नुकताच आरोग्य खात्याचा अतिरिक्त भार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे देण्यात आला. खरेतर आरोग्य खात्या सारख्या महत्वाच्या खात्याला अतिरक्त दर्जा देऊन या खात्याला किती कमी लेखले जाते हे पुन्हा सिध्द झाले. आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे दोन खाते वेगळे झाल्या पासून राज्याला स्वतंत्र आरोग्य मंत्री नसल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केवळ रिक्त मंत्रिपदच नव्हे . गेल्या अनेक महिन्यांपासून आरोग्य संचालकांची दोन पदे ही रिक्त आहेत. आयोध्या , पंढरपूर दौऱ्यातून वेळ काढून किमान या खात्याचा अतिरिक्त भर कोणा कडे तरी द्यायाला पक्षाला वेळ मिळाला हे ही मराठी माणसाचे नशीबच म्हणायचे .
गेल्या चार वर्षात ही शिवसेनेकडे असलेल्या आरोग्य मंत्री साहेबानी काहीच भरीव काम झालेले दिसले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल हेल्थ अकाऊनट्सच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हे देशातील आरोग्यावर सगळ्यात कमी म्हणजे सकल उत्पन्नाच्या केवळ ०.७ टक्के खर्च करणारे राज्य ठरले आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्याने हा खर्च ८ टक्क्यांपर्यंत करणे आवश्यक आहे. एका मंत्र्याकडे अनेक खाती असणे हे नित्याचेच आहे. पण आज महाराष्ट्रातील आरोग्याची स्थिती पाहता नक्कीच भरघोस निधी खेचून आणणारा आणि २४ तास पूर्णवेळ झोकून देऊन काम करणारा आरोग्य मंत्री आणि दोन पूर्णवेळ संचालकांची आरोग्य खात्याला गरज आहे. खरतर एवढ्या कामाचा भार असलेला , एवढ्या राबवता येण्या सारख्या कल्याणकारी सामाजिक योजना असणारे हे खाते आहे. याचा आवाका एवढा आहे कि एखादा नवीन आरोग्य मंत्री ६ महिने पूर्ण वेळ दिला तरी हे खाते व यातील योजना समजून घेण्यासच लावील . डॉ. दीपक सावंत यांची टर्म संपली व दुसर्यांदा त्यांची वर्णी लागली नाही तेव्हाच हे स्पष्ट होते कि त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागणार. तरीही याचे कुठलेही पूर्व नियोजन न करता ऐन वेळेवर एकनाथ शिंदेंना हे खाते देण्यात आले. मुळात हे खात ७० च्या दशकात नगर विकास खात्या पासून आणी पुढे ९५ नंतर वैद्यकीय शिक्षणा पासून वेगळे करण्याचा हेतूच हा होता ही या खात्याला अधिक महत्व मिळावे. पण या खात्याचे अतिरिक्त भार इतर महत्वाची खाती असलेल्या मंत्र्यांकडेच द्यायचा असेल तर मग ही आरोग्य मंत्री हा वेगळ करण्यात अर्थच काय ?
डॉ अमोल अन्नदातेंचे इतर लेख वाचण्यासाठी
आज राज्यातील आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यातील १८१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ४०० हून अधिक ग्रामीण रुग्णालये , ७६ उपजिल्हा रुग्णालय व २३ सिव्हील हॉस्पिटल्स कुठल्याही नियोजना शिवाय कोलमडून पडली आहेत. या ठिकाणी १५,२९४ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. या अनेक रुग्णालयात उपकरणे आहेत तर डॉक्टर नाही आणी डॉक्टर आहेत तर उपकरणे नाहीत अशी स्थिती आहे. राज्यातील विशेषज्ञ डॉक्टरांची ४६६ पदे रिक्त आहेत. सगळ्या शासकीय आरोग्य यंत्रणे मध्ये औषधांचा तीव्र तुटवडा आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेत आज औषधांचा जवळपास शून्य साठा आहे. औषधांच्या तुटवड्या मुळे एका बाळंत झालेल्या स्त्रीने जुलै महिन्यात रुग्णालयाच्या शौचालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तरीही औषध खरेदीचा गांभीर्याने विचार करायला सरकार कडे वेळ नाही. आता तर स्वतंत्र मंत्री व दोन संचालक नेमायला ही त्यांना फुरसत नाही. हाफकिन महामांडळाकडे दिलेली औषध खरेदी पूर्णतः फसली आहे. गेल्या वर्षात आरोग्य खात्याच्या निधी मध्ये शासनाने १६८५ कोटींची कपात केली. मिळालेला निधी पैकी ३६ टक्के निधी मार्च २०१८ पर्यंत पडून होता. जो वापरला गेला तो ही कुठल्याही नियोजन व दूरगामी परिणामांचा विचार न करता खर्च केला जातो.
गेल्या तीन वर्षात राज्यात ८० हजार बालकांचा कुपोषणामुळे बळी गेला आहे. याच्या मूळ कारणावर काम करून उपाय योजना करण्यापेक्षा वाटपासाठी शासनाने ३२ कोटींची रेडीमेड खाण्याच्या पॅकेट्सची खरेदी करून विषय संपवला . ऑगस्ट २०१८ पर्यंत गेल्या तीन वर्षात ४९१ मतांचा मृत्यू झाला आहे. समस्यांची आणी मृत्यूंच्या आकडेवारींची जंत्री न संपणारी आहे. पण ती ऐकतोय कोण ? लाखांच्या सभा भरवून धर्म, मराठी अस्मिता, ढाण्या वाघ अशी भाषणे ऐकवली कि मते मिळतात . आरोग्य क्षेत्राचे प्रश्न सोडवून कुठे मते मिळणार आहेत ? ही राजकीय पक्षांना कळणारी गणिते आम्हा सर्व सामन्यांना कळत नाहीत. आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य मंत्रालय ही राज्यावर अनेक वर्षांसाठी आपली अमिट छाप सोडण्याचे खाते आहे. ते रिकामे आणी सगळ्यात दुर्लक्षित ठेऊन मात्र महाराष्ट्रात वेगळीच परंपरा निर्माण होते आहे.
सदरील लेख २१ जानेवारी, २०१९ च्या संपादकीयमध्ये, लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. लोकमत वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.
डॉ. अमोल अन्नदाते
