देशाला अर्थ-गती देणारा मध्यमवर्ग अगतिक का? – -डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate artical

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

देशाला अर्थ-गती देणारा मध्यमवर्ग अगतिक का?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

       भारतामध्ये टक्केवारीत कमी असला, तरी अर्थव्यवस्था तोलून धरणारा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात हा वर्ग हळूहळू विस्तारत गेला आणि १९९१ च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर त्याचा अचानक विस्तार झाला. आज जवळपास ३० ते ३५ टक्के लोक मध्यमवर्गामध्ये मोडतात. दर दिवसाला साधारण १५०० ते ८३०० रुपये कमावणारे लोक आर्थिकदृष्ट्या मध्यमवर्गात मोडतात. ढोबळमानाने विचार केल्यास, ज्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटला आहे, ज्यांना राहायला स्वतःचे किंवा भाड्याचे घर आहे, असा हा वर्ग आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या सुधारित करप्रणालीमुळे हा वर्ग हताश दिसत असला, तरी अनेक वर्षे भारतातील मध्यमवर्ग...‘मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही.. मी निषेधसुद्धा साधा, कधी नोंदवलेला नाही..’ या ओळींप्रमाणे जगत आला आहे.

               देश आणि लोकशाही सशक्त होण्याच्या दृष्टीने मध्यमवर्गाचे दुर्लक्षित राहणे आणि निद्रिस्त, कृतिशून्य असणे दोन्ही घातक आहे. भरमसाट कर भरणाऱ्या या वर्गाला मोफत नव्हे, तरी किमान किफायतशीर दरात शिक्षण आणि आरोग्याच्या सोयी, रस्ते, जगणे सुकर होईल अशा चांगल्या नागरी सोयी-सुविधांचा परतावा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. पण, यापैकी कुठली गोष्ट मध्यमवर्गाच्या पदरात पडत नाहीच, उलट या वर्गावर वरच्या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि खालच्या आर्थिकदृष्ट्या विपन्न अशा वर्गांसाठी सक्तीचे दातृत्व लादले जाते. मध्यमवर्गाचा पैसा पगार किंवा इतर मार्गाने बँकेत जमा होतो. या ठेवींवर अर्थव्यवस्था उभी राहते आणि त्या आधारे हजारो कोटींची कर्जे मोठ्या उद्योजक, व्यावसायिकांना दिली जातात. अर्थात, ही कर्जे कशी बुडवली जातात, याचीही अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेतच.

                      सत्तेवरचा प्रत्येक पक्ष आपले सरकार कसे कल्याणकारी आहे, हे दाखवण्यासाठी अनेक गोष्टी मोफत पुरवते. आता तर त्या पुढे जात विशिष्ट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे टाकण्याच्या घातक पद्धती रुजत आहेत. अशा गोष्टींची सर्वांत मोठा फटका मध्यमवर्गालाच बसतो. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात, दूरगामी वित्तीय लाभावरील कर १० वरून १२.५ टक्के आणि अल्पकालीन लाभावरील कर १५ वरुन २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर जो लाभ मिळेल, त्यावरही अधिक कर लादण्यात आला आहे. मध्यमवर्गाकडून कररुपात मोठा निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करायचा आणि त्यातून मतपेढीवर डोळा ठेवून ‘मोफत’च्या रेवड्या वाटायच्या, हे रॉबिनहूड प्रारूप भारतीय लोकशाहीसाठी फारसे लाभदायक नाही.

               खरे तर, बरीच वर्षे मध्यमवर्ग कुठली निवडणूक आहे? आमदार किंवा खासदार कोण होणार? मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान कोण असणार? याच विचारांच्या मानसिकतेत वावरत होता. २०१० नंतर काही अंशी मध्यमवर्ग राजकीयदृष्ट्या जागा झाला. शेतकरी किंवा कामगार वर्ग आपल्या प्रश्नावर आंदोलन असले की काही प्रमाणात एकवटतो. पण, मतदानाची वेळ येते तेव्हा जात, पक्ष, प्रांतवाद या गोष्टी सोडून आपल्या आर्थिक स्तराच्या मुद्द्यावर तो एक होत नाही. मतदानाच्या क्षणी ते स्वतःचे प्रश्न विसरून आणि आपापल्या वैयक्तिक अस्मितेच्या आहारी जाऊन निर्णय घेतात. अगदी तसेच मध्यमवर्गाचेही आहे. तसे नसते तर मोठ्या प्रमाणात शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्य असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भागात राजकारण बदलले असते . कर भरूनही आरोग्य आणि शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा मिळाल्या नाहीत म्हणून एखाद्या शहराने आपले लोकप्रतिनिधी विचारपूर्वक निवडल्याची उदाहरणे दिसत नाहीत.

             महागाईची सर्वाधिक झळ मध्यमवर्गाला बसते. आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांवर स्वतःचे जीवनमान टिकवण्याचा फारसा दबाव नसतो. पण, मध्यमवर्गावर या प्रकारचा मोठा सामाजिक दबाव असतो. तरीही हा वर्ग महागाईच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाल्याचे, त्याने मतदानाच्या वेळी ठरवून काही भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. उलट मध्यमवर्ग शिक्षित असूनही अशिक्षित आणि निम्न आर्थिक स्तरातील मतदारांएवढाच मूळ मुद्दे सोडून पोकळ अस्मितेच्या आणि विकासाचा लवलेश नसलेल्या मुद्द्यांच्या आहारी जाताना दिसतो.

            अनेक वर्षे गरिबीत घालवलेल्या देशामध्ये गरिबांच्या प्रश्नांना महत्त्व असणे साहजिक आहे. २०४७ पर्यंत देशातील ६० टक्के लोक मध्यमवर्गात असतील. मोठे उद्योग ही अर्थव्यवस्थेची चाके असतील, तर मध्यमवर्ग आणि त्यांची क्रयशक्ती हे त्याचे इंधन असते. ते इंधन जितके दमदार, कसदार तितका देश अधिक वेगात धावतो. मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती जोखूनच परदेशातून वित्तीय गुंतवणूक आकर्षित होते. म्हणून मध्यमवर्गाला आणि त्यांच्या प्रश्नांना कमी लेखून चालणार नाही. एरवी ऑफिस आणि सोसायटीच्या राजकारणात हिरीरीने पुढे असणारा मध्यमवर्ग आपल्या जगण्याशी निगडीत प्रश्न आले की, राजकीयदृष्ट्या एक पाऊल मागे जातो. मध्यमवर्ग हा देशातील सर्वांत सक्रिय घटक असल्याने लोकशाहीतील गैरव्यवस्थापनाचा पहिला बळीही तोच ठरतो. त्यामुळे मध्यमवर्गाने राजकीयदृष्ट्या निद्रिस्त असणे धोकादायक आहे. ‘कल्याणकारी राज्य’ असे म्हटले जाते, तेव्हा त्यातून सर्व वर्गांचे कल्याण अपेक्षित असते. मध्यमवर्गाची होणारी उपेक्षा पाहता सत्ताधाऱ्यांना या तत्त्वाची आठवण करुन देणे आवश्यक आहे.

-डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी वारंवार का येते ? – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दैनिक लोकमत

सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी वारंवार का येते ?

डॉ. अमोल अन्नदाते

         गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वाईन फ्लू पासून कोरोना पर्यंत व आता आताच्या झिका , चंदीपुरा अशा अनेक विषाणूंच्या साथी सुरूच आहेत. अनेक संसर्गजन्य आजार हे अधून मधून थोड्या फार फारकत प्रत्येकाला होत असतात. पण साथ पसरते तेव्हा तसे नसते. मानव जातीने आजवर प्लेग, फ्लू , कोलेरा , कोरोना अशा जगातील प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम केलेल्या महा साथी अनुभवल्या. मानवी जिवाला असलेला धोका लक्षात घेता या साथींची तुलना महायुद्धशीच होऊ शकते. पण हे युद्ध फक्त रुग्णालयातच लढले जात असल्याने त्याची तीव्रता कोणच्याही लक्षात येत नाही. युद्धात जसा देश बेचीरख होऊ शकतो तसा साथीत ही होऊ शकतो. आज ही कोरोनाच्या दुसर्या लाटेची आठवण निघाली तर अंगावर काटा येतो. कोरोना साथीत प्रत्येक व्यक्तीची जवळची तीन तरी व्यक्ती दगावल्याचे एका क्षणात सहज आठवेल. पण तरीही कोरोनाच्या साथीत आपण जे शिकलो ते सगळे स्मशान वैराग्यच ठरले. वेगाने मानवतेवर आदळणार्या साथी पाहता साथींचे शास्त्र हे फक्त डॉक्टरच नव्हे तर सर्व सामन्य लोक व धोरण आखणाऱ्या , राबवणाऱ्या प्रत्येकानेच समजून घेणे आवश्यक आहे. 

                         साथ कुठलीही असो त्याची काही वैशिष्ट्ये असतात. साथ ही न सांगता कधी येत नाही. ती धोक्याची घंटा आधी वाजवते. भारतात कोरोना येण्याच्या सहा महिने आधीच चीन व इतर अनेक देशात ती हाहाकार माजवत असल्याचे अक्खे विश्व पहात होते. साथीत सगळ्यात आव्हानात्मक गोष्ट असते कमी वेळेत खूप मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होऊन अपुर्या आरोग्य यंत्रणेवर खूप ताण येणे. भारतात साथीं मध्ये आधीच मोडकळीला आलेल्या सार्वजनिक व्यवस्थे अजून अधिक ताणली जाणे ही  सर्वात मोठी समस्या असते. साथी टाळण्याचे उपाय हे अत्यंत साधे व आरोग्याच्या साध्या नियमांशी निगडीत असतात. साथी कमी होतात , पण पूर्णतः कधीही संपत नाहीत.  पण गरज सरो वैद्य मरो या वृत्ती प्रमाणे साथीची दाहकता कमी झाली कि सर्व यंत्रणा परत उपाय योजनांच्या बाबतीत सुस्त होते. १९६८ साली साधा सर्दी खोकला म्हणजे फ्लू ची साथ येऊन प्रत्येकाला तो होऊन गेला . पण आज ही जगभरात 7 लाख लोक साध्या फ्लू मुळे मृत्यू मुखी पडतात व यात भारतात ही ५ वर्षां खाली व ६५ वर्षां पुढे अनेक जणांचा फ्लू मुळे मृत्यू होतो. फ्लू टाळणारी उतम लस उपलब्ध असून ही कोणी पैसे खर्च करून ही लस घेत नाही व सार्वजनिक आरोग्य सेवेत ही लस मोफत मिळणे दिवा स्वप्नच आहे.कोरनाची साथ वेगळी होती कारण विषाणू बद्दल व उपाययोजना , उपचारांबद्दल फारशी माहिती नव्हती. पण डेंग्यू , चिकनगुनिया , झिका, फ्लू, न्युमोनिया अशा अनेक साथी आहेत ज्यांच्या उपाययोजना वर्षनुवर्षे माहित आहेत व सिध्द झाल्या आहेत.

               साथींचे प्रमाण वाढते आहे व अनेक नवे विषाणू किंवा आधी फारशे घातक नसलेले विषाणू हे डोके वर काढत आहेत . विषाणू हा सतत स्वतः मध्ये बदल घडवत असतो. ‘सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट’ हा डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत जसा मानवाला लागू आहे तसाच साथ पसरवणाऱ्या विषाणू , जीवाणूंना ही लागू आहे. म्हणून संक्रमित होऊन मानवावर मात करण्यासाठी विषाणू , जीवाणू ही झटत असतात.हवामानात होणारे टोकाचे बदल हे विषाणूंच्या संक्रमणासाठी एक महत्वाचे कारण आहे. २०२४ मधील उन्हाळा हा गेल्या कित्येक वर्षातील तापमानाचा उच्चांक गाठणारा ठरला. पावसाळा आधी सारखा राहिलेला नसून कमी वेळेत ढगफुटी सदृश पाउस पडतो. त्यामुळे साचलेल्या पाण्याचे प्रमाण वाढते. हवामानातील हे सगळे बदल विषाणूंना त्यांच्यात संक्रमण घडवून नव्या साथीच्या रुपात येण्यास पोषक आहेत.  
                   जीवनशैलीतील बदल, कमी झालेली प्रतिकारशक्ती व आहारातील बदल हे साथी आल्यावर जीवितहानी वाढवतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकतेच भारता विषयी एक निरीक्षण नोंदवले कि भारतातील ५० % लोक दिवसाच्या किमान हालचालींची गरज पूर्ण करत नाहीत. व्यायाम , हालचालींचा अभाव तुमची प्रतिकारशक्ती कमी करण्यास कारणीभूत असतात  व त्यातून साथीं मधले सोपे सावज निर्माण होतात  . भारतीय आहारत कर्बोदकांचे प्रमाण जास्त व प्रथिनांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच भाज्या , फळे यांचा दर्जा घसरल्याने मायक्रोन्युट्रीयंटचे प्रमाण कमी असते.  अधिक साखर व मीठ असलेल्या साठवलेल्या आहाराचे ( अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ) प्रमाण हे वाढत चालले आहे. प्रत्येक चौकात असलेली परदेशी फास्ट फूड आउटलेट्स हे लठ्ठपणा , मधुमेह , उच्च रक्तदाबाची ब्रंड अॅम्बॅसीडर आहेत. हे सगळे आजार प्रतिकारशक्तीचा बळी घेणारे आहेत. वाघ जेव्हा हरणाच्या कळपाची शिकार करतो तेव्हा त्यातील कमकुवत मागे राहून शिकार होतात. साथी मध्ये शिकार होणारे असे कमकुवत प्रतिकारशक्ती व सह आजार असलेले असतात. नियमित येणाऱ्या साथी ही मानवाच्या आरोग्याची वार्षिक परीक्षा असते. त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी आरोग्याची मुलभूत तत्वे हाच मुख्य अभ्यासक्रम आहे. 

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

लोकशाहीचे वाहक कोण ? – चेहरे, पक्ष की विचार..? -डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

लोकशाहीचे वाहक कोण ? – चेहरे, पक्ष की विचार..?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा ही दुनिया, इस बेहकती हुई दुनिया को संभालो यारो… कवी दुष्यंतकुमार यांच्या या ओळींची प्रचीती भारतीय लोकशाही अनेक वर्षे घेत आहे. तारणहारांच्या आणि मसिहांच्या दिखाऊ गुण आणि लकबी वर जग भुलत चालले आहे, या भ्रमित जगाला सावरण्याची गरज आहे. एस दुष्यंतकुमारांना सुचवायचे आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्तविकेची सुरुवातच मुळात ‘वी द पिपल आँफ इंडिया’ अर्थात ‘ आम्ही भारताचे लोक’ अशी होते. पण गेल्या दोन दशकात लोक हे केंद्रस्थानी नसून नेत्यांचे मोठे कल्ट ब्रँन्ड्स यांच्या भोवती भारतीय लोकशाही फिरते आहे. मुळात कल्ट ब्रँन्ड् ही कॉर्पोरेट संकल्पना पण राजकारणात ती जाणीवपूर्वक अंगिकारली गेली.

कल्ट ब्रँन्ड् म्हणजे जाणीवपूर्वक एखादा चेहरा व त्या भोवतीचे समज तयार करणे व त्यासाठी प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत व तर्कशक्ती , विचारशक्ती आव्हान देणार नाही अशी निष्ठा निर्माण करायची. रजनीकांत , अमिताभ बच्चन , सलमान खान हे चित्रपट सृष्टीतील कल्ट ब्रँन्ड्स. त्यांचे चित्रपट कसे ही असले तरी त्यांचा म्हणून एक प्रेक्षक वर्ग तयार असतो जो काहीही झाले तरी त्यांचा चित्रपट पाहतोच. राजकारण ही आता धडाकेबाज हिंदी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटा प्रमाणेच सुरु असते ज्यात एक मसीहा तुमचा तारणहार म्हणून प्रोजेक्ट केला जातो. तुम्हाला रीतसर त्याच्या चेहऱ्याच्या , लकबीच्या प्रेमात पाडले जाते . त्याच्या नावाचा जयघोष तुमच्या कडून करून घेतला जातो व त्याच्या प्रेमाची जाहीर कबुली ही वदवून घेतली जाते. व मग तो कितीही चुकला तरी तुमचे हात दगडा खाली असतात. तुम्ही त्याच्या प्रेमाची जाहीर कबुली दिल्यामुळे त्याची चूक कशी बरोबर हे तुम्ही आधी स्वतःला व मग इतरांना समजावून सांगत राहता.

या मुळे भारतीय लोकशाही समोर एक मोठे आव्हान गेल्या दशकात उभे राहिले आहे. ते म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचे स्वरूप अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसारखे झाले आहे. आता दोन पक्ष किंवा विचार किंवा एका विचाराचे समूह निवडणूक लढत नाहीत तर दोन चेहरे निवडणूक लढतात. चेहरे लढत असताना तीन चार – पाच चेहरे ही नसतात. नेता व त्याच्या क्षमता गरजेच्या असतातच . तो किती सक्षम हे ही वेळोवेळी बघितले जायला हवे पण नेत्याची छबी ही ‘लार्जर दॅन लाईफ’ असायला हवी व त्याच्या व्यक्तीमत्वात करिश्मा असायला हवा हा विचार प्रवाह लोकशाही मध्ये रुजणे घातक आहे. आज वर भारतात अत्यंत साध्या भासणार्या व्यक्तीमत्वांनी , कुठला ही करिश्मा नसणाऱ्या चेहऱ्यांना सत्तास्थानी आल्यावर असामान्य कार्य केल्याची उदाहरणे आहेत.

प्रदेशातील अनेक लोकशाही राष्ट्रांकडे पहिले तर लक्षात येते कि तिथे सत्तास्थानी असणार्यांकडे देशातील इतर लोक जसे काम करतात तसेच एक काम करणारे असे बघितले जाते. त्यामुळे राजकीय व्यक्ती, सत्तास्थानी असलेल्यां भोवती भारतात आहे तसे ग्लॅमर उभे राहत नाही. म्हणून तिथे चेहर्या पेक्षा काम महत्वाचे ठरते. राजकारण व सत्तास्थानी असलेले व्यक्ती कोणी तरी वेगळे व विशेष आहेत व सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळे आहेत ही भावना जनतेतून जो पर्यंत जात नाही तो पर्यंत आपला चेहरा व पदा भोवतीचे ग्लॅमर याचे महत्व राजशकट चालवणाऱ्यांच्या मनातून जाणार नाही. भारतीय जनतेने हजारो वर्षे राजसत्ता अनुभवली आहे. त्यामुळे लोकशाही व लोकांचे राज्य येऊन कित्येक दशके उलटून गेली तरी लोकांच्या मनातून ‘राजा’ ही संकल्पना काही केल्या जात नाही. स्वतंत्र भारतात अनेक राजांनी त्यांची गादी सोडून भारतीय लोकशाहीत विलीन झाले. ज्या काश्मीरच्या राजा हरी सिंग यांच्या वरून आज ही वादंग होते त्यांचे चिरंजीव माजी मंत्री करण सिंग यांनी तर त्यांच्या कडे वारसा हक्काने आलेल्या स्थावर जंगम मालमत्ते पासून ही स्वतःला लांब ठेवले. पण भारतीय जनतेच्या मनातून काही सत्तास्थानी बसलेले आपण बसवले आहेत व ‘राजे’ ते नसून आपण आहोत ही भावना काही पुसली गेली नाही. राज घराण्याच्या कित्येक पिढ्या आज ही फारसे कर्तुत्व नसताना निवडणून येत आहेत. या मागची चेहरे , नाव यांना अवास्तव महत्व देण्याची भारतीय मानसिकता. मानवी चेहरा मर्त्य असतो पण देश व लोकशाही आमर असते. ज्या विचारावर देश व लोकशाही पुढे जाते तो विचार अमर असतो. म्हणून चेहरा नव्हे तर विचार व त्यावर चालणारे पक्ष हेच भारतीय जनते साठी सदा सर्वकाळ महत्वाचे ठरायला हवे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही

डॉ. अमोल अन्नदाते

आजच्या काळात आपले राजकारण , समाजकारण , निवडणुका , लोकशाही , चळवळी या सगळ्यांना स्पर्श करणारा मुख्य आणि समान सर्वात प्रभावशाली मुद्द्दा म्हंटला तर तो जात आणि धर्म ठरला आहे. देशाच्या भवितव्याला दिशा देणाऱ्या यापैकी अशी एक ही गोष्ट नाही ज्यात जात / धर्म निर्ण्यायक ठरतात. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांना मध्ये शिरस्थ नेत्यांपासून ते सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एकही जाहीर भाषण असे नव्हते त्यात जात / धर्माचा संबंध नव्हता. यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे शिक्षणाचा स्तर वाढून ही सर्व सामान्य नागरिकापासून ते संघर्ष संपलेल्या व समृद्धीच्या टोकावर असलेला कोणीही जातीच्या जोखडातून बाहेर पडू पाहताना दिसत नाही.
लोकशाही मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देश जातीच्या मानसिकतेत गेला आणि त्याच्या मनाला, मेंदूला मी किती संख्य – बहुसंख्य कि अल्पसंख्यांक , माझा टक्का किती या वैचारिक सवयीत घट्ट बांधला गेला. याला कारण ही तसेच होते ते म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आनंदाला धर्माच्या आधारावर फाळणीच्या निराशेची किनार होती. म्हणून निवडणुकांमध्ये आपल्या जातीची धर्माची मते याकडे लोक संपत्ती, भांडवल , ‘ बार्गेनिंग पावर’ म्हणून पाहू लागले. आधी हे राजकारण केवळ धर्मावर आधारित होत. पण केवळ धर्माचे भांडवल हे लोकांना मतांच्या गठ्ठ्यात बांधण्यास पुरेसे नाही हे लक्षात आले तेव्हा त्यांच्यात जातींची जाणीव पेरली गेली. त्यातून एका धर्माच्या वृक्षाला असलेल्या जातीच्या फांद्यांना अधिक मजबूत केले गेले. त्याच फांद्यांना लटकून आज अनेक घराणे व नेत्यांचे राजकारण पिढ्यांपिढ्या फळले. यात बहुसंख्य हे नेहमी फाजील अति आत्मविश्वासात तर अल्पसंख्यांक हे न्युनगंडात व असुरक्षिततेत ढकलले गेले. पण जातीच्या आधारावर राजकारणात एका निरीक्षणाची कोणीही नोंद घेतलेली नाही. बहुसंख्य जातींची मते ज्या ज्या जातींनी त्यांच्या मतांना जातीच्या निकषावर स्वजातीय नेत्यांच्या मागे वर्षेनुवर्षे उभी केली त्या सर्व जाती आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत, आमच्याच नेत्यांनी कसे आम्हाला फसवले याच्या कहाण्या सांगत आहेत व आपल्या पुढच्या पिढीच्या काळजीत आहेत. यात महाराष्ट्रातील मराठा , गुजरात मधील पाटीदार, उत्तर प्रदेश मधील यादव , राजस्थान मधील गुर्जर , हरयाणा मधील जाट अशी राज्या राज्यातील किती तरी उदाहरणे देता येतील . महाराष्ट्रात आजवर १३ मराठा मुख्यमंत्री झाले पण तरी मराठा समाजाचा विकास झाला नाही. राष्ट्रपतीपदा पासून पंतप्रधान पदापर्यंत कितीतरी जातींचे लोक विराजमान झाले पण म्हणून त्या जातींसाठी काही विकासाचा चमत्कार झाला का. ज्या लोकशाहीचा आणि घटनेचा आत्मा समता आहे आणि देशातील घटना प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार देणारी आहे त्या देशात एका जातीच्या विकासासाठी त्या जातीची व्यक्ती सत्तास्थानी बसली पाहिजे हा विचारच किती नैतिक दिवाळखोरी दर्शवणारा आहे. देश खऱ्या अर्थाने श्रीमंत करायचा असेल तर जगभर विकासाचे युग सुरु झाले आहे या जाणीवेतून जातीची ही साखळदंड स्वतःच तोडावे लागतील. आपल्या जातीची अस्मिता जरुरू जपावी पण तो मतदानाचा निकष बनवल्यास शिक्षणातून विकासाकडे जाण्याचा जो मंत्र आज अनेक विकसित देशांनी अंगिकारला तो आपल्या देशात कधी आणि कसा निनादणार ?
गेल्या एक हजार वर्षांचा इतिहास आपण तपासून पहिला तर जात धर्माच्या आधारावर ज्या ज्या देशात , खंडात राजकारण चालले ते देश विकासापासून वंचित राहिले व लयाला गेले. पंधराव्या शतका मध्ये तुर्कांनी सतत दहा वेळा युरोप सोबत युध्द केले आणि तुर्कस्तान जिंकले आणि आताचे युरोप व तेव्हाचे रोम बुडाले. तेव्हा एक विचार पुढे आला कि रोम राज्यात वेटीकन सिटी येथे पोप हा देवाचा प्रतिनिधी राहत असून व त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे सगळे चालले असताना आपण का हरलो ? त्या नंतर रोमने असे ठरवले कि आता पर्यंतचे जात – धर्माचे युग सोडून आपण विज्ञानाकडे वळू या. तिथून युरोपचे नशीब पालटले व सर्व नवे शोध तिथे लागले. एडिसन , गॅलीलीओ हे सगळे त्या नंतरचे. जात धर्माच्या जोखडाला बाजूला टाकल्याने युरोप प्रगतीशील झाला . अनेक कट्टर पंथी देशांना धर्म एके धर्म हा मंत्र बाजूला ठेवून विश्वासाठी कवाडे उघडी केली तेव्हा ती कित्येक वर्षे पुढे गेली. आज एकविसाव्या शतकात आपण जात – धर्म एवढाच महत्वाचा निकष समजून बसत आहोत तर आपण स्वतःची व आपल्या लोकशाहीची मोठी फसवणूक करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एक विचार दिला – अहत तंजावर तहत पेशावर – अवघा मुलुख आपला. त्याच धर्तीवर आज जग बाउंड्रीलेस वर्ल्ड म्हणजे सीमाविरहित जग हा विचार पुढे येतो आहे. असे होत असताना आम्ही लोकशाही मध्ये पंचाहत्तर वर्षे उलटून जात – धर्मावर मतदान करत असू तर विकसाच्या मार्गावर कितीतरी पुढे असलेल्या जगाशी आपण कसे जुळवून घेणार ?

डॉ.अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ? – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ?

_ डॉ. अमोल अन्नदाते

एमसीक्यू म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्याच्या १९९९ सालापासून सुरु झालेला परीक्षा पद्धतीला आता दोन तप उलटून गेली आहेत. या वर्षी निकाल लागल्यापासून विद्यार्थी – पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे . वैद्यकीय क्षेत्रासाठी व प्रवेशा साठी आवश्यक असलेली कौशल्ये व नीट परीक्षेत ज्या गुणांची चाचणी होते याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा पद्धत म्हणून नीट परीक्षा वैद्यकीय प्रवेशा साठी संयुक्तिक आहे का ? हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. जगभर वैद्यकीय प्रवेशाचे निकष काय आहेत व परीक्षा पद्धत व त्या देशातील डॉक्टरांचा गुणात्मक दर्जा यांचा अभ्यास ही या निमित्ताने होण्याची गरज आहे.


नीट परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते कि एक चांगला डॉक्टर बनण्यासाठी आवश्यक गोष्टी आणि नीट मधील यश याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. नीट परीक्षेत २०० मिनिटात १८० प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान असते . म्हणजे एक प्रश्न १ मिनिट ९ सेकंदात सोडवायचा असतो. त्यातही प्रश्नाचे उत्तर मार्क करण्यास ९ सेकंदांचा वेळ सोडला तर एका प्रश्नाला १ मिनिट या प्रमाणे अत्यंत वेगाने सर्व विषयांचे प्रश्न सोडवायचे असतात. त्यातही यातील काही प्रश्न हे गणिती पद्धतीने ( कॅल्क्युलेशन करून ) उत्तरे शोधण्याची असतात व बहुतांश प्रश्न हे स्मरणशक्ती वर आधारित असतात. म्हणजे नीट मध्ये यश मिळवण्यासाठी पहिली गोष्ट आवश्यक असते तो म्हणजे वेग आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्मरणशक्ती. या सर्व पद्धतीत विचार करणे , व्यक्त होणे व भावनिक स्तर तपासणे या गोष्टींचा कुठेही अंतर्भाव नाही. वैद्यकीय क्षेत्र मेहनत , संयमासह विचार करून व्यक्त होणायचे व एकच कौशल्य परत परत वापरण्याचे क्षेत्र आहे. नीट परीक्षा मात्र मेहनत हा निकष सोडला तर या सर्व गोष्टींपासून विद्यार्थ्यांना लांब नेणारी गोष्ट आहे. रुग्ण तपासणी करताना वेग हा खूप कमी वेळा व शांतपणे विचार करून , वेळ घेऊन विश्लेषण करण्याची बहुतांश वेळा गरज असते . म्हणून वैद्यकीय प्रवेश देण्यासाठी आवश्यक निकष व तपासले जाणारे निकष यात नीट ही मोठी तफावत निर्माण करणारी परीक्षा आहे.


अशी नसावी तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी ची परीक्षा कशी असावी ? वैद्यकीय प्रवेशा ला परीक्षा घेताना सर्वात मोठे आव्हान आहे या परीक्षेला बसणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या व कमी जागा. या वर्षी १ लाख जागांसाठी २३ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले व येणाऱ्या काळात ही संख्या वाढतच जाणार आहे. सर्व देशासाठी एक समान परीक्षा आवश्यक आहे हे मान्य असले तरी ही परीक्षा २०० मिनिटात व फक्त बहु पर्यायी प्रश्न या एकाच निकषावर आधारित असण्याचा हट्ट सोडायला हवा. सर्वात महत्वाचे या परीक्षेत बहु पर्यायी प्रश्नांसोबत काही भाग विचार करून उत्तरे लिहिण्याचा असायला हवा . तसेच काही भाग हा मुलांचा भावनिक बुध्यांक तपासण्या वर असायला हवा. नीट मुळे अकरावी, बारावीचे महाविद्यालयीन वर्ग पूर्ण निकालात निघाले आहेत. तसेच नीट मुळे अकरावी , बारावी ला प्रात्यक्षिक करताना एक ही विद्यार्थी आता दिसत नाही. मुळात वैद्यकीय क्षेत्र हे प्रात्यक्षिकांशी निगडीत असल्याने हा बदल घातक आहे. आता बर्याच कोचिंग क्लासेसने स्वतःचे कॉलेज उघडून तुम्ही फक्त नीट साठी तीन विषयांचा तेवढा अभ्यास करा , आम्ही अकरावी , बारावीचे काय ते बघून घेतो अशा योजना सुरु केल्या आहेत. बरेच विद्यार्थी नावासाठी एखाद्या महविद्यालयात प्रवेश घेतात व मोठ्या शहरातील क्लासेस मध्ये कोचिंग घेतात. यासाठी अकरावी व बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांचे महत्व परत पुनुरुज्जीवीत करून त्याचे मार्क ही प्रवेशा साठी गृहीत धरले जाणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थी संख्ये साठी यात समानता कशी आणता येईल हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो . त्या साठी तंत्रज्ञान , कृत्रिम बुद्धीमत्ता व व्हिडीओ द्वारे चाचणी असे किती तरी पर्याय असू शकतात. दीर्घ उत्तरे तपासण्यास एकेकाळी प्रवास व मनुष्यबळाचा तुटवडा होता. आता मात्र एमबीबीएस परीक्षेचे पेपर ही परीक्षक संगणकावर सहज तपासतात व कुठला परीक्षक कोणाचे पेपर तपासतो आहे हे कोणाला ही माहिती नसते. त्यामुळे तंत्र ज्ञान एवढे विकसित झाले असताना परीक्षा पद्धत बदलली तरी कमी वेळेत जास्त विद्यार्थांचे मुल्यांकन शक्य आहे.
सध्या वापरात असलेल्या बहु पर्यायी प्रश्नांमध्ये ही त्यांचा दर्जा समाधानकारक नाही. म्हणजे किमान काही प्रश्न तरी तर्क व विचार शक्ती (लोजिकल रिझनिंग ) तपासणारे असायला हवे. प्रश्नांमध्ये दोन प्रकार असतात – काही प्रश्न हे पास व नापास होणार्या विद्यार्थ्यांना वेगळे काढणारे असले पाहिजे व काही प्रश्न हे चांगला, हुशार व अत्यंत हुशार विद्यार्थी यांच्या मध्ये चाळणी लावणारे असले पाहिजे. हे बहु पर्यायी प्रश्नांचे विज्ञान समजून , त्याचे अभ्यास करून प्रश्न पत्रिका बनवण्यावर तज्ञांचा समूह काही अभ्यास करतोय असे दिसत नाही. परदेशातील त्यातच अमेरिका व ब्रिटन मधील वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षांचे प्रश्न असे विचारपूर्वक विचारलेले असतात.


नीट परीक्षा अनेक वेळा देऊन प्रयत्न करणारे विद्यार्थी ही बरेच असतात. त्यातून ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत जाते. यातून विद्यार्थी व पालक हताश होतात व चांगले मार्क मिळवून एमबीबीएस मध्येच प्रवेश मिळाला तर सर्व आलबेल होईल हा आभास व सामाजिक दबाव असतो. जर ४०० – ४५० च्या पुढे मार्क असतील तरच मार्कांमध्ये दुसर्या वर्षी बदल होतो. त्या खाली मार्क असल्यास आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून पालक व विद्यार्थ्यांनी पुढे जावे.
जग भरातील वैद्यकीय प्रवेशांची पद्धत बघितल्यास कुठेही कमी वेळेत बहु पर्यायी प्रश्न सोडवून प्रवेश देण्याची पद्धत नाही. मुळात फक्त एकाच परीक्षेच्या आधारावर प्रवेश देण्याची पद्धत ही कुठल्या ही विकसित देशात नाही . अमेरिकेत वैद्यकीय प्रवेश देताना मुलाची सर्वांगीण व्यक्तिमत्व चाचणी केली जाते. यात शाळेतील ग्रेड्स , अभ्यास सोडून इतर उपक्रम , प्रवेश परीक्षा व वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विचारावर निबंध असे निकष असतात. ब्रिटन मध्ये दहावी नंतर विद्यार्थी २ वर्षांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाशी निगडीत नेमके अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण घेतात व त्यानंतर एका परीक्षेतून त्यांना विविध विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. या प्रवेश प्रक्रिया त्या त्या देशातील आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती प्रमाणे योजलेल्या आहेत. भारतातील परीक्षा इथल्या गरजा गृहीत धरून बनवल्या जाऊ शकतात.
नीटच्या आधी व नंतर ग्रामीण भागातील व आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यां मध्ये काही फरक पडला आहे का ? यावर अजून कुठला ही शोध अभ्यास व विदा ( data ) उपलब्ध नाही. हे काम नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचेच आहे. कारण वैद्यकीय क्षेत्रा सारख्या उदात्त क्षेत्रात हा समतोल राखला जाणे देशाच्या शारीरकच नव्हे तर सामाजिक आरोग्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. याचे कारण नीटचे स्वरूप हे मोठ्या शहरात जाऊन महागडे क्लास लावण्यास भाग पाडणारे आहे.


जर स्पर्धा व काठीण्य पातळीचा विचार केल्यास भारतीय प्रशासकीय सेवा व वैद्यकीय प्रवेश या एकाच पातळीची क्षेत्रे आहेत. पण तुलनेने युपीएससी ची परीक्षा ही प्रिलीम्स ( पूर्व परीक्षा ) , मेन्स ( मुख्य परीक्षा ) व वयक्तिक मुलाखत अशा तीन टप्प्यात होणारी व दर टप्या गणिक चांगल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य चाळणी लावणारी परीक्षा आहे. अजून ही जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेला विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न बघू शकतो. नीटचे मात्र तसे नाही.
वैद्यकीय क्षेत्र ही कला आहे कि विज्ञान हा युगानुयुगे चालत आलेला वाद आहे. पण या क्षेत्रात विज्ञान हे बाप असले तर कला ही आई आहे व तर्कसंगत विचार ( rationality ) , कौशल्य व उत्कृष्टता ही त्याची अपत्ये आहेत. विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा देतो तेव्हा पूर्ण देशच परीक्षा देत असतो कारण प्रत्येकाच्या जगण्या मरण्याशी ही परीक्षा निगडीत आहे. म्हणून मानवी अस्तित्व जितके गांभीर्याने घेतो तितकी ही परीक्षा पद्धत गांभीर्याने घेऊन तिची पुनर्रचना तातडीने आवश्यक आहे. तुम्हाला उत्तरे काय मिळतात त्या पेक्षा तुम्ही प्रश्न काय विचारता हे महत्वाचे असते.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा अभ्यास केला तर त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आपल्या लक्षात येईल. या लढ्याचे नेतृत्व त्या काळातील उच्चशिक्षित, उद्योजक यांच्या हाती होते. महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू हे प्रदेशातून बॅरिस्टर झाले होते. स्वातंत्र्यानंतरही पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या बऱ्याच उच्चशिक्षित मंत्र्यांनी देशाच्या धोरणांना आकार दिला. वरच्या पातळीवरच नव्हे, तर तळागाळापर्यंत उच्चशिक्षितांनी राजकारणाच्या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. लोकांचे केवळ सक्षम प्रतिनिधित्व करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी मोठ्या सामाजिक चळवळीही उभ्या केल्या. अशा प्रकारचा सहभाग केवळ निवडणूक लढवण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर शिक्षित लोकांनी राजकीय विषयात रस घेणे, त्या भोवतीच्या समस्या समजून घेणे, मतदान करणे असा व्यापक होता. पण १९९० च्या दशकानंतर मात्र हा सहभाग हळूहळू कमी होऊ लागला. समाजमाध्यमांवर चर्चा करणे आणि निवडक, तात्कालिक समस्यांविरोधात अधूनमधून रस्त्यावर उतरणे एवढ्यापुरताच हा शिक्षित समाज आता समाजकारण राजकारणाच्या वर्तुळात मर्यादित झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीवरुन सुशिक्षितांच्या सहभागाचा अंदाज लावायचा, तर २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये मतदान सरासरी पाच टक्क्यांनी कमी झाले. या न झालेल्या मतदानात शिक्षित वर्गाचा वाटा नेमका किती, हे स्पष्ट नसले, तरी वर्षानुवर्षे लोकशाही प्रक्रियेत हिरीरीने सहभागी होण्यात अशिक्षित वर्ग आघाडीवर राहिला आहे. याचे कारण बुद्धिजीवी आणि मध्यमवर्गातून पुढच्या स्तरामध्ये सरकत असलेल्या बहुतांश लोकांचा रोजच्या जगण्याचा संघर्ष संपला आहे. सत्तेत कोण असेल, कोण नसेल याचा आपल्या आयुष्यावर असा काय परिणाम होणार आहे? अशा भ्रमात त्यातील एक मोठा वर्ग आहे. पण पुण्यात पोर्शे कार चालवणाऱ्या अल्पवयीनाने दोघांना चिरडणे, घाटकोपरमधील होर्डिंग्ज कोसळून लोकांचे बळी जाणे किंवा डोंबिवलीच्या रसायन कंपनीतील आगीत अनेकांचा मृत्यू होणे अशा घटना घडतात, तेव्हा ही धोरणशून्यता बुद्धिजीवी, अशिक्षित असा भेद करत नाही. त्यांचा थेट संबंध राजकारण आणि लोकशाही प्रक्रियेशी असतो.

राजकीय आणि लोकशाही साक्षरतेबाबत कोरोना काळातील प्रतिबंधांचे उदाहरण खूप महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणजे, मास्क असो की लस ‘No one is protected unless everyone is protected.’ याचा अर्थ, प्रत्येक जण सुरक्षित नाही, तोवर कोणीही सुरक्षित नाही. लोकशाही देशातील विकास आणि सुधारणा या जात- धर्म, लिंग, शिक्षणाच्या सीमा न मानता प्रत्येक नागरिकाला स्पर्श करणाऱ्या असतात. आपला बुद्ध्यांक जरा जास्त आहे किंवा संधी मिळाली म्हणून आपण पुढारलो, त्यातून आपला आर्थिक स्तर उंचावला, म्हणून देशात आपल्यासाठी एक वेगळे बेट निर्माण होईल आणि तिथे सगळे आलबेल असेल, या भ्रमातून बुद्धिजीवी, अभिजन वर्गाने बाहेर पडायला हवे.

गेल्या बहुतांश निवडणुकांचा प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे. ज्यातून काही सिद्ध करता येईल किंवा ज्याचे संख्यात्मक, गुणात्मक मोजमाप करता येईल, असा कुठलाही मुद्दा कोणत्याही बाजूचे नेते प्रचारात आणत नाहीत, कारण ते राजकीय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या बहुसंख्य अशिक्षितांना संबोधित करत असतात. एकदा का बुद्धिवंतांच्या हातात निर्णय प्रक्रिया गेली की आपल्याला निश्चित आणि मूल्यमापन होतील, अशा गोष्टी बोलाव्या लागतील, हे त्यांना चांगले ठाऊक असते.

निष्ठा चरणावर वाहणारा कार्यकर्ता हवा असेल, तर त्याला शिक्षित करून, त्याचा विवेक जागा करून चालणार नाही, तर त्याला सतत भावनेच्या हिंदोळ्यावर खेळवत ठेवणे आवश्यक आहे, हा वर्षानुवर्षे चाललेला राजकारणाचा डाव किमान आता तरी नागरिकांनी ओळखायला हवा. किमान लोकशाहीतील राजकीय नेत्यांची, धोरणकत्यांची वैचारिक दिशा बदलण्यासाठी तरी बुद्धिवंतांनी लोकशाही प्रक्रियेत रस दाखवायला हवा.

शिक्षित लोक राजकारणाकडे वळू पाहतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनता तसेच राजकारणातील प्रस्थापित लोक त्यांना या विचारापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात. हे तुमचे काम नाही, हे तुम्हाला जमणार नाही, तुम्हाला यातले काय कळते ? या गचाळ कामात तुम्ही का हात काळे करताय? अशा प्रतिक्रिया देऊन बऱ्याचदा त्यांचे नैतिक खच्चीकरण केले जाते. ज्यांना शिक्षण नाही, ज्यांना व्यवसायात गती नाही, त्यांच्यासाठीच हे क्षेत्र आहे, असा राजकारणाविषयी एक मोठा संभ्रम मुद्दामहून निर्माण केला गेला आहे. त्याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोत. मुळात देश चालवण्याची जबाबदारी असलेल्यांमध्ये जास्तीत जास्त सुशिक्षितांचा सहभाग असायला हवा. राज्यसभा आणि विधान परिषद हा एकेकाळी समाजातील बुद्धिजीवींना, प्रतिभावंतांना राजकीय प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा एक पर्याय होता. पण गेल्या दोन दशकात त्याचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलले आहे. आता त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो. अशा अनेक पदांवर वर्णी लावताना पक्षाच्या, नेत्याच्या तिजोऱ्या भरल्या जातात. आपल्याला निवडणुकांविषयी, राजकीय प्रक्रियेविषयी घेणेदेणे नसल्याची धारणा बुद्धिजीवींनी जशी काढून टाकली पाहिजे तसे सर्वसामान्य लोकांनीही या वर्गाच्या राजकीय सहभागाचे, त्यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत केले पाहिजे. आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी तिला केवळ राजमान्यता, लोकमान्यतेचेच नव्हे, तर बौद्धिक आणि तार्किक मान्यतेचेही अधिष्ठान असणे आवश्यक आहे.

डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘मोफत’ची आश्वासनेअन् आपली बलस्थाने – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

‘मोफत’ची आश्वासने
अन् आपली बलस्थाने

डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे जनतेला विविध गोष्टी मोफत देऊन उपकृत करणे आणि मते पदरात पाडून घेणे. आजही आपला देश १४० पैकी ८० कोटी म्हणजे ५७.१४ % जनतेला मोफत धान्य देतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात लोकांना मोफत तांदूळ देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात याला यश येत आलेले पाहून हे ‘मोफत ‘चे प्रारूप सगळ्या देशात पसरले. मग काही ठिकाणी इतर वस्तूंचेही वाटप होऊ लागले. पुढे याची व्याप्ती वाढली आणि मोफत वीज, मोफत बस प्रवास अशी मालिका सुरू झाली. यात आणखी ‘प्रगती’ झाली आणि शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यापर्यंत हे लोण पसरले. परिणामी आज अशी स्थिती आली आहे की, लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या बहुतांश पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतही आपण लोकांना काय मोफत देणार, हेच सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोफतच्या खिरापतीचे राजकारण आधी नीट समजून घ्यायला हवे. जुन्या काळी बाळाला भूक लागली आणि ते रडू लागले की त्याला ग्राइप वॉटर देऊन झोपवले जायचे. ग्राइप वॉटरमध्ये काही प्रमाणात गुंगी आणणारे घटक असायचे. त्यामुळे बाळ ग्लानीमध्ये राहायचे. ‘मोफत’च्या घोषणा म्हणजे जनतेसाठी ग्राइप वॉटरच आहे. त्याशिवाय, या मोफतच्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार आणि निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट या गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. दुसरीकडे, खरोखरच जे मोफत मिळणे आपला अधिकार आहे, त्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या गोष्टींपासून आपण आणखी दुरावतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून सामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा ‘फुकट’च्या गोष्टींचा अनेक वेळा वापर केला जातो. शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले. या चळवळीचे ब्रीद होते… ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’. शरद जोशींच्या या एका घोषणेत मोफत सुविधांच्या गाजराला न भुलण्याचे सार आहे. मोफत सुविधांच्या लाभामुळे मोठी कामे करुन घेण्याच्या आणि जगणे समृद्ध होण्याच्या संधींपासून वंचित राहण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागते.

समाजातील गरजू गरीब लोकांना खरेच संधी निर्माण करून देणार असाल आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असेल, तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर वा त्यावरील उपाय कोणाकडेही नाहीत. नेत्यांचे फोटो असलेले मोफत धान्याचे पोते त्याच्या हातून स्वीकारताना आपल्या कुटुंबप्रमुखाची अगतिकता पाहून त्या कुटुंबातील लहान मुले, स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि आयुष्यात काही करण्याची त्यांची इच्छा कशी लयाला जात असेल, याचा साधा विचारही आपण करत नाही. म्हणून आम्हाला फुकट काहीही नको, जे हवे ते आम्ही कमावून मिळवू, पण आम्हाला त्यासाठी संधी, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा द्या, असा आग्रह प्रत्येकाने धरला पाहिजे. आज देशभरातील ७०% गरोदर स्त्रियांच्या शरीरात पुरेसे रक्त नाही, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे. पण प्रसूती झाल्यावर त्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले जातात. ते बहुतांश नवऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या खिशात जातात. काही पैसे खात्यात जातात, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहते. मोफत सुविधांमागच्या राजकीय विसंगतीचे आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘मोफत’ची आश्वासने पूर्ण करायला पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. शिवाय, निवडणुका जिंकण्यासाठी उडवल्या जाणाऱ्या रेवड्यांवरचा पैसा हा जीएसटी आणि कररूपाने जमा होणारा आपलाच पैसा आहे, हेही आपण विसरतो. मोफत वाटपाच्या सुविधांमुळे निर्माण होणारी वित्तीय तूट अनेक पायाभूत सोयी-सुविधांना बाधा आणते. आज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७% कर्ज आहे आणि व्याज भरण्यात शासनाचा बराच निधी खर्ची पडतो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारे या बाबतीत बिकट स्थितीत असतात. अशा स्थितीत सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार स्वतःच्या पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी मोफतच्या खैरातीवर तिजोरी रिकामी करणार असेल, तर कधी तरी अर्थव्यवस्था कोसळून आपलेही खिसे फाटू शकतात, एवढा दूरगामी विचार लोकांनी करणे गरजेचे आहे. तेलामुळे श्रीमंत बनलेल्या व्हेनेझुएलाने जनतेवर मोफत सुविधांची अशीच उधळण केली. काही वर्षात या देशाची जनता ऐतखाऊ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. क्युबाचे मोफत सुविधांचे प्रारूप असेच मातीमोल ठरले. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे तळाला गेली होती. ज्यांनी नागरिकांवर ‘मोफत’ची उधळण केली, ते देश आर्थिक डबघाईला येऊन जगाच्या पटलावर अपयशी ठरले.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ‘मोफत’च्या अशा घोषणांविषयी राजकीय पक्षांना थोपवून बघितले. पण आयोग आज फारसा कोणाला रोखण्याइतपत स्वायत्त राहिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मोफत वितरणाच्या प्रारूपावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक श्रीमंत देशही आर्थिक मंदीसारख्या संकटात तग धरू शकत नाहीत. भारत हा तर अजूनही वित्तीय तूट असलेला देश आहे. तो आपल्याला मोफतच्या खैरातीवर आयुष्यभर कसा जगवू शकेल, याचा विचार आपण कधीतरी केला पाहिजे. सरकारांकडे, राजकीय पक्षांकडे काय मागायचे आणि काय नाकारायचे, हे लोकांनी ठरवायला हवे. त्यासाठीचे तारतम्य असणे आणि त्याचा योग्य वेळी उपयोग करणे हीच लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेतील आपली बलस्थाने आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

तात्कालीक धारणा अन् जगण्याशी निगडित मुद्दे – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

तात्कालीक धारणा अन्
जगण्याशी निगडित मुद्दे

डॉ. अमोल अन्नदाते

काही दशकात भारताचे राजकारण आणि लोकशाहीचा प्रवाह ज्या पद्धतीने पुढे सरकला, त्यातील सर्वाधिक नुकसान करणारी गोष्ट म्हणजे या दोन्ही गोष्टी नागरिकांच्या जगण्यासाठीच्या मूळ संघर्षापासून व मूळ मुद्द्यांपासून दिवसागणिक लांब जात आहेत. त्याहून दुर्दैव म्हणजे, असा एकही राजकीय पक्ष नाही, जो या मुद्द्यांपासून दुरावलेल्यांना जोडणाऱ्या राजकारणाचा भाग झाला आहे. अलीकडेच व्यवस्थापनाशी निगडित एका कार्यशाळेत मी सहभागी झालो होतो. आपल्या सोबत काम करणाऱ्यांना कसे निवडावे, त्यांची बढती आणि पगारवाढ करण्याची भावनिक नव्हे, तर वैज्ञानिक पद्धत कुठली, त्यांना कामावरून काढण्याचे निकष काय असावे हे या कार्यशाळेत शिकवले गेले. या धर्तीवर लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे निकष काय असावे आणि त्यांना कोणत्या आधारावर नाकारावे हे शिकवणारी एखादी कार्यशाळा आयोजित केली गेल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? तशी ती झाली तर किती नागरिकांना त्यात सहभागी होता येईल ही शंकाच आहे. कारण मुळात लोकप्रतिनिधींनी काय करावे? आपल्याला त्यांच्याकडून काय हवे? लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग आणि त्यांना त्याचा मिळणारा परतावा या सगळ्या विचारांपासून आपण कोसो दूर गेलो आहोत.

याचा परिणाम असा झाला आहे की, जगण्याच्या स्तरावर फारसा परिणाम न करणाऱ्या मुद्द्यांभोवती प्रचार फिरतो आहे आणि त्या मुद्द्यांवरील चर्चा ऐकूनच मतदान कोणाला करायचे हे मतदार ठरवतो आहे. प्रचारात भाग घेणाऱ्या वरपासून खालपर्यंतच्या सर्व नेत्यांची भाषणे ऐकली तर त्यात भावनिक आणि तात्कालिक धारणा (परसेप्शन) तयार करणारे मुद्दे मांडले जात असल्याचे लक्षात येईल. आधी म्हटले जायचे की, निवडणुका हा शेवटच्या दोन तीन महिन्यांत लोकांना काय वाटते याचा परिपाक असतो. हा कालावधी नंतर एक महिन्यावर आला. विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत तर शेवटचे पंधरा दिवस परिणामकारक मानले जाऊ लागले. आता तर शेवटच्या केवळ दोन तीन दिवसांत निवडणुकीचे काय ते वारे फिरेल एवढा हा कालावधी खाली आला आहे. एखाद्या मतदाराचे ‘मत’ तयार होण्याची प्रक्रिया ही अशी महिनाभरात आणि अगदी जेमतेम दोन तीन दिवसांत घडणार असेल तर निवडले गेलेले लोकप्रतिनिधी व सरकार पाच वर्षे गंभीर कसे राहील हा प्रश्न पडायला हवा .

रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेतमालाला भाव, सार्वजनिक वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय.. खरे तर सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित एवढे दहाच मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकारने पूर्ण बळ लावून काम करायला हवे आणि विरोधी पक्षांनीही त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. पण, यातील बहुतांश मुद्द्यांच्या बाबतीत गेल्या काही दशकांत आपण कूर्मगतीने पुढे सरकतो आहे. काही बाबींमध्ये थोडीफार प्रगती झाली असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यातही ती शहरी भागात एकवटली आहे. देशात असा एकही तालुका किंवा जिल्हा नाही, जो या सर्व क्षेत्रांमध्ये परिपूर्ण आहे. यातील काही बाबींवर खर्च करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध असतो, तर काही बाबींसाठी धोरणात्मक तरतुदी असतात. पण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा कोणीही लोकप्रतिनिधी त्यांचा पूर्ण वापर करून आपल्या भागात या बाबींची पूर्तता करीत नाही. अनेकदा विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना असा निधी दिलाही जात नाही.

दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधी कोणत्याही बाजूचा असो; बहुतांश वेळा अशा निधीचे रूपांतर त्याच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा त्याच्या स्वतःच्या कमाईसाठी सोयीच्या टेंडरमध्ये होते. त्यातून हाती येणारा पैसा राजकारणाचे अर्थकारण पुढे रेटण्यासाठी वापरला जाते. अनेकदा या गोष्टींसाठी मंजूर झालेला बराच निधी परत जातो किंवा विनियोगाशिवाय पडून राहतो. पण, लोकप्रतिनिधींनी त्या बाबतीत काय केले याचे मूल्यपापन करून त्याचे गुणपत्रक मांडले वा सादर केले जात नाही. सामान्य लोकांशी निगडित असलेल्या या दहा मुद्द्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात काय काम झाले हे शोधणारी व्यवस्था कुठल्याही तालुक्यात / जिल्ह्यात अस्तित्वात नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी २०१३ मध्ये सुरू केलेले भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलन देशभर पसरले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरला. तेव्हा त्या समूहाला ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हटले गेले. ही सिव्हिल सोसायटी कोण? तर लोकशाही सशक्त होऊन त्या माध्यमातून आपले आणि इतरांचे जगणे सुसह्य व्हावे असे वाटणारे समाजातील सुज्ञ नागरिक. आपले लोकप्रतिनिधी आपल्याला कुठल्या दिशेने घेऊन जात आहेत हे शोधणे आणि लोकांसमोर त्याचे रिपोर्ट कार्ड सादर करणे हे त्या त्या भागातील या सिव्हिल सोसायटीचे काम असले पाहिजे. पण, हे होताना दिसत नाही.

लोकप्रतिनिधींच्या देश आणि लोकशाहीसाठीच्या कर्तव्यापेक्षा आपली व्यक्तिगत कामे आणि फेव्हर्स पदरात पाडून घेणे एवढीच त्यांची उपयुक्तता आपल्या मनात रुतून बसली आहे. म्हणून अनेक उमेदवार आपण कसे रात्री-अपरात्रीही लोकांचे फोन उचलतो, रस्त्यात गाडी थांबवून मदत करतो, चोवीस तास कामाला वाहून घेतो वगैरे भ्रामक गोष्टी सांगून सभा गाजवताना दिसतात. एखादे मूल वयाने मोठे होत असताना मनाने बालपणातच रमलेले असते, तेव्हा म्हटले जाते.. ‘ग्रो अप, ब्रो !’ अर्थात ‘भावा, आता जरा (बुद्धीने) मोठा हो!’ आपण तर ७६ वर्षांची उमर गाठलेल्या अन् जगात सर्वात मोठी असलेल्या लोकशाहीचा कणा आहोत. मग या लोकशाहीचं वय वाढतंय तशी आपलीही सदसदविवेकबुद्धी आणखी वाढायला, विकसित व्हायला नको का?

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

बाळ आमचा पूरक आहार घेई… – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. महाराष्ट्र टाइम्स संवाद

बाळ आमचा पूरक आहार घेई…

डॉ. अमोल अन्नदाते

पब्लिक आय या स्विस संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सध्या चर्चेत आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकांसाठी नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सेरेलॅक या पूरक आहार म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात ( प्रति सर्विंग २.7 ग्राम म्हणजे अर्धा चमचा ) साखर वापरली जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल म्हणजे जणू साक्षात्काराच आहे, असे वातावरण माध्यमे व राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. पण या मुद्या भोवतीची चर्चा ही भलत्याच मुद्द्या भोवती सुरु होऊ लागली आहे. आशिया व आफ्रिकेतील पूरक आहारात नेस्ले मोठ्या प्रमाणात साखर वापरते आहे पण अमेरिका व युरोप मधील सेरेलॅक मध्ये मात्र साखर नसते या भोवतीच हे नेस्लेच्या साखरेचे वादळ घोंगावत राहिले. प्रश्न चुकीचे उपस्थित केल्यावर उत्तरे कशी बरोबर मिळणार ? मुळात साखर किती या पेक्षा सहा महिन्या नंतर पूरक आहारासाठी डबाबंद कृत्रिम सेरीलॅक व बाजारात उपलब्ध असलेली तत्सम उत्पादने द्यायचीच कशाला ? त्याची खरच गरज आहे का ? हा मुद्दा महत्वाचा आहे. 

                            साधारण सन २००० नंतर जन्माला आलेल्या मिलेनियम बेबीज एक वेगळाच प्रश्न घेऊन जन्माला आली. सहा महिन्या नंतर पूरक आहार म्हणून कृत्रिम तयार डबा बंद अन्न ज्याला बेबी फूड म्हणतात किंवा आर्थिक स्तर कमी असेल तर बिस्कीट असा एक मत प्रवाह प्रत्येक आईच्या मनात पक्का झाला. हा गोंधळ जन्माच्या वेळीच आईचे दुध कि दुधाची पावडर इथूनच मूळ धरू लागला. काम करणारी आई ( वर्किंग मदर ) व्यस्त असल्याने तिला बाळा साठी अन्न शिजवायला वेळ नाही व म्हणून ती पूरक आहार देते असे ही नाही. ग्रामीण भागातील कामावर न जाणाऱ्या  आईला ही या बेबी फूडने कह्यात घेतले. याचे कारण जाहिरातीचे मानवी वर्तनावर असणारे परिणाम व घरात शिजवलेल्या मोफत अन्नाला कोण जाहिरातदार मिळणार ? बेबी फूड व दुधाच्या पावडर वर इंडियन मिल्क सब्सटीट्युट अॅक्ट या कायद्याचे नियंत्रण आहे पण या कायद्याला वळसा घालून निरनिराळ्या क्लुप्त्या वापरून आज पूरक आहार म्हणून ताटातल्या शिजवलेल्या अन्नाची जागा कृत्रिम बेबी फुडणे घेतली आहे. बाजार पेठेचा दबाव व जाहिरातीमुळे ती जागा इतकी पक्की झाली आहे कि, त्यात नैसर्गिक पूरक आहार ताटाबाहेर ढकलला जात आहे. 

काय आहे हा नैसर्गिक पूरक आहार?

                       मुळात सहा महिन्यानंतरच्या बालकांसाठीचे पूरक आहाराचे काही मुलभूत नियम समजून घेणे गरजेचे आहे. नियम पहिला – ते घरात शिजवलेले अन्न असावे अर्थात  . नियम दुसरा – हे अन्न घट्ट चमचा वाकडा केल्यावर खाली पडणार नाही इतके घट्ट असावे ( डाळीचे पाणी, भाताचे पाणी अयोग्य पूरक आहार आहे. पातळ अन्न म्हणजे बारीक बाळ , घट्ट अन्न म्हणजे सुदृढ बाळ ), नियम  तिसरा – हे एक किंवा दोन नव्हे तर चार पाच अन्नाचे मिश्रण हवे ( फक्त वरण भात किंवा दुध पोळी अयोग्य आहार आहे )  . नियम चौथा – कमीत कमी चार वेळा द्यावे, नियम पाचवा – अन्नाचे उष्मांक घनता वाढवण्या साठी प्रत्येक अन्नात तेल / तूप / लोणी घालावे .  नियम सहावा – खाऊ घालताना बसून खाऊ घालावे , आडवे नको. नियम सातवा – बाळाला खाऊ घालताना एका आठवड्याला एक नवी चव आशा प्रकारे चवींची ओळख करून द्यावी. 

                       आता या नियमातील काही बारकावे व वयाप्रमाणे अन्नाचे बदलणारे टप्पे समजून घेणे गरजेचे आहे. सहा महिने ते नऊ महिने , नऊ महिने ते एक वर्ष व एक ते दोन वर्ष असे हे टप्पे आहेत. सहा ते नऊ महिने खीर , कांजी व घरातील जे अन्न असेल ते कुसकरून किंवा मिक्सर मधून फिरवून देता येते .  त्याचे मिश्रण तिखट न टाकता व चवी पुरती साखर टाकून देता येते. प्रत्येक वेळी भरवताना साखर टाकलीच पाहिजे व तेच लहान मुलांना आवडते हा गैरसमज आहे. आहारात लहान वयापासुन साखर , गुळ, मध जितकी कमी तितके चांगले. तसेच मैदा व गहू ही जितका टाळता येईल तितका उत्तम. लहान वयापासून साखरेची चव जितकी कमी दिली जाईल तितके मोठे होऊन साखर खाण्याची आवड व पुढे मधुमेह , ह्रदय रोग या जीवन शैलीच्या आजारांचा धोका कमी होईल. साखरेला दुसरा पर्याय म्हणजे पूरक आहारात थोडे आईचे दुध काढून ते टाकले जाऊ शकते. दिवसातून चार ते पाच वेळा भरवताना दर वेळी अन्न बदलून देणे गरजेचे असते. यात तांदळाची खीर, गव्हाची खीर, वरण भात कोशिंबीर , फळे असे विविध मिश्रित आहार दिला जाऊ शकतो. सहा महिन्या पर्यंत आईचे दुध सुरु असल्याने दुधाची सवय मोडणे ही आवश्यक असते. त्यासाठी आधी पूरक आहार व मगच दुध ही साव्य बाळाला सांगावी व इशाऱ्याने ही दाखवावी. हळूहळू आईच्या दुधाची वारंवारता कमी करत पूरक आहार वाढवावा.  आईचे दुध सुरु असे पर्यंत ६ महिन्यां नंतर गाई म्हशीचे दुध गरजेचे नसते. आईचे दुध बंद झाल्यावर ही गाई , म्हशीचे दुध हे प्रमाणात दिवसातून एक ते दोन वाट्या पुरेसे असते. दुध हे पातळ असल्याने ते आदर्श पूरक आहाराच्या यादीत येत नाहीत. त्या ऐवजी एखाद्या आहारात दही टाकलेले उत्तम. 

                          नऊ महिन्याला आहार मिक्सर मधून काढण्या ऐवजी हातानेच कूसकरून देण्यास सुरु करावे. नऊ महिन्याला बाळाचा पिन्सर ग्रास्प अर्थात चिमटीत वस्तू पकडण्याची क्षमता विकसित होते. अशा वेळी बाळाला अन्नाचे थोडे मोठे तुकडे , फळांचे तुकडे , साळीच्या लाह्या , असे चिमटीत पकडून खाता येतील असे सर्व अन्न बाळा समोर वाढावे.  काकडी , गाजर , बीटचे छोटे रंगीत तुकडे बाळाला स्वतः खाण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. ९ महिन्या पासून बाळाचे स्वतः खाण्याचे प्रशिक्षण सुरु व्हायला हवे. बाळ एक वर्षाचे झाले कि पहिल्या वाढदिवसापासून बाळ घरात आई , वडिलांच्या व त्याच्या स्वतःच्या ताटात जेवायल हवे. त्या नंतर बाळासाठी वेगळे नव्हे पण घरात सर्व जण खाणार आहेत तेच पण थोडे कमी तिखट घातलेले अन्न बनवता येईल. दीड ते दोन वर्षा पर्यंत हे ही बंद करून घरातील सर्व जण खातात तेच अन्न लहान मुल खाऊ शकते. 

                      किती खाऊ घालावे व कसे खाऊ घालावे व किती वेळ खाऊ घालावे हे समजून त्यातील चुका समजून घेणे ही गरजेचे आहे. काय खायचे हे आई ठरवेल पण किती खायचे हे बाळ ठरवेल हे तत्व त्यासाठी पाळणे गरजेचे आहे. बाळ नको म्हंटले कि त्या क्षणी थांबणे गरजेचे असते. आपल्या बाळाने भरपूर खायला हवे व गुटगुटीत दिसायला हवे हा समज घातक व बाळासाठी लहान वयातच लठ्ठपणाची समस्या निर्माण करणारा ठरू शकतो. दर दोन महिन्यांनी बालरोगतज्ञांकडून वाढीचा तक्ता भरून बाळाचे वजन नॉर्मल असल्याची खात्री असेल तर बाळाच्या इच्छे विरुद्ध त्याला बळजबरी भरवणे ही बाळाला खाण्याविषयी चीड निर्माण करते व आहाराच्या सवयींवर त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. सहसा बाळ फिरत, रमत-गमत खाते. पण मोठ्यांसारखी लहान मुले २० - २५ मिनिटांत एका वेळचा आहार संपवत नाहीत. लहान मुलांना भरवताना त्यांच्याशी संवाद ही आवश्यक असतो. जसे मोठ्यांना एखाद्या दिवशी कमी खाण्याची व न खाण्याची इच्छा असते तसे लहान बाळांचा न खाण्याचा मूड असतो. अधून मधून त्यांच्या या अनिच्छेचा आदर करणे आवश्यक असते. मुलांना खाऊ घालताना मोबाईल / टीव्ही दाखवत खाऊ घालण्याचा एक सार्वत्रिक कल दिसतो आहे. या मुळे मुलांच्या संवेदना मोबाईलवर एकवटल्याने त्यांना अन्नाची चव कळत नाही , तसेच खाताना तृत्पीची भावना आल्याचे लक्षात येत नाही व पोट भरले तरी मुले खात राहतात व पहिल्या - दुसऱ्या वर्षात लठ्ठपणा सुरु होतो.   आईने मुलांना हाताने भरवणे कधी पूर्ण बंद करावे हा ही प्रश्न राहतो. पहिल्या वर्षा पासून हाताने भरवणे कमी करावे व दोन वर्षा नंतर हाताने भरवणे पूर्ण बंद करावे. ज्या मुलांना २ वर्षा नंतरही आईच भरवत राहते ते आयुष्यात लवकर मानसिक दृष्ट्या स्वावलंबी होत नाहीत असे संशोधन सांगते. 

                     पूरक आहारचा प्रवास असा आई व बाळासह पूर्ण कुटुंबा कडून नैसर्गिक रीत्या करायचा असतो. यात कृत्रिम डबा बंद आहार , बिस्किटे , ब्रेड , पाव , खारी , बेकरीचे इतर पदार्थ यांचा दुरान्वये संबंध नाही. मानवी संस्कृती डबा बंद आहार व बिस्किटांचे उत्पादन सुरु होण्या आधी हजारो वर्षापूर्वी जन्माला आली, ती बहरली .एवढा एक युक्तिवाद अशा कुठल्याही गोष्टी बाळाला पूरक आहार म्हणून गरजेच्या नाहीत यासाठी पुरेसा आहे . काय करावे हे कळले कि काय करू नये व त्या संदर्भातल्या सगळ्या चर्चा मोडीत निघतात. म्हणून नेस्ले व सेरेलॅक मध्ये साखर किती, या पेक्षा हे कशाशी खातात? हेच आम्हाला ठाऊक नाही, या टोकाला आपण जायला हवे, तेच हिताचे आहे. 

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

Dr Amol Annadate Artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉंडच्या मुद्द्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आणि त्याबाबतचा सगळा तपशील जाहीर करण्यास सांगितले. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात व्यस्त असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय ? आणि त्याचा आपल्या आयुष्याशी काय संबंध आहे हे ही कळायला मार्ग नाही. एखादी कॉर्पोरेट कंपनी कुठल्या ही पक्षाला हवा तितका निधी दान करू शकते व याचा तपशील तो पक्ष व दाता यांच्यातच गुप्त राहील असे या बॉंडचे स्वरूप आहे. उगाच एखाद्या पक्षा बद्दल अचानक उमाळा आला म्हणून कोणी कोट्यवधी रुपये एखाद्या पक्षाला दान करणार नाही. त्यामुळे परस्परहितासाठी केलेली एक मोठी देवाण घेवाण अशा दानामागे असते हे उघड गुपित आहे. खरे तर आपल्याकडे मते मागणारा पक्ष सत्ताधारी असेल, तर लोकशाहीच्या तत्वाला धरुन त्याने आपल्या हिताचे, कल्याणकारी राज्य चालवले आहे का आणि तो पक्ष विरोधातील असेल तर आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी त्याने आजवर काय काम केले आहे यावर मतदानाचा निर्णय होणे अपेक्षित असते. ही इतकी साधी प्रक्रिया आहे. मग यात पैशाचा व्यवहार येतोय कुठे ? पण साध्या वाटणारी ही प्रक्रिया आज पूर्ण पणे पैशाच्या देवान घेवाणी मुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. मग ती पैशाची देवान घेवाण धनाढ्य कंपन्या व सरकार मध्ये असो कि मतदार व उमेदवार व त्यांच्या मागे असलेल्या पक्षा मध्ये असो. कोणाला निवडायचे हे निकषच आपण बदलले आहेत .


आज एखाद्याकडे धनसंचय झाला कि त्याला राजकारणाचे डोहाळे लागतात. याचे कारण आज राजकतीय प्रक्रियाच अर्थ केंद्रित झाली आहे व कार्यकर्त्यांपासून मतदारांपर्यंत प्रत्येकाला त्यांच्यावर मनसोक्त पैसे उधळणारा नेता हवा आहे. महाराष्ट्रात असे बरेच बाहुबली नेते आहेत ज्यांची नावे अनेक आर्थिक गैर व्यवहारात गोवले गेले आहे. यातील अनेकांचा सहभाग अगदी उघड आहे व सर्व सामान्य व्यक्तींना त्याची इथंभूत माहिती आहे. पण मतदारांच्या व्यक्तिगत गरजा पूर्ण करणारे व आपल्या मतदारसंघातील जनतेवर मनसोक्त खर्च करणारे हे नेते लोकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत व त्या त्या भागात अजिंक्य आहेत. त्यांचे सगळे गैरव्यवहार , गैरवर्तन लोक माफ करायला तयार आहेत. भ्रष्टाचारातून अमाप पैसा जमवा व त्यातील थोडा जनतेवर खर्च करा या राजकारणाच्या मॉडेल ला लोकमान्यता मिळणे हे आजच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. ज्या पैशातून राजकीय व सत्ताधारी थातूर मातुर व्यक्तिगत लाभ आपल्याला देतात ते आपल्याच ताटातील सकस आहार काढून घेऊन त्या जागी काकडी , गाजर परत वाढण्यासारखे आहे हे वास्तव सर्व सामन्यांच्या गळी उतरवणे आवश्यक आहे.


अनेक वर्ष परकीयांनी राज्य केल्या मुळे भारतीयांच्या जनुकात राजा व त्राता शोधणे खोलवर भिनले आहे. लोकशाहीत राजा नसतो व नेता ही नसतो काही वर्षे नेमलेला लोकशाहीचा विश्वस्त असतो व त्याच्यात व सर्वसामान्य लोकांमध्ये फारसा फरक नसतो हे लोकशाहीचे सत्व आहे हा विचार अजून ही रुजलेला नाही. म्हणून सर्वसामान्य मतदार नेत्यां मध्ये राजाचा अंश शोधतात. नेत्यांचे ताफे, अंग रक्षक , उंची कपडे , प्रासाद तुल्य निवास , त्यांच्या मुलांची भव्य लग्न सोहळे हे सर्व सामन्यांचे कौतुकाचे विषय ठरतात नव्हे ते आता राजकारणात यशस्वितेचे क्वालीफीकेशन व मुख्य मापदंड ठरत आहेत. शांत मनाने सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार केल्यास या सर्वांचा व कल्याणकारी राज्य चालवण्याचा संबंध काय ? यामुळे सर्वात मोठे नुकसान असे होते कि काही चांगले करण्याची इच्छाअसणारे किंवा राजकारणाचा पोत बदलण्याची मनीषा असणार्यांना केवळ आर्थिक ताकद नाही म्हणून या व्यवस्थेत येण्याची संधीच नाही. या व्यवस्थेला कोणी भेदू शकत नाही असे एक जाळेच विणले गेले आहे. आधी काही ही करून श्रीमंत व्हा व मग अधिक श्रीमंत होण्यासाठी राजकारणात येऊन काहीही करा व अधिक श्रीमंत व्हा यात लोकांचे राज्य तर लुप्त होतेच आहे . शिवाय सर्व समान्य माणूस स्वतः कधीच सत्तास्थानी न जाण्याची योजना स्वतःच बनवून स्वतः विणलेल्या जाळ्यात सर्व समान्य मतदारच अडकला आहे. राजा का बेटा ही राजा क्यू बनेगा ? हा प्रश्न विचारण्याची नैतिकता आपण गमावून बसल्याची जाणीव सर्व समान्य मतदारांना या निर्माण झालेल्या घातचक्रातून जितकी लवकर होईल तितकी वेगाने लोकशाहीच्या पुनुरुजीवनाची प्रक्रिया सुरु होईल .


विशिष्ट लाभ मिळावा म्हणून सरकार , राजकीय पक्ष यांच्यात वरच्या पातळीवर व्यवहार आणि मते मिळावी म्हणून उमेदवार आणि मतदार यांच्यात खालच्या पातळीवरचा व्यवहार या दोन्ही व्यवस्था लोकशाही व निवडणूक प्रक्रीये भोवती अनैतिकतेचे दोन दोर आवळणारे आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी एका मताला किती पैसे वाटले जाणार आहेत हा दर फुटतो. तुल्यबळ उमेदवार किती अर्थशक्ती पणाला लावतात यावर शेअर मार्केट प्रमाणे हा दर निवडणूक संपे पर्यंत पुढे मागे होतो. काही शे रुपयात मत विकून आपण आपले हक्क , अधिकार , मुलांचे भवितव्य , विकासाच्या संधी सर्व विकतो याची जाणीव मतदानासाठी पैसे घेणाऱ्यांना नसते. आश्चर्य म्हणजे सुखवस्तू , सुशिक्षित मतदार ही आमचे मतदानाचे आले नाहीत म्हणून विचारणा करतात हे लाजिरवाणे आहे. असे असल्यावर ईलोक्टोरॉल बॉंड सारख्या विषयावर तुम्ही कुठल्या तोंडाने व नैतिकतेने जाब विचारणार आहात . निवडणूक खर्च , राजकारणा भोवती भरमसाठ खर्च व गुंतवणुकीवर परतावा ( रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ) हे गणित नाहीसे होत नाही तो पर्यंत विकासाच्या मूळ मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जाणार नाहीत व राजकारण ढवळून निघणार नाही. प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात अशी एक निर्णायक वेळ येते जेव्हा देश एका चौरसत्यावर उभा असतो आणि तिथले नागरिक काय ठरवतात त्यावर भविष्य घडते बिघडते. राजकारण अर्थशक्ती मुक्त करण्याचा व निवडणुकित पैसा ,उमेदवाराची आर्थिक कुवत हे मुद्दे गौण ठरवण्याचा रस्ताच देशाला सशक्त लोकशाही कडे नेईल. त्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणजे खरेदी विक्री संघ अन् निवडणूक म्हणजे बाजार समिती नव्हे, हे आधी प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551