दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी
देशाला अर्थ-गती देणारा मध्यमवर्ग अगतिक का?
-डॉ. अमोल अन्नदाते
भारतामध्ये टक्केवारीत कमी असला, तरी अर्थव्यवस्था तोलून धरणारा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात हा वर्ग हळूहळू विस्तारत गेला आणि १९९१ च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर त्याचा अचानक विस्तार झाला. आज जवळपास ३० ते ३५ टक्के लोक मध्यमवर्गामध्ये मोडतात. दर दिवसाला साधारण १५०० ते ८३०० रुपये कमावणारे लोक आर्थिकदृष्ट्या मध्यमवर्गात मोडतात. ढोबळमानाने विचार केल्यास, ज्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटला आहे, ज्यांना राहायला स्वतःचे किंवा भाड्याचे घर आहे, असा हा वर्ग आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या सुधारित करप्रणालीमुळे हा वर्ग हताश दिसत असला, तरी अनेक वर्षे भारतातील मध्यमवर्ग...‘मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही.. मी निषेधसुद्धा साधा, कधी नोंदवलेला नाही..’ या ओळींप्रमाणे जगत आला आहे.
देश आणि लोकशाही सशक्त होण्याच्या दृष्टीने मध्यमवर्गाचे दुर्लक्षित राहणे आणि निद्रिस्त, कृतिशून्य असणे दोन्ही घातक आहे. भरमसाट कर भरणाऱ्या या वर्गाला मोफत नव्हे, तरी किमान किफायतशीर दरात शिक्षण आणि आरोग्याच्या सोयी, रस्ते, जगणे सुकर होईल अशा चांगल्या नागरी सोयी-सुविधांचा परतावा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. पण, यापैकी कुठली गोष्ट मध्यमवर्गाच्या पदरात पडत नाहीच, उलट या वर्गावर वरच्या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि खालच्या आर्थिकदृष्ट्या विपन्न अशा वर्गांसाठी सक्तीचे दातृत्व लादले जाते. मध्यमवर्गाचा पैसा पगार किंवा इतर मार्गाने बँकेत जमा होतो. या ठेवींवर अर्थव्यवस्था उभी राहते आणि त्या आधारे हजारो कोटींची कर्जे मोठ्या उद्योजक, व्यावसायिकांना दिली जातात. अर्थात, ही कर्जे कशी बुडवली जातात, याचीही अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेतच.
सत्तेवरचा प्रत्येक पक्ष आपले सरकार कसे कल्याणकारी आहे, हे दाखवण्यासाठी अनेक गोष्टी मोफत पुरवते. आता तर त्या पुढे जात विशिष्ट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे टाकण्याच्या घातक पद्धती रुजत आहेत. अशा गोष्टींची सर्वांत मोठा फटका मध्यमवर्गालाच बसतो. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात, दूरगामी वित्तीय लाभावरील कर १० वरून १२.५ टक्के आणि अल्पकालीन लाभावरील कर १५ वरुन २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर जो लाभ मिळेल, त्यावरही अधिक कर लादण्यात आला आहे. मध्यमवर्गाकडून कररुपात मोठा निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करायचा आणि त्यातून मतपेढीवर डोळा ठेवून ‘मोफत’च्या रेवड्या वाटायच्या, हे रॉबिनहूड प्रारूप भारतीय लोकशाहीसाठी फारसे लाभदायक नाही.
खरे तर, बरीच वर्षे मध्यमवर्ग कुठली निवडणूक आहे? आमदार किंवा खासदार कोण होणार? मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान कोण असणार? याच विचारांच्या मानसिकतेत वावरत होता. २०१० नंतर काही अंशी मध्यमवर्ग राजकीयदृष्ट्या जागा झाला. शेतकरी किंवा कामगार वर्ग आपल्या प्रश्नावर आंदोलन असले की काही प्रमाणात एकवटतो. पण, मतदानाची वेळ येते तेव्हा जात, पक्ष, प्रांतवाद या गोष्टी सोडून आपल्या आर्थिक स्तराच्या मुद्द्यावर तो एक होत नाही. मतदानाच्या क्षणी ते स्वतःचे प्रश्न विसरून आणि आपापल्या वैयक्तिक अस्मितेच्या आहारी जाऊन निर्णय घेतात. अगदी तसेच मध्यमवर्गाचेही आहे. तसे नसते तर मोठ्या प्रमाणात शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्य असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भागात राजकारण बदलले असते . कर भरूनही आरोग्य आणि शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा मिळाल्या नाहीत म्हणून एखाद्या शहराने आपले लोकप्रतिनिधी विचारपूर्वक निवडल्याची उदाहरणे दिसत नाहीत.
महागाईची सर्वाधिक झळ मध्यमवर्गाला बसते. आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांवर स्वतःचे जीवनमान टिकवण्याचा फारसा दबाव नसतो. पण, मध्यमवर्गावर या प्रकारचा मोठा सामाजिक दबाव असतो. तरीही हा वर्ग महागाईच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाल्याचे, त्याने मतदानाच्या वेळी ठरवून काही भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. उलट मध्यमवर्ग शिक्षित असूनही अशिक्षित आणि निम्न आर्थिक स्तरातील मतदारांएवढाच मूळ मुद्दे सोडून पोकळ अस्मितेच्या आणि विकासाचा लवलेश नसलेल्या मुद्द्यांच्या आहारी जाताना दिसतो.
अनेक वर्षे गरिबीत घालवलेल्या देशामध्ये गरिबांच्या प्रश्नांना महत्त्व असणे साहजिक आहे. २०४७ पर्यंत देशातील ६० टक्के लोक मध्यमवर्गात असतील. मोठे उद्योग ही अर्थव्यवस्थेची चाके असतील, तर मध्यमवर्ग आणि त्यांची क्रयशक्ती हे त्याचे इंधन असते. ते इंधन जितके दमदार, कसदार तितका देश अधिक वेगात धावतो. मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती जोखूनच परदेशातून वित्तीय गुंतवणूक आकर्षित होते. म्हणून मध्यमवर्गाला आणि त्यांच्या प्रश्नांना कमी लेखून चालणार नाही. एरवी ऑफिस आणि सोसायटीच्या राजकारणात हिरीरीने पुढे असणारा मध्यमवर्ग आपल्या जगण्याशी निगडीत प्रश्न आले की, राजकीयदृष्ट्या एक पाऊल मागे जातो. मध्यमवर्ग हा देशातील सर्वांत सक्रिय घटक असल्याने लोकशाहीतील गैरव्यवस्थापनाचा पहिला बळीही तोच ठरतो. त्यामुळे मध्यमवर्गाने राजकीयदृष्ट्या निद्रिस्त असणे धोकादायक आहे. ‘कल्याणकारी राज्य’ असे म्हटले जाते, तेव्हा त्यातून सर्व वर्गांचे कल्याण अपेक्षित असते. मध्यमवर्गाची होणारी उपेक्षा पाहता सत्ताधाऱ्यांना या तत्त्वाची आठवण करुन देणे आवश्यक आहे.-डाॅ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551