दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
सरकार खरंच बहुमताचं असतं?
डाॅ. अमोल अन्नदाते
भारतीय लोकशाही मध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुमताच्या सरकार कडून राज्यशकट हाकले जावे असे म्हटले जाते. पण ग्राम पंचायती पासून ते अगदी केंद्रापर्यंत हे सरकार दर वेळी बहुमताचेच असते का ? असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर स्वतंत्र्यानंतर ७६ वर्षे उलटूनही नाही असेच द्यावे लागेल . यात प्रश्न फक्त मतदानाची टक्केवारी किंवा निकाला नंतर होणार्या अनैतिक आघाड्या एवढा नाही तर देशातील प्रत्येकाच्या मनातील भावना बहुमताच्या रूपाने प्रकट होते का व तसे होत नसेल तर ती व्हावी यासाठी काय करता येईल ? हा लोकशाहीतील संशोधनाचा मोठा विषय आहे. अर्थात बहुमत व्यक्त होताना सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे देशातील किती लोक मतदान करतात . 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत स्वतन्त्र भारताच्या इतिहासातील आज वरचे सर्वाधिक ६७ % मतदान झाले . बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाला ४५ % मतदानाचा वाटा होता ज्याला बराच काळ राक्षसी बहुमत म्हंटले गेले. मतदान केलेल्यांपैकी मतदानाची ही टक्केवारी आहे. त्यापैकी २२ % मतदारांनी या सरकारच्या विरोधातले मत नोंदवले पण मतदान न केलेल्या ३३ % लोकांना नेमके काय वाटत होते हे गुलदस्त्यातच राहिले. बर्याचदा निवडणुकीत असे होते कि राज्यातील एखाद्या सरकारच्या किंवा त्या मतदारसंघात एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात अनेक जण बोलताना मत व्यक्त करत असतात. पण निवडून मात्र तोच उमेदवार येतो. तुरुंगात असताना निवडून आलेले तर असे कित्येक अट्टल गुन्हेगार आहेत. तेव्हा नेमके लोकशाहीचे हे बहुमताचे तत्व उलटे पडताना दिसते. याचे कारण विचारपूर्वक मतदान करण्याची बौद्धिक , वैचारिक शक्ती व मतदानाच्या दिवशी आवर्जुन मतदान करण्याची शक्यता याचा परस्पर विरोधी संबंध आहे. मतदान न करणऱ्या ३३ % मध्ये बहुसंख्य विचारी मतदार असतो जो मतदान फार गांभीर्याने घेत नाही किंवा निवडणुकीच्या फिवर पासून काहीसा लांब असतो. पण आपले वैचारिक मते हिरीरीने मांडण्यात मात्र हा वर्ग पुढे असतो. आम आदमी पार्टीला पहिल्या निवडणुकीत जे अभूतपूर्व यश मिळाले ते याच ठाम मत असलेल्या पण मतदानासाठी बाहेर न पडणार्या वर्गाला मतदानासाठी घराबाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवण्यास यश आल्या मुळेच.
मतदान न करण्या मध्ये काही प्रमाणात शेवटच्या घटकातील निरक्षर , मागास व वायो वृद्ध यांची संख्याही असते. साधे रेशन कार्ड नसलेले किंवा आधार कार्ड म्हणजे काय ? हे नीट माहित नसलेला आज ही एक वर्ग या देशात आहे. भारतीय निवडणुकांचे निकाल या मूळ व ठोस मुद्दे नव्हे तर भावनेवरच होत असल्याने सहसा ग्रामीण व अशिक्षित वर्ग जो लवकर भावनिक होऊ शकतो अशांच मतदानासाठी बाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवून निवडणूका जिंकल्या जातात. जितका शिक्षित व विचारी मतदार तितके त्याच्या कडे येऊन मला मतदान करा असे उमेदवार किंवा पक्षा कडून म्हटले जाण्याची व मतदान केंद्रावर त्याला घेऊन जाण्याची उत्सुकता कमी. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी जाहिराती देण्यापलीकडे फारसे संशोधन करून प्रयोग झाले नाहीत. मतदाना इतक्या महत्वाच्या गोष्टीला आजवर जबाबदारी किवा उत्तरदायीत्व अशा कुठल्याही भावनेने देशातील लोक जोडले गेलेले नाही.मतदानासाठी इंसेन्टीव म्हणजे प्रोत्साहनपर काही सवलती मिळाव्या असा एक विचार नेहमी पुढे येतो. पण घटनेने तुम्हाला दिलेला मुलभूत अधिकार वापरण्यासाठीही तुम्हाला काही तरी प्रलोभन हवे असेल तर हे घरातील लहान मुलांनी शाळेत जाण्यासाठी पालकांकडून पैसे मागण्यासारखे आहे.
मतदान करताना आपण आपला उमेदवार नाही तर राज्यातील सरकारे पर्यायाने मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान निवडत आहोत ही भावना मतदारांमध्ये संपुष्टात येत चालली आहे. मतदान पश्चात कोणीही कधीही कोणाही सोबत अनैतिक आघाड्या करत असल्याने ही काही प्रमणात मतदानात उदासीनता आली आहे. पण त्यावर आपल्याला काय वाटले हे बहुमताने सांगण्यासाठी परत प्रत्येकाने मतदान केंद्रावरच गेले पाहिजे हे समजून घ्यायला हवे. निकाला नंतरच्या आघाड्यांना अजून एका गोष्टीची जोड मिळाली आहे. आधी मतदान हे पक्ष किंवा एखाद्या पक्षाच्या विचाराला केले जायचे . उमेदवार हे केवळ त्या विचाराचे वाहक समजले जायचे . आता मात्र निवडणुका पक्ष नव्हे तर उमेदवार लढतात. निवडून येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या उमेदवाराला सत्तेत येण्याची सर्वधिक क्षमता असलेला पक्ष hand pick अर्थात वेचून निवडते व त्यांची युती होऊन निवडणूक लढली जाते. यात पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा विचार काय आहे , तो कुठल्या तात्विक बाजूचा आहे हे मुद्दे अगदीच हास्यस्पद समजले जाण्या इतपत परिस्थिती खालावली आहे. अशा वेळी आपले मत कोणाला ही दिले तरी अमुक एक पक्ष व अमुक एक उमेदवारच निवडून येणार या परसेप्शन पायी विरोधी मत असलेले मतदानच करत नाहीत. पण बर्याचदा हे परसेप्शन तयार केलेले ही असते हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. शंकरराव कोल्हे यांच्या सुरुवातीच्या काळात ते नवखे उमेदवार होते. त्यांनी काही ज्योतिषी मतदारसंघात पेरले . इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देऊन ते निवडणुकीच्या निकाला कडे येत व शंकरराव निवडून येणार असल्याचे सांगत. प्रस्थापित सोडून इतर कोणी तरी निवडून येऊ शकते हा विचार रुजवण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढवली.
भारतात शिक्षित तसेच मोठा कामगार वर्ग हा स्थलांतर करणारा आहे. स्थलांतर झाल्यावर बहुतांश वेळा आपली मतदानाची जागा बदलून घेतली जात नाही. यात जवळपास ५ % मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. ग्रामीण व शहरी मतदाना मध्येही अजून १० -१५ टक्क्यांची दरी आहे. एक्झिट पोलच्या माध्यमातून मतदान केलेल्यांची पाहणी होते. पण मतदान न करणाऱ्यांची व त्यांच्या या वागणुकीची पाहणी आजवर झालेली नाही. खर्या अर्थाने बहुमताचे सरकार स्थापित होणे ही लोकशाहीची पहली अट पूर्ण करायची असेल तर या कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551