तात्कालीक धारणा अन् जगण्याशी निगडित मुद्दे – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

तात्कालीक धारणा अन्
जगण्याशी निगडित मुद्दे

डॉ. अमोल अन्नदाते

काही दशकात भारताचे राजकारण आणि लोकशाहीचा प्रवाह ज्या पद्धतीने पुढे सरकला, त्यातील सर्वाधिक नुकसान करणारी गोष्ट म्हणजे या दोन्ही गोष्टी नागरिकांच्या जगण्यासाठीच्या मूळ संघर्षापासून व मूळ मुद्द्यांपासून दिवसागणिक लांब जात आहेत. त्याहून दुर्दैव म्हणजे, असा एकही राजकीय पक्ष नाही, जो या मुद्द्यांपासून दुरावलेल्यांना जोडणाऱ्या राजकारणाचा भाग झाला आहे. अलीकडेच व्यवस्थापनाशी निगडित एका कार्यशाळेत मी सहभागी झालो होतो. आपल्या सोबत काम करणाऱ्यांना कसे निवडावे, त्यांची बढती आणि पगारवाढ करण्याची भावनिक नव्हे, तर वैज्ञानिक पद्धत कुठली, त्यांना कामावरून काढण्याचे निकष काय असावे हे या कार्यशाळेत शिकवले गेले. या धर्तीवर लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे निकष काय असावे आणि त्यांना कोणत्या आधारावर नाकारावे हे शिकवणारी एखादी कार्यशाळा आयोजित केली गेल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? तशी ती झाली तर किती नागरिकांना त्यात सहभागी होता येईल ही शंकाच आहे. कारण मुळात लोकप्रतिनिधींनी काय करावे? आपल्याला त्यांच्याकडून काय हवे? लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग आणि त्यांना त्याचा मिळणारा परतावा या सगळ्या विचारांपासून आपण कोसो दूर गेलो आहोत.

याचा परिणाम असा झाला आहे की, जगण्याच्या स्तरावर फारसा परिणाम न करणाऱ्या मुद्द्यांभोवती प्रचार फिरतो आहे आणि त्या मुद्द्यांवरील चर्चा ऐकूनच मतदान कोणाला करायचे हे मतदार ठरवतो आहे. प्रचारात भाग घेणाऱ्या वरपासून खालपर्यंतच्या सर्व नेत्यांची भाषणे ऐकली तर त्यात भावनिक आणि तात्कालिक धारणा (परसेप्शन) तयार करणारे मुद्दे मांडले जात असल्याचे लक्षात येईल. आधी म्हटले जायचे की, निवडणुका हा शेवटच्या दोन तीन महिन्यांत लोकांना काय वाटते याचा परिपाक असतो. हा कालावधी नंतर एक महिन्यावर आला. विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत तर शेवटचे पंधरा दिवस परिणामकारक मानले जाऊ लागले. आता तर शेवटच्या केवळ दोन तीन दिवसांत निवडणुकीचे काय ते वारे फिरेल एवढा हा कालावधी खाली आला आहे. एखाद्या मतदाराचे ‘मत’ तयार होण्याची प्रक्रिया ही अशी महिनाभरात आणि अगदी जेमतेम दोन तीन दिवसांत घडणार असेल तर निवडले गेलेले लोकप्रतिनिधी व सरकार पाच वर्षे गंभीर कसे राहील हा प्रश्न पडायला हवा .

रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेतमालाला भाव, सार्वजनिक वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय.. खरे तर सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित एवढे दहाच मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकारने पूर्ण बळ लावून काम करायला हवे आणि विरोधी पक्षांनीही त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. पण, यातील बहुतांश मुद्द्यांच्या बाबतीत गेल्या काही दशकांत आपण कूर्मगतीने पुढे सरकतो आहे. काही बाबींमध्ये थोडीफार प्रगती झाली असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यातही ती शहरी भागात एकवटली आहे. देशात असा एकही तालुका किंवा जिल्हा नाही, जो या सर्व क्षेत्रांमध्ये परिपूर्ण आहे. यातील काही बाबींवर खर्च करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध असतो, तर काही बाबींसाठी धोरणात्मक तरतुदी असतात. पण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा कोणीही लोकप्रतिनिधी त्यांचा पूर्ण वापर करून आपल्या भागात या बाबींची पूर्तता करीत नाही. अनेकदा विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना असा निधी दिलाही जात नाही.

दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधी कोणत्याही बाजूचा असो; बहुतांश वेळा अशा निधीचे रूपांतर त्याच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा त्याच्या स्वतःच्या कमाईसाठी सोयीच्या टेंडरमध्ये होते. त्यातून हाती येणारा पैसा राजकारणाचे अर्थकारण पुढे रेटण्यासाठी वापरला जाते. अनेकदा या गोष्टींसाठी मंजूर झालेला बराच निधी परत जातो किंवा विनियोगाशिवाय पडून राहतो. पण, लोकप्रतिनिधींनी त्या बाबतीत काय केले याचे मूल्यपापन करून त्याचे गुणपत्रक मांडले वा सादर केले जात नाही. सामान्य लोकांशी निगडित असलेल्या या दहा मुद्द्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात काय काम झाले हे शोधणारी व्यवस्था कुठल्याही तालुक्यात / जिल्ह्यात अस्तित्वात नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी २०१३ मध्ये सुरू केलेले भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलन देशभर पसरले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरला. तेव्हा त्या समूहाला ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हटले गेले. ही सिव्हिल सोसायटी कोण? तर लोकशाही सशक्त होऊन त्या माध्यमातून आपले आणि इतरांचे जगणे सुसह्य व्हावे असे वाटणारे समाजातील सुज्ञ नागरिक. आपले लोकप्रतिनिधी आपल्याला कुठल्या दिशेने घेऊन जात आहेत हे शोधणे आणि लोकांसमोर त्याचे रिपोर्ट कार्ड सादर करणे हे त्या त्या भागातील या सिव्हिल सोसायटीचे काम असले पाहिजे. पण, हे होताना दिसत नाही.

लोकप्रतिनिधींच्या देश आणि लोकशाहीसाठीच्या कर्तव्यापेक्षा आपली व्यक्तिगत कामे आणि फेव्हर्स पदरात पाडून घेणे एवढीच त्यांची उपयुक्तता आपल्या मनात रुतून बसली आहे. म्हणून अनेक उमेदवार आपण कसे रात्री-अपरात्रीही लोकांचे फोन उचलतो, रस्त्यात गाडी थांबवून मदत करतो, चोवीस तास कामाला वाहून घेतो वगैरे भ्रामक गोष्टी सांगून सभा गाजवताना दिसतात. एखादे मूल वयाने मोठे होत असताना मनाने बालपणातच रमलेले असते, तेव्हा म्हटले जाते.. ‘ग्रो अप, ब्रो !’ अर्थात ‘भावा, आता जरा (बुद्धीने) मोठा हो!’ आपण तर ७६ वर्षांची उमर गाठलेल्या अन् जगात सर्वात मोठी असलेल्या लोकशाहीचा कणा आहोत. मग या लोकशाहीचं वय वाढतंय तशी आपलीही सदसदविवेकबुद्धी आणखी वाढायला, विकसित व्हायला नको का?

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

बाळ आमचा पूरक आहार घेई… – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. महाराष्ट्र टाइम्स संवाद

बाळ आमचा पूरक आहार घेई…

डॉ. अमोल अन्नदाते

पब्लिक आय या स्विस संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सध्या चर्चेत आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकांसाठी नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सेरेलॅक या पूरक आहार म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात ( प्रति सर्विंग २.7 ग्राम म्हणजे अर्धा चमचा ) साखर वापरली जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल म्हणजे जणू साक्षात्काराच आहे, असे वातावरण माध्यमे व राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. पण या मुद्या भोवतीची चर्चा ही भलत्याच मुद्द्या भोवती सुरु होऊ लागली आहे. आशिया व आफ्रिकेतील पूरक आहारात नेस्ले मोठ्या प्रमाणात साखर वापरते आहे पण अमेरिका व युरोप मधील सेरेलॅक मध्ये मात्र साखर नसते या भोवतीच हे नेस्लेच्या साखरेचे वादळ घोंगावत राहिले. प्रश्न चुकीचे उपस्थित केल्यावर उत्तरे कशी बरोबर मिळणार ? मुळात साखर किती या पेक्षा सहा महिन्या नंतर पूरक आहारासाठी डबाबंद कृत्रिम सेरीलॅक व बाजारात उपलब्ध असलेली तत्सम उत्पादने द्यायचीच कशाला ? त्याची खरच गरज आहे का ? हा मुद्दा महत्वाचा आहे. 

                            साधारण सन २००० नंतर जन्माला आलेल्या मिलेनियम बेबीज एक वेगळाच प्रश्न घेऊन जन्माला आली. सहा महिन्या नंतर पूरक आहार म्हणून कृत्रिम तयार डबा बंद अन्न ज्याला बेबी फूड म्हणतात किंवा आर्थिक स्तर कमी असेल तर बिस्कीट असा एक मत प्रवाह प्रत्येक आईच्या मनात पक्का झाला. हा गोंधळ जन्माच्या वेळीच आईचे दुध कि दुधाची पावडर इथूनच मूळ धरू लागला. काम करणारी आई ( वर्किंग मदर ) व्यस्त असल्याने तिला बाळा साठी अन्न शिजवायला वेळ नाही व म्हणून ती पूरक आहार देते असे ही नाही. ग्रामीण भागातील कामावर न जाणाऱ्या  आईला ही या बेबी फूडने कह्यात घेतले. याचे कारण जाहिरातीचे मानवी वर्तनावर असणारे परिणाम व घरात शिजवलेल्या मोफत अन्नाला कोण जाहिरातदार मिळणार ? बेबी फूड व दुधाच्या पावडर वर इंडियन मिल्क सब्सटीट्युट अॅक्ट या कायद्याचे नियंत्रण आहे पण या कायद्याला वळसा घालून निरनिराळ्या क्लुप्त्या वापरून आज पूरक आहार म्हणून ताटातल्या शिजवलेल्या अन्नाची जागा कृत्रिम बेबी फुडणे घेतली आहे. बाजार पेठेचा दबाव व जाहिरातीमुळे ती जागा इतकी पक्की झाली आहे कि, त्यात नैसर्गिक पूरक आहार ताटाबाहेर ढकलला जात आहे. 

काय आहे हा नैसर्गिक पूरक आहार?

                       मुळात सहा महिन्यानंतरच्या बालकांसाठीचे पूरक आहाराचे काही मुलभूत नियम समजून घेणे गरजेचे आहे. नियम पहिला – ते घरात शिजवलेले अन्न असावे अर्थात  . नियम दुसरा – हे अन्न घट्ट चमचा वाकडा केल्यावर खाली पडणार नाही इतके घट्ट असावे ( डाळीचे पाणी, भाताचे पाणी अयोग्य पूरक आहार आहे. पातळ अन्न म्हणजे बारीक बाळ , घट्ट अन्न म्हणजे सुदृढ बाळ ), नियम  तिसरा – हे एक किंवा दोन नव्हे तर चार पाच अन्नाचे मिश्रण हवे ( फक्त वरण भात किंवा दुध पोळी अयोग्य आहार आहे )  . नियम चौथा – कमीत कमी चार वेळा द्यावे, नियम पाचवा – अन्नाचे उष्मांक घनता वाढवण्या साठी प्रत्येक अन्नात तेल / तूप / लोणी घालावे .  नियम सहावा – खाऊ घालताना बसून खाऊ घालावे , आडवे नको. नियम सातवा – बाळाला खाऊ घालताना एका आठवड्याला एक नवी चव आशा प्रकारे चवींची ओळख करून द्यावी. 

                       आता या नियमातील काही बारकावे व वयाप्रमाणे अन्नाचे बदलणारे टप्पे समजून घेणे गरजेचे आहे. सहा महिने ते नऊ महिने , नऊ महिने ते एक वर्ष व एक ते दोन वर्ष असे हे टप्पे आहेत. सहा ते नऊ महिने खीर , कांजी व घरातील जे अन्न असेल ते कुसकरून किंवा मिक्सर मधून फिरवून देता येते .  त्याचे मिश्रण तिखट न टाकता व चवी पुरती साखर टाकून देता येते. प्रत्येक वेळी भरवताना साखर टाकलीच पाहिजे व तेच लहान मुलांना आवडते हा गैरसमज आहे. आहारात लहान वयापासुन साखर , गुळ, मध जितकी कमी तितके चांगले. तसेच मैदा व गहू ही जितका टाळता येईल तितका उत्तम. लहान वयापासून साखरेची चव जितकी कमी दिली जाईल तितके मोठे होऊन साखर खाण्याची आवड व पुढे मधुमेह , ह्रदय रोग या जीवन शैलीच्या आजारांचा धोका कमी होईल. साखरेला दुसरा पर्याय म्हणजे पूरक आहारात थोडे आईचे दुध काढून ते टाकले जाऊ शकते. दिवसातून चार ते पाच वेळा भरवताना दर वेळी अन्न बदलून देणे गरजेचे असते. यात तांदळाची खीर, गव्हाची खीर, वरण भात कोशिंबीर , फळे असे विविध मिश्रित आहार दिला जाऊ शकतो. सहा महिन्या पर्यंत आईचे दुध सुरु असल्याने दुधाची सवय मोडणे ही आवश्यक असते. त्यासाठी आधी पूरक आहार व मगच दुध ही साव्य बाळाला सांगावी व इशाऱ्याने ही दाखवावी. हळूहळू आईच्या दुधाची वारंवारता कमी करत पूरक आहार वाढवावा.  आईचे दुध सुरु असे पर्यंत ६ महिन्यां नंतर गाई म्हशीचे दुध गरजेचे नसते. आईचे दुध बंद झाल्यावर ही गाई , म्हशीचे दुध हे प्रमाणात दिवसातून एक ते दोन वाट्या पुरेसे असते. दुध हे पातळ असल्याने ते आदर्श पूरक आहाराच्या यादीत येत नाहीत. त्या ऐवजी एखाद्या आहारात दही टाकलेले उत्तम. 

                          नऊ महिन्याला आहार मिक्सर मधून काढण्या ऐवजी हातानेच कूसकरून देण्यास सुरु करावे. नऊ महिन्याला बाळाचा पिन्सर ग्रास्प अर्थात चिमटीत वस्तू पकडण्याची क्षमता विकसित होते. अशा वेळी बाळाला अन्नाचे थोडे मोठे तुकडे , फळांचे तुकडे , साळीच्या लाह्या , असे चिमटीत पकडून खाता येतील असे सर्व अन्न बाळा समोर वाढावे.  काकडी , गाजर , बीटचे छोटे रंगीत तुकडे बाळाला स्वतः खाण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. ९ महिन्या पासून बाळाचे स्वतः खाण्याचे प्रशिक्षण सुरु व्हायला हवे. बाळ एक वर्षाचे झाले कि पहिल्या वाढदिवसापासून बाळ घरात आई , वडिलांच्या व त्याच्या स्वतःच्या ताटात जेवायल हवे. त्या नंतर बाळासाठी वेगळे नव्हे पण घरात सर्व जण खाणार आहेत तेच पण थोडे कमी तिखट घातलेले अन्न बनवता येईल. दीड ते दोन वर्षा पर्यंत हे ही बंद करून घरातील सर्व जण खातात तेच अन्न लहान मुल खाऊ शकते. 

                      किती खाऊ घालावे व कसे खाऊ घालावे व किती वेळ खाऊ घालावे हे समजून त्यातील चुका समजून घेणे ही गरजेचे आहे. काय खायचे हे आई ठरवेल पण किती खायचे हे बाळ ठरवेल हे तत्व त्यासाठी पाळणे गरजेचे आहे. बाळ नको म्हंटले कि त्या क्षणी थांबणे गरजेचे असते. आपल्या बाळाने भरपूर खायला हवे व गुटगुटीत दिसायला हवे हा समज घातक व बाळासाठी लहान वयातच लठ्ठपणाची समस्या निर्माण करणारा ठरू शकतो. दर दोन महिन्यांनी बालरोगतज्ञांकडून वाढीचा तक्ता भरून बाळाचे वजन नॉर्मल असल्याची खात्री असेल तर बाळाच्या इच्छे विरुद्ध त्याला बळजबरी भरवणे ही बाळाला खाण्याविषयी चीड निर्माण करते व आहाराच्या सवयींवर त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. सहसा बाळ फिरत, रमत-गमत खाते. पण मोठ्यांसारखी लहान मुले २० - २५ मिनिटांत एका वेळचा आहार संपवत नाहीत. लहान मुलांना भरवताना त्यांच्याशी संवाद ही आवश्यक असतो. जसे मोठ्यांना एखाद्या दिवशी कमी खाण्याची व न खाण्याची इच्छा असते तसे लहान बाळांचा न खाण्याचा मूड असतो. अधून मधून त्यांच्या या अनिच्छेचा आदर करणे आवश्यक असते. मुलांना खाऊ घालताना मोबाईल / टीव्ही दाखवत खाऊ घालण्याचा एक सार्वत्रिक कल दिसतो आहे. या मुळे मुलांच्या संवेदना मोबाईलवर एकवटल्याने त्यांना अन्नाची चव कळत नाही , तसेच खाताना तृत्पीची भावना आल्याचे लक्षात येत नाही व पोट भरले तरी मुले खात राहतात व पहिल्या - दुसऱ्या वर्षात लठ्ठपणा सुरु होतो.   आईने मुलांना हाताने भरवणे कधी पूर्ण बंद करावे हा ही प्रश्न राहतो. पहिल्या वर्षा पासून हाताने भरवणे कमी करावे व दोन वर्षा नंतर हाताने भरवणे पूर्ण बंद करावे. ज्या मुलांना २ वर्षा नंतरही आईच भरवत राहते ते आयुष्यात लवकर मानसिक दृष्ट्या स्वावलंबी होत नाहीत असे संशोधन सांगते. 

                     पूरक आहारचा प्रवास असा आई व बाळासह पूर्ण कुटुंबा कडून नैसर्गिक रीत्या करायचा असतो. यात कृत्रिम डबा बंद आहार , बिस्किटे , ब्रेड , पाव , खारी , बेकरीचे इतर पदार्थ यांचा दुरान्वये संबंध नाही. मानवी संस्कृती डबा बंद आहार व बिस्किटांचे उत्पादन सुरु होण्या आधी हजारो वर्षापूर्वी जन्माला आली, ती बहरली .एवढा एक युक्तिवाद अशा कुठल्याही गोष्टी बाळाला पूरक आहार म्हणून गरजेच्या नाहीत यासाठी पुरेसा आहे . काय करावे हे कळले कि काय करू नये व त्या संदर्भातल्या सगळ्या चर्चा मोडीत निघतात. म्हणून नेस्ले व सेरेलॅक मध्ये साखर किती, या पेक्षा हे कशाशी खातात? हेच आम्हाला ठाऊक नाही, या टोकाला आपण जायला हवे, तेच हिताचे आहे. 

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

Dr Amol Annadate Artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉंडच्या मुद्द्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आणि त्याबाबतचा सगळा तपशील जाहीर करण्यास सांगितले. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात व्यस्त असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय ? आणि त्याचा आपल्या आयुष्याशी काय संबंध आहे हे ही कळायला मार्ग नाही. एखादी कॉर्पोरेट कंपनी कुठल्या ही पक्षाला हवा तितका निधी दान करू शकते व याचा तपशील तो पक्ष व दाता यांच्यातच गुप्त राहील असे या बॉंडचे स्वरूप आहे. उगाच एखाद्या पक्षा बद्दल अचानक उमाळा आला म्हणून कोणी कोट्यवधी रुपये एखाद्या पक्षाला दान करणार नाही. त्यामुळे परस्परहितासाठी केलेली एक मोठी देवाण घेवाण अशा दानामागे असते हे उघड गुपित आहे. खरे तर आपल्याकडे मते मागणारा पक्ष सत्ताधारी असेल, तर लोकशाहीच्या तत्वाला धरुन त्याने आपल्या हिताचे, कल्याणकारी राज्य चालवले आहे का आणि तो पक्ष विरोधातील असेल तर आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी त्याने आजवर काय काम केले आहे यावर मतदानाचा निर्णय होणे अपेक्षित असते. ही इतकी साधी प्रक्रिया आहे. मग यात पैशाचा व्यवहार येतोय कुठे ? पण साध्या वाटणारी ही प्रक्रिया आज पूर्ण पणे पैशाच्या देवान घेवाणी मुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. मग ती पैशाची देवान घेवाण धनाढ्य कंपन्या व सरकार मध्ये असो कि मतदार व उमेदवार व त्यांच्या मागे असलेल्या पक्षा मध्ये असो. कोणाला निवडायचे हे निकषच आपण बदलले आहेत .


आज एखाद्याकडे धनसंचय झाला कि त्याला राजकारणाचे डोहाळे लागतात. याचे कारण आज राजकतीय प्रक्रियाच अर्थ केंद्रित झाली आहे व कार्यकर्त्यांपासून मतदारांपर्यंत प्रत्येकाला त्यांच्यावर मनसोक्त पैसे उधळणारा नेता हवा आहे. महाराष्ट्रात असे बरेच बाहुबली नेते आहेत ज्यांची नावे अनेक आर्थिक गैर व्यवहारात गोवले गेले आहे. यातील अनेकांचा सहभाग अगदी उघड आहे व सर्व सामान्य व्यक्तींना त्याची इथंभूत माहिती आहे. पण मतदारांच्या व्यक्तिगत गरजा पूर्ण करणारे व आपल्या मतदारसंघातील जनतेवर मनसोक्त खर्च करणारे हे नेते लोकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत व त्या त्या भागात अजिंक्य आहेत. त्यांचे सगळे गैरव्यवहार , गैरवर्तन लोक माफ करायला तयार आहेत. भ्रष्टाचारातून अमाप पैसा जमवा व त्यातील थोडा जनतेवर खर्च करा या राजकारणाच्या मॉडेल ला लोकमान्यता मिळणे हे आजच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. ज्या पैशातून राजकीय व सत्ताधारी थातूर मातुर व्यक्तिगत लाभ आपल्याला देतात ते आपल्याच ताटातील सकस आहार काढून घेऊन त्या जागी काकडी , गाजर परत वाढण्यासारखे आहे हे वास्तव सर्व सामन्यांच्या गळी उतरवणे आवश्यक आहे.


अनेक वर्ष परकीयांनी राज्य केल्या मुळे भारतीयांच्या जनुकात राजा व त्राता शोधणे खोलवर भिनले आहे. लोकशाहीत राजा नसतो व नेता ही नसतो काही वर्षे नेमलेला लोकशाहीचा विश्वस्त असतो व त्याच्यात व सर्वसामान्य लोकांमध्ये फारसा फरक नसतो हे लोकशाहीचे सत्व आहे हा विचार अजून ही रुजलेला नाही. म्हणून सर्वसामान्य मतदार नेत्यां मध्ये राजाचा अंश शोधतात. नेत्यांचे ताफे, अंग रक्षक , उंची कपडे , प्रासाद तुल्य निवास , त्यांच्या मुलांची भव्य लग्न सोहळे हे सर्व सामन्यांचे कौतुकाचे विषय ठरतात नव्हे ते आता राजकारणात यशस्वितेचे क्वालीफीकेशन व मुख्य मापदंड ठरत आहेत. शांत मनाने सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार केल्यास या सर्वांचा व कल्याणकारी राज्य चालवण्याचा संबंध काय ? यामुळे सर्वात मोठे नुकसान असे होते कि काही चांगले करण्याची इच्छाअसणारे किंवा राजकारणाचा पोत बदलण्याची मनीषा असणार्यांना केवळ आर्थिक ताकद नाही म्हणून या व्यवस्थेत येण्याची संधीच नाही. या व्यवस्थेला कोणी भेदू शकत नाही असे एक जाळेच विणले गेले आहे. आधी काही ही करून श्रीमंत व्हा व मग अधिक श्रीमंत होण्यासाठी राजकारणात येऊन काहीही करा व अधिक श्रीमंत व्हा यात लोकांचे राज्य तर लुप्त होतेच आहे . शिवाय सर्व समान्य माणूस स्वतः कधीच सत्तास्थानी न जाण्याची योजना स्वतःच बनवून स्वतः विणलेल्या जाळ्यात सर्व समान्य मतदारच अडकला आहे. राजा का बेटा ही राजा क्यू बनेगा ? हा प्रश्न विचारण्याची नैतिकता आपण गमावून बसल्याची जाणीव सर्व समान्य मतदारांना या निर्माण झालेल्या घातचक्रातून जितकी लवकर होईल तितकी वेगाने लोकशाहीच्या पुनुरुजीवनाची प्रक्रिया सुरु होईल .


विशिष्ट लाभ मिळावा म्हणून सरकार , राजकीय पक्ष यांच्यात वरच्या पातळीवर व्यवहार आणि मते मिळावी म्हणून उमेदवार आणि मतदार यांच्यात खालच्या पातळीवरचा व्यवहार या दोन्ही व्यवस्था लोकशाही व निवडणूक प्रक्रीये भोवती अनैतिकतेचे दोन दोर आवळणारे आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी एका मताला किती पैसे वाटले जाणार आहेत हा दर फुटतो. तुल्यबळ उमेदवार किती अर्थशक्ती पणाला लावतात यावर शेअर मार्केट प्रमाणे हा दर निवडणूक संपे पर्यंत पुढे मागे होतो. काही शे रुपयात मत विकून आपण आपले हक्क , अधिकार , मुलांचे भवितव्य , विकासाच्या संधी सर्व विकतो याची जाणीव मतदानासाठी पैसे घेणाऱ्यांना नसते. आश्चर्य म्हणजे सुखवस्तू , सुशिक्षित मतदार ही आमचे मतदानाचे आले नाहीत म्हणून विचारणा करतात हे लाजिरवाणे आहे. असे असल्यावर ईलोक्टोरॉल बॉंड सारख्या विषयावर तुम्ही कुठल्या तोंडाने व नैतिकतेने जाब विचारणार आहात . निवडणूक खर्च , राजकारणा भोवती भरमसाठ खर्च व गुंतवणुकीवर परतावा ( रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ) हे गणित नाहीसे होत नाही तो पर्यंत विकासाच्या मूळ मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जाणार नाहीत व राजकारण ढवळून निघणार नाही. प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात अशी एक निर्णायक वेळ येते जेव्हा देश एका चौरसत्यावर उभा असतो आणि तिथले नागरिक काय ठरवतात त्यावर भविष्य घडते बिघडते. राजकारण अर्थशक्ती मुक्त करण्याचा व निवडणुकित पैसा ,उमेदवाराची आर्थिक कुवत हे मुद्दे गौण ठरवण्याचा रस्ताच देशाला सशक्त लोकशाही कडे नेईल. त्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणजे खरेदी विक्री संघ अन् निवडणूक म्हणजे बाजार समिती नव्हे, हे आधी प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551

‘वैद्यकीय’ मधील गळती कशामुळे? – डॉ. अमोल अन्नदाते

medical students

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

‘वैद्यकीय’ मधील गळती कशामुळे?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

मागील पाच वर्षात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातून एक हजार ११७ व एमबीबीएस पदवी करत असताना १५३ विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम अर्ध्यावर सोडल्याची आकडेवारी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने ( नॅशनल मेडिकल कमिशन ) दिली. अर्ध्यावर शिक्षण सोडून जाण्याचे प्रमणात इतर अभ्यासक्रमातही असते. पण ज्या प्रवेश परीक्षेत १ लाख जागांसाठी २५ लाख विद्यार्थी स्पर्धा करत असतात व हुशार मुले ज्या अभ्यासक्रमाला पसंती देतात तो अभ्यासक्रम इतक्या विद्यार्थ्यांनी सोडणे हे चिंताजनक आहे.

                         खरेतर एकदा एमबीबीएस ला प्रवेश मिळाला की विद्यार्थी डॉक्टर होणारच हे गृहीत धरलेले असते. सन २००० पर्यंत एमबीबीएस  तृतीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होणे सोपे नव्हते. आता महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठात तसेच देशभर ही एमबीबीएस परीक्षा पूर्वी इतकी अवघड ठेवलेली नाही. तरीही अभ्यासक्रमाचा भार न झेपल्याने काही प्रमाणात मुले कोर्स सोडतात. महाराष्ट्रात पहिल्या वर्षी उत्तीर्ण होण्यासाठी चार परीक्षांची संधी दिली जाते. त्यानंतर विद्यार्थी बाहेर जातो. उशिराने सुरु होणारे प्रवेश , न्यायालयीन खटले यामुळे ऑगस्ट  मध्ये सुरु होणे अपेक्षित असलेले वर्ग हे सुरु होण्यास जानेवारी , डिसेंबर उजाडते व ऑक्टोबर मध्ये परीक्षा असते. यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात नवख्या असलेल्या विद्यार्थ्याना अवाढव्य अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करण्यास जेमतेम १० महिने मिळतात. त्यातही संक्रांत , जयंत्या , दसरा , दिवाळी या महाविद्यालयाला सुट्ट्या सुरूच असतात. म्हणून पहिल्या वर्षात विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली असतात. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सोप्या असल्या तरी त्यांचा तणाव नुकतेच वैद्यकीय क्षेत्रात आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व त्यांच्या वयासाठी मोठा असतो. त्यामुळे मानसिक समस्या , तणाव व त्यातून व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत चालले आहे. या सर्व नैराश्येतून अभ्यासक्रम सोडणारे काही विद्यार्थी असतात.

                              सहसा वर्गात पहिल्या पाच मध्ये असलेले विद्यार्थी हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला येतात. शालेय जीवनापासून सतत हे विद्यार्थी शैक्षणिक यश अनुभवलेले असतात. वर्गात मधल्या फळीतील मुलाना फार शैक्षणिक प्रगती ही नाही व घसरण ही नाही अशा स्थिर मानसिकतेत रहायची सवय असते पण पहिल्या फळीतील विद्यार्थ्यांची जराही शैक्षणिक घसरण पचवण्याची मानसिक क्षमता कमी असते. पडून परत उसळी मारण्याच्या मानसिक प्रक्रियेला रेसिलंस ( resilience ) असे म्हंटले जाते. या आघाडीवर वैद्यकीय विद्यार्थी काहीसे कमकुवत असतात. म्हणून एमबीबीएस व त्यानंतर जराही शैक्षणिक अपयश आले कि अभ्यासक्रम सोडण्याचे टोकाचे पाउल काही विद्यार्थी उचलतात. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये व त्यातच विदर्भातील काही महाविद्यालयात रॅगींगचे  प्रमाण खूप आहे. यवतमाळ वैद्यकीय महाविद्यालयात एका वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची महाविद्यालय प्रांगणात हत्या झाल्या नंतर हे विषय काहीसे पुढे आले. घरापासून लांब असलेले विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयात मानसिक दृष्ट्या स्थिर राहतील व त्यांना वसतिगृह, महाविद्यालय हे दुसरे घर वाटावे असे आवर्जुन प्रयत्न होत नाहीत.

                        अनेकांना आपण या अभ्यासक्रमाला का आलोय हेच माहित नसते. त्यातील काही जण पालकांच्या हट्टापायी या अभ्यासक्रमाला आलेले असतात. बर्याच जणांना हे क्षेत्र म्हणजे आर्थिक मिळकत  व सामाजिक स्थैर्याची खात्री वाटते पण या क्षेत्रात आल्यावर त्यातील संघर्ष कळतो. वैद्यकीय प्रवेश घेऊन नंतर इतर क्षेत्राकडे वळण्याचे प्रमाण ही त्यामुळे वाढले आहे. 

              पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी स्पर्धा पदवी परीक्षे एवढीच तीव्र आहे. तरीही तिथे ही अभ्यासक्रम सोडण्याचे प्रमाण आहे. भारतातील निवासी डॉक्टरांची काम करण्याची पद्धत जगात सर्वात सदोष व गैर व्यवस्थापनाने ग्रासलेली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला संलग्न रुग्णालयात हजारो रुग्णांची गर्दी असते पण एका कक्षात बोटावर मोजण्या इतपत  निवासी डॉक्टरांवर सगळा भार असतो. त्यामुळे अनियमित कामाचे तास व निवासाच्या अस्वच्छ व अपुर्या सोयी ही समस्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असाध्य कॅन्सर  सारखी झाली आहे. एक आठवड्या पूर्वी आजारी असलेल्या सायन रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरचा वसतिगृहातील खोलीतच मृत्यू झाला. नांदेड व ठाणे  वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू होऊनही परिस्थिती बदललेली नाही . अपुऱ्या वैद्यकीय साधनांमध्ये अपेक्षांचे ओझे झेलत होणारे पदव्युत्तर शिक्षण हे आनंदात नव्हे तर  फरफटत,  अपमान सोसत पूर्ण करण्याचे शिक्षण झाले आहे. यातून ही बरेच निवासी डॉक्टर हे तणावाखाली असतात व प्रसंगी शिक्षण अर्ध्यावर सोडतात. काही विद्यार्थी हे शिक्षण चालू असताना इतर ठिकाणी व अभ्यासक्रमात संधी मिळाली म्हणून ही शिक्षण सोडतात. वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीत अभ्यासक्रमाची लांबी जास्त असल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना तिशी उजाडते . त्यातच लग्न व इतर कौटुंबिक जबाबदार्या राहून जातात. स्त्री डॉक्टरांसाठी तर तारुण्य, लग्नाचे वय व पदव्युत्तर  शैक्षणिक संधी हे नेमके एकाच वेळी येते म्हणून हे गणित जुळवत असताना शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. 

वैद्यकीय शिक्षणात आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग शिक्षण घेत आहेत. त्यात शासकीय महाविद्यालय व खाजगी वैदकीय महाविद्यालयातील कमी फीच्या कोट्यातील विद्यार्थी हे निम्न व मध्यम वर्गातील आहेत . अभिमत व खाजगी महाविद्यालयात उच्च मध्यम वर्ग व अभिजन वर्ग शिक्षण घेतो. दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते कि आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थिती शिक्षण व विद्यार्थ्यांचे मानसिक व्यवस्थापन याबाबत चिंताजनक आहे. भरघोस फी आकारणारे अभिमत विद्यापीठे व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांच्यावर तुलनेने फी भरणाऱ्या वर्गाचा दबाव जास्त आहे व म्हणून मुलाला सुखरूप अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी व त्याला उत्तीर्ण करण्यास काळजी घेतली जाते. म्हणून शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी हे तुलनेने जास्त तणावा खाली असतात . खरे तर अभ्यासक्रम सोडून जाण्याची इच्छा ही तात्कालिक असते पण काही विद्यार्थी या तणावाच्या काळात आधार न मिळाल्यामुळे अभ्यासक्रम सोडतात. बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयातील फार्माकोलॉजी विषयाचे प्राध्यापक डॉ पद्माकर पंडित यांनी अशा अभ्यासक्रम सोडून गेलेल्या व सोडण्याच्या बेतात असलेल्या अनेक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना समुपदेशन व शैक्षणिक पाठबळ देऊन त्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास मदत केली. अशा मुख्य प्रवाहातून बाजूला पडलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रात क्रोनिक असे म्हंटले जाते. आश्चर्य म्हणजे हेच क्रोनिक त्यांना पडत्या काळात आधार मिळाल्यास पुढे केवळ यशस्वी डॉक्टरच नाही तर प्रशासन , राजकारणा अशा अनेक क्षेत्रात नाव कमवतात. म्हणून डॉ पद्माकर पंडित यांच्या सारखे विद्यार्थ्यांना आधार देणारी बेटे ही प्रत्येक महाविद्यालयात असणे गरजेचे आहे. सैन्याच्या प्रशिक्षणात आपल्या सोबतचा जवान युद्धात जखमी झाला तर त्याला खांद्यावर घेऊन धावण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच प्रत्येकाला मानसिक आधार देण्याच साठी एक बडी जवान अर्थात मित्र ठरवून दिला जातो. आपल्या मित्र जवानाची मानसिकता ढासळत असेल तर त्वरित वरिष्ठांना सांगण्याचे आदेश दिले जातात. वैद्यकीय शिक्षणात ही सोबतचा मानसिक रित्या जखमी झाला तर त्याला खांद्यावर घेण्याचे अर्थात आधार देण्याचे प्रशिक्षण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना गरजेचे आहे.

जी एस वैद्यकीय महाविद्यालयात पहिल्या वर्षी ‘शिदोरी’ नावाचा उपक्रम राबवला जातो. ज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याची जबाबदारी दोन सिनियर विद्यार्थी व एका शिक्षका कडे दिली जाते. परदेशातील अनेक विद्यापीठात असा मेंटर – मेंटी प्रोग्राम अर्थात विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ विद्यार्थी व शिक्षक वाटाड्या म्हणून ठरवून दिले जातात. भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयात हा कार्यक्रम कागदावरच राहतो. मानसिक समस्या हा समाजातील येणाऱ्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्या बर्या करण्याची, टाळण्याची जबाबदारी ही मुख्यतः वैद्यकीय क्षेत्रावरच असणार आहे. पण यासाठी आधी त्यांनी आपले विद्यार्थी तेवढे सक्षम असतील व एक ही विद्यार्थी अभ्यासक्रम सोडून जाणार नाही याकडे काटेकोरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कणखर वैद्यकीय विद्यार्थीच कणखर समाज घडवेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

सरकार खरंच बहुमताचं असतं? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

सरकार खरंच बहुमताचं असतं?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारतीय लोकशाही मध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुमताच्या सरकार कडून राज्यशकट हाकले जावे असे म्हटले जाते. पण ग्राम पंचायती पासून ते अगदी केंद्रापर्यंत हे सरकार दर वेळी बहुमताचेच असते का ? असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर स्वतंत्र्यानंतर ७६ वर्षे उलटूनही नाही असेच द्यावे लागेल . यात प्रश्न फक्त मतदानाची टक्केवारी किंवा निकाला नंतर होणार्या अनैतिक आघाड्या एवढा नाही तर देशातील प्रत्येकाच्या मनातील भावना बहुमताच्या रूपाने प्रकट होते का व तसे होत नसेल तर ती व्हावी यासाठी काय करता येईल ? हा लोकशाहीतील संशोधनाचा मोठा विषय आहे. अर्थात बहुमत व्यक्त होताना सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे देशातील किती लोक मतदान करतात . 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत स्वतन्त्र भारताच्या इतिहासातील आज वरचे सर्वाधिक ६७ % मतदान झाले . बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाला ४५ % मतदानाचा वाटा होता ज्याला बराच काळ राक्षसी बहुमत म्हंटले गेले. मतदान केलेल्यांपैकी मतदानाची ही टक्केवारी आहे. त्यापैकी २२ % मतदारांनी या सरकारच्या विरोधातले मत नोंदवले पण मतदान न केलेल्या ३३ % लोकांना नेमके काय वाटत होते हे गुलदस्त्यातच राहिले. बर्याचदा निवडणुकीत असे होते कि राज्यातील एखाद्या सरकारच्या किंवा त्या मतदारसंघात एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात अनेक जण बोलताना मत व्यक्त करत असतात. पण निवडून मात्र तोच उमेदवार येतो. तुरुंगात असताना निवडून आलेले तर असे कित्येक अट्टल गुन्हेगार आहेत. तेव्हा नेमके लोकशाहीचे हे बहुमताचे तत्व उलटे पडताना दिसते. याचे कारण विचारपूर्वक मतदान करण्याची बौद्धिक , वैचारिक शक्ती व मतदानाच्या दिवशी आवर्जुन मतदान करण्याची शक्यता याचा परस्पर विरोधी संबंध आहे. मतदान न करणऱ्या ३३ % मध्ये बहुसंख्य विचारी मतदार असतो जो मतदान फार गांभीर्याने घेत नाही किंवा निवडणुकीच्या फिवर पासून काहीसा लांब असतो. पण आपले वैचारिक मते हिरीरीने मांडण्यात मात्र हा वर्ग पुढे असतो. आम आदमी पार्टीला पहिल्या निवडणुकीत जे अभूतपूर्व यश मिळाले ते याच ठाम मत असलेल्या पण मतदानासाठी बाहेर न पडणार्या वर्गाला मतदानासाठी घराबाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवण्यास यश आल्या मुळेच.

मतदान न करण्या मध्ये काही प्रमाणात शेवटच्या घटकातील निरक्षर , मागास व वायो वृद्ध यांची संख्याही असते. साधे रेशन कार्ड नसलेले किंवा आधार कार्ड म्हणजे काय ? हे नीट माहित नसलेला आज ही एक वर्ग या देशात आहे. भारतीय निवडणुकांचे निकाल या मूळ व ठोस मुद्दे नव्हे तर भावनेवरच होत असल्याने सहसा ग्रामीण व अशिक्षित वर्ग जो लवकर भावनिक होऊ शकतो अशांच मतदानासाठी बाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवून निवडणूका जिंकल्या जातात. जितका शिक्षित व विचारी मतदार तितके त्याच्या कडे येऊन मला मतदान करा असे उमेदवार किंवा पक्षा कडून म्हटले जाण्याची व मतदान केंद्रावर त्याला घेऊन जाण्याची उत्सुकता कमी. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी जाहिराती देण्यापलीकडे फारसे संशोधन करून प्रयोग झाले नाहीत. मतदाना इतक्या महत्वाच्या गोष्टीला आजवर जबाबदारी किवा उत्तरदायीत्व अशा कुठल्याही भावनेने देशातील लोक जोडले गेलेले नाही.मतदानासाठी इंसेन्टीव म्हणजे प्रोत्साहनपर काही सवलती मिळाव्या असा एक विचार नेहमी पुढे येतो. पण घटनेने तुम्हाला दिलेला मुलभूत अधिकार वापरण्यासाठीही तुम्हाला काही तरी प्रलोभन हवे असेल तर हे घरातील लहान मुलांनी शाळेत जाण्यासाठी पालकांकडून पैसे मागण्यासारखे आहे.

मतदान करताना आपण आपला उमेदवार नाही तर राज्यातील सरकारे पर्यायाने मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान निवडत आहोत ही भावना मतदारांमध्ये संपुष्टात येत चालली आहे. मतदान पश्चात कोणीही कधीही कोणाही सोबत अनैतिक आघाड्या करत असल्याने ही काही प्रमणात मतदानात उदासीनता आली आहे. पण त्यावर आपल्याला काय वाटले हे बहुमताने सांगण्यासाठी परत प्रत्येकाने मतदान केंद्रावरच गेले पाहिजे हे समजून घ्यायला हवे. निकाला नंतरच्या आघाड्यांना अजून एका गोष्टीची जोड मिळाली आहे. आधी मतदान हे पक्ष किंवा एखाद्या पक्षाच्या विचाराला केले जायचे . उमेदवार हे केवळ त्या विचाराचे वाहक समजले जायचे . आता मात्र निवडणुका पक्ष नव्हे तर उमेदवार लढतात. निवडून येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या उमेदवाराला सत्तेत येण्याची सर्वधिक क्षमता असलेला पक्ष hand pick अर्थात वेचून निवडते व त्यांची युती होऊन निवडणूक लढली जाते. यात पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा विचार काय आहे , तो कुठल्या तात्विक बाजूचा आहे हे मुद्दे अगदीच हास्यस्पद समजले जाण्या इतपत परिस्थिती खालावली आहे. अशा वेळी आपले मत कोणाला ही दिले तरी अमुक एक पक्ष व अमुक एक उमेदवारच निवडून येणार या परसेप्शन पायी विरोधी मत असलेले मतदानच करत नाहीत. पण बर्याचदा हे परसेप्शन तयार केलेले ही असते हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. शंकरराव कोल्हे यांच्या सुरुवातीच्या काळात ते नवखे उमेदवार होते. त्यांनी काही ज्योतिषी मतदारसंघात पेरले . इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देऊन ते निवडणुकीच्या निकाला कडे येत व शंकरराव निवडून येणार असल्याचे सांगत. प्रस्थापित सोडून इतर कोणी तरी निवडून येऊ शकते हा विचार रुजवण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढवली.

भारतात शिक्षित तसेच मोठा कामगार वर्ग हा स्थलांतर करणारा आहे. स्थलांतर झाल्यावर बहुतांश वेळा आपली मतदानाची जागा बदलून घेतली जात नाही. यात जवळपास ५ % मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. ग्रामीण व शहरी मतदाना मध्येही अजून १० -१५ टक्क्यांची दरी आहे. एक्झिट पोलच्या माध्यमातून मतदान केलेल्यांची पाहणी होते. पण मतदान न करणाऱ्यांची व त्यांच्या या वागणुकीची पाहणी आजवर झालेली नाही. खर्या अर्थाने बहुमताचे सरकार स्थापित होणे ही लोकशाहीची पहली अट पूर्ण करायची असेल तर या कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …- डाॅ. अमोल अन्नदाते

DR amol annadate

दै. दिव्य मराठी रसिक

लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या इतिहासातील अनेक राजांनी राजकारण आणि कल्याणकारी राज्य चालवण्याची आदर्श तत्वे मांडली. स्वातंत्र्यापुर्वीचे राजकारण स्वाभाविकपणे स्वातंत्र्यलढया भोवती फिरत होते त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्याला या राजकारणाचा स्पर्श होता व त्यात त्याचा सहभाग होता. पुढे स्वतंत्र्यानंतर जस जशा गरजा पूर्ण होत गेल्या तस तशी राजकारणाची व लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याची व्याख्या बदलत गेली. आता तर ती ३६० अंशात इतकी बदलली कि बहुतांश राजकारणाचा अर्थ केवळ काही तरी उद्दिष्ट ठरवणे , त्या भोवती व्यूहरचना करणे व सत्तेचे एखादे पद मिळवणे एवढ्यावरच येऊन ठेपली आहे. थोडक्यात निवडणुका लढवणे एवढे आणि एवढेच राजकाराण.कोणी एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला कि राजकारणात प्रवेश असा एक शब्द वापरला जातो. रूढार्थाने तो खरा असला तरी जर तुम्ही या देशाचे नागरिक असाल तर तुम्ही प्रत्येक जण राजकारणाच्या परिघात आहात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. तसेच लोकशाही प्रक्रियेचे ही आहे. लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान करणे एवढे मर्यादित कर्तव्य नाही. सत्ताकारण हा राजकारणाचा व मतदान हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्वाचा भाग असला तरी ते आणि तेच सर्व काही असे नाही. ती साधने असू शकतात पण साध्य मात्र निश्चितच नाहीत.


आपण दैनंदिन जीवनात जसे वागण्या बोलण्याचे काही शिष्टाचार, सामाजिक संकेत पाळतो व त्यातून आपण कुठल्या स्वभावाचे , कशा प्रकारे वागणारे व्यक्ती आहोत हे कळते. त्याच धर्तीवर आपण लोकशाही संदर्भात व आपल्याला कोण सत्तास्थानी हवे आहे हे ठरवणारे मतदानाचा निर्णय घ्यायला भाग पाडणारी एक वागणूक आहे. याला इलेक्टोरल बेहीवीयर व डेमोक्रॅटिक बेहीवियर असे म्हणता येईल . जशा बर्याच गोष्टी अनुवांशिक व वारशाने आपल्याला मिळतात तसे हे विचार आपल्याला आपल्या जनुकांमधून मिळत नाही. आपण कुठल्या घरात जन्माला येतो याचा त्यावर प्रभाव असला तरी व्यक्ती म्हणून आपल्या वाट्याला येणारा संघर्ष ,रोज येणारे अनुभव व मिळणारे शैक्षणिक, सांस्कृतिक , समाजिक, वैचारिक उत्तेजना यावरून आपली लोकशाहीला पोषक वागणूक तयार होते. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा सत्ता उलथवण्यासाठी परकीय शक्ती आल्या तेव्हा त्यांनी आधी राजाला नाही तर त्या देशातील विद्यापीठे , संस्कृती व वैचारिक नेतृत्व संपवले.

आज भारतीय लोकशाही मध्ये सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये या गोष्टींचे अप्रूप वाटणे कमी झाले आहे. राजकीय सभां मधील रॉक शो सदृश शक्ती प्रदर्शन म्हणजेच सर्व काही व आपले भवितव्य घडवणाऱ्या विचारांचा एकमेव स्त्रोत असा गैरसमाज झाल्याने ‘लाखांच्या सभा’ हे ग्लॅमर काही संपता संपेना. त्यामुळे एके काळी गावो गावी व त्यातच ग्रामीण भागात व्याख्याने, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल व गर्दी आटणे ही नागरिकांची वैचारिक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची उदासीनता दर्शवणारी आहे. काळाच्या ओघात गरज नसलेल्या गोष्टी आपोआप नामशेष होतात व त्या नामशेष झाल्या बद्दल रडगाणे गात नॉस्टेलजियात जगण्यात अर्थ नसतो. पण काळजी तेव्हा असते जेव्हा वैचारिक जडणघडण करणाऱ्या गोष्टी या इतर इव्हेंट्स व कल्पनांनी ठरवून त्यांची आदला बदल केली जाते.म्हणजे विचार प्रवर्तक , शैक्षणिक, विकासाभिमुख विचारां ऐवजी केवळ कुठल्या ही स्वरूपाची अस्मिता जागी करणारे इव्हेंट्स हे मोठ्या प्रमाणावर आज समाजात सगळ्यांकडूनच रुजवले जात आहेत. मग ती अस्मिता कशाची ही असो पण ती अशा प्रकारे बनवली जाते आहे जेणेकरून वेगवेगळे समूह हे कुठल्या प्रगती व आधुनिक विचाराच्या नव्हे तर त्या अस्मितेच्या अमला खाली राहतील . व त्यांचे लोकशाहीतील वागणूक ही पूर्णपणे त्या अस्मितेभोवती फिरत राहील. अस्मिता असाव्या पण त्या एवढ्या टोकदार ही नको कि लोकशाही साठी योग्य अयोग्येतेचा सारासार विचार करण्याची शक्तीच खुंटेल. हे भान देणारे वैचारिक स्त्रोत जगवणे व ते आपलेसे करणे हा निवडणुका , राजकारणा एवढेच महत्वाचे आहे.

             लोकशाही चालवण्यास जसे सत्ताकारणाचे महत्व आहे तसे चळवळींचे ही आहे. स्वातंत्र्यापासून शेतकरी, कामगार , दलित , समाजवादी अशा अनेक चळवळीतून देशाचे राजकारण व लोकशाही आकार घेत गेली.  पण जस जशी समृद्धी वाढत जाते तस तशा  चळवळी कमी होत जातात . एकदा का त्या आटायला लागल्या कि निरंकुश सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊन त्यातून चळवळी नष्ट व नामशेष करण्याची एक यंत्रणा निर्माण होते. त्यामुळे आज कुठल्या एका दुर्लक्षित वर्गाचे प्रश्न  प्रभावीपणे मांडणार्या  चळवळी निर्माण होताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे बर्याच चळवळी या शिक्षित वर्गाने निर्माण केल्या व  त्याचे नेतृत्व केले. डॉ राम मनोहर लोहिया यांनी म्हंटले होते – रास्ते सुनसान हो गये तो संसद आवारा हो जायेगी. आधी सारखे आज प्रत्येक प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज राहिली नसली तरी लोकशाही साठी पोषक विचार करणे व त्याचा प्रसार करणे ही देखील एक वैचारिक चळवळच आहे. त्या विचाराने अनेक मेंदू जोडले जातील तेव्हाच विकासाचे भान ठेवत सगळे निकष बाजूला सारत स्वच्छ मन व तल्लख मेंदूचा मतदार तयार होईल. मी साधा नागरिक असलो तरी राजकारणचा भाग आहे आणि मला या लोकशाहीला समृद्ध करायचे आहे. अशा विचारातूनच या प्रक्रियेच्या सुधारणेला सुरुवात होऊ शकेल. 

डॉ. अमोल अन्नदाते
Dramolaannadate@gmail.com
9421516551

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

The beginning of an all-encompassing dialogue for a prosperous democracy

लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणारे ‘राज्य आहे लोकांचे’ हे दैनिक भास्कर समूहाचे मराठी वृत्तपत्र , दै. दिव्य मराठी मध्ये आजपासून माझे नवे पाक्षिक सदर.

दै. दिव्य मराठी रसिक स्पेशल

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

-डॉ. अमोल अन्नदाते

भारत आणि जगाच्या दृष्टीने 2024 हे वर्ष इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन बलाढ्य लोकशाही देश या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. म्हणजेच जगाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी अर्धी अधिक लोकसंख्या काय विचार करते याचे प्रतिबिंब या वर्षात उमटणार आहे. ‘भारत देश आज एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे, ज्याभोवती गेली चार दशक देशाचे राजकारण फिरत होते तो श्रीराम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. देशात एक्स्प्रेस हायवे, सागरी महामार्गासारखी विकासाची प्रतीके उभी राहताना दिसत आहेत. इंटरनेट, मोबाइलसोबत आता ‘एआय’ आणि त्यावर आधारित साधने रोजच्या व्यवहारात येत आहेत. हे होत असताना दुसरीकडे जातीय अस्मिता तीव्र होत आहेत, जगण्यातील असुरक्षितता वाढत चालली आहे, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न दिवसागणिक वाढत आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण मती गुंग करणारे आहे. म्हणजे सगळे काही चांगलेच होत असून एका सुवर्णयुगाच्या पहाटेचे आपण साक्षीदार होत आहोत, असेही नाही आणि जे घडते आहे ते सारे वाईटच असून देश अराजकाच्या स्थितीला पोहोचला आहे व आता कधीही त्यातून बाहेर येऊ शकणार नाही असेही अजिबात नाही. कारण आपण कोणीही एक व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर देशातील एकशे चाळीस कोटींची एक सामूहिक लोकशक्ती हे ठरवत असते, जिला आपण ‘लोकशाही’ म्हणतो. समूहाची संख्या जितकी जास्त तितके तिचे सामूहिक शहाणपण कमी, असे समाजशास्त्रात मानले जाते. पण, हे विधान तेव्हा लिहिले गेले जेव्हा लोकांना शहाणे करण्याची साधने उपलब्ध नव्हती. स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे हा बदल घडवण्यासाठीचा थोडाथोडका काळ नाही. बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट जसे एका काळानंतर दुप्पट, तिप्पट होते – मॅच्युअर होते. त्या धर्तीवर पंचाहत्तरीच्या पुढे निघालेल्या लोकशाहीतील नागरिक जसा एका प्रगल्भतेच्या शिखरावरून स्वतःकडे आणि जगाकडे बघतो तसा देश, लोकशाही आणि लोकशाहीतील सर्व प्रक्रियाही कालांतराने प्रगल्भ व्हायला हव्यात. एखादे फळ खराब होणे, सडणे स्वाभाविक असते, पण ते टिकवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजचा वापर, प्रक्रियांचा उपयोग केला जातो. पण, एखाद्या व्यक्तीचे नैसर्गिकपणे बिघडणे रोखण्यासाठी शहाणपण रुजवणे ही जाणीवपूर्वक करण्याची गोष्ट असते. देश आणि त्याची लोकशाहीसुद्धा अशा अनेक लोकांच्या शहाणे होण्याने प्रगल्भ बनते. ‘कायझन’ या जपानी व्यवस्थापनशास्त्रात दररोज फक्त एक टक्का सुधारणा सुचवली जाते, तसे थेंबे थेंबे शहाणपण मुरवल्याने त्याचा एकत्रित परिणाम येईल.

प्राथमिक शाळेत असताना परीक्षेत पास होण्यासाठी आपण नागरिकशास्त्र, सआजशास्त्र शिकतो. त्यानंतर आपला लोकशाही, संविधान, शासन, प्रशासन, राजकारण, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. आला तरी तो तत्कालिक आणि मर्यादित असतो. त्यातही आपण जितके शिक्षित, उच्चशिक्षित होत जातो, आपले आयुष्य समृद्ध होत जाते, जितका लोकशाही प्रक्रियेपासून किंवा ती सुधारण्याच्या विचारापासून आपण लांब जातो. या गोष्टींशी कधी संबंध आलाच तरी बहुतांश वेळा आपला दृष्टिकोन तो विषय तोंडी लावण्यापुरता, अनेकदा निराशावादी सूर लावणारा किंवा तुच्छतादर्शक स्वरूपातला आणि ‘यात मी काय करणार?’ असा जबाबदारी झटकणारा असतो. सकाळी नळाला येणाऱ्या पाण्यापासून ते आपल्याला मिळणारे अन्न, औषधे, रोजगार, मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंत आणि आपल्या जवळच्यांपैकी एखाद्याचा रस्ते अपघातात होणारा दुर्दैवी मृत्यू ते एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे आपल्या सामाजिक पर्यावरणाचे होणारे नुकसान या सगळ्यांचा संबंध देशातील लोकशाही प्रक्रिया, राजकारण, समाजकारण आणि त्यांच्याशी निगडीत अनेक घटकांशी असतो हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपल्याला आपली आर्थिक स्थिती, लिंग, धर्म, जात, वर्ण अशा कुठल्याही मुद्द्यावर लोकशाहीच्या परिणामांपासून पळ काढता येत नाही. समाजातील ‘नाही रे’ वर्ग जो मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत किमान थोडा तरी सहभाग नोंदवतो, तो राजकीय प्रक्रिया बिघडवतो, असा त्याच्यावर दोषारोप ठेवून आणि आपल्या पलायनवादातून ना आपली लोकशाही समृद्ध होईल, ना देश प्रगती करेल, देशाची लोकशाही, त्यातील निवडणुका, त्यावर आधारित राजकारण आणि त्याला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या सुधारणा प्रक्रियेत आपण सहभागी झाले पाहिजे.

अमेरिकेत १९२६ ला केनडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही रीतसर शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पदवी देऊन राजकीय नेते घडवणारी शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात आली. आज तेथील १८ राज्यांचे नेतृत्व आणि विविध शाखांची धुरा या संस्थेत शिकलेले लोक सांभाळत आहेत. देशाचा विचार करणारे जबाबदार नागरिक घडवून त्यांच्या माध्यमातून आपली लोकशाहीसुद्धा अशीच प्रगल्भ करणारी शैक्षणिक संस्था असावी असे मला नेहमी वाटते. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणे हेच या पाक्षिक सदराचे प्रयोजन आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते

  • dramolaannadate@gmail.com
  • www.amolannadate.com

विखार नको, विवेक वाढवू… – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol Annadate Artical

दै. दिव्य मराठी रसिक

विखार नको, विवेक वाढवू…

डॉ. अमोल अन्नदाते

                 काळ हे मोठे भ्रम निर्माण करणारे व त्याच्या पोटात काय दडलेय याचा थांग लागू न देणारे एक मिथक असते. ब्रम्हांडातील  सार्वकालिक आभास हा स्वतः काळच असतो. माणसाचे जसे वय वाढते तसे त्याचे शहाणपणा वाढीस लागणे अपेक्षित असते. अगदी त्याप्रमाणे काळ पुढे सरकतो तसे  तो निर्माण करणारा हा भ्रम ओळखून तो डि-कोड करून त्यातून पुढे येणारी वेळ कशी काल सुसंगत व जगण्यास सुसह्य व्हावी यासाठी एक सार्वत्रिक शहाणपण निर्माण होणे अपेक्षित असते. ही जाणीव ठेवूनच एखादे वर्ष संपत असताना मागे गेलेल्या रस्त्यावर एक नजर टाकून पुढच्या वाटचालीसाठी आपल्या गती आणि मती ला योग्य दिशा देण्याचा दिवस म्हणजे 31 डिसेंबर . 
        सरते वर्ष भारत व जगाच्या दृष्टीने अनेक अर्थांनी पारखण्या जोगे वर्ष होते. २०२४ चा जप तर गेली काही वर्षे सुरूच आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे येत्या वर्षात भारत व अमेरिका या दोन्ही सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात असा एक गेमचेंजर  टप्पा येतो जो त्याचे पुढील काही दशकांचे भवितव्य ठरते. २०२४ ची पहाट फटफटत असताना एवढी जाणीव प्रत्येकाला होणे हीच पहाट सोनेर असण्याची शाश्वती देईल. 
        २०२३ साली चांद्रयान – ३ च्या माध्यमातून भारत चंद्राच्या दक्षिण धृवार पोहोचणारा पहिला देश ठरला. ही प्रत्येक भारतीयासाठी गौरवस्पद गोष्ट असली तरी पियुष मिश्रांच्या या नज्मची आठवण करून देणारी आहे. एक बगल मे चांद होगा,  एक बगल मे रोटीयाँ, एक बगल मे नींद होगी, एक बगल मे लोरियाँ,हम चाँद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएँगे. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे - भारताचा भूक निर्देशांक २९.१ व जगातिक क्रमवारी १११ आहे जी गंभीर स्वरूपाची समजली जाते . देशात २२५ दश लक्ष लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही व ४० कोटी लोक रात्री उपाशी झोपतात. कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर जागतिक अर्थनीतीला रशिया – युक्रेन व ईजराईल - हमास युद्धाचे जोरदार तडाखे बसले. जगाला युद्धाच्या झळा जाणवत असताना ही भारताचे सकल रष्ट्रीय उत्पन्नात २०२३ साली ७.६ % वाढ होऊन ती आज जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था झाली आहे. पण हे आकडे साजरीकरणासाठी पुरेसे नाहीत. भांडवलशाही नव्या युगाच्या हातात हात घालून येते तेव्हा तिला वाढ ही कुठलीही आणि कशाची ही किंमत मोजून हवी असते. ही भांडवलशाही फक्त नव भांडवलशाहीच नव्हे तर त्याचे अजून क्रूर स्वरूप घेऊन २०२४ मध्ये पुढे येऊ पाहते आहे.  कॉर्पोरेट क्षेत्रात मुल होऊ न देण्यासाठी विशेष भत्ता व महामार्ग बनवताना १७ दिवस अडकलेल्या ४१ कामगारांच्या करुण हतबल आयुष्य ही या समृद्ध  अर्थ व्यवस्थेची काळी बाजू २०२४ चे नियोजन करताना विसरता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवताना तो प्रगतीच्या वाहनात बसू न शकणार्यांना चिरडणारा असेल व मानवी मूल्यांच्या चिंधड्या उडवणारा असेल तर समृद्धीचे भकास कुरूप चेहरा समोर येऊ नये याचे भान २०२४ साठी तत्पर होताना ठेवावे लागेल.    

२०२३ मध्ये जगात व देशात एक सार्वत्रिक भावना वाहताना दिसते ती म्हणजे नव राष्ट्रवादाची . हा नव या साठी कारण यात फक्त राष्ट्राच्या अस्मिते सोबत फक्त मी आणि मीच आणि माझेच काय ते खरे हा अट्टहास अधिक आहे. पण मात्र मी राष्ट्रासाठी नेमके काय करू शकतो याचा लावलेश दिसत नाही. काझी साब दुबले क्यो तो बोले शहर का अंदेशा अशी एक उर्दू म्हण आहे. आपल्या शहराचे काय होणार म्हणून एका जागी बसून असलेले काझी साहेब अस्थिपंजर होत आहेत अशी अनेक देश वासियांची स्थिती दिसते आहे. तुम्ही स्वतः प्रगत झालात तर देश आपोआप प्रगती करेल . म्हणून फुकाच्या अस्मिता सोडून आधी स्व वर केंद्रित होण्याची गरज २०२४ सुरू होताना जाणवते. २०२३ मध्ये आपण व आपले कुटुंब सर्व आघाड्यांवर किती पुढे आलो याची गोळा बेरीज व २०२४ मध्ये किती मजल मारायची आहे याचे नियोजन जरूर करा . हम चले ना चले देश चल पडा है असे पंतप्रधान म्हणतात . याचा अर्थ आता काही केल्या देशाची प्रगती थांबणार नाही, असा आहे. आपण नागरिक म्हणुन देशासाठी काही करायचे नाही. असा तो अर्थातच नाही.

कला , क्रीडा , सांस्कृतिक आघाडी वर २०२३ हे वर्ष फारसे आशादायी ठरले नाही. ऑलम्पिक पदे घेणाऱ्या महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळासाठी कित्येक दिवस रस्त्यावर आंदोलनासाठी बसून होत्या. जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देशातून बोटा वर मोजण्या इतकी ऑलम्पिक पदके मिळत नाहीत यात कशी सुधारणा होईल हे २०२४ चे उद्दिष्ट असायला हवे . लेखक , कवी व माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आलेली टाच हे २०२३ मधील त्रुटी २०२४ मध्ये दूर व्हाव्या .
२०२३ मध्ये अजून तीन लक्षवेधी वास्तू पूर्ण होताना आपण पहिल्या. वाराणसीचे जगातील सर्वाधिक क्षमतेचे ध्यान मंदिर स्वरवेद मंदिर, सुरत येथील जगातील सर्वात मोठे उद्योग कार्यालय डायमंड ब्रोज व नवे संसद भवन . २०२४ ची सुरुवात अयोध्येच्या राम मंदिर खुले होऊन होणार आहे. याचा अर्थ आपण अध्यात्मिक, धार्मिक, उद्योग व लोकशाही या चार आघाड्यांवर जगातील सर्वात मोठ्या वास्तू बांधून नेतृत्व करू पहात आहोत हे कौतुकास्पद आहे. पण याला जोडून येणारी आव्हाने समजून २०२४ साठी आपल्याला सज्ज व्हायला हवे. नव्या संसद भवनात चार बेरोजगार तरुणांनी सुरक्षा कवच भेदून देशाच्या सर्वात महत्वाच्या वास्तू व लोकशाहीच्या सर्व भौमत्वावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले ते ही हेच २०२३ चे वर्ष. एकीकडे समृद्धी साठी कंबर कसत असताना बेरोजगार तरुण हताश होऊन माथेफिरू व विकृती कडे झुकत चालला आहे हा धडा २०२४ साठी खूप महत्वाचा आहे. म्हणून सर्वात मोठे मंदिर जसे धर्म रक्षण करील तसे जगातील सर्वात दर्जेदार व फक्त शिक्षणच नव्हे तर कौशल्य देणारे शिक्षण देणारे सर्वात मोठे विद्यापीठ ही देशात व्हायला हवे तरच विवेक रक्षण होईल ही भीष्मप्रतिज्ञा २०२४ साठी करणे आवश्यक आहे. उद्योगाच्या प्रगतीचे मानक हे फक्त सकल राष्ट्रीय उत्पन्न नसते तर सकल राष्ट्रीय आनंद निर्देशांकही आर्थिक प्रगतीचे मानक असतो. आरोग्य व त्यातच मानसिक आरोग्याच्या आघाडीवर बरेचसे करायचे राहून गेले असताना २०२४ हे वर्ष याला प्राधान्य देणारे वर्ष म्हणून इतिहासात नोंदेवले जायला हवे.
जशी प्रत्येक दिवसात आपल्या प्रत्येकासाठी एक भावना व्यापून राहते. तशीच एक भावना देशात ही एखाद्या वर्षात दाटून आलेली असते. अनेक हर्षवायू निर्माण करण्याजोग्या गोष्टी घडल्या असल्या तरी मणिपूर मध्ये एका स्त्रीची नग्न धिंड ही हिंसा , द्वेष व हतबलते चे गालबोट २०२३ च्या आनंदाला लावणारे ठरले. प्रत्येक व्यक्तीचे म्हणून जसे एक टेम्परामेंट असते तसे ते एका विशिष्ट काळात देशाचे ही असतें. काळाचे ही असते. त्यामुळे हिंसा , द्वेष , उपद्रव , उन्मत्तपणा अशा अनर्थकारी गोष्टीने वर्चस्व गाजवू नये यासाठी पुढच्या काळात प्रत्येकाला सजगपणे प्रयत्न करावे लागतील.
चिदानंद रुपम शिवो हम, शिवो हम असा उपदेश करताना शंकराचार्य आपल्याला तुझ्यातच विशुद्ध चेतनाचा, शिवाचा अंश आहे. असं सांगतात. व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनातील आपली स्वयंपूर्णता , स्व प्रेरणा आणि स्व नियमातून या अंशाचे अस्तित्व दिसत असतें. त्यामुळे महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशातील प्रत्येकाने या मूल्यांचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. ते समजून घेत पावले टाकली तर व्यक्तिगत, कौटुंबिक सामाजिक नि राष्ट्रीय पातळीवर निश्चितपणे यश मिळेल. उंबरठ्याशी आलेले नवे वर्ष साऱ्यांना अशा प्रगतीचे दान, आनंदाचे वाण अन विवेकाचे भान देणारे ठरो, याच शुभेच्छा…!

डॉ. अमोल अन्नदाते
9421516551

प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा – डाॅ. अमोल अन्नदाते

प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा

डाॅ. अमोल अन्नदाते

जगातील ५० सर्वाधिक वायू प्रदूषण असलेल्या शहरांपैकी ३९ शहरे ही भारतातील असल्याची बातमी वाचली. स्विस फर्म या संस्थेने केलेल्या संशोधनातून हा निष्कर्ष २०२३ सालच्या मार्च महिन्यात समोर आला. देशातील १३१ शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. त्यातील सर्वात जास्त शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यापैकी १९ शहरे तर अधिकच धोकादायक पातळीच्या प्रदूषणाचा सामना करीत आहेत. या शहरांना नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राममध्ये निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. प्रदूषित शहरापैकी बहुतांशी शहरांची लोकसंख्या ८० लाखाहून अधिक आहे. अकोला, अमरावती, संभाजीनगर (औरंगाबाद) , बदलापुर, चंद्रपुर, जळगाव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर, ठाणे, वसई विरार आणि उल्हासनगर ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे बनली आहेत.आरोग्यावर दुष्परिणाम होणारे इतर बरेच घटक हे दृश्य स्वरूपात आढळतात व त्यावर बरेच संशोधन व चर्चा होते. पण वायू प्रदुषणा हा अनेक आजारांचा धोका निर्माण करणारा व असलेल्या समस्यां वाढवणारा अदृश्य शत्रू असल्याने त्याची थेट दाखल घेतली जात नाही. लसीकरणामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका कमी होत असला तरी प्रदुषणा फुफुसांची घसरत चाललेली क्षमता आणि कमी होत चाललेल्या प्रतिकारशक्ती मुळे आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीला धक्का देत सापशिडीच्या खेळा प्रमाणे थेट खाली घेऊन जाण्याचा दंश वायूप्रदूषण करते आहे.
वायू प्रदूषणातून निघणारे कण इतके बारीक असतात की आपल्या श्वसनमार्गातून सहज फुफ्फुसात जाऊ शकतात. ते रासायनिक किंवा केमिकल कणांच्या स्वरूपात असतात. हवेतील PM10 (10 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कण) हे कण घसा आणि नाकातून फुफ्फुसात जाण्यासाठी पुरेसे लहान असतात. एकदा श्वास घेतल्यावर, हे कण हृदय आणि फुफ्फुसांवर परिणाम करू शकतात. त्यातून रक्त भिसरणावर ही परिणाम करतात व आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. वाहनांचे उत्सर्जन, नैसर्गिक वायू, उत्पादन आणि वीज निर्मितीचे उप-उत्पादने, विशेषत: कोळसा-इंधन ऊर्जा प्रकल्प , कचर्याची व प्लास्टिकची सदोष विल्हेवाट लावतात हवेत मिसळणारे वायू कण, रासायनिक उत्पादनातून येणारे धूर व बांधकामातून निर्माण होणारी धूळ हे मानवनिर्मित वायू प्रदूषणाचे प्राथमिक स्त्रोत आहेत. मानवाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर प्रमुख रोग हे श्वसन मार्गाला आणि फुफ्फुसाला होतात. प्रदूषित शहरात राहणार्यांवर हा परिणाम त्वरित न दिसता मुंगीच्या पावलाने होतो व काही वर्षात याची लक्षणे दिसू लागतात. फुफ्फुसाची क्षमता कमी होणे, रेंगाळणारा खोकला, कर्करोग हे प्रमुख आजार यामुळे होतात, तर, घसा खवखवणे, डोळयांतून पाणी येणे इ. विकार होतात. भारतात वायुप्रदूषण पसरवणाऱ्या सूक्ष्म कणाची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा खूप जास्त आहे.

 हवेतील प्रदूषण कण शरीराच्या पेशींशी साधर्म्य नसणारे असतात म्हणून शरीर त्यांना प्रतिसाद (फिजिओलॉजीक रिस्पॉन्स) देते. हा प्रतिसाद ॲलर्जीच्या स्वरूपात असतो. गेल्या काही वर्षात शहरी भागात सर्व प्रकारच्या  अलर्जीच्या रुग्णां मागे प्रदूषण हे एक कारण आहे. हे कण फुफ्फुसात जात असल्यामुळे सौम्य दम्याच्या रुग्णांना  तीव्र स्वरूपाचा दमा होतो. सौम्य दमा काळजी घेऊन आटोक्यात राहणारा असतो, तो वायू प्रदूषण कणांची भर पडल्याने साध्या औषधांना दाद देत नाही. शहरी भागात जिथे प्रदूषण जास्त आहे तिथे दम्याचे जीवघेणे  ॲटॅक येण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा जास्त आहे. त्यातच यात दिवाळी व इतर साजरीकरणाच्या सणांदरम्यान फटाक्यांमुळे भार पडते व कमी वेळेत प्रदुषणात विक्रमी वाढ होते.  आधीच्या काळी टीबीसाठी सॅनिटोरियम हा पर्याय होता, तसेच आता शहरी भागातल्या दमा व फुफुसाचे आजार असणार्यांनी  ग्रामीण किंवा कमी प्रदूषणाच्या भागात जाऊन राहणे, हा उपचाराचा अपरिहार्य भाग होतोय की काय, इतपत आता महाराष्ट्रातल्या मेट्रो शहरांतल्या हवेची पातळी आता धोक्याच्या पातळीबाहेर गेली आहे. हिवाळा आणि प्रदूषण हे आरोग्यासाठी  हवामानाचे  एक घातक  समीकरण ठरते.  हिवाळ्यात एअर करंट म्हणजेच हवेचा प्रवाह किंवा हवा पुढे सरकण्याची गती कमी असते. हवेचा थर पृथ्वीच्या जवळून वाहतो, प्रदूषण कण जास्त खाली उतरतात. त्यामुळे फुफुस , त्वचा व डोळे यांचा प्रदूषण कणांशी संपर्क जास्त येतो. खरेतर हिवाळा हा आधी आरोग्यदायी ऋतू समजला जायचा. पण प्रदुषणामुळे आता नेमक्या हिवाळ्यात बऱ्याच आरोग्य समस्या बळावताना दिसतात.

सध्यस्थितीत आहार, जीवनशैली, कमी व्यायाम, प्रथिनांचे प्रमाण कमी असेल तर प्रतिकारशक्ती घसरते आहे. त्यातही कोविडनंतर सौम्य कोविड झालेल्या लोकांचीही फुफ्फुस नाजूक झाली आहेत. काहींना मध्य ते तीव्र स्वरूपाचा कोविड होऊन गेला, त्यांच्या फुफुसांच्या क्षमतेतही काहीसा फरक पडलेला आहे. यात जेव्हा प्रदूषणाची भर पडते तेव्हा प्रतिकारशक्ती अजून खालावते. वारंवार सर्दी खोकल्याचा त्रास होण्याचे प्रमाण, घसा खवखवणे, टॉन्सिल्सचा त्रास, ॲलर्जीची सर्दी, टॉन्सिल्सचा त्रास, स्वरयंताचा संसर्ग, घशाच्या वरच्या भागातील संसर्ग, फुफ्फुसाचा संसर्ग हे सगळे आजार प्रदुषणामुळे वाढीस लागतात. या सगळ्यात शहरी भागात लहान मुलांमध्ये वारंवार सर्दीखोकला होण्याचे प्रमाण प्रदुषणामुळे वाढले आहे. जे संसर्ग प्रतिजैविकांशिवाय बरी व्हायची त्यांना प्रतिजैविके द्यावी लागतात. तसेच बरे होण्याचा काळ ही प्रदुषणामुळे लांबतो . लहान मुलांमध्ये दमा व त्वचेच्या अॅलर्जी मध्ये वाढ होते. डोळ्यांची ॲलर्जी, डोळे चुरचुरणे या सगळ्यात वाढ होते. नियमित श्वसनाद्वारे होणारी ऑक्सिजनची फुफ्फुसातील मात्रा कमी होऊन थकवा येतो. त्याला क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम म्हणजेच दीर्घकालीन थकव्याचा आजार म्हणतात. फुफुसांच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्याने शरीरातील ऑक्सिजनच्या पातळीवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यातून थकवा येणे, काम करावेसे न वाटणे, या सगळ्या गोष्टीतून कार्यक्षमता व उत्पादकतेवर थेट परिणाम होतो.
वायु प्रदुषणामुळे पृथ्वीभोवतीच्या वायुमंडलाची घनता वाढत जाते. सूर्य उगवल्यापासून दहा-अकरापर्यंतच्या कालावधीतली सूर्यप्रकाशाची किरणे व्हिटॅमीन डी, मनःस्थितीचा समतोल राखणे आणि झोपेचं नियमन- नियंत्रण करणे यासाठी आवश्यक असतात. सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या व्हिटॅमिन डी हाडे आणि स्नायूंची बळकटी व रक्तातील साखरेचे नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे संशोधनात अधोरेखित झाले आहे. वायुमंडलाची घनता वाढल्याने, शरीराला कमी प्रमाणात सूर्यकिरणे पोहोचत असल्याने सूर्यप्रकाशाची गुणसत्वे मिळत नाहीत. कमकुवत सूर्यप्रकाशा मुळे हाडांचा ठिसूळपणा, स्नायूंची कमजोरी, रक्तदाब, हृदयरोग यांची वाढ होते . रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणात सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या ड जीवन सत्वाचे महत्व सिद्ध झाले आहे. औषध स्वरूपात ड जीवनसत्व दिले जात असले तरी नैसर्गिक ड जीवन सत्वांची तूंत औषध पूर्ण भरून काढू शकत नाही. म्हणूनच वायू प्रदूषण हे मानवी आरोग्या वर दुरागामी दुष्परिणाम करणारे ठरणार आहे.

                          प्रदूषण ही व्यक्तिगत पातळीवरची तसेच सामाजिक पातळीवरचीही गोष्ट आहे. म्हणूनच प्रत्येकाने शक्य तितका ई गाड्यांचा वापर करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, प्लॅस्टिकचा कमीत कमी वापर करणे, वाहतुकीसाठी विजेवरील ई बसेस वा इतर वाहनांचा वापर करणे, कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेले प्रदूषण ही पूर्णपणे शासनाच्या आखत्यारीतली बाब असल्याने संपूर्ण मानवी आरोग्याचा विचार करता सरकारने त्यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. बऱ्याच ठिकाणी कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली वेगवेगळा कचरा द्या असे दाखवले तरी प्रत्यक्षात तो एकत्र होताना दिसतो. तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गंभीरपणे कृती आराखडा तयार करून तो अमलात आणला पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, व्यक्तिगत पातळीवर उपाययोजना या दोन्ही पातळ्यांवर प्रयत्न व्हायला हवा.

वैयक्तिक पातळीवर मास्क वापरायला हवा. कोविडमध्ये मास्कची लागलेली सवय प्रदूषणासाठी चांगली आहे. तसेच जलद गतीने चालणे, धावणे, पोहणे, दीर्घ श्वसनाचे व्यायाम, सायकलिंग, खेळ अशा एरोबिक व्यायामुळे प्रदुषणा मुळे फुफुसांवर होणारा दुष्परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. प्रथिनेयुक्त सकस आहारातून प्रदुषणातून घसरलेली प्रतिकारशक्ती शाबूत राहण्यास मदत होईल. थंड हवेच्या गजबजलेल्या ठिकाणी, ट्रॅफिक जॅममध्ये सुट्ट्या घालवण्या पेक्षा ग्रामीण भागातील निसर्गरम्य, शांत, मोकळ्या हवेच्या ठिकाणांना पसंती द्यायला हवी. थंड हवेची ठिकाणे म्हणून प्रसिद्ध असलेली महाराष्ट्रातील काही ठिकाणे हे सुट्ट्यांमध्ये शहरां इतकीच किंबहुना अति गर्दी मुळे त्या पेक्षा जास्त प्रदूषित असतात हे भान हौशी पर्यटकांना राहिलेले नाही.

डॉ. अमोल अन्नादते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी… – डॉ . अमोल अन्नदाते

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी

डॉ . अमोल अन्नदाते
नांदेड व सांभाजीनगर येथे झालेल्या मृत्यूवर मलमपट्टी म्हणून राज्य शासनाने नुकतेच राज्यात 2034 पर्यन्त 34 सुपरस्पेशालीटी रुग्णालये स्थापन करण्याचा व आरोग्य विभागाचे अर्थ सहाय्य दुप्पट करणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. नांदेड मृत्यूसत्रा नंतर तातडीच्या बैठका व निर्णय अहिर झाले पण अजून ही आरोग्य संचालकांची पदे भरली गेली नाहीत. सध्या राज्यात १०,६६८ उपकेंद्रे, १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र , ३६३ सामूहिक आरोग्य केंद्र , ९५ उप जिल्हा रुग्णालये, २२ जिल्हा रुग्णालये अशी अवढाव्या व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यात ही नुकतेच ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दावखाना साथी मोठी आर्थिक तरतूद ही करण्यात आली आहे. एवढी व्यवस्था अस्तित्वात असून जर रुग्णांना उपचार मिळत नसतील तर त्याची मूळ कारणे शोधणे आवश्यक आहे. नवी रुग्णालये उभारणे ही स्वागतहार्य असले तरी आहे त्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे डॉक्टर व परिचारीकाच नसतील तर नव्या रुग्णालये बांधून आरोग्याचा प्रश्न सुटणार आहे का यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

रिक्त जागांचे दुखणे

      आज वर जेव्हा  नांदेड सारख्या घटना घडून आरोग्याचा प्रश्न चव्हाट्या वर आला तेव्हा त्यावर खरेदी , बांधकामांची टेंडर अशा भराष्टचाराला पूरक गोष्टींचे निर्णय घेतले गेले. मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मात्र कुठलीही तरतूद आज वर झाली नाही. आरोग्य विभागातील १९,६९५ रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत तो पर्यन्त खरेदी व बांधकामांचा उपयोग नाही हे एव्हाना एवढी सरकारे येऊन गेल्यावर एका तरी सरकारच्या लक्षात यायला हवे. रिक्त जागांचे दुखणे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या वरच्या पातळी पासून सुरू होतो. सध्या आरोग्य विभागात संचालक , उपसंचालकांची ४२ पदांपैकी ३२  पदे रिक्त आहेत.राज्याच्या आरोग्य संचालक पदासाठी ५०० डॉक्टरांचे अर्ज आले आहेत. पण याची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यास कोणाला ही वेळ नाही. आरोग्य संचालका शिवाय आज आरोग्य खात्याचा कारभार सुरू आहे. रिक्त जागांची हीच दैना स्पेशालिस्ट सुपरसपेशालिस्ट पासून ते वैद्यकीय अधिकारी , परिचारिका पर्यन्त झिरपलेली आहे. राज्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची ४५२ पदे रिक्त आहेत. एवढी वर्षे रिक्त जागांचा आकडा का कमी होत  नाही व शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास का इच्छुक नाही यावर शासनाने कधी तरी डॉक्टरांशी बोलून सर्वे करून कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे का ? 
        शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत याची कारणे मिळणारा आर्थिक मेहनताना , कामाचे वातावरण ( वर्क इनवरेनमेंट ) , कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक ( वर्क बेहिवीयर  ) व कामातून मिळणारे समाधान ( वर्क सॅटीसफॅक्शन ) या चार मुद्यांशी निगडीत आहे . आज शासकीय सेवेत डॉक्टरांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते. वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळणारा वर्ग हा शैक्षणिक दृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण वर्ग असतो. शासनात सर्व पातळ्यांवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार हा वर्ग लहान वयापासून बघत अनुभवत असतो. अशा नैतिकता गमावलेल्या व्यवस्थेसाठी  राज्यातील डॉक्टर कमी पगारावर नोकरी करून स्वतःचे बलिदान देईल  ही अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्य आहे. शासकीय सेवेत आकर्षित करण्यासाठी डॉक्टरांना आकर्षक मोबदला दिल्या वाचून पर्याय नाही हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यातच कंत्राटी भरती करून डॉक्टरांची पदे भरली जातील ही अपेक्षा ठेवून अनेक वेळा जाहिराती काढल्या जातात. 

रस्त्रेय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रमा अंतर्गत २१०० आयुर्वेद डॉक्टर ११ महिन्यांच्या करार पद्धतीने अवघ्या २२ ते २८ हजार पगारावर काम करत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागात ही २८१ डॉक्टर ४० हजार पगारावर काम करत आहेत. परिचारिका, फार्मसिस्ट, तंत्रज्ञ अशी ३५ हजार पदवीधर आज कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. वारंवार बदलणारे कंत्राटी अस्थिर मनुष्यबळावर आरोग्या सारख्या संवेदनशील विभागाचा कारभार चालणार नाही.
महिला डॉक्टरांना आज शासकीय रुग्णालयात राहण्याची सुरक्षित जागा उपलब्ध नाही. डॉक्टरचे काम असते रुग्णांवर उपचार करणे. पण शासकीय सेवेत हे काम सर्वात शेवटी येते. रुग्णालयाच्या प्रशासकीय जबाबदऱ्या, स्थानिक नेत्यांन ची मर्जी सांभाळणे, वरिष्ठांच्या बैठका यात वेळेचा इतका अपव्यय होतो की रुग्ण सेवेला पुरेसा वेळच मिळत नाही. शासकिय रुग्णालयाला रुग्णांचे उपचार व रुग्णालयांचे व्यवस्थापन यासाठी वेगेळे मनुष्यबळ नेमणे आवश्यक आहे. डॉक्टर हा व्यवस्थापनाचा विद्यार्थी नसतो. त्यातच शासकीय डॉक्टरांना कशी वागणूक मिळते हे नुकतेच नांदेड रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना शोचालय स्वछ करायला लावून लोकप्रतिनिधीनी दाखवून दिले. अशी उदाहरणे पुढच्या पिढी समोर ठेवून पुढील पिढी शासकीय सेवेत कशी येईल ?

डॉक्टरांवरील हल्ले

शासकीय सेवेत डॉक्टरांना मोठ्या राजकीय दहशतवदाला सामोरे जावे लागते. कित्येक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे डॉक्टर पोस्टिंगच घेत नाहीत. डिग्री व ज्ञान असले तरी उपकरणे व औषधांच्या तुटवड्या मुळे असलेल्या ज्ञानाचा उपयोगच करता येत नाही. एखाद्या डॉक्टरने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची रीतसर खचीकरण केले जाते.
इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड सारख्या अनेक देशांच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था आज भारतीय डॉक्टर व परिचारिकांनी तोलून धरली आहे. पण आपल्याच देशात व राज्यात ही डॉक्टर काम करण्यास का इछुक नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. डॉक्टर , परिचारिका हे मनुष्यबळ रुग्णालयाचा आत्मा असतो. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत आकृष्ट करण्याची व रिक्त जागा भरण्याची निश्चित दूरगामी योजना शासन आखत नाही तो पर्यन्त राज्याच्या आरोग्याचा प्रश्न फक्त रुग्णालये उभारून संपणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551