दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
स्त्रियांवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांचे राजकारण
डॉ. अमोल अन्नदाते
कोलकाता येथील महिला निवासी डॉक्टरची अमानुष अत्याचारानंतर झालेली हत्या आणि बदलापूरमध्ये अवघ्या ४ वर्षांच्या मुलीवर झालेला अत्याचार या दोन घटनांनी सध्या समाजमन ढवळून निघाले आहे. कुठल्याही देशात लहान मुले आणि स्त्रिया हिंसेच्या सर्वाधिक बळी ठरतात. विशेषत: लैंगिक शोषणाचे सगळ्यात जास्त गुन्हे स्त्रिया आणि लहान मुलांच्या बाबतीत घडतात. जे प्रतिकार करू शकत नाहीत, अशांना पहिल्यांदा संरक्षण देणे, हे लोकशाही देशातील राज्यघटनांचे प्राधान्याचे आणि महत्त्वाचे तत्त्व असते. आज आपल्या देशात दरदिवशी बलात्काराच्या सरासरी ८६ घटना घडतात. तसेच ३० टक्के लहान मुलांना कधी ना कधी लैंगिक शोषण आणि या स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा अनुभव येतो.
देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिला आणि मुलांच्या विरोधात गुन्हे घडत असतील, त्यांच्या हक्कांचे तत्त्व पायदळी तुडवले जात असेल, तर ही गोष्ट लोकशाहीला निश्चितच शोभणारी नाही. अत्याचाराच्या अशा घटनांनंतर.. ‘बलात्काऱ्यांना भरचौकात फाशी द्या’, “त्यांना आमच्या ताब्यात द्या’, ‘त्यांचे हात-पाय तोडा,’ या प्रकारची वक्तव्ये केवळ समाजातूनच नव्हे, तर नेत्यांकडूनही केली जातात. समाजात कायद्याची भीती नसणे आणि संथ न्यायदान या गोष्टी अशा प्रतिक्रियांना जबाबदार असतातच; पण त्याशिवाय समाजातील ही भीती कमी होण्याला आणखी काही गोष्टी कारणीभूत असतात.
महिला-मुलींवरील अत्याचाराच्या, हत्येच्या प्रत्येक घटनेनंतर.. ‘या घटनेचे राजकारण होते आहे,’ हे असे एक वक्तव्य केले जाते. अशी घटना घडली की, या घटनेचे राजकारण होऊन आपली खुर्ची डळमळीत होईल याचीच सत्तेत असणाऱ्यांना जास्त काळजी असते. त्यातही एखादी घटना अत्यंत क्रूर, अत्याचाराचा कळस गाठणारी असेल, त्या घटनेबद्दल समाजात असंतोषाचा उद्रेक होताच सत्ताधारी आणि विरोधक तिची दखल घेण्यास सरसावतात. म्हणजे एकीकडे अनेक अत्याचार घडत असताना तिकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी यंत्रणा एखाद्या घटनेतील गुन्ह्याच्या तीव्र स्वरूपामुळे हलतात, पण त्या पीडितेची, त्यांच्या कुटुंबाची नव्हे, तर स्वतःची अब्रू वाचवण्यासाठी. एका अर्थाने, रोज अन्य लहान-मोठे गुन्हे घडत राहणे आणि त्यावर काही कारवाई न होणे ही गोष्ट जणू सर्वांनी गृहीतच धरली आहे. खरे तर ही भारतीय लोकशाहीची सर्वात जुनी जखम आहे आणि त्यावर तातडीने इलाज करण्याची गरज आहे.
रोज घडणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांविषयी कायद्याच्या पलीकडे तिथले नागरिक आणि राज्यकर्ते कसा प्रतिसाद देतात, यावरून लोकशाही देशात एक समाजमन आकाराला येत असते. गेल्या काही वर्षांत आपण गुन्ह्यांची आणि त्यातही बलात्कारासारख्या घटनांची जातीवरून, पक्षावरून, सत्तेत कोण आहे, कोण नाही यावरून विभागणी केली आहे. लोकशाही देशात अतिराजकारण होणे किंवा गरज नसलेल्या मुद्द्यांचे अति राजकीयीकरण होणे घातक असते. अशावेळी बलात्कारासारखे गुन्हे त्यापासून दूर ठेवून हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, याचा विसर आपल्याला पडला आहे.
कथुआपासून कोलकात्यापर्यंत आणि हाथरसपासून बदलापूरपर्यंत अशा अनेक घटना सांगता येतील, ज्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन त्या मुळापासून सोडवण्याऐवजी राजकरण करण्यातच धन्यता मानली आहे. महिला-मुली किंवा लहान मुलांवर अत्याचार झाले, त्यांचे लैंगिक शोषण झाले तर त्यावेळी काय भूमिका घ्यायची, ते आपण राजकारणात कुठल्या बाजूचे आहोत? सत्तापक्षाचे समर्थक आहोत की विरोधकांचे पाठीराखे आहोत? अत्याचार पीडित कोण आहेत? ते कुठल्या जाती-धर्माचे आहेत? या गोष्टी बघूनच ठरवले जाते. आणि दुर्दैवाने तशाच प्रकारचा संदेश समाजात सातत्याने जातो आहे.
कोलकाता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला स्वत:हून दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा लागला, ही राज्यघटना मानणाऱ्या लोकशाही देशातील यंत्रणांना मान खाली घालायला लावणारी गोष्ट आहे. आज भारत हा जगाच्या दृष्टीने महिला-मुलींवरील अत्याचाराची, बालकांच्या लैंगिक शोषणाची आणि त्यापुढे जाऊन त्यांच्या अमानुष हत्यांची भूमी ठरतो आहे, ही गोष्ट प्रत्येक भारतीयासाठी जितकी क्लेशदायक तितकीच लांच्छनास्पदही आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी आपल्या लोकशाहीच्या कायदेमंडळे, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे या चारही स्तंभांनी आणि त्यांच्या छताखालील भारतीय समाजाने अंतर्मुख होऊन आपल्यात तातडीने सुधारणा केली पाहिजे.
डाॅ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551