दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
मजबूत लोकशाहीसाठी हवे पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन
डॉ. अमोल अन्नदाते
लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या बरोबरीने राज्यशकट चालवण्यासाठी नोकरशाहीची व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाला लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. लोकप्रतिनिधींनी जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजना मांडाव्यात आणि प्रशासनाने त्या कायद्याच्या, राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून त्यावर अंमलबजावणी करावी, अशी ही परस्परपूरक व्यवस्था होती. पण, जशी लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली राजकीय व्यवस्था भरकटली तशी प्रशासनाचे उत्तरदायित्वही मूळ उद्देशापासून दुरावले. त्यातूनच मग प्रशासकीय कामात होणाऱ्या असह्य विलंबामुळे ‘लालफितीचा कारभार’, ‘दफ्तरदिरंगाई’, ‘लायसन्स राज’ हे शब्दप्रयोग रुढ झाले.प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला खुपणारी गोष्ट म्हणजे, अगदी लहान कामासाठी शासकीय कार्यालयात गेल्यावर ते कधी होईल? कसे होईल? होईल की नाही? याची उत्तरेही नीट मिळत नाहीत. शिकलेल्या किंवा प्रशासनात ओळख असलेल्या व्यक्तीचे एकवेळ निभावून जाते; पण अशिक्षित वा कुठल्याही प्रभावशाली व्यक्तीशी संपर्क नसलेल्या सर्वसामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयात स्थान नाही, असेच चित्र दिसते. याचा परिणाम म्हणून आजही ग्रामीण भागातील अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड, जन्माचे दाखले अशी अत्यावश्यक कागदपत्रे नसतात.
जगात सन २००० नंतर डिजिटल क्रांतीचे वारे वाहू लागले. त्यानंतर आपल्याकडेही ई – गव्हर्नन्स संकल्पनेअंतर्गत अनेक बदल जाहीर झाले. पण, घरी बसून संगणकीकृत प्रक्रियेतून सहज मिळू शकतील अशा कित्येक कागदपत्रांसाठी आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. सर्वसामान्य माणसाची कामे ही आपली जबाबदारी नव्हे, तर कर्तव्य आहे, अशी भावना भावना फार थोड्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसून येते. राज्याचे मुख्य शासकीय – प्रशासकीय केंद्र मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर रोज हजारो लोक राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून ताटकळत उभे असतात. या लोकांची कामे नेमकी काय असतात, याची माहिती घेतली तर लक्षात येते की, खालच्या कार्यालयात काम अडकल्याने त्यांना मंत्रालयाची वाट धरावी लागली आहे. मंत्रालयातील प्रवेश अधिकाधिक अवघड करून जनतेला आत येण्यापासून रोखण्यासाठी नियम बनवले जातात. पण, ही गर्दी इथे येतेच का? आणि ती तशी होऊ नये म्हणून प्रशासन कसे गतिमान आणि उत्तरदायी करता येईल, असा विचार होत नाही. आता त्या बाबतीत काही सकारात्मक घोषणा केल्या जात असल्या, तरी सामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात फारसा कधी नसतो, हे वास्तव आहे.
प्रशासकीय सेवेला विलंबाचा हा आजार जडण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. राजकीय नेत्यांना दर पाच वर्षांनी निवडणूक लढवावी लागते आणि अनिश्चिततेमुळे काही प्रमाणात तरी कामाच्या बाबतीत जागरूक राहावे लागते. पण, प्रशासकीय सेवेला सर्व प्रकारच्या सुरक्षेचे कवच मिळाले आहे. केवळ काम करत नाही एवढ्या कारणाने कुठल्या सरकारी बाबूला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे अधिकार कोणाला नाहीत. झालीच तर फार फार बदली होते. निवृत्तीनंतरही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सुविधा कमी होत नाहीत. खरे तर राजकीय व्यवस्थेला दिशा देऊन त्यांच्याकडून योग्य कार्य घडवून आणता येईल, असे अधिकार प्रशासनाला असतात. पण, प्रशासनातील लोक अपवाद वगळता चांगल्या कामांऐवजी अनिष्ट गोष्टींसाठी राजकीय नेत्यांशी हातमिळवणी करताना दिसतात.
राजकीय व्यवस्थेइतकाच प्रशासनातील भ्रष्टाचार हाही चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. आधी बेकायदेशीर आणि चाकोरीबाहेरच्या कामासाठीच भ्रष्टाचार व्हायचा. आता मात्र नियमात असलेल्या कामासाठीही पैसे मोजावे लागण्याचे अनेक अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येतात. त्यावर तक्रार करण्याची सोय असली, तरी सरकार दफ्तरी कामे अडकलेल्या सामान्यांमध्ये नसते. तक्रार करून, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कार्यवाही होऊनही त्यातून सहीसलामत सुटका होण्याच्या अनेक कायदेशीर पळवाटा असल्याने या यंत्रणेतील कुणाचे फारसे वाकडे होत नाही. आणि त्यामुळेच ती अधिकाधिक बेलगाम होत गेली.
मुळात ब्रिटिशांनी भारतात निर्माण केलेली प्रशासकीय व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर भारताने नाव बदलून जशीच्या तशी स्वीकारली. वास्तविक सत्ता ही सामान्य माणसाला उत्तरदायी असावी, हाच लोकशाही आणि राज्यघटनेचा मुख्य गाभा असल्याने ब्रिटिशकालीन व्यवस्था बदलायला हवी होती. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे झाल्यावर तरी आता ही प्रशासन व्यवस्था पूर्णपणे नव्या स्वरूपात आणणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवर अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीफॉर्म कमिटी अस्तित्वात आहे. पण, तीसुद्धा एक प्रशासकीय व्यवस्थाच असल्याने प्रशासनाप्रमाणेच तीही काम करते. त्यामुळेच या कमिटीकडून प्रशासनात म्हणाव्या तशा सुधारणा झाल्या नाहीत.
प्रशासन बदलवायचे असेल, तर समाजाला आणि सर्वसामान्यांना आधी स्वत:ला बदलावे लागेल. शासकीय कार्यालयात फारसा चांगला अनुभव आलेला नसतो, तरीही प्रत्येक कुटुंब मुलाला सरकारी नोकरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवते आणि जावई प्रशासकीय अधिकारी असावा, असा आग्रह धरते. म्हणजे आपल्याला ही व्यवस्था वाईट असल्याचे रडगाणे गायचे असते आणि त्याचवेळी बिघडलेल्या व्यवस्थेचे लाभार्थीही व्हायचे असते. अशा सोयीच्या भूमिकेमुळे प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजाला प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. प्रसंगी व्यवस्थेला भिडावेही लागेल. कारण पूर्णपणे कायापालट झालेले, पारदर्शक तितकेच उत्तरदायी प्रशासन हा लोकशाहीतील सर्वांत आश्वासक आणि निर्णायक बदल असेल.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
9421516551