लोकसंख्या नियंत्रण – धोरणाशिवाय आव्हाने, जागृती निरुपयोगी
१५ ऑगस्टच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी ‘कुटुंबनियोजन ही देखील देशभक्ती’ असे लाल किल्ल्यावरून भावनिक आव्हान देत त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत संततिनियमनाला देशभक्तीशी जोडत भावनिक आव्हान केले . संजय गांधींच्या अनिवार्य नसबंदी मोहीमेनंतर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारसाठी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हा शांत पडून राहीलेल्या आणि डीवचल्यास गिळंकृत करून टाकणाऱ्या अजगरासारखा राहीला आणी म्हणून लोकसंख्येचा हा अजगरही फोफावतच गेला . पण अनेक वर्षांच्या प्रजनन वर्तणूकीवरून स्वच्छता अभियान , नोटबंदी , कलम ३७० किंवा योगदिनासारखे पंतप्रधानांच्या आव्हानाला ओ देत हा देश आता संततिनियमन ही लगेचच देशभक्ती म्हणून स्वीकारेल , हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. यासाठी लोकसंख्या हा विषय आता अतिप्राधान्याचा आहे आणी युद्धपातळीवर आता यावर काही तरी करायलाच हवे , हा विचार भाषणातील भावनिक आव्हानांच्या पलीकडे करणे गरजेचे आहे.
अशाच आरोग्य धोरणावरील डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा
यासाठी सर्वप्रथम आपण लोकसंख्येच्या कुठल्या टप्प्यात आहोत हे ओळखून आपल्या देशाचे आणी पर्यायाने प्रत्येक कुटुंबाचे लोकसंख्येविषयीचे धोरण काय असले पाहीजे हे आधी एकदाचे निश्चित करायला हवे. सध्या आपला देश हा late expanding म्हणजे घटत जाणारा मृत्यू दर पण त्याप्रमाणात धीम्या गतीने कमी होणारा जन्मदर आणी म्हणून हळूहळू पण वाढतच जाणर्या लोकसंख्येच्या पातळीवर आहे. ही अशी स्थिती आहे, जिथे धोरण पातळीवर लोकसंख्या नियंत्रण दुर्लक्षित राहीले तर ती एका झटक्यात झपाट्याने व नियंत्रणाबाहेर वाढीच्या पातळीवर जाऊ शकते . पण नीट धोरण आखणी केल्यास स्थिर म्हणजे एकसमान जन्मदर व मृत्यूदर या पातळीवर जाऊन स्थिर होऊ शकते जे आता आपले ध्येय असले पाहीजे . एकदा कालबद्ध ध्येय ठरवले की मग धोरण ठरवणे सोपे जाते. आपल्या लोकसंख्या धोरणाचा प्रवास हा ‘हम दो हमारे दो’ या जाहीरातींच्या पुढे कधी गेलेच नाही. पुढे ते ही लुप्त झाले . जसे आर्थिक धोरणा किंवा परराष्ट्र धोरणापासून देशाचा सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे अनभिज्ञ राहीला तसे लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाचे करता येणार नाही. कारण तो विषयच प्रत्येकाच्या शयनगृहात ज्याने त्याने राबवायचा आहे. इथूनच सगळ्या समस्यांना आणी या विषयाच्या क्लिष्टतेला सुरुवात होते. सर्वप्रथम केवळ जनजागृतीने आपल्याला हा विषय मार्गी लावायचा आहे कि कायद्याचा , नियमांचा आधार घेऊन आपल्याला ही बेसुमार ( खरे तर सुमार ) वाढ रोखायची आहे हे ठरवावे लागेल. हा वाद टिळक – आगरकरांच्या आधी स्वातंत्र्य कि आधी सुधारणा – या वादासारखा आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी आम्ही डॉक्टर म्हणून अनुभवत असलेले काही तळागाळातील अनुभव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
आज देशात लग्न होऊ घातलेल्या व झालेल्या एकाही जोडप्याला लग्न झाल्यावर लगेच , एक अपत्य झाल्यावर व दोन अपत्ये झाल्यावर कुठले संततिनियमन सर्वोत्तम व सगळ्यात प्रभावी आहे हे नीट सांगता येणार नाही. बहुसंख्य निरक्षरांच्या व दारिद्र्य रेषेखालील एखाद्याला ही माहीती घेण्याची इच्छा झाली तरी असा काही निश्चित माहीतीचा स्त्रोत उपलब्ध नाही. कुटुंब हे धोरण ठरवू शकत नाही याचे कारण परत हेच की देशालाच धोरण नाही. यावर खुलेपणाने बोललेला पहीला आणी शेवटचा मालुसरा म्हणजे र. धों. कर्वे खरे तर १५ ऑगस्टच्या घोषणे पाठोपाठ मोदींनी पुढील काही ‘मन कि बात’ चे भाग संततिनियमनाच्या सविस्तर माहीतीवरच खर्ची घालावे. आज ही कंडोम व नलिका रोधण, नसबंदी एवढ्या मर्यादित स्वरुपात सर्वसामान्यांचे ज्ञान व त्या पेक्षा मर्यादित सर्व संततिनियमनाच्या साधनांचा प्रसार व उपयोग होतो. त्यातच खाजगी कंपन्या कंडोम विक्रीत उतरल्यावर अलेक पदमसे यांनी प्रथम आपले पणन कौशल्य वापरून, कंडोमचा संबंध हा लैंगिक सुखाशी जोडला . मुळात तसे काही नसताना आज रीब्ड, डॉटेड, फ्लेवर्ड अशा फसव्या जाहीरातींच्या माध्यमातून लैंगिक सुखाशी कंडोम चा फसवा जोड अगदी तळागळापर्यंत रुजवला गेला. संततिनियमनात जास्त व सर्वाधिक १४ टक्के फेल्युअर रेट (अपयशाचे प्रमाण) असलेला कंडोम गरजेपेक्षा जास्त रुजत गेली आणी दुसर्या महत्वाच्या व निरनिराळ्या टप्प्यांवर महत्वाची साधने ही जनमानसात अधिकच विसरली गेली आणी कंडोमच्या छायेत हरवून गेली. ही हरवलेली महत्वाची साधने म्हणजे कॉपर टी, गर्भनिरोधक गोळ्या, इनजेकटेबल गर्भनिरोधक ही साधने स्त्रीकेंद्रित वाटत असली तरी संतती नियमनाच्या निर्णयाच्या चाव्या या स्त्रीच्या हातात जास्त असणे हे कोणाला सहज लक्षात न येणारे महत्वाचे पाऊल आहे
या साधनांचे महत्व व लोकसंख्या नियंत्रण धोरण निश्चिती करताना काही तळागाळातील निरीक्षणे कोणीच लक्षात घेत नाही. ती अशी कि आज लोकसंख्या नियंत्रित करायची असेल तर दोन जोडपे हे टार्गेट असले पाहीजे . पहिली एक अपत्ये असलेली व दुसरी दोन अपत्ये असलेली पण अजून कुटुंब थांबवण्याचा निश्चित निर्णय न झालेली. जो अशिक्षित व वंचित बहुसंख्य घटक लोकसंख्या वाढीस सर्वाधिक जबाबदार आहे तो पहीले मुल झाले कि रुग्णालयात परततच नाही. त्यातील अनेकांना लगेच दुसरे अपत्य हवे असते असे ही नाही पण संतती नियमनाचे अज्ञान आणी गर्भपातासाठी रुग्णालयाची सोपी, स्वस्त परवडणारी उपलब्धता नसते. म्हणून हा वर्ग गर्भधारणा – गरिबी–कुपोषण –पहील्या बाळाचे, आईचे अनारोग्य या फेर्यात अडकतच जातो. यांच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे प्रसूती आधीच समुपदेशन करून पहीले बाळ बाहेर आले की लगेच योनीचे तोंड बंद होण्याआधी प्रसूती गृहातच कॉपर टी बसवणे. या आईला मन वळवून परत रुग्णालयात आणणे हा शिवधनुष्य असल्याने कॉपर टी साठी ही वेळ व साधन लोकसंख्या नियंत्रणास सर्वोतम व जोडप्याला पुढील ५ ते १० वर्षे संततिनियमनाची हमी देणारे असेल. पण शासन दरबारी अजून हे सर्वोत्तम पर्याय कुणाच्याही लेखी नाही किंवा इतका खोलवर, तीव्रतेने यावर विचारच होत नाही. दोन अपत्ये झाल्यावर मात्र स्थिती वेगळी आहे. नलिकारोधन, नसबंदीसाठी आवश्यक असले तरी त्याचा आग्रह धरण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही कारण ५ वर्षाखालील बालकांच्या मृत्यूचा दर पाहता या जोडप्याची दोन्ही मुले जगतीलच अशी हमी आपण देऊ शकत नाही. म्हणून परत कॉपर टी, गोळ्या किंवा दर दोन महीन्यांनी न दुखणारे, त्वचेत सहज देता येतील असे इंजेकटेबल गर्भनिरोधक द्यायला हवे. पण याचा देश पातळीवर वापर करण्यासंदर्भात अजून राजकीय उदासीनता प्रचंड आहे. खरे तर पुरुषांच्या नसबंदीचा पर्याय हा दुसर्या अपत्यानंतर सर्वोत्तम ठरू शकतो. पण नसबंदी हे नावच या सर्वोत्तम पर्यायाला काळिमा फासणारे आहे. यामुळे लैंगिक शक्तिपात होतो असा भास या नावातून होतो. या उलट गर्भधारणेची भीती जाऊन या शस्त्रक्रिया नंतर लैगिक सुख वाढीस लागते हे सर्वसामान्यांना पटवून द्यावे लागेल. भाजपने त्यांच्या निवडणूक घोषणेवर काम करणारे ब्रँडींग तज्ञ कामाला लावून या शस्त्रक्रियेचे नाव तातडीने बदलून , नोटबंदीच्या थाटात या नव्या नावाची घोषणा मोदींनी राष्ट्राला संबोधून करावी.
सदरील लेख हा लोकसत्ताच्या २१ ऑगष्ट २०१९ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे. हा लेख लोकसत्ता वर वाचा.
लोकसंख्या कायदा किंवा किमान काही नियम असावे का, तो कसा असावा यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. चीन मध्ये ‘एकच अपत्य’ धोरणामुळे अनेक सामाजिक समस्या जन्मास आल्या . अगदीच हा अतिरेक गरजेचा नसला तरी दोन अपत्यांनंतर थांबलात तरच शासकीय सोयींचे , योजनांचा हक्क व हव तर वाढीव योजनांचे बक्षीस. त्या पुढे मात्र तिसर्या अपत्यानंतर योजनांचे लाभार्थी होता येणार नाही – अशा धोरणात्मक क्लुप्त्या लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी आखाव्या लागतील. शिक्षण, आर्थिक स्तर उंचावणे हे संथ गतीने सुरु असलेले पर्याय आहेतच. पण या गती वर अवलंबून राहणे सध्या परवडणारे नाही. लोकसंख्येचे गणित बदलायचे असेल तर अशी धोरणांची नवी त्रेराशिके झपाट्याने मांडावी लागणार आहेत.
- डॉ.अमोल अन्नदाते |reachme@amolannadate.com