दै. दिव्य मराठी
रसिक स्पेशल
मजबूत लोकशाहीसाठी हवे सत्ताधारी- विरोधक संतुलन
- डॉ. अमोल अन्नदाते
लोकशाहीच्या तराजूमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्ष हे दोन्ही पारडे सम समान असले तरच खर्या अर्थाने काटा एकीकडे न झुकता संतुलन टिकून राहते. देश सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगदी नजरेच्या टप्प्यात असताना व सर्व पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत असताना अरविंद केजरीवाल व हेमंत सोरेन हे देशातील दोन मुख्यमंत्री तुरुंगात आहेत. एका माजी मुख्यमंत्र्याची मुलगी काविथा ही देखील तुरुंगात आहेत व इतर बरेच विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत.याचा अर्थ सर्व विरोधी पक्ष हे धुतल्या तांदळाचे असा ही काढता येणार नाही पण विरोधी पक्ष जिवंतच नव्हे तर लढण्याइतपत सशक्त ठेवणे हे लोकशाही टिकवण्यासाठी पहिले सूत्र असते. कुस्तीच्या सामन्यात बर्याचदा प्रतिस्पर्ध्याची गुडघ्याची एक लीगामेंट कशी तोडायची हे शिकवले जाते. स्पर्धा ही दुसर्याला शारीरिक इजा करण्यासाठी नसते तर खेळाचे नियम पाळून दोन सशक्त खेळाडूंना जिंकण्याची समान संधी देण्यासाठी असते. समान संधी हे लोकशाहीच्या खेळाला तडा जाऊ न देणे हे प्रत्येकाचे पहिले कर्तव्य आहे.
लोकशाहीचे दोन भाग असतात . पहिला भाग असतो लिबरल डेमोक्रसी अर्थात इतरांचे विचार आपल्या पेक्षा वेगळे असतील तर ते स्वीकारून त्याचा आदर करून इतरांना त्याचे आचरण करण्याचा खुलेपणा ठेवणारी लोकशाही . यात दुसरा भाग येतो इलेक्टोरल डेमोक्रसी . अर्थात सर्वांना निवडणूक लढण्याची समान संधी व स्वातंत्र्यच नव्हे तर त्यासाठी पोषक वातावरण. या संदर्भात आठवणारी दोन उदाहरणे म्हणजे नितीन गडकरी हे पदवीधर निवडणूक लढवत असताना त्यांना संपादक प्रवीण बर्दापूरकर यांच्या कडून कळले कि प्रतिस्पर्धी सिद्धार्थ सोनटक्के हे प्रचारासाठी बसने प्रवास करत आहेत. त्यांनी चक्क स्वताच्या प्रतिस्पर्ध्याला प्रचारासाठी गाडी पाठवली. हे अगदी आदर्शवादी उदाहरण असले तरी किमान विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच पुसले जाईल हे दुसरे टोक तरी गाठता कामा नये. रोबर्ट डेहल हे लोकशाही व राज्यशास्त्राचे नामांकित अभ्यासक इलेक्टोरल डेमोक्रसी म्हणजे निवडणुका लोकशाही मध्ये परिणामकारक होण्यासाठी दोन गोष्टी निर्णायक ठरतात असे सांगतात. पहिले म्हणजे सहभाग व दुसरे म्हणजे लढणाऱ्यामध्ये समानता. असे होत नसेल तर निवडणुका या लोकशाहीत केवळ देखाव्यासाठीचा सोपस्कार ठरून आपली वाटचाल काहींच्या हातात एकवटलेली बेसुमार सत्ता असलेल्या नावा साठीच्या लोकशाहीत होऊ शकते. आज पाकिस्तान सारख्या देशांमध्ये अनागोंदी माजली आहे . याचे कारण नवा सत्ताधीश जुन्याला मृत्यू दंड तरी देतो किंवा तुरुंगात तरी पाठवतो. रेविंज पॉलीटिक्स अर्थात बदल्याच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे हीच देशाची जगण्याची पद्धत बनत जाते व कित्येक दशके व पिढ्या यातच वाहून जातात.
आता प्रश्न येतो , यात आपण मतदार म्हणून काय भूमिका घ्यावी. Absolute power corrupts absolutely अर्थात पूर्ण व बेसुमार सत्ता ही कदाचित पूर्णपणे नैतिक भ्रष्टते कडे नेऊ शकते. म्हणून राजकारणातील सर्व पक्ष जिवंत ठेवून सर्वच सत्ता कोणा एका कडे एकवटू न देण्याचे कतर्व्य लोकशाहीत मतदारांना सतत लक्षात ठेवायला हवे. याचा अर्थ अस्थिर व त्रिशंकू सरकारच निवडून द्यायचे असे नाही. पण ज्यांना कोणाला सत्ता द्यायची त्यांना सतत मतदारांना हे आवडेल कि नाही असा विचार करायला भाग पाडण्या इतपतच बहुमत व सत्ता त्यांच्या हाती द्यायला हवी. तसेच कुठल्या ही सरकार मध्ये विरोधी पक्ष जनतेचे विरोधी मत नोंदवण्या इतपत सबळ ठेवण्याचे काम ही मतदारांचे आहे.
आज लोकशाही मध्ये कामगार , शेतकरी , समाजवादी ,कम्युनिस्ट , दलित व मागास वर्ग अशा सगळ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणार्या पक्षांचे अस्तित्व सत्ते मध्ये नाही तरी किमान विरोधी पक्षात तरी होते. बर्याचदा त्यांना संख्या कमी असली तरी सत्तेत सहभागी करून घेतले गेले . सहभाग म्हणजे त्यांच्या एखाद्या नेत्याला मंत्रीपद देणे एवढे मर्यादित स्वरूप नव्हे तर या विचारांची प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आज मात्र या पैकी बरेच अस्तित्वहीन झाले आहे. शेतकरी , कामगार कष्टकर्यांचे नेते वर्गणी करून निवडणूक लढत . भारतीय लोकशाहीचे मोठेपण असे कि अशा सर्व विचारांना प्रतिनिधित्व करू दिले. विरोधी पक्षात या वर्गाचे प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्याचे काम मतदारांनी करायला हवे.
परदेशातील पक्षी संग्रहालयात हवेत मोठ्या उन्चीवार एक जाळे लावलेले असते . ते एवढे उंच असते कि उडणार्या पक्षांच्या नजरेस ते पडत नाही . पक्षांना एका नैसर्गिक पातळी पर्यंत उडता येते पण एक पातळी ओलांडली कि हे जाळे त्यांना थांबवते . सत्ताधार्यां साठीच असेच विचारपूर्वक जाळे लावण्याचे महत्वाचे काम मतदारांना लोकशाहीत करावे लागते.
यात विरोधी पक्षांची ही मोठी चूक आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस या मुख्य विरोधी पक्षाला २० % मतदान झाले आहे. म्हणजे दर पाचव्या मतदाराने कॉंग्रेस ला पसंती दिली आहे. पण सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या तीन मुख्य मुद्द्यांना सक्षम नरेटीव – उत्तर देऊ शकेल असा एक ही पर्यायी मुद्दा मांडता आलेला नाही. नव – राष्ट्रवाद , हिंदुत्वाची विचार धारा योजनांमधून मतदारांना थेट लाभ व छोट्यातली छोटी निवडणूक गांभीर्याने घेयुन लढणे या तिन्ही मुद्द्यावर कॉंग्रेसच नव्हे इतर कुठली ही पक्ष सक्षम पणे कंबर कसून उभा राहताना व मेहनत करताना दिसत नाही. यात राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्या राज्यातील स्थानिक पक्ष ही आले. कधी तरी वेळेचे चक्र फिरेल व सत्ताधारी आपोआप संपतील व त्यांना वैतागून मतदार वैतागून आपल्याकडे येतील या दिवा स्वप्नात जर विरोधी पक्ष असतील तर या भ्रमातून त्यांना बाहेर येऊन स्वतःची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. अंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून सर्व लोकशाही देशात निवडणुका किती निष्पक्ष होतात याचे वेळोवेळी मुल्यांकन केले जाते. या क्रमवारीत गेल्या दशकात भारत ५० पासून ६६ व्हा क्रमांकावर घसरला आहे. अशाच एका दुसर्या अहवालात निवडणुकीत लोकशाही टिकण्याची सरासरी ही ५९ % वर घसरली आहे. एक राष्ट्र – एक पक्ष या राक्षसी शक्यतेतून बाहेर पडण्यासाठी लोकशाहीतील अशा प्रत्येक घटकाने सत्ताधारी – विरोधक हे संतुलन शाबूत ठेवण्यास झटले पाहिजे .
डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551