काय आहे गुलियन बॅरी सिंड्रोम? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक सकाळ

काय आहे गुलियन बॅरी सिंड्रोम?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

सध्या पुण्यामध्ये गिया बारी सिंड्रोम हा आजार ७३ मुलांना झाल्याचे आढळून आले आहे. यातील ७ केसेस या ६० वर्षां पेक्षा अधिक वयाच्या असल्या तरी बहुतांश केसेस या लहान मुलांमध्येच आढळून आल्या आहेत. 

काय आहे गिया बारी सिंड्रोम हा हा आजार?

गिया बारी सिंड्रोम हा हा आजार नवा नसून तुरळक प्रमाणात हा आजार दिसून येतो. या आजारात काही बॅक्टेरियल व व्हायरल संसर्गानंतर शरीरातील प्रतिकार शक्ती चुकून नसांवर ( नर्व ) आक्रमण करते. त्यामुळे संसर्गाच्या १ ते ३ आठवड्यानंतर अचानक पुढील लक्षणे आढळून येतात –¬

  • हात व पायांमध्ये तीव्र स्वरूपाचा अशक्तपणा येऊन हात व पायांची हालचाल करता न येणे
  • हात व पायांना मुंग्या येणे
  • हि दुर्बलता पाया पासून सुरु होते व पुढील चार आठवडे वर सरकत छाती, चेहरा , डोळ्यांपर्यंत येते.
  • पहिले चार आठवडे हि दुर्बलता वाढत जाते, पुढील चार आठवडे तशीच राहते व त्या नात्र चार आठवड्यात हळूहळू कमी होते.
  • काही मुलांमध्ये चार आठवड्यांऐवजी कमी वेळेत दुर्बलता शरीरात वर सरकते
  • दुर्बलतावर सरकून छातीचे स्नायू अशक्त होतात तेव्हा श्वास घेण्यास त्रास होतो व शरीराला ऑक्सिजनचा रक्त पुरवठा कमी होतो.

सध्या साथी सारख्या पसरणाऱ्या या आजाराचे मुख्य कारण काय ?
गीया बारी सिंड्रोम हा विविध संसर्गा मुळे होत असला तरी सध्या पुणे येथील साथ कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय या जुलाब – उलट्यां ( गॅस्ट्रो ) साठी जबाबदार जीवाणू मुळे आली आहे. इतर वेळी गीबीएस हा डेंग्यू , चिकनगुनिया व इतर विषाणूंमुळे ही येते आहे.

कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय संसर्गाची मुख्य लक्षणे काय ?

  • जुलाब
  • काही वेळा जुलाबात रक्त पडणे
  • पोट दुखणे
  • ताप
  • मळमळ व उलट्या
    या मात्र १ ते ३ आठवड्यानंतर नंतर जीबीएसची लक्षणे दिसून येतात
    जुलाब उलट्याच्या प्रत्येक केस मध्ये जीबीएस होईलच का ?
    जुलाब उलट्यांनंतर प्रत्येक केस नंतर जीबीएस होईलच असे नाही. कोणाला जीबीएस होईल हे हि निश्चित सांगता येत नाही. पण जुलाब व उलट्यांचा त्रास सुरु झाल्यास तातडीने बाल रोग तज्ञांकडून उपचार घ्यावे

जीबीएस टाळण्यासाठी काय करावे ?

  • पाणी उकळून प्यावे
  • फळे , भाज्या स्वच्छ धुवूनच वापरावे
  • शक्यतो मांसाहार टाळावा
  • मांसाहार करायचाच असल्यास ते ७५ डिग्री सेल्सियस पर्यंत नित शिजवलेले असावे
  • कच्चे अन्न व त्यातच अंडे व मासे कच्चे खाणे टाळावे
  • जेवणा आधी व शौचानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवावे
  • उलट्या व जुलाबाचा त्रास असल्यास रुग्णाने शक्यतो वेगळे भांडे वापरावे
  • कच्चे आणि शिजवलेले अन्न वेगळे ठेवावे
  • न शिजवलेले मांस हाताळल्यावर हात व स्वयंपाकघर स्वच्छ धुवावे
  • शक्यतो बाहेरचे ( हॉटेलचे ) अन्न खाणे टाळावे

जुलाब – उलट्यांचा त्रास होऊन गेल्यावर पुढे जीबीएस होऊ नये म्हणून काय करता येईल ?
एकदा उलट्या जुलाबांचा त्रास होऊन गेल्यावर जीबीएस टाळण्यासाठी असे निश्चित काही उपाय व औषध नाही.

जीबीएसचे उपचार काय ?

जीबीएसचे मुख्य उपचार हे रक्तातून इम्युनोग्लोब्यूलीन हे औषध देणे व शरीरातील प्लाज्मा बदलणे ( प्लाज्मा एक्सचेंज ) हा आहे. या शिवाय श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यास व्हेंटीलेटर द्वारे श्वास घेण्यास रुग्णाला मांडत करणे.
हा आजार पूर्ण बरा होतो का ?
नीट व तातडीने वेळेत उपचार मिळाल्यास हा आजार पूर्ण बरा होतो.
शासना कडून कुठली पाऊले अपेक्षित ?

  • वेगळा जीबीएसचा कक्ष स्थापन करणे
  • इम्युनोग्लोब्यूलीन औषधाचा खर्च लाखात असल्याने व उपचार अत्यंत महागडे असल्याने प्रत्येक रुग्णाला शासना कडून मोफत इम्युनोग्लोब्यूलीन मिळतील याची सोय करणे गरजेचे
  • जीबीएस च्या लक्षणां विषयी जन जागृती करणे एका हेल्पलाईन नंबर वर लक्षणे दिसल्यास तातडीने संपर्क करण्याची सोय करणे
  • प्रत्येक जिल्ह्यात व्हेंटीलेटरची सोय निर्माण करणे

सध्या पुण्यात असलेली साथ राज्यात इतरत्र पसरण्याची शक्यता आहे का ?
हा आजार श्वासातून पसरणारा नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणावर व जलद गतीने ही साथ राज्यात इतर ठिकाणी स्नायूची शक्यता नाही. पण सतर्कता म्हणून अन्न व पाण्या विषयीचे स्वच्छतेचे नियम मात्र पाळणे आवश्यक आहे.
कॅम्पायलो बॅक्टर जेजूनाय व जीबीएस टाळण्यास कुठली लस उपलब्ध आहे का ?
हा संसर्ग व जीबीएस टाळण्यास कुठलीही लस उपलब्ध नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolannadate@gmail.com

9421516551

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन – डॉ. अमोल अन्नदाते

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन

डॉ. अमोल अन्नदाते

          लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या बरोबरीने राज्यशकट चालवण्यासाठी नोकरशाहीची व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाला लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. लोकप्रतिनिधींनी जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजना मांडाव्यात आणि प्रशासनाने त्या कायद्याच्या, राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून त्यावर अंमलबजावणी करावी, अशी ही परस्परपूरक व्यवस्था होती. पण, जशी लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली राजकीय व्यवस्था भरकटली तशी प्रशासनाचे उत्तरदायित्वही मूळ उद्देशापासून दुरावले. त्यातूनच मग प्रशासकीय कामात होणाऱ्या असह्य विलंबामुळे ‘लालफितीचा कारभार’, ‘दफ्तरदिरंगाई’, ‘लायसन्स राज’ हे शब्दप्रयोग रुढ झाले.

प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला खुपणारी गोष्ट म्हणजे, अगदी लहान कामासाठी शासकीय कार्यालयात गेल्यावर ते कधी होईल? कसे होईल? होईल की नाही? याची उत्तरेही नीट मिळत नाहीत. शिकलेल्या किंवा प्रशासनात ओळख असलेल्या व्यक्तीचे एकवेळ निभावून जाते; पण अशिक्षित वा कुठल्याही प्रभावशाली व्यक्तीशी संपर्क नसलेल्या सर्वसामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयात स्थान नाही, असेच चित्र दिसते. याचा परिणाम म्हणून आजही ग्रामीण भागातील अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड, जन्माचे दाखले अशी अत्यावश्यक कागदपत्रे नसतात.

जगात सन २००० नंतर डिजिटल क्रांतीचे वारे वाहू लागले. त्यानंतर आपल्याकडेही ई – गव्हर्नन्स संकल्पनेअंतर्गत अनेक बदल जाहीर झाले. पण, घरी बसून संगणकीकृत प्रक्रियेतून सहज मिळू शकतील अशा कित्येक कागदपत्रांसाठी आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. सर्वसामान्य माणसाची कामे ही आपली जबाबदारी नव्हे, तर कर्तव्य आहे, अशी भावना भावना फार थोड्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसून येते. राज्याचे मुख्य शासकीय – प्रशासकीय केंद्र मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर रोज हजारो लोक राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून ताटकळत उभे असतात. या लोकांची कामे नेमकी काय असतात, याची माहिती घेतली तर लक्षात येते की, खालच्या कार्यालयात काम अडकल्याने त्यांना मंत्रालयाची वाट धरावी लागली आहे. मंत्रालयातील प्रवेश अधिकाधिक अवघड करून जनतेला आत येण्यापासून रोखण्यासाठी नियम बनवले जातात. पण, ही गर्दी इथे येतेच का? आणि ती तशी होऊ नये म्हणून प्रशासन कसे गतिमान आणि उत्तरदायी करता येईल, असा विचार होत नाही. आता त्या बाबतीत काही सकारात्मक घोषणा केल्या जात असल्या, तरी सामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात फारसा कधी नसतो, हे वास्तव आहे.

प्रशासकीय सेवेला विलंबाचा हा आजार जडण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. राजकीय नेत्यांना दर पाच वर्षांनी निवडणूक लढवावी लागते आणि अनिश्चिततेमुळे काही प्रमाणात तरी कामाच्या बाबतीत जागरूक राहावे लागते. पण, प्रशासकीय सेवेला सर्व प्रकारच्या सुरक्षेचे कवच मिळाले आहे. केवळ काम करत नाही एवढ्या कारणाने कुठल्या सरकारी बाबूला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे अधिकार कोणाला नाहीत. झालीच तर फार फार बदली होते. निवृत्तीनंतरही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सुविधा कमी होत नाहीत. खरे तर राजकीय व्यवस्थेला दिशा देऊन त्यांच्याकडून योग्य कार्य घडवून आणता येईल, असे अधिकार प्रशासनाला असतात. पण, प्रशासनातील लोक अपवाद वगळता चांगल्या कामांऐवजी अनिष्ट गोष्टींसाठी राजकीय नेत्यांशी हातमिळवणी करताना दिसतात.

राजकीय व्यवस्थेइतकाच प्रशासनातील भ्रष्टाचार हाही चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. आधी बेकायदेशीर आणि चाकोरीबाहेरच्या कामासाठीच भ्रष्टाचार व्हायचा. आता मात्र नियमात असलेल्या कामासाठीही पैसे मोजावे लागण्याचे अनेक अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येतात. त्यावर तक्रार करण्याची सोय असली, तरी सरकार दफ्तरी कामे अडकलेल्या सामान्यांमध्ये नसते. तक्रार करून, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कार्यवाही होऊनही त्यातून सहीसलामत सुटका होण्याच्या अनेक कायदेशीर पळवाटा असल्याने या यंत्रणेतील कुणाचे फारसे वाकडे होत नाही. आणि त्यामुळेच ती अधिकाधिक बेलगाम होत गेली.

मुळात ब्रिटिशांनी भारतात निर्माण केलेली प्रशासकीय व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर भारताने नाव बदलून जशीच्या तशी स्वीकारली. वास्तविक सत्ता ही सामान्य माणसाला उत्तरदायी असावी, हाच लोकशाही आणि राज्यघटनेचा मुख्य गाभा असल्याने ब्रिटिशकालीन व्यवस्था बदलायला हवी होती. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे झाल्यावर तरी आता ही प्रशासन व्यवस्था पूर्णपणे नव्या स्वरूपात आणणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवर अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीफॉर्म कमिटी अस्तित्वात आहे. पण, तीसुद्धा एक प्रशासकीय व्यवस्थाच असल्याने प्रशासनाप्रमाणेच तीही काम करते. त्यामुळेच या कमिटीकडून प्रशासनात म्हणाव्या तशा सुधारणा झाल्या नाहीत.

प्रशासन बदलवायचे असेल, तर समाजाला आणि सर्वसामान्यांना आधी स्वत:ला बदलावे लागेल. शासकीय कार्यालयात फारसा चांगला अनुभव आलेला नसतो, तरीही प्रत्येक कुटुंब मुलाला सरकारी नोकरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवते आणि जावई प्रशासकीय अधिकारी असावा, असा आग्रह धरते. म्हणजे आपल्याला ही व्यवस्था वाईट असल्याचे रडगाणे गायचे असते आणि त्याचवेळी बिघडलेल्या व्यवस्थेचे लाभार्थीही व्हायचे असते. अशा सोयीच्या भूमिकेमुळे प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजाला प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. प्रसंगी व्यवस्थेला भिडावेही लागेल. कारण पूर्णपणे कायापालट झालेले, पारदर्शक तितकेच उत्तरदायी प्रशासन हा लोकशाहीतील सर्वांत आश्वासक आणि निर्णायक बदल असेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaanadate@gmail.com

9421516551

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा अभ्यास केला तर त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आपल्या लक्षात येईल. या लढ्याचे नेतृत्व त्या काळातील उच्चशिक्षित, उद्योजक यांच्या हाती होते. महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू हे प्रदेशातून बॅरिस्टर झाले होते. स्वातंत्र्यानंतरही पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या बऱ्याच उच्चशिक्षित मंत्र्यांनी देशाच्या धोरणांना आकार दिला. वरच्या पातळीवरच नव्हे, तर तळागाळापर्यंत उच्चशिक्षितांनी राजकारणाच्या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. लोकांचे केवळ सक्षम प्रतिनिधित्व करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी मोठ्या सामाजिक चळवळीही उभ्या केल्या. अशा प्रकारचा सहभाग केवळ निवडणूक लढवण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर शिक्षित लोकांनी राजकीय विषयात रस घेणे, त्या भोवतीच्या समस्या समजून घेणे, मतदान करणे असा व्यापक होता. पण १९९० च्या दशकानंतर मात्र हा सहभाग हळूहळू कमी होऊ लागला. समाजमाध्यमांवर चर्चा करणे आणि निवडक, तात्कालिक समस्यांविरोधात अधूनमधून रस्त्यावर उतरणे एवढ्यापुरताच हा शिक्षित समाज आता समाजकारण राजकारणाच्या वर्तुळात मर्यादित झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीवरुन सुशिक्षितांच्या सहभागाचा अंदाज लावायचा, तर २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये मतदान सरासरी पाच टक्क्यांनी कमी झाले. या न झालेल्या मतदानात शिक्षित वर्गाचा वाटा नेमका किती, हे स्पष्ट नसले, तरी वर्षानुवर्षे लोकशाही प्रक्रियेत हिरीरीने सहभागी होण्यात अशिक्षित वर्ग आघाडीवर राहिला आहे. याचे कारण बुद्धिजीवी आणि मध्यमवर्गातून पुढच्या स्तरामध्ये सरकत असलेल्या बहुतांश लोकांचा रोजच्या जगण्याचा संघर्ष संपला आहे. सत्तेत कोण असेल, कोण नसेल याचा आपल्या आयुष्यावर असा काय परिणाम होणार आहे? अशा भ्रमात त्यातील एक मोठा वर्ग आहे. पण पुण्यात पोर्शे कार चालवणाऱ्या अल्पवयीनाने दोघांना चिरडणे, घाटकोपरमधील होर्डिंग्ज कोसळून लोकांचे बळी जाणे किंवा डोंबिवलीच्या रसायन कंपनीतील आगीत अनेकांचा मृत्यू होणे अशा घटना घडतात, तेव्हा ही धोरणशून्यता बुद्धिजीवी, अशिक्षित असा भेद करत नाही. त्यांचा थेट संबंध राजकारण आणि लोकशाही प्रक्रियेशी असतो.

राजकीय आणि लोकशाही साक्षरतेबाबत कोरोना काळातील प्रतिबंधांचे उदाहरण खूप महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणजे, मास्क असो की लस ‘No one is protected unless everyone is protected.’ याचा अर्थ, प्रत्येक जण सुरक्षित नाही, तोवर कोणीही सुरक्षित नाही. लोकशाही देशातील विकास आणि सुधारणा या जात- धर्म, लिंग, शिक्षणाच्या सीमा न मानता प्रत्येक नागरिकाला स्पर्श करणाऱ्या असतात. आपला बुद्ध्यांक जरा जास्त आहे किंवा संधी मिळाली म्हणून आपण पुढारलो, त्यातून आपला आर्थिक स्तर उंचावला, म्हणून देशात आपल्यासाठी एक वेगळे बेट निर्माण होईल आणि तिथे सगळे आलबेल असेल, या भ्रमातून बुद्धिजीवी, अभिजन वर्गाने बाहेर पडायला हवे.

गेल्या बहुतांश निवडणुकांचा प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे. ज्यातून काही सिद्ध करता येईल किंवा ज्याचे संख्यात्मक, गुणात्मक मोजमाप करता येईल, असा कुठलाही मुद्दा कोणत्याही बाजूचे नेते प्रचारात आणत नाहीत, कारण ते राजकीय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या बहुसंख्य अशिक्षितांना संबोधित करत असतात. एकदा का बुद्धिवंतांच्या हातात निर्णय प्रक्रिया गेली की आपल्याला निश्चित आणि मूल्यमापन होतील, अशा गोष्टी बोलाव्या लागतील, हे त्यांना चांगले ठाऊक असते.

निष्ठा चरणावर वाहणारा कार्यकर्ता हवा असेल, तर त्याला शिक्षित करून, त्याचा विवेक जागा करून चालणार नाही, तर त्याला सतत भावनेच्या हिंदोळ्यावर खेळवत ठेवणे आवश्यक आहे, हा वर्षानुवर्षे चाललेला राजकारणाचा डाव किमान आता तरी नागरिकांनी ओळखायला हवा. किमान लोकशाहीतील राजकीय नेत्यांची, धोरणकत्यांची वैचारिक दिशा बदलण्यासाठी तरी बुद्धिवंतांनी लोकशाही प्रक्रियेत रस दाखवायला हवा.

शिक्षित लोक राजकारणाकडे वळू पाहतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनता तसेच राजकारणातील प्रस्थापित लोक त्यांना या विचारापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात. हे तुमचे काम नाही, हे तुम्हाला जमणार नाही, तुम्हाला यातले काय कळते ? या गचाळ कामात तुम्ही का हात काळे करताय? अशा प्रतिक्रिया देऊन बऱ्याचदा त्यांचे नैतिक खच्चीकरण केले जाते. ज्यांना शिक्षण नाही, ज्यांना व्यवसायात गती नाही, त्यांच्यासाठीच हे क्षेत्र आहे, असा राजकारणाविषयी एक मोठा संभ्रम मुद्दामहून निर्माण केला गेला आहे. त्याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोत. मुळात देश चालवण्याची जबाबदारी असलेल्यांमध्ये जास्तीत जास्त सुशिक्षितांचा सहभाग असायला हवा. राज्यसभा आणि विधान परिषद हा एकेकाळी समाजातील बुद्धिजीवींना, प्रतिभावंतांना राजकीय प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा एक पर्याय होता. पण गेल्या दोन दशकात त्याचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलले आहे. आता त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो. अशा अनेक पदांवर वर्णी लावताना पक्षाच्या, नेत्याच्या तिजोऱ्या भरल्या जातात. आपल्याला निवडणुकांविषयी, राजकीय प्रक्रियेविषयी घेणेदेणे नसल्याची धारणा बुद्धिजीवींनी जशी काढून टाकली पाहिजे तसे सर्वसामान्य लोकांनीही या वर्गाच्या राजकीय सहभागाचे, त्यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत केले पाहिजे. आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी तिला केवळ राजमान्यता, लोकमान्यतेचेच नव्हे, तर बौद्धिक आणि तार्किक मान्यतेचेही अधिष्ठान असणे आवश्यक आहे.

डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘मोफत’ची आश्वासनेअन् आपली बलस्थाने – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

‘मोफत’ची आश्वासने
अन् आपली बलस्थाने

डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे जनतेला विविध गोष्टी मोफत देऊन उपकृत करणे आणि मते पदरात पाडून घेणे. आजही आपला देश १४० पैकी ८० कोटी म्हणजे ५७.१४ % जनतेला मोफत धान्य देतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात लोकांना मोफत तांदूळ देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात याला यश येत आलेले पाहून हे ‘मोफत ‘चे प्रारूप सगळ्या देशात पसरले. मग काही ठिकाणी इतर वस्तूंचेही वाटप होऊ लागले. पुढे याची व्याप्ती वाढली आणि मोफत वीज, मोफत बस प्रवास अशी मालिका सुरू झाली. यात आणखी ‘प्रगती’ झाली आणि शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यापर्यंत हे लोण पसरले. परिणामी आज अशी स्थिती आली आहे की, लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या बहुतांश पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतही आपण लोकांना काय मोफत देणार, हेच सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोफतच्या खिरापतीचे राजकारण आधी नीट समजून घ्यायला हवे. जुन्या काळी बाळाला भूक लागली आणि ते रडू लागले की त्याला ग्राइप वॉटर देऊन झोपवले जायचे. ग्राइप वॉटरमध्ये काही प्रमाणात गुंगी आणणारे घटक असायचे. त्यामुळे बाळ ग्लानीमध्ये राहायचे. ‘मोफत’च्या घोषणा म्हणजे जनतेसाठी ग्राइप वॉटरच आहे. त्याशिवाय, या मोफतच्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार आणि निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट या गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. दुसरीकडे, खरोखरच जे मोफत मिळणे आपला अधिकार आहे, त्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या गोष्टींपासून आपण आणखी दुरावतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून सामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा ‘फुकट’च्या गोष्टींचा अनेक वेळा वापर केला जातो. शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले. या चळवळीचे ब्रीद होते… ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’. शरद जोशींच्या या एका घोषणेत मोफत सुविधांच्या गाजराला न भुलण्याचे सार आहे. मोफत सुविधांच्या लाभामुळे मोठी कामे करुन घेण्याच्या आणि जगणे समृद्ध होण्याच्या संधींपासून वंचित राहण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागते.

समाजातील गरजू गरीब लोकांना खरेच संधी निर्माण करून देणार असाल आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असेल, तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर वा त्यावरील उपाय कोणाकडेही नाहीत. नेत्यांचे फोटो असलेले मोफत धान्याचे पोते त्याच्या हातून स्वीकारताना आपल्या कुटुंबप्रमुखाची अगतिकता पाहून त्या कुटुंबातील लहान मुले, स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि आयुष्यात काही करण्याची त्यांची इच्छा कशी लयाला जात असेल, याचा साधा विचारही आपण करत नाही. म्हणून आम्हाला फुकट काहीही नको, जे हवे ते आम्ही कमावून मिळवू, पण आम्हाला त्यासाठी संधी, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा द्या, असा आग्रह प्रत्येकाने धरला पाहिजे. आज देशभरातील ७०% गरोदर स्त्रियांच्या शरीरात पुरेसे रक्त नाही, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे. पण प्रसूती झाल्यावर त्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले जातात. ते बहुतांश नवऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या खिशात जातात. काही पैसे खात्यात जातात, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहते. मोफत सुविधांमागच्या राजकीय विसंगतीचे आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘मोफत’ची आश्वासने पूर्ण करायला पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. शिवाय, निवडणुका जिंकण्यासाठी उडवल्या जाणाऱ्या रेवड्यांवरचा पैसा हा जीएसटी आणि कररूपाने जमा होणारा आपलाच पैसा आहे, हेही आपण विसरतो. मोफत वाटपाच्या सुविधांमुळे निर्माण होणारी वित्तीय तूट अनेक पायाभूत सोयी-सुविधांना बाधा आणते. आज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७% कर्ज आहे आणि व्याज भरण्यात शासनाचा बराच निधी खर्ची पडतो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारे या बाबतीत बिकट स्थितीत असतात. अशा स्थितीत सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार स्वतःच्या पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी मोफतच्या खैरातीवर तिजोरी रिकामी करणार असेल, तर कधी तरी अर्थव्यवस्था कोसळून आपलेही खिसे फाटू शकतात, एवढा दूरगामी विचार लोकांनी करणे गरजेचे आहे. तेलामुळे श्रीमंत बनलेल्या व्हेनेझुएलाने जनतेवर मोफत सुविधांची अशीच उधळण केली. काही वर्षात या देशाची जनता ऐतखाऊ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. क्युबाचे मोफत सुविधांचे प्रारूप असेच मातीमोल ठरले. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे तळाला गेली होती. ज्यांनी नागरिकांवर ‘मोफत’ची उधळण केली, ते देश आर्थिक डबघाईला येऊन जगाच्या पटलावर अपयशी ठरले.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ‘मोफत’च्या अशा घोषणांविषयी राजकीय पक्षांना थोपवून बघितले. पण आयोग आज फारसा कोणाला रोखण्याइतपत स्वायत्त राहिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मोफत वितरणाच्या प्रारूपावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक श्रीमंत देशही आर्थिक मंदीसारख्या संकटात तग धरू शकत नाहीत. भारत हा तर अजूनही वित्तीय तूट असलेला देश आहे. तो आपल्याला मोफतच्या खैरातीवर आयुष्यभर कसा जगवू शकेल, याचा विचार आपण कधीतरी केला पाहिजे. सरकारांकडे, राजकीय पक्षांकडे काय मागायचे आणि काय नाकारायचे, हे लोकांनी ठरवायला हवे. त्यासाठीचे तारतम्य असणे आणि त्याचा योग्य वेळी उपयोग करणे हीच लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेतील आपली बलस्थाने आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

Dr Amol Annadate Artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती…?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉंडच्या मुद्द्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आणि त्याबाबतचा सगळा तपशील जाहीर करण्यास सांगितले. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात व्यस्त असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय ? आणि त्याचा आपल्या आयुष्याशी काय संबंध आहे हे ही कळायला मार्ग नाही. एखादी कॉर्पोरेट कंपनी कुठल्या ही पक्षाला हवा तितका निधी दान करू शकते व याचा तपशील तो पक्ष व दाता यांच्यातच गुप्त राहील असे या बॉंडचे स्वरूप आहे. उगाच एखाद्या पक्षा बद्दल अचानक उमाळा आला म्हणून कोणी कोट्यवधी रुपये एखाद्या पक्षाला दान करणार नाही. त्यामुळे परस्परहितासाठी केलेली एक मोठी देवाण घेवाण अशा दानामागे असते हे उघड गुपित आहे. खरे तर आपल्याकडे मते मागणारा पक्ष सत्ताधारी असेल, तर लोकशाहीच्या तत्वाला धरुन त्याने आपल्या हिताचे, कल्याणकारी राज्य चालवले आहे का आणि तो पक्ष विरोधातील असेल तर आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी त्याने आजवर काय काम केले आहे यावर मतदानाचा निर्णय होणे अपेक्षित असते. ही इतकी साधी प्रक्रिया आहे. मग यात पैशाचा व्यवहार येतोय कुठे ? पण साध्या वाटणारी ही प्रक्रिया आज पूर्ण पणे पैशाच्या देवान घेवाणी मुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. मग ती पैशाची देवान घेवाण धनाढ्य कंपन्या व सरकार मध्ये असो कि मतदार व उमेदवार व त्यांच्या मागे असलेल्या पक्षा मध्ये असो. कोणाला निवडायचे हे निकषच आपण बदलले आहेत .


आज एखाद्याकडे धनसंचय झाला कि त्याला राजकारणाचे डोहाळे लागतात. याचे कारण आज राजकतीय प्रक्रियाच अर्थ केंद्रित झाली आहे व कार्यकर्त्यांपासून मतदारांपर्यंत प्रत्येकाला त्यांच्यावर मनसोक्त पैसे उधळणारा नेता हवा आहे. महाराष्ट्रात असे बरेच बाहुबली नेते आहेत ज्यांची नावे अनेक आर्थिक गैर व्यवहारात गोवले गेले आहे. यातील अनेकांचा सहभाग अगदी उघड आहे व सर्व सामान्य व्यक्तींना त्याची इथंभूत माहिती आहे. पण मतदारांच्या व्यक्तिगत गरजा पूर्ण करणारे व आपल्या मतदारसंघातील जनतेवर मनसोक्त खर्च करणारे हे नेते लोकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत व त्या त्या भागात अजिंक्य आहेत. त्यांचे सगळे गैरव्यवहार , गैरवर्तन लोक माफ करायला तयार आहेत. भ्रष्टाचारातून अमाप पैसा जमवा व त्यातील थोडा जनतेवर खर्च करा या राजकारणाच्या मॉडेल ला लोकमान्यता मिळणे हे आजच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. ज्या पैशातून राजकीय व सत्ताधारी थातूर मातुर व्यक्तिगत लाभ आपल्याला देतात ते आपल्याच ताटातील सकस आहार काढून घेऊन त्या जागी काकडी , गाजर परत वाढण्यासारखे आहे हे वास्तव सर्व सामन्यांच्या गळी उतरवणे आवश्यक आहे.


अनेक वर्ष परकीयांनी राज्य केल्या मुळे भारतीयांच्या जनुकात राजा व त्राता शोधणे खोलवर भिनले आहे. लोकशाहीत राजा नसतो व नेता ही नसतो काही वर्षे नेमलेला लोकशाहीचा विश्वस्त असतो व त्याच्यात व सर्वसामान्य लोकांमध्ये फारसा फरक नसतो हे लोकशाहीचे सत्व आहे हा विचार अजून ही रुजलेला नाही. म्हणून सर्वसामान्य मतदार नेत्यां मध्ये राजाचा अंश शोधतात. नेत्यांचे ताफे, अंग रक्षक , उंची कपडे , प्रासाद तुल्य निवास , त्यांच्या मुलांची भव्य लग्न सोहळे हे सर्व सामन्यांचे कौतुकाचे विषय ठरतात नव्हे ते आता राजकारणात यशस्वितेचे क्वालीफीकेशन व मुख्य मापदंड ठरत आहेत. शांत मनाने सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार केल्यास या सर्वांचा व कल्याणकारी राज्य चालवण्याचा संबंध काय ? यामुळे सर्वात मोठे नुकसान असे होते कि काही चांगले करण्याची इच्छाअसणारे किंवा राजकारणाचा पोत बदलण्याची मनीषा असणार्यांना केवळ आर्थिक ताकद नाही म्हणून या व्यवस्थेत येण्याची संधीच नाही. या व्यवस्थेला कोणी भेदू शकत नाही असे एक जाळेच विणले गेले आहे. आधी काही ही करून श्रीमंत व्हा व मग अधिक श्रीमंत होण्यासाठी राजकारणात येऊन काहीही करा व अधिक श्रीमंत व्हा यात लोकांचे राज्य तर लुप्त होतेच आहे . शिवाय सर्व समान्य माणूस स्वतः कधीच सत्तास्थानी न जाण्याची योजना स्वतःच बनवून स्वतः विणलेल्या जाळ्यात सर्व समान्य मतदारच अडकला आहे. राजा का बेटा ही राजा क्यू बनेगा ? हा प्रश्न विचारण्याची नैतिकता आपण गमावून बसल्याची जाणीव सर्व समान्य मतदारांना या निर्माण झालेल्या घातचक्रातून जितकी लवकर होईल तितकी वेगाने लोकशाहीच्या पुनुरुजीवनाची प्रक्रिया सुरु होईल .


विशिष्ट लाभ मिळावा म्हणून सरकार , राजकीय पक्ष यांच्यात वरच्या पातळीवर व्यवहार आणि मते मिळावी म्हणून उमेदवार आणि मतदार यांच्यात खालच्या पातळीवरचा व्यवहार या दोन्ही व्यवस्था लोकशाही व निवडणूक प्रक्रीये भोवती अनैतिकतेचे दोन दोर आवळणारे आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी एका मताला किती पैसे वाटले जाणार आहेत हा दर फुटतो. तुल्यबळ उमेदवार किती अर्थशक्ती पणाला लावतात यावर शेअर मार्केट प्रमाणे हा दर निवडणूक संपे पर्यंत पुढे मागे होतो. काही शे रुपयात मत विकून आपण आपले हक्क , अधिकार , मुलांचे भवितव्य , विकासाच्या संधी सर्व विकतो याची जाणीव मतदानासाठी पैसे घेणाऱ्यांना नसते. आश्चर्य म्हणजे सुखवस्तू , सुशिक्षित मतदार ही आमचे मतदानाचे आले नाहीत म्हणून विचारणा करतात हे लाजिरवाणे आहे. असे असल्यावर ईलोक्टोरॉल बॉंड सारख्या विषयावर तुम्ही कुठल्या तोंडाने व नैतिकतेने जाब विचारणार आहात . निवडणूक खर्च , राजकारणा भोवती भरमसाठ खर्च व गुंतवणुकीवर परतावा ( रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ) हे गणित नाहीसे होत नाही तो पर्यंत विकासाच्या मूळ मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जाणार नाहीत व राजकारण ढवळून निघणार नाही. प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात अशी एक निर्णायक वेळ येते जेव्हा देश एका चौरसत्यावर उभा असतो आणि तिथले नागरिक काय ठरवतात त्यावर भविष्य घडते बिघडते. राजकारण अर्थशक्ती मुक्त करण्याचा व निवडणुकित पैसा ,उमेदवाराची आर्थिक कुवत हे मुद्दे गौण ठरवण्याचा रस्ताच देशाला सशक्त लोकशाही कडे नेईल. त्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणजे खरेदी विक्री संघ अन् निवडणूक म्हणजे बाजार समिती नव्हे, हे आधी प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

The beginning of an all-encompassing dialogue for a prosperous democracy

लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणारे ‘राज्य आहे लोकांचे’ हे दैनिक भास्कर समूहाचे मराठी वृत्तपत्र , दै. दिव्य मराठी मध्ये आजपासून माझे नवे पाक्षिक सदर.

दै. दिव्य मराठी रसिक स्पेशल

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

-डॉ. अमोल अन्नदाते

भारत आणि जगाच्या दृष्टीने 2024 हे वर्ष इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन बलाढ्य लोकशाही देश या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. म्हणजेच जगाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी अर्धी अधिक लोकसंख्या काय विचार करते याचे प्रतिबिंब या वर्षात उमटणार आहे. ‘भारत देश आज एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे, ज्याभोवती गेली चार दशक देशाचे राजकारण फिरत होते तो श्रीराम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. देशात एक्स्प्रेस हायवे, सागरी महामार्गासारखी विकासाची प्रतीके उभी राहताना दिसत आहेत. इंटरनेट, मोबाइलसोबत आता ‘एआय’ आणि त्यावर आधारित साधने रोजच्या व्यवहारात येत आहेत. हे होत असताना दुसरीकडे जातीय अस्मिता तीव्र होत आहेत, जगण्यातील असुरक्षितता वाढत चालली आहे, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न दिवसागणिक वाढत आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण मती गुंग करणारे आहे. म्हणजे सगळे काही चांगलेच होत असून एका सुवर्णयुगाच्या पहाटेचे आपण साक्षीदार होत आहोत, असेही नाही आणि जे घडते आहे ते सारे वाईटच असून देश अराजकाच्या स्थितीला पोहोचला आहे व आता कधीही त्यातून बाहेर येऊ शकणार नाही असेही अजिबात नाही. कारण आपण कोणीही एक व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर देशातील एकशे चाळीस कोटींची एक सामूहिक लोकशक्ती हे ठरवत असते, जिला आपण ‘लोकशाही’ म्हणतो. समूहाची संख्या जितकी जास्त तितके तिचे सामूहिक शहाणपण कमी, असे समाजशास्त्रात मानले जाते. पण, हे विधान तेव्हा लिहिले गेले जेव्हा लोकांना शहाणे करण्याची साधने उपलब्ध नव्हती. स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे हा बदल घडवण्यासाठीचा थोडाथोडका काळ नाही. बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट जसे एका काळानंतर दुप्पट, तिप्पट होते – मॅच्युअर होते. त्या धर्तीवर पंचाहत्तरीच्या पुढे निघालेल्या लोकशाहीतील नागरिक जसा एका प्रगल्भतेच्या शिखरावरून स्वतःकडे आणि जगाकडे बघतो तसा देश, लोकशाही आणि लोकशाहीतील सर्व प्रक्रियाही कालांतराने प्रगल्भ व्हायला हव्यात. एखादे फळ खराब होणे, सडणे स्वाभाविक असते, पण ते टिकवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजचा वापर, प्रक्रियांचा उपयोग केला जातो. पण, एखाद्या व्यक्तीचे नैसर्गिकपणे बिघडणे रोखण्यासाठी शहाणपण रुजवणे ही जाणीवपूर्वक करण्याची गोष्ट असते. देश आणि त्याची लोकशाहीसुद्धा अशा अनेक लोकांच्या शहाणे होण्याने प्रगल्भ बनते. ‘कायझन’ या जपानी व्यवस्थापनशास्त्रात दररोज फक्त एक टक्का सुधारणा सुचवली जाते, तसे थेंबे थेंबे शहाणपण मुरवल्याने त्याचा एकत्रित परिणाम येईल.

प्राथमिक शाळेत असताना परीक्षेत पास होण्यासाठी आपण नागरिकशास्त्र, सआजशास्त्र शिकतो. त्यानंतर आपला लोकशाही, संविधान, शासन, प्रशासन, राजकारण, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. आला तरी तो तत्कालिक आणि मर्यादित असतो. त्यातही आपण जितके शिक्षित, उच्चशिक्षित होत जातो, आपले आयुष्य समृद्ध होत जाते, जितका लोकशाही प्रक्रियेपासून किंवा ती सुधारण्याच्या विचारापासून आपण लांब जातो. या गोष्टींशी कधी संबंध आलाच तरी बहुतांश वेळा आपला दृष्टिकोन तो विषय तोंडी लावण्यापुरता, अनेकदा निराशावादी सूर लावणारा किंवा तुच्छतादर्शक स्वरूपातला आणि ‘यात मी काय करणार?’ असा जबाबदारी झटकणारा असतो. सकाळी नळाला येणाऱ्या पाण्यापासून ते आपल्याला मिळणारे अन्न, औषधे, रोजगार, मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंत आणि आपल्या जवळच्यांपैकी एखाद्याचा रस्ते अपघातात होणारा दुर्दैवी मृत्यू ते एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे आपल्या सामाजिक पर्यावरणाचे होणारे नुकसान या सगळ्यांचा संबंध देशातील लोकशाही प्रक्रिया, राजकारण, समाजकारण आणि त्यांच्याशी निगडीत अनेक घटकांशी असतो हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपल्याला आपली आर्थिक स्थिती, लिंग, धर्म, जात, वर्ण अशा कुठल्याही मुद्द्यावर लोकशाहीच्या परिणामांपासून पळ काढता येत नाही. समाजातील ‘नाही रे’ वर्ग जो मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत किमान थोडा तरी सहभाग नोंदवतो, तो राजकीय प्रक्रिया बिघडवतो, असा त्याच्यावर दोषारोप ठेवून आणि आपल्या पलायनवादातून ना आपली लोकशाही समृद्ध होईल, ना देश प्रगती करेल, देशाची लोकशाही, त्यातील निवडणुका, त्यावर आधारित राजकारण आणि त्याला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या सुधारणा प्रक्रियेत आपण सहभागी झाले पाहिजे.

अमेरिकेत १९२६ ला केनडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही रीतसर शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पदवी देऊन राजकीय नेते घडवणारी शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात आली. आज तेथील १८ राज्यांचे नेतृत्व आणि विविध शाखांची धुरा या संस्थेत शिकलेले लोक सांभाळत आहेत. देशाचा विचार करणारे जबाबदार नागरिक घडवून त्यांच्या माध्यमातून आपली लोकशाहीसुद्धा अशीच प्रगल्भ करणारी शैक्षणिक संस्था असावी असे मला नेहमी वाटते. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणे हेच या पाक्षिक सदराचे प्रयोजन आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते

  • dramolaannadate@gmail.com
  • www.amolannadate.com

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..? – डॉ.अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..?

  • डॉ.अमोल अन्नदाते

गेल्या एक-दोन आठवड्यांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात ज्या घटना, क्रिया-प्रतिक्रिया घडत आहे, विधाने-प्रतिविधाने केली जात आहेत, ते पाहता कुठल्याही सुजाण नागरिकाला या राज्याचा सामाजिक- राजकीय इतिहास नेमका कुठल्या दिशेने जातो आहे आणि या राज्याचे भवितव्य काय असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.

कोल्हापूरसारख्या धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील नसलेल्या आणि कधीही सामाजिक सौहार्दाला गालबोट न लागलेल्या छ. शाहू महाराजांच्या भूमीत दोन गटांमध्ये दंगल झाली. एकीकडे हे सुरू असतानाच मीरा-भाईंदरमध्ये झालेली अत्यंत क्रूर अशी हत्या, मुंबईच्या शासकीय वसतिगृहातील बलात्कार आणि हत्या, काल-परवा मुंबईतच घडलेले धावत्या लोकलमध्ये तरुणीवरील अत्याचाराचे प्रकरण आणि दुसरीकडे दिवसाढवळ्या रिव्हॉल्व्हरच्या धाकाने होणाऱ्या लुटी, चक्क एटीएमच पळवून नेण्याच्या घटना… राजरोस होत असलेल्या अशा गुन्ह्यांची मालिका थांबायला तयार नाही. मात्र, या प्रकारच्या गंभीर प्रकरणांवर राज्यकर्ते आणि विरोधक सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा राजकीय सोयीची भूमिका घेत आहेत. कोल्हापूरच्या घटनेसंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा जबाबदार पदावर असलेले व समंजस समजले जाणारे नेतेही निवडणुकीच्या सभेत बोलावे अशी उथळ विधाने करीत असतील, तर त्या पदाच्या संविधानिक दायित्वाचे काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. राज्यकत्यांसाठी सगळ्या जाती-धर्मातील, वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरांतील नागरिक एकसमान असतात. विशेषत: धार्मिक, सामाजिक संवेदनशील घटनांच्या वेळी आपण कुठल्या पक्षाचे नेते नव्हे, तर राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले मंत्री आहोत, याचे भानही नेत्यांनी गमवावे, याचे आश्चर्य वाटते. विरोधी नेतेही अशा घटनांबाबत ठाम ‘भूमिका न घेता कधी सोयीची, तर कधी बोटचेपेपणाची विधाने करीत राहतात, हेही तितकेच दुर्दैवी आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या उक्ती व कृतीमधील टोकाच्या बदलांमागे राज्याच्या संभाव्य राजकारणाचे नरेटिव्ह सेट करण्याची स्पर्धा कारणीभूत आहे.. या स्पर्धेतून कदाचित कुणाला सत्ता मिळेलही, पण देशातील पुरोगामी आणि आघाडीचे राज्य म्हणून आपण खूप काही गमावलेले असेल, याचे किमान ‘भान आपण हरपून बसलो आहोत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून नवे सरकार बनल्यापासून सत्ताधारी पक्षांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हिंदुत्व कार्ड कसे पळवायचे, याची तीव्र स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यातच सत्तेतील भाजप आणि शिवसेना या जय-वीरूच्या जोडीमध्ये खरे हिंदुत्व कुणाचे, अशी छुपी स्पर्धा सुरू आहे. हिंदू मतांवर एकगठ्ठा मालकी सांगण्यासाठी हिंदू जनआक्रोश मोर्चापासून सावरकर गौरव यात्रेसारख्या अनेक संकल्पना या पक्षांच्या वॉररूममध्ये ठरत असतात. त्यात अलीकडे ‘आयआयएम’मधील उच्चशिक्षित निवडणूक रणनीतिकार दिवस-दिवस ‘ब्रेन स्टॉर्निंग’ करून धोरणे ठरवत असतात. ‘क्लाएंट’ पक्षाला सत्ता मिळवून देणे, एवढे एकच ध्येय या कॉर्पोरेट रणनीतिकारांचे असते. यात आधीच सेट झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मॉडेलला तसेच्या तसे राबवता येते का, हेसुद्धा पाहिले जाते आणि त्यानुसार काही धोरणे ठरवली जातात.

राजकीय लाभासाठी अशा गोष्टी करणाऱ्या सर्वांनीच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की इतिहासापासून ते आजवर तयार होत गेलेली महाराष्ट्राची सामाजिक वीण ही जाती-धर्मातील सौहार्दाच्या, पुरोगामित्वाच्या धाग्याने आणखी घट्ट झाली आहे. हाच या राज्याचा डीएनए आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशकतेमुळेच मुंबईसारखे शहर देशाची आर्थिक राजधानी बनून
जागतिक नकाशावर ठळकपणे आपले स्थान निर्माण करू शकले. स्वातंत्र्यापासून सर्वधर्मीयांना आणि इतर राज्यांतील स्थलांतरितांना हे आपले घर वाटले, त्यांनी इथल्या प्रगतीत मोलाची भर टाकली. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या माझ्या रुग्णालयात काश्मीरच्या बारामुल्लाची मुलगी स्त्रीरोग विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेते. इथे प्रवेश घेताना या मुलीचे वडील मला म्हणाले, ‘हमारी बेटी महाराष्ट्र में है, तो फिर हमें कैसी फिक्र..?’ आपल्याकडील दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम सुविधांमुळे खरे तर महाराष्ट्र हे देशाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखले जायला हवे. पण, सध्या घडत असलेल्या गोष्टी पाहता आपल्याला राज्याची ही प्रतिमा अधिक प्रगल्भ करायची आहे की उत्तरेतील राज्यांसारखी ‘क्राइम स्टेट’ म्हणून कलंकित करायची आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल. वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राची प्रतिमा ही उद्योगस्नेही आणि संयमी राज्य म्हणून राहिली आहे. पण, जबाबदार व्यक्तींची भडकाऊ उक्ती आणि त्याप्रमाणे समाजात घडणाऱ्या हिंसक कृती पाहता उद्योग विश्वासह जगभरातील लोकांमध्ये राज्याचा कोणता ‘ब्रँड’ प्रस्थापित होतो आहे, याचा विचार कधीतरी करावा लागेलच. जातीय-धार्मिक तेढ, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये यामुळे कदाचित मते, सत्ता मिळेलही; पण त्यासाठी या

राज्याने कष्टातून कमावलेल्या प्रागतिकतेच्या ‘ब्रँड’ला बट्टा लागेल, याचीही चिंता वाटायला हवी.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मतदारांची जबाबदारी काय, हेही महत्त्वाचे आहे. या देशात तीन प्रकारचे मतदार आहेत. एक मोठा वर्ग ज्यांचा रोजचा संघर्षच संपलेला नाही आणि त्यांना देशाचे काय होईल, यापेक्षा त्यांचे स्वतःचे काय होईल, याची भ्रांत आहे. दुसरा वर्ग, ज्याचा संघर्ष संपलेला असला, तरी आपले राज्य, भाषा, धर्म आणि भूभागाच्या अस्मितेवर तो स्वार झाला आहे. त्याच्यासाठी मानवी विकास, देशाची जागतिक प्रतिमा यापेक्षा हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. विशेष म्हणजे, हे दोनच वर्ग प्रामुख्याने मतदान करतात. तिसरा वर्ग शिकलेला, बुद्धिप्रामाण्यवादी, विचारी वर्ग आहे. देशाचे राजकारण धर्माऐवजी विकासकेंद्रित व्हावे, असे या वर्गाला वाटते. पण त्याला हे फक्त वाटते. त्यासाठी कुठलीही कृती करण्यास तो उत्सुक नाही. मतदान करण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या कृतीपासूनच त्याची ही उदासीनता सुरू होते. आपला पदवीधर आमदार कोण आणि त्याची निवडणूक कधी होते, तेही माहीत नसलेला हा वर्ग आहे. मतदान करून लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणाऱ्या दोनपैकी पहिला वर्ग हा तात्कालिक फायदा किंवा मोफत काही मिळते आहे का, हे पाहून किंवा दिवाळीला धान्याच्या एखाद्या मोफत पिशवीवर हुरळून मतदान करणारा आणि दुसरा अस्मितेवर भावनिक होऊन मतदान करणारा आहे. परिणामी देशाचे राजकारण भावनिक लाट आणि ठरवून निर्माण केलेल्या धारणांवर आधारले आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक, लोककल्याणकारी राज्यासाठी तरुण, शिक्षित आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी वर्गाला केवळ समाजमाध्यमांवर लिहिण्या-बोलण्या आणि रील्स तयार करण्यापलीकडे जाऊन सजग मतदार बनावे लागेल. जगात नव्या प्रगतीच्या युगाची पहाट फटफटत असताना, महाराष्ट्राच्या प्रगतीत भर घालू शकणाऱ्या देश आणि जगभरातील लोकांसाठी आपण चुंबक बनायचे आहे की आपल्या दारांना जातीय धार्मिक द्वेष, गुन्हेगारी अन् अशांततेचे कुलूप लावायचे आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल.

-डॉ.अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

• संपर्क : 9421516551

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे? -डॉ. अमोल अन्नदाते

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

आपल्या समाजातील महिला- मुलींच्या वाट्याला अन्याय, अत्याचार, अनारोग्य, उपेक्षेच्या अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्द्यांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्राने टिळक आणि आगरकरांचा ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा ?’ हा गाजलेला वाद अनुभवला आहे. आज ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटामुळे असाच काहीसा वाद भारतीय स्त्रियांच्या बाबतीत देश अनुभवतो आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत आधी धार्मिक सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा, असे या वादाचे काहीसे वेगळे स्वरूप आहे, एवढेच. ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचा उल्लेख झाल्या झाल्या त्याला विरोध केला आहे की बाजू घेतली आहे, असा विचार प्रत्येकाच्या मनात अजाणतेपणे येऊ शकतो. पण, या चित्रपटामुळे तयार झालेल्या अशा बाजूंपेक्षा इथे जो विचार मांडायचा आहे, तो खूप वेगळा आणि अधिक महत्त्वाचा आहे. जी गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे, ती या चित्रपटाचे समर्थन किवा विरोधासारख्या विचारांपासून खूपच वेगळी आहे. म्हणून सगळ्या प्रकारचे चष्मे बाजूला ठेवून स्त्रियांच्या सर्वच सामाजिक समस्यांचा ‘लसावि’ समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतीय मुली मुस्लिम मुलांच्या प्रेमात पडून दहशतवादी संघटनेच्या गळाला लागत आहेत, अशी एका वाक्यात या चित्रपटाची पटकथा आहे. मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना दहशतवादासाठी उद्युक्त केले जाणे ही समस्या नाही, असेही मुळीच नाही. ही समस्या नाकारून दुसरे टोक गाठण्यातही अर्थ नाही. प्रश्न हा आहे की, देशात स्त्रियांशी निगडित ही आणि हीच समस्या अस्तित्वात आहे व प्रत्येक मुलीला एवढ्या एकाच समस्येबद्दल जागरूक करणे, ही एक राष्ट्रीय निकड आहे, अशा तन्हेने जी आणीबाणीची भावना निर्माण केली जाते आहे, ती वाजवी आहे का? याबाबतीत अगदी अलीकडे अनुभवलेले एक उदाहरण इथे द्यायला हवे.. एके दिवशी ग्रामीण भागातील एक युवक माझ्याकडे आला. त्याची आई अंथरुणाला खिळली होती. या मरणासन्न आईच्या उपचारासाठी त्याच्याकडे पैसे नव्हते. त्याच्या बायकोचे हिमोग्लोबिन सहापर्यंत तळाला गेले होते. तिच्यावर उपचारासाठी पैसे हवेत म्हणून एकीकडे तो युवक नेत्यांचे उंबरठे झिजवत होता, तर दुसरीकडे कुटुंबातील या स्थितीमुळे त्याच्या मुलीच्या शिक्षणाची आबाळ सुरू होती. मुलीच्या शिक्षणासाठी काही आर्थिक तरतूद करावी, हेही त्याच्या डोक्यात नव्हते. आणि हा युवक भेटणाऱ्या प्रत्येकाला विचारत होता… केरला स्टोरी बघितला का? नसेल तर लगेच बघा!’

प्रत्येक मुलीने हा चित्रपट जरूर बघावा. पण, भारतात दर १६ मिनिटांनी एका मुलीवर बलात्कार होतो आहे आणि अशा स्थितीत स्वतःची सुरक्षा कशी करावी, याबाबतीतही मुलींना जागरूक केले पाहिजे, ही निकड आपल्या समस्यांच्या प्राधान्यक्रमात का नाही ? २०२३ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत राज्यातील ५ हजार ६१० मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. दिवसाकाठी बेपत्ता होणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या कन्या कुठल्या जातीच्या असतील, हा विचार बाजूला सारून त्या कुठे जात असतील ? त्यांचं पुढं काय होत असेल ? कुठल्या मरणयातना सोसत आयुष्य कंठत असतील त्या? राज्यातील कुठलीच यंत्रणा त्यांना शोधण्यास उत्तरदायी नाही का ? देशातील १५ वर्षांखालील ४६ टक्के मुली अॅनिमियाग्रस्तआहेत. म्हणजे त्यांचे हिमोग्लोबिन नोंद घेण्याइतके कमी आहे. हे हिमोग्लोबिनच त्यांना विचार करण्याची शक्ती प्रदान करते. सशक्त मुलगी आपल्या राष्ट्राविरोधात द्रोह करणे अविवेकी आहे, हे आपोआपच ठरवेल. त्यासाठी तिला काही सांगण्याची गरज पडणार नाही, ही साधी Retrograde Theory (मुळाशी जाऊन विचार करणे) आपल्याला का जमत नाही? सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठीची स्वच्छतागृहे अजूनही पन्नास टक्क्यांनी कमी आहेत. देशामधील सर्व स्तरांतील स्त्रियांपैकी ५६ टक्के स्त्रियांना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. Marital Rape अर्थात लग्नानंतर इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंधाच्या त्रासामुळे कित्येक स्त्रियांना आयुष्य नकोसे झाले आहे.

या देशात १९८७ मध्ये रूपकंवर शेवटची सती गेली आणि त्यावर संसदेत निश्चित कायदा आला १९८८ मध्ये. त्याच्या साधारण एकशेसाठ वर्षे आधी, १८२८ मध्ये सामाजिक सुधारणांच्या लढ्याची सुरुवात सतीप्रथेपासूनच करावी, असे राजा राममोहन रॉय यांना का वाटले असेल ? महात्मा फुलेंचे सहकारी डॉ. विश्राम रामजी घोले यांची लाडकी मुलगी बाहुली शाळेत जाऊ लागली, तेव्हा घरातील स्त्रियांनीच तिला बांगड्या कुटून काचेचा लाडू खाऊ घालून निर्दयीपणे तिचा जीव घेतला होता. याच प्रवृत्तीचे विस्तारित अन् आणखी क्रूर रूप अलीकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्याच्या छोट्याशा गावात समोर आले होते. आपल्या जातीतच पण इच्छेविरुद्ध लग्न केले म्हणून भाऊ आणि आईने नववधूचे मुंडके छाटून अख्ख्या गावात नाचवले होते. म्हणजे, एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाप्रमाणे एकविसाव्या शतकातही ‘ती’च्या वाट्याला येणारे भोग कमी झालेले नाहीत. उलट काळ जितका प्रगत होतो आहे, तितके ते आणखी भीषण आणि भयानक होत आहेत.

आपल्या समाजातील महिला-मुलींच्या वाट्याला अशा अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्दयांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

निवडणुकीच्या प्रचारसमेत द केरला स्टोरीचा आणि त्याच्या कथानकाचा जोशाने उल्लेख केला जातो, तेव्हा तर या समस्येचे खरे गांभीर्य आणखीच बोथट होते. ही समस्या असली, तरी ती एक Electoral Narrative म्हणून ती सांगितली गेली, हे उघड गुपित त्यामुळे आपसूक समोर येते. परिणामी हा प्रश्न गंभीर असूनही त्याकडे निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून पाहिले जाईल आणि ती सुटण्याची शक्यता कमी होत जाईल, हेही समस्या खरेच सोडवू इच्छिणाऱ्यांच्याही ध्यान येत नाही. एखाद्या धर्मातील स्त्रियांचे कोणत्याही पद्धतीने होणारे धर्मांतर रोखू नये, असे अजिबात नाही. पण, डोक्यात राख घालून घेऊन केवळ कट्टरवादी विचारांचा दबाव वाढवून आजच्या विज्ञानवादी मुलींना हे पटवणे शक्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. Pressure Yields. Resistance म्हणजे दबावाने विद्रोह वाढू शकतो, हे विज्ञानाचेच नव्हे, तर मानसशास्त्राचेही तत्त्व आहे. त्यामुळे आधी मुली-महिलांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी त्यांच्यापुढच्या समस्यांचा क्रम नीट ठरवला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या सबलीकरणाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू करायला हवेत. तसे झाले तर खंबीरपणे आणि सद्सद्विवेक जागृत ठेवून, केवळ धार्मिकच नव्हे; तर कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय भूमिका घेण्यासही त्या सक्षम होतील.

-डॉ. अमोल अन्नदाते -reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
• संपर्क: ९४२१५१६५५१

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551