दै. दिव्य मराठी
रसिक स्पेशल:
सामाजिक प्रगतीत कुठे आहोत आपण?
-डॉ. अमोल अन्नदाते
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सामाजिक प्रगती निर्देशांकात महाराष्ट्र बराच पिछाडीवर आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न यातून उभा राहिला आहे. सामाजिक प्रगती निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी.
राजर्षी शाहू, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी धुरीणांची परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र वर्तमानात ‘सामाजिक प्रगती’मध्ये कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला जात नाही किंवा त्याचे उत्तर काय आहे, हेही शोधले जात नाही. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकताच देशातील राज्यांचा जिल्हावार सामाजिक प्रगती निर्देशांक (एसपीआय) जाहीर केला आणि त्यात एकेकाळी देशातील सामाजिक प्रगतीचे केंद्र मानला जाणारा महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचे दिसून आले. देशातील पहिले शंभर कोट्यधीश महाराष्ट्रात राहतात, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र मुंबईत आहे, पण तरीही गोवा, पुद्दुचेरीसारखी छोटी राज्ये सामाजिक निर्देशांकात अग्रेसर आहेत. यात महाराष्ट्राची श्रेणी देशात एकोणतिसावी आहे आणि निम्न मध्यम सामाजिक प्रगती गटात राज्याचा समावेश झाला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, पोषण, आरोग्य सुविधा, पेयजल, स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, आश्रय यांसारख्या १२ मापदंडांच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. एझोल, सिमला आणि सोलन यांसारखी तुलनेने लहान शहरे यात अग्रेसर आहेत. या निर्देशांकातील राज्यांची क्रमवारी पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे आर्थिक प्रगती म्हणजेच सामाजिक प्रगती नव्हे. आज राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न या पीछेहाटीमुळे उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राची गेल्या दोन दशकांतील सामाजिक वीण तपासल्यास त्यात आपल्याला वाढती गुन्हेगारी आणि तिलाही जातीय संदर्भ दिला जाणे, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार, जाती-धर्मांतील वाढती तेढ, जातींवरून आरक्षणाचे लढे, राजकारण्यांचा वाचाळपणा, व्यक्ती किंवा पक्ष-संघटनांच्या स्वार्थासाठी होणारी आंदोलने आणि सामान्य माणसाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष असा एक विपरीत सामाजिक आकृतिबंध दिसतो.
आपल्याकडे सामाजिक सुधारणांसाठी, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी, आरोग्याच्या आणि अन्य मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी, दारूबंदीसाठी अभावानेच आंदोलने होताना दिसतात. राजकीय, सामाजिक निर्णय प्रक्रिया बऱ्याच प्रमाणात मध्यमवर्गाच्या हातात गेली असली, तरी या वर्गातील बहुतांश लोक सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेपासून दिवसेंदिवस लांब जात आहेत. समाजाचे मत घडवणारा (Opinion Maker) आणि निर्णयांसाठी कारक ठरणारा (Decision Maker) वर्ग जोवर सुधारणांसाठी आग्रही भूमिकेत येत नाही, तोवर त्या समाजाची प्रगती होत नाही. सामाजिक प्रगतीत अग्रेसर असलेल्या राज्यांमध्ये आपल्यासारखी आंदोलने, वादविवाद आणि त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडण्याचे प्रकार सातत्याने होतात का? एक तर तिथे ती सारखी होत नाहीत आणि होत असली, तरी एकतर तिथले राजकीय नेतृत्व सामाजिक प्रगतीसाठी जागरूक आहे किंवा तिथली जनता त्यांना त्यासाठी कृतिशील राहण्यास भाग पाडते आहे.
महाराष्ट्रात शैक्षणिक संधी कमी नाहीत. पण, त्या अजून समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाच्या आवाक्यात आलेल्या नाहीत. सामजिक निर्देशांकात पुढे असलेल्या अनेक राज्यांत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या दर्जेदार सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीला आल्या आहेत. त्यांंचे पुनर्निर्माण करण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा विचार आपल्याकडे होतो. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबातील मुलाला मुंबई-पुण्याच्या उच्चभ्रू शाळेतील मुलांच्याच दर्जाचे शिक्षण मिळेल, तेव्हा तोच सामाजिक प्रगतीचा खरा वाहक बनेल. पण, असे होताना दिसत नाही. दक्षिण भारतातील छोट्या गावांतून आलेले अनेक विद्यार्थी आज देशभरात उच्च प्रशासकीय सेवेत आहेत.
त्याची मुळे सामाजिक प्रगती आणि संधी उपलब्ध करून देण्यात आहेत. महाराष्ट्रासारखे संपन्न राज्य आजही ग्रामीण भागात पिण्याचे स्वच्छ पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा देऊ शकत नसेल आणि संपत्तीतून सामाजिक प्रगती साधता येत नसेल, तर मुलगा श्रीमंत असतानाही विजनवासात जगणाऱ्या फाटक्या बापासारखी राज्याची स्थिती आहे, असेच म्हणावे लागेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या निकषावरही सामाजिक निर्देशांक अवलंबून असतो. आज कायदा – सुव्यवस्थेच्या बाबतीत आपली स्थिती बिकट आहे. खून, बलात्कार, वाढती गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता आणि राजकीय, सामाजिक बेबंदशाहीच्या विरोधात किंवा समाजातील कोणत्याही नकारात्मक घटनेवर, वास्तवावर व्यक्त होताना लोक हजार वेळा विचार करतात, हे व्यक्तिस्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक संवेदनशीलता संपत चालल्याचे लक्षण आहे. घटनेचे सगळे संदर्भ तपासूनच मग त्यावर व्यक्त व्हायचे की नाही? किती, कसे व्यक्त व्हायचे, हे ठरवले जाते. काही गोष्टींबाबत समाजात ‘झीरो टॉलरन्स’ असेल, असा निर्णय नागरिक घेऊ शकत नसतील तर त्या समाजाच्या प्रगतीचे काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.
अशा विपरीत पार्श्वभूमीवर सामाजिक प्रगतीच्या निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक माणसाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी. आपल्या मनाची तशी मशागत करून महाराष्ट्राची सामाजिक घसरण रोखण्यासाठी प्रत्येकाने कंबर कसली पाहिजे.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp :- 9421516551