भारतावर लसीची भीक मागण्याची वेळ का?

भारतावर लसीची भीक मागण्याची वेळ का?

‘चीनने जगाला विषाणू दिलाय पण भारताने जगाला लस दिली’ अशी वाक्ये टाळ्या देत असली तरी, ‘लसी’चे वास्तव देशाच्या जिवाशी खेळणारे आहे!

सध्या सर्वांत उत्सुकतेचा विषय ठरलेली कोरोनाची लस सर्वसामान्य माणसाच्या दंडात टोचली जाण्यापूर्वी त्यामागे खूप मोठे आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण दडलेले असते.  भारतात स्वतःची एक लस, देशात उत्पादित होणारी दुसरी शिवाय एका परदेशी लसीला परवानगी दिली असली तरी  धोरण लकव्यामुळे लसीकरणाचा वेग खूप कमी आहे. गेल्या आठवड्यात तर हा आलेख खाली येताना दिसला. भारताच्या लसीकरण धोरणावर  आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण, निर्णयांचा प्रभाव आहे. 

जागतिक पातळीवर  सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे व लसीकरणाचे प्रमाण वाढून  आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन ॲण्ड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन कार्यरत असते. मागास  राष्ट्रांनाही लस मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व  उदात्त हेतू आहे. यासाठी ‘गावी’ संस्थेला बिल ॲण्ड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून निधी मिळतो. यावरून लगेचच या निधी देणाऱ्या संस्थांच्या हेतूबद्दल शंका घेऊन टोकाची कन्सपायरसी थेअरी (कटाचा युक्तिवाद) मांडण्यात अर्थ नसला, तरी श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे  हे गणित नसते. गावी तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा भारतासारख्या देशाला लस निर्मितीसाठी निधी देतात तेव्हा  एखाद्या कंपनीच्या लसीला जास्त अनुकूलता, शासनाला एखाद्या लसीची खरेदी करण्यासाठी मेहेरनजर करायला लावणे आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे व अलिखित हेतू असतात.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

 कोरोनाच्या लसीसाठी ‘गावी’ने सीरम इन्स्टिट्यूटला आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरम इन्स्टिट्यूटने  कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०० दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार केला आहे. ‘गावी’व्यतिरिक्त सीरम इन्स्टिट्यूटला  भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. ‘गावी’च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले आहेत. आश्चर्य म्हणजे या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत. ‘चीनने जगाला विषाणू दिला पण भारताने जगाला लस दिली,’ अशी वाक्ये  पंतप्रधान मोदींना देशात व परदेशात टाळ्या मिळविण्यासाठीही  बरी आहेत; पण यामागचे आर्थिक व धोरणात्मक वास्तव देशाच्या जीवाशी खेळणारे आहे. ते कसे हे समजून घेऊ. 


आज सीरम इन्स्टिट्यूट व भारताला लसीकरण धोरणाच्या बाबतीत ‘गावी’ या सावकाराला कुर्निसात करावे लागत आहेत. भारताच्या लसीकरण धोरणावर ‘गावी’चा अंमल असतो. अमेरिका, इंग्लंड, चीन, रशिया यांनी लस निर्मितीच्या बाबतीत वेगळे धोरण अवलंबिले आहे. “सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू,” असे ‘गावी’ म्हणत असताना अमेरिका व इंग्लंडने नोव्हेंबरमध्येच लस बनवणाऱ्या  कंपन्यांना –  त्यातही फायजर, मॉडर्ना व जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस ‘प्री बुक’ केले.  रशिया, चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनविल्या. यामुळे आज जगात  १४ % लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील ८५ % लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५० % व इंग्लंडने ६० % लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.

भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ % व दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ % एवढे कमी आहे.  सरसकट लसीकरणाला झालेला उशीर ‘गावी’च्या कर्जाखाली दबल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे होतो आहे. ज्या देशातून जी मिळेल ती लस खरेदी करणे आणि प्रत्येकाला शक्य तितक्या लवकर टोचणे आवश्यक असताना, भारतात लसीकरण केंद्रांवरून अनेक जण लसीअभावी माघारी परतताना दिसत आहे. लस निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची रोखलेली निर्यात   अमेरिकेने काही प्रमाणात खुली केली, हा त्यातल्या त्यात दिलासा!- अशा परिस्थितीत भारताने नेमकी काय भूमिका घ्यावी? ‘गावी’मध्ये आपली उपस्थिती ठेवण्यावाचून सध्या गत्यंतर नाही. पण, आता अडकलो तसे गावीच्या करारात भारताने अडकू नये.  

स्वतःची लस जास्तीतजास्त स्वतः वापरणे, परदेशी लसीच्या वेगाने खरेदीपासून सर्वच लसीकरण धोरणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रभावातून भारताला बाहेर पडावे लागेल. भारत बायोटेक या काही अंशी देशी संस्थेचा लसनिर्मितीतील सहभाग आज  केवळ १० % आहे. भारताने १० हजार कोटी रुपये हे अर्थसंकल्पात लसीसाठी निश्चित केले आहेत. पण यापैकी ‘आत्मनिर्भर’च्या नावाखाली बहुतांश निधी हा खाजगी कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे. मुळात हाफकिन इन्स्टिट्यूट – मुंबई, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट – कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट – कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट – चेन्नई या भारत सरकारच्या लस बनवणाऱ्या संस्थांचा आपल्याला पूर्ण विसर पडला आहे.  

भारताने  या संस्थांचे पुनरुज्जीवन केले तर धोरण ठरवताना व लस मिळवताना देशाला कोणाच्या पाया पडण्याची गरज भासणार नाही. तसेच निधी व धोरण निश्चितीसाठी जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘गावी’वरचे अवलंबित्व कमी होईल.   भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना त्यांनी डॉ. हाफकिन यांना कॉलराची लस बनविण्यासाठी खास भारतात बोलावून घेतले होते. आज इंग्रज त्यांच्या देशात हे करत आहेत; पण भारत मात्र स्वतंत्र होऊनही लसीच्या बाबतीत अद्याप पारतंत्र्यातच आहे. 

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा?

कुठली लस चांगली याचे उत्तर  “जी उपलब्ध आहे ती”  एवढे सोपे आहे.  म्हणून  “कुठली घ्यावी”  यापेक्षा  “लस घ्यावी”  हेच महत्त्वाचे !

तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा? कोरोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा राज्यात सुरू झाला असून, पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या अनुभवांवरून हा टप्पा जास्तीत जास्त यशस्वी करण्यासाठी सर्वसामान्य व शासन, प्रशासन अशा सर्व पातळ्यांवर काही सुधारणा आवश्यक आहेत. साठीच्या पुढे व इतर आजारांसह पंचेचाळीशीच्या पुढे असलेल्यांचे लसीकरण आता सुरू झाले असले, तरी पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेला टप्पा अजून अपूर्ण आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या संख्येपैकी केवळ ५० टक्के लसीकरण झाले आहे. दुसरा डोस अनेकांनी घेतलेला नाही. दुष्परिणामांची भीती व लस घेऊनही कोरोनाची लागण होते या दोन गैरसमजांमुळे लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. लसीकरणानंतर नैसर्गिक कारणांमुळे झालेले मृत्यू व दुष्परिणामांचे संबंधही लसीशी जोडण्यात आल्याने काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही लसीकडे पाठ फिरवली. लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे व एक दिवसासाठी अंगदुखी, थोडा ताप, थकवा हे तुरळक परिणाम सोडता लसीचे कुठलेही मोठे दुष्परिणाम नाहीत. या लसीमुळे जीवघेण्या दुष्परिणामांची कुठलीही शक्यता मनात न आणता सर्वांनी लसीकरण करणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

लसीकरणासाठी जाताना प्रत्येकाने आणखी एकाला लसीकरणासाठी प्रेरित करणे, त्याला सोबत घेऊन जाणे, त्याच्या मनात शंका असतील तर त्या दूर करणे हा सध्या देशसेवा करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. पहिल्या टप्प्यात पहिला डोस घेतल्यावर दुसरा डोस घेण्यास काहीजण उत्सुक नव्हते. दोन डोस शिवाय पूर्ण प्रतिकारशक्ती येणे शक्य नाही. दुसरा डोस न घेणे म्हणजे पहिला डोस वाया घालवण्यासारखे आहे. पहिल्या व दुसऱ्या डोसची तारीख चुकवून ती उद्यावर ढकललेल्यांचे लसीकरण इच्छा असूनही चालढकल केल्यामुळे राहून गेले असे पहिल्या टप्प्यातले निरीक्षण आहे.  आपल्याला ठरवून दिलेल्या दिवशी लस घेणे हे  सगळ्यात मोठे आणि महत्त्वाचे प्राधान्य आहे असे ठरवून सकाळच्या सत्रातच लस घेण्याचा निश्चय करावा. एखाद्या साथीच्या रोगावर मात करायची असते तेव्हा कमी वेळात जास्त लोकसंख्येचे लसीकरण होणे आवश्यक असते. सध्या देशातील केवळ ०.६ टक्के जनतेचे लसीकरण झाले आहे. लसीकरणाचा वेग संथ आहे. रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्यांना लसीकरण बंद ठेवून चालणार नाही. शासनाकडून लसीकरणाचा वेग वाढवण्याच्या हालचाली तेव्हाच होतील जेव्हा लसीकरण केंद्रावर मागणी वाढेल. म्हणून आपल्याला ठरवून दिलेली तारीख न चुकविणे गरजेचे आहे. 


पहिल्या टप्प्यातील बॅक लॉग पाहता प्रत्येक टप्प्यावर असाच लस न घेणाऱ्यांचा बॅक लॉग राहिला तर  लसीच्या माध्यमातून हर्ड इम्युनिटी म्हणजे कळप/सामूहिक प्रतिकारशक्तीच्या मुख्य हेतूपासून आपण वंचित राहू व सर्व मुसळ केरात जाईल. म्हणूनच प्रत्येकाने आरोग्य साक्षरता दाखवत साथ रोखण्यासाठीची  इच्छाशक्ती सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे. लस घेऊनही कोरोनाची लागण झाल्याच्या बातम्यांनी विचलित होण्याची गरज नाही. लस ही आजारासाठी कवच कुंडले आहेत, पण तो काही अमरत्व देणारा अमृत कलश नाही. म्हणून इतर प्रतिबंधक उपायांचे महत्त्व याने कमी होत नाही. लस घेतल्यावर कोरोनासंसर्ग होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. झाला तरी तो गंभीर स्वरूपाचा नसेल. म्हणजेच लसीचे मुख्य ध्येय हे मृत्यू टाळणे हे आहे हे समजून घ्यावे. 
कुठली लस चांगली याचे उत्तर “जी उपलब्ध आहे ती” एवढे सोपे आहे. दोन्ही लसी शासनाने सखोल वैज्ञानिक चिकित्सेअंति उपलब्ध केल्या आहेत म्हणून “कुठली घ्यावी” यापेक्षा “लस घ्यावी” हेच सध्या प्राधान्य असले पाहिजे. 
शासनाने लसीकरण धोरणात  काही बदल केला तर लसीची परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते. सध्या दोन डोसमधील अंतर चार आठवडे ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ५६ टक्के प्रतिकारशक्ती मिळणार आहे. हे अंतर जर ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत वाढवले तर लसीची परिणामकारकता ८० टक्केपर्यंत वाढू शकते. तसे निर्देश जागतिक आरोग्य संघटनेनेही दिले आहेत.  म्हणून पहिला डोस घेणाऱ्यांना चार आठवड्यांनी दुसरा डोस देण्यापेक्षा तो इतर लस न मिळालेल्यांना पहिला डोस म्हणून देता येईल (या धोरण सुधारण्यासाठी सूचना आहेत, पण सर्वसामान्यांनी ठरवून दिलेल्या दिवशी म्हणजे चार आठवड्यांच्या अंतरानेच दुसरा डोस घ्यायचा आहे) 
दुसरा डोस लांबविण्याचा शासकीय पातळीवर फायदा असा होईल की पहिल्या डोस नंतरही काही प्रमाणात प्रतिकारशक्ती निर्माण होतेच व जास्तीत जास्त जनतेला कमी वेळात पहिला डोस मिळाला तर संसर्गाचे प्रमाण, मृत्युदर व दुसऱ्या लाटेची शक्यता अशा अनेक गोष्टी कमी होतील.  दुसरा डोस लांबल्याने प्रतिकारशक्तीही जास्त प्रमाणात निर्माण होईल. 
दुसरा डोस लांबवून पल्स पोलिओच्या धर्तीवर जास्तीत जास्त लोकांना कमी वेळात पहिला डोस देण्याचा विक्रम प्रस्थापित करणे हा हर्ड इम्युनिटीसाठीचा राजमार्ग ठरू शकतो. यासाठी निश्चित काळ निर्धारित करून देशात उपलब्ध असलेले ८ लाख डॉक्टर व २० ते २५ लाख आरोग्य कर्मचारी सरकारच्या एका हाकेवर हे शिवधनुष्य नक्कीच पेलून धरतील. 


तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा? फ्रान्समध्ये आधी कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांना एकच डोस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण आधी संसर्ग झाल्याने त्यांच्यासाठी पहिला डोस हा काही प्रमाणात दुसऱ्या बुस्टर डोससारखा काम करण्याची वैज्ञानिक शक्यता आहे. याचाही हेतू जास्तीत जास्त लोकांना पहिला डोस कमी वेळात देण्याचाच आहे. 
लसीकरण धोरण राबविताना  आरोग्य यंत्रणा कमकुवत असलेल्या, कमी मनुष्यबळ असलेल्या ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.  ग्रामीण भागातील  जनता कोविन ॲपवर नोंदणी व प्रवास करून गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी रुग्णालयात येईल ही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. अगदी गंभीर आजारासाठीही तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची  आर्थिक व मानसिक क्षमता नसलेल्या ‘नाही रे’ वर्गाला लसीकरण मोहिमेत कसे सामावून घेता येईल याचे सूक्ष्म नियोजन अजून आरोग्य खात्याकडे नाही. समाजाच्या या स्तरासाठी लसीकरण गाव-खेड्यात न्यावे लागणार आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.