नुकताच जगातिक भूक निर्देशांकात भारतामध्ये भूक व पर्यायाने उपाशी राहण्याचे प्रमाण व त्या संबंधीची विविध आकडेवारी जाहीर झाली . या आकडेवारीत भारत १२७ देशांपैकी १०५ क्रमांकावर आहे व भारताला मिळालेले २७.३ हे गुणांकन गंभीर व ‘तातडीने नोंद घेण्या सारखे’ या प्रकारात मोडते. साधारण हे गुणांकन ९.९ एवढेच कुठल्या ही राष्ट्राला असणे अपेक्षित आहे. in data resides devil अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. अर्थात विदे ( data ) आणि आकडेवारी मध्ये एक राक्षस लपलेला असतो. देशाच्या व राज्याच्या बालक व महिलांच्या आरोग्य समस्यांचा राक्षस नुकत्याच जाहीर झालेल्या भूक निर्देशांकातून डरकाळी फोडतो आहे. प्रश्न हा आहे कि ही डरकाळी व रोज उपाशी झोपणाऱ्यांचा भुकेचा हुंकार कोणी ऐकतो आहे का ?
सर्व प्रथम जागतिक भूक निर्देशांक म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवे. जसे आपण दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे मानक समजतो तसे जागतिक भूक निर्देशांक हा देशातील लहान मुले, माता व एकूण राष्ट्राच्या पोषणाचे प्रमुख मानक ठरते . हा निर्देशांक काढताना मुख्य चार घटक गृहीत धरले जातात.
१. किती मुलांची वाढ खुंटली म्हणजे पांच वर्षाखालील दीर्घ कालीन कुपोषणमुळे उंची वया पेक्षा कमी असलेल्या मुलांचे प्रमाण – ३५.५ %
२. कमी पोषण किंवा गरज आहे त्या पेक्षा कमी उष्मांक मिळणाऱ्या लहान मुलांचे प्रमाण – १३.७ %
३.बारीक मुलांचे प्रमाण म्हणजे पाच वर्षांखालील वय व उंचीच्या प्रमाणात वजन कमी असलेल्यांचे प्रमाण – १८.७ %
४. बाल मृत्यू म्हणजे पाचव्या वाढदिवसा आधी मृत्यू होणाऱ्या लहान मुलांचे प्रमाण – ३ %
हे प्रमाण अधिक गंभीर असण्याचे कारण म्हणजे शासनाकडून महिला व बाल विकास ही स्वतंत्र व अवाढव्य निधी असलेली मंत्रालये देश तसेच राज्य पातळीवर कित्येक वर्षांपासून चालवली जातात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, पोषण अभियान, पी एम गरीब कल्याण योजना, मध्यान्ह भोजन , एकात्मिक बाल विकास, शालेय आरोग्य अशा एक न अनेक योजना वर्षानुवर्षे चालवल्या जातात. त्यांच्या जाहिरातींवर ही भरमसाठ खर्च केला जातो पण तरीही जागतिक भूक निर्देशांकात म्हणावी तशी सुधारणा का होत नाही याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन काय करायचे राहून गेले ? व आहे त्यात सुधारणा काय ? हे होताना दिसत नाही.
या आकडेवारीला महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाचा पहिला प्रतिसाद हा होता कि मोजमापाची पद्धत चुकली आहे. एका दृष्टीने हे बरोबर आहे कारण ती पद्धत अजून अचूक असती तर हे आकडेवारी अजून भयानक व वाढून आली असती. बाल व माता आरोग्य विषयीचे पहिले दुखणे हेच आहे कि देशाला अजून मुलांची वाढ कशी मोजायची हेच माहित नाही. मुलांची वाढ व विकास मोजण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेचे जे वाढीचे तक्ते शासन दरबारी वापरले जातात ते भारतासाठी अयोग्य आहेत. भारताने ( icmr ) बनवलेले वाढीचे तक्ते हे जेमतेम २००० मुलांच्या सर्वेक्षणा अंती बनवलेले व शहरी अभिजन वर्गासाठी आहेत. म्हणून देशभर सर्वेक्षण करून आपल्या मुलांसाठी योग्य असतील असे वाढीचे तक्ते तयार करून देशात या चार घटकांचे प्रामाणिक मोजमाप करणे ही माता व बाल आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्याची पहिली पायरी असेल .
या समस्येचे मूळ हे आई गरोदर असते तेव्हा पासून होते. आईच्या गर्भात बीजारोपण होते त्याच्या तीन महिने आधीच फोलिक अॅसिडच्या गोळ्या सुरु करणे आवश्यक असते. ही तर खूपच पुढची व माता आरोग्याचा अम्रित काल वगैरे सुरु होईल तेव्हाची पायरी झाली. किमान सर्व गरोदर स्त्रियांचे योग्य वजन, हिमोग्लोबिन व त्यांना गरोदर असताना आरोग्य सुविधांची उपलब्धता व प्रसूती साठी रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञाची सेवा या चार आघाड्यांवर ही अजून आम्ही पूर्ण यश मिळवू शकलेलो नाही. म्हणून कमी वजनाची व आजारी नवजात शिशूंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. लाखांच्या विम्याच्या वल्गना राज्यकर्ते भाषणात करतात तेव्हा प्रत्येक स्त्रीला मोफत व दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देणारी प्रसूतीची सुविधा ही आपण देऊ शकलेलो नाही याचे भान आपल्याला नाही.
बाल आरोग्य व पोषण हा विषय सत्ताधारी नेते व प्रशासन यांच्या तावडीतून सोडून तो डॉक्टरांच्या हाती देणे आवश्यक आहे. डॉक्टर म्हणजे सरकारी नोकरीतील होयबा डॉक्टर नव्हे तर स्वायत्तता असलेले डॉक्टर सांगतील ती पूर्व दिशा असे ठरवावे लागेल. जन्म झालेल्या प्रत्येक बाळाची जन्म तारीख , वजन व उंची यांची एका मध्यवर्ती संगणकीय नोंदणी पद्धतीने नोंदवणे आवश्यक आहे व यातून एक हि बाळ सुटता कामा नये . लहान मुलांमधील पोषणासाठी पहिला महिना , पहिले वर्ष , १ ते ३ वर्ष व ३ ते ५ वर्षे असे चार वेगळे कृती आराखडे गरजेचे आहेत. ही मुले वाढीच्या तक्त्यावर घसरून कुपोषणाच्या निसरड्या वाटेवर घसरण्याची प्रक्रिया ही काहींमध्ये दिसागाणिक मुंगीच्या पावलाने असते तर काहींमध्ये एखादा आजार जडल्यावर अचानक असते. सुधारित व योग्य वाढीच्या तक्त्यावर बाळाच्या वजनाचा आलेख मांडला व तो योग्य असेल तर ते आरोग्याच्या रस्त्यावर पुढे चालले आहे असे वैद्यकीय भाषेत म्हंटले जाते. हे करणे इतके सोपे आहे कि शिकवले तर जेमतेम लिहिता वाचता येईल अशी आई ही हे करू शकेल. या तक्त्यालाच रोड टू हेल्थ म्हंटले जाते. देशात वाघ व हत्तींना टॅग केले जाते आहे. मग कुपोषित बालकांना टॅग करून कोणाची स्थिती काय आहे हे जाणून कुपोषणावर तातडीचे उपचार का शक्य नाही ? याचे साधे उत्तर आहे कारण या वैद्यकीय दृष्ट्या योग्य असलेल्या गोष्टी कुठल्या ही शासकीय योजनेत बसत नाहीत. कुपोषित बालके ही सोबत उभे करून फोटो काढण्याची नव्हे तर तातडीने उपचार करण्याची अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे हे वैद्यकीय सत्य शासन ७८ वर्षे झाली तरी स्विकारण्यास तयार नाही. कुपोषणाच्या उपचाराला फक्त निधी नव्हे तर पोषणाचे साधे नियम व प्रत्येक आई – बाळा पर्यंत ते पोहोचवून त्याचे कृतीत रुपांतर करण्याची इच्छाशक्ती हवी. आजारी असलेल्या प्रत्येक बालकाला पहिल्या दिवशी उपचार एवढ्या एका साध्या गोष्टीने एका ही बाळाचा मृत्यू होणार नाही व जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर होतो तेव्हा मान खाली घालण्याची वेळ येणार नाही.
या निर्देशांका निमित्त एक महत्वाची गोष्ट या अहवालात नमूद केली आहे. दरडोई उत्पन्न आणि भुकेची पातळी याचा काही एक संबंध नाही. म्हणून धोरण पातळीवर ‘ नाही रे’ वर्गा कडे लक्ष द्या असे या अहवालाने भारतासह अनेक देशांना बजावले आहे. देश कसा आर्थिक प्रगती करतो आहे याचे आकडे राहू दया , देशातील पाचव्या वर्षा नंतर किती मुले जिवंत आहेत व आहेत त्यांची स्थिती काय हे ते सांगा – असे राज्य कर्त्यांना डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारण्यास भाग पाडणारा हा जागतिक भूक निर्देशांक आहे . वैद्यकीय संशोधन सांगते कि कुपोषण हे जनुकांवर थेट परिणाम करून पुढील काही पिढ्यांच्या बुध्यांकावर थेट दुष्परिणाम करते. शासन व प्रशासनाच्या धोरण व बौद्धिक दिवाळखोरी मुळे शेवटच्या घटकाच्या या जीनोसाईड चे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शासनाला द्यावे लागेल. कारण जागतिक भूक निर्देशांक हा केवळ आकडा नव्हे तर मारणाऱ्या , खुंटलेल्या लाखो बालकांच्या भुकेचा हुंकार आहे.
-डॉ. अमोल अन्नदाते
……………………………………………………
AUTHOR and SPEAKER