एक डॉक्टर की मौत – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate artical

दैनिक सकाळ

एक डॉक्टर की मौत

डॉ. अमोल अन्नदाते

    कोलकाता येथे घडलेल्या डॉक्टरच्या बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेने (९ ऑगस्ट) देशभर संताप व्यक्त होतो आहे. वैद्यकीय क्षेत्राला या घटनेने अधिक असुरक्षित वाटू लागले आहे व  जगभर वैद्यकीय क्षेत्रातून डॉक्टर या घटने विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. राक्षसी अत्याचार झालेली मुलगी डॉक्टर असल्याने या घटनेला जोडून डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येणे सहाजिक आहे. पण ही घटना केवळ डॉक्टरां वर हल्ला इतकी मर्यादित नाही. स्वातंत्र्याच्या ७८ वया वर्षात आपण लोकशाही म्हणून स्वतः ची पाठ थोपटून घेत असताना स्त्रियांवर होणार लैंगिक व इतर अत्याचार, कायद्याची संपलेली भीती , संथ न्यायदान, अशा घटनां बद्दल राजकीय कोडगेपणा , डॉक्टर व इतर बौद्धिक वर्गाला सतत दडपणाखाली व असुरक्षित वाटून वारंवार संपावर जावे लागणे या प्रश्नांना मृत्यू झालेल्या डॉक्टरच्या कुटुंबा इतकाच प्रत्येक नागरिक अस्वस्थ वाटायला हवे. 

                          २०२२ च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी आयोगाच्या आकडेवारीनूसार देशात दिवसाला ८० बलात्कारांची नोंद होते. एका नोंदी मागे न नोंदवलेले किमान १० बलात्कार असतात. म्हणजे जवळपास प्रत्येक क्षणाला देशात कुठेतरी बलत्कार तरी घडतो आहे किंवा त्याचे नियोजन तरी सुरु असते. कोपर्डी , दिल्लीतील निर्भया किंवा कोलकाताची अभया अशा टोकाचे अत्याचार झालेल्या घटना प्रकाशझोतात येतात व त्यावर काही काळ समाजात तीव्र असंतोष उफाळून येतो व काळ पुढे सरकतो तसा शांत होतो. पण गुजरातच्या बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ आरोपी सुटल्यावर त्यांचे जाहीर हारतुरे पेढे देऊन सत्कार झाले तेव्हा या गुन्ह्यांविषयी शासन , कायदा व्यवस्था फारशी गंभीर नाही हा संदेश समाजात खोलवर झिरपतो. कोलकाता घटने विरोधात डॉक्टरांनी निदर्शने करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा या डॉक्टरांवर ही मोठा समूह चाल करून गेला व त्यातील महिला डॉक्टरांना ही बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या . न्याय व्यवस्था आपले काहीही बिघडवू शकत नाही या टोकाच्या राक्षसी आत्मविश्वासातून आज गुन्हेगारांमध्ये जबरदस्त हिम्मत आली आली आहे. दिल्लीचे निर्भया प्रकरण होऊन एक तप उलटले व बलात्कारा संदर्भातील कायद्यात सुधारणा होईल अशा वल्गना झाल्या. पण सामाजिक परिणाम होऊन बलात्काराच्या घटना कमी करणारे कुठले ही बदल झाले नाहीत. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी  दर वर्षीच्या १०० कोटींच्या निर्भया निधीतून देशात स्त्रियांविरोधातील वर्षाला किमान १०० गुन्हे तरी कमी झाले का या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. 

                          एका डॉक्टरच्या मृत्यूतून अजून एक भयान वास्तव पुढे आले आहे. इतके राक्षसी कृत्य होऊनही रुग्णालयाच्या प्रमुखांनी महिला डॉक्टरने एकट्याने खोलीत जाणे हीच चूक असल्याचे निलाजरे विधान केले. या घटने नंतर गुन्हा दडपण्याचे , गुन्हेगारांना वाचवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न झाले. स्त्रियांविरोधात किती ही अमानुष लैंगिक अत्याचार झाले तरी यात विशेष काही नाही हा संदेश प्रमुख पदावर असणार्या व्यक्तींकडून सातत्याने दिला जातो. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिकतेशी संबंधित छोटीशी कृती असली व ती खपवून घेतली जाते तेव्हा संदेश तोच असतो. यातूनच पुढे कोणाला तरी कोपर्डी, निर्भया, अभया असे स्त्रियांच्या आत्मसन्माना चा घोट घेण्याचे बळ मिळते. 

वैद्यकीय क्षेत्राची हताशा

            या घटनेमुळे डॉक्टरांची सुरक्षा मग ते पुरुष असो कि स्त्री हे शासनाच्या प्राधान्य क्रमावर का नाही ? या प्रश्नाने वैद्यकीय क्षेत्र हताश व निराश झाले आहे. सुरक्षेसह डॉक्टरांच्या अनेक प्रश्नांकडे कोविड सारखे संकट येऊन ही दुर्लक्ष कमी झाले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आज डॉक्टर येण्यास इच्छुक नाहीत व मनुष्यबळाच्या तुटवड्या मुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व सर्वसामान्यांचे आरोग्य मृत्यू शय्येवर असून शेवटच्या घटका मोजते आहे.महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास आरोग्य विभागात उपकरणे खरेदी , नवी रुग्णालये उभारण्यावर कोट्यवधींचा खर्च सुरु आहे पण डॉक्टरांची २० हजार पदे रिक्त आहेत.  रुग्णालय हे अनेक वृत्तींच्या लोकांना एका गरजेच्या सक्तीतून एकत्र आणणारे सार्वजनिक ठिकाण असते. या वेगळेपणा मुळे त्याची तुलना इतर सार्वजनिक ठिकाणांशी होऊ शकत नाही . रुग्णालय हे स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार व इतर हल्ल्यांसाठी जास्त हिंसा प्रवण व सोपे ठिकाण असते. पण त्या तुलनेत सुरक्षा ही औषधाला ही नसते. दोन वर्षांपूर्वी आसाम मध्ये जोरहाट येथे शासकीय सेवेत सेवा बजावताना एका ज्येष्ठ डॉक्टरची सामुहिक हत्या ( मॉब लीन्चींग ) झाले. पण यावर कुठे ब्र ही निघाला नाही .  १४५ कोटी जनतेसाठी दर वर्षी फक्त १ लाख डॉक्टर शिक्षण घेऊन समाजात येतात. त्यातही काही जणच उपचारांसाठी उतरतात. सूक्ष्म – अल्पसख्यांक ( मायक्रो मायनॉरीटी ) असलेला बोद्धिक वर्ग आपण  असा भयभीत करणार असू तर डॉक्टरांकडून दर्जेदार सोडाच किमान सेवेची अपेक्षा ही पूर्ण होऊ शकणार नाही हा स्वार्थ तरी लक्षात घ्यायला हवा. 

नैतिक खच्चीकरण

सत्तास्थानी असलेल्या एका वर्गा साठी गरजे पेक्षा जास्त सुरक्षेचे कडे व देशाचे अस्तित्व टिकवण्याची जबाबदारी असलेले पायदळी हे लोकशाहीच्या अंता कडे प्रवास सुरु करण्याचे पाउल आहे हे समजून घ्यायला हवे. लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचे पोशिंदे वाचले पाहिजे हा काळ आता संपला . या लाखात श्रमजीवी व बुद्धीजीवी दोघांच्या जीवाची किंमत महत्वाची आहे. सध्याच्या घटना नेमक्या या दोघांच्या बळी घेण्यार्या आहेत . १९९० साली पंकज कपूर अभिनित ‘एक डॉक्टर कि मौत’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. सत्तास्थानी असलेले , प्रशासन , समाज सगळेच आपल्या कुटुंबां कडे व स्वतः कडे दुर्लक्ष करून झटणाऱ्या डॉक्टरची शक्य तितकी अवहेलना करून त्याचा करुण शेवट घडवतात. कोलकता येथे ३६ तास सेवा देऊन दोन घटका आराम करण्यासाठी आलेल्या डॉक्टरवर न जाणे किती जणांनी केलेले लैंगिक अत्याचार देशातील प्रत्येक स्त्री व डॉक्टरच्या अवहेलनेच्या हिम नागाचे दिसणारे टोक आहे. स्त्री शिक्षित असो कि अशिक्षित, कुठल्या ही स्त्रीवर अत्याचार हे निंदनीयच आहेत. पण मुलगी शिकली म्हणून ती वाचणार नाही हा शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीचे नैतिक खच्चीकरण करणारा संदेश कोलकाता घटनेतून गेला आहे. स्त्री व बुद्धीवंत या दोघांना ही सन्मानाची वागणूक मिळणार आहे कि नाही हा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही डॉक्टर की मौत, ‘एक डॉक्टर कि मौत’ हा चित्रपट विस्मृतीत गेला तसे काही बोध न घेता ही घटना विस्मृतीत जाता कामा नये.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी… – डॉ . अमोल अन्नदाते

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी

डॉ . अमोल अन्नदाते
नांदेड व सांभाजीनगर येथे झालेल्या मृत्यूवर मलमपट्टी म्हणून राज्य शासनाने नुकतेच राज्यात 2034 पर्यन्त 34 सुपरस्पेशालीटी रुग्णालये स्थापन करण्याचा व आरोग्य विभागाचे अर्थ सहाय्य दुप्पट करणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. नांदेड मृत्यूसत्रा नंतर तातडीच्या बैठका व निर्णय अहिर झाले पण अजून ही आरोग्य संचालकांची पदे भरली गेली नाहीत. सध्या राज्यात १०,६६८ उपकेंद्रे, १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र , ३६३ सामूहिक आरोग्य केंद्र , ९५ उप जिल्हा रुग्णालये, २२ जिल्हा रुग्णालये अशी अवढाव्या व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यात ही नुकतेच ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दावखाना साथी मोठी आर्थिक तरतूद ही करण्यात आली आहे. एवढी व्यवस्था अस्तित्वात असून जर रुग्णांना उपचार मिळत नसतील तर त्याची मूळ कारणे शोधणे आवश्यक आहे. नवी रुग्णालये उभारणे ही स्वागतहार्य असले तरी आहे त्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे डॉक्टर व परिचारीकाच नसतील तर नव्या रुग्णालये बांधून आरोग्याचा प्रश्न सुटणार आहे का यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

रिक्त जागांचे दुखणे

      आज वर जेव्हा  नांदेड सारख्या घटना घडून आरोग्याचा प्रश्न चव्हाट्या वर आला तेव्हा त्यावर खरेदी , बांधकामांची टेंडर अशा भराष्टचाराला पूरक गोष्टींचे निर्णय घेतले गेले. मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मात्र कुठलीही तरतूद आज वर झाली नाही. आरोग्य विभागातील १९,६९५ रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत तो पर्यन्त खरेदी व बांधकामांचा उपयोग नाही हे एव्हाना एवढी सरकारे येऊन गेल्यावर एका तरी सरकारच्या लक्षात यायला हवे. रिक्त जागांचे दुखणे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या वरच्या पातळी पासून सुरू होतो. सध्या आरोग्य विभागात संचालक , उपसंचालकांची ४२ पदांपैकी ३२  पदे रिक्त आहेत.राज्याच्या आरोग्य संचालक पदासाठी ५०० डॉक्टरांचे अर्ज आले आहेत. पण याची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यास कोणाला ही वेळ नाही. आरोग्य संचालका शिवाय आज आरोग्य खात्याचा कारभार सुरू आहे. रिक्त जागांची हीच दैना स्पेशालिस्ट सुपरसपेशालिस्ट पासून ते वैद्यकीय अधिकारी , परिचारिका पर्यन्त झिरपलेली आहे. राज्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची ४५२ पदे रिक्त आहेत. एवढी वर्षे रिक्त जागांचा आकडा का कमी होत  नाही व शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास का इच्छुक नाही यावर शासनाने कधी तरी डॉक्टरांशी बोलून सर्वे करून कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे का ? 
        शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत याची कारणे मिळणारा आर्थिक मेहनताना , कामाचे वातावरण ( वर्क इनवरेनमेंट ) , कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक ( वर्क बेहिवीयर  ) व कामातून मिळणारे समाधान ( वर्क सॅटीसफॅक्शन ) या चार मुद्यांशी निगडीत आहे . आज शासकीय सेवेत डॉक्टरांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते. वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळणारा वर्ग हा शैक्षणिक दृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण वर्ग असतो. शासनात सर्व पातळ्यांवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार हा वर्ग लहान वयापासून बघत अनुभवत असतो. अशा नैतिकता गमावलेल्या व्यवस्थेसाठी  राज्यातील डॉक्टर कमी पगारावर नोकरी करून स्वतःचे बलिदान देईल  ही अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्य आहे. शासकीय सेवेत आकर्षित करण्यासाठी डॉक्टरांना आकर्षक मोबदला दिल्या वाचून पर्याय नाही हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यातच कंत्राटी भरती करून डॉक्टरांची पदे भरली जातील ही अपेक्षा ठेवून अनेक वेळा जाहिराती काढल्या जातात. 

रस्त्रेय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रमा अंतर्गत २१०० आयुर्वेद डॉक्टर ११ महिन्यांच्या करार पद्धतीने अवघ्या २२ ते २८ हजार पगारावर काम करत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागात ही २८१ डॉक्टर ४० हजार पगारावर काम करत आहेत. परिचारिका, फार्मसिस्ट, तंत्रज्ञ अशी ३५ हजार पदवीधर आज कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. वारंवार बदलणारे कंत्राटी अस्थिर मनुष्यबळावर आरोग्या सारख्या संवेदनशील विभागाचा कारभार चालणार नाही.
महिला डॉक्टरांना आज शासकीय रुग्णालयात राहण्याची सुरक्षित जागा उपलब्ध नाही. डॉक्टरचे काम असते रुग्णांवर उपचार करणे. पण शासकीय सेवेत हे काम सर्वात शेवटी येते. रुग्णालयाच्या प्रशासकीय जबाबदऱ्या, स्थानिक नेत्यांन ची मर्जी सांभाळणे, वरिष्ठांच्या बैठका यात वेळेचा इतका अपव्यय होतो की रुग्ण सेवेला पुरेसा वेळच मिळत नाही. शासकिय रुग्णालयाला रुग्णांचे उपचार व रुग्णालयांचे व्यवस्थापन यासाठी वेगेळे मनुष्यबळ नेमणे आवश्यक आहे. डॉक्टर हा व्यवस्थापनाचा विद्यार्थी नसतो. त्यातच शासकीय डॉक्टरांना कशी वागणूक मिळते हे नुकतेच नांदेड रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना शोचालय स्वछ करायला लावून लोकप्रतिनिधीनी दाखवून दिले. अशी उदाहरणे पुढच्या पिढी समोर ठेवून पुढील पिढी शासकीय सेवेत कशी येईल ?

डॉक्टरांवरील हल्ले

शासकीय सेवेत डॉक्टरांना मोठ्या राजकीय दहशतवदाला सामोरे जावे लागते. कित्येक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे डॉक्टर पोस्टिंगच घेत नाहीत. डिग्री व ज्ञान असले तरी उपकरणे व औषधांच्या तुटवड्या मुळे असलेल्या ज्ञानाचा उपयोगच करता येत नाही. एखाद्या डॉक्टरने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची रीतसर खचीकरण केले जाते.
इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड सारख्या अनेक देशांच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था आज भारतीय डॉक्टर व परिचारिकांनी तोलून धरली आहे. पण आपल्याच देशात व राज्यात ही डॉक्टर काम करण्यास का इछुक नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. डॉक्टर , परिचारिका हे मनुष्यबळ रुग्णालयाचा आत्मा असतो. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत आकृष्ट करण्याची व रिक्त जागा भरण्याची निश्चित दूरगामी योजना शासन आखत नाही तो पर्यन्त राज्याच्या आरोग्याचा प्रश्न फक्त रुग्णालये उभारून संपणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

टॉयलेट ट्रेनिंग

टॉयलेट ट्रेनिंग

टॉयलेट ट्रेनिंग मुलांना टॉयलेट ट्रेनिंगची गरज का आहे? स्वतः नीट व स्वच्छतेचे नियम पाळून ‘शी’, ‘सु’ करायला शिकणे हे मुलाला आयुष्यात पहिली अशी गोष्ट असते, जी त्याला स्वावलंबी झाल्याची भावना निर्माण करून आत्मविश्वास वाढवते व इतर गोष्टी स्वतः करण्यास प्रेरित करते. तसेच, ‘शी’, ‘सु’ करण्याचे प्रशिक्षण नीट झाले नाही किंवा हे करत असताना मुलाच्या मनात तणाव निर्माण झाल्यास पुढील आयुष्यात मानसिक समस्या निर्माण होता त.

सुरुवात कधी करावी?
टॉयलेट ट्रेनिंग शक्यतो मूल १८ महिने ते २४ महिन्या दरम्यान ‘शी’ करायला पॉटी सीटवर बसण्यास तयारी दाखवतात. मात्र, हे वय प्रत्येक मुलागणिक बदलू शकते आणि मुलाच्या मानसिक व शारीरिक तयारीप्रमाणे आईने वेळ ठरवावी. 
१८ महिन्यापासून पुढे मात्र या विषयी मुलाशी चर्चा करायला, त्याला याविषयी सांगायला सुरुवात करावी. 

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

मूल प्रशिक्षणासाठी तयार आहे, हे कसे ओळखावे?

  • मूल तुमची नक्कल करू लागते. 
  • खेळणी जागच्या जागी ठेवू लागते. 
  • तुमच्यामागे बाथरूममध्ये येऊ लागते. 
  • स्वावलंबनाच्या खुणा दिसतात; नाही म्हणू लागते. 
  • स्वतः कपडे काढू लागते. 
  • ‘शी’, ‘सु’ आल्याचे सांगू लागते. 

कसे करावे?

  • यासाठी शक्यतो बाजारात मिळणाऱ्या पॉटी चेअरचा वापर करावा. कारण भारतीय शौचालयाचे भांडे मोठे असते व त्यावर मुलांना बसणे शक्य नसते व उभे राहण्यास भीती वाटते. 
  • प्रशिक्षणाचे मुख्य टप्पे असतात – ‘शी’ आल्याचे सांगणे, कपडे काढणे, ‘शी’साठी पॉटी चेअरवर बसणे/उभे राहणे, हात धुणे, कपडे परत घालणे. 
  • पॉटी चेअरचा वापर सुरू करण्याअगोदर ती मुलाला दाखवा, त्याची खरेदी करताना मुलाला सोबत घेऊन जा, त्याला त्यावर बसून खेळून बघू द्या. 
  • ही तुझी खुर्ची’, ‘ ही तुझ्या ‘शी’साठी आहे, असे ‘तुझे’ हा शब्द वापरून पॉटी चेअरची ओळख करून द्या. 
  • हे करताना ही प्रक्रिया सुरू ठेवणे गरजेचे हे मुख्य ध्येय असले पाहिजे, ती पूर्ण यशस्वी करणे नाही. 
  • सुरुवातीला ‘शी’ आलेली नसताना व जेवण झाल्यावर, दूध पिल्यावर मुलाला पूर्ण कपडे घालून फक्त पॉटी चेअरवर बसायला सांगणे. हे बसणे भारतीय पद्धतीने पाय गुडघ्यात दुमडून किंवा पाश्चिमात्य पद्धतीने खुर्चीवर बसल्यासारखे, कसे ही असू शकते. 
  • यासाठी रोज एक वेळ निवडावी व त्या वेळेला बसावे. 
  • बसलेले असताना मुलाशी गप्पा माराव्या. 
  • याची एकदा सवय लागली की ‘शी’ आल्यावर याच्यावर बसायचे का, असे मूल स्वतःच विचारेल. विचारले नाही की दरवेळी ‘शी’ आल्यावर तुझ्या खुर्चीत बसू या का ‘शी’ला, असे आपणहून विचारावे. 
  • बसले म्हणजे पॉटी चेअरमध्येच ‘शी’ करावी असा काही नियम घालून देऊ नये, मुलाचा त्या वेळचा मूड पाहून निर्णय घ्यावा. 
  • डायपरमध्ये ‘शी’ होते तेव्हा ती फेकताना पॉटी चेअरमध्ये टाकावी व हे मुलाला वारंवार दाखवावे 

काही टिप्स

  • टॉयलेट ट्रेनिंग पॉटी चेअर बाथरूममध्येच ठेवली पाहिजे, असा काही नियम नाही, ती मुलाला आवडत्या ठिकाणी ठेवून वापरू द्यावी. 
  • टॉयलेट ट्रेनिंग सुरू असताना शक्यतो ‘शी’ आई किंवा घरातील व्यक्तीनेच धुवावी, मुलाला स्वतःची शी धुण्याचा आग्रह व याची घाई करू नये. यात वडिलांनीही सामील व्हावे. 
  • टॉयलेट ट्रेनिंग दरम्यान बाळाला ‘शी’ कडक होते का, याकडे लक्ष द्यावे. ज्या मुलांना कडक ‘शी’ म्हणजे बद्धकोष्ठता होते, त्यांना टॉयलेट ट्रेनिंग दरम्यान त्रास होतो. म्हणून ही समस्या असल्यास उपचार करावेत.

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता.