समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

The beginning of an all-encompassing dialogue for a prosperous democracy

लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणारे ‘राज्य आहे लोकांचे’ हे दैनिक भास्कर समूहाचे मराठी वृत्तपत्र , दै. दिव्य मराठी मध्ये आजपासून माझे नवे पाक्षिक सदर.

दै. दिव्य मराठी रसिक स्पेशल

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

-डॉ. अमोल अन्नदाते

भारत आणि जगाच्या दृष्टीने 2024 हे वर्ष इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन बलाढ्य लोकशाही देश या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. म्हणजेच जगाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी अर्धी अधिक लोकसंख्या काय विचार करते याचे प्रतिबिंब या वर्षात उमटणार आहे. ‘भारत देश आज एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे, ज्याभोवती गेली चार दशक देशाचे राजकारण फिरत होते तो श्रीराम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. देशात एक्स्प्रेस हायवे, सागरी महामार्गासारखी विकासाची प्रतीके उभी राहताना दिसत आहेत. इंटरनेट, मोबाइलसोबत आता ‘एआय’ आणि त्यावर आधारित साधने रोजच्या व्यवहारात येत आहेत. हे होत असताना दुसरीकडे जातीय अस्मिता तीव्र होत आहेत, जगण्यातील असुरक्षितता वाढत चालली आहे, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न दिवसागणिक वाढत आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण मती गुंग करणारे आहे. म्हणजे सगळे काही चांगलेच होत असून एका सुवर्णयुगाच्या पहाटेचे आपण साक्षीदार होत आहोत, असेही नाही आणि जे घडते आहे ते सारे वाईटच असून देश अराजकाच्या स्थितीला पोहोचला आहे व आता कधीही त्यातून बाहेर येऊ शकणार नाही असेही अजिबात नाही. कारण आपण कोणीही एक व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर देशातील एकशे चाळीस कोटींची एक सामूहिक लोकशक्ती हे ठरवत असते, जिला आपण ‘लोकशाही’ म्हणतो. समूहाची संख्या जितकी जास्त तितके तिचे सामूहिक शहाणपण कमी, असे समाजशास्त्रात मानले जाते. पण, हे विधान तेव्हा लिहिले गेले जेव्हा लोकांना शहाणे करण्याची साधने उपलब्ध नव्हती. स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे हा बदल घडवण्यासाठीचा थोडाथोडका काळ नाही. बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट जसे एका काळानंतर दुप्पट, तिप्पट होते – मॅच्युअर होते. त्या धर्तीवर पंचाहत्तरीच्या पुढे निघालेल्या लोकशाहीतील नागरिक जसा एका प्रगल्भतेच्या शिखरावरून स्वतःकडे आणि जगाकडे बघतो तसा देश, लोकशाही आणि लोकशाहीतील सर्व प्रक्रियाही कालांतराने प्रगल्भ व्हायला हव्यात. एखादे फळ खराब होणे, सडणे स्वाभाविक असते, पण ते टिकवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजचा वापर, प्रक्रियांचा उपयोग केला जातो. पण, एखाद्या व्यक्तीचे नैसर्गिकपणे बिघडणे रोखण्यासाठी शहाणपण रुजवणे ही जाणीवपूर्वक करण्याची गोष्ट असते. देश आणि त्याची लोकशाहीसुद्धा अशा अनेक लोकांच्या शहाणे होण्याने प्रगल्भ बनते. ‘कायझन’ या जपानी व्यवस्थापनशास्त्रात दररोज फक्त एक टक्का सुधारणा सुचवली जाते, तसे थेंबे थेंबे शहाणपण मुरवल्याने त्याचा एकत्रित परिणाम येईल.

प्राथमिक शाळेत असताना परीक्षेत पास होण्यासाठी आपण नागरिकशास्त्र, सआजशास्त्र शिकतो. त्यानंतर आपला लोकशाही, संविधान, शासन, प्रशासन, राजकारण, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. आला तरी तो तत्कालिक आणि मर्यादित असतो. त्यातही आपण जितके शिक्षित, उच्चशिक्षित होत जातो, आपले आयुष्य समृद्ध होत जाते, जितका लोकशाही प्रक्रियेपासून किंवा ती सुधारण्याच्या विचारापासून आपण लांब जातो. या गोष्टींशी कधी संबंध आलाच तरी बहुतांश वेळा आपला दृष्टिकोन तो विषय तोंडी लावण्यापुरता, अनेकदा निराशावादी सूर लावणारा किंवा तुच्छतादर्शक स्वरूपातला आणि ‘यात मी काय करणार?’ असा जबाबदारी झटकणारा असतो. सकाळी नळाला येणाऱ्या पाण्यापासून ते आपल्याला मिळणारे अन्न, औषधे, रोजगार, मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंत आणि आपल्या जवळच्यांपैकी एखाद्याचा रस्ते अपघातात होणारा दुर्दैवी मृत्यू ते एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे आपल्या सामाजिक पर्यावरणाचे होणारे नुकसान या सगळ्यांचा संबंध देशातील लोकशाही प्रक्रिया, राजकारण, समाजकारण आणि त्यांच्याशी निगडीत अनेक घटकांशी असतो हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपल्याला आपली आर्थिक स्थिती, लिंग, धर्म, जात, वर्ण अशा कुठल्याही मुद्द्यावर लोकशाहीच्या परिणामांपासून पळ काढता येत नाही. समाजातील ‘नाही रे’ वर्ग जो मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत किमान थोडा तरी सहभाग नोंदवतो, तो राजकीय प्रक्रिया बिघडवतो, असा त्याच्यावर दोषारोप ठेवून आणि आपल्या पलायनवादातून ना आपली लोकशाही समृद्ध होईल, ना देश प्रगती करेल, देशाची लोकशाही, त्यातील निवडणुका, त्यावर आधारित राजकारण आणि त्याला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या सुधारणा प्रक्रियेत आपण सहभागी झाले पाहिजे.

अमेरिकेत १९२६ ला केनडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही रीतसर शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पदवी देऊन राजकीय नेते घडवणारी शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात आली. आज तेथील १८ राज्यांचे नेतृत्व आणि विविध शाखांची धुरा या संस्थेत शिकलेले लोक सांभाळत आहेत. देशाचा विचार करणारे जबाबदार नागरिक घडवून त्यांच्या माध्यमातून आपली लोकशाहीसुद्धा अशीच प्रगल्भ करणारी शैक्षणिक संस्था असावी असे मला नेहमी वाटते. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणे हेच या पाक्षिक सदराचे प्रयोजन आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते

  • dramolaannadate@gmail.com
  • www.amolannadate.com

विखार नको, विवेक वाढवू… – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol Annadate Artical

दै. दिव्य मराठी रसिक

विखार नको, विवेक वाढवू…

डॉ. अमोल अन्नदाते

                 काळ हे मोठे भ्रम निर्माण करणारे व त्याच्या पोटात काय दडलेय याचा थांग लागू न देणारे एक मिथक असते. ब्रम्हांडातील  सार्वकालिक आभास हा स्वतः काळच असतो. माणसाचे जसे वय वाढते तसे त्याचे शहाणपणा वाढीस लागणे अपेक्षित असते. अगदी त्याप्रमाणे काळ पुढे सरकतो तसे  तो निर्माण करणारा हा भ्रम ओळखून तो डि-कोड करून त्यातून पुढे येणारी वेळ कशी काल सुसंगत व जगण्यास सुसह्य व्हावी यासाठी एक सार्वत्रिक शहाणपण निर्माण होणे अपेक्षित असते. ही जाणीव ठेवूनच एखादे वर्ष संपत असताना मागे गेलेल्या रस्त्यावर एक नजर टाकून पुढच्या वाटचालीसाठी आपल्या गती आणि मती ला योग्य दिशा देण्याचा दिवस म्हणजे 31 डिसेंबर . 
        सरते वर्ष भारत व जगाच्या दृष्टीने अनेक अर्थांनी पारखण्या जोगे वर्ष होते. २०२४ चा जप तर गेली काही वर्षे सुरूच आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे येत्या वर्षात भारत व अमेरिका या दोन्ही सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात असा एक गेमचेंजर  टप्पा येतो जो त्याचे पुढील काही दशकांचे भवितव्य ठरते. २०२४ ची पहाट फटफटत असताना एवढी जाणीव प्रत्येकाला होणे हीच पहाट सोनेर असण्याची शाश्वती देईल. 
        २०२३ साली चांद्रयान – ३ च्या माध्यमातून भारत चंद्राच्या दक्षिण धृवार पोहोचणारा पहिला देश ठरला. ही प्रत्येक भारतीयासाठी गौरवस्पद गोष्ट असली तरी पियुष मिश्रांच्या या नज्मची आठवण करून देणारी आहे. एक बगल मे चांद होगा,  एक बगल मे रोटीयाँ, एक बगल मे नींद होगी, एक बगल मे लोरियाँ,हम चाँद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएँगे. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे - भारताचा भूक निर्देशांक २९.१ व जगातिक क्रमवारी १११ आहे जी गंभीर स्वरूपाची समजली जाते . देशात २२५ दश लक्ष लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही व ४० कोटी लोक रात्री उपाशी झोपतात. कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर जागतिक अर्थनीतीला रशिया – युक्रेन व ईजराईल - हमास युद्धाचे जोरदार तडाखे बसले. जगाला युद्धाच्या झळा जाणवत असताना ही भारताचे सकल रष्ट्रीय उत्पन्नात २०२३ साली ७.६ % वाढ होऊन ती आज जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था झाली आहे. पण हे आकडे साजरीकरणासाठी पुरेसे नाहीत. भांडवलशाही नव्या युगाच्या हातात हात घालून येते तेव्हा तिला वाढ ही कुठलीही आणि कशाची ही किंमत मोजून हवी असते. ही भांडवलशाही फक्त नव भांडवलशाहीच नव्हे तर त्याचे अजून क्रूर स्वरूप घेऊन २०२४ मध्ये पुढे येऊ पाहते आहे.  कॉर्पोरेट क्षेत्रात मुल होऊ न देण्यासाठी विशेष भत्ता व महामार्ग बनवताना १७ दिवस अडकलेल्या ४१ कामगारांच्या करुण हतबल आयुष्य ही या समृद्ध  अर्थ व्यवस्थेची काळी बाजू २०२४ चे नियोजन करताना विसरता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवताना तो प्रगतीच्या वाहनात बसू न शकणार्यांना चिरडणारा असेल व मानवी मूल्यांच्या चिंधड्या उडवणारा असेल तर समृद्धीचे भकास कुरूप चेहरा समोर येऊ नये याचे भान २०२४ साठी तत्पर होताना ठेवावे लागेल.    

२०२३ मध्ये जगात व देशात एक सार्वत्रिक भावना वाहताना दिसते ती म्हणजे नव राष्ट्रवादाची . हा नव या साठी कारण यात फक्त राष्ट्राच्या अस्मिते सोबत फक्त मी आणि मीच आणि माझेच काय ते खरे हा अट्टहास अधिक आहे. पण मात्र मी राष्ट्रासाठी नेमके काय करू शकतो याचा लावलेश दिसत नाही. काझी साब दुबले क्यो तो बोले शहर का अंदेशा अशी एक उर्दू म्हण आहे. आपल्या शहराचे काय होणार म्हणून एका जागी बसून असलेले काझी साहेब अस्थिपंजर होत आहेत अशी अनेक देश वासियांची स्थिती दिसते आहे. तुम्ही स्वतः प्रगत झालात तर देश आपोआप प्रगती करेल . म्हणून फुकाच्या अस्मिता सोडून आधी स्व वर केंद्रित होण्याची गरज २०२४ सुरू होताना जाणवते. २०२३ मध्ये आपण व आपले कुटुंब सर्व आघाड्यांवर किती पुढे आलो याची गोळा बेरीज व २०२४ मध्ये किती मजल मारायची आहे याचे नियोजन जरूर करा . हम चले ना चले देश चल पडा है असे पंतप्रधान म्हणतात . याचा अर्थ आता काही केल्या देशाची प्रगती थांबणार नाही, असा आहे. आपण नागरिक म्हणुन देशासाठी काही करायचे नाही. असा तो अर्थातच नाही.

कला , क्रीडा , सांस्कृतिक आघाडी वर २०२३ हे वर्ष फारसे आशादायी ठरले नाही. ऑलम्पिक पदे घेणाऱ्या महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळासाठी कित्येक दिवस रस्त्यावर आंदोलनासाठी बसून होत्या. जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देशातून बोटा वर मोजण्या इतकी ऑलम्पिक पदके मिळत नाहीत यात कशी सुधारणा होईल हे २०२४ चे उद्दिष्ट असायला हवे . लेखक , कवी व माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आलेली टाच हे २०२३ मधील त्रुटी २०२४ मध्ये दूर व्हाव्या .
२०२३ मध्ये अजून तीन लक्षवेधी वास्तू पूर्ण होताना आपण पहिल्या. वाराणसीचे जगातील सर्वाधिक क्षमतेचे ध्यान मंदिर स्वरवेद मंदिर, सुरत येथील जगातील सर्वात मोठे उद्योग कार्यालय डायमंड ब्रोज व नवे संसद भवन . २०२४ ची सुरुवात अयोध्येच्या राम मंदिर खुले होऊन होणार आहे. याचा अर्थ आपण अध्यात्मिक, धार्मिक, उद्योग व लोकशाही या चार आघाड्यांवर जगातील सर्वात मोठ्या वास्तू बांधून नेतृत्व करू पहात आहोत हे कौतुकास्पद आहे. पण याला जोडून येणारी आव्हाने समजून २०२४ साठी आपल्याला सज्ज व्हायला हवे. नव्या संसद भवनात चार बेरोजगार तरुणांनी सुरक्षा कवच भेदून देशाच्या सर्वात महत्वाच्या वास्तू व लोकशाहीच्या सर्व भौमत्वावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले ते ही हेच २०२३ चे वर्ष. एकीकडे समृद्धी साठी कंबर कसत असताना बेरोजगार तरुण हताश होऊन माथेफिरू व विकृती कडे झुकत चालला आहे हा धडा २०२४ साठी खूप महत्वाचा आहे. म्हणून सर्वात मोठे मंदिर जसे धर्म रक्षण करील तसे जगातील सर्वात दर्जेदार व फक्त शिक्षणच नव्हे तर कौशल्य देणारे शिक्षण देणारे सर्वात मोठे विद्यापीठ ही देशात व्हायला हवे तरच विवेक रक्षण होईल ही भीष्मप्रतिज्ञा २०२४ साठी करणे आवश्यक आहे. उद्योगाच्या प्रगतीचे मानक हे फक्त सकल राष्ट्रीय उत्पन्न नसते तर सकल राष्ट्रीय आनंद निर्देशांकही आर्थिक प्रगतीचे मानक असतो. आरोग्य व त्यातच मानसिक आरोग्याच्या आघाडीवर बरेचसे करायचे राहून गेले असताना २०२४ हे वर्ष याला प्राधान्य देणारे वर्ष म्हणून इतिहासात नोंदेवले जायला हवे.
जशी प्रत्येक दिवसात आपल्या प्रत्येकासाठी एक भावना व्यापून राहते. तशीच एक भावना देशात ही एखाद्या वर्षात दाटून आलेली असते. अनेक हर्षवायू निर्माण करण्याजोग्या गोष्टी घडल्या असल्या तरी मणिपूर मध्ये एका स्त्रीची नग्न धिंड ही हिंसा , द्वेष व हतबलते चे गालबोट २०२३ च्या आनंदाला लावणारे ठरले. प्रत्येक व्यक्तीचे म्हणून जसे एक टेम्परामेंट असते तसे ते एका विशिष्ट काळात देशाचे ही असतें. काळाचे ही असते. त्यामुळे हिंसा , द्वेष , उपद्रव , उन्मत्तपणा अशा अनर्थकारी गोष्टीने वर्चस्व गाजवू नये यासाठी पुढच्या काळात प्रत्येकाला सजगपणे प्रयत्न करावे लागतील.
चिदानंद रुपम शिवो हम, शिवो हम असा उपदेश करताना शंकराचार्य आपल्याला तुझ्यातच विशुद्ध चेतनाचा, शिवाचा अंश आहे. असं सांगतात. व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनातील आपली स्वयंपूर्णता , स्व प्रेरणा आणि स्व नियमातून या अंशाचे अस्तित्व दिसत असतें. त्यामुळे महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशातील प्रत्येकाने या मूल्यांचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. ते समजून घेत पावले टाकली तर व्यक्तिगत, कौटुंबिक सामाजिक नि राष्ट्रीय पातळीवर निश्चितपणे यश मिळेल. उंबरठ्याशी आलेले नवे वर्ष साऱ्यांना अशा प्रगतीचे दान, आनंदाचे वाण अन विवेकाचे भान देणारे ठरो, याच शुभेच्छा…!

डॉ. अमोल अन्नदाते
9421516551

शस्त्रक्रिया शाखेला वळसा – डॉ.अमोल अन्नदाते

दै.महाराष्ट्र टाईम्स

शस्त्रकीया शाखेला वळसा

-डॉ.अमोल अन्नदाते

लेखक व तत्त्ववेत्ते इडेवू कोयिनिकान म्हणतात – “ देशातील तरुण काय विचार करतोय व कोणाला आदर्श म्हणून पाहतोय हे मला सांगा व त्यावरून मी त्या देशाचे भवितव्य सांगू शकतो “. त्याच धर्तीवर देशातील वैद्यकीय विद्यार्थी काय विचार करतोय हे बघा व त्यावरून वैद्यकीय क्षेत्राचे व एकूण रुग्ण सेवेच्या पुढील काही वर्षांचे भवितव्य काय असेल हा अंदाज बांधता येऊ शकेल. देशातील पहिले शंभर एमबीबीएस विद्यार्थी पदव्युत्तर शाखेसाठी कुठली शाखा निवडतात याच्या अभ्यासातून डोळ्यात अंजन घालणारी अनेक निरीक्षणे नोंदवता येतील. पहिल्या १०० पैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांना रेडीओलॉजी , त्वचारोग ( डरमॅटॉलॉजी ) व जनरल मेडिसिन या शाखांना पसंती दिली आहे. बालरोग ( एक टक्के), जनरल सर्जरी ( चार टक्के) व स्त्रीरोग ( दोन टक्के) या शाखांकडे केवळ सात टक्के विद्यार्थी वळताना दिसत आहेत. एकेकाळी सर्वाधिक पसंतीच्या शाखा या विद्यार्थ्यांना नकोशा का वाटू लागल्या हा फक्त वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या विचार प्रक्रियेतील बदल नसून समाजिक बदलाचा ही संकेत आहे.
सहसा समाजातील बुद्धिवान विद्यार्थ्यांचा सर्वात वरचा थर हा वैद्यकीय प्रवेशास पात्र ठरतो. त्यातही एमबीबीएस व पदव्युत्तर जागांमध्ये एवढी तफावत आहे की पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा ही जवळपास युपएससी परीक्षे एवढीच तीव्र स्पर्धेची परीक्षा असते. त्यासाठी लागणारे अटेम्प्ट , शासकीय बॉंड हे पूर्ण करताना जवळपास तिशी उजाडलेली असते. शस्त्रक्रिये सारख्या शाखेत एवढ्यावर शिक्षण थांबून चालत नाही. पुढे अजून सराव व सुपर स्पेशलायजेशन करणे आवश्यक असते. एवढे संपून वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी प्रॅक्तीस सुरु करण्यास भांडवल अवाढव्य असते. त्यामुळे प्रचंड अंगमेहनीतीच्या या शाखांमध्ये अर्धे अधिक आयुष्य शिक्षणात खर्च होऊन हाती काय लागेल तर त्यासोबत अनिश्चितता . इमर्जन्सी , प्रचंड मेहनत असण्याचा काही प्रमणात विद्यार्थ्यांचा विचार असला तरी एवढा एकच विचार शाखा नाकारण्या मागे आहे असे नाही. कारण ३५ टक्के विद्यार्थी हे मेडिसिन शाखा निवडत आहेत ज्याठी मेहनत व इमर्जन्सी असतेच. पहिली पसंती असलेल्या रेडीओलॉजी शाखे मध्ये मात्र काही प्रमाणात रुग्णांशी कमीत कमी संवाद व ठरवलेल्या वेळेत काम संपवून घरी जाण्याची मुभा आहे. पण या शाखेत अंगमेहनत नसली तरी मेंदूची कसरत इतर सर्व शाखेच्या तुलनेत अधिक आहे जी कुठल्याही टॉपर विद्यार्थ्यला जास्त सोपी वाटते. आपल्या सोबतचे इतर शाखेतील टॉपर विद्यार्थी हे कौशल्याच्या जोरावर तिशी आधी परदेशात बंगले विकत घेताना व सुखासीन आयुष्य जगत असताना पाहून आपण किमान त्या तुलनेत सुखासीन नसले तरी आयुष्य सुकर करणारे पर्याय का निवडू नये ? हा विचार वैद्यकीय क्षेत्रात पहिल्या ५० विद्यार्थ्यांच्या मनात येणे सहाजिक आहे.


शाखा स्वीकारणे व नाकारणारण्याला वैद्यकीय क्षेत्रातील काही बदल व रुग्ण – डॉक्टर संबंधातील स्थित्यांतरे ही जबाबदार आहेत. भारत हा असंसर्गजन्य आजार म्हणजेच ह्र्दय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब , लठ्ठपणाची जागतिक राजधानी बनत चालला आहे. देशातील दर चौथ्या व्यक्तीला या पैकी एक आजार जडला आहे. या आजारांच्या उपचारासाठी साधा बाह्यरुग्ण विभाग पुरेसा असतो. तसेच सरासरी आयुर्मान वाढल्या मुळे अतिदक्षता विभागात भरती होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण ही खूप वाढले आहे. यामुळे जनरल मेडिसिन शाखेला प्रचंड मागणी आहे. रुग्णालयातील सर्व शाखा या मेडिसिन शाखे भोवती फिरतात. म्हणून या शाखेला विद्यार्थ्यांची पसंती असणे हे नैसर्गिक व गरजेचे ही आहे. १९९५ साली वैद्यकीय क्षेत्र हे ग्राहक संरक्षक कायद्याच्या कक्षेत आले. त्यानंतर अनेक छोट्या मोठ्या कारणांसाठी रुग्ण डॉक्टरांना कोर्टात खेचू लागले. त्यासाठी प्रत्येक आजाराचा पुरावा असणे हे डॉक्टरांना स्वतःच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी गरजेचे वाटू लागले . त्यासाठी प्रत्येक रुग्णाचा आजार सिद्ध करण्यासाठी रेडीओलॉजिस्टची गरज भासू लागली. अर्थात कायदेशीर संरक्षणापलीकडे लवकर निदान होऊन योग्य उपचार देण्यास ही या शाखेची उपयुक्तता आहेच. त्यातही या शाखेत तंत्रज्ञान इतके प्रगत आहे कि एका मिलीमीटरच्या थरातील बदल ही सोनोग्राफी , सिटी स्कॅन व एमआरआय मशीन टिपू शकतात. त्यातच सिटी व एमआरआय चे रिपोर्ट तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने जगात कुठेही बसून रिपोर्ट करू शकतात.

एवढ्या सर्व बाजूने फुलून आलेल्या शाखे कडे गुणवत्ता आकर्षित न झाली असती तरच नवल होते. पण या शाखेचे काही सुप्त दोष अजून ही शाखा निवडणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आलेले नाही . ही शाखे एखाद्या गर्भ श्रीमंत घरातील जन्माला आलेल्या टॉपर विद्यार्थ्या साठी आदर्श आहे पण हलाखीत शिक्षण पूर्ण केलेल्या टॉपरला या शाखेत तग धरणे वाटते तितके सोपे नाही. कारण सोनोग्राफी सोडले तरी सिटी व एमआरआय मशीन्स या पांढऱ्या हत्ती प्रमाणे असतात व गुंतवणूक – मिळकत गणित जुळवणे हे खूप जिकीरीचे आहे. त्यातच या शाखेत रुग्ण रेफर करणारे डॉक्टर हेच तुमचे भवितव्य ठरवतात म्हणून तुम्ही किती ही हुशार असला तरी व्यवसायिक दृष्ट्या तुम्ही परावलंबी असता. रेफर करणाऱ्या डॉक्टरांची मर्जी सांभाळणे , गुंतवणूक ही व्यावसायिक कसरत जमली नाही तर कुठल्याशा कॉर्पोरेट रुग्णालयात नोकरी करण्यावाचून पर्याय नसतो. त्वचारोग व त्यातच कोस्मेटॉलॉजी म्हणजे सौंदर्यशास्त्र ही शाखा गेल्या दोन दशकात आर्थिक दृष्ट्या सर्वात समृद्ध शाखा झाली आहे. यासाठी समाजातील एक मोठा बदल जबाबदार आहे. आज जिथे पाणी , रस्ते , वीज नाही अशा अगदी डोंगराच्या टोकावर असलेल्या छोट्या टपरी वर दोन गोष्टी आवर्जुन मिळतात. बिस्कीटचा पुडा आणि गोरे करणारे फेअरनेस क्रीम. गोरे, सुंदर , छान दिसण्याच्या आंतरिक भावनेने आर्थिक स्तिथी , वय , धर्म, लिंग , प्रदेश या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत . म्हणून आज अगदी ग्रामीण भागातही सर्वधिक गर्दी असते ती कोस्मेटॉलॉजीस्ट च्या बाह्यरुग्ण विभागात. आपण जे आहोत तसे स्वीकारले जाणार नाही म्हणून शक्य नसलेल्या परफेक्ट लुक मध्ये स्वतःला बसवण्याची समाजातील घुसमट यातून अधोरेखित होते. लेझर तंत्रज्ञानातील मोठ्या बदला मुळे आज कोस्मेटॉलॉजीस्ट साठी या लेझर मशीन्स कामधेनु व कल्पवृकक्षाचे काम करत आहेत.


शास्त्रक्रिया व स्त्रीरोग या शाखा दिवसेंदिवस कायदेशीर दृष्ट्या जोखमीच्या झाल्या आहेत. यात प्रसिद्धी व पैसे तसे पहायला गेल्यास इतर शाखांपेक्षा जास्त आहे. पण या शाखेमध्ये रुग्णांच्या जीवाला धोका व अनिश्चीतता सर्वाधिक आहे. एकही छोटीशी चूक किंवा अति रक्तस्त्रावामुळे माता मृत्यूची एक केस तुमचे पूर्ण आयुष्य व करिअर बेचिराख करू शकतो. डॉक्टरांवर होणारे हल्ले हे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. शस्त्रक्रियेत अनिश्चितता जास्त असल्याने हल्ल्यांचे प्रमाण या क्षेत्रात वाढले आहे. त्यामुळे रूग्णासोबत स्वतः चा जीव वाचवणे ही डॉक्टरांना गरजेचे वाटू लागले आहे. त्यामुळे जास्त जोखमीच्या शस्त्रक्रिया निगडीत शाखा नकोच हा विचार जोर धरतो आहे.
या सगळ्या ट्रेंड्स मध्ये बालरोग शाखेकडे न वळण्याचे कारण म्हणजे बहुतांश डॉक्टर हे शहरी भागात स्थायिक होतात व शहरांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे या शाखेत काम कमी झाले आहे व बालरोगतज्ञांची संख्या ही वाढली आहे. ग्रामीण भागात मात्र बालरोग क्षेत्रातील समस्या, बालमृत्यूचे प्रमाण खूप आहे. म्हणून या शाखेकडे डॉक्टरांचे न वळणे व त्यातच ग्रामीण भागात न येणे ही सामाजिक समस्या आहे. याचे एक मोठे कारण म्हणजे आरोग्य विभागात व शासकीय सेवेत बालरोगतज्ञांच्या जागा रिक्त असून व त्यांची गरज असून ही शासन त्यांना चांगला मोबदला देण्यास उदासीन आहे. ग्रामीण भागात हिच समस्या स्त्रीरोग तज्ञांच्या बाबतीत आहे. कुठल्या ही राष्ट्राच्या प्रगतीचे मापक हे दर डोई उत्पन्न नसते तर त्या राष्ट्राचा माता मृत्यू व बाल मृत्यू दर असतो. व याच शाखांकडे जर डॉक्टर वळत नसतील तर सर्व दोष डॉक्टरांवर न ढकलता यावर सामाजिक संशोधन होणे गरजेचे आहे.


शस्त्रक्रिया व बालरोगशाखेकडे पहिले येणारे विद्यार्थी वळत नाहीत म्हणजे या जागा अगदी रिकाम्या जात आहेत असेही नाही. वैद्यकीय क्षेत्रातील क्रीम व हुशार विद्यार्थी या शाखेकडे वळत नाही व या शाखांकडे एकेकाळी असणारा ओढा ओसरत चालला आहे असा त्याचा अर्थ आहे. शस्त्रक्रियाच कशाला पण मानसशास्त्र , कर्करोग, लहान मुलांच्या मानसिक समस्या, अॉर्थोपेडिक अशा अनेक शाखा आहेत ज्यांची गरज वाढत जाणार आहे. शाखा निवडीचे पर्याय हे वैद्यकीय क्षेत्रात दर ३० वर्षांनी बदलत असतात. कारण दर तीन दशकांनी समाजात ही वैचारिक स्थित्यंतर घडत असते. शेवटी वैद्यकीय विद्यार्थी याच समाजातून आले आहेत व पुढे काय घडणार याचा अंदाज बांधून विद्यार्थी हा निर्णय घेतात. ग्रामीण – शहरी विकासाची दरी व समाजात बुद्धिवंतांना मिळणारी वागणूक याचा ही शाखा निवडीशी थेट संबंध आहे. यश तुम्हाला बरेच काही देते पण त्याची पुरपूर किंमत वसूल ही करते असे म्हंटले जाते. कदाचित याचा ताळेबंद वैद्यकीय विद्यार्थीही बांधत असावेत. एका बौद्धिक वर्गाने समाजिक समस्या समोर ठेवून त्याग करावा व आपल्या करिअरचे निर्णय घ्यावे हा विचार आजच्या काळासाठी अति आदर्शवादी आहे. आजची पिढी त्यागाच्या रोमँटीसिझम मध्ये जगून करिअरचे भावनिक निर्णय घेणारी नाही. त्याग करायचा असेल सोपा व मोबदला देणारा वाटावा असे बदल समाज व धोरण आखणाऱ्यांना करावे लागतील. आता होणारे बदल त्याचेच निदर्शक आहेत.

  • डॉ अमोल अन्नदाते
    dramolannadate@gmail.com
    www.amolannadate.com

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..? – डॉ.अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..?

  • डॉ.अमोल अन्नदाते

गेल्या एक-दोन आठवड्यांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात ज्या घटना, क्रिया-प्रतिक्रिया घडत आहे, विधाने-प्रतिविधाने केली जात आहेत, ते पाहता कुठल्याही सुजाण नागरिकाला या राज्याचा सामाजिक- राजकीय इतिहास नेमका कुठल्या दिशेने जातो आहे आणि या राज्याचे भवितव्य काय असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.

कोल्हापूरसारख्या धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील नसलेल्या आणि कधीही सामाजिक सौहार्दाला गालबोट न लागलेल्या छ. शाहू महाराजांच्या भूमीत दोन गटांमध्ये दंगल झाली. एकीकडे हे सुरू असतानाच मीरा-भाईंदरमध्ये झालेली अत्यंत क्रूर अशी हत्या, मुंबईच्या शासकीय वसतिगृहातील बलात्कार आणि हत्या, काल-परवा मुंबईतच घडलेले धावत्या लोकलमध्ये तरुणीवरील अत्याचाराचे प्रकरण आणि दुसरीकडे दिवसाढवळ्या रिव्हॉल्व्हरच्या धाकाने होणाऱ्या लुटी, चक्क एटीएमच पळवून नेण्याच्या घटना… राजरोस होत असलेल्या अशा गुन्ह्यांची मालिका थांबायला तयार नाही. मात्र, या प्रकारच्या गंभीर प्रकरणांवर राज्यकर्ते आणि विरोधक सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा राजकीय सोयीची भूमिका घेत आहेत. कोल्हापूरच्या घटनेसंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा जबाबदार पदावर असलेले व समंजस समजले जाणारे नेतेही निवडणुकीच्या सभेत बोलावे अशी उथळ विधाने करीत असतील, तर त्या पदाच्या संविधानिक दायित्वाचे काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. राज्यकत्यांसाठी सगळ्या जाती-धर्मातील, वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरांतील नागरिक एकसमान असतात. विशेषत: धार्मिक, सामाजिक संवेदनशील घटनांच्या वेळी आपण कुठल्या पक्षाचे नेते नव्हे, तर राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले मंत्री आहोत, याचे भानही नेत्यांनी गमवावे, याचे आश्चर्य वाटते. विरोधी नेतेही अशा घटनांबाबत ठाम ‘भूमिका न घेता कधी सोयीची, तर कधी बोटचेपेपणाची विधाने करीत राहतात, हेही तितकेच दुर्दैवी आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या उक्ती व कृतीमधील टोकाच्या बदलांमागे राज्याच्या संभाव्य राजकारणाचे नरेटिव्ह सेट करण्याची स्पर्धा कारणीभूत आहे.. या स्पर्धेतून कदाचित कुणाला सत्ता मिळेलही, पण देशातील पुरोगामी आणि आघाडीचे राज्य म्हणून आपण खूप काही गमावलेले असेल, याचे किमान ‘भान आपण हरपून बसलो आहोत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून नवे सरकार बनल्यापासून सत्ताधारी पक्षांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हिंदुत्व कार्ड कसे पळवायचे, याची तीव्र स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यातच सत्तेतील भाजप आणि शिवसेना या जय-वीरूच्या जोडीमध्ये खरे हिंदुत्व कुणाचे, अशी छुपी स्पर्धा सुरू आहे. हिंदू मतांवर एकगठ्ठा मालकी सांगण्यासाठी हिंदू जनआक्रोश मोर्चापासून सावरकर गौरव यात्रेसारख्या अनेक संकल्पना या पक्षांच्या वॉररूममध्ये ठरत असतात. त्यात अलीकडे ‘आयआयएम’मधील उच्चशिक्षित निवडणूक रणनीतिकार दिवस-दिवस ‘ब्रेन स्टॉर्निंग’ करून धोरणे ठरवत असतात. ‘क्लाएंट’ पक्षाला सत्ता मिळवून देणे, एवढे एकच ध्येय या कॉर्पोरेट रणनीतिकारांचे असते. यात आधीच सेट झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मॉडेलला तसेच्या तसे राबवता येते का, हेसुद्धा पाहिले जाते आणि त्यानुसार काही धोरणे ठरवली जातात.

राजकीय लाभासाठी अशा गोष्टी करणाऱ्या सर्वांनीच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की इतिहासापासून ते आजवर तयार होत गेलेली महाराष्ट्राची सामाजिक वीण ही जाती-धर्मातील सौहार्दाच्या, पुरोगामित्वाच्या धाग्याने आणखी घट्ट झाली आहे. हाच या राज्याचा डीएनए आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशकतेमुळेच मुंबईसारखे शहर देशाची आर्थिक राजधानी बनून
जागतिक नकाशावर ठळकपणे आपले स्थान निर्माण करू शकले. स्वातंत्र्यापासून सर्वधर्मीयांना आणि इतर राज्यांतील स्थलांतरितांना हे आपले घर वाटले, त्यांनी इथल्या प्रगतीत मोलाची भर टाकली. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या माझ्या रुग्णालयात काश्मीरच्या बारामुल्लाची मुलगी स्त्रीरोग विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेते. इथे प्रवेश घेताना या मुलीचे वडील मला म्हणाले, ‘हमारी बेटी महाराष्ट्र में है, तो फिर हमें कैसी फिक्र..?’ आपल्याकडील दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम सुविधांमुळे खरे तर महाराष्ट्र हे देशाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखले जायला हवे. पण, सध्या घडत असलेल्या गोष्टी पाहता आपल्याला राज्याची ही प्रतिमा अधिक प्रगल्भ करायची आहे की उत्तरेतील राज्यांसारखी ‘क्राइम स्टेट’ म्हणून कलंकित करायची आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल. वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राची प्रतिमा ही उद्योगस्नेही आणि संयमी राज्य म्हणून राहिली आहे. पण, जबाबदार व्यक्तींची भडकाऊ उक्ती आणि त्याप्रमाणे समाजात घडणाऱ्या हिंसक कृती पाहता उद्योग विश्वासह जगभरातील लोकांमध्ये राज्याचा कोणता ‘ब्रँड’ प्रस्थापित होतो आहे, याचा विचार कधीतरी करावा लागेलच. जातीय-धार्मिक तेढ, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये यामुळे कदाचित मते, सत्ता मिळेलही; पण त्यासाठी या

राज्याने कष्टातून कमावलेल्या प्रागतिकतेच्या ‘ब्रँड’ला बट्टा लागेल, याचीही चिंता वाटायला हवी.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मतदारांची जबाबदारी काय, हेही महत्त्वाचे आहे. या देशात तीन प्रकारचे मतदार आहेत. एक मोठा वर्ग ज्यांचा रोजचा संघर्षच संपलेला नाही आणि त्यांना देशाचे काय होईल, यापेक्षा त्यांचे स्वतःचे काय होईल, याची भ्रांत आहे. दुसरा वर्ग, ज्याचा संघर्ष संपलेला असला, तरी आपले राज्य, भाषा, धर्म आणि भूभागाच्या अस्मितेवर तो स्वार झाला आहे. त्याच्यासाठी मानवी विकास, देशाची जागतिक प्रतिमा यापेक्षा हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. विशेष म्हणजे, हे दोनच वर्ग प्रामुख्याने मतदान करतात. तिसरा वर्ग शिकलेला, बुद्धिप्रामाण्यवादी, विचारी वर्ग आहे. देशाचे राजकारण धर्माऐवजी विकासकेंद्रित व्हावे, असे या वर्गाला वाटते. पण त्याला हे फक्त वाटते. त्यासाठी कुठलीही कृती करण्यास तो उत्सुक नाही. मतदान करण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या कृतीपासूनच त्याची ही उदासीनता सुरू होते. आपला पदवीधर आमदार कोण आणि त्याची निवडणूक कधी होते, तेही माहीत नसलेला हा वर्ग आहे. मतदान करून लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणाऱ्या दोनपैकी पहिला वर्ग हा तात्कालिक फायदा किंवा मोफत काही मिळते आहे का, हे पाहून किंवा दिवाळीला धान्याच्या एखाद्या मोफत पिशवीवर हुरळून मतदान करणारा आणि दुसरा अस्मितेवर भावनिक होऊन मतदान करणारा आहे. परिणामी देशाचे राजकारण भावनिक लाट आणि ठरवून निर्माण केलेल्या धारणांवर आधारले आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक, लोककल्याणकारी राज्यासाठी तरुण, शिक्षित आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी वर्गाला केवळ समाजमाध्यमांवर लिहिण्या-बोलण्या आणि रील्स तयार करण्यापलीकडे जाऊन सजग मतदार बनावे लागेल. जगात नव्या प्रगतीच्या युगाची पहाट फटफटत असताना, महाराष्ट्राच्या प्रगतीत भर घालू शकणाऱ्या देश आणि जगभरातील लोकांसाठी आपण चुंबक बनायचे आहे की आपल्या दारांना जातीय धार्मिक द्वेष, गुन्हेगारी अन् अशांततेचे कुलूप लावायचे आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल.

-डॉ.अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

• संपर्क : 9421516551

वाढते वय आणि कार्यक्षमता – डॉ. अमोल अन्नदाते

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

वयाची साठी आली, की अध्यात्माच्या मार्गाला लागणाऱ्या तळेगाव किंवा अलिबागच्या ‘सेकंड होम’कडे वळणाऱ्या आणि आयुष्याची संध्याकाळ आली म्हणून निवृत्तीचे वेध लागलेल्या पिढीचे डोळे उघडणारे एक संशोधन नुकतेच ‘न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ या वैद्यकीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे. या संशोधनातून समोर आलेले निष्कर्ष आपल्या आजवरच्या समजुतींना धक्का देणारे आहेत. आपण ज्या क्षेत्रात आहोत, तिथे सर्वाधिक उत्तम कार्यक्षमतेचा काळ कुठला असू शकतो, असे विचारल्यास आपण अर्थातच तरुण पिढीचा विचार करतो. हा अभ्यास मात्र वेगळेच काही सांगतो. मानवी जीवनातला सर्वाधिक दर्जेदार कार्यक्षमतेचा काळ हा विशी आणि तिशीत नसतो, चाळिशीतही नसतो, तर तो साठी आणि सत्तरीत असतो. या पुढे जाऊन हा अभ्यास म्हणतो, की दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक कार्यक्षमता वयाच्या ७० ते ८० या दशकादरम्यान असते. ५० ते ६०च्या दशकाचा क्रमांक त्यानंतर लागतो.

हे ऐकून अर्थातच आश्चर्य वाटते. आपल्या आजूबाजूला गुडघे दुखत असलेले, मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी सज्ज असलेले, पाठदुखीने त्रस्त असणारे वृद्ध दिसत असतील, तर त्यांकडे काणाडोळा करून याची दुसरी बाजू तपासून पाहा. बहात्तराव्या वर्षी, २०२४च्या निवडणुकीची तयारी करत असलेले देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि ब्याऐंशीव्या वर्षी नव्याने पक्ष बांधणी करीत असलेले शरद पवार. राजकारणातील उदाहरणे बाजूला ठेवू. जगभरातील यशस्वी फॉर्च्यून ५००’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या कंपन्यांच्या न सीइओचे सरासरी वय ६३ आहे. नोबेल पारितोषिक जिंकणाऱ्यांचे सरासरी वय ६२ आहे. आतापर्यंत पोप राहिलेल्यांचे सरासरी वय ७६ आहे. आता जो बायडेन वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत; तसे मोरारजी देसाई ८१ व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. साठीला निवृत्त व्हा, हे ठरवणाऱ्या मंत्रीमंडळाचे सरासरी वय मात्र ६२ आहे! ही झाली मोठ्या पदावरची उदाहरणे. आपल्या महाराष्ट्रात अकोल्याचे डॉ. नानासाहेब चौधरी हे शल्यचिकित्सक वयाच्या ९५व्या वर्षी,आजही वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. डॉ. प्रेमानंद रामाणी वयाची ८० वर्षे होऊन गेल्यावरही रोज शस्त्रक्रिया करतात. निवृत्तीची अट नसलेल्या वकिली, लेखन, लेखपाल अशा क्षेत्रांत तर कित्येक लोक ऐंशीव्या वर्षी सक्रिय आहेत; किंबहुना कामातली गुणवत्ताही टिकवून आहेत. ‘इस्कॉन’ चे संस्थापक स्वामी प्रभुपाद हे मृत्यूच्या शेवटच्या घटकेपर्यंत नव्हे, तर अखेरच्या क्षणापर्यंत पुस्तकासाठीचे डिक्टेशन देत होते.

हे सगळे समजून घेण्याची दोन मोठी कारणे आहेत. पहिले, भारतातील निवृत्तीचे वय आणि दुसरे, वयाची मर्यादा नसलेल्या क्षेत्रांतही स्वतःहून ठरावीक वयात निवृत्त होण्याची प्रवृत्ती. अनेक राज्यात अशा स्वेच्छानिवृत्तीचे वय ६० ते ६३च्या दरम्यान आहे. केरळमध्ये तर ते केवळ ५६ आहे. “वृद्धांनी जागा रिकामी केली नाही, तर तरुणांना संधी ‘कशी मिळणार,’ हा युक्तिवाद समृद्धी असलेल्या विकसित देशात एक वेळ मान्य केला जाऊ शकतो. भारतात प्रत्येक क्षेत्रात आणि त्यातही वेगाने विकसित होत असलेल्या खासगी क्षेत्रात कामाचा महाकाय डोंगर उभा असताना, तरुण वृद्ध हा भेदभाव फोल ठरतो. तरुणांना ते तरुण आहेत म्हणून पगार द्यायचा आणि कार्यक्षम वृद्धांना, गुणवान हातांना बळजबरीने घरात बसवून पेन्शन द्यायची, हे देशाला दारिद्र्याकडे नेणारे आहे. याचे उत्तम उदाहरण वैद्यकीय क्षेत्रात दिसते. आज एमबीबीएस झाल्यावर अनिवार्य ग्रामीण शासकीय सेवेचा करार आहे. नुकत्याच उत्तीर्ण झालेल्या २२-२३ वर्षांच्या अननुभवी डॉक्टरांना पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा, लग्न असे विविध प्रकारचे वेध लागलेले असताना, त्यांचे या बळजबरीच्या ग्रामीण शासकीय सेवेत कसे बरे मन लागेल ? दुसरीकडे, साठीनंतर निवृत्त झालेल्या डॉक्टरांच्या पेन्शनवर खर्च सुरू आहे. खरे तर यातील अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन काम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना फुकट पेन्शन नको आहे. अंग मेहनत व ‘फिल्ड वर्क’ गरजेचे असेल,तिथे तरुणांना आणि शांत बसून विचार करण्याची गरज आहे, तिथे ज्येष्ठांना संधी देऊन समतोल राखण्याची खरी गरज आहे. येणाऱ्या काळात संख्येने वाढत जाणार असलेल्या ज्येष्ठांना कामाच्या प्रवाहात सामील करून घ्यावेच लागणार आहे.

वैद्यकीय संशोधन सांगते, की आकलनविषयक क्षमता सत्तरीत व ऐंशीतही शाबूत असतात. अर्थात, त्यासाठी बलोपासना व निर्व्यसनी जीवनशैलीची पूजा बांधावी लागते, हे सांगणे न लगे! वाढत्या वयासोबत साठवलेल्या ज्ञानाची नव्या परिस्थितीत वापर करण्याची क्षमता व सामाजिक आकलनशक्ती या दोन्ही वाढीस लागतात. याचा सगळ्यांत मोठा फायदा, म्हणजे कार्यरत असणाऱ्या ज्येष्ठांमध्ये मानसिक व शारीरिक झीज थांबते. त्यातून बऱ्याच आजारांना आपोआप प्रतिबंध होतो. ज्येष्ठांनी आनंदी राहण्यासाठी शब्दकोडे सोडवावे अथवा टीव्ही मालिका पाहाव्यात, असे सल्ले म्हणूनच कायमचे निकालात निघाले पाहिजेत.

देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा अभ्यास केल्यास, वाढत्या आयुर्मानामुळे ६० ते ८० वय असलेल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. चीनमध्ये आज कमावणारे तरुण हात कमी आणि सांभाळावे लागणारे वृद्ध मोठ्या प्रमाणात, असा असमतोल भेडसावत आहे; त्यामुळे त्यांना एकच मूल हे धोरण मागे घ्यावे लागले आहे. सन २०३१मध्ये आपली १९ कोटी ४० लाख एवढी लोकसंख्या साठीच्या पुढे असणार आहे. याचा अर्थ, येत्या तीन दशकांत दर पाच लोकांमागे एक व्यक्ती साठीच्या पुढची असेल. वैद्यकीय प्रगती होते, तशी सरासरी आयुर्मर्यादाही वाढत जाणार आहे. अर्थकारणाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, निवृत्तीनंतर ‘स्वस्थ; पण निष्क्रिय असणारी लोकसंख्या’ ही भारतासारख्या आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर व कमकुवत देशाच्या खिशाला जड जाणारी गोष्ट ठरणार आहे. तरुणांना काम कसे द्यावे, या प्रश्नाचेच निश्चित उत्तर अजूनजिथे गवसलेले नाही, तिथे साठीनंतर हात टेकण्याची मानसिकता प्रबळ होणारच. देशात वाढत जात असलेल्या ज्येष्ठांना कार्यमग्न कसे ठेवायचे, या संबंधी धोरण आखायला हवे, हे देशातील धोरणकर्त्यांच्या अद्याप ध्यानीमनीही नाही. उलट, एवढ्या मोठ्या संख्येतील ज्येष्ठांना पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा द्यायची कुठून, हा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांना अस्वस्थ करत आहे. जुनी की नवी पेन्शन योजना, हा तिढा यातूनच निर्माण झाला आहे. या जटिल समस्येच्या पोटात अजून एक गंभीर प्रश्न आहे, तो म्हणजे ज्येष्ठांमध्येही स्त्रियांना आधी निवृत्त केले जाते. प्रत्यक्षात स्त्रियांची आयुर्मर्यादा पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.

आपल्या देशात ज्येष्ठांना कार्यरत ठेवण्यासाठी अनेकदा अध्यात्माचा मार्ग दाखवला जातो; पण सतत कार्यमग्न राहणे, हाच अध्यात्माचा मूळ आणि खरा गाभा आहे, हे कोणीही समजून सांगत नाहीत. सिद्धार्थ गौतम यांना आत्मसाक्षात्कार होऊन, ते वयाच्या अवघ्या पस्तिसाव्या वर्षी ‘गौतम बुद्ध’ झाले; पण त्यांनी काही सचिन तेंडुलकरसारखी चाळिसाव्या वर्षी निवृत्ती जाहीर केली नाही. वयाच्या ८० वर्षांपर्यंत ते धम्माचा प्रसार करण्यात व्यग्र होते. कुशीनगर येथे झाडाखाली देह ठेवण्याचा क्षण आला, तेव्हा एक व्यक्ती गौतम बुद्धांवर रागावली आणि म्हणाली, ‘माझा धम्म शिकायचा राहून गेला असताना, तुम्ही कसे काय जाऊ शकता?’ तेव्हा बुद्धांनी मृत्यूची नियोजित वेळ दोन तास पुढे ढकलली व त्या व्यक्तीला धम्माचा उपदेश केला. कार्यमग्न राहूनच बुद्ध होता येते, हाच संदेश त्यांना द्यायचा होता. आता विज्ञानानेही तेच सिद्ध केले आहे. ‘न्यू इंग्लंड ‘जर्नल ऑफ मेडिसिन’मधील संशोधनाचा खरा अर्थ हा आहे.

डॉ.अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
9421516551

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

महत्व ठाम पालकत्वाचं

The Importance of Strong Parenting

*दै. दिव्यमराठी* (मधुरिमा)

*महत्व ठाम पालकत्वाचं*

*-डॉ.अमोल अन्नदाते*

‘स्पेस’च्या नावाखाली पाल्यांना अति स्वातंत्र्य देणं जसं चुकीचं तसंच पाल्य बिघडेल म्हणून त्याच्यावर अवाजव बंधनं घालणंही चुकीचंच… नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचाराच्या काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीवादी ठाम पालकत्वाची आवश्यकता प्रतिपादित करणारा लेख…

आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रत्येक पालकाच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या श्रद्धा वालकरच्या हिंस्त्र हत्येची चर्चा हो या हत्येचा घटनाक्रम, त्यातील थरारकता, गुन्हेगारी मानसिकता,कौर्य या घटनेतील जातीचे संदर्भ या अंगाने होते आहे. पण याही पलीकडे ही घटना वर्णाच्या पतकत्वाशी व पालकत्वाच्या दीर्घर्कालीन प्रक्रियेशी निगडीत आहे हे समजून घेणे गरजेचे असते. पालकत्व म्हटले कि आपल्याला रांगणारे बाळ, शाळकरी मुलं किंवा कुमार वय समोर येते, पण पालकत्व, पाल्य व पालक दोहौंसाठी जन्मल्यापासून ते आयुष्यभर चालणारी ही प्रक्रिया आहे. मुलं वयात आल्यानंतरच्या पालकत्वावर तर पाल्याचे सगळे भवितव्य अवलंबून असते हा धडा श्रद्धा पालकर हत्येसारख्या घटनांतून प्रकर्षांने पुढे येतो.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात पालकत्वाविषयीच्या संकल्पना बदलणे अपरिहार्य होते. त्यातच लिबरल पेराटिंग म्हणजे उदारमतवादी पालकत्व असे पालकत्व जे जास्त पाल्य सहिष्णू, – पाल्यांच्या बाजूने झुकणारे, त्यांना अधिक मुक्तता, स्पेस देणारे असावे असे काहीसे पाश्चिमात्य मत प्रवाह समाजात, कुटुंबा कुटुंबात रुजू लागले. बापासमोर उभेही राहण्याची हिंमत नसणारी पिढी पालकाच्या भूमिकेत आली तेव्हा हे पचणे जड असले तरी व्यावसायिकदृष्ट्या ही पिढी आजच्या युगातील अत्यंत व्यस्त, महत्त्वाकांक्षी आणि काम करणारी जोडीदार ( वकिंग मदर ) असलेली आहे. म्हणून पाल्यांना स्पेस देणारे हे पाश्चिमात्य प्रारूप पालकांच्या पथ्यावर पडणारे व सोयीचे होते म्हणून ते पटकन स्वीकारलेही गेले. मुलांना वेळ देण्याची या पिढीची व्याख्या मुलांना अंघोळ घालणे, बापाने मुलीची वेणी घालणे अशी कधीच नव्हती म्हणून आई-बापाच्या रूपाने विरुद्ध लिंगी प्रेमाचा, वात्सल्याचा, मायेचा स्पर्श काय असतो या मानसिक स्पर्श ज्ञानाला ही पिढी पारखी राहिली. वेळ घालवण्याच्या गिल्टमधून परदेशी किंवा पर्यटन स्थळी जाणाऱ्या पालकांच्या पिढीमध्ये या स्पेसचा पुढचा टप्पा लिव्ह इनच्या रूपाने डोके वर काढू लागला. लिव्ह इन चूक कि बरोबर या नैतिक पेचात न पडता आपण पालकत्वाच्या आज आवश्यक असलेल्या बुद्धिप्रामाण्यवादी प्रारूप, पालक व पाल्य दोघांनाही स्वीकारु शकतील असा मध्यम मार्ग शोधणे व स्वीकारणे आवश्यक आहे. डेमोक्रेटिक पेराटिंग हा तो मध्यम मार्ग असू शकतो.

डेमोक्रेटिक अर्थात लोकशाहीवादी ठाम पालकत्व म्हणजे नेमके काय? लोकशाही असलेल्या देशात तुम्हाला जसे व्यक्तीस्वतंत्र्य असते पण तरी ते घटनेने आखून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत असते. तसेच कुटुंबात असायला हवे. आम्ही डॉक्टर म्हणून पालकांना पाल्यावर विश्वास ठेवा असे जरुर सांगतो, पण आंधळा विश्वास ठेवा असे सांगत नाही. विश्वास ठेवताना डोळे उघडे ठेवा असेही सांगतो. स्वातंत्र्य देताना काही ठाम सीमा रेषा पाल्यांना आखून देणे हे पालक नाही तर कोण करणार? ज्या डोहामध्ये पोहताना अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत नेमके त्याच डोहात मुलाला पोहण्याची परवानगी कशी देणार? घरातील या सीमा ठरवताना काही गोष्टी वय वाढेल व मुलाची समज जोखून त्यात चर्चा करून थोडी फार शिथिलता आणता येऊ शकते, काही गोष्टींना मात्र झिरो टॉलरन्स हे पाल्यांना ठामपणे सांगणारे ठाम पालकत्व आवश्यक असते. त्यातच असुरक्षित जागा व असुरक्षित व्यक्तीपासून लांब ठेवण्याचा व्हेटो पालकांनी त्यांच्या हातात ठेवणे गरजेचे आहे.

पालकत्वाची निर्णायक भूमिका तेव्हा सुरु होते जेव्हा मुले एखाद्या नात्यात मानसिकदृष्ट्या अडकून पडतात. जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती ही मानसिक, भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित (वलनरेबल) असतेच, पण हे भावनिक, मानसिक विरेचन तिथेच हवे जिथे शोषण होणार नाही. अशा सुरक्षित जागांचे, व्यक्तीचे ज्ञान हे कुटुंबातच द्यायला हवे. उपभोगापासूनच रोखण्यापेक्षा शोषण विरहित उपभोगाचे ज्ञान पाल्यांना देणे आवश्यक आहे. कुमारवयात एखादी भिन्न लिंगी व्यक्ती आवडण्याला कुमारवयीन मानसशास्त्रात काफ लव (calf love) असे म्हणतात. याची हाताळणी कशी करावी हे उपजत ज्ञान कुठल्याच पालकाला नसते. यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे असते. नुकतेच १६ व १७ वर्षांचे एक ओळखीचे प्रेमीयुगुल घर सोडून पळून गेले. परतल्यावर त्यांच्याशी रीतसर संवाद झाल्यावर मुलीने याचे कारण सांगितले की, ‘मला एक मुलगा आवडतो, हे घरी सांगण्याची हिंमत झाली नाही.’ तुम्हाला कोणाविषयी प्रेम वाटत असल्यास यात काही चूक नाही, पण ते तुम्ही आम्हाला आवर्जून सांगा, त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेण्यास आम्ही तुम्हाला मदत करु हा आत्मविश्वास पालकांनी पाल्यांना द्यायला हवा. आपल्या व्यक्तिगत भावनिक गोष्टी घरात सांगण्यास पाल्यांना लाज किंवा भीती वाटता कामा नये हे पुढील धोके टाळण्यास आवश्यक आहे.

मुले मोठी झाली, मग ती लग्न किंवा इतर कुठल्याही नात्यात असतील व त्यांच्यावर हिंसाचार होत असल्याचे धोक्याच्या घंटा (रेड फ्लॅग) दिसत असतील तर कौटुंबिक पातळीवर मुलांच्या मागे उभे राहत त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व बळ मुलांनाआयुष्यभर देणे गरजेचे आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही भावनिक व शारीरिक हिंसाचार इतरांवर करणे किंवा इतरांचा सहन करणे आम्हाला मान्य नाही हे धडे कुटुंबात वारंवार गिरवणे गरजेचे आहे. आई-वडिलांच्या भीतीने किंवा त्यांचे मन जपण्यासाठी हिंसाचार सहन करत आयुष्य काढण्याची गरज नाही हा स्पष्ट संदेश पालकांकडून मुलांना गेला पाहिजे.


-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क :9421516551

रेमडेसिव्हिर गायब का होते?

रेमडेसिव्हिर गायब का होते

रेमडेसिव्हिर गायब का होते? रेमडेसिव्हिर हे औषध लाल फितीत अडकत चालले आहे. रुग्णांना ज्या पहिल्या नऊ दिवसांत किंवा डॉक्टरांचा निर्णय झाल्यावर त्वरित मिळणे अपेक्षित आहे, नेमके तेव्हा ते मिळत नाही. गैरव्यवस्थापन, काळा बाजार व प्रशासकीय खाक्यामुळे हे औषध देण्याचा सुवर्णकाळ हातून निसटतो आहे.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्ण व नातेवाइकांना ज्या गोष्टींमुळे मानसिक-आर्थिक मनस्ताप झाला, त्यापैकी एक म्हणजे रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा व काळाबाजार. ‘लवकरच रेमडेसिव्हिर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल,’ हे सरकारने सांगूनही आता काही महिने झाले. रेमडेसिव्हिरच्या आधी दोन लाख ६९ हजार व नंतर चार लाख ३५ हजार कुप्या मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभारही मानले. एवढे होऊनही सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान ९०० ते कमाल ३५०० रुपये या किमतीत ते किती रुग्णांना मिळाले? अनेकांना ते ‘काळ्या बाजारात’ २५ हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत प्रती व्हायल इतक्या चढ्या दराने घ्यावे लागत आहे.

गरज असलेल्या रुग्णांपैकी केवळ पाच टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिर मूळ किमतीत मिळते आहे, उर्वरित ९५ टक्के ग्राहकांना काळ्या बाजारात चढ्या दराने घ्यावे लागते आहे. तीन महिने उलटूनही सरकारला या औषधाची विक्री सुरळीत का करता आली नाही, काळ्या बाजाराची पाळेमुळे का खणून काढता आली नाही, या प्रश्नांच्या उत्तरातच दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो, रेमडेसिव्हिर मिळणे दुरापास्त झाले, की मुद्दाम तसे केले गेले?

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

रेमडेसिव्हिर गायब का होते? रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्यावर सरकारने दोन तोडगे शोधले. पहिला, नेहमीप्रमाणे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांची बदली. ‘गरज नसलेल्या रुग्णांना हे लिहून दिले जाते आहे,’ हे कारण सांगत सरकारने यावर अजब शक्कल लढवली. औषध कंपन्यांकडून मिळणारे सर्व रेमडेसिव्हिर हे अन्न व औषध प्रशासनाने ताब्यात घेतले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून थेट रुग्णालयांना पुरवठा सुरू झाला. त्यानंतरही काळा बाजार थांबला नाही; कारण रुग्णालयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागणी केलेली संख्या व त्यांना कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या कुप्यांची संख्या यात मोठी तफावत असल्याने मागणी व पुरवठा यातील अंतर वाढले व काळा बाजार कायम राहिला. रुग्णालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात मागणी व पुरवठा असमतोल का निर्माण झाला, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे. एकीकडे राज्य सरकार व टास्क फोर्सने ठरवून दिलेल्या उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मध्यम व तीव्र, म्हणजे ढोबळपणे ऑक्सिजनची पातळी ९४च्या खाली असल्यास रेमडेसिव्हिर सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. याशिवाय ठरवून दिलेल्या पाच प्रमुख स्थितीतच रेमडेसिव्हिर वापरावे, असे निर्देशही डॉक्टरांना आहेत. सध्या राज्यातल्या सहा लाख ९८ हजार ३५४ रुग्णांपैकी २० ते ३० टक्के रुग्णांना प्राणवायू व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रेमडेसिव्हिर देणे आवश्यक ठरते. सध्या गंभीर व मध्यम स्वरूपाचे रुग्णच रुग्णालयात दाखल आहेत. यातील बहुतेकांना रेमडेसिव्हिर देणे आवश्यक आहे; पण अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला, रुग्णालयात दाखल असलेल्या सक्रिय रुग्णांपैकी दहा टक्के रुग्णांसाठी प्रत्येकी एक व्हायल देण्याचा आदेश दिला आहे. बऱ्याचदा यापेक्षाही कमी व्हायल मिळतात. दाखल रुग्णांपैकी १० टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिर हे सूत्र उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत तर नाहीच; पण सौम्य रुग्ण कोव्हिड केअर सेंटरला आणि मध्यम; तसेच गंभीर रुग्ण डेडिकेटेड कोव्हिड रुग्णालयात या आरोग्य खात्याने ठरवलेल्या धोरणाचा संपूर्ण विसर अन्न-औषध प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पडलेला दिसतो.

आरोग्य खात्याने ठरवून दिलेल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर नाकारून, सरकारने त्याच्या काळ्या बाजाराला एक कारण मिळवून दिले. सध्या सौम्यच काय, मध्यम व गंभीर रुग्णांनाही कोव्हिड रुग्णालयात दाखल करण्यास जागा नाही. यावरून रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण रेमडेसिव्हिरची गरज असलेले की नसलेले, हा किमान सोपा अंदाज तरी सरकारने बांधावा. गरजेपेक्षा कमी रेमडेसिव्हिर मिळाल्यानंतर घडणारे प्रकार जास्त संतापजनक आहेत. ‘तुमच्या रुग्णासाठी आमच्याकडे रेमडेसिव्हिर नाही,’ असे रुग्णालयाने सांगितल्यावर, ज्यांच्या ओळखी आहेत ते आपले संपर्कजाळे वापरून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळवतात, असे दिसून आले आहे. अशा प्रकारे कमी गरज असलेल्यांची नावे रेमडेसिव्हिर मिळालेल्यांच्या ‘गुणवत्ता यादीत’ कधी कधी झळकतात व तातडीची गरज असलेल्या रुग्णाचे नाव यादीत नसते. सर्व रेमडेसिव्हिर जर सरकारच्या व अन्न-औषध प्रशासनाच्या ताब्यात असेल, तर ते काळ्या बाजारात येते कुठून? गळती कुठे आहे, हे अनाकलनीय आहे. काळा बाजार करणाऱ्यांचे फोन नंबर, संपर्क खुलेआम उपलब्ध असणे, ५० टक्के रेमडेसिव्हिर काळ्या बाजारात विकले जात असूनही त्याचा कुठेही मोठा साठा जप्त न होणे, हे सगळे प्रकार कमालीचे संशयास्पद आहेत. ते मिळणे दुरापास्त झाले की केले गेले, हा प्रश्न विचारणे म्हणूनच भाग पडत आहे.

‘रेमडेसिव्हिरने मृत्यूदरात काहीही फरक पडत नाही, हे क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये समोर आले आहे, तरीही डॉक्टर उगाच रेमडेसिव्हिर लिहून देतात,’ असा प्रचार हे एकच वैज्ञानिक अर्धसत्य वापरून केला जातो. रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्याबाबत, ते लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांकडे बोट दाखवून पळ काढता येणार नाही. रेमडेसिव्हिर पूर्णपणे निरुपयोगी असते, तर ते सरकार व टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग राहिले नसते. या औषधाने अतिदक्षता विभागातील एक व वॉर्डमधील तीन दिवस कमी होतात, हे काहींबाबत सिद्ध झाले आहे. असा कमी झालेला प्रत्येक दिवस रुग्णाच्या मृत्यूची शक्यता कमी करतो. शिवाय, आज रुग्णशय्यांचा तीव्र तुटवडा असताना व रुग्ण प्राणवायूच्या प्रतीक्षेत रस्त्यावर प्राण सोडत असताना, रोज ६० हजार रुग्णांचे पाच दिवस कमी झाले, तर प्रतीक्षा रांगेतील हजारो रुग्णांना खाटा मिळतील आणि त्यांचे प्राण वाचतील. हा या औषधाचा व्यापक परिणाम आहे. रेमडेसिव्हिर हे रामबाण नसले, तरी गंभीर रुग्णांच्या उपचारातील महत्त्वाचा बाण जरूर आहे. हा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचा व्यावहारिक अनुभव दुर्लक्षून चालणार नाही. काही विशिष्ट रुग्णांना याचे चांगले परिणाम अनुभवास येत आहेत.

म्हणूनच सध्या कुठल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर द्यायचे या विषयी, अन्न-औषध प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांनी डॉक्टरांवर विश्वास ठेवला पहिजे. हे औषध सरकारी खाक्याप्रमाणे लाल फितीत अडकत चालले आहे; त्यामुळे रुग्णांना ज्या पहिल्या नऊ दिवसांत किंवा हे औषध देण्याचा डॉक्टरांचा निर्णय झाल्यावर लवकरात लवकर मिळणे अपेक्षित आहे, नेमके तेव्हा मिळत नाही. रेमडेसिव्हिर उपलब्ध असूनही गैरव्यवस्थापन, काळा बाजार व प्रशासकीय खाक्यामुळे हे औषध देण्याचा सुरुवातीचा सुवर्णकाळ अनेकदा हातून निसटतो. शिवसेनेसारखा आक्रमक बाण्याचा, रस्त्यावर उतरणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मोठी संख्या असलेला व राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा चाणाक्ष, प्रशासकीय खाचाखोचा माहिती असलेला पक्ष सत्तेत असूनही, एका साध्या औषधाचा काळा बाजार सरकार थोपवू शकत नाही, हे आश्चर्य आहे.

सदरील माहिती आपण महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता.

बावीस गेले, अजून किती?

बावीस गेले, अजून किती?

बावीस गेले, अजून किती ?

नाशिकमध्ये ऑक्सिजन लीक

२२ जीव गेले , द्या ना पाच लाख प्रत्येकी

प्रेतं जाळायला सरपण कमी पडू देणार नाही

किंबहुना प्रेतांना सरपण मिळायलाच हवं, मिळेलच , का मिळू नये ?

ऑक्सिजन पाहिजे ? लष्कराचं विमान येईल ना

ऑक्सिजन प्लांट लावा , ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर विकत घ्या म्हणताय ?

घेऊ ना लवकरच,

आधी कॅबिनेट बैठक संपू द्या

मग अधिकाऱ्यांची मीटिंग ,

मग टेंडर ,

मग खरेदी

तो पर्यंत किती बरे झाले?

ते पण एकदा बघा ना

रेमडीसिवीर?

अरे आहे ना

काळ्या बाजारात मिळतंय की हवं तेवढं

बेड मिळत नाही?

मग लॉकडाऊन लावू या ना

पंढरपूर निवडणुकीची सभा तर संपू द्या

बेडसाठी कडक निर्बंध लावू ना

आयसीयू बेड वाढवायचे ?

कशासाठी ? अरे हा मर्दांचा महाराष्ट्र आहे …

डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरायच्या ?

स्मशानजोग्यांच्या ही भरुया …

किंबहुना भरायलाच हव्या

बोलूया ना फेसबुक लाइव्ह मध्ये

अॅम्बुलन्सची कमतरता

तोच अभ्यास करायला तर आमदारांना मोफत लॅपटॉप दिले

भूमिपूजन , झालं ना … पुतळा तर कधीच झाला ..

कोरोना मृतांचं स्मारक त्याहून मोठं करू

ऑक्सिजन अभावी गेलेल्यांना त्यात विशेष जागा देऊ

निवडणूक या मुद्द्यावर होईल असं वाटत नाही

बराच वेळ आहे अजून

तोपर्यंत घडेल काही तरी मुद्द्यांचं , तेव्हा ठरवू काही करायचं का …

नाशिक ऑक्सिजन मृतांच्या

जाती बघायच्या राहिल्या

पत्रकार परिषदेत तोच मुद्दा उचला

पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह एवढ्या वर्षात कसा कळत नाही तुम्हाला

अहो हा शाहू, फुले, आंबेडकर , शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे

ऑक्सिजन , बेड , रेमडीसीवीर येईल कि दुसऱ्या राज्यातून

“लवकरच”

तोपर्यंत तीन नियम विसरू नका

निर्लज्जपणाचा मास्क लावा , जमेल तस दुसर्या लाटेत वारंवार हात धुवून घ्या, समाज,

समस्या आणि उपायांपासून सामाजिक अंतर पाळा

बाकी चालू द्या…

ए स्कोर काय झाला रे?

आज आयपीएलच्या दोन मॅच आहेत ना??

डॉ अमोल अन्नदाते