आधी आरोग्यमंदिरे उभारा सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्या विषयी सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. कुठल्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा काय असावा हा त्या पक्षाचा प्रश्न आहे. पण सध्या शिवसेनेकडे असलेले आरोग्य खाते , गेल्या काही वर्षात दुर्लक्षित असलेले महाराष्ट्राचे आरोग्य क्षेत्र हे सगळे पाहता शिवसेनेकडे इतर सर्व खाती बाजूला ठेवली तरी केवळ या एका खात्यामध्ये काम करण्यासाठी सर्वाधिक वाव आहे असे शिवसेनेला आणी पक्षश्रेष्ठींनी का वाटू नये याचे आश्चर्य वाटते. धार्मिक , भावनिक, मराठी अस्मिता इत्यादी मुद्द्यांच्या तुलनेत आरोग्याच्या प्रश्नांवर कधीच राजकारण होत नाही आणी राजकीय पटलावर कधीच आरोग्याचे प्रश्न प्राधान्याचे ठरत नाहीत. याचा दोष याची मागणी न करणाऱ्या जनतेमध्ये आहे कि पक्षाची धोरण – दिशा ठरवणार्या ‘ हाय कमांड’ मध्ये कि यावर सतत आवाज उठवणारी माध्यमे , आरोग्य अभ्यासक वा अॅक्टीविस्ट कमी पडतात याचे निदान करायला हवे. महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्राच्या फाटलेल्या आभाळाच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत राम मंदिराचा लढा देण्यास निघालेल्या उद्धव ठाकरे यांना आवर्जून सांगेवेसे वाटते कि अयोध्येत राम मंदिर उभारा किव्हा नका उभारू पण त्या आधी काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना , उप जिल्हा रुग्णालयांना , शासकीय रुग्णालयांना जरूर भेटी द्या . देव महत्वाचा आहेच पण हाल अपेष्टा सहन करणारा रुग्णही तितकाच महत्वाचा आहे. महाराष्ट्रात १८१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ४०० हून अधिक ग्रामीण रुग्णालये , ७६ उपजिल्हा रुग्णालये व २३ सिविल हॉस्पिटल्स अशी अवाढव्य पायाभूत सुविधा आहे. एवढे मोठे यंत्रणेचे जाळे हे गृह विभाग सोडले तर इतर कुठल्याही विभागाकडे नाही. पण या सुविधा गैर व्यवस्थापन , अत्यंत दुर्लक्षित मानव संसाधन व्यवस्थापन , डॉक्टर, नर्स अश्या बौद्धिक संपदेचा तुटवडा आणी आरोग्य क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलायचाच आहे या इच्छाशक्ती अभावी केवळ निरुपयोगी इमारती मध्ये रुपांतरीत झाल्या आहेत. याचे सगळ्यात म्हत्वाचे कारण म्हणजे धोरण लकवा आणी कुठलेही निश्चित वेळेचे बंधन असलेले ध्येय नसणे . कुठल्या दिशेने कसे जायचे आहे याचे काही धोरण ध्येय नसल्याने तात्कालिक दिखाऊ योजनांचे साजरिकरण एवढेच काय ते आरोग्य विभागात होते आहे. आज आरोग्य क्षेत्रात जी काही पाऊले उचलली जात आहेत ती केवळ एखाद्या मोठ्या घटनेला आणी माध्यमात गवगवा झालेल्या समस्येला तात्पुरत्या मलमपट्टया व त्याही ही दिखाऊ अंगविलेपन स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया आहेत . उदाहरणार्थ नाशिक ला अधिक बालमृत्यू झाले कि त्या रूग्णालया पूर्ती खरेदी किव्हा पदे भरणे . राज्यातील प्राधान्याने लक्ष देण्याच्या पहिल्या दहा समस्या कुठल्या . त्यातही उपचारार्थ आणी प्रतिबंधनात्मक असे वर्गीकरण केलेली प्राधान्य कुठली. याचे सविस्तर रूट कॉज अॅनॅलीसीस करून दूरागामी प्रभाव टाकू शकतील अशा उपाययोजना व त्यांची तळा गळा पर्यंत अमलबजावणी अशी विचार प्रणाली एकाही आरोग्य समस्ये बद्दल दिसून येत नाही.
डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा
आधी आरोग्यमंदिरे उभारा आज आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसह १५,२९४ पदे रिक्त आहेत . ही पदे भरली गेली तरी त्यातून फार काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. याचे कारण त्यांच्यावर वचक ठेवणारी सगळी यंत्रणा दिशाहीन व काही प्रमाणात भ्रष्ट आहे. आज शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत बौद्धिक संपदेचा तुटवडा आहे हे मान्य पण दुसरीकडे खाजगी क्षेत्रात मात्र डॉक्टरांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. चांगले डॉक्टर , परिचारिका शासकीय सेवेकडे का आकर्षित होत नाहीत याचे कारणही आपण शोधू शकलो नाही. ग्रामीण भागात डॉक्टर यायला तयार नाही, एवढ्या निष्कर्षावर आम्ही हातावर हात ठेऊन बसू शकत नाही. आज अरब देश , ऑस्ट्रलिया , न्यूझीलँड येथील अति दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा ही भारतीय डॉक्टर उत्तम रित्या चालवत आहेत . विशेष म्हणजे यात महाराष्ट्रातील बहुसंख्य डॉक्टर आहेत . व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभाव असून ही मंडळी इथे काम करत आहेत पण स्वतःच्या राज्यात त्यांना काम करण्याची इच्छा होत नाही. याचे कारण आहे सेवेचा योग्य आर्थिक आणी त्याहून महत्वाचा मानसिक मोबदला न मिळणे . कामाचे वातावरण , निश्चित असलेले कामाचे तास , आपल्या वर काम करत असलेली नियोजन व सुसूत्रता असलेली भ्रष्टाचार विरहीत यंत्रणा या सगळ्या गोष्टी डॉक्टर, परिचारिकांना दुसरीकडे आकर्षित करतात . परदेश सोडाच पण ग्रामीण भागात चालत असलेली खाजगी रुग्णालयांना किव्हा समुद्रावर खाजगी तेल रिफायनरीज लाही डॉक्टर मिळतात पण शासकीय सेवेत मिळत नाहीत . याचे मूळ कारण शासकीय आरोग्य यंत्रणेत मोठा क्रायसिस ऑफ ओनरशिप म्हणजे मालकी हक्काचा पेच आहे. आज शासकीय आरोग्य यंत्रणेत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांपासून वर पर्यंत काम करणारी यंत्रणा कोणाला ही उत्तरदायी नाही. त्यांच्या कामाचे कुठलेही ऑडीट नाही. डॉक्टरने ठरवले तरी तो शासकीय यंत्रणेत रुग्णांवर नीट उपचार करू शकत नाही. कारण मोठ्या तर सोडाच साध्या तापाच्या औषधांचा शासकीय रुग्णालयांमध्ये तुटवडा आहे. एका गंभीर रुग्णावर उपचार करता येतील अशी सामग्रीची व्यवस्था नाही. निधीचा तुटवडा आहे हे मान्य पण जो आहे त्या निधीचा विनियोग कसा व्हावा याचा ही साधा विचार नाही. खरेतर निधी तुटवडा तिढा ही सुटू शकतो. एकतर अपव्यय होणारा खर्च वाचवून आणी वैद्यकीय मेडिकल व पॅरामेडीकल शिक्षणातून . इतर अनेक मार्गातून शासकीय आरोग्य व्यवस्था स्वतःचा निधी उभारू शकते . शिवाय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाचा निधी आहेच.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना हे शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा त्यातच चांगला आणी यशस्वी भाग असला तरी ती विमा योजना आहे. फक्त गंभीर आजारांचे उपचार करणारी विमा योजना ही यशस्वी असली तरी पुरेशी नाही.इतर नवीन योजना उपलब्ध निधीचा कुठला ही पुढचा मागचा दूरागामी विचार न करता आखल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ बाईक अम्ब्युलन्स सेवा फक्त मुंबईच्या काही भागा पुरत्या सुरु केल्या . त्यातही फक्त १० बाईक अम्ब्युलन्स या मुंबईच्या १.५ कोटी लोकसंख्येला कशा पुरणार. त्या गल्ली बोळात जाऊन प्राथमिक उपचारा पुरत्या ठीक आहेत. असेच हवाई अॅम्ब्युलन्स चा शासनाचा मानस आहे. निधीचा तुटवडा असताना प्राथमिक आरोग्य सुधारायचे सोडून हेलीकॅपटर , त्या साठी लागणारे इंधन , स्टाफ ही यंत्रणा शासने कडे आहे का. बरे या एअर अॅम्ब्युलन्स मधून जमिनीवर रुग्ण न्यायचे कुठे. तशी रुग्णालये आपल्या कडे आहेत का ? सायकल अॅम्ब्युलन्स हा तर यातील कळस आहे. पूर्ण मोडकळीला आलेल्या आरोग्य सेवेला शेवटच्या घटकेला अशा सायकल अॅम्ब्युलन्स तारू शकणार नाहीत व इतर प्राधान्य सोडून त्यावरील खर्च तिजोरीत खडखडाट असताना परवडणारा नाही. टेली कन्सल्टेशनचा गाजावाजा करत लावलेले मोठे युनिट्स आज शासकीय रुग्णालयांमध्ये तसेच पडून आहेत.आधी आरोग्य मंदिरे उभारा आज परदेशातील यशस्वी शासकीय आरोग्य सेवांचा अभ्यास केल्यास लक्षात येईल की तिथे प्रतीबांधावर मोठ्या प्रमाणात खर्च व तळागाळात काम होते. त्याचे मोजता येतील असे आरोग्यावर होणारे परिणाम दिसून येतात व ते टार्गेट आधीच ठरवले जातात. लसीकरण तक्त्या सारख्या साध्या गोष्टींचे पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या बदलांचे शासकीय यंत्रणेला सोयरसुतक नसते. गेल्या दशकात वाढत्या लोकसंख्ये बरोबर आजार , त्यांच्यासाठीचे उपचार, त्यावर होणारे संशोधन हे वेगाने वाढले आहे. खाजगी डॉक्टरला स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी या बाबत सतत जागरूक रहावे लागते . पण या उन्नतीकरणाशी शासकीय आरोग्य यंत्रणेला काही देणेघेणे नसते. शासकीय रुग्णालयाचे प्रिस्क्रिप्शन कधी काळी लिहिले असेल असे असते . राज्यामध्ये हँन्ड फुट माउथ डिसीज , रीकेटशीयल फिवर या साथी सुरु आहेत. पण हे शब्द ही शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या गावी नाहीत. वाय. एस राजशेखर रेड्डी या आंध्रप्रदेशच्या दिवंगत मुख्यमंत्र्यांनी केवळ चांगल्या आरोग्य सुविधा देऊन अनेक वर्षे लोकांच्या मनावर राज्य केले . त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यावर दुखावेगात आत्महत्या केलेले अकरा जन हे त्यांच्या आरोग्य योजनांचे लाभार्थी होते. महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्रात काम करायला एवढा वाव आहे कि इथला आरोग्य मंत्री नोबेल चा मानकरी ठरू शकतो .आरोग्यात क्रांती घडवून आणणाऱ्याला लोक स्वतःहून भावी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना डोक्यावर घेतील . जो आरोग्य देईल त्याचेच सरकार अशी लोकांनी तरी भूमिका घ्यावी. बाळासाहेबांची लोकांच्या मनावर राज्य करण्याची आपली वेगळी तऱ्हा आणी शैली होती व तो काळ ही वेगळा होता .इतर कुठल्या मंदिरांपेक्षा मोडकळीला आलेली आरोग्य मंदिरे बांधून उद्धव ठाकरे यांनानव्या युगाचे महाराष्ट्राचे ह्र्दयसम्राट होता येईल.
सदरील माहिती आपण लोकसत्ता मध्येही वाचू शकता