जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही

डॉ. अमोल अन्नदाते

आजच्या काळात आपले राजकारण , समाजकारण , निवडणुका , लोकशाही , चळवळी या सगळ्यांना स्पर्श करणारा मुख्य आणि समान सर्वात प्रभावशाली मुद्द्दा म्हंटला तर तो जात आणि धर्म ठरला आहे. देशाच्या भवितव्याला दिशा देणाऱ्या यापैकी अशी एक ही गोष्ट नाही ज्यात जात / धर्म निर्ण्यायक ठरतात. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांना मध्ये शिरस्थ नेत्यांपासून ते सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एकही जाहीर भाषण असे नव्हते त्यात जात / धर्माचा संबंध नव्हता. यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे शिक्षणाचा स्तर वाढून ही सर्व सामान्य नागरिकापासून ते संघर्ष संपलेल्या व समृद्धीच्या टोकावर असलेला कोणीही जातीच्या जोखडातून बाहेर पडू पाहताना दिसत नाही.
लोकशाही मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देश जातीच्या मानसिकतेत गेला आणि त्याच्या मनाला, मेंदूला मी किती संख्य – बहुसंख्य कि अल्पसंख्यांक , माझा टक्का किती या वैचारिक सवयीत घट्ट बांधला गेला. याला कारण ही तसेच होते ते म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आनंदाला धर्माच्या आधारावर फाळणीच्या निराशेची किनार होती. म्हणून निवडणुकांमध्ये आपल्या जातीची धर्माची मते याकडे लोक संपत्ती, भांडवल , ‘ बार्गेनिंग पावर’ म्हणून पाहू लागले. आधी हे राजकारण केवळ धर्मावर आधारित होत. पण केवळ धर्माचे भांडवल हे लोकांना मतांच्या गठ्ठ्यात बांधण्यास पुरेसे नाही हे लक्षात आले तेव्हा त्यांच्यात जातींची जाणीव पेरली गेली. त्यातून एका धर्माच्या वृक्षाला असलेल्या जातीच्या फांद्यांना अधिक मजबूत केले गेले. त्याच फांद्यांना लटकून आज अनेक घराणे व नेत्यांचे राजकारण पिढ्यांपिढ्या फळले. यात बहुसंख्य हे नेहमी फाजील अति आत्मविश्वासात तर अल्पसंख्यांक हे न्युनगंडात व असुरक्षिततेत ढकलले गेले. पण जातीच्या आधारावर राजकारणात एका निरीक्षणाची कोणीही नोंद घेतलेली नाही. बहुसंख्य जातींची मते ज्या ज्या जातींनी त्यांच्या मतांना जातीच्या निकषावर स्वजातीय नेत्यांच्या मागे वर्षेनुवर्षे उभी केली त्या सर्व जाती आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत, आमच्याच नेत्यांनी कसे आम्हाला फसवले याच्या कहाण्या सांगत आहेत व आपल्या पुढच्या पिढीच्या काळजीत आहेत. यात महाराष्ट्रातील मराठा , गुजरात मधील पाटीदार, उत्तर प्रदेश मधील यादव , राजस्थान मधील गुर्जर , हरयाणा मधील जाट अशी राज्या राज्यातील किती तरी उदाहरणे देता येतील . महाराष्ट्रात आजवर १३ मराठा मुख्यमंत्री झाले पण तरी मराठा समाजाचा विकास झाला नाही. राष्ट्रपतीपदा पासून पंतप्रधान पदापर्यंत कितीतरी जातींचे लोक विराजमान झाले पण म्हणून त्या जातींसाठी काही विकासाचा चमत्कार झाला का. ज्या लोकशाहीचा आणि घटनेचा आत्मा समता आहे आणि देशातील घटना प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार देणारी आहे त्या देशात एका जातीच्या विकासासाठी त्या जातीची व्यक्ती सत्तास्थानी बसली पाहिजे हा विचारच किती नैतिक दिवाळखोरी दर्शवणारा आहे. देश खऱ्या अर्थाने श्रीमंत करायचा असेल तर जगभर विकासाचे युग सुरु झाले आहे या जाणीवेतून जातीची ही साखळदंड स्वतःच तोडावे लागतील. आपल्या जातीची अस्मिता जरुरू जपावी पण तो मतदानाचा निकष बनवल्यास शिक्षणातून विकासाकडे जाण्याचा जो मंत्र आज अनेक विकसित देशांनी अंगिकारला तो आपल्या देशात कधी आणि कसा निनादणार ?
गेल्या एक हजार वर्षांचा इतिहास आपण तपासून पहिला तर जात धर्माच्या आधारावर ज्या ज्या देशात , खंडात राजकारण चालले ते देश विकासापासून वंचित राहिले व लयाला गेले. पंधराव्या शतका मध्ये तुर्कांनी सतत दहा वेळा युरोप सोबत युध्द केले आणि तुर्कस्तान जिंकले आणि आताचे युरोप व तेव्हाचे रोम बुडाले. तेव्हा एक विचार पुढे आला कि रोम राज्यात वेटीकन सिटी येथे पोप हा देवाचा प्रतिनिधी राहत असून व त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे सगळे चालले असताना आपण का हरलो ? त्या नंतर रोमने असे ठरवले कि आता पर्यंतचे जात – धर्माचे युग सोडून आपण विज्ञानाकडे वळू या. तिथून युरोपचे नशीब पालटले व सर्व नवे शोध तिथे लागले. एडिसन , गॅलीलीओ हे सगळे त्या नंतरचे. जात धर्माच्या जोखडाला बाजूला टाकल्याने युरोप प्रगतीशील झाला . अनेक कट्टर पंथी देशांना धर्म एके धर्म हा मंत्र बाजूला ठेवून विश्वासाठी कवाडे उघडी केली तेव्हा ती कित्येक वर्षे पुढे गेली. आज एकविसाव्या शतकात आपण जात – धर्म एवढाच महत्वाचा निकष समजून बसत आहोत तर आपण स्वतःची व आपल्या लोकशाहीची मोठी फसवणूक करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एक विचार दिला – अहत तंजावर तहत पेशावर – अवघा मुलुख आपला. त्याच धर्तीवर आज जग बाउंड्रीलेस वर्ल्ड म्हणजे सीमाविरहित जग हा विचार पुढे येतो आहे. असे होत असताना आम्ही लोकशाही मध्ये पंचाहत्तर वर्षे उलटून जात – धर्मावर मतदान करत असू तर विकसाच्या मार्गावर कितीतरी पुढे असलेल्या जगाशी आपण कसे जुळवून घेणार ?

डॉ.अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ? – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ?

_ डॉ. अमोल अन्नदाते

एमसीक्यू म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्याच्या १९९९ सालापासून सुरु झालेला परीक्षा पद्धतीला आता दोन तप उलटून गेली आहेत. या वर्षी निकाल लागल्यापासून विद्यार्थी – पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे . वैद्यकीय क्षेत्रासाठी व प्रवेशा साठी आवश्यक असलेली कौशल्ये व नीट परीक्षेत ज्या गुणांची चाचणी होते याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा पद्धत म्हणून नीट परीक्षा वैद्यकीय प्रवेशा साठी संयुक्तिक आहे का ? हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. जगभर वैद्यकीय प्रवेशाचे निकष काय आहेत व परीक्षा पद्धत व त्या देशातील डॉक्टरांचा गुणात्मक दर्जा यांचा अभ्यास ही या निमित्ताने होण्याची गरज आहे.


नीट परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते कि एक चांगला डॉक्टर बनण्यासाठी आवश्यक गोष्टी आणि नीट मधील यश याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. नीट परीक्षेत २०० मिनिटात १८० प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान असते . म्हणजे एक प्रश्न १ मिनिट ९ सेकंदात सोडवायचा असतो. त्यातही प्रश्नाचे उत्तर मार्क करण्यास ९ सेकंदांचा वेळ सोडला तर एका प्रश्नाला १ मिनिट या प्रमाणे अत्यंत वेगाने सर्व विषयांचे प्रश्न सोडवायचे असतात. त्यातही यातील काही प्रश्न हे गणिती पद्धतीने ( कॅल्क्युलेशन करून ) उत्तरे शोधण्याची असतात व बहुतांश प्रश्न हे स्मरणशक्ती वर आधारित असतात. म्हणजे नीट मध्ये यश मिळवण्यासाठी पहिली गोष्ट आवश्यक असते तो म्हणजे वेग आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्मरणशक्ती. या सर्व पद्धतीत विचार करणे , व्यक्त होणे व भावनिक स्तर तपासणे या गोष्टींचा कुठेही अंतर्भाव नाही. वैद्यकीय क्षेत्र मेहनत , संयमासह विचार करून व्यक्त होणायचे व एकच कौशल्य परत परत वापरण्याचे क्षेत्र आहे. नीट परीक्षा मात्र मेहनत हा निकष सोडला तर या सर्व गोष्टींपासून विद्यार्थ्यांना लांब नेणारी गोष्ट आहे. रुग्ण तपासणी करताना वेग हा खूप कमी वेळा व शांतपणे विचार करून , वेळ घेऊन विश्लेषण करण्याची बहुतांश वेळा गरज असते . म्हणून वैद्यकीय प्रवेश देण्यासाठी आवश्यक निकष व तपासले जाणारे निकष यात नीट ही मोठी तफावत निर्माण करणारी परीक्षा आहे.


अशी नसावी तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी ची परीक्षा कशी असावी ? वैद्यकीय प्रवेशा ला परीक्षा घेताना सर्वात मोठे आव्हान आहे या परीक्षेला बसणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या व कमी जागा. या वर्षी १ लाख जागांसाठी २३ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले व येणाऱ्या काळात ही संख्या वाढतच जाणार आहे. सर्व देशासाठी एक समान परीक्षा आवश्यक आहे हे मान्य असले तरी ही परीक्षा २०० मिनिटात व फक्त बहु पर्यायी प्रश्न या एकाच निकषावर आधारित असण्याचा हट्ट सोडायला हवा. सर्वात महत्वाचे या परीक्षेत बहु पर्यायी प्रश्नांसोबत काही भाग विचार करून उत्तरे लिहिण्याचा असायला हवा . तसेच काही भाग हा मुलांचा भावनिक बुध्यांक तपासण्या वर असायला हवा. नीट मुळे अकरावी, बारावीचे महाविद्यालयीन वर्ग पूर्ण निकालात निघाले आहेत. तसेच नीट मुळे अकरावी , बारावी ला प्रात्यक्षिक करताना एक ही विद्यार्थी आता दिसत नाही. मुळात वैद्यकीय क्षेत्र हे प्रात्यक्षिकांशी निगडीत असल्याने हा बदल घातक आहे. आता बर्याच कोचिंग क्लासेसने स्वतःचे कॉलेज उघडून तुम्ही फक्त नीट साठी तीन विषयांचा तेवढा अभ्यास करा , आम्ही अकरावी , बारावीचे काय ते बघून घेतो अशा योजना सुरु केल्या आहेत. बरेच विद्यार्थी नावासाठी एखाद्या महविद्यालयात प्रवेश घेतात व मोठ्या शहरातील क्लासेस मध्ये कोचिंग घेतात. यासाठी अकरावी व बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांचे महत्व परत पुनुरुज्जीवीत करून त्याचे मार्क ही प्रवेशा साठी गृहीत धरले जाणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थी संख्ये साठी यात समानता कशी आणता येईल हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो . त्या साठी तंत्रज्ञान , कृत्रिम बुद्धीमत्ता व व्हिडीओ द्वारे चाचणी असे किती तरी पर्याय असू शकतात. दीर्घ उत्तरे तपासण्यास एकेकाळी प्रवास व मनुष्यबळाचा तुटवडा होता. आता मात्र एमबीबीएस परीक्षेचे पेपर ही परीक्षक संगणकावर सहज तपासतात व कुठला परीक्षक कोणाचे पेपर तपासतो आहे हे कोणाला ही माहिती नसते. त्यामुळे तंत्र ज्ञान एवढे विकसित झाले असताना परीक्षा पद्धत बदलली तरी कमी वेळेत जास्त विद्यार्थांचे मुल्यांकन शक्य आहे.
सध्या वापरात असलेल्या बहु पर्यायी प्रश्नांमध्ये ही त्यांचा दर्जा समाधानकारक नाही. म्हणजे किमान काही प्रश्न तरी तर्क व विचार शक्ती (लोजिकल रिझनिंग ) तपासणारे असायला हवे. प्रश्नांमध्ये दोन प्रकार असतात – काही प्रश्न हे पास व नापास होणार्या विद्यार्थ्यांना वेगळे काढणारे असले पाहिजे व काही प्रश्न हे चांगला, हुशार व अत्यंत हुशार विद्यार्थी यांच्या मध्ये चाळणी लावणारे असले पाहिजे. हे बहु पर्यायी प्रश्नांचे विज्ञान समजून , त्याचे अभ्यास करून प्रश्न पत्रिका बनवण्यावर तज्ञांचा समूह काही अभ्यास करतोय असे दिसत नाही. परदेशातील त्यातच अमेरिका व ब्रिटन मधील वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षांचे प्रश्न असे विचारपूर्वक विचारलेले असतात.


नीट परीक्षा अनेक वेळा देऊन प्रयत्न करणारे विद्यार्थी ही बरेच असतात. त्यातून ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत जाते. यातून विद्यार्थी व पालक हताश होतात व चांगले मार्क मिळवून एमबीबीएस मध्येच प्रवेश मिळाला तर सर्व आलबेल होईल हा आभास व सामाजिक दबाव असतो. जर ४०० – ४५० च्या पुढे मार्क असतील तरच मार्कांमध्ये दुसर्या वर्षी बदल होतो. त्या खाली मार्क असल्यास आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून पालक व विद्यार्थ्यांनी पुढे जावे.
जग भरातील वैद्यकीय प्रवेशांची पद्धत बघितल्यास कुठेही कमी वेळेत बहु पर्यायी प्रश्न सोडवून प्रवेश देण्याची पद्धत नाही. मुळात फक्त एकाच परीक्षेच्या आधारावर प्रवेश देण्याची पद्धत ही कुठल्या ही विकसित देशात नाही . अमेरिकेत वैद्यकीय प्रवेश देताना मुलाची सर्वांगीण व्यक्तिमत्व चाचणी केली जाते. यात शाळेतील ग्रेड्स , अभ्यास सोडून इतर उपक्रम , प्रवेश परीक्षा व वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विचारावर निबंध असे निकष असतात. ब्रिटन मध्ये दहावी नंतर विद्यार्थी २ वर्षांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाशी निगडीत नेमके अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण घेतात व त्यानंतर एका परीक्षेतून त्यांना विविध विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. या प्रवेश प्रक्रिया त्या त्या देशातील आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती प्रमाणे योजलेल्या आहेत. भारतातील परीक्षा इथल्या गरजा गृहीत धरून बनवल्या जाऊ शकतात.
नीटच्या आधी व नंतर ग्रामीण भागातील व आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यां मध्ये काही फरक पडला आहे का ? यावर अजून कुठला ही शोध अभ्यास व विदा ( data ) उपलब्ध नाही. हे काम नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचेच आहे. कारण वैद्यकीय क्षेत्रा सारख्या उदात्त क्षेत्रात हा समतोल राखला जाणे देशाच्या शारीरकच नव्हे तर सामाजिक आरोग्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. याचे कारण नीटचे स्वरूप हे मोठ्या शहरात जाऊन महागडे क्लास लावण्यास भाग पाडणारे आहे.


जर स्पर्धा व काठीण्य पातळीचा विचार केल्यास भारतीय प्रशासकीय सेवा व वैद्यकीय प्रवेश या एकाच पातळीची क्षेत्रे आहेत. पण तुलनेने युपीएससी ची परीक्षा ही प्रिलीम्स ( पूर्व परीक्षा ) , मेन्स ( मुख्य परीक्षा ) व वयक्तिक मुलाखत अशा तीन टप्प्यात होणारी व दर टप्या गणिक चांगल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य चाळणी लावणारी परीक्षा आहे. अजून ही जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेला विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न बघू शकतो. नीटचे मात्र तसे नाही.
वैद्यकीय क्षेत्र ही कला आहे कि विज्ञान हा युगानुयुगे चालत आलेला वाद आहे. पण या क्षेत्रात विज्ञान हे बाप असले तर कला ही आई आहे व तर्कसंगत विचार ( rationality ) , कौशल्य व उत्कृष्टता ही त्याची अपत्ये आहेत. विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा देतो तेव्हा पूर्ण देशच परीक्षा देत असतो कारण प्रत्येकाच्या जगण्या मरण्याशी ही परीक्षा निगडीत आहे. म्हणून मानवी अस्तित्व जितके गांभीर्याने घेतो तितकी ही परीक्षा पद्धत गांभीर्याने घेऊन तिची पुनर्रचना तातडीने आवश्यक आहे. तुम्हाला उत्तरे काय मिळतात त्या पेक्षा तुम्ही प्रश्न काय विचारता हे महत्वाचे असते.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा अभ्यास केला तर त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आपल्या लक्षात येईल. या लढ्याचे नेतृत्व त्या काळातील उच्चशिक्षित, उद्योजक यांच्या हाती होते. महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू हे प्रदेशातून बॅरिस्टर झाले होते. स्वातंत्र्यानंतरही पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या बऱ्याच उच्चशिक्षित मंत्र्यांनी देशाच्या धोरणांना आकार दिला. वरच्या पातळीवरच नव्हे, तर तळागाळापर्यंत उच्चशिक्षितांनी राजकारणाच्या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. लोकांचे केवळ सक्षम प्रतिनिधित्व करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी मोठ्या सामाजिक चळवळीही उभ्या केल्या. अशा प्रकारचा सहभाग केवळ निवडणूक लढवण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर शिक्षित लोकांनी राजकीय विषयात रस घेणे, त्या भोवतीच्या समस्या समजून घेणे, मतदान करणे असा व्यापक होता. पण १९९० च्या दशकानंतर मात्र हा सहभाग हळूहळू कमी होऊ लागला. समाजमाध्यमांवर चर्चा करणे आणि निवडक, तात्कालिक समस्यांविरोधात अधूनमधून रस्त्यावर उतरणे एवढ्यापुरताच हा शिक्षित समाज आता समाजकारण राजकारणाच्या वर्तुळात मर्यादित झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीवरुन सुशिक्षितांच्या सहभागाचा अंदाज लावायचा, तर २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये मतदान सरासरी पाच टक्क्यांनी कमी झाले. या न झालेल्या मतदानात शिक्षित वर्गाचा वाटा नेमका किती, हे स्पष्ट नसले, तरी वर्षानुवर्षे लोकशाही प्रक्रियेत हिरीरीने सहभागी होण्यात अशिक्षित वर्ग आघाडीवर राहिला आहे. याचे कारण बुद्धिजीवी आणि मध्यमवर्गातून पुढच्या स्तरामध्ये सरकत असलेल्या बहुतांश लोकांचा रोजच्या जगण्याचा संघर्ष संपला आहे. सत्तेत कोण असेल, कोण नसेल याचा आपल्या आयुष्यावर असा काय परिणाम होणार आहे? अशा भ्रमात त्यातील एक मोठा वर्ग आहे. पण पुण्यात पोर्शे कार चालवणाऱ्या अल्पवयीनाने दोघांना चिरडणे, घाटकोपरमधील होर्डिंग्ज कोसळून लोकांचे बळी जाणे किंवा डोंबिवलीच्या रसायन कंपनीतील आगीत अनेकांचा मृत्यू होणे अशा घटना घडतात, तेव्हा ही धोरणशून्यता बुद्धिजीवी, अशिक्षित असा भेद करत नाही. त्यांचा थेट संबंध राजकारण आणि लोकशाही प्रक्रियेशी असतो.

राजकीय आणि लोकशाही साक्षरतेबाबत कोरोना काळातील प्रतिबंधांचे उदाहरण खूप महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणजे, मास्क असो की लस ‘No one is protected unless everyone is protected.’ याचा अर्थ, प्रत्येक जण सुरक्षित नाही, तोवर कोणीही सुरक्षित नाही. लोकशाही देशातील विकास आणि सुधारणा या जात- धर्म, लिंग, शिक्षणाच्या सीमा न मानता प्रत्येक नागरिकाला स्पर्श करणाऱ्या असतात. आपला बुद्ध्यांक जरा जास्त आहे किंवा संधी मिळाली म्हणून आपण पुढारलो, त्यातून आपला आर्थिक स्तर उंचावला, म्हणून देशात आपल्यासाठी एक वेगळे बेट निर्माण होईल आणि तिथे सगळे आलबेल असेल, या भ्रमातून बुद्धिजीवी, अभिजन वर्गाने बाहेर पडायला हवे.

गेल्या बहुतांश निवडणुकांचा प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे. ज्यातून काही सिद्ध करता येईल किंवा ज्याचे संख्यात्मक, गुणात्मक मोजमाप करता येईल, असा कुठलाही मुद्दा कोणत्याही बाजूचे नेते प्रचारात आणत नाहीत, कारण ते राजकीय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या बहुसंख्य अशिक्षितांना संबोधित करत असतात. एकदा का बुद्धिवंतांच्या हातात निर्णय प्रक्रिया गेली की आपल्याला निश्चित आणि मूल्यमापन होतील, अशा गोष्टी बोलाव्या लागतील, हे त्यांना चांगले ठाऊक असते.

निष्ठा चरणावर वाहणारा कार्यकर्ता हवा असेल, तर त्याला शिक्षित करून, त्याचा विवेक जागा करून चालणार नाही, तर त्याला सतत भावनेच्या हिंदोळ्यावर खेळवत ठेवणे आवश्यक आहे, हा वर्षानुवर्षे चाललेला राजकारणाचा डाव किमान आता तरी नागरिकांनी ओळखायला हवा. किमान लोकशाहीतील राजकीय नेत्यांची, धोरणकत्यांची वैचारिक दिशा बदलण्यासाठी तरी बुद्धिवंतांनी लोकशाही प्रक्रियेत रस दाखवायला हवा.

शिक्षित लोक राजकारणाकडे वळू पाहतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनता तसेच राजकारणातील प्रस्थापित लोक त्यांना या विचारापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात. हे तुमचे काम नाही, हे तुम्हाला जमणार नाही, तुम्हाला यातले काय कळते ? या गचाळ कामात तुम्ही का हात काळे करताय? अशा प्रतिक्रिया देऊन बऱ्याचदा त्यांचे नैतिक खच्चीकरण केले जाते. ज्यांना शिक्षण नाही, ज्यांना व्यवसायात गती नाही, त्यांच्यासाठीच हे क्षेत्र आहे, असा राजकारणाविषयी एक मोठा संभ्रम मुद्दामहून निर्माण केला गेला आहे. त्याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोत. मुळात देश चालवण्याची जबाबदारी असलेल्यांमध्ये जास्तीत जास्त सुशिक्षितांचा सहभाग असायला हवा. राज्यसभा आणि विधान परिषद हा एकेकाळी समाजातील बुद्धिजीवींना, प्रतिभावंतांना राजकीय प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा एक पर्याय होता. पण गेल्या दोन दशकात त्याचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलले आहे. आता त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो. अशा अनेक पदांवर वर्णी लावताना पक्षाच्या, नेत्याच्या तिजोऱ्या भरल्या जातात. आपल्याला निवडणुकांविषयी, राजकीय प्रक्रियेविषयी घेणेदेणे नसल्याची धारणा बुद्धिजीवींनी जशी काढून टाकली पाहिजे तसे सर्वसामान्य लोकांनीही या वर्गाच्या राजकीय सहभागाचे, त्यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत केले पाहिजे. आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी तिला केवळ राजमान्यता, लोकमान्यतेचेच नव्हे, तर बौद्धिक आणि तार्किक मान्यतेचेही अधिष्ठान असणे आवश्यक आहे.

डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘मोफत’ची आश्वासनेअन् आपली बलस्थाने – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

‘मोफत’ची आश्वासने
अन् आपली बलस्थाने

डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे जनतेला विविध गोष्टी मोफत देऊन उपकृत करणे आणि मते पदरात पाडून घेणे. आजही आपला देश १४० पैकी ८० कोटी म्हणजे ५७.१४ % जनतेला मोफत धान्य देतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात लोकांना मोफत तांदूळ देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात याला यश येत आलेले पाहून हे ‘मोफत ‘चे प्रारूप सगळ्या देशात पसरले. मग काही ठिकाणी इतर वस्तूंचेही वाटप होऊ लागले. पुढे याची व्याप्ती वाढली आणि मोफत वीज, मोफत बस प्रवास अशी मालिका सुरू झाली. यात आणखी ‘प्रगती’ झाली आणि शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यापर्यंत हे लोण पसरले. परिणामी आज अशी स्थिती आली आहे की, लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या बहुतांश पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतही आपण लोकांना काय मोफत देणार, हेच सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोफतच्या खिरापतीचे राजकारण आधी नीट समजून घ्यायला हवे. जुन्या काळी बाळाला भूक लागली आणि ते रडू लागले की त्याला ग्राइप वॉटर देऊन झोपवले जायचे. ग्राइप वॉटरमध्ये काही प्रमाणात गुंगी आणणारे घटक असायचे. त्यामुळे बाळ ग्लानीमध्ये राहायचे. ‘मोफत’च्या घोषणा म्हणजे जनतेसाठी ग्राइप वॉटरच आहे. त्याशिवाय, या मोफतच्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार आणि निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट या गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. दुसरीकडे, खरोखरच जे मोफत मिळणे आपला अधिकार आहे, त्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या गोष्टींपासून आपण आणखी दुरावतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून सामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा ‘फुकट’च्या गोष्टींचा अनेक वेळा वापर केला जातो. शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले. या चळवळीचे ब्रीद होते… ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’. शरद जोशींच्या या एका घोषणेत मोफत सुविधांच्या गाजराला न भुलण्याचे सार आहे. मोफत सुविधांच्या लाभामुळे मोठी कामे करुन घेण्याच्या आणि जगणे समृद्ध होण्याच्या संधींपासून वंचित राहण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागते.

समाजातील गरजू गरीब लोकांना खरेच संधी निर्माण करून देणार असाल आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असेल, तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर वा त्यावरील उपाय कोणाकडेही नाहीत. नेत्यांचे फोटो असलेले मोफत धान्याचे पोते त्याच्या हातून स्वीकारताना आपल्या कुटुंबप्रमुखाची अगतिकता पाहून त्या कुटुंबातील लहान मुले, स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि आयुष्यात काही करण्याची त्यांची इच्छा कशी लयाला जात असेल, याचा साधा विचारही आपण करत नाही. म्हणून आम्हाला फुकट काहीही नको, जे हवे ते आम्ही कमावून मिळवू, पण आम्हाला त्यासाठी संधी, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा द्या, असा आग्रह प्रत्येकाने धरला पाहिजे. आज देशभरातील ७०% गरोदर स्त्रियांच्या शरीरात पुरेसे रक्त नाही, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे. पण प्रसूती झाल्यावर त्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले जातात. ते बहुतांश नवऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या खिशात जातात. काही पैसे खात्यात जातात, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहते. मोफत सुविधांमागच्या राजकीय विसंगतीचे आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘मोफत’ची आश्वासने पूर्ण करायला पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. शिवाय, निवडणुका जिंकण्यासाठी उडवल्या जाणाऱ्या रेवड्यांवरचा पैसा हा जीएसटी आणि कररूपाने जमा होणारा आपलाच पैसा आहे, हेही आपण विसरतो. मोफत वाटपाच्या सुविधांमुळे निर्माण होणारी वित्तीय तूट अनेक पायाभूत सोयी-सुविधांना बाधा आणते. आज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७% कर्ज आहे आणि व्याज भरण्यात शासनाचा बराच निधी खर्ची पडतो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारे या बाबतीत बिकट स्थितीत असतात. अशा स्थितीत सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार स्वतःच्या पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी मोफतच्या खैरातीवर तिजोरी रिकामी करणार असेल, तर कधी तरी अर्थव्यवस्था कोसळून आपलेही खिसे फाटू शकतात, एवढा दूरगामी विचार लोकांनी करणे गरजेचे आहे. तेलामुळे श्रीमंत बनलेल्या व्हेनेझुएलाने जनतेवर मोफत सुविधांची अशीच उधळण केली. काही वर्षात या देशाची जनता ऐतखाऊ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. क्युबाचे मोफत सुविधांचे प्रारूप असेच मातीमोल ठरले. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे तळाला गेली होती. ज्यांनी नागरिकांवर ‘मोफत’ची उधळण केली, ते देश आर्थिक डबघाईला येऊन जगाच्या पटलावर अपयशी ठरले.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ‘मोफत’च्या अशा घोषणांविषयी राजकीय पक्षांना थोपवून बघितले. पण आयोग आज फारसा कोणाला रोखण्याइतपत स्वायत्त राहिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मोफत वितरणाच्या प्रारूपावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक श्रीमंत देशही आर्थिक मंदीसारख्या संकटात तग धरू शकत नाहीत. भारत हा तर अजूनही वित्तीय तूट असलेला देश आहे. तो आपल्याला मोफतच्या खैरातीवर आयुष्यभर कसा जगवू शकेल, याचा विचार आपण कधीतरी केला पाहिजे. सरकारांकडे, राजकीय पक्षांकडे काय मागायचे आणि काय नाकारायचे, हे लोकांनी ठरवायला हवे. त्यासाठीचे तारतम्य असणे आणि त्याचा योग्य वेळी उपयोग करणे हीच लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेतील आपली बलस्थाने आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

तात्कालीक धारणा अन् जगण्याशी निगडित मुद्दे – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

तात्कालीक धारणा अन्
जगण्याशी निगडित मुद्दे

डॉ. अमोल अन्नदाते

काही दशकात भारताचे राजकारण आणि लोकशाहीचा प्रवाह ज्या पद्धतीने पुढे सरकला, त्यातील सर्वाधिक नुकसान करणारी गोष्ट म्हणजे या दोन्ही गोष्टी नागरिकांच्या जगण्यासाठीच्या मूळ संघर्षापासून व मूळ मुद्द्यांपासून दिवसागणिक लांब जात आहेत. त्याहून दुर्दैव म्हणजे, असा एकही राजकीय पक्ष नाही, जो या मुद्द्यांपासून दुरावलेल्यांना जोडणाऱ्या राजकारणाचा भाग झाला आहे. अलीकडेच व्यवस्थापनाशी निगडित एका कार्यशाळेत मी सहभागी झालो होतो. आपल्या सोबत काम करणाऱ्यांना कसे निवडावे, त्यांची बढती आणि पगारवाढ करण्याची भावनिक नव्हे, तर वैज्ञानिक पद्धत कुठली, त्यांना कामावरून काढण्याचे निकष काय असावे हे या कार्यशाळेत शिकवले गेले. या धर्तीवर लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे निकष काय असावे आणि त्यांना कोणत्या आधारावर नाकारावे हे शिकवणारी एखादी कार्यशाळा आयोजित केली गेल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? तशी ती झाली तर किती नागरिकांना त्यात सहभागी होता येईल ही शंकाच आहे. कारण मुळात लोकप्रतिनिधींनी काय करावे? आपल्याला त्यांच्याकडून काय हवे? लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग आणि त्यांना त्याचा मिळणारा परतावा या सगळ्या विचारांपासून आपण कोसो दूर गेलो आहोत.

याचा परिणाम असा झाला आहे की, जगण्याच्या स्तरावर फारसा परिणाम न करणाऱ्या मुद्द्यांभोवती प्रचार फिरतो आहे आणि त्या मुद्द्यांवरील चर्चा ऐकूनच मतदान कोणाला करायचे हे मतदार ठरवतो आहे. प्रचारात भाग घेणाऱ्या वरपासून खालपर्यंतच्या सर्व नेत्यांची भाषणे ऐकली तर त्यात भावनिक आणि तात्कालिक धारणा (परसेप्शन) तयार करणारे मुद्दे मांडले जात असल्याचे लक्षात येईल. आधी म्हटले जायचे की, निवडणुका हा शेवटच्या दोन तीन महिन्यांत लोकांना काय वाटते याचा परिपाक असतो. हा कालावधी नंतर एक महिन्यावर आला. विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत तर शेवटचे पंधरा दिवस परिणामकारक मानले जाऊ लागले. आता तर शेवटच्या केवळ दोन तीन दिवसांत निवडणुकीचे काय ते वारे फिरेल एवढा हा कालावधी खाली आला आहे. एखाद्या मतदाराचे ‘मत’ तयार होण्याची प्रक्रिया ही अशी महिनाभरात आणि अगदी जेमतेम दोन तीन दिवसांत घडणार असेल तर निवडले गेलेले लोकप्रतिनिधी व सरकार पाच वर्षे गंभीर कसे राहील हा प्रश्न पडायला हवा .

रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेतमालाला भाव, सार्वजनिक वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय.. खरे तर सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित एवढे दहाच मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकारने पूर्ण बळ लावून काम करायला हवे आणि विरोधी पक्षांनीही त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. पण, यातील बहुतांश मुद्द्यांच्या बाबतीत गेल्या काही दशकांत आपण कूर्मगतीने पुढे सरकतो आहे. काही बाबींमध्ये थोडीफार प्रगती झाली असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यातही ती शहरी भागात एकवटली आहे. देशात असा एकही तालुका किंवा जिल्हा नाही, जो या सर्व क्षेत्रांमध्ये परिपूर्ण आहे. यातील काही बाबींवर खर्च करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध असतो, तर काही बाबींसाठी धोरणात्मक तरतुदी असतात. पण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा कोणीही लोकप्रतिनिधी त्यांचा पूर्ण वापर करून आपल्या भागात या बाबींची पूर्तता करीत नाही. अनेकदा विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना असा निधी दिलाही जात नाही.

दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधी कोणत्याही बाजूचा असो; बहुतांश वेळा अशा निधीचे रूपांतर त्याच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा त्याच्या स्वतःच्या कमाईसाठी सोयीच्या टेंडरमध्ये होते. त्यातून हाती येणारा पैसा राजकारणाचे अर्थकारण पुढे रेटण्यासाठी वापरला जाते. अनेकदा या गोष्टींसाठी मंजूर झालेला बराच निधी परत जातो किंवा विनियोगाशिवाय पडून राहतो. पण, लोकप्रतिनिधींनी त्या बाबतीत काय केले याचे मूल्यपापन करून त्याचे गुणपत्रक मांडले वा सादर केले जात नाही. सामान्य लोकांशी निगडित असलेल्या या दहा मुद्द्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात काय काम झाले हे शोधणारी व्यवस्था कुठल्याही तालुक्यात / जिल्ह्यात अस्तित्वात नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी २०१३ मध्ये सुरू केलेले भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलन देशभर पसरले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरला. तेव्हा त्या समूहाला ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हटले गेले. ही सिव्हिल सोसायटी कोण? तर लोकशाही सशक्त होऊन त्या माध्यमातून आपले आणि इतरांचे जगणे सुसह्य व्हावे असे वाटणारे समाजातील सुज्ञ नागरिक. आपले लोकप्रतिनिधी आपल्याला कुठल्या दिशेने घेऊन जात आहेत हे शोधणे आणि लोकांसमोर त्याचे रिपोर्ट कार्ड सादर करणे हे त्या त्या भागातील या सिव्हिल सोसायटीचे काम असले पाहिजे. पण, हे होताना दिसत नाही.

लोकप्रतिनिधींच्या देश आणि लोकशाहीसाठीच्या कर्तव्यापेक्षा आपली व्यक्तिगत कामे आणि फेव्हर्स पदरात पाडून घेणे एवढीच त्यांची उपयुक्तता आपल्या मनात रुतून बसली आहे. म्हणून अनेक उमेदवार आपण कसे रात्री-अपरात्रीही लोकांचे फोन उचलतो, रस्त्यात गाडी थांबवून मदत करतो, चोवीस तास कामाला वाहून घेतो वगैरे भ्रामक गोष्टी सांगून सभा गाजवताना दिसतात. एखादे मूल वयाने मोठे होत असताना मनाने बालपणातच रमलेले असते, तेव्हा म्हटले जाते.. ‘ग्रो अप, ब्रो !’ अर्थात ‘भावा, आता जरा (बुद्धीने) मोठा हो!’ आपण तर ७६ वर्षांची उमर गाठलेल्या अन् जगात सर्वात मोठी असलेल्या लोकशाहीचा कणा आहोत. मग या लोकशाहीचं वय वाढतंय तशी आपलीही सदसदविवेकबुद्धी आणखी वाढायला, विकसित व्हायला नको का?

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

बाळ आमचा पूरक आहार घेई… – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. महाराष्ट्र टाइम्स संवाद

बाळ आमचा पूरक आहार घेई…

डॉ. अमोल अन्नदाते

पब्लिक आय या स्विस संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सध्या चर्चेत आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकांसाठी नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सेरेलॅक या पूरक आहार म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात ( प्रति सर्विंग २.7 ग्राम म्हणजे अर्धा चमचा ) साखर वापरली जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल म्हणजे जणू साक्षात्काराच आहे, असे वातावरण माध्यमे व राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. पण या मुद्या भोवतीची चर्चा ही भलत्याच मुद्द्या भोवती सुरु होऊ लागली आहे. आशिया व आफ्रिकेतील पूरक आहारात नेस्ले मोठ्या प्रमाणात साखर वापरते आहे पण अमेरिका व युरोप मधील सेरेलॅक मध्ये मात्र साखर नसते या भोवतीच हे नेस्लेच्या साखरेचे वादळ घोंगावत राहिले. प्रश्न चुकीचे उपस्थित केल्यावर उत्तरे कशी बरोबर मिळणार ? मुळात साखर किती या पेक्षा सहा महिन्या नंतर पूरक आहारासाठी डबाबंद कृत्रिम सेरीलॅक व बाजारात उपलब्ध असलेली तत्सम उत्पादने द्यायचीच कशाला ? त्याची खरच गरज आहे का ? हा मुद्दा महत्वाचा आहे. 

                            साधारण सन २००० नंतर जन्माला आलेल्या मिलेनियम बेबीज एक वेगळाच प्रश्न घेऊन जन्माला आली. सहा महिन्या नंतर पूरक आहार म्हणून कृत्रिम तयार डबा बंद अन्न ज्याला बेबी फूड म्हणतात किंवा आर्थिक स्तर कमी असेल तर बिस्कीट असा एक मत प्रवाह प्रत्येक आईच्या मनात पक्का झाला. हा गोंधळ जन्माच्या वेळीच आईचे दुध कि दुधाची पावडर इथूनच मूळ धरू लागला. काम करणारी आई ( वर्किंग मदर ) व्यस्त असल्याने तिला बाळा साठी अन्न शिजवायला वेळ नाही व म्हणून ती पूरक आहार देते असे ही नाही. ग्रामीण भागातील कामावर न जाणाऱ्या  आईला ही या बेबी फूडने कह्यात घेतले. याचे कारण जाहिरातीचे मानवी वर्तनावर असणारे परिणाम व घरात शिजवलेल्या मोफत अन्नाला कोण जाहिरातदार मिळणार ? बेबी फूड व दुधाच्या पावडर वर इंडियन मिल्क सब्सटीट्युट अॅक्ट या कायद्याचे नियंत्रण आहे पण या कायद्याला वळसा घालून निरनिराळ्या क्लुप्त्या वापरून आज पूरक आहार म्हणून ताटातल्या शिजवलेल्या अन्नाची जागा कृत्रिम बेबी फुडणे घेतली आहे. बाजार पेठेचा दबाव व जाहिरातीमुळे ती जागा इतकी पक्की झाली आहे कि, त्यात नैसर्गिक पूरक आहार ताटाबाहेर ढकलला जात आहे. 

काय आहे हा नैसर्गिक पूरक आहार?

                       मुळात सहा महिन्यानंतरच्या बालकांसाठीचे पूरक आहाराचे काही मुलभूत नियम समजून घेणे गरजेचे आहे. नियम पहिला – ते घरात शिजवलेले अन्न असावे अर्थात  . नियम दुसरा – हे अन्न घट्ट चमचा वाकडा केल्यावर खाली पडणार नाही इतके घट्ट असावे ( डाळीचे पाणी, भाताचे पाणी अयोग्य पूरक आहार आहे. पातळ अन्न म्हणजे बारीक बाळ , घट्ट अन्न म्हणजे सुदृढ बाळ ), नियम  तिसरा – हे एक किंवा दोन नव्हे तर चार पाच अन्नाचे मिश्रण हवे ( फक्त वरण भात किंवा दुध पोळी अयोग्य आहार आहे )  . नियम चौथा – कमीत कमी चार वेळा द्यावे, नियम पाचवा – अन्नाचे उष्मांक घनता वाढवण्या साठी प्रत्येक अन्नात तेल / तूप / लोणी घालावे .  नियम सहावा – खाऊ घालताना बसून खाऊ घालावे , आडवे नको. नियम सातवा – बाळाला खाऊ घालताना एका आठवड्याला एक नवी चव आशा प्रकारे चवींची ओळख करून द्यावी. 

                       आता या नियमातील काही बारकावे व वयाप्रमाणे अन्नाचे बदलणारे टप्पे समजून घेणे गरजेचे आहे. सहा महिने ते नऊ महिने , नऊ महिने ते एक वर्ष व एक ते दोन वर्ष असे हे टप्पे आहेत. सहा ते नऊ महिने खीर , कांजी व घरातील जे अन्न असेल ते कुसकरून किंवा मिक्सर मधून फिरवून देता येते .  त्याचे मिश्रण तिखट न टाकता व चवी पुरती साखर टाकून देता येते. प्रत्येक वेळी भरवताना साखर टाकलीच पाहिजे व तेच लहान मुलांना आवडते हा गैरसमज आहे. आहारात लहान वयापासुन साखर , गुळ, मध जितकी कमी तितके चांगले. तसेच मैदा व गहू ही जितका टाळता येईल तितका उत्तम. लहान वयापासून साखरेची चव जितकी कमी दिली जाईल तितके मोठे होऊन साखर खाण्याची आवड व पुढे मधुमेह , ह्रदय रोग या जीवन शैलीच्या आजारांचा धोका कमी होईल. साखरेला दुसरा पर्याय म्हणजे पूरक आहारात थोडे आईचे दुध काढून ते टाकले जाऊ शकते. दिवसातून चार ते पाच वेळा भरवताना दर वेळी अन्न बदलून देणे गरजेचे असते. यात तांदळाची खीर, गव्हाची खीर, वरण भात कोशिंबीर , फळे असे विविध मिश्रित आहार दिला जाऊ शकतो. सहा महिन्या पर्यंत आईचे दुध सुरु असल्याने दुधाची सवय मोडणे ही आवश्यक असते. त्यासाठी आधी पूरक आहार व मगच दुध ही साव्य बाळाला सांगावी व इशाऱ्याने ही दाखवावी. हळूहळू आईच्या दुधाची वारंवारता कमी करत पूरक आहार वाढवावा.  आईचे दुध सुरु असे पर्यंत ६ महिन्यां नंतर गाई म्हशीचे दुध गरजेचे नसते. आईचे दुध बंद झाल्यावर ही गाई , म्हशीचे दुध हे प्रमाणात दिवसातून एक ते दोन वाट्या पुरेसे असते. दुध हे पातळ असल्याने ते आदर्श पूरक आहाराच्या यादीत येत नाहीत. त्या ऐवजी एखाद्या आहारात दही टाकलेले उत्तम. 

                          नऊ महिन्याला आहार मिक्सर मधून काढण्या ऐवजी हातानेच कूसकरून देण्यास सुरु करावे. नऊ महिन्याला बाळाचा पिन्सर ग्रास्प अर्थात चिमटीत वस्तू पकडण्याची क्षमता विकसित होते. अशा वेळी बाळाला अन्नाचे थोडे मोठे तुकडे , फळांचे तुकडे , साळीच्या लाह्या , असे चिमटीत पकडून खाता येतील असे सर्व अन्न बाळा समोर वाढावे.  काकडी , गाजर , बीटचे छोटे रंगीत तुकडे बाळाला स्वतः खाण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. ९ महिन्या पासून बाळाचे स्वतः खाण्याचे प्रशिक्षण सुरु व्हायला हवे. बाळ एक वर्षाचे झाले कि पहिल्या वाढदिवसापासून बाळ घरात आई , वडिलांच्या व त्याच्या स्वतःच्या ताटात जेवायल हवे. त्या नंतर बाळासाठी वेगळे नव्हे पण घरात सर्व जण खाणार आहेत तेच पण थोडे कमी तिखट घातलेले अन्न बनवता येईल. दीड ते दोन वर्षा पर्यंत हे ही बंद करून घरातील सर्व जण खातात तेच अन्न लहान मुल खाऊ शकते. 

                      किती खाऊ घालावे व कसे खाऊ घालावे व किती वेळ खाऊ घालावे हे समजून त्यातील चुका समजून घेणे ही गरजेचे आहे. काय खायचे हे आई ठरवेल पण किती खायचे हे बाळ ठरवेल हे तत्व त्यासाठी पाळणे गरजेचे आहे. बाळ नको म्हंटले कि त्या क्षणी थांबणे गरजेचे असते. आपल्या बाळाने भरपूर खायला हवे व गुटगुटीत दिसायला हवे हा समज घातक व बाळासाठी लहान वयातच लठ्ठपणाची समस्या निर्माण करणारा ठरू शकतो. दर दोन महिन्यांनी बालरोगतज्ञांकडून वाढीचा तक्ता भरून बाळाचे वजन नॉर्मल असल्याची खात्री असेल तर बाळाच्या इच्छे विरुद्ध त्याला बळजबरी भरवणे ही बाळाला खाण्याविषयी चीड निर्माण करते व आहाराच्या सवयींवर त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. सहसा बाळ फिरत, रमत-गमत खाते. पण मोठ्यांसारखी लहान मुले २० - २५ मिनिटांत एका वेळचा आहार संपवत नाहीत. लहान मुलांना भरवताना त्यांच्याशी संवाद ही आवश्यक असतो. जसे मोठ्यांना एखाद्या दिवशी कमी खाण्याची व न खाण्याची इच्छा असते तसे लहान बाळांचा न खाण्याचा मूड असतो. अधून मधून त्यांच्या या अनिच्छेचा आदर करणे आवश्यक असते. मुलांना खाऊ घालताना मोबाईल / टीव्ही दाखवत खाऊ घालण्याचा एक सार्वत्रिक कल दिसतो आहे. या मुळे मुलांच्या संवेदना मोबाईलवर एकवटल्याने त्यांना अन्नाची चव कळत नाही , तसेच खाताना तृत्पीची भावना आल्याचे लक्षात येत नाही व पोट भरले तरी मुले खात राहतात व पहिल्या - दुसऱ्या वर्षात लठ्ठपणा सुरु होतो.   आईने मुलांना हाताने भरवणे कधी पूर्ण बंद करावे हा ही प्रश्न राहतो. पहिल्या वर्षा पासून हाताने भरवणे कमी करावे व दोन वर्षा नंतर हाताने भरवणे पूर्ण बंद करावे. ज्या मुलांना २ वर्षा नंतरही आईच भरवत राहते ते आयुष्यात लवकर मानसिक दृष्ट्या स्वावलंबी होत नाहीत असे संशोधन सांगते. 

                     पूरक आहारचा प्रवास असा आई व बाळासह पूर्ण कुटुंबा कडून नैसर्गिक रीत्या करायचा असतो. यात कृत्रिम डबा बंद आहार , बिस्किटे , ब्रेड , पाव , खारी , बेकरीचे इतर पदार्थ यांचा दुरान्वये संबंध नाही. मानवी संस्कृती डबा बंद आहार व बिस्किटांचे उत्पादन सुरु होण्या आधी हजारो वर्षापूर्वी जन्माला आली, ती बहरली .एवढा एक युक्तिवाद अशा कुठल्याही गोष्टी बाळाला पूरक आहार म्हणून गरजेच्या नाहीत यासाठी पुरेसा आहे . काय करावे हे कळले कि काय करू नये व त्या संदर्भातल्या सगळ्या चर्चा मोडीत निघतात. म्हणून नेस्ले व सेरेलॅक मध्ये साखर किती, या पेक्षा हे कशाशी खातात? हेच आम्हाला ठाऊक नाही, या टोकाला आपण जायला हवे, तेच हिताचे आहे. 

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे सत्ताधारी- विरोधक संतुलन

Incumbent-opposition balance is needed for a strong democracy

दै. दिव्य मराठी

रसिक स्पेशल

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे सत्ताधारी- विरोधक संतुलन

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीच्या तराजूमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्ष हे दोन्ही पारडे सम समान असले तरच खर्या अर्थाने काटा एकीकडे न झुकता संतुलन टिकून राहते. देश सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगदी नजरेच्या टप्प्यात असताना व सर्व पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत असताना अरविंद केजरीवाल व हेमंत सोरेन हे देशातील दोन मुख्यमंत्री तुरुंगात आहेत. एका माजी मुख्यमंत्र्याची मुलगी काविथा ही देखील तुरुंगात आहेत व इतर बरेच विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत.याचा अर्थ सर्व विरोधी पक्ष हे धुतल्या तांदळाचे असा ही काढता येणार नाही पण विरोधी पक्ष जिवंतच नव्हे तर लढण्याइतपत सशक्त ठेवणे हे लोकशाही टिकवण्यासाठी पहिले सूत्र असते. कुस्तीच्या सामन्यात बर्याचदा प्रतिस्पर्ध्याची गुडघ्याची एक लीगामेंट कशी तोडायची हे शिकवले जाते. स्पर्धा ही दुसर्याला शारीरिक इजा करण्यासाठी नसते तर खेळाचे नियम पाळून दोन सशक्त खेळाडूंना जिंकण्याची समान संधी देण्यासाठी असते. समान संधी हे लोकशाहीच्या खेळाला तडा जाऊ न देणे हे प्रत्येकाचे पहिले कर्तव्य आहे.
लोकशाहीचे दोन भाग असतात . पहिला भाग असतो लिबरल डेमोक्रसी अर्थात इतरांचे विचार आपल्या पेक्षा वेगळे असतील तर ते स्वीकारून त्याचा आदर करून इतरांना त्याचे आचरण करण्याचा खुलेपणा ठेवणारी लोकशाही . यात दुसरा भाग येतो इलेक्टोरल डेमोक्रसी . अर्थात सर्वांना निवडणूक लढण्याची समान संधी व स्वातंत्र्यच नव्हे तर त्यासाठी पोषक वातावरण. या संदर्भात आठवणारी दोन उदाहरणे म्हणजे नितीन गडकरी हे पदवीधर निवडणूक लढवत असताना त्यांना संपादक प्रवीण बर्दापूरकर यांच्या कडून कळले कि प्रतिस्पर्धी सिद्धार्थ सोनटक्के हे प्रचारासाठी बसने प्रवास करत आहेत. त्यांनी चक्क स्वताच्या प्रतिस्पर्ध्याला प्रचारासाठी गाडी पाठवली. हे अगदी आदर्शवादी उदाहरण असले तरी किमान विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच पुसले जाईल हे दुसरे टोक तरी गाठता कामा नये. रोबर्ट डेहल हे लोकशाही व राज्यशास्त्राचे नामांकित अभ्यासक इलेक्टोरल डेमोक्रसी म्हणजे निवडणुका लोकशाही मध्ये परिणामकारक होण्यासाठी दोन गोष्टी निर्णायक ठरतात असे सांगतात. पहिले म्हणजे सहभाग व दुसरे म्हणजे लढणाऱ्यामध्ये समानता. असे होत नसेल तर निवडणुका या लोकशाहीत केवळ देखाव्यासाठीचा सोपस्कार ठरून आपली वाटचाल काहींच्या हातात एकवटलेली बेसुमार सत्ता असलेल्या नावा साठीच्या लोकशाहीत होऊ शकते. आज पाकिस्तान सारख्या देशांमध्ये अनागोंदी माजली आहे . याचे कारण नवा सत्ताधीश जुन्याला मृत्यू दंड तरी देतो किंवा तुरुंगात तरी पाठवतो. रेविंज पॉलीटिक्स अर्थात बदल्याच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे हीच देशाची जगण्याची पद्धत बनत जाते व कित्येक दशके व पिढ्या यातच वाहून जातात.

आता प्रश्न येतो , यात आपण मतदार म्हणून काय भूमिका घ्यावी. Absolute power corrupts absolutely अर्थात पूर्ण व बेसुमार सत्ता ही कदाचित पूर्णपणे नैतिक भ्रष्टते कडे नेऊ शकते. म्हणून राजकारणातील सर्व पक्ष जिवंत ठेवून सर्वच सत्ता कोणा एका कडे एकवटू न देण्याचे कतर्व्य लोकशाहीत मतदारांना सतत लक्षात ठेवायला हवे. याचा अर्थ अस्थिर व त्रिशंकू सरकारच निवडून द्यायचे असे नाही. पण ज्यांना कोणाला सत्ता द्यायची त्यांना सतत मतदारांना हे आवडेल कि नाही असा विचार करायला भाग पाडण्या इतपतच बहुमत व सत्ता त्यांच्या हाती द्यायला हवी. तसेच कुठल्या ही सरकार मध्ये विरोधी पक्ष जनतेचे विरोधी मत नोंदवण्या इतपत सबळ ठेवण्याचे काम ही मतदारांचे आहे.
आज लोकशाही मध्ये कामगार , शेतकरी , समाजवादी ,कम्युनिस्ट , दलित व मागास वर्ग अशा सगळ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणार्या पक्षांचे अस्तित्व सत्ते मध्ये नाही तरी किमान विरोधी पक्षात तरी होते. बर्याचदा त्यांना संख्या कमी असली तरी सत्तेत सहभागी करून घेतले गेले . सहभाग म्हणजे त्यांच्या एखाद्या नेत्याला मंत्रीपद देणे एवढे मर्यादित स्वरूप नव्हे तर या विचारांची प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आज मात्र या पैकी बरेच अस्तित्वहीन झाले आहे. शेतकरी , कामगार कष्टकर्यांचे नेते वर्गणी करून निवडणूक लढत . भारतीय लोकशाहीचे मोठेपण असे कि अशा सर्व विचारांना प्रतिनिधित्व करू दिले. विरोधी पक्षात या वर्गाचे प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्याचे काम मतदारांनी करायला हवे.
परदेशातील पक्षी संग्रहालयात हवेत मोठ्या उन्चीवार एक जाळे लावलेले असते . ते एवढे उंच असते कि उडणार्या पक्षांच्या नजरेस ते पडत नाही . पक्षांना एका नैसर्गिक पातळी पर्यंत उडता येते पण एक पातळी ओलांडली कि हे जाळे त्यांना थांबवते . सत्ताधार्यां साठीच असेच विचारपूर्वक जाळे लावण्याचे महत्वाचे काम मतदारांना लोकशाहीत करावे लागते.
यात विरोधी पक्षांची ही मोठी चूक आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस या मुख्य विरोधी पक्षाला २० % मतदान झाले आहे. म्हणजे दर पाचव्या मतदाराने कॉंग्रेस ला पसंती दिली आहे. पण सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या तीन मुख्य मुद्द्यांना सक्षम नरेटीव – उत्तर देऊ शकेल असा एक ही पर्यायी मुद्दा मांडता आलेला नाही. नव – राष्ट्रवाद , हिंदुत्वाची विचार धारा योजनांमधून मतदारांना थेट लाभ व छोट्यातली छोटी निवडणूक गांभीर्याने घेयुन लढणे या तिन्ही मुद्द्यावर कॉंग्रेसच नव्हे इतर कुठली ही पक्ष सक्षम पणे कंबर कसून उभा राहताना व मेहनत करताना दिसत नाही. यात राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्या राज्यातील स्थानिक पक्ष ही आले. कधी तरी वेळेचे चक्र फिरेल व सत्ताधारी आपोआप संपतील व त्यांना वैतागून मतदार वैतागून आपल्याकडे येतील या दिवा स्वप्नात जर विरोधी पक्ष असतील तर या भ्रमातून त्यांना बाहेर येऊन स्वतःची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. अंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून सर्व लोकशाही देशात निवडणुका किती निष्पक्ष होतात याचे वेळोवेळी मुल्यांकन केले जाते. या क्रमवारीत गेल्या दशकात भारत ५० पासून ६६ व्हा क्रमांकावर घसरला आहे. अशाच एका दुसर्या अहवालात निवडणुकीत लोकशाही टिकण्याची सरासरी ही ५९ % वर घसरली आहे. एक राष्ट्र – एक पक्ष या राक्षसी शक्यतेतून बाहेर पडण्यासाठी लोकशाहीतील अशा प्रत्येक घटकाने सत्ताधारी – विरोधक हे संतुलन शाबूत ठेवण्यास झटले पाहिजे .

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

Dr Amol Annadate Artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉंडच्या मुद्द्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आणि त्याबाबतचा सगळा तपशील जाहीर करण्यास सांगितले. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात व्यस्त असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय ? आणि त्याचा आपल्या आयुष्याशी काय संबंध आहे हे ही कळायला मार्ग नाही. एखादी कॉर्पोरेट कंपनी कुठल्या ही पक्षाला हवा तितका निधी दान करू शकते व याचा तपशील तो पक्ष व दाता यांच्यातच गुप्त राहील असे या बॉंडचे स्वरूप आहे. उगाच एखाद्या पक्षा बद्दल अचानक उमाळा आला म्हणून कोणी कोट्यवधी रुपये एखाद्या पक्षाला दान करणार नाही. त्यामुळे परस्परहितासाठी केलेली एक मोठी देवाण घेवाण अशा दानामागे असते हे उघड गुपित आहे. खरे तर आपल्याकडे मते मागणारा पक्ष सत्ताधारी असेल, तर लोकशाहीच्या तत्वाला धरुन त्याने आपल्या हिताचे, कल्याणकारी राज्य चालवले आहे का आणि तो पक्ष विरोधातील असेल तर आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी त्याने आजवर काय काम केले आहे यावर मतदानाचा निर्णय होणे अपेक्षित असते. ही इतकी साधी प्रक्रिया आहे. मग यात पैशाचा व्यवहार येतोय कुठे ? पण साध्या वाटणारी ही प्रक्रिया आज पूर्ण पणे पैशाच्या देवान घेवाणी मुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. मग ती पैशाची देवान घेवाण धनाढ्य कंपन्या व सरकार मध्ये असो कि मतदार व उमेदवार व त्यांच्या मागे असलेल्या पक्षा मध्ये असो. कोणाला निवडायचे हे निकषच आपण बदलले आहेत .


आज एखाद्याकडे धनसंचय झाला कि त्याला राजकारणाचे डोहाळे लागतात. याचे कारण आज राजकतीय प्रक्रियाच अर्थ केंद्रित झाली आहे व कार्यकर्त्यांपासून मतदारांपर्यंत प्रत्येकाला त्यांच्यावर मनसोक्त पैसे उधळणारा नेता हवा आहे. महाराष्ट्रात असे बरेच बाहुबली नेते आहेत ज्यांची नावे अनेक आर्थिक गैर व्यवहारात गोवले गेले आहे. यातील अनेकांचा सहभाग अगदी उघड आहे व सर्व सामान्य व्यक्तींना त्याची इथंभूत माहिती आहे. पण मतदारांच्या व्यक्तिगत गरजा पूर्ण करणारे व आपल्या मतदारसंघातील जनतेवर मनसोक्त खर्च करणारे हे नेते लोकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत व त्या त्या भागात अजिंक्य आहेत. त्यांचे सगळे गैरव्यवहार , गैरवर्तन लोक माफ करायला तयार आहेत. भ्रष्टाचारातून अमाप पैसा जमवा व त्यातील थोडा जनतेवर खर्च करा या राजकारणाच्या मॉडेल ला लोकमान्यता मिळणे हे आजच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. ज्या पैशातून राजकीय व सत्ताधारी थातूर मातुर व्यक्तिगत लाभ आपल्याला देतात ते आपल्याच ताटातील सकस आहार काढून घेऊन त्या जागी काकडी , गाजर परत वाढण्यासारखे आहे हे वास्तव सर्व सामन्यांच्या गळी उतरवणे आवश्यक आहे.


अनेक वर्ष परकीयांनी राज्य केल्या मुळे भारतीयांच्या जनुकात राजा व त्राता शोधणे खोलवर भिनले आहे. लोकशाहीत राजा नसतो व नेता ही नसतो काही वर्षे नेमलेला लोकशाहीचा विश्वस्त असतो व त्याच्यात व सर्वसामान्य लोकांमध्ये फारसा फरक नसतो हे लोकशाहीचे सत्व आहे हा विचार अजून ही रुजलेला नाही. म्हणून सर्वसामान्य मतदार नेत्यां मध्ये राजाचा अंश शोधतात. नेत्यांचे ताफे, अंग रक्षक , उंची कपडे , प्रासाद तुल्य निवास , त्यांच्या मुलांची भव्य लग्न सोहळे हे सर्व सामन्यांचे कौतुकाचे विषय ठरतात नव्हे ते आता राजकारणात यशस्वितेचे क्वालीफीकेशन व मुख्य मापदंड ठरत आहेत. शांत मनाने सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार केल्यास या सर्वांचा व कल्याणकारी राज्य चालवण्याचा संबंध काय ? यामुळे सर्वात मोठे नुकसान असे होते कि काही चांगले करण्याची इच्छाअसणारे किंवा राजकारणाचा पोत बदलण्याची मनीषा असणार्यांना केवळ आर्थिक ताकद नाही म्हणून या व्यवस्थेत येण्याची संधीच नाही. या व्यवस्थेला कोणी भेदू शकत नाही असे एक जाळेच विणले गेले आहे. आधी काही ही करून श्रीमंत व्हा व मग अधिक श्रीमंत होण्यासाठी राजकारणात येऊन काहीही करा व अधिक श्रीमंत व्हा यात लोकांचे राज्य तर लुप्त होतेच आहे . शिवाय सर्व समान्य माणूस स्वतः कधीच सत्तास्थानी न जाण्याची योजना स्वतःच बनवून स्वतः विणलेल्या जाळ्यात सर्व समान्य मतदारच अडकला आहे. राजा का बेटा ही राजा क्यू बनेगा ? हा प्रश्न विचारण्याची नैतिकता आपण गमावून बसल्याची जाणीव सर्व समान्य मतदारांना या निर्माण झालेल्या घातचक्रातून जितकी लवकर होईल तितकी वेगाने लोकशाहीच्या पुनुरुजीवनाची प्रक्रिया सुरु होईल .


विशिष्ट लाभ मिळावा म्हणून सरकार , राजकीय पक्ष यांच्यात वरच्या पातळीवर व्यवहार आणि मते मिळावी म्हणून उमेदवार आणि मतदार यांच्यात खालच्या पातळीवरचा व्यवहार या दोन्ही व्यवस्था लोकशाही व निवडणूक प्रक्रीये भोवती अनैतिकतेचे दोन दोर आवळणारे आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी एका मताला किती पैसे वाटले जाणार आहेत हा दर फुटतो. तुल्यबळ उमेदवार किती अर्थशक्ती पणाला लावतात यावर शेअर मार्केट प्रमाणे हा दर निवडणूक संपे पर्यंत पुढे मागे होतो. काही शे रुपयात मत विकून आपण आपले हक्क , अधिकार , मुलांचे भवितव्य , विकासाच्या संधी सर्व विकतो याची जाणीव मतदानासाठी पैसे घेणाऱ्यांना नसते. आश्चर्य म्हणजे सुखवस्तू , सुशिक्षित मतदार ही आमचे मतदानाचे आले नाहीत म्हणून विचारणा करतात हे लाजिरवाणे आहे. असे असल्यावर ईलोक्टोरॉल बॉंड सारख्या विषयावर तुम्ही कुठल्या तोंडाने व नैतिकतेने जाब विचारणार आहात . निवडणूक खर्च , राजकारणा भोवती भरमसाठ खर्च व गुंतवणुकीवर परतावा ( रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ) हे गणित नाहीसे होत नाही तो पर्यंत विकासाच्या मूळ मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जाणार नाहीत व राजकारण ढवळून निघणार नाही. प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात अशी एक निर्णायक वेळ येते जेव्हा देश एका चौरसत्यावर उभा असतो आणि तिथले नागरिक काय ठरवतात त्यावर भविष्य घडते बिघडते. राजकारण अर्थशक्ती मुक्त करण्याचा व निवडणुकित पैसा ,उमेदवाराची आर्थिक कुवत हे मुद्दे गौण ठरवण्याचा रस्ताच देशाला सशक्त लोकशाही कडे नेईल. त्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणजे खरेदी विक्री संघ अन् निवडणूक म्हणजे बाजार समिती नव्हे, हे आधी प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551

‘वैद्यकीय’ मधील गळती कशामुळे? – डॉ. अमोल अन्नदाते

medical students

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

‘वैद्यकीय’ मधील गळती कशामुळे?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

मागील पाच वर्षात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातून एक हजार ११७ व एमबीबीएस पदवी करत असताना १५३ विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम अर्ध्यावर सोडल्याची आकडेवारी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने ( नॅशनल मेडिकल कमिशन ) दिली. अर्ध्यावर शिक्षण सोडून जाण्याचे प्रमणात इतर अभ्यासक्रमातही असते. पण ज्या प्रवेश परीक्षेत १ लाख जागांसाठी २५ लाख विद्यार्थी स्पर्धा करत असतात व हुशार मुले ज्या अभ्यासक्रमाला पसंती देतात तो अभ्यासक्रम इतक्या विद्यार्थ्यांनी सोडणे हे चिंताजनक आहे.

                         खरेतर एकदा एमबीबीएस ला प्रवेश मिळाला की विद्यार्थी डॉक्टर होणारच हे गृहीत धरलेले असते. सन २००० पर्यंत एमबीबीएस  तृतीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होणे सोपे नव्हते. आता महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठात तसेच देशभर ही एमबीबीएस परीक्षा पूर्वी इतकी अवघड ठेवलेली नाही. तरीही अभ्यासक्रमाचा भार न झेपल्याने काही प्रमाणात मुले कोर्स सोडतात. महाराष्ट्रात पहिल्या वर्षी उत्तीर्ण होण्यासाठी चार परीक्षांची संधी दिली जाते. त्यानंतर विद्यार्थी बाहेर जातो. उशिराने सुरु होणारे प्रवेश , न्यायालयीन खटले यामुळे ऑगस्ट  मध्ये सुरु होणे अपेक्षित असलेले वर्ग हे सुरु होण्यास जानेवारी , डिसेंबर उजाडते व ऑक्टोबर मध्ये परीक्षा असते. यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात नवख्या असलेल्या विद्यार्थ्याना अवाढव्य अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करण्यास जेमतेम १० महिने मिळतात. त्यातही संक्रांत , जयंत्या , दसरा , दिवाळी या महाविद्यालयाला सुट्ट्या सुरूच असतात. म्हणून पहिल्या वर्षात विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली असतात. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सोप्या असल्या तरी त्यांचा तणाव नुकतेच वैद्यकीय क्षेत्रात आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व त्यांच्या वयासाठी मोठा असतो. त्यामुळे मानसिक समस्या , तणाव व त्यातून व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत चालले आहे. या सर्व नैराश्येतून अभ्यासक्रम सोडणारे काही विद्यार्थी असतात.

                              सहसा वर्गात पहिल्या पाच मध्ये असलेले विद्यार्थी हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला येतात. शालेय जीवनापासून सतत हे विद्यार्थी शैक्षणिक यश अनुभवलेले असतात. वर्गात मधल्या फळीतील मुलाना फार शैक्षणिक प्रगती ही नाही व घसरण ही नाही अशा स्थिर मानसिकतेत रहायची सवय असते पण पहिल्या फळीतील विद्यार्थ्यांची जराही शैक्षणिक घसरण पचवण्याची मानसिक क्षमता कमी असते. पडून परत उसळी मारण्याच्या मानसिक प्रक्रियेला रेसिलंस ( resilience ) असे म्हंटले जाते. या आघाडीवर वैद्यकीय विद्यार्थी काहीसे कमकुवत असतात. म्हणून एमबीबीएस व त्यानंतर जराही शैक्षणिक अपयश आले कि अभ्यासक्रम सोडण्याचे टोकाचे पाउल काही विद्यार्थी उचलतात. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये व त्यातच विदर्भातील काही महाविद्यालयात रॅगींगचे  प्रमाण खूप आहे. यवतमाळ वैद्यकीय महाविद्यालयात एका वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची महाविद्यालय प्रांगणात हत्या झाल्या नंतर हे विषय काहीसे पुढे आले. घरापासून लांब असलेले विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयात मानसिक दृष्ट्या स्थिर राहतील व त्यांना वसतिगृह, महाविद्यालय हे दुसरे घर वाटावे असे आवर्जुन प्रयत्न होत नाहीत.

                        अनेकांना आपण या अभ्यासक्रमाला का आलोय हेच माहित नसते. त्यातील काही जण पालकांच्या हट्टापायी या अभ्यासक्रमाला आलेले असतात. बर्याच जणांना हे क्षेत्र म्हणजे आर्थिक मिळकत  व सामाजिक स्थैर्याची खात्री वाटते पण या क्षेत्रात आल्यावर त्यातील संघर्ष कळतो. वैद्यकीय प्रवेश घेऊन नंतर इतर क्षेत्राकडे वळण्याचे प्रमाण ही त्यामुळे वाढले आहे. 

              पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी स्पर्धा पदवी परीक्षे एवढीच तीव्र आहे. तरीही तिथे ही अभ्यासक्रम सोडण्याचे प्रमाण आहे. भारतातील निवासी डॉक्टरांची काम करण्याची पद्धत जगात सर्वात सदोष व गैर व्यवस्थापनाने ग्रासलेली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला संलग्न रुग्णालयात हजारो रुग्णांची गर्दी असते पण एका कक्षात बोटावर मोजण्या इतपत  निवासी डॉक्टरांवर सगळा भार असतो. त्यामुळे अनियमित कामाचे तास व निवासाच्या अस्वच्छ व अपुर्या सोयी ही समस्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असाध्य कॅन्सर  सारखी झाली आहे. एक आठवड्या पूर्वी आजारी असलेल्या सायन रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरचा वसतिगृहातील खोलीतच मृत्यू झाला. नांदेड व ठाणे  वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू होऊनही परिस्थिती बदललेली नाही . अपुऱ्या वैद्यकीय साधनांमध्ये अपेक्षांचे ओझे झेलत होणारे पदव्युत्तर शिक्षण हे आनंदात नव्हे तर  फरफटत,  अपमान सोसत पूर्ण करण्याचे शिक्षण झाले आहे. यातून ही बरेच निवासी डॉक्टर हे तणावाखाली असतात व प्रसंगी शिक्षण अर्ध्यावर सोडतात. काही विद्यार्थी हे शिक्षण चालू असताना इतर ठिकाणी व अभ्यासक्रमात संधी मिळाली म्हणून ही शिक्षण सोडतात. वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीत अभ्यासक्रमाची लांबी जास्त असल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना तिशी उजाडते . त्यातच लग्न व इतर कौटुंबिक जबाबदार्या राहून जातात. स्त्री डॉक्टरांसाठी तर तारुण्य, लग्नाचे वय व पदव्युत्तर  शैक्षणिक संधी हे नेमके एकाच वेळी येते म्हणून हे गणित जुळवत असताना शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. 

वैद्यकीय शिक्षणात आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग शिक्षण घेत आहेत. त्यात शासकीय महाविद्यालय व खाजगी वैदकीय महाविद्यालयातील कमी फीच्या कोट्यातील विद्यार्थी हे निम्न व मध्यम वर्गातील आहेत . अभिमत व खाजगी महाविद्यालयात उच्च मध्यम वर्ग व अभिजन वर्ग शिक्षण घेतो. दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते कि आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थिती शिक्षण व विद्यार्थ्यांचे मानसिक व्यवस्थापन याबाबत चिंताजनक आहे. भरघोस फी आकारणारे अभिमत विद्यापीठे व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांच्यावर तुलनेने फी भरणाऱ्या वर्गाचा दबाव जास्त आहे व म्हणून मुलाला सुखरूप अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी व त्याला उत्तीर्ण करण्यास काळजी घेतली जाते. म्हणून शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी हे तुलनेने जास्त तणावा खाली असतात . खरे तर अभ्यासक्रम सोडून जाण्याची इच्छा ही तात्कालिक असते पण काही विद्यार्थी या तणावाच्या काळात आधार न मिळाल्यामुळे अभ्यासक्रम सोडतात. बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयातील फार्माकोलॉजी विषयाचे प्राध्यापक डॉ पद्माकर पंडित यांनी अशा अभ्यासक्रम सोडून गेलेल्या व सोडण्याच्या बेतात असलेल्या अनेक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना समुपदेशन व शैक्षणिक पाठबळ देऊन त्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास मदत केली. अशा मुख्य प्रवाहातून बाजूला पडलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रात क्रोनिक असे म्हंटले जाते. आश्चर्य म्हणजे हेच क्रोनिक त्यांना पडत्या काळात आधार मिळाल्यास पुढे केवळ यशस्वी डॉक्टरच नाही तर प्रशासन , राजकारणा अशा अनेक क्षेत्रात नाव कमवतात. म्हणून डॉ पद्माकर पंडित यांच्या सारखे विद्यार्थ्यांना आधार देणारी बेटे ही प्रत्येक महाविद्यालयात असणे गरजेचे आहे. सैन्याच्या प्रशिक्षणात आपल्या सोबतचा जवान युद्धात जखमी झाला तर त्याला खांद्यावर घेऊन धावण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच प्रत्येकाला मानसिक आधार देण्याच साठी एक बडी जवान अर्थात मित्र ठरवून दिला जातो. आपल्या मित्र जवानाची मानसिकता ढासळत असेल तर त्वरित वरिष्ठांना सांगण्याचे आदेश दिले जातात. वैद्यकीय शिक्षणात ही सोबतचा मानसिक रित्या जखमी झाला तर त्याला खांद्यावर घेण्याचे अर्थात आधार देण्याचे प्रशिक्षण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना गरजेचे आहे.

जी एस वैद्यकीय महाविद्यालयात पहिल्या वर्षी ‘शिदोरी’ नावाचा उपक्रम राबवला जातो. ज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याची जबाबदारी दोन सिनियर विद्यार्थी व एका शिक्षका कडे दिली जाते. परदेशातील अनेक विद्यापीठात असा मेंटर – मेंटी प्रोग्राम अर्थात विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ विद्यार्थी व शिक्षक वाटाड्या म्हणून ठरवून दिले जातात. भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयात हा कार्यक्रम कागदावरच राहतो. मानसिक समस्या हा समाजातील येणाऱ्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्या बर्या करण्याची, टाळण्याची जबाबदारी ही मुख्यतः वैद्यकीय क्षेत्रावरच असणार आहे. पण यासाठी आधी त्यांनी आपले विद्यार्थी तेवढे सक्षम असतील व एक ही विद्यार्थी अभ्यासक्रम सोडून जाणार नाही याकडे काटेकोरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कणखर वैद्यकीय विद्यार्थीच कणखर समाज घडवेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

सरकार खरंच बहुमताचं असतं? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

सरकार खरंच बहुमताचं असतं?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारतीय लोकशाही मध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुमताच्या सरकार कडून राज्यशकट हाकले जावे असे म्हटले जाते. पण ग्राम पंचायती पासून ते अगदी केंद्रापर्यंत हे सरकार दर वेळी बहुमताचेच असते का ? असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर स्वतंत्र्यानंतर ७६ वर्षे उलटूनही नाही असेच द्यावे लागेल . यात प्रश्न फक्त मतदानाची टक्केवारी किंवा निकाला नंतर होणार्या अनैतिक आघाड्या एवढा नाही तर देशातील प्रत्येकाच्या मनातील भावना बहुमताच्या रूपाने प्रकट होते का व तसे होत नसेल तर ती व्हावी यासाठी काय करता येईल ? हा लोकशाहीतील संशोधनाचा मोठा विषय आहे. अर्थात बहुमत व्यक्त होताना सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे देशातील किती लोक मतदान करतात . 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत स्वतन्त्र भारताच्या इतिहासातील आज वरचे सर्वाधिक ६७ % मतदान झाले . बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाला ४५ % मतदानाचा वाटा होता ज्याला बराच काळ राक्षसी बहुमत म्हंटले गेले. मतदान केलेल्यांपैकी मतदानाची ही टक्केवारी आहे. त्यापैकी २२ % मतदारांनी या सरकारच्या विरोधातले मत नोंदवले पण मतदान न केलेल्या ३३ % लोकांना नेमके काय वाटत होते हे गुलदस्त्यातच राहिले. बर्याचदा निवडणुकीत असे होते कि राज्यातील एखाद्या सरकारच्या किंवा त्या मतदारसंघात एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात अनेक जण बोलताना मत व्यक्त करत असतात. पण निवडून मात्र तोच उमेदवार येतो. तुरुंगात असताना निवडून आलेले तर असे कित्येक अट्टल गुन्हेगार आहेत. तेव्हा नेमके लोकशाहीचे हे बहुमताचे तत्व उलटे पडताना दिसते. याचे कारण विचारपूर्वक मतदान करण्याची बौद्धिक , वैचारिक शक्ती व मतदानाच्या दिवशी आवर्जुन मतदान करण्याची शक्यता याचा परस्पर विरोधी संबंध आहे. मतदान न करणऱ्या ३३ % मध्ये बहुसंख्य विचारी मतदार असतो जो मतदान फार गांभीर्याने घेत नाही किंवा निवडणुकीच्या फिवर पासून काहीसा लांब असतो. पण आपले वैचारिक मते हिरीरीने मांडण्यात मात्र हा वर्ग पुढे असतो. आम आदमी पार्टीला पहिल्या निवडणुकीत जे अभूतपूर्व यश मिळाले ते याच ठाम मत असलेल्या पण मतदानासाठी बाहेर न पडणार्या वर्गाला मतदानासाठी घराबाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवण्यास यश आल्या मुळेच.

मतदान न करण्या मध्ये काही प्रमाणात शेवटच्या घटकातील निरक्षर , मागास व वायो वृद्ध यांची संख्याही असते. साधे रेशन कार्ड नसलेले किंवा आधार कार्ड म्हणजे काय ? हे नीट माहित नसलेला आज ही एक वर्ग या देशात आहे. भारतीय निवडणुकांचे निकाल या मूळ व ठोस मुद्दे नव्हे तर भावनेवरच होत असल्याने सहसा ग्रामीण व अशिक्षित वर्ग जो लवकर भावनिक होऊ शकतो अशांच मतदानासाठी बाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवून निवडणूका जिंकल्या जातात. जितका शिक्षित व विचारी मतदार तितके त्याच्या कडे येऊन मला मतदान करा असे उमेदवार किंवा पक्षा कडून म्हटले जाण्याची व मतदान केंद्रावर त्याला घेऊन जाण्याची उत्सुकता कमी. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी जाहिराती देण्यापलीकडे फारसे संशोधन करून प्रयोग झाले नाहीत. मतदाना इतक्या महत्वाच्या गोष्टीला आजवर जबाबदारी किवा उत्तरदायीत्व अशा कुठल्याही भावनेने देशातील लोक जोडले गेलेले नाही.मतदानासाठी इंसेन्टीव म्हणजे प्रोत्साहनपर काही सवलती मिळाव्या असा एक विचार नेहमी पुढे येतो. पण घटनेने तुम्हाला दिलेला मुलभूत अधिकार वापरण्यासाठीही तुम्हाला काही तरी प्रलोभन हवे असेल तर हे घरातील लहान मुलांनी शाळेत जाण्यासाठी पालकांकडून पैसे मागण्यासारखे आहे.

मतदान करताना आपण आपला उमेदवार नाही तर राज्यातील सरकारे पर्यायाने मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान निवडत आहोत ही भावना मतदारांमध्ये संपुष्टात येत चालली आहे. मतदान पश्चात कोणीही कधीही कोणाही सोबत अनैतिक आघाड्या करत असल्याने ही काही प्रमणात मतदानात उदासीनता आली आहे. पण त्यावर आपल्याला काय वाटले हे बहुमताने सांगण्यासाठी परत प्रत्येकाने मतदान केंद्रावरच गेले पाहिजे हे समजून घ्यायला हवे. निकाला नंतरच्या आघाड्यांना अजून एका गोष्टीची जोड मिळाली आहे. आधी मतदान हे पक्ष किंवा एखाद्या पक्षाच्या विचाराला केले जायचे . उमेदवार हे केवळ त्या विचाराचे वाहक समजले जायचे . आता मात्र निवडणुका पक्ष नव्हे तर उमेदवार लढतात. निवडून येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या उमेदवाराला सत्तेत येण्याची सर्वधिक क्षमता असलेला पक्ष hand pick अर्थात वेचून निवडते व त्यांची युती होऊन निवडणूक लढली जाते. यात पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा विचार काय आहे , तो कुठल्या तात्विक बाजूचा आहे हे मुद्दे अगदीच हास्यस्पद समजले जाण्या इतपत परिस्थिती खालावली आहे. अशा वेळी आपले मत कोणाला ही दिले तरी अमुक एक पक्ष व अमुक एक उमेदवारच निवडून येणार या परसेप्शन पायी विरोधी मत असलेले मतदानच करत नाहीत. पण बर्याचदा हे परसेप्शन तयार केलेले ही असते हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. शंकरराव कोल्हे यांच्या सुरुवातीच्या काळात ते नवखे उमेदवार होते. त्यांनी काही ज्योतिषी मतदारसंघात पेरले . इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देऊन ते निवडणुकीच्या निकाला कडे येत व शंकरराव निवडून येणार असल्याचे सांगत. प्रस्थापित सोडून इतर कोणी तरी निवडून येऊ शकते हा विचार रुजवण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढवली.

भारतात शिक्षित तसेच मोठा कामगार वर्ग हा स्थलांतर करणारा आहे. स्थलांतर झाल्यावर बहुतांश वेळा आपली मतदानाची जागा बदलून घेतली जात नाही. यात जवळपास ५ % मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. ग्रामीण व शहरी मतदाना मध्येही अजून १० -१५ टक्क्यांची दरी आहे. एक्झिट पोलच्या माध्यमातून मतदान केलेल्यांची पाहणी होते. पण मतदान न करणाऱ्यांची व त्यांच्या या वागणुकीची पाहणी आजवर झालेली नाही. खर्या अर्थाने बहुमताचे सरकार स्थापित होणे ही लोकशाहीची पहली अट पूर्ण करायची असेल तर या कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551