‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी
डॉ . अमोल अन्नदाते
नांदेड व सांभाजीनगर येथे झालेल्या मृत्यूवर मलमपट्टी म्हणून राज्य शासनाने नुकतेच राज्यात 2034 पर्यन्त 34 सुपरस्पेशालीटी रुग्णालये स्थापन करण्याचा व आरोग्य विभागाचे अर्थ सहाय्य दुप्पट करणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. नांदेड मृत्यूसत्रा नंतर तातडीच्या बैठका व निर्णय अहिर झाले पण अजून ही आरोग्य संचालकांची पदे भरली गेली नाहीत. सध्या राज्यात १०,६६८ उपकेंद्रे, १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र , ३६३ सामूहिक आरोग्य केंद्र , ९५ उप जिल्हा रुग्णालये, २२ जिल्हा रुग्णालये अशी अवढाव्या व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यात ही नुकतेच ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दावखाना साथी मोठी आर्थिक तरतूद ही करण्यात आली आहे. एवढी व्यवस्था अस्तित्वात असून जर रुग्णांना उपचार मिळत नसतील तर त्याची मूळ कारणे शोधणे आवश्यक आहे. नवी रुग्णालये उभारणे ही स्वागतहार्य असले तरी आहे त्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे डॉक्टर व परिचारीकाच नसतील तर नव्या रुग्णालये बांधून आरोग्याचा प्रश्न सुटणार आहे का यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.
रिक्त जागांचे दुखणे
आज वर जेव्हा नांदेड सारख्या घटना घडून आरोग्याचा प्रश्न चव्हाट्या वर आला तेव्हा त्यावर खरेदी , बांधकामांची टेंडर अशा भराष्टचाराला पूरक गोष्टींचे निर्णय घेतले गेले. मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मात्र कुठलीही तरतूद आज वर झाली नाही. आरोग्य विभागातील १९,६९५ रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत तो पर्यन्त खरेदी व बांधकामांचा उपयोग नाही हे एव्हाना एवढी सरकारे येऊन गेल्यावर एका तरी सरकारच्या लक्षात यायला हवे. रिक्त जागांचे दुखणे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या वरच्या पातळी पासून सुरू होतो. सध्या आरोग्य विभागात संचालक , उपसंचालकांची ४२ पदांपैकी ३२ पदे रिक्त आहेत.राज्याच्या आरोग्य संचालक पदासाठी ५०० डॉक्टरांचे अर्ज आले आहेत. पण याची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यास कोणाला ही वेळ नाही. आरोग्य संचालका शिवाय आज आरोग्य खात्याचा कारभार सुरू आहे. रिक्त जागांची हीच दैना स्पेशालिस्ट सुपरसपेशालिस्ट पासून ते वैद्यकीय अधिकारी , परिचारिका पर्यन्त झिरपलेली आहे. राज्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची ४५२ पदे रिक्त आहेत. एवढी वर्षे रिक्त जागांचा आकडा का कमी होत नाही व शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास का इच्छुक नाही यावर शासनाने कधी तरी डॉक्टरांशी बोलून सर्वे करून कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे का ?
शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत याची कारणे मिळणारा आर्थिक मेहनताना , कामाचे वातावरण ( वर्क इनवरेनमेंट ) , कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक ( वर्क बेहिवीयर ) व कामातून मिळणारे समाधान ( वर्क सॅटीसफॅक्शन ) या चार मुद्यांशी निगडीत आहे . आज शासकीय सेवेत डॉक्टरांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते. वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळणारा वर्ग हा शैक्षणिक दृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण वर्ग असतो. शासनात सर्व पातळ्यांवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार हा वर्ग लहान वयापासून बघत अनुभवत असतो. अशा नैतिकता गमावलेल्या व्यवस्थेसाठी राज्यातील डॉक्टर कमी पगारावर नोकरी करून स्वतःचे बलिदान देईल ही अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्य आहे. शासकीय सेवेत आकर्षित करण्यासाठी डॉक्टरांना आकर्षक मोबदला दिल्या वाचून पर्याय नाही हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यातच कंत्राटी भरती करून डॉक्टरांची पदे भरली जातील ही अपेक्षा ठेवून अनेक वेळा जाहिराती काढल्या जातात. रस्त्रेय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रमा अंतर्गत २१०० आयुर्वेद डॉक्टर ११ महिन्यांच्या करार पद्धतीने अवघ्या २२ ते २८ हजार पगारावर काम करत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागात ही २८१ डॉक्टर ४० हजार पगारावर काम करत आहेत. परिचारिका, फार्मसिस्ट, तंत्रज्ञ अशी ३५ हजार पदवीधर आज कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. वारंवार बदलणारे कंत्राटी अस्थिर मनुष्यबळावर आरोग्या सारख्या संवेदनशील विभागाचा कारभार चालणार नाही.
महिला डॉक्टरांना आज शासकीय रुग्णालयात राहण्याची सुरक्षित जागा उपलब्ध नाही. डॉक्टरचे काम असते रुग्णांवर उपचार करणे. पण शासकीय सेवेत हे काम सर्वात शेवटी येते. रुग्णालयाच्या प्रशासकीय जबाबदऱ्या, स्थानिक नेत्यांन ची मर्जी सांभाळणे, वरिष्ठांच्या बैठका यात वेळेचा इतका अपव्यय होतो की रुग्ण सेवेला पुरेसा वेळच मिळत नाही. शासकिय रुग्णालयाला रुग्णांचे उपचार व रुग्णालयांचे व्यवस्थापन यासाठी वेगेळे मनुष्यबळ नेमणे आवश्यक आहे. डॉक्टर हा व्यवस्थापनाचा विद्यार्थी नसतो. त्यातच शासकीय डॉक्टरांना कशी वागणूक मिळते हे नुकतेच नांदेड रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना शोचालय स्वछ करायला लावून लोकप्रतिनिधीनी दाखवून दिले. अशी उदाहरणे पुढच्या पिढी समोर ठेवून पुढील पिढी शासकीय सेवेत कशी येईल ?
डॉक्टरांवरील हल्ले
शासकीय सेवेत डॉक्टरांना मोठ्या राजकीय दहशतवदाला सामोरे जावे लागते. कित्येक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे डॉक्टर पोस्टिंगच घेत नाहीत. डिग्री व ज्ञान असले तरी उपकरणे व औषधांच्या तुटवड्या मुळे असलेल्या ज्ञानाचा उपयोगच करता येत नाही. एखाद्या डॉक्टरने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची रीतसर खचीकरण केले जाते.
इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड सारख्या अनेक देशांच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था आज भारतीय डॉक्टर व परिचारिकांनी तोलून धरली आहे. पण आपल्याच देशात व राज्यात ही डॉक्टर काम करण्यास का इछुक नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. डॉक्टर , परिचारिका हे मनुष्यबळ रुग्णालयाचा आत्मा असतो. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत आकृष्ट करण्याची व रिक्त जागा भरण्याची निश्चित दूरगामी योजना शासन आखत नाही तो पर्यन्त राज्याच्या आरोग्याचा प्रश्न फक्त रुग्णालये उभारून संपणार नाही.
डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551