पुढची पातळी गाठण्याआधी देशातील सर्वाधिक मृत्यू व रुग्ण (३० टक्के) हे महाराष्ट्रात असल्याने; तसेच मृत्यूदर ४.५ टक्क्यांवर गेल्याने, आता मृत्यूचा आकडा कमी करण्यासाठी वेगळा, आक्रमक कृती आराखडा आखणे गरजेचे आहे. सरकार कितीही नाकारत असले, तरी राज्यात काही ठिकाणी समूह संसर्ग सुरू झाला आहे; त्यामुळे आधीचा संसर्ग रोखण्याबरोबर मृत्यूचा आकडा कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. मृत्यू रोखण्यासाठी रुग्णांचे निरीक्षण, निगराणी, उपचारांत रणनीती आणि किमान समान कार्यक्रमाचा अभाव दिसतो आहे.
आजवर झालेल्या मृत्यूंपैकी ७० टक्के रुग्णांमध्ये इतर कुठला तरी आजार होता. त्याने उपचारांत गुंतागुंत झाली. या दुसऱ्या आजाराला ‘को-मॉर्बिडिटी’ असे म्हणतात. सर्वप्रथम करोनबरोबर इतर आजार असलेल्यांचे श्रेणीबद्ध तक्ते बनवून, जोखमीची कमी, मध्यम व तीव्र पातळी ठरवून, वर्गवारी करावी लागेल. सध्या सगळी आरोग्ययंत्रणा करोनाच्या कामात व्यग्र असल्यास आशा सेविका व परावैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, किमान हॉटस्पॉटमध्ये तरी करोनाची जोखीम वाढविणाऱ्या प्रमुख आजारांची तालुकानिहाय उपचार केंद्र सुरू करावी लागतील. काही प्रमाणात उच्च रक्तदाब, मधुमेह या आजारांसाठी हे ऑनलाइन पद्धतीनेही शक्य आहे. जर या दीर्घकालीन आजारांवर नियंत्रण मिळवले, तर करोनाचा अर्धा लढा इथेच जिंकता येईल; कारण आरोग्य यंत्रणेची बरीच शक्ती या अनियंत्रित आजारांच्या रुग्णांना वाचवण्यात खर्च होते. ती काही अंशी वाचली, तर इतर सर्व रुग्णांच्या निरीक्षणावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा
पुढची पातळी गाठण्याआधी रुग्णांच्या सर्वेक्षणावर लक्ष ठेवता न आल्याने, बरेच रुग्ण रुग्णालयात उशिरा दाखल होत आहेत व यातील बऱ्याच जणांना ‘सायलेंट हायपॉक्सिया’ किंवा ‘हॅपी हायपॉक्सिया’ असल्याचे समजते आहे. म्हणजे, या रुग्णांना इतर काही लक्षणे नसतात; मात्र त्यांच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी घातक प्रमाणात घटलेली असते. हे टाळण्यासाठी घरीच विलगीकरण, दाखल असलेले सौम्य, मध्यम रुग्ण व होम क्वारंटाइनमध्ये असलेल्या करोना रुग्णाच्या थेट संपर्कात आलेल्या व्यक्ती या सर्वांची दिवसातून दोनदा सहा मिनिटांची चालण्याची चाचणी करणे अनिवार्य हवे. त्याचे यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झाले, तर बरेच जीव वाचू शकतात. यासाठी कुठल्याही डॉक्टर किंवा आरोग्य यंत्रणेचीही गरज नाही. ऑक्सिजन पातळी खालावण्याच्या आधी, चालण्याच्या चाचणीत हे रुग्ण लक्षात आल्यास त्यांना स्टिरॉइड व इतर औषधे देऊन, करोनाचा फुफ्फुसावरील परिणाम रोखण्यात यश येते आहे; परंतु बहुतेक वेळा रुग्ण ही वेळ निघून गेल्यावर व आजार वाढलेला असतो तेव्हा येतात. मग रुग्णाला वाचवणे अवघड होते.
करोनाचे मृत्यू कमी करण्यासाठी दाखल व डिस्चार्ज देण्याच्या निर्देशांचा आढावा घेऊन, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. राज्यात एक मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे, केंद्रीय आरोग्य खाते म्हणते, की रुग्णाला दाखल करण्यासाठी व घरी पाठवण्यासाठी लक्षणे सुरू झाली तो दिवस ग्राह्य धरावा. राज्यात मात्र बऱ्याच ठिकाणी चाचणी पॉझिटिव्ह आली तो दिवस ग्राह्य धरतात. चाचणीचा स्वॅब देण्यास व अहवाल येण्यात दोन ते तीन दिवस जातात आणि इथून पुढे दिवस मोजून निर्देश पाळले जातात. करोना रुग्ण गंभीर होण्याचे प्रमाण लक्षणे सुरू झाल्यापासून आठ ते १४ दिवस आहे; पण या दाखल करण्याच्या निकषावरून गोंधळ होत असल्याने, नेमके हे लक्ष ठेवण्याचे महत्त्वाचे दिवसच रुग्ण रुग्णालयात नसतात. यासाठी राज्याची दोन भागांत विभागणी करता येईल. रुग्ण जास्त झाल्याने ताण आलेली आरोग्य यंत्रणा म्हणजे प्रमुख महानगरे व दुसरा भाग अजून रुग्णसंख्या आटोक्यात असणारा उर्वरित राज्याचा भाग. रुग्णसंख्या जास्त आहे, तिथे सुरुवातीला दिवसातून दोनदा घरी ऑनलाइन सर्वेक्षण (जे सध्या होत नाही) व गरज भासल्यास दाखल करणे आणि चौदाव्या दिवशी सुटी. रुग्ण कमी, तिथे मात्र आरोग्य यंत्रणेवर ताण नसल्याने, चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यापासून दाखल व बरे असल्यास लक्षणांपासून दहाव्या दिवशी सुटी. या सुधारणा केल्याने सध्या अनेक ठिकाणी चांगले रुग्ण दाखल व गंभीर रुग्ण आयसीयूच्या खाटा अनुपलब्ध असल्याने जागेच्या शोधात, हे चित्र बदलेल. रुग्णालयात जागा मिळण्यासाठी, रुग्णांना रुग्णवाहिकेतून फिरावे लागणार नाही.
पुढची पातळी गाठण्याआधीसंसर्ग असूनही चाचणी निगेटिव्ह आल्याने दाखल न करणे / उशिरा दाखल करणे, यामुळेही मृत्यूदर वाढतो. एकाच घरात दोन-तीन जणांच्या मृत्यूच्या घटनाही घडतात. चाचणी निगेटिव्ह असली व डॉक्टरांना तरीही शंका वाटत असेल, तर संसर्गित व्यक्तीचा थेट संपर्क आलेल्यास करोना असल्याचे गृहित धरून, तातडीने उपचार करायला हवेत. उपचारांबाबत सरकारचे निर्देश योग्य असले, तरी ते सर्वत्र पाळले जात नाहीत. त्यातही, काहींनी स्थानिक पातळीवर सोयीने त्यात बदलही केल्याचे दिसते. यामुळे, एका चमूद्वारे सर्व रुग्णालयात उपचारांचा प्रोटोकॉल पाळला जात आहे किंवा नाही, याची वेळोवेळी थेट रुग्णालयात भेटी देऊन व केसपेपर तपासून चाचपणी होणे गरजेचे आहे. रेमडेसिव्हिर व टोकलिझूमॅब या औषधांमध्ये जीव वाचवण्याची क्षमता आहे; पण त्यांच्या तीव्र तुटवड्यामुळे प्रचंड काळा बाजार व साठेबाजी सुरू आहे. रेमडेसिव्हिरचा स्टॉक आला, की त्यातील मोठा भाग कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडे जातो. शासकीय रुग्णालयातील गरीब रुग्णांच्या नशिबी हे औषध येतच नाही. रेमडेसिव्हिरचे पाच हजार रुपयांचे इंजेक्शन ४५ हजार रुपयांपर्यंत विकले जाते. सरकारने या औषधांचा साठा स्वतःच्या ताब्यात घेऊन, त्यांचे गरजेप्रमाणे केंद्रीय वितरण करावे, म्हणजे अतिदक्षता विभागातील गंभीर रुग्णांना ते मिळून, मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होईल.
प्लाझ्मा थेरपीसाठी राज्याने १६ कोटी रुपये खर्चून, ‘प्रोजेक्ट प्लाटिना’ जाहीर केला आहे व हे फक्त ५०० रुग्णांसाठी केले जाणार आहे. बऱ्याच रक्तपेढ्यांमध्ये प्लाझ्मा वेगळा करण्याची सोय आहे. त्यांच्याकडील यंत्रणा वापरून, हा मोठा अनावश्यक खर्च वाचू शकतो व पाचशेऐवजी अनेकांना याचा लाभ दिला जाऊ शकतो. दिल्लीच्या धर्तीवर, मुंबई व प्रमुख बाधित महानगरांमध्ये करोनातून बरे झालेल्यांसाठी कमी खर्चात प्लाझ्मा डोनेशन बँक स्थापन करून, याचा उपचारांत मोठ्या प्रमाणात समावेश करायला हवा. रक्तातील हिमोग्लोबिन कमी असणाऱ्यांना, बऱ्या झालेल्या करोनाबाधित व्यक्तीचे रक्त देऊन, लाल पेशी व प्लाझ्मा दोन्ही एकत्रित देण्याचा विचार व्हायला हवा. याच्याही क्लिनिकल ट्रायल सुरू व्हायला हव्या. वेगळ्या प्लझ्मा थेरपीची मग गरजच उरणार नाही.
करोना बाधितांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत असताना, संसर्गाची या पुढची पातळी गाठण्याआधी मृत्यूदर आटोक्यात आणण्यासाठी, आता आकाश-पाताळ एक करायला हवे आणि यात क्षणाचाही विलंब होऊ नये.
सदरील माहिती आपण महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता