लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणारे ‘राज्य आहे लोकांचे’ हे दैनिक भास्कर समूहाचे मराठी वृत्तपत्र , दै. दिव्य मराठी मध्ये आजपासून माझे नवे पाक्षिक सदर.
दै. दिव्य मराठी रसिक स्पेशल
समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची
-डॉ. अमोल अन्नदाते
भारत आणि जगाच्या दृष्टीने 2024 हे वर्ष इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन बलाढ्य लोकशाही देश या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. म्हणजेच जगाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी अर्धी अधिक लोकसंख्या काय विचार करते याचे प्रतिबिंब या वर्षात उमटणार आहे. ‘भारत देश आज एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे, ज्याभोवती गेली चार दशक देशाचे राजकारण फिरत होते तो श्रीराम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. देशात एक्स्प्रेस हायवे, सागरी महामार्गासारखी विकासाची प्रतीके उभी राहताना दिसत आहेत. इंटरनेट, मोबाइलसोबत आता ‘एआय’ आणि त्यावर आधारित साधने रोजच्या व्यवहारात येत आहेत. हे होत असताना दुसरीकडे जातीय अस्मिता तीव्र होत आहेत, जगण्यातील असुरक्षितता वाढत चालली आहे, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न दिवसागणिक वाढत आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण मती गुंग करणारे आहे. म्हणजे सगळे काही चांगलेच होत असून एका सुवर्णयुगाच्या पहाटेचे आपण साक्षीदार होत आहोत, असेही नाही आणि जे घडते आहे ते सारे वाईटच असून देश अराजकाच्या स्थितीला पोहोचला आहे व आता कधीही त्यातून बाहेर येऊ शकणार नाही असेही अजिबात नाही. कारण आपण कोणीही एक व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर देशातील एकशे चाळीस कोटींची एक सामूहिक लोकशक्ती हे ठरवत असते, जिला आपण ‘लोकशाही’ म्हणतो. समूहाची संख्या जितकी जास्त तितके तिचे सामूहिक शहाणपण कमी, असे समाजशास्त्रात मानले जाते. पण, हे विधान तेव्हा लिहिले गेले जेव्हा लोकांना शहाणे करण्याची साधने उपलब्ध नव्हती. स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे हा बदल घडवण्यासाठीचा थोडाथोडका काळ नाही. बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट जसे एका काळानंतर दुप्पट, तिप्पट होते – मॅच्युअर होते. त्या धर्तीवर पंचाहत्तरीच्या पुढे निघालेल्या लोकशाहीतील नागरिक जसा एका प्रगल्भतेच्या शिखरावरून स्वतःकडे आणि जगाकडे बघतो तसा देश, लोकशाही आणि लोकशाहीतील सर्व प्रक्रियाही कालांतराने प्रगल्भ व्हायला हव्यात. एखादे फळ खराब होणे, सडणे स्वाभाविक असते, पण ते टिकवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजचा वापर, प्रक्रियांचा उपयोग केला जातो. पण, एखाद्या व्यक्तीचे नैसर्गिकपणे बिघडणे रोखण्यासाठी शहाणपण रुजवणे ही जाणीवपूर्वक करण्याची गोष्ट असते. देश आणि त्याची लोकशाहीसुद्धा अशा अनेक लोकांच्या शहाणे होण्याने प्रगल्भ बनते. ‘कायझन’ या जपानी व्यवस्थापनशास्त्रात दररोज फक्त एक टक्का सुधारणा सुचवली जाते, तसे थेंबे थेंबे शहाणपण मुरवल्याने त्याचा एकत्रित परिणाम येईल.
प्राथमिक शाळेत असताना परीक्षेत पास होण्यासाठी आपण नागरिकशास्त्र, सआजशास्त्र शिकतो. त्यानंतर आपला लोकशाही, संविधान, शासन, प्रशासन, राजकारण, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. आला तरी तो तत्कालिक आणि मर्यादित असतो. त्यातही आपण जितके शिक्षित, उच्चशिक्षित होत जातो, आपले आयुष्य समृद्ध होत जाते, जितका लोकशाही प्रक्रियेपासून किंवा ती सुधारण्याच्या विचारापासून आपण लांब जातो. या गोष्टींशी कधी संबंध आलाच तरी बहुतांश वेळा आपला दृष्टिकोन तो विषय तोंडी लावण्यापुरता, अनेकदा निराशावादी सूर लावणारा किंवा तुच्छतादर्शक स्वरूपातला आणि ‘यात मी काय करणार?’ असा जबाबदारी झटकणारा असतो. सकाळी नळाला येणाऱ्या पाण्यापासून ते आपल्याला मिळणारे अन्न, औषधे, रोजगार, मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंत आणि आपल्या जवळच्यांपैकी एखाद्याचा रस्ते अपघातात होणारा दुर्दैवी मृत्यू ते एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे आपल्या सामाजिक पर्यावरणाचे होणारे नुकसान या सगळ्यांचा संबंध देशातील लोकशाही प्रक्रिया, राजकारण, समाजकारण आणि त्यांच्याशी निगडीत अनेक घटकांशी असतो हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपल्याला आपली आर्थिक स्थिती, लिंग, धर्म, जात, वर्ण अशा कुठल्याही मुद्द्यावर लोकशाहीच्या परिणामांपासून पळ काढता येत नाही. समाजातील ‘नाही रे’ वर्ग जो मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत किमान थोडा तरी सहभाग नोंदवतो, तो राजकीय प्रक्रिया बिघडवतो, असा त्याच्यावर दोषारोप ठेवून आणि आपल्या पलायनवादातून ना आपली लोकशाही समृद्ध होईल, ना देश प्रगती करेल, देशाची लोकशाही, त्यातील निवडणुका, त्यावर आधारित राजकारण आणि त्याला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या सुधारणा प्रक्रियेत आपण सहभागी झाले पाहिजे.
अमेरिकेत १९२६ ला केनडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही रीतसर शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पदवी देऊन राजकीय नेते घडवणारी शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात आली. आज तेथील १८ राज्यांचे नेतृत्व आणि विविध शाखांची धुरा या संस्थेत शिकलेले लोक सांभाळत आहेत. देशाचा विचार करणारे जबाबदार नागरिक घडवून त्यांच्या माध्यमातून आपली लोकशाहीसुद्धा अशीच प्रगल्भ करणारी शैक्षणिक संस्था असावी असे मला नेहमी वाटते. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणे हेच या पाक्षिक सदराचे प्रयोजन आहे.
-डॉ. अमोल अन्नदाते
- dramolaannadate@gmail.com
- www.amolannadate.com