Tag: Dr Amol Annadate

दैनिक लोकमत

कोरोना पुन्हा येणार ? – भीती नको, काळजी मात्र हवी!

डॉ. अमोल अन्नदाते

थायलंड, हाँगकाँग, सिंगापूरपाठोपाठ भारतातही कोरोना लाटेच्या स्वरूपात पुन्हा परतून येणार का? आता पसरत असलेल्या कोरोनाचे नेमके स्वरूप काय आहे?

सध्या थायलंड, हाँगकाँग व सिंगापूरमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. भारतातही गेल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये कोरोनाचे रुग्ण जास्त प्रमाणात आढळले आहेत. सध्या देशात ३०० अॅक्टिव्ह रुग्ण असल्याची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती असली, तरी हा आकडा जास्तच असणार. मुंबईमध्ये मे महिन्यात १६ रुग्णांना गंभीर कोरोना संसर्ग होऊन त्यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला आहे. १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात हा आकडा नगण्य वाटत असला, तरी कोरोना परत मोठ्या प्रमाणावर लाटेच्या स्वरूपात येणार का? आता पसरत असलेल्या कोरोनाचे नेमके स्वरूप काय आहे? हे प्रश्न प्रत्येकाला पडत आहेत.

कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतर तो पूर्णपणे गेलेला नाही. कोरोनाचे सौम्य व क्वचित गंभीर रुग्ण साथ ओसरल्यानंतरही आढळून येतातच. २०२२ साली देशभर ‘ओमिक्रॉन’ या सौम्य कोरोनाची साथ आपण अनुभवली. सध्या पसरत असलेला कोरोना हा ओमिक्रॉनमध्ये जनुकीय रूपांतर होऊन ‘जेएन १’ या नावाने ओळखला जाणारा कोरोना व्हायरस आहे. यामुळे सौम्य स्वरूपाचा कोरोना होत असला, तरी हा ओमिक्रॉन पहिल्या, दुसऱ्या लाटेतील कोरोनापेक्षा जलद गतीने पसरणारा व ३० पट अधिक वेगाने संसर्गित होणारा व्हायरस आहे.

सहसा उन्हाळा संपताना व पावसाळा सुरू होतानाचा सध्याचा काळ हा ‘जेएन १’ पसरण्यासाठी अनुकूल आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी झालेला अवकाळी पाऊस कोरोना पसरण्यासाठी अधिक पोषक ठरू शकतो. सौम्य आजार असला, तरी ६० पेक्षा जास्त वय, गरोदर स्त्रिया, कुठलाही आजार असलेले सर्व वयोगटातील लोक यांनी अधिक काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत तसेच नंतरच्या ओमिक्रॉनच्या साथीत भारतातील जवळपास प्रत्येकाला कोरोनाचा संसर्ग होऊन गेलेला आहे. तसेच ६७ टक्के लोकांनी कोरोना लसीचे किमान दोन डोस घेतलेले आहेत. म्हणून ‘जेएन १’ या सध्याच्या प्रजातीविरुद्ध भारतीयांमध्ये चांगली प्रतिकारशक्ती तयार झालेली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने गंभीर रुग्ण येण्याची शक्यता कमी आहे. पण सौम्य केसेसची संख्या वाढू शकते.

केसेस सौम्य असल्या तरी प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या काही रुग्णांवर गंभीर परिणाम झाल्यास पुरेशी तयारी हवी. सौम्य आजार झाला तरी कोरोनामुळे किमान दोन आठवडे कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. म्हणून तो टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना आत्तापासून करायला हव्यात. फ्लूची लस काही प्रमाणात कोरोनाविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण करते. त्यामुळे साध्या सर्दी, खोकल्यापासूनही संरक्षण मिळू शकेल. कोरोनाच्या गंभीर आजारात बॅक्टेरियल न्यूमोनियाची लागण होऊन रुग्ण अधिक गंभीर होतात. त्यासाठी न्युमोकोकल लस घेणे हिताचे ठरू शकेल.

कोरोना लस अजूनही देशातील ३३ टक्के
लोकांनी घेतलेली नाही. ज्यांनी घेतली त्याचा सध्या पसरत असलेल्या ‘जेएन १’ प्रजातीविरोधात फारसा उपयोग होणार नाही. म्हणून लस न घेतलेल्यांनी आधीची लस घेतल्याने काही उपयोग होणार नाही. जशी सर्दी, खोकल्यासाठी दरवर्षी फ्लूची त्या वर्षासाठीची नवी लस येते, तशीच आता कोरोना लसही दर दोन वर्षानी तरी विकसित करावी लागणार आहे. कारण जनुकीय रूपांतर (म्युटेशन) होऊन कोरोना विविध स्वरूपात येतच राहणार आहे.

कोरोना किंवा कुठल्याही साथीत खरी समस्या तेव्हाच येते जेव्हा एकावेळेला मोठ्या संख्येने गंभीर रुग्ण येतात व रुग्णांना खाटा उपलब्ध होत नाहीत. याची शक्यता नगण्य असली, तरी असे झालेच तर त्यासाठी आपण तयार आहोत का? याची पडताळणी करून पाहायला हवी. महाराष्ट्राकडे कोरोनाच्या दोन लाटांचा अनुभव आहे. त्यादृष्टीने रुग्णालये सज्ज केली तर त्याचा उपयोग इतर आजारांच्या उपचारांसाठीही होईल.

रुग्णांची संख्या वाढली तर मास्कचा वापर करण्याची वेळ येऊ शकते. अनेकांना कोरोनामुळे लॉकडाऊनचीही भीती सतावते आहे. ‘जेएन १’मुळे लॉकडाऊन करण्याइतपत परिस्थिती नक्कीच बिघडणार नाही. पण त्यासाठी आधीच्या कोरोना लाटांतून धडे घेऊन उपाययोजना मात्र आवश्यक आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचे काय?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

तनिषा भिसे यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर धर्मदाय रुग्णालये, वैद्यकीय क्षेत्राची नितीमत्ता अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा होते आहे व ती व्हायलाच हवी. पण एक माता मृत्यू झाल्यावर जो मूळ प्रश्न देशाच्या , राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला पडायला हवा त्या बद्दल मात्र कुठे ‘ब्र’ ही काढला जात नाही आहे व तो प्रश्न म्हणजे युनिवर्सल हेल्थ केअरचे काय? युनिवर्सल हेल्थ केअर म्हणजे सार्वत्रिक समान मोफत आरोग्य सेवा. एव्हाना आपण शासनाने सर्वांना  मोफत आरोग्य सेवा देणे हा प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक स्तरापलीकडे त्याचा अधिकार आहे, हेही विसरुन गेलो आहोत. 

               या निमित्त्ताने आज एकूण आरोग्य सेवेचा आढावा घेतला तर दिसून येते की जवळपास  ८० % आरोग्य सेवा ही खाजगी रुग्णालये , धर्मदाय रुग्णालये देत आहे व जेमतेम २० % रुग्ण सेवा हि पूर्णपणे शासकीय सेवेच्या माध्यमातून देण्यात येते आहे. खर तर हे नेमके उलटे असायला हवे. खाजगी – धर्मदाय रुग्णालयांचे उत्तरदायित्व कसे वाढवता व सुधारता येईल हा प्रश्न महत्वाचा  आहेच . पण हे समजून घ्यायला हवे कि राज्याच्या तेरा कोटी जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी या घटकावर झटकून चालणार नाही. धर्मदाय संस्था , रुग्णालये , खाजगी रुग्णालये हे शासकीय आरोग्य सेवेसमोर तसे पाहिल्यास छोटा घटक आहेत. पण सर्व जनतेच्या आरोग्य सेवेचे – सार्वत्रिक समान मोफत  आरोग्य सेवा हे निश्चित उत्तर शोधायचे असल्यास मोडकळीला आलेल्या शासकीय सेवेचे पुनरुज्जीवन करणे हेच असणार आहे. आज अस्तित्वात असलेली शासकीय आरोग्य सेवा ही २००१ च्या जनगणने नुसार आहे व आहे ती ही अनेक त्रूटींमुळे आरोग्य सेवा देण्यास सक्षम नाही.

         ज्या तनिशा भिसे या मातेच्या मृत्यू मुळे सगळे राज्य ढवळून निघाले आहे , त्या  गरोदर मातांची सुश्रुषा व माता मृत्यू हा मुलभूत आरोग्य सुविधेचा प्रश्न बघितल्यास काय दिसते ? राज्यात एका शासकीय रुग्णालयात प्रसूती दरम्यान रक्तस्त्राव झाल्यास तो थांबवण्यासाठीचे कार्बिटोसीन हे मुलभूत औषध ही उपलब्ध नाही. एवढ्या वर्षात या औषधाची खरेदी करावी हे एका ही आरोग्य मंत्र्यांना वाटले नाही. गरोदर मातांच्या सुश्रूशेसाठी स्त्रीरोग तज्ञ , भूल तज्ञ , ९ महिन्यात किमान तीन सोनोग्राफी व्हावी म्हणून एक रेडीओलॉंजिस्ट व एक बालरोग तज्ञ असे किमान चार तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. आज मोठ्या संख्येने असलेली उपकेंद्र , उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालये , सिव्हील हॉस्पिटल मध्ये अशी किती रुग्णालये आहेत जिथे यातील किमान दोन तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत तर याचे उत्तर निराशाजनक आहे. शासकीय आरोग्य सेवेचे स्वरूप बघितले तर उप केंद्रावर नॉर्मल प्रसूती , उप जिल्हा व ग्रामीण  रुग्णालयात सिझेरियन सेक्शन , गुंतागुंतीच्या केसेस साठी जिल्ह्यात असलेली सिविल व वूमन्स हॉस्पिटल अशी रचना केलेली आहे. पण गरोदर महिला या एकएका रुग्णालयातून केवळ पुढे पाठवण्याचे काम केले जाते. यात गरोदर मातेचे गोल्डन आवर्स ( उपचाराचे सुरुवातीचे महत्वाचे तास ) निघून जातात व ती शेवटी वाटेतील खाजगी किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात जाते. तो पर्यंत माता व नवजात बाळाच्या तब्येतीची गुंतागुंत निर्माण झालेली असते.

खाजगी , धर्मदाय रुग्णालयांना सुधारवण्यासाठी उपाय करताना बहुतांश मातांना आज खाजगी रुग्णालयात का जावे लागते ? हा प्रश्न शासनासह प्रत्येक नागरिकाला पडायला हवा . हीच स्थिती नवजात शिशुंची आहे. आज नवजात शिशु कक्ष व बालरोगतज्ञ अत्यंत कमी शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध आहेत. तुलनेने वैद्यकीय महाविद्यालय बरी कामगिरी करत आहेत पण तिथे ही रुग्णांची संख्या एवढी जास्त व मनुष्यबळ एवढे कमी आहे कि बहुतांश वेळा वैद्यकीय महाविद्यालयांना सलंग्न रुग्णालयात खाटाच उपलब्ध नसतात. नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू व ठाण्याच्या शिवाजी हॉस्पिटल येथे २४ तासात १८ मृत्यू हे विसरण्या एवढे जुने नाहीत. सर्वाना समान मोफत सेवेची सुरुवात ही खर तर माता व बाल आरोग्या पासून केली तरी ते एक मोठे पाउल ठरेल. त्यांनतर इतर सर्व विभागांमध्ये हे प्रारूप राबवता येईल.

                              सार्वत्रिक आरोग्य सेवेचा मूळ गाभा केवळ मोफत सेवा नव्हे तर सर्व आर्थिक स्तरांना त्याच दर्जाची सेवा देणे हा आहे. आज गर्भ श्रीमंत , उच्च मध्यम वर्ग , मध्यम वर्ग व निम्न स्तरातील वर्ग त्यांना जी परवडेल त्या दर्जाची सेवा घेतात. या सर्व वर्गांना समान दर्जाच्या सेवा मिळणे अपेक्षित आहे. आज महाराष्ट्रातील नागरिकाचा आरोग्य सेवेवर खिशातून होणारा खर्च ६० % एवढा आहे. हा खर्च सार्वत्रिक आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून शून्यावर आणण्याचे ध्येय ठेवायला हवे. याची सुरुवात ही आरोग्य क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतुदी पासून होते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सर्व विभागात सर्वात कमी म्हणजे ३८२७ कोटी तरतूद एकूण अर्थ संकल्पाच्या केवळ ४ % एवढी कमी आहे. त्यातही राज्याच्या आरोग्याच्या कुठेही नेमक्या समस्या व प्राधान्य ओळखून खर्चाचे नियोजन केलेले नसते. मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे आरोग्य विभागाला भेडसावत आहे. त्यावर दूरगामी उत्तर शोधण्यासाठी किती आर्थिक तरतूद करून कायमचा प्रश्न  कसा सोडवता येईल यावर कधीही गांभीर्याने विचार होत नाही. त्यासोबत औषधांच्या तुटवड्याची समस्या गंभीर आहे. औषध खरेदी साठी अनेक वेळा तामिळनाडू मॉडेलचा अभ्यास  झाला पण त्याची अंमलबजावणी काही होत नाही. राज्यात औषध खरेदीच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजली पण औषध खरेदी अजून ही सुरळीत झाली नाही.  शासनाने डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी बी.ए.एम.एस व बीएस्सी नर्सिंग साठी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर म्हणून मोठ्या प्रमाणावर भरती केली. पण यापैकी अनेकांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. काम करण्याची इच्छा असून ही औषधे, यंत्र सामुग्री नसल्याने बऱ्याच ठिकाणी मनुष्यबळ असून ही त्याचा उपयोग नाही. एकूण आरोग्य सेवेच्या बाबतीत शासनाला केवळ खाजगी व धर्मदाय रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा म्हणून नव्हे तर त्या तोडीची किंबहुना त्यापेक्षा दर्जेदार सेवा देणारी यंत्रणाही उभी करावी लागेल. 

                  युएचसी अस्तित्वात नसल्याने करोनाच्या साथीत कशा प्रकारे लोक मृत्यू मुखी पडले, हे आपण अनुभवले. त्यातही अनेक कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या देशोधडीला लागली. तेव्हा ही ‘रुग्णालये ताब्यात घेऊ’ याच जप करत व खाजगी , धर्मदाय रुग्णालयांकडे बोट दाखवत शासनाने वेळ मारून नेली. कोविड नंतर तरी दूरगामी पर्याय ठरेल अशी सार्वत्रिक मोफत आरोग्य सेवेची किमान प्रक्रिया सुरु होईल असे वाटले होते. पण हा विषयच कोणाच्या ध्यानीमनी आला नाही.   आज जगातील ४० % देश हे युएचसी अर्थात सर्वांना समान आरोग्य सेवा देतात. यात इंग्लंड मध्ये एनएचएस येऊन आता ८० वर्षे उलटून गेली. सार्वत्रिक सेवा देताना क्युबा, इंग्लंड सारखी सरकार हे सेवा स्वतः निर्माण करते किंवा युरोप , कॅनडा, जपान , थायलंड  प्रमाणे खाजगी डॉक्टरांच्या सेवा विकत घेते. मार्ग कुठला ही असो युएचसी हे राज्याचे निश्चित धोरण आहे हे ठरवून त्या दिशेने वाटचाल आवश्यक आहे. 

           आरोग्य व शिक्षण ही दोन सरकारची आद्य कर्तव्ये आहेत. पण या विषयांना राजकीय महत्व नसल्याने ती कुठल्याही सरकरच्या प्राधान्य यादीत नाहीत. तनिशा भिसे यांच्या मृत्यूचे प्रकरण समोर  आले व आरोग्य क्षेत्राविषयी , रुग्णालयांविषयी चर्चा होते आहे. अधून मधून अशा मोठ्या घटना घडल्या की तेवढ्या पुरती चर्चा करण्याचा व तात्पुरत्या समित्या नेमून  चौकशा करण्याचा हा विषय नाही. १९८८ साली  जे.जे रुग्णालयात सदोष ग्लीसरॉल मुळे १४ रुग्णांचे  मृत्यू झाले. यानंतर ऐतिहासिक लेनटीन आयोगाने शासनाला सूचना करणारा अहवाल सादर केला ज्याची अमलबजावणी आज ही झालेली नाही. म्हणून आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची चर्चा व पाउले ही 'युनिवर्सल हेल्थ केअर'च्या माध्यमातून कायमस्वरूपी असायला हवी. 

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

आपल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक कुठे मिळेल?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

     विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास काही दिवस उरले असताना राज्यभरातील लोक आपली कामे मार्गी लागण्यासाठी मंत्रालयात आणि विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये हजारोंच्या संख्येने गर्दी करत आहेत. ऑक्टोबर हिटमुळे घामाच्या धारा वाहत असतानाही मंत्रालयाच्या दारावर लागणाऱ्या रांगेने उच्चांक केला आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक; सर्वसामान्यांना कुणीही उत्तरदायी राहिले नसल्याची भावना या रांगेतील काही जणांकडून व्यक्त होते. अशा स्थितीमुळे लोकप्रतिनिधींना मतदारांप्रति उत्तरदायी कसे बनवायचे, हा एक जटिल आणि संशोधनाचा विषय बनला आहे.

या मागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे, जी जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून देते, तिला त्यांचे उत्तरदायित्व कसे जोखायचे, हेच माहीत नसते. हॉटेल, रुग्णालय असो वा सनदी लेखापाल, वकिलांसारख्या सेवा; जिथे विशिष्ट शुल्क आकारले जाते, तिथे ती सेवा समाधानकारक, उपयुक्त होती की नाही, हे ठरवण्याची काही मापके तरी असतात. पण, लोकप्रतिनिधीचे काम वा त्याने केलेल्या सेवेचे मूल्यांकन करण्याची बहुतांश मापके भावनिक असतात. मात्र, ती बाजूला सारून आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामांचे वर्षातून एकदा आणि पाच वर्षानंतर त्याचा कार्यकाळ संपताना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले पाहिजे. प्रत्येक तालुक्याने गावात अशी एक अराजकीय समिती बनवायला हवी, जी कोणाचीही बाजू न घेता लोकप्रतिनिधींचे प्रगतीपुस्तक गावाला सादर करेल.

ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत कुठल्या कक्षेत निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची नेमकी जबाबदारी काय आहे, हे आधी त्या लोकप्रतिनिधींना आणि मग मतदारांनाही समजावून सांगितले गेले पाहिजे.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद या मुख्य चार सभागृहांचे कामकाज व त्यात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा असलेला सहभाग, तो कुठले प्रश्न मांडतो आहे, कुठले नाही, हे एक महत्त्वाचे मापक आहे. अमुक एक प्रश्न सभागृहात मांडला गेला पाहिजे, असा आग्रह आपण आपल्या आमदार, खासदार किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांकडे कधी धरतो का? सभागृहांचे कामकाज या विषयावर ‘संपर्क’ या संस्थेने अभ्यास करून सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. विधानसभेच्या पाच वर्षांत एकूण १२ अधिवेशने झाली. कोरोना काळामुळे तीन अधिवेशने होऊ शकली नाहीत. विधानसभेत या पाच वर्षांत केवळ १३१ दिवसांचे कामकाज झाले. साधारण असे संकेत आहेत की, एका वर्षात किमान १०० दिवस तरी सभागृहाचे कामकाज चालले पाहिजे. म्हणजे एका वर्षात जेवढे कामकाज व्हायला पाहिजे तेवढे आपल्याकडे पाच वर्षांत झाले आहे. दुसरीकडे, विधिमंडळ समित्यांचे कामच या पाच वर्षात झाले नाही, हेही चिंताजनक आहे. या समित्यांच्या बैठका म्हणजे वर्षभर चालणाऱ्या सर्वपक्षीय आमदारांचे गट असतात, जे एकत्रित अभ्यास करून सरकारला राज्याचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी सल्ला देतात. पण, इतक्या महत्त्वाच्या कामाचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला कुणी तयार नाही.
सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप बघितले, तर बालके, आरोग्य अशा कळीच्या मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण ५ ते ७ टक्के एवढे कमी आहे. बऱ्याच प्रश्नांची भाषा बघितली की, लक्षात येते ते विशिष्ट हेतू ठेवून, काही मिटवण्यासाठी विचारले गेले आहेत. विधिमंडळात विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यातील छुपे हितसंबंध हा तर आणखी वेगळा विषय आहे. सामान्यपणे विरोधी पक्षांकडून जास्त प्रश्न विचारले जाणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून तुलनेने कमी प्रश्न उपस्थित केले गेल्याचे दिसते आणि ही अधिक गंभीर बाब आहे. समाज मंदिरे उभारणे, विजेच्या दिव्यांचे खांब उभारणे आणि गावात पेव्हर ब्लॉक बसवणे एवढेच आमदारांचे काम नाही, हेच मतदार म्हणून आपल्याला माहीत नाही. म्हणून राज्यातील २८८ मतदारसंघांशी संबंधित प्रश्नांसाठी पाच वर्षांत विधिमंडळाचे केवळ १३१ दिवस दिले जातात आणि त्यातूनही असंख्य प्रश्न निकाली निघत नाहीत. या स्थितीची आपल्याला मतदार आणि सामान्य नागरिक म्हणून चिंता वाटायला हवी.

आमदार आणि खासदारांना दर वर्षी मतदारसंघाच्या विकासासाठी काही कोटींचा निधी दिला जातो. पण, हा निधी विकासकामांपेक्षा आपल्या कार्यकर्त्यांचे आर्थिक पुनवर्सन करण्यासाठीच वापरला जातो, हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे. कित्येक राज्यसभा खासदारांचा निधी तर वापरलाही जात नाही. लोकशाहीचे बलस्थान म्हणून एकीकडे आपण माहिती अधिकाराच्या गप्पा आपण मारत असतो, पण आमदार-खासदारांचा निधी कसा खर्च झाला? कोणामार्फत खर्च झाला? खर्च झाला नसेल, तर का नाही झाला? याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नसते. हजारो कोटींचा निधी दिल्याच्या जाहिराती होतात, होर्डिंग लावले जातात, पण प्रत्यक्षात काम काहीच दिसत नाही आणि आपल्या करामधून गोळा झालेला हा निधी गेला कुठे, हे मतदारांनाही कळत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींविषयी अतिलोभ वा अतिद्वेष या दोन्ही प्रकारच्या भावना दूर ठेऊन, ते जनतेप्रति किती उत्तरदायी राहिले? त्यांच्या कामांमुळे आपला तालुका, जिल्हा आणि राज्याने किती विकास केला? या गोष्टींचे मूल्यमापन त्यांचे प्रगतिपुस्तक पाहून नागरिकांनी केले पाहिजे.
……………………………………………………………………………………….
https://www.facebook.com/DrAmolAnand
https://www.instagram.com/dramolanand
https://x.com/DrAmolAnand
www.amolannadate.com

9421516551

‘एक देश – एक निवडणूक’ किती साधक, किती बाधक
(आजच्या दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणीतील माझा लेख)

लोकशाही देशात सतत नवीन कायदे, नियम, विधेयके बहुमताने संमत होत असतात. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपल्या आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. जीएसटी विधेयक मंजूर झाले तेव्हा आपण त्या विषयीचे आपले मत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना कळवले होते का? आपले मत कळवून काय होणार आहे? आपले मत त्यांनी विचारात घेण्यासाठी आपण तज्ज्ञ आहोत का? असा तुमचा समज असू शकतो. पण, देशाचे नागरिक म्हणून तुम्हाला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विधेयकावर मत असायाला हवे. ते आपल्या लोकप्रतिनिधींना भेटून किंवा देशाच्या सरकारमधील शीर्षस्थ नेतृत्वाला पत्र, इ मेल वा समाजमाध्यमाद्वारे कळवायला हवे.

आता ‘एक देश – एक निवडणूक’ हे असेच एक नवे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. देशातील लोकसभा, विधानसभा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे, ही या मागील संकल्पना आहे. ती का गरजेची आहे, या विषयीचा अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकताच सरकारला सादर केला आहे. सध्या देशात वेळोवेळी विविध निवडणुका या त्या सरकारचा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपल्यावर घेण्यात येतात. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याने त्यावर होणारा यंत्रणेचा खर्च, राजकीय पक्षांचा होणारा खर्च वाचेल, अशी भूमिका मांडली जात आहे. तसेच देशाच्या विविध भागांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सतत आचारसंहिता सुरू राहिल्याने विकासाच्या कामांमध्ये खीळ बसते, असाही युक्तिवाद एक देश – एक निवडणुकीच्या संदर्भात केला जातो.

‘एक देश – एक निवडणुकी’विषयी प्रत्येकाने आपण कुठल्या पक्षाचे समर्थक आहोत, हे बाजूला ठेवून देशासाठी हिताचे काय आहे, या विषयी मत बनवायला हवे. त्यासाठी वर्तमानपत्रातील या विषयीचे लेख वाचणे, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा ऐकणे, त्यावर तज्ज्ञांशी बोलणे या गोष्टी करतानाच, एकूणच या संकल्पनेचा आपल्या लोकशाहीवर, देशावर काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. संसदेत वा राज्याच्या विधानसभेत येणाऱ्या प्रत्येक विधेयकाविषयी आपण या प्रकारे आपले मत बनवले पाहिजे. ते बाजूने किंवा विरोधात असू शकते, पण ते असणे महत्त्वाचे आहे.

या संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, हे विधेयक लागू झाल्यावर जेव्हा पहिल्यांदा एकाच वेळी सर्व निवडणुका होतील, त्यावेळेपर्यंत ज्या राज्य सरकारांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे, त्यांना वाट पाहावी लागेल. तर, ज्यांचे कार्यकाळ संपणे बाकी आहे, त्यांच्या विधानसभा विसर्जित करुन पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. परिणामी प्रशासनाची गती कमी होईल. विकासकामांवर त्याचा परिणाम होईल. या संकल्पनेप्रमाणे निवडणुका झाल्यावर काही दिवसांतच एखाद्या राज्याचे सरकार कोसळले, तर पुन्हा पाच वर्षे निवडणुकीसाठी थांबावे लागेल का आणि त्या स्थितीत तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन कारभार प्रशासनाकडे जाईल का, ही प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

निवडणूक खर्चाचा मुद्दा विचारात घेतल्यास, २०२२ – २३ मध्ये निवडणूक आयोगाला ३२० कोटी रुपये, तर २०२३- २४ मध्ये ४६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. निवडणूक खर्चात राज्य सरकारेही वाटा उचलतात. देशातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत किमान एवढा खर्च निवडणुकांवर करावाच लागणार. कारण या निवडणुकांवरच लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून आहे. राजकीय पक्षांच्या खर्चाबाबत बोलायचे झाल्यास, त्यांनी निवडणुकीतील अवास्तव खर्च स्वतःवर लादून घेतला आहे. समाजमाध्यमांच्या युगात अवाढव्य खर्च करून, लाखांच्या सभा घेऊन तासन् तास भाषण करण्याचे दिवस आता गेले आहेत, हे वास्तव कुठलाही राजकीय पक्ष स्वीकारायला तयार नाही. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यावर राजकीय पक्ष त्यांना मिळणारा हजारो कोटींचा निधी रस्ते, पूल, शिक्षण, आरोग्य यासाठी देणार आहेत का, हाही कळीचा प्रश्न आहे.

लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यात आधीच कमकुवत असलेल्या देशात किमान वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकीत लोकांना व्यक्त होण्याची संधी मिळते. मतदार बऱ्याचदा केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी राज्याच्या निवडणुकीत व्यक्त होतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुका दोन्हीकडील सत्तांवर अंकुश ठेवण्यास पोषक ठरतात. निवडणूक आयोगाला सहा महिन्यांच्या कालावधीत येणाऱ्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचे अधिकार आहेत. हा काळ सहा महिन्यांवरून फार तर एक वर्ष करण्यात येऊ शकतो. शिवाय, एक किंवा दोन महिने चालणाऱ्या निवडणुका १५ दिवसांत एकाच टप्प्यात घेतल्या जाऊ शकतात.

‘एक देश – एक निवडणूक’ संकल्पनेत एक धोका आहे तो म्हणजे, राष्ट्रीय पक्षांना याचा काही प्रमाणात लाभ होऊ शकतो. पण, स्थानिक, प्रादेशिक पक्षांचेही लोकशाहीत वेगळे महत्त्व आहे. ते टिकवून ठेवणे हाही लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. एकत्र निवडणूक घेतल्याने सततच्या आचारसंहितेमुळे विकास प्रक्रियेला येणारा अडथळा टळू शकतो, हा मुद्दा मात्र जनतेच्या फायद्याचा आहे. या आणि अशा सर्व साधक-बाधक गोष्टी समोर ठेवून ‘एक देश – एक निवडणूक’ ही संकल्पना आपल्या लोकशाहीला नेमक्या कुठल्या दिशेने घेऊन जाईल, याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. कारण हा प्रश्न आपल्या मताचा म्हणजे लोकशाहीतील सर्वांत महत्त्वाच्या आयुधाचा आहे.

(या विषयावरील आणि लेखातील माझ्या मतांबाबत तुमची मते कमेंटमध्ये जाणून घ्यायला आवडतील.)

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ किती मजबूत?

डॉ. अमोल अन्नदाते

कुठल्याही देशातील लोकशाहीच्या सक्षमतेचे सर्वांत महत्त्वाचे मापक ही त्या देशाची न्यायव्यवस्था असते. आपली लोकशाही सक्षम असल्याच्या आपण कितीही गप्पा मारल्या, तरी न्यायव्यवस्थेत निश्चितपणे न्याय मिळतो किंवा मिळाला तर तो वेळेत मिळतो, याच्याशी सगळेच सहमत असू शकत नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्याच्या वेळी जी सुधारित न्यायव्यवस्था अमलात आली, ती आज वाढलेली लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीच्या तुलनेत अपुरी आहे व ती पुरेशी प्रगतही नाही. आपल्याला निश्चितपणे न्याय मिळू शकतो, ही भावना आणि आत्मविश्वास देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात रुजत नाही, तोपर्यंत भारतीय लोकशाही अपूर्ण आहे, असे म्हणावे लागेल.

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना गुन्हेगारांवर हल्ले होणे, त्यांची हत्या होणे अशा गोष्टी गेल्या काही वर्षांत वाढल्या आहेत. अलीकडे तर सर्वसामान्य जनता आणि नेतेही, ‘गुन्हेगाराला आमच्या ताब्यात द्या, आम्हीच शिक्षा देतो,’ असे म्हणू लागले आहेत. अशा मागण्या आणि कृत्ये लोकशाहीतील अस्वस्थता दर्शवतात आणि त्या भविष्यातील अराजकाच्या हाका असतात. पण, त्यामागील कारणही तसेच आहे. गेल्या वर्षी प्रयागराज येथे माजी खासदार असलेला कुख्यात गुंड अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ अहमद या दोघांची पोलिस कोठडीत वैद्यकीय तपासणीसाठी नेत असताना हत्या झाली. त्या अगोदर त्यांची केस वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी ३८ वेळा ‘नॉट बिफोर मी’ म्हणत दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे दिली होती. कायदा हातात घेण्याची प्रक्रिया ही अशी न्यायदानाच्या विलंबातून निर्माण होते.

जगभरातील न्यायदानाच्या स्थितीचा अभ्यास केल्यास, सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणांची संख्या भारतात असल्याचे लक्षात येते. आज भारतात ३० दशलक्ष प्रकरणे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यातील ४ दशलक्ष खालच्या कोर्टात, तर ६५ हजार प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. न्यायदानाच्या या संथ प्रक्रियेमुळे गुन्हे दाखल असणाऱ्यांच्या बाबतीत दोन गोष्टी घडल्या आहेत. सध्या कारागृहांमधील सर्वाधिक कैदी ‘अंडर ट्रायल’ म्हणजे गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याच्या किंवा सुटकेच्या म्हणजेच न्यायदानाच्या प्रतिक्षेत असलेले आहेत. ही संख्या इतकी जास्त आहे की कैदी ठेवण्यासाठी आज कारागृहेच उपलब्ध नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर देशात मोठ्या कारागृहांची निर्मिती झालेली नाही.

दुसरीकडे, न्यायदान उशिरा होत असल्याने गुन्हा सिद्ध होऊ न शकलेले आणि जामिनावर सुटलेले गुन्हेगार पुन्हा तेच ते गुन्हे करत असल्याचे दिसते. अनेक श्रीमंत गुन्हेगार नामवंत वकिलांच्या मदतीने मोठ्या गुन्ह्यातूनही सहज सुटत असल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. पण, वकिलांचा आणि एकूणच न्याय मिळवण्यासाठीचा खर्च न परवडणारे अनेक निर्दोष कारागृहात अनेक वर्षे खितपत पडतात. त्यामुळे ‘न्याय’ ही अधिकार म्हणून लोकशाहीत मिळणारी नैसर्गिक गोष्ट नव्हे, तर श्रीमंतांना सहज विकत मिळणारी गोष्ट असल्याची धारणा जनतेमध्ये दृढ होत आहे. त्याचवेळी न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि कामातील पारदर्शकता यावरही वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. सत्तेतील व्यक्तींनी न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करु नये म्हणून लोकशाहीत न्यायालयांची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची तरतूद करून ठेवली आहे. पण, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये सत्तास्थानांकडून झालेल्या चुकांवर अंकुश ठेवण्यास न्यायालये कमी पडत असल्याचे चित्र दिसते.

स्वातंत्र्याच्या आधी या देशावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी सहज वाकवता येईल आणि सर्वसामान्य माणसावर सत्तेचा ताबा राहील, अशा न्यायव्यवस्थेची रचना केली होती. त्यामुळे न्यायाधीशांना समाजामध्ये मिसळण्याची संधी नव्हती. बऱ्याच देशांतील न्यायप्रक्रियेत समाजातील लोकांचाच समावेश आहे. ब्रिटिशकाळापासून सुरू असलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेत मात्र अशा गोष्टींना स्थान नाही. आज तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन साधनांमुळे जग जवळ आले आहे. इंटरनेटवर चालणाऱ्या साधनांमुळे काम साध्य करण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटींची गरज जवळपास संपली आहे. न्यायदान मात्र या सर्व साधनांच्या मागे आहे. ‘फास्ट ट्रॅक’ हा शब्द गंभीर गुन्ह्यात वापरला जातो, पण सर्वच प्रकरणासाठी न्यायालये ३६५ दिवस चालतील, या दिशेने आजवर कुठलेही पाऊल उचलण्यात आल्याचे दिसत नाही.

गेल्या दोन दशकात पुढे आलेल्या सायबर आणि आर्थिक गुन्हेगारीच्या प्रकरणांत न्यायदान करताना न्यायव्यवस्था तोकडी पडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे असे गुन्हे करणाऱ्यांना कायद्याविषयी भीतीच राहिलेली नाही. कुठलाही देश राहण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवणाऱ्या अनेक घटकांपैकी महत्त्वाचा घटक म्हणजे तिथले न्यायदान होय. आज सिंगापूरसारख्या छोट्या देशांनीही पारदर्शक, जलद न्यायप्रक्रिया राबवून चांगले उदाहरण घालून दिले आहे. पण, भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीतील ‘न्यायपालिका’ हा तिचा तिसरा स्तंभ मजबूत नसणे लोकशाहीच्या इमारतीसाठी धोकादायक आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551