‘चीनने जगाला विषाणू दिलाय पण भारताने जगाला लस दिली’ अशी वाक्ये टाळ्या देत असली तरी, ‘लसी’चे वास्तव देशाच्या जिवाशी खेळणारे आहे!
सध्या सर्वांत उत्सुकतेचा विषय ठरलेली कोरोनाची लस सर्वसामान्य माणसाच्या दंडात टोचली जाण्यापूर्वी त्यामागे खूप मोठे आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण दडलेले असते. भारतात स्वतःची एक लस, देशात उत्पादित होणारी दुसरी शिवाय एका परदेशी लसीला परवानगी दिली असली तरी धोरण लकव्यामुळे लसीकरणाचा वेग खूप कमी आहे. गेल्या आठवड्यात तर हा आलेख खाली येताना दिसला. भारताच्या लसीकरण धोरणावर आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण, निर्णयांचा प्रभाव आहे.
जागतिक पातळीवर सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे व लसीकरणाचे प्रमाण वाढून आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन ॲण्ड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन कार्यरत असते. मागास राष्ट्रांनाही लस मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व उदात्त हेतू आहे. यासाठी ‘गावी’ संस्थेला बिल ॲण्ड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून निधी मिळतो. यावरून लगेचच या निधी देणाऱ्या संस्थांच्या हेतूबद्दल शंका घेऊन टोकाची कन्सपायरसी थेअरी (कटाचा युक्तिवाद) मांडण्यात अर्थ नसला, तरी श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे हे गणित नसते. गावी तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा भारतासारख्या देशाला लस निर्मितीसाठी निधी देतात तेव्हा एखाद्या कंपनीच्या लसीला जास्त अनुकूलता, शासनाला एखाद्या लसीची खरेदी करण्यासाठी मेहेरनजर करायला लावणे आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे व अलिखित हेतू असतात.
डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा
कोरोनाच्या लसीसाठी ‘गावी’ने सीरम इन्स्टिट्यूटला आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरम इन्स्टिट्यूटने कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०० दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार केला आहे. ‘गावी’व्यतिरिक्त सीरम इन्स्टिट्यूटला भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. ‘गावी’च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले आहेत. आश्चर्य म्हणजे या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत. ‘चीनने जगाला विषाणू दिला पण भारताने जगाला लस दिली,’ अशी वाक्ये पंतप्रधान मोदींना देशात व परदेशात टाळ्या मिळविण्यासाठीही बरी आहेत; पण यामागचे आर्थिक व धोरणात्मक वास्तव देशाच्या जीवाशी खेळणारे आहे. ते कसे हे समजून घेऊ.
आज सीरम इन्स्टिट्यूट व भारताला लसीकरण धोरणाच्या बाबतीत ‘गावी’ या सावकाराला कुर्निसात करावे लागत आहेत. भारताच्या लसीकरण धोरणावर ‘गावी’चा अंमल असतो. अमेरिका, इंग्लंड, चीन, रशिया यांनी लस निर्मितीच्या बाबतीत वेगळे धोरण अवलंबिले आहे. “सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू,” असे ‘गावी’ म्हणत असताना अमेरिका व इंग्लंडने नोव्हेंबरमध्येच लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना – त्यातही फायजर, मॉडर्ना व जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस ‘प्री बुक’ केले. रशिया, चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनविल्या. यामुळे आज जगात १४ % लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील ८५ % लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५० % व इंग्लंडने ६० % लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.
भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ % व दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ % एवढे कमी आहे. सरसकट लसीकरणाला झालेला उशीर ‘गावी’च्या कर्जाखाली दबल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे होतो आहे. ज्या देशातून जी मिळेल ती लस खरेदी करणे आणि प्रत्येकाला शक्य तितक्या लवकर टोचणे आवश्यक असताना, भारतात लसीकरण केंद्रांवरून अनेक जण लसीअभावी माघारी परतताना दिसत आहे. लस निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची रोखलेली निर्यात अमेरिकेने काही प्रमाणात खुली केली, हा त्यातल्या त्यात दिलासा!- अशा परिस्थितीत भारताने नेमकी काय भूमिका घ्यावी? ‘गावी’मध्ये आपली उपस्थिती ठेवण्यावाचून सध्या गत्यंतर नाही. पण, आता अडकलो तसे गावीच्या करारात भारताने अडकू नये.
स्वतःची लस जास्तीतजास्त स्वतः वापरणे, परदेशी लसीच्या वेगाने खरेदीपासून सर्वच लसीकरण धोरणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रभावातून भारताला बाहेर पडावे लागेल. भारत बायोटेक या काही अंशी देशी संस्थेचा लसनिर्मितीतील सहभाग आज केवळ १० % आहे. भारताने १० हजार कोटी रुपये हे अर्थसंकल्पात लसीसाठी निश्चित केले आहेत. पण यापैकी ‘आत्मनिर्भर’च्या नावाखाली बहुतांश निधी हा खाजगी कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे. मुळात हाफकिन इन्स्टिट्यूट – मुंबई, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट – कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट – कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट – चेन्नई या भारत सरकारच्या लस बनवणाऱ्या संस्थांचा आपल्याला पूर्ण विसर पडला आहे.
भारताने या संस्थांचे पुनरुज्जीवन केले तर धोरण ठरवताना व लस मिळवताना देशाला कोणाच्या पाया पडण्याची गरज भासणार नाही. तसेच निधी व धोरण निश्चितीसाठी जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘गावी’वरचे अवलंबित्व कमी होईल. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना त्यांनी डॉ. हाफकिन यांना कॉलराची लस बनविण्यासाठी खास भारतात बोलावून घेतले होते. आज इंग्रज त्यांच्या देशात हे करत आहेत; पण भारत मात्र स्वतंत्र होऊनही लसीच्या बाबतीत अद्याप पारतंत्र्यातच आहे.
सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.