्हींपासून लांब राहू शकली नाही. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यापूर्वीही जातीचा मुद्दा असायचा. धर्माचा मुद्दा आला, तर तो लोकसभेच्या निवडणुकीत यायचा. आता मात्र महाराष्ट्रात अगदी छोट्या निवडणुकीतही धर्माच्या मुद्द्याचा प्रवेश झाल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे, निवडणूक जिंकण्यासाठी अगदी कमी वेळेत, आधुनिक प्रचारतंत्र वापरून मतदारांच्या मनात विशिष्ट नॅरेटिव्ह रुजवण्याचे, त्यांच्या सद्सद्विवेकावर ताबा मिळवण्याचे प्रकार निखळ लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्यच मानले पाहिजेत.
गेल्या पाच वर्षांत राज्याने कोरोना महामारीप्रमाणेच महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ-अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि शेतकरी आत्महत्या, महिलांवरील अत्याचार, वाढती गुन्हेगारी, स्पर्धा परीक्षा – प्रवेश परीक्षांतील घोटाळे अशी कित्येक संकटे अनुभवली. निवडणुकीच्या चर्चेत आणि प्रचारात मात्र दुर्दैवाने हे मुद्दे कुठेही नव्हते. त्यामुळे राजकारण आणि सामाजिक मुद्दे, निवडणुका आणि सामान्यांचे प्रश्न या गोष्टी एका लयीत येण्यासाठी अजून बरीच वाट पाहावी लागेल, असे दिसते.
– डॉ. अमोल अन्नदाते
9421516551
……………………………………………
Facebook: https://www.facebook.com/DrAmolAnand
Instagram: https://www.instagram.com/dramolanand/
Twitter: https://twitter.com/DrAmolAnand
Youtube: https://youtube.com/@DrAmolAnand
Website : www.amolannadate.com