दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान
डाॅ. अमोल अन्नदाते
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा अभ्यास केला तर त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आपल्या लक्षात येईल. या लढ्याचे नेतृत्व त्या काळातील उच्चशिक्षित, उद्योजक यांच्या हाती होते. महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू हे प्रदेशातून बॅरिस्टर झाले होते. स्वातंत्र्यानंतरही पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या बऱ्याच उच्चशिक्षित मंत्र्यांनी देशाच्या धोरणांना आकार दिला. वरच्या पातळीवरच नव्हे, तर तळागाळापर्यंत उच्चशिक्षितांनी राजकारणाच्या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. लोकांचे केवळ सक्षम प्रतिनिधित्व करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी मोठ्या सामाजिक चळवळीही उभ्या केल्या. अशा प्रकारचा सहभाग केवळ निवडणूक लढवण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर शिक्षित लोकांनी राजकीय विषयात रस घेणे, त्या भोवतीच्या समस्या समजून घेणे, मतदान करणे असा व्यापक होता. पण १९९० च्या दशकानंतर मात्र हा सहभाग हळूहळू कमी होऊ लागला. समाजमाध्यमांवर चर्चा करणे आणि निवडक, तात्कालिक समस्यांविरोधात अधूनमधून रस्त्यावर उतरणे एवढ्यापुरताच हा शिक्षित समाज आता समाजकारण राजकारणाच्या वर्तुळात मर्यादित झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीवरुन सुशिक्षितांच्या सहभागाचा अंदाज लावायचा, तर २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये मतदान सरासरी पाच टक्क्यांनी कमी झाले. या न झालेल्या मतदानात शिक्षित वर्गाचा वाटा नेमका किती, हे स्पष्ट नसले, तरी वर्षानुवर्षे लोकशाही प्रक्रियेत हिरीरीने सहभागी होण्यात अशिक्षित वर्ग आघाडीवर राहिला आहे. याचे कारण बुद्धिजीवी आणि मध्यमवर्गातून पुढच्या स्तरामध्ये सरकत असलेल्या बहुतांश लोकांचा रोजच्या जगण्याचा संघर्ष संपला आहे. सत्तेत कोण असेल, कोण नसेल याचा आपल्या आयुष्यावर असा काय परिणाम होणार आहे? अशा भ्रमात त्यातील एक मोठा वर्ग आहे. पण पुण्यात पोर्शे कार चालवणाऱ्या अल्पवयीनाने दोघांना चिरडणे, घाटकोपरमधील होर्डिंग्ज कोसळून लोकांचे बळी जाणे किंवा डोंबिवलीच्या रसायन कंपनीतील आगीत अनेकांचा मृत्यू होणे अशा घटना घडतात, तेव्हा ही धोरणशून्यता बुद्धिजीवी, अशिक्षित असा भेद करत नाही. त्यांचा थेट संबंध राजकारण आणि लोकशाही प्रक्रियेशी असतो.
राजकीय आणि लोकशाही साक्षरतेबाबत कोरोना काळातील प्रतिबंधांचे उदाहरण खूप महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणजे, मास्क असो की लस ‘No one is protected unless everyone is protected.’ याचा अर्थ, प्रत्येक जण सुरक्षित नाही, तोवर कोणीही सुरक्षित नाही. लोकशाही देशातील विकास आणि सुधारणा या जात- धर्म, लिंग, शिक्षणाच्या सीमा न मानता प्रत्येक नागरिकाला स्पर्श करणाऱ्या असतात. आपला बुद्ध्यांक जरा जास्त आहे किंवा संधी मिळाली म्हणून आपण पुढारलो, त्यातून आपला आर्थिक स्तर उंचावला, म्हणून देशात आपल्यासाठी एक वेगळे बेट निर्माण होईल आणि तिथे सगळे आलबेल असेल, या भ्रमातून बुद्धिजीवी, अभिजन वर्गाने बाहेर पडायला हवे.
गेल्या बहुतांश निवडणुकांचा प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे. ज्यातून काही सिद्ध करता येईल किंवा ज्याचे संख्यात्मक, गुणात्मक मोजमाप करता येईल, असा कुठलाही मुद्दा कोणत्याही बाजूचे नेते प्रचारात आणत नाहीत, कारण ते राजकीय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या बहुसंख्य अशिक्षितांना संबोधित करत असतात. एकदा का बुद्धिवंतांच्या हातात निर्णय प्रक्रिया गेली की आपल्याला निश्चित आणि मूल्यमापन होतील, अशा गोष्टी बोलाव्या लागतील, हे त्यांना चांगले ठाऊक असते.
निष्ठा चरणावर वाहणारा कार्यकर्ता हवा असेल, तर त्याला शिक्षित करून, त्याचा विवेक जागा करून चालणार नाही, तर त्याला सतत भावनेच्या हिंदोळ्यावर खेळवत ठेवणे आवश्यक आहे, हा वर्षानुवर्षे चाललेला राजकारणाचा डाव किमान आता तरी नागरिकांनी ओळखायला हवा. किमान लोकशाहीतील राजकीय नेत्यांची, धोरणकत्यांची वैचारिक दिशा बदलण्यासाठी तरी बुद्धिवंतांनी लोकशाही प्रक्रियेत रस दाखवायला हवा.
शिक्षित लोक राजकारणाकडे वळू पाहतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनता तसेच राजकारणातील प्रस्थापित लोक त्यांना या विचारापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात. हे तुमचे काम नाही, हे तुम्हाला जमणार नाही, तुम्हाला यातले काय कळते ? या गचाळ कामात तुम्ही का हात काळे करताय? अशा प्रतिक्रिया देऊन बऱ्याचदा त्यांचे नैतिक खच्चीकरण केले जाते. ज्यांना शिक्षण नाही, ज्यांना व्यवसायात गती नाही, त्यांच्यासाठीच हे क्षेत्र आहे, असा राजकारणाविषयी एक मोठा संभ्रम मुद्दामहून निर्माण केला गेला आहे. त्याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोत. मुळात देश चालवण्याची जबाबदारी असलेल्यांमध्ये जास्तीत जास्त सुशिक्षितांचा सहभाग असायला हवा. राज्यसभा आणि विधान परिषद हा एकेकाळी समाजातील बुद्धिजीवींना, प्रतिभावंतांना राजकीय प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा एक पर्याय होता. पण गेल्या दोन दशकात त्याचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलले आहे. आता त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो. अशा अनेक पदांवर वर्णी लावताना पक्षाच्या, नेत्याच्या तिजोऱ्या भरल्या जातात. आपल्याला निवडणुकांविषयी, राजकीय प्रक्रियेविषयी घेणेदेणे नसल्याची धारणा बुद्धिजीवींनी जशी काढून टाकली पाहिजे तसे सर्वसामान्य लोकांनीही या वर्गाच्या राजकीय सहभागाचे, त्यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत केले पाहिजे. आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी तिला केवळ राजमान्यता, लोकमान्यतेचेच नव्हे, तर बौद्धिक आणि तार्किक मान्यतेचेही अधिष्ठान असणे आवश्यक आहे.
डाॅ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551