चाचणीचे निकष बदला

चाचणीचे निकष बदला महाराष्ट्रात करोना चाचण्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, यापलीकडे जात तपासणीचा गुणात्मक दर्जा कसा सुधारता येईल आणि तपासणीचे निकष सीमित असल्याने आपण निदान करण्यात कमी पडतो आहोत का, हे पाहायला हवे. याचे कारण उशिरा निदानामुळे मृत्यूचे प्रमाण खूप आहे. आमची तपासणी जास्त म्हणून केस जास्त, या युक्तिवादापेक्षा आपण कुठे सुधारणा करू शकतो, हे जाणून घेणे योग्य ठरेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

चाचणीचे निकष बदला सध्या मुंबई ही देशाची करोना राजधानी आहे; म्हणून मुंबईत करोना कसा रोखला जाईल, ही लिटमस टेस्ट असेल. करोनाचे ६९ टक्के रुग्ण लक्षणहीन असतात. तेच ‘सुपर स्प्रेडर’ म्हणजे, जास्त लोकांना व झपाट्याने संसर्ग देणारे ठरत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या चाळणीत तपासणीचे निकष बदलले असल्याने हे रुग्ण निसटून जात आहेत. मुंबईमध्ये संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाची चाचणी न करता, ज्यांच्यामध्ये लक्षणे दिसतात, त्यांचीच तपासणी होत आहे. यामुळे संपर्कात आलेल्यांचे विलगीकरण की होम क्वारंटाइन, हा निर्णय घेण्याचा पायाच खिळखिळा झाला आहे. होम क्वारंटाइन हा प्रकार दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये अपयशी ठरूनही, संपर्कात आलेल्या सर्वांना न तपासण्याची जोखीम का घेतली जाते? राज्यात वेगळाच प्रश्न आहे. तपासणीसाठी ‘सारी’ म्हणजे ताप, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास हा निकष शासकीय यंत्रणेत पाळला जातो आहे. आता करोनाचे रुग्ण या मर्यादित लक्षणांसह येत नाहीत. इतर विविध लक्षणे आढळणारे रुग्ण रुग्ण तपासणीसाठी शासकीय यंत्रणेत पाठवले, तर संशयिताच्या व्याख्येत बसत नाहीत, म्हणून सरकारी करोना तपासणी केंद्रात त्यांची तपासणी नाकारली जाते. त्या रुग्णांची प्रकृती गंभीर झाल्यानंतरच्या तपासणीत ते पॉझिटिव्ह आढळतात. यामुळेच संशयितांची तपासणी अधिक व्यापक करणे आवश्यक आहे. केसचे निदान हुकणे या घडीला अजिबात परवडणारे नाही. तपासणी व्यापक केल्यास ‘उशिरा निदान’ या मृत्यूच्या प्रमुख कारणाला अटकाव करता येईल.
संशयित ही व्याख्या कशी बदलते, हे काही उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. महाडचे डॉ. हिंमतराव बावस्कर यांनी पहिला रुग्ण पाहिला. त्याला अनियंत्रित जुलाबांचा त्रास होता व बऱ्याच उशिरा श्वसनाचा त्रास झाला. या रुग्णाचा पुढे मृत्यू झाला. उपचाराला प्रतिसाद न देणारे अनियंत्रित जुलाब, हे नेहमीपेक्षा वेगळे लक्षण दिसल्याने, त्यांना तो रुग्ण करोना संशयित असल्याचे जाणवले. रुग्णाच्या पतीला फक्त भूक लागत नव्हती. पत्नीचा मृत्यू झाल्यावर तपासणी केली असता तोही करोनाग्रस्त आढळला. खारघरचे डॉ. एस. व्ही. कुलकर्णी यांच्या मते, ज्येष्ठ नागरिकांमधील थकवा येणे आणि सतत झोपेत राहणे, या दोन लक्षणांचे रुग्ण पुढे करोनाग्रस्त आढळू शकतात. संशयित रुग्ण ठरवताना, नातेवाइकांच्या मताला महत्त्व देणे आवश्यक आहे. नेहमी आजारी पडल्यास आपला नातेवाइक कसा असतो, कसा प्रतिसाद देतो, हे घरात माहीत असते. ‘आधी सर्दी-खोकला असताना इतका आजारी वाटायचा नाही आणि दोन दिवसांत झपाट्याने कोसळणारी तब्येत,’ हे नातेवाइकांचे मत तपासणी करण्यास पुरेसे आहे.

चाचणीचे निकष बदला कान-नाक-घसा तज्ज्ञांकडे घ्राणशक्ती कमी झाल्याचे, करोनाचे पहिले लक्षण घेऊन रुग्ण येत आहेत. अर्धांगवायू व मेंदूशी संबंधित लक्षणे करोनामध्ये दिसत आहेत. हा नवा आजार आहे. ‘सारी’ हे सर्वाधिक आढळणारे लक्षण असले, तरी अशा एकाच पॅटर्नमध्ये करोना येणार नाही, हे सरकारने समजून घ्यायला हवे. ‘हाय क्लिनिकल सस्पिशन,’ म्हणजे ‘लक्षणांवरून संशय गडद होणे,’ हे डॉक्टरांचे मत तपासणी करताना ग्राह्य धरावे, असे शासनाला ठरवावे लागेल. करोना निदान झालेले रुग्ण पहिल्या दिवसापासून नेमकी कुठली लक्षणे घेऊन आले आहेत, याची माहिती संकलित करून, ती डॉक्टरांना उपलब्ध करून दिल्यास, करोना कसा वागतो आहे, या ज्ञानात भर पडून, त्याचे निदान लवकर होईल. एका अॅपद्वारे ही माहिती संकलित करून, डॉक्टरांना त्यांच्याकडील करोनारुग्ण कसा आला, हेही सांगण्याची सोय करता येईल.
तपासणी किती वेळा केली आहे, याबरोबर तपासणी कशी केली जाते आहे, यावर सध्या कुठलेही नियंत्रण नाही; म्हणून सुरुवातीला करोनामुक्त आलेले रुग्ण, नंतर मृत्युशय्येवर असताना करोनायुक्त आढळतात किंवा लक्षातही येत नाहीत. तपासणी करताना नाकातून द्राव घेतल्यास तो युक्त येण्याचे प्रमाण ६३ टक्के आहे, तर घशातून घेतल्यास ३२ टक्के आहे. निदानाची शक्यता वाढविण्यासाठी हे दोन्ही द्राव घेणे आवश्यक असल्याचे आयसीएमआरचे निर्देश आहेत; पण बऱ्याच ठिकाणी फक्त घशातून द्रावनमुना घेतला जातो आहे. हा ग्राउंड रिपोर्ट शासनापर्यंत पोहोचत नाही; त्यामुळे रुग्णांचा खरा आकडा समोर येत नाही. याचे कारण नाकातून स्वॅब घेताना, शिंक येण्याची शक्यता जास्त असते; म्हणून तो घेणाऱ्याला धोका वाढवतो. तुलनेने, घशातून स्वॅब घेणे सोपे आहे. स्वॅब घेणारे सुरक्षित राहावेत, यासाठी काचेच्या चेम्बरमधून स्वॅब घेण्याची सोय करण्यात यावी, अशी मागणी पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी वारंवार केली आहे. अजूनही ती शासनापर्यंत पोहोचलेली नाही. सध्या अनेक खासगी ठिकाणी तपासणी सुरू आहे. यात कुठल्याही नव्या व्यक्तीला जाहिरात देऊन स्वॅब घेण्यासाठी नेमले जाते आहे, म्हणून याची सुसूत्रता अधूनमधून तपासून पाहणे गरजेचे आहे. स्वॅब घेतल्यावर त्याची वाहतूक थंड डब्यातून होते का आणि तपासणी केंद्रात त्यांची तपासणी चार तासांत होते की नाही, याची दक्षता खासगी निदान केंद्रांनी घेणे गरजेचे आहे. तपासणी करतानाच्या प्रात्यक्षिकाचे केवळ चित्रण पाठवून भागणार नाही, तर त्याचे वारंवार प्रात्यक्षिक (मॉक) करून, तपासणीत काटेकोरपणा आणावा लागेल.

चाचणीचे निकष बदला शासकीय पातळीवर स्वॅब घेताना, रिपोर्ट येईपर्यंत सर्व संशयितांना एकाच कक्षात ठेवले जाते. त्यानंतर युक्त व मुक्त वेगळे केले जातात; पण तपासणी अहवाल येईपर्यंत, या दोन्हींचा संपर्क येऊन, या समूहातील करोना नसणाऱ्यांना संसर्गाचा धोका आपण वाढवत असल्याचे सूक्ष्म निरीक्षण लक्षात येत नाही. सर्वांचे तपासणी अहवाल एकाचवेळी येत असल्याने, निगेटिव्ह रुग्ण घरी जातात. निश्चित संपर्कामुळे ते पुढे लक्षणविरहीत करोना पसरवणारे ठरू शकतात; म्हणूनच तपासणी अहवाल येईपर्यंत या सर्वांचे आठ ते दहा तास विलगीकरण काटेकोरपणे, शक्यतो वेगळ्या खोल्यांमध्ये व संपर्कविरहीत असायला हवे. मुंबई आणि पुणे ही मोठी शहरे सोडून इतरत्र जागेचा प्रश्न फार कळीचा नाही. तेथे वेगळ्या खोल्या वापरल्या जाऊ शकतात. प्रत्येक पायरीवर तपासणी आणि केसचा शोध परिपूर्ण कसा करता येईल, यावर भर देणे गरजेचे आहे. या काही गोष्टी पाळल्यास करोनाविरोधातील लढ्यास त्या अतिशय उपयुक्त ठरतील.

सदरील माहिती आपण  महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता

नियमित बीसीजी सोडून घाई नको

नियमित बीसीजी सोडून घाई नको

नियमित बीसीजी सोडून घाई नको ज्या देशांमध्ये सार्वत्रिक बी.सी.जी लसीकरण अनेक वर्षांपासून केले गेले त्या देशांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव इतर देशांच्या मानाने कमी प्रमाणात झाला असे एक निरीक्षण आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

नियमित बीसीजी सोडून घाई नको बीसीजी शरीरातील इनेट इम्युनिटी म्हणजे प्रतिकारशक्ती बळकट करते व कोरोना टाळण्यास व झाला तरी शरीराला त्या विरुद्ध लढण्यास सक्षम बनवते  असा एक कयास आहे. त्यातूनच आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे व कोरोनाचा थेट संपर्क आलेल्यांना बीसीजी लस द्यावी का असा एक विचार जगभरात पुढे आला. पण लॅन्सेट या वैद्यकीय मासिकात ३० एप्रिल रोजी कोरोना टाळण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी व इतरांना बीसीजी देण्याविषयी सतर्कतेचा इशारा दिला. तसेच या बद्दल अजून पुरेसा संशोधनात्मक पुरावा नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितले आहे. हे जाणून घेणे महत्वाचे यासाठी आहे कि माध्यमांमध्ये बीसीजी मुळे कोरोना टाळण्यास मदत होऊ शकण्याची शक्यता वर्तवणाऱ्या बातमी आल्या असल्याने अनेक जन आम्ही ही लस परत घ्यावी का ? असे प्रश्न डॉक्टरांना विचारत आहेत. याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. नियमित बीसीजी सोडून घाई नको लहान मुलांना ही जन्माच्या वेळी लस दिलेलीच असते. त्यांना ही लस परत ज्ञाची गरज नाही. कोरोना टाळण्यासाठी जर बीसीजीने  काही फायदा व्हायचा असेलच तर तो जन्माच्या वेळी आपण सगळ्यांनी घेतलेल्या बीसीजीनेच होईल.  १९७८ पासून देशात सार्वत्रिक बीसीजी लसीकरण सुरु झाले. म्हणून त्या आधी जन्म झालेल्यांनी बीसीजी घेण्याची घाई करू नये. मात्र सध्या जन्मानंतर लहान मुलांना नियमित बीसीजी लसीकरण मात्र सुरु ठेवावे. सिद्ध झालेले नसताना उगीचच बीसीजी घेतल्याने त्याचा उपयोग होणार नाहीच व तुटवडा निर्माण होऊन नियमित लसीकरणासाठी बीसीजी उपलब्ध होणार नाही.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन

कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन

कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन कोरोना संकट काळात लहान मुलांच्या मानसिकतेसंबंधी पुढील काळजी घ्यावी –

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

  • कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन या काळात आपली ही चिडचिड, मुलांना रागवणे स्वाभाविक आहे कारण मुले घरात फार काळ घरात राहिली कि बरेच उपदव्याप करतात . अशा वेळी त्यांना घरात बिनधास्त खेळू द्यावे. फक्त त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका नसेल अशी काळजी घ्यावी व तेव्हाच रागवावे.
  • चुकून. मुलांना जास्त रागवण्यात आल्यास त्यांना लगेच जवळ घ्यावे व त्यांना तुम्ही का रागावले हे सांगून तीच गोष्ट परत शांतेत समजून सांगावी.
  • मुलांना सकारात्मक गोष्टी सांगाव्या व गोष्टींमध्ये कोरोनाचे संदर्भ टाळावे. रात्री झोपताना मुलांना झोप येत नसल्यास कोरोनाच्या नावाने घाबरवू नये.
  • मुलांना गोष्टी सांगायला लावून, चित्र काढायला लावून त्यांच्या मनात लपून राहिलेल्या भावना बाहेर येऊ द्या .
  •  मुलांच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या एकाच पालकावर टाकण्याऐवजी त्या दोघांमध्ये वाटून घ्या.
  • मुलाला भीती वाटत  असल्यास त्यांना जवळ घ्या व त्यांची भीती कमी करा.
  •  जर आपल्या सोसायटीत कोरोनाचा एक ही रुग्ण नसल्यास व कोणाच्या ही घरात सर्दी खोकल्याचा त्रास नसल्यास काही घरातील मुलांनी एकत्र येऊन खेळण्यास हरकत नाही.
  • या काळात मुलांना घरातील कामे, भांडी घासणे, सामान आणून देणे यात सहभागी करून घ्याव.

कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन या निमित्ताने आपण कुटुंब म्हणून जवळ आलो आहोत व मुलांच्या संपर्कात आलो आहोत तर विविध वयात मुलांच्या भावनिक गरजा काय असतात ते ही जाणून घेणे गरजेचे आहे

  • 0 – ५ वर्ष
  • मिठी मारणे व जवळ घेणे.
  • हसणे व त्यांच्या सोबत खेळणे.
  • प्रेम आणि काळजी
  • डोळ्यात बघणे व त्यांच्या लक्ष देणे कडे  
  • ६ – ९ वर्ष
  • त्यांच्याशी बोलणे व त्यांचे म्हणणे लक्ष देऊन ऐकणे
  • त्यांच्या खेळत सहभागी होऊन आपण मजा घेतोय हे दाखवणे
  • त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे
  • त्यांच्या खेळत किंवा उपक्रमात सक्रीय सहभाग
  • १० – १२ वर्ष
  • आधार व मार्गदर्शन
  • प्रेरणा व त्यांच्या मतांना होकार
  • नियमांसाठी कारणे सांगावी लागतात
  • जबाबदारी देणे  आणी त्यांची मते न रागावता स्वीकारणे
  • १३ – १८ वर्ष
  • चर्चा व शांतेत वाद विवाद
  • दिशा देणे व
  • कडक नियम न सांगता सर्वमान्य मार्गदर्शक तत्व सांगणे
  • मान देणे व मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य देणे  

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन

कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन

कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन कोरोनामुळे जसे आपले सर्वांचे आयुष्य बदलले आहे तसेच लहान मुलांचे ही आयुष्य बदलले आहे. शाळा बंद आहेत आणि खेळायला बाहेर, बागेत ही जाता येत नाही म्हणून मुलांची चिडचिड होते. एका मर्यादे पलीकडे त्यांना नियंत्रित करणे अवघड होऊन जाते. मुलांच्या खेळण्यात कोरोनाचा उल्लेख येऊ लागला आहे. मुल कोरोनाचे चित्र काढत आहेत. यामुळे लहान मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील गोष्टी करूया –

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

  • कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन मुलांच्या या विषयी भावना ओळखणे किंवा त्या त्यांना बोलून दाखवण्यास प्रेरित करणे. ते बोलत असल्यास त्यांना न रोखणे
  • या भावना भीती, मृत्यूची भीती, मजा, उस्तूकता, चिडचिड , नैराश्य अशा संमिश्र आहेत
  • यासाठी जर मुलांनी माहिती विचारली तर कोरोना विषयी स्पष्ट व खरी माहिती सांगणे व आजार टाळण्याच्या उपायांची माहिती देणे
  • मुलांनी कोरोना विषयी विचारलेले प्रश्न टाळू नका किंवा “तुम्ही लहान आहात आणी यात पडू नका” असे त्यांना म्हणून त्यांचे प्रश्न  धुडकावून लावू नका
  • मुलांना सांगितलेली माहिती फार जास्त किंवा कमी नसावी. संतुलित असावी व आशादायी असावी
  • कोरोनाचा मृत्यू दर खूप जास्त आहे अशा गोष्टी मुलांना न सांगता, कोरोना पासून बचाव करणे अत्यावश्यक आहे कारण सर्वांसाठी ती चांगली नाही अशा सकारत्मक पद्धतीने माहिती सांगावी 
  • घरात परत परत या विषयी चर्चा करू नका
  • मुलांसोबत कोरोना संबंधित बातम्या फार वेळ बघू नका
  • सगळ्या कुटुंबाने सोबत करायच्या अशा काही गोष्टी आणि त्यांच्या वेळा ठरवा उदाहरणार्थ बुद्धीबळ , कॅरम, व्यायाम, घरात बॉल खेळणे
  • या काळात मुलांना स्क्रीन व मोबाईलच्या व्यसना पासून लांब ठेवा
  • कोरोनामध्ये मुलांचे भावनिक व्यवस्थापन तुम्ही स्वतः जर निराश, चिंताग्रस्त,  चीडचीडे असाल तर मुलांवर त्याचा परिणाम होईल. म्हणून मुलांचे भावनिक अस्थर्य टाळण्यासाठी तुमचे भावनिक व्यवस्थापन ही महत्वाचे आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

पुरानंतर आरोग्याचे नियोजन महत्त्वाचे

पुरानंतर आरोग्याचे नियोजन

कोल्हापूर, सांगलीतील महापुरानंतर राज्यातून व देशभरातून मदतीचे हात पुढे येत आहेत. यात डॉक्टरांचा सहभागही लक्षणीय आहे. तसेच औषधांचे साठेही पुरविले जात आहेत. पाणी ओसरल्यानंतर सगळ्यात मोठी समस्या असणार आहे ती आरोग्याची व साथींच्या आजाराची. पण फक्त येणाऱ्या मदतीवर या समस्या सोडविल्या जाणे शक्य नाही. त्यासाठी कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीनंतर होणाºया आजारांची आणि त्यावर प्रतिबंध व उपचारासाठी पुरानंतर आरोग्याचे नियोजन आवश्यक आहे जे आपल्याकडे कधीच केले जात नाही. तसेच हजारो बेघर झालेल्या लोकांना बसलेला मानसिक धक्का हा शारीरिक जखमांपेक्षा खूप मोठा असणार आहे. पूरग्रस्तांच्या मानसिक पुनर्वसनाचाही विचार करावा लागणार आहे.

आजवर पूर, त्सुनामी अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींनंतर येणाºया साथी व त्यामुळे होणारी जीवित हानी हा वैद्यकीय जाणकारांसाठी नेहमीच अभ्यासाचा व संशोधनाचा विषय राहिला आहे. जेणेकरून पुढील आपत्तींना अधिक धैर्याने तोंड देता येईल. २०१५ साली चेन्नईत आलेल्या महापुरात तमिळनाडूच्या आरोग्य विभागाने केलेले नियोजन हे उत्तम होते व त्यातून पुढे राष्ट्रीय पातळीवर नैसर्गिक आपत्तीमधील आरोग्य समस्या, साथी निवारण्यासाठी, पुरानंतर आरोग्याचे नियोजन करण्यासाठी काही प्रोटोकॉल, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविता येतील का यावर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात बरेच मंथन झाले. त्यावरूनच धडे घेऊन कोल्हापूर, सांगली तील आरोग्याची स्थिती आटोक्यात आणण्यास मदत होऊ शकते. सध्या सांगली, कोल्हापूरमधील वैद्यकीय व इतर मदतीचे स्वरूप हे अधिक भावनिक आहे व ते असणारच. पण आरोग्य समस्यांच्या बाबतीत त्याचे नियोजन असणे आवश्यक आहे. आठवडा ते पंधरा दिवसांच्या अंतराने मुख्यत: जुलाब, सर्दी, खोकला, न्यूमोनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंग्यू, मलेरिया मुख्यत: या साथी पसरू शकतात. त्वचेचा टिनीया हा संसर्गही असू शकतो. या आजारांचे वर्गीकरण हे साधारण जुलाब-उलट्या हे पोटाचे आजार व अचानक आलेला ताप असे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात केले जाते. तापाचे पुढे श्वसनाशी निगडित व डास, उंदरांमुळे होणारे मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिस असे वर्गीकरण केले जाते. हे वर्गीकरण यासाठी की विखुरलेली वैद्यकीय मदत व डॉक्टर, स्वयंसेवक यांना हे आजार कसे ओळखायचे व त्यांना लक्षणे ऐकून उपचार कसे सुरू करायचे याचे प्रशिक्षण देऊन एकाच वेळी अनेक रुग्णांवर प्रभावी उपचार करणे सोपे जाते. अशा स्थितीत रुग्ण लवकर ओळखून त्यावर पहिल्या दिवशीच उपचार करणे गरजेचे असते.

पुरानंतर आरोग्याचे नियोजन
पुरानंतर आरोग्याचे नियोजन महत्त्वाचे (PTI Photo)

नाहीतर तो रुग्ण साथ पसरविण्यास हातभार लावतो. तसेच एकाच ठिकाणी अनेक रुग्णांना बोलवून उपचार करताना आजार पसरण्याची भीती असते. यासाठी चेन्नईमध्ये पूरग्रस्त भागात पूर ओसरल्यावर घरोघरी जाऊन रुग्णांचा शोध घेऊन साथी रोखल्या गेल्या. जास्त प्रमाणात आढळणाºया आजारांचे वेगळे छोटे दवाखाने लावले गेले. यात मुख्यत: जुलाब, उलट्या व फक्त ताप असे दोन समूह वेगळ्या स्टॉल्सवर कार्यरत झाले. अशा वेळी अशा गंभीर आजारांसाठी तातडीने रुग्णाला रुग्णालयात शिफ्ट करण्यासाठी मोबाइल मेडिकल युनिट व रॅपिड रिस्पॉन्स टीम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. साथी टाळण्यासाठी पाणी ओसरल्यावर युद्धपातळीवर सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय, डासांना अटकावासाठी रोज फवारणी व उंदरांसाठी थायमेट फवारणी काटेकोरपणे प्रत्येक गावात, वाड्या-वस्तींवर राबविली गेली पाहिजे. पुरात मरून पडलेली गुरेढोरे जंतुसंसर्गाचा मोठा स्रोत ठरतात. त्यासाठी मृत जनावरांवर अग्निसंस्काराची जबाबदारी प्रशासनाच्या एका टीमवर सोपवावी लागेल. व्हेटरनरी डॉक्टरांच्या पथकांकडून आजारी जनावरांवर उपचार करून मानवी आजारांची साथ रोखणे महत्त्वाचे आहे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

पुराच्या धक्क्यातून बाहेर आलेल्यांवर; तसेच घरेदारे उद््ध्वस्त झालेले व थोडक्यात जीव वाचलेले, बोटीतून येताना मृत्यूची भीती अनुभवलेल्यांवर अशा नैसर्गिक आपत्तीचे मानसिक परिणाम होतात. याला ‘पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिजआॅर्डर’ म्हणतात. यात खरेतर समुपदेशक, मानसोपचार तज्ज्ञांची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी सध्या रिलीफ कॅम्पमध्ये संध्याकाळी एकत्रित सगळ्यांनी अनुभव जाहीरपणे सांगणे, दुसºयाजवळ भावना व्यक्त करणे असे प्रयोग करायला हवेत. अशा आपत्तींनंतर काही महिन्यांनी लोकसंख्या स्फोटाच्या रूपाने परिणाम दिसल्याचे दाखले इतिहासात आहेत. त्या दृष्टीनेही जनजागृती आवश्यक असते. पुरामुळे सध्या कोल्हापूर, सांगलीतील रुग्णालये नीट सेवा देऊ शकत नाहीत. राज्यात शासनाची महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यशस्वीपणे राबविली जाते. पण योजनेत समावेशासाठी अनेक जणांचे रेशन कार्ड, आधार कार्ड पाण्यात गेले आहे किंवा हरविले आहे. त्यांचे एनरोलमेंट म्हणजे सॉफ्टवेअरमधील नोंदणी नैसर्गिक आपत्तीतील अपवादात्मक केस म्हणून गृहीत धरल्यास त्याचा उपयोग होईल.

सार्वजनिक आरोग्यात असे म्हटले जाते, की नैसर्गिक आपत्ती तील साथीची थेट झळ तुम्हाला पोहोचली नाही, तरी ती तुमचे आयुष्य बदलवून टाकते. मदतीच्या आपल्या भावनेला नियोजनाची जोड मिळाली; तर कोल्हापूर, सांगलीच्या पुरानंतर आरोग्याचे नियोजन अवघड जाणार नाही.

सदरील लेख १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. लोकमत वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते

reachme@amolannadate.com

आरोग्य मंत्री पद अतिरिक्त कसे असू शकते ?

आरोग्य मंत्री

नुकताच आरोग्य खात्याचा अतिरिक्त भार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे देण्यात आला. खरेतर आरोग्य खात्या सारख्या महत्वाच्या खात्याला अतिरक्त दर्जा देऊन या खात्याला किती कमी लेखले जाते हे पुन्हा सिध्द झाले. आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे दोन खाते वेगळे झाल्या पासून राज्याला स्वतंत्र आरोग्य मंत्री नसल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केवळ रिक्त मंत्रिपदच नव्हे . गेल्या अनेक महिन्यांपासून आरोग्य संचालकांची दोन पदे ही रिक्त आहेत. आयोध्या , पंढरपूर दौऱ्यातून वेळ काढून किमान या खात्याचा अतिरिक्त भर कोणा कडे तरी द्यायाला पक्षाला वेळ मिळाला हे ही मराठी माणसाचे नशीबच म्हणायचे .

 

गेल्या चार वर्षात ही शिवसेनेकडे असलेल्या आरोग्य मंत्री साहेबानी काहीच भरीव काम झालेले दिसले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल हेल्थ अकाऊनट्सच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हे देशातील आरोग्यावर सगळ्यात कमी म्हणजे सकल उत्पन्नाच्या केवळ ०.७ टक्के खर्च करणारे राज्य ठरले आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्याने हा खर्च ८ टक्क्यांपर्यंत करणे आवश्यक आहे. एका मंत्र्याकडे अनेक खाती असणे हे नित्याचेच आहे. पण आज महाराष्ट्रातील आरोग्याची स्थिती पाहता नक्कीच भरघोस निधी खेचून आणणारा आणि २४ तास पूर्णवेळ झोकून देऊन काम करणारा आरोग्य मंत्री  आणि दोन पूर्णवेळ संचालकांची आरोग्य खात्याला गरज आहे. खरतर एवढ्या कामाचा भार असलेला , एवढ्या राबवता येण्या सारख्या कल्याणकारी सामाजिक योजना असणारे हे खाते आहे. याचा आवाका एवढा आहे कि एखादा नवीन आरोग्य मंत्री ६ महिने पूर्ण वेळ दिला तरी हे खाते व यातील योजना समजून घेण्यासच लावील . डॉ. दीपक सावंत यांची टर्म संपली व दुसर्यांदा त्यांची वर्णी लागली नाही तेव्हाच हे स्पष्ट होते कि त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागणार. तरीही याचे कुठलेही पूर्व नियोजन न करता ऐन वेळेवर एकनाथ शिंदेंना हे खाते देण्यात आले. मुळात हे खात ७० च्या दशकात नगर विकास खात्या पासून आणी पुढे ९५ नंतर वैद्यकीय शिक्षणा पासून वेगळे करण्याचा हेतूच हा होता ही या खात्याला अधिक महत्व मिळावे. पण या खात्याचे अतिरिक्त भार इतर महत्वाची खाती असलेल्या मंत्र्यांकडेच द्यायचा असेल तर मग ही आरोग्य मंत्री हा वेगळ करण्यात अर्थच काय ?

डॉ अमोल अन्नदातेंचे इतर लेख वाचण्यासाठी

आज राज्यातील आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यातील १८१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ४०० हून अधिक ग्रामीण रुग्णालये , ७६ उपजिल्हा रुग्णालय व २३ सिव्हील हॉस्पिटल्स कुठल्याही नियोजना शिवाय कोलमडून पडली आहेत. या ठिकाणी १५,२९४ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. या अनेक रुग्णालयात उपकरणे आहेत तर डॉक्टर नाही आणी डॉक्टर आहेत तर उपकरणे नाहीत अशी स्थिती आहे. राज्यातील विशेषज्ञ डॉक्टरांची ४६६ पदे रिक्त आहेत. सगळ्या शासकीय आरोग्य यंत्रणे मध्ये औषधांचा तीव्र तुटवडा आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेत आज औषधांचा जवळपास शून्य साठा आहे. औषधांच्या तुटवड्या मुळे एका बाळंत झालेल्या स्त्रीने जुलै महिन्यात रुग्णालयाच्या शौचालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तरीही औषध खरेदीचा गांभीर्याने विचार करायला सरकार कडे वेळ नाही. आता तर स्वतंत्र मंत्री व दोन संचालक नेमायला ही त्यांना फुरसत नाही. हाफकिन महामांडळाकडे दिलेली औषध खरेदी पूर्णतः फसली आहे. गेल्या वर्षात आरोग्य खात्याच्या निधी मध्ये शासनाने १६८५ कोटींची कपात केली. मिळालेला निधी पैकी ३६ टक्के निधी मार्च २०१८ पर्यंत पडून होता. जो वापरला गेला तो ही कुठल्याही नियोजन व दूरगामी परिणामांचा विचार न करता खर्च केला जातो.

गेल्या तीन वर्षात राज्यात ८० हजार बालकांचा कुपोषणामुळे बळी गेला आहे. याच्या मूळ कारणावर काम करून उपाय योजना करण्यापेक्षा वाटपासाठी शासनाने ३२ कोटींची रेडीमेड खाण्याच्या पॅकेट्सची खरेदी करून विषय संपवला . ऑगस्ट २०१८ पर्यंत गेल्या तीन वर्षात ४९१ मतांचा मृत्यू झाला आहे. समस्यांची आणी मृत्यूंच्या आकडेवारींची जंत्री न संपणारी आहे. पण ती ऐकतोय कोण ? लाखांच्या सभा भरवून धर्म, मराठी अस्मिता, ढाण्या वाघ अशी भाषणे ऐकवली कि मते मिळतात . आरोग्य क्षेत्राचे प्रश्न सोडवून कुठे मते मिळणार आहेत ? ही राजकीय पक्षांना कळणारी गणिते आम्हा सर्व सामन्यांना कळत नाहीत. आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य मंत्रालय ही राज्यावर अनेक वर्षांसाठी आपली अमिट छाप सोडण्याचे खाते आहे. ते रिकामे आणी सगळ्यात दुर्लक्षित ठेऊन मात्र महाराष्ट्रात वेगळीच परंपरा निर्माण होते आहे.

सदरील लेख २१ जानेवारी, २०१९ च्या संपादकीयमध्ये,  लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. लोकमत वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य मंत्री