दैनिक ॲग्रोवन
आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधीत करा वाढ
डॉ. अमोल अन्नदाते
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या समस्या या शहरी भागा पेक्षा वेगळ्या आहेत आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश जनता ही निम्न आर्थिक स्तरातील असल्याने लोकांची शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरचे अवलंबित्व जास्त आहे. काही आरोग्य समस्यांचे स्वरूप वेगळे असून त्यांची तीव्रता ही अधिक आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी सध्या तीन प्रकारच्या आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध आहेत. पहिली आरोग्य खात्याच्या माध्यमातून चालणारे तालुका पातळीवरील उप जिल्हा रुग्णालये व दर ३० हजार लोकसंख्ये मागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र. या शिवाय जिल्हा पातळीवरील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. तिसरा गेल्या दशकात उपलब्ध झालेला खाजगी रुग्णालयांमध्ये शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून होणारे मोफत उपचार. पण महात्मा फुले योजनेत निश्चित केलेले आजार व ते हि गंभीर व अति गंभीर स्वरुपाचेच उपचार होत असल्याने त्याला बऱ्याच मर्यादा आहेत. ग्रामीण भागातील ८० % रुग्ण सेवा हि खाजगी डॉक्टरांच्या माध्यमातून दिली जाते जी प्रत्येकालाच परवडेल असे नाही. म्हणून खर तर शासकीय ग्रामीण आरोग्य सेवेचे मुख्य केंद्र हे अनेक वर्षांपूर्वी विणलेले १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , १०,६६८ उप केंद्रे हे आहेत.
ग्रामीण रुग्णालये हा दुसरा स्तर असला तरी खेडे गावात किंवा वाड्या वस्त्यांवर राहणाऱ्या ग्रामीण जनतेला तात्काळ सेवा मिळवण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचणे खूप अवघड असते. गावांना तालुक्याशी जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे अजून ही महाराष्ट्रभर उभे राहिलेले नाही. म्हणून जे आजार केवळ बाह्य रुग्ण विभागात बरे होऊ शकतात अशा मुलभूत आजारांसाठीचे उपचार हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उप केंद्रातच मिळायला हवे हे ग्रामीण आरोग्य सेवेचे पहिले लक्ष्य असायल हवे . खर तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य व उपकेंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या ही ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी आहे. १९९१ च्या लोकसंख्या व बृहत आराखडया प्रमाणे ती केलेली आहे. म्हणून सर्व प्रथम एक सर्वे करून सध्याच्या लोकसंख्येला नेमकी या संख्येत किती वाढ आवश्यक आहे यावर एक अहवाल तातडीने शासनाने तयार करून त्या प्रमाणे आरोग्य खात्याला निधीची मागणी करायला हवी. कारण पुरेशा निधी अभावी ही संख्या वाढवणे अशक्य आहे. आधी मान्यता मिळालेल्या ४३३ ठिकाणी जागेच्या उपलब्धते अभावी आरोग्य केंद्रांचे कामच सुरु होऊ शकले नाही. जिथे मिळाली तिथे ७० % ठिकाणी कामं अपूर्ण आहे. बऱ्याच गावांमध्ये केंद्र उभारले पण ते सुरूच होऊ शकले नाही. या सर्व गोष्टींवर तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे.त्यातही या रुग्णालयांच्या केवळ वास्तू उभारून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे दुसरे दुखणे आहे डॉक्टर व नर्सेस ची कमतरता किंवा नेमलेल्या डॉक्टरांनी या रुग्णालयात न थांबणे हे आहे. आज ग्रामीण भागातील शासकीय आरोग्य सेवेतील २२ % पदे रिक्त आहेत. गेली कित्येक वर्षे शासन रिक्त पदे भरण्याचा प्रयत्न करते आहे. पण चांगले पगार व योग्य निवासाची सोयी सुविधा असल्या शिवाय डॉक्टर , पॅरा मेडिकल स्टाफ थांबणे शक्य नाही. शासकीय सेवेत डॉक्टरांना चांगल्या पगाराची नोकरी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या कडून तशा कामाची अपेक्षा ही करता येईल व सक्ती ही. या सर्व गोष्टींची पुर्तेतेसाठी परत अपुऱ्या निधीकडेच बोट दाखवले जाते. आरोग्यावर राज्य शासन सकल राज्य उत्पन्नाच्या १.५ % एवढाच खर्च करते. हा खर्च किमान दुप्पट करून तो पाच वर्षात ५ % पर्यंत नेणे गरजेचे आहे. हा खर्च करताना तो केवळ खरेदी व टेंडर वर न करता नेमकी कशाची गरज आहे याचा अभ्यास करून खर्च होणे गरजेचे आहे.
डॉक्टर व नर्सेसच्या कमतरता दूर करण्याबरोबर आरोग्य केंद्र व शासकीय रुग्णालयांवर मुलभूत साध्या औषधांची उपलब्धता आवश्यक आहे. ताप आल्यावर साध्या पॅरासीटॅमॉलच्या गोळीसाठी आज ही ग्रामीण भागातील जनतेला वणवण फिरावे लागते. प्रत्येक केंद्रावर नियमित लागणारी काही औषधे व त्या भागात आवश्यक असणारी इतर औषधे ही केंद्रांवर उपलब्ध करण्याचा निर्धार आरोग्य विभागाने करायला हवा. त्यातच ग्रामीण भागातील सर्पदंश व विंचू दंशा साठीची औषधे ही तालुक्यातील उप जिल्हा रुग्णालयात ही उपलब्ध नसतात. किमान २० ते २५ गावे मिळून एका निश्चित ठिकाणी सर्प दंशासाठीचे अँटी स्नेक वेनम उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कारण ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सर्प दंशा मुळे शेतकरी , शेत मजूर मृत्यूमुखी पडतात. ग्रामीण भागात बिबट्या व इतर हिंस्र प्राण्यांचे हल्ले वाढले आहेत. अशा वेळी उपचारासाठी कुठे जायचे , काय करायचे , त्यासाठी हेल्प लाईन नंबर हे ग्रामपंचायत कार्यालया बाहेर दर्शनी भागात लिहिलेले असणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील माता व बाल आरोग्याच्या बाबतीत ग्रामीण भागाची परवड अजून संपलेली नाही. बहुतांश प्रसूती या खाजगी रुग्णालयात होतात. सिझेरीयन सेक्शन करून बाळाच्या जन्माचे प्रमाण बरेच वाढले असून ही सर्व ग्रामीण रुग्णालयात सिझेरियनची सोय नाही. खाजगी रुग्णालयात जसे बाहेरील ऑन कॉल म्हणजे बोलावल्यावर येणारे स्त्री रोग तज्ञ ही पद्धत लागू करणे सोपे आहे. अशा प्रकारे वेळेनुसार बदल करून रुग्णांना सेवा मिळवून देण्यास धोरणे ठरवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या माता मृत्यू दर , बाल मृत्यू दर व ५ वर्षा खालील मृत्यू दर यात सुधारणा झाली असली तरी अजून आदर्श स्थिती पासून बरीच लांब आहे. त्यासाठी १०० % मातांना २४ तास प्रसूती व सिझेरियन ची शासकीय रुग्णालयात सोय व प्रत्येक तालुक्यात किमान २० इंक्यूबेटर चे नवजातशिशू अति दक्षता विभाग हे ध्येय ठरवून पूर्ण करायला हवे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात मोफत नाही तर किमान दरात गरोदर मातांसाठी सोनोग्राफी सुविधा आठवड्यातून काही दिवस तरी तातडीने सुरु करणे गरजेचे आहे. याशिवाय काही भागात विशिष्ट आजार जास्त प्रमाणात आढळून येतात . काही जिल्ह्यात साथी येतात. याची रिपोर्टिंग व्यवस्था अस्तितवात नसल्याने रुग्णांना खाजगी रूग्णालयात उपचारासाठी जावे लागते. अशा वेळी वेगळ्या सुविधा निर्माण करणे गरजेचे असते. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ग्रामीण आरोग्य हा वेगळा विषय आहे हे समजून त्याच्या गरजांचा अभ्यास करून त्या कडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551