दै. महाराष्ट्र टाइम्स – संवाद पुरवणी
पेपरफुटीचा अमानुष खेळ
डॉ. अमोल अन्नदाते
3 मे रोजी झालेली यूजी 'नीट' ही राष्ट्रीय वैद्यकीय सामायिक परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) ने रद्द झाल्याचे ठरवून परत नव्याने परीक्षा घेणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी अनिश्चितता आणि निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत. अनेक राज्यांत ६०० माकांचे १४० प्रश्न हे परीक्षेच्या तीन आठवडे आधीच १० लाख रुपये प्रतिपेपर दराने विकले गेल्याचे उघडकीस आल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे 'नीट' परीक्षा घोटाळा हा तिसऱ्यांदा उघडकीला आलेला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासारख्या सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित असलेल्या परीक्षेबाबतची पारदर्शकता टिकवता न येणे हे केवळ अपयश नव्हे, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य व भावनांशी खेळण्याचा तो अक्षम्य गुन्हा आहे.
एमबीबीएस प्रवेशाच्या जागा आहेत १ लाख २९ हजार ६०३. त्यासाठी दरवर्षी परीक्षेला बसतात साधारण २२ ते २५ लाख विद्यार्थी. केवळ एमबीबीएस नव्हे तर बीडीएस, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्धा, नसिंग, फिजिओथेरपी अशा सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'नीट' ही एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा देशभर घेतली जाते. या पैकी अनेक विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी पाच-पाच वर्षही करत असताना 'नीट' सोबतच पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा व परदेशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 'एफएमसीईजी' या परीक्षांवरही वेळोवेळी प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली आहेत. तीन वर्षे उघडीस येत असलेल्या या घोटाळ्यांमुळे आता होणार असलेल्या फेरपरीक्षेवरही विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांना पडला आहे.
या परीक्षेची पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करणे हा केवळ तात्पुरता बदल ठरेल. ही परीक्षा पूर्णतः संगणकाधारित करणे हाच दूरगामी आणि कायमचा उपाय आहे. 'नीट' परीक्षेत छापील प्रश्नपत्रिका व उत्तर पत्रिका या ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीटच्या स्वरूपात असून त्यावर पेनाने खुणा करून उत्तरे द्यावी लागतात. या पद्धतीतच घोटाळ्याची अनेक बीजे आहेत. यावर्षी प्रश्नपत्रिका छपाईचे काम जयपूर येथील एका खासगी एजन्सीला देण्यात आले होते. तिथूनच ती फुटल्याचे प्राथमिक 'नीट' सारख्या तीव्र स्पर्धेच्या व महत्त्वाच्या परीक्षेत पेपरफुटीसारखा प्रकार होणे, हा सर्वसामान्यांच्या जीवाशी आणि जीवनाशीही खेळ आहे. या परीक्षेतून डॉक्टर म्हणून थेट लोकांच्या जीवाचा ताबा आपण या विद्यार्थ्यांना देत असतो. यातले गांभीर्य केंद्र सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. भारत सरकारचा मुद्रण व लेखन सामग्री संचलनालय हा छपाईची अवाढव्य यंत्रणा असलेला विभाग अस्तित्वात आहे. मग 'नीट' सारख्या अत्यंत संवेदनशील परीक्षेच्या प्रश्न पत्रिकेच्या छपाईचे काम बाहेर का दिले जाते, असा प्रश्न पडतो. मूळ प्रश्नपत्रिकेचे सेट हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत ठेवले जातात आणि पेपर फुटला तर पर्यायी प्रश्नपत्रिकेचे सेट हे कॅनरा बँकेच्या शाखेत ठेवले जातात. खरे तर ही माहिती अत्यंत गोपनीय असायला हवी, पण वर्षानुवर्षे या गोष्टी जगजाहीर आहेत.‘नीट’ परीक्षा घेण्याचा खर्च हा २०० कोटी रुपये आहे व ‘एनटीए’कडे अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांकडून जमा होणारे एकूण शुल्क ३०० कोटी रुपये असते. ‘नीट’ परीक्षा सुरू झाल्यापासून आजवर ‘एनटीए’कडे ३,५१३ कोटी रुपये रुपये शुल्क म्हणून म्हणून जमा झाले आहेत व ३,०६५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. नफा म्हणून कमावलेले ४४८ कोटी रुपये हे आता ‘नीट’ची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. खरे तर ही परीक्षा म्हणजे पैसे कमावण्याचे साधन नाही.
शासनाने पदरचे पैसे खर्च करून ती अधिक पारदर्शक करावी इतकी ही महत्त्वाची परीक्षा आहे. आता फेरपरीक्षेसाठी पुन्हा २०० कोटी रुपये खर्च येणारच आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला जिल्हा केंद्रावर जाऊन परीक्षा देण्यासाठी पुन्हा खर्च करावा लागेल, त्याचा एकत्रित विचार केला तर तो आकडा ३०० कोटी रुपये होतो. सर्वसामान्यांच्या पैशाचा हा एक प्रकारे अपव्ययच आहे. या परीक्षेत पारदर्शकता आणण्याची पहिली पायरी म्हणजे या परीक्षा पूर्णपणे जेईई व कॅटप्रमाणे संगणकीय पद्धतीने व्हायला हव्यात. परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची ओळख ही फेस रेकग्निशन म्हणजे चेहरा व आधार कार्डमध्ये दिलेला आयरिस म्हणजे डोळ्यांचा पडदा स्कॅन करून पटवून घेणे सहज शक्य आहे. परीक्षेतून दरवर्षी १०० कोटी कमावणाऱ्या एनटीएला खर्चाचे कारण सांगून आणि ही यंत्रणा उभी करणे अवघड असल्याची सबब पुढे करून पळ काढता येणार नाही. खरे तर ही परीक्षा सगळीकडे एकाच दिवशी घेण्याचीही गरज नाही. इतर परीक्षांप्रमाणे ती टप्प्याटप्याने घेतली जाऊ शकते. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅकिंगसारखे गैरप्रकार टाळणे सहज शक्य आहे. आयटी कंपन्यांना या परीक्षेचे काम दिले जाते. काही गैरप्रकार घडल्यास त्यांना जबाबदार धरून दंडाची तरतूद करणेही आवश्यक आहे.पेपर फुटणे हा गैरप्रकाराचा केवळ एकच मार्ग झाला. तो उघड झाला म्हणून कळला. अजून असे अनेक मार्ग निश्चितच असतील, जे अद्याप कुणालाच माहीत झालेले नाहीत. २०२४ साली राजस्थानमध्ये चुकीचा पेपर वाटला गेला. दुसरा पेपर देण्यास उशीर लागला म्हणून विद्यार्थ्यांना चक्क ग्रेस मार्क्स देऊन टाकण्यात आले होते. इतक्या तीव्र स्पर्धेच्या व महत्त्वाच्या परीक्षेत असा प्रशासकीय गोंधळ होणे हा सर्वसामान्यांच्या जीवाशी आणि जीवनाशीही खेळ आहे. या परीक्षेतून डॉक्टर म्हणून थेट लोकांच्या जीवाचा ताबा आपण या विद्यार्थ्यांना देत असतो. यातले गांभीर्य केंद्र सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
खासगी कोचिंग क्लासची लिंक
‘नीट’ परीक्षेतील पेपर फुटी आणि अन्य गैर प्रकारांचा संबंध हा खासगी कोचिंग क्लासेसशी आहे. ‘लातूर’, ‘कोटा’ यांच्या धर्तीवर अनेक ठिकाणी मोठी कोचिंग इंडस्ट्री उभी राहिली आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात हमखास प्रवेशाची खात्री देत या क्लासेसमध्ये लाखो रुपयांचे शुल्क भरून प्रवेश घेतला जातो. या इंडस्ट्रीत आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी व क्लासमधील अधिकाधिक मुलांना वैद्यकीय प्रवेश मिळावा यासाठी कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रचंड स्पर्धा असते. त्यातून अशा गैरप्रकारांचा आधार घेतला जातो. या क्लासेसचे नीट परीक्षा यंत्रणेशी असलेले संबंध आता या तिसऱ्या पेपरफुटीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहेत. ही भ्रष्ट ‘छिद्रे’ बुजवायची असतील तर परीक्षेशी सबंधित प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची पातळी राखणे हेच उत्तर आहे. पेपरफुटीच्या आधीच्या प्रकरणांतील आरोपींवर काय कारवाई झाली, याचे उत्तरही सरकारला संतापलेल्या विद्यार्थी आणि आणि पालकांना द्यावे लागणार आहे. एनटीए घेत असलेल्या चौदा पैकी पाच परीक्षांमध्ये आतापर्यंत गैरप्रकार आढळून आले आहेत. यावरून एनटीए प्रशासनामध्येच त्रुटी आहेत, हे स्पष्ट होते. पेपरफुटीचे खापर दुसऱ्यावर फोडण्यापेक्षा एनटीएला स्वतःमध्येच सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. गैरमार्गाचा अवलंब कसा केला जातो, याची चाचपणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक थर्ड पार्टी अंडर कव्हर इंटेलिजन्स स्लीपर सेल स्थापन करण्याची गरज आहे. या परीक्षेविषयीची विश्वासार्हता आता रसातळाला गेली आहे, त्यामुळे जे विद्यार्थी प्रामाणिकपणे अभ्यास करून यश मिळवतात, त्यांच्या यशावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे आणि तसे होणे हे अन्यायकारक आहे.
कुठलीही वेळेची मर्यादा न पाळता चालणारी दीर्घ प्रवेश प्रक्रिया हा या परीक्षेचा आणखी एक मोठा दोष आहे. विद्यार्थी व पालकांच्या मानसिक छळाचे तेही एक कारण आहे. ‘नीट’ची परीक्षा होते मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी, मात्र प्रवेश प्रक्रिया संपण्यासाठी फेब्रुवारी महिना उजाडतो. ही प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत असूनही ती पूर्ण होण्यास १० महिने का लागावे ? फार तर एका महिन्यात ती संपायला हवी. चांगल्या बुद्धिमत्तेची १८ ते २० वयोगटातील लाखो मुलांची एक पूर्ण पिढी १० महिने घरी रिकामी बसवून आपण किती मानवी क्रयशक्ती वाया घालवतो? याचे कारण असे की नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्यासाठी कुठलीही तारखेची मर्यादा केंद्र व राज्य सरकार पाळत नाही. प्रवेश परीक्षा असो की प्रवेश प्रक्रिया यातील गोंधळाच्या मुळांचा शोध घेतला तर अशा अनेक गोष्टी लक्षात येतील.
केंद्र शासन वैद्यकीय प्रवेशाच्या जागा वाढवण्यास उत्सुक आहे. त्यात काही गैर नाही, पण या जागा वाढवताना त्या भरण्यासाठीचा पाया असलेली प्रवेश परीक्षा ही भक्कम व पारदर्शक करणे ही पहिली गरज आहे. अन्यथा केवळ संख्यात्मक वाढ करून अनागोंदी वाढीस लागेल. पेपरफुटी सारखी प्रकरणे ही सर्व सामान्यांच्या स्वप्नांशी केलेला अमानुष खेळ आहे ही जाणीव ठेवून 'नीट'चे पारदर्शक नियोजन आवश्यक आहे.डॉ. अमोल अन्नदाते
*dramolaannadate@gmail.com
9421516551