‘एक देश – एक निवडणूक’ किती साधक, किती बाधक
(आजच्या दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणीतील माझा लेख)
लोकशाही देशात सतत नवीन कायदे, नियम, विधेयके बहुमताने संमत होत असतात. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपल्या आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. जीएसटी विधेयक मंजूर झाले तेव्हा आपण त्या विषयीचे आपले मत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना कळवले होते का? आपले मत कळवून काय होणार आहे? आपले मत त्यांनी विचारात घेण्यासाठी आपण तज्ज्ञ आहोत का? असा तुमचा समज असू शकतो. पण, देशाचे नागरिक म्हणून तुम्हाला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विधेयकावर मत असायाला हवे. ते आपल्या लोकप्रतिनिधींना भेटून किंवा देशाच्या सरकारमधील शीर्षस्थ नेतृत्वाला पत्र, इ मेल वा समाजमाध्यमाद्वारे कळवायला हवे.
आता ‘एक देश – एक निवडणूक’ हे असेच एक नवे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. देशातील लोकसभा, विधानसभा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे, ही या मागील संकल्पना आहे. ती का गरजेची आहे, या विषयीचा अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकताच सरकारला सादर केला आहे. सध्या देशात वेळोवेळी विविध निवडणुका या त्या सरकारचा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपल्यावर घेण्यात येतात. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याने त्यावर होणारा यंत्रणेचा खर्च, राजकीय पक्षांचा होणारा खर्च वाचेल, अशी भूमिका मांडली जात आहे. तसेच देशाच्या विविध भागांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सतत आचारसंहिता सुरू राहिल्याने विकासाच्या कामांमध्ये खीळ बसते, असाही युक्तिवाद एक देश – एक निवडणुकीच्या संदर्भात केला जातो.
‘एक देश – एक निवडणुकी’विषयी प्रत्येकाने आपण कुठल्या पक्षाचे समर्थक आहोत, हे बाजूला ठेवून देशासाठी हिताचे काय आहे, या विषयी मत बनवायला हवे. त्यासाठी वर्तमानपत्रातील या विषयीचे लेख वाचणे, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा ऐकणे, त्यावर तज्ज्ञांशी बोलणे या गोष्टी करतानाच, एकूणच या संकल्पनेचा आपल्या लोकशाहीवर, देशावर काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. संसदेत वा राज्याच्या विधानसभेत येणाऱ्या प्रत्येक विधेयकाविषयी आपण या प्रकारे आपले मत बनवले पाहिजे. ते बाजूने किंवा विरोधात असू शकते, पण ते असणे महत्त्वाचे आहे.
या संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, हे विधेयक लागू झाल्यावर जेव्हा पहिल्यांदा एकाच वेळी सर्व निवडणुका होतील, त्यावेळेपर्यंत ज्या राज्य सरकारांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे, त्यांना वाट पाहावी लागेल. तर, ज्यांचे कार्यकाळ संपणे बाकी आहे, त्यांच्या विधानसभा विसर्जित करुन पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. परिणामी प्रशासनाची गती कमी होईल. विकासकामांवर त्याचा परिणाम होईल. या संकल्पनेप्रमाणे निवडणुका झाल्यावर काही दिवसांतच एखाद्या राज्याचे सरकार कोसळले, तर पुन्हा पाच वर्षे निवडणुकीसाठी थांबावे लागेल का आणि त्या स्थितीत तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन कारभार प्रशासनाकडे जाईल का, ही प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
निवडणूक खर्चाचा मुद्दा विचारात घेतल्यास, २०२२ – २३ मध्ये निवडणूक आयोगाला ३२० कोटी रुपये, तर २०२३- २४ मध्ये ४६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. निवडणूक खर्चात राज्य सरकारेही वाटा उचलतात. देशातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत किमान एवढा खर्च निवडणुकांवर करावाच लागणार. कारण या निवडणुकांवरच लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून आहे. राजकीय पक्षांच्या खर्चाबाबत बोलायचे झाल्यास, त्यांनी निवडणुकीतील अवास्तव खर्च स्वतःवर लादून घेतला आहे. समाजमाध्यमांच्या युगात अवाढव्य खर्च करून, लाखांच्या सभा घेऊन तासन् तास भाषण करण्याचे दिवस आता गेले आहेत, हे वास्तव कुठलाही राजकीय पक्ष स्वीकारायला तयार नाही. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यावर राजकीय पक्ष त्यांना मिळणारा हजारो कोटींचा निधी रस्ते, पूल, शिक्षण, आरोग्य यासाठी देणार आहेत का, हाही कळीचा प्रश्न आहे.
लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यात आधीच कमकुवत असलेल्या देशात किमान वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकीत लोकांना व्यक्त होण्याची संधी मिळते. मतदार बऱ्याचदा केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी राज्याच्या निवडणुकीत व्यक्त होतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुका दोन्हीकडील सत्तांवर अंकुश ठेवण्यास पोषक ठरतात. निवडणूक आयोगाला सहा महिन्यांच्या कालावधीत येणाऱ्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचे अधिकार आहेत. हा काळ सहा महिन्यांवरून फार तर एक वर्ष करण्यात येऊ शकतो. शिवाय, एक किंवा दोन महिने चालणाऱ्या निवडणुका १५ दिवसांत एकाच टप्प्यात घेतल्या जाऊ शकतात.
‘एक देश – एक निवडणूक’ संकल्पनेत एक धोका आहे तो म्हणजे, राष्ट्रीय पक्षांना याचा काही प्रमाणात लाभ होऊ शकतो. पण, स्थानिक, प्रादेशिक पक्षांचेही लोकशाहीत वेगळे महत्त्व आहे. ते टिकवून ठेवणे हाही लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. एकत्र निवडणूक घेतल्याने सततच्या आचारसंहितेमुळे विकास प्रक्रियेला येणारा अडथळा टळू शकतो, हा मुद्दा मात्र जनतेच्या फायद्याचा आहे. या आणि अशा सर्व साधक-बाधक गोष्टी समोर ठेवून ‘एक देश – एक निवडणूक’ ही संकल्पना आपल्या लोकशाहीला नेमक्या कुठल्या दिशेने घेऊन जाईल, याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. कारण हा प्रश्न आपल्या मताचा म्हणजे लोकशाहीतील सर्वांत महत्त्वाच्या आयुधाचा आहे.
(या विषयावरील आणि लेखातील माझ्या मतांबाबत तुमची मते कमेंटमध्ये जाणून घ्यायला आवडतील.)