Posted on

लोकशाही देशांना बांगलादेशने दिलेले धडे – डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाही देशांना बांगलादेशने दिलेले धडे

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

डॉ. अमोल अन्नदाते

बांगलादेशात शेख हसीनांची राजवट उलथवून त्यांना तेथील विद्यार्थ्यांनी देश सोडून जाण्यास भाग पाडले. लोकशाही टिकवण्यासाठी तिचे यशस्वी प्रारूप जेवढे महत्त्वाचे असते, तेवढेच महत्त्व त्या लोकशाहीत होणाऱ्या चुकांमधून शिकण्यालाही असते. वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणादरम्यान वॉर्डमध्ये एखादा मृत्यू होतो, तेव्हा संबंधित सर्व डॉक्टर एक मॉर्टेलिटी मीटिंग घेतात आणि त्या रुग्णावरील उपचाराबाबत काय चुकले, याचा शोध घेतात. बांगलादेशसारख्या विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर झालेल्या देशात अराजक माजते, तेव्हा तो विषय त्या देशासाठी तर अधिक गंभीर असतोच; शिवाय भारतासारख्या शेजारच्या लोकशाही देशातील नागरिकांनाही सजग करणारा ठरतो.

बांगलादेशात आर्थिक विकास की लोकशाही महत्त्वाची? या स्वरूपाचा वाद पुढे आला, तेव्हा लोकांनी स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याला आणि हुकूमशाही राजवट धुडकावण्याला प्राधान्य दिले. शेख हसीनांच्या काळात या देशाने आर्थिक विकास दर आणि आरोग्य या दोन्ही आघाड्यांवर चांगली कामगिरी केली. जगभर प्रसिद्ध असलेले तयार कपड्यांचे मोठे उद्योग उभारण्याला चालना दिली. त्या जोरावर सन २००० पासून विकास दर ६.५ % एवढा राहिला. फारशी संसाधने उपलब्ध नसूनही बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न हे जवळपास भारताएवढे म्हणजे २६०० रूपये इतके आहे. पण, विकास लोकशाहीशी खेळून, ती खिळखिळी करण्याची सूट देऊ शकत नाही. एकवेळ विकासासाठी आम्ही थोडी वाट पाहू, पण लोकशाही हातातून गेली तर ती परत आणण्यासाठी कित्येक पिढ्यांना नव्याने अनिश्चित काळापर्यंत लढा देण्याची वेळ येऊ शकते, ही धारणाही समजून घ्यायला हवी.

एकूणच कोणत्याही लोकशाही देशातील जनतेने तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना, ‘आधी लोकशाही मग बाकी सगळे, हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे,’ याची आठवण करून देत राहिले पाहिजे. आपल्याला बऱ्याचदा असे ऐकायला येते की, आपला देश आणि जनता लोकशाहीला पात्र नाही, झटपट विकासासाठी एखादा हुकूमशहाच असला पाहिजे. हिटलरच्या राजवटीतही जर्मनीने बऱ्याच आघाड्यांवर विकास केला. फोक्सवॅगन हे हिटलरच्याच काळातील, एक्स्प्रेस वे म्हणजे मोठे महामार्ग या संकल्पनेचा जनकही हिटलरच. पण, त्याचे कौतुक करून चालणार नाही, कारण हिटलरच्या हुकूमशाही वृत्तीनेच त्या देशाचा घास घेतला. नंतरच्या काळातील सद्दाम हुसेन, गदाफी अशा अनेक हुकूमशहांची उदाहरणे देता येतील.

बांगलादेशातील असंतोषातून भारतीय लोकशाहीच्या पोटात दडलेल्या एका मोठ्या समस्येच्या हाका ऐकाव्या लागतील. बांगलादेशात १९७१ च्या लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना आरक्षण देण्याविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि शेवटी त्यांनी थेट हसीनांच्या शासकीय निवासस्थानाचा ताबा घेतला. याचे कारण, सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगात या वर्गाला रोजगार मान्य नव्हते. म्हणून नगण्य प्रमाणात असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांवरून आणि त्यातील आरक्षणावरून देशात अराजक माजले. भारतातील विद्यार्थ्यांचीही बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. देशाच्या अर्थकारणाचा आधार असलेल्या कृषी क्षेत्रापासून हा वर्ग लांब गेला आहे आणि तो शासकीय नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत बसून आहे. शासनाला प्रत्येकाला नोकरी देणे शक्य नाही. खासगी क्षेत्रात आपापल्या गुणवत्तेनुसार कामाला लागा, हा संदेश तरुणांमध्ये जाणे आणि त्यासाठी खासगी व्यवसायांना आपलेच समजून उचलून धरणे, या गोष्टी भविष्यातील असंतोष टाळण्याच्या व लोकशाही टिकवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत.

शेख हसीनांच्या काळात विकास होत असला, तरी निवडणुका पारदर्शकपणे झाल्या नाहीत. अलीकडच्या निवडणुकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. निवडणुकीचे पावित्र्य जपण्याला, त्यात जराही कुचराई सहन न करण्याला देशातील नागरिकांचे सर्वोच्च प्राधान्याचे असले पाहिजे. ‘झीरो टॉलरन्स’ म्हणजे मुळीच सहन केले जाणार नाही, अशा विषयांच्या यादीत स्वच्छ निवडणूक प्रक्रियेला नागरिकांना नेहमी वरचे स्थान द्यायला हवे.

बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनी केवळ शेख हसीनाच नव्हे, तर मुख्य न्यायाधीश आणि त्यांच्यासोबत इतर अनेक न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. म्हणजेच, न्यायप्रक्रिया हे लोकशाही वाचवण्याचे मोठे आयुध आहे आणि ते सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात जाताना दिसले, तर ती धोक्याची घंटा आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. शेख हसीनांच्या मुख्य विरोधक आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना नजरकैदेत ठेवले होते. विरोधकांचा आवाज न दडपणे, हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. ते कधीही पायदळी तुडवता कामा नये, हेही बांगलादेशातील असंतोषातून शिकण्यासारखे आहे.

आज जगातील केवळ २० टक्के जनता खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र मानली जाते. भारत हा त्यापैकी एक देश आहे. बहुमताला एक खासदार कमी असल्याने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार पडले, तेव्हा त्यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात खूप महत्त्वाचे विधान केले होते. ते म्हणाले होते… सरकारें आएंगी, जाएंगी.. पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी.. मगर ये देश रहना चाहिए। बांगलादेशातील असंतोषातून भारतासारख्या सगळ्याच लोकशाही देशांना हाच धडा नव्याने मिळाला आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

बाळ आमचा पूरक आहार घेई… – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. महाराष्ट्र टाइम्स संवाद

बाळ आमचा पूरक आहार घेई…

डॉ. अमोल अन्नदाते

पब्लिक आय या स्विस संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सध्या चर्चेत आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकांसाठी नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सेरेलॅक या पूरक आहार म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात ( प्रति सर्विंग २.7 ग्राम म्हणजे अर्धा चमचा ) साखर वापरली जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल म्हणजे जणू साक्षात्काराच आहे, असे वातावरण माध्यमे व राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. पण या मुद्या भोवतीची चर्चा ही भलत्याच मुद्द्या भोवती सुरु होऊ लागली आहे. आशिया व आफ्रिकेतील पूरक आहारात नेस्ले मोठ्या प्रमाणात साखर वापरते आहे पण अमेरिका व युरोप मधील सेरेलॅक मध्ये मात्र साखर नसते या भोवतीच हे नेस्लेच्या साखरेचे वादळ घोंगावत राहिले. प्रश्न चुकीचे उपस्थित केल्यावर उत्तरे कशी बरोबर मिळणार ? मुळात साखर किती या पेक्षा सहा महिन्या नंतर पूरक आहारासाठी डबाबंद कृत्रिम सेरीलॅक व बाजारात उपलब्ध असलेली तत्सम उत्पादने द्यायचीच कशाला ? त्याची खरच गरज आहे का ? हा मुद्दा महत्वाचा आहे. 

                            साधारण सन २००० नंतर जन्माला आलेल्या मिलेनियम बेबीज एक वेगळाच प्रश्न घेऊन जन्माला आली. सहा महिन्या नंतर पूरक आहार म्हणून कृत्रिम तयार डबा बंद अन्न ज्याला बेबी फूड म्हणतात किंवा आर्थिक स्तर कमी असेल तर बिस्कीट असा एक मत प्रवाह प्रत्येक आईच्या मनात पक्का झाला. हा गोंधळ जन्माच्या वेळीच आईचे दुध कि दुधाची पावडर इथूनच मूळ धरू लागला. काम करणारी आई ( वर्किंग मदर ) व्यस्त असल्याने तिला बाळा साठी अन्न शिजवायला वेळ नाही व म्हणून ती पूरक आहार देते असे ही नाही. ग्रामीण भागातील कामावर न जाणाऱ्या  आईला ही या बेबी फूडने कह्यात घेतले. याचे कारण जाहिरातीचे मानवी वर्तनावर असणारे परिणाम व घरात शिजवलेल्या मोफत अन्नाला कोण जाहिरातदार मिळणार ? बेबी फूड व दुधाच्या पावडर वर इंडियन मिल्क सब्सटीट्युट अॅक्ट या कायद्याचे नियंत्रण आहे पण या कायद्याला वळसा घालून निरनिराळ्या क्लुप्त्या वापरून आज पूरक आहार म्हणून ताटातल्या शिजवलेल्या अन्नाची जागा कृत्रिम बेबी फुडणे घेतली आहे. बाजार पेठेचा दबाव व जाहिरातीमुळे ती जागा इतकी पक्की झाली आहे कि, त्यात नैसर्गिक पूरक आहार ताटाबाहेर ढकलला जात आहे.

काय आहे हा नैसर्गिक पूरक आहार?

                       मुळात सहा महिन्यानंतरच्या बालकांसाठीचे पूरक आहाराचे काही मुलभूत नियम समजून घेणे गरजेचे आहे. नियम पहिला – ते घरात शिजवलेले अन्न असावे अर्थात  . नियम दुसरा – हे अन्न घट्ट चमचा वाकडा केल्यावर खाली पडणार नाही इतके घट्ट असावे ( डाळीचे पाणी, भाताचे पाणी अयोग्य पूरक आहार आहे. पातळ अन्न म्हणजे बारीक बाळ , घट्ट अन्न म्हणजे सुदृढ बाळ ), नियम  तिसरा – हे एक किंवा दोन नव्हे तर चार पाच अन्नाचे मिश्रण हवे ( फक्त वरण भात किंवा दुध पोळी अयोग्य आहार आहे )  . नियम चौथा – कमीत कमी चार वेळा द्यावे, नियम पाचवा – अन्नाचे उष्मांक घनता वाढवण्या साठी प्रत्येक अन्नात तेल / तूप / लोणी घालावे .  नियम सहावा – खाऊ घालताना बसून खाऊ घालावे , आडवे नको. नियम सातवा – बाळाला खाऊ घालताना एका आठवड्याला एक नवी चव आशा प्रकारे चवींची ओळख करून द्यावी. 

                       आता या नियमातील काही बारकावे व वयाप्रमाणे अन्नाचे बदलणारे टप्पे समजून घेणे गरजेचे आहे. सहा महिने ते नऊ महिने , नऊ महिने ते एक वर्ष व एक ते दोन वर्ष असे हे टप्पे आहेत. सहा ते नऊ महिने खीर , कांजी व घरातील जे अन्न असेल ते कुसकरून किंवा मिक्सर मधून फिरवून देता येते .  त्याचे मिश्रण तिखट न टाकता व चवी पुरती साखर टाकून देता येते. प्रत्येक वेळी भरवताना साखर टाकलीच पाहिजे व तेच लहान मुलांना आवडते हा गैरसमज आहे. आहारात लहान वयापासुन साखर , गुळ, मध जितकी कमी तितके चांगले. तसेच मैदा व गहू ही जितका टाळता येईल तितका उत्तम. लहान वयापासून साखरेची चव जितकी कमी दिली जाईल तितके मोठे होऊन साखर खाण्याची आवड व पुढे मधुमेह , ह्रदय रोग या जीवन शैलीच्या आजारांचा धोका कमी होईल. साखरेला दुसरा पर्याय म्हणजे पूरक आहारात थोडे आईचे दुध काढून ते टाकले जाऊ शकते. दिवसातून चार ते पाच वेळा भरवताना दर वेळी अन्न बदलून देणे गरजेचे असते. यात तांदळाची खीर, गव्हाची खीर, वरण भात कोशिंबीर , फळे असे विविध मिश्रित आहार दिला जाऊ शकतो. सहा महिन्या पर्यंत आईचे दुध सुरु असल्याने दुधाची सवय मोडणे ही आवश्यक असते. त्यासाठी आधी पूरक आहार व मगच दुध ही साव्य बाळाला सांगावी व इशाऱ्याने ही दाखवावी. हळूहळू आईच्या दुधाची वारंवारता कमी करत पूरक आहार वाढवावा.  आईचे दुध सुरु असे पर्यंत ६ महिन्यां नंतर गाई म्हशीचे दुध गरजेचे नसते. आईचे दुध बंद झाल्यावर ही गाई , म्हशीचे दुध हे प्रमाणात दिवसातून एक ते दोन वाट्या पुरेसे असते. दुध हे पातळ असल्याने ते आदर्श पूरक आहाराच्या यादीत येत नाहीत. त्या ऐवजी एखाद्या आहारात दही टाकलेले उत्तम. 

                          नऊ महिन्याला आहार मिक्सर मधून काढण्या ऐवजी हातानेच कूसकरून देण्यास सुरु करावे. नऊ महिन्याला बाळाचा पिन्सर ग्रास्प अर्थात चिमटीत वस्तू पकडण्याची क्षमता विकसित होते. अशा वेळी बाळाला अन्नाचे थोडे मोठे तुकडे , फळांचे तुकडे , साळीच्या लाह्या , असे चिमटीत पकडून खाता येतील असे सर्व अन्न बाळा समोर वाढावे.  काकडी , गाजर , बीटचे छोटे रंगीत तुकडे बाळाला स्वतः खाण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. ९ महिन्या पासून बाळाचे स्वतः खाण्याचे प्रशिक्षण सुरु व्हायला हवे. बाळ एक वर्षाचे झाले कि पहिल्या वाढदिवसापासून बाळ घरात आई , वडिलांच्या व त्याच्या स्वतःच्या ताटात जेवायल हवे. त्या नंतर बाळासाठी वेगळे नव्हे पण घरात सर्व जण खाणार आहेत तेच पण थोडे कमी तिखट घातलेले अन्न बनवता येईल. दीड ते दोन वर्षा पर्यंत हे ही बंद करून घरातील सर्व जण खातात तेच अन्न लहान मुल खाऊ शकते. 

                      किती खाऊ घालावे व कसे खाऊ घालावे व किती वेळ खाऊ घालावे हे समजून त्यातील चुका समजून घेणे ही गरजेचे आहे. काय खायचे हे आई ठरवेल पण किती खायचे हे बाळ ठरवेल हे तत्व त्यासाठी पाळणे गरजेचे आहे. बाळ नको म्हंटले कि त्या क्षणी थांबणे गरजेचे असते. आपल्या बाळाने भरपूर खायला हवे व गुटगुटीत दिसायला हवे हा समज घातक व बाळासाठी लहान वयातच लठ्ठपणाची समस्या निर्माण करणारा ठरू शकतो. दर दोन महिन्यांनी बालरोगतज्ञांकडून वाढीचा तक्ता भरून बाळाचे वजन नॉर्मल असल्याची खात्री असेल तर बाळाच्या इच्छे विरुद्ध त्याला बळजबरी भरवणे ही बाळाला खाण्याविषयी चीड निर्माण करते व आहाराच्या सवयींवर त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. सहसा बाळ फिरत, रमत-गमत खाते. पण मोठ्यांसारखी लहान मुले २० - २५ मिनिटांत एका वेळचा आहार संपवत नाहीत. लहान मुलांना भरवताना त्यांच्याशी संवाद ही आवश्यक असतो. जसे मोठ्यांना एखाद्या दिवशी कमी खाण्याची व न खाण्याची इच्छा असते तसे लहान बाळांचा न खाण्याचा मूड असतो. अधून मधून त्यांच्या या अनिच्छेचा आदर करणे आवश्यक असते. मुलांना खाऊ घालताना मोबाईल / टीव्ही दाखवत खाऊ घालण्याचा एक सार्वत्रिक कल दिसतो आहे. या मुळे मुलांच्या संवेदना मोबाईलवर एकवटल्याने त्यांना अन्नाची चव कळत नाही , तसेच खाताना तृत्पीची भावना आल्याचे लक्षात येत नाही व पोट भरले तरी मुले खात राहतात व पहिल्या - दुसऱ्या वर्षात लठ्ठपणा सुरु होतो.   आईने मुलांना हाताने भरवणे कधी पूर्ण बंद करावे हा ही प्रश्न राहतो. पहिल्या वर्षा पासून हाताने भरवणे कमी करावे व दोन वर्षा नंतर हाताने भरवणे पूर्ण बंद करावे. ज्या मुलांना २ वर्षा नंतरही आईच भरवत राहते ते आयुष्यात लवकर मानसिक दृष्ट्या स्वावलंबी होत नाहीत असे संशोधन सांगते. 

                     पूरक आहारचा प्रवास असा आई व बाळासह पूर्ण कुटुंबा कडून नैसर्गिक रीत्या करायचा असतो. यात कृत्रिम डबा बंद आहार , बिस्किटे , ब्रेड , पाव , खारी , बेकरीचे इतर पदार्थ यांचा दुरान्वये संबंध नाही. मानवी संस्कृती डबा बंद आहार व बिस्किटांचे उत्पादन सुरु होण्या आधी हजारो वर्षापूर्वी जन्माला आली, ती बहरली .एवढा एक युक्तिवाद अशा कुठल्याही गोष्टी बाळाला पूरक आहार म्हणून गरजेच्या नाहीत यासाठी पुरेसा आहे . काय करावे हे कळले कि काय करू नये व त्या संदर्भातल्या सगळ्या चर्चा मोडीत निघतात. म्हणून नेस्ले व सेरेलॅक मध्ये साखर किती, या पेक्षा हे कशाशी खातात? हेच आम्हाला ठाऊक नाही, या टोकाला आपण जायला हवे, तेच हिताचे आहे.

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

Posted on

लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …- डाॅ. अमोल अन्नदाते

DR amol annadate

दै. दिव्य मराठी रसिक

लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या इतिहासातील अनेक राजांनी राजकारण आणि कल्याणकारी राज्य चालवण्याची आदर्श तत्वे मांडली. स्वातंत्र्यापुर्वीचे राजकारण स्वाभाविकपणे स्वातंत्र्यलढया भोवती फिरत होते त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्याला या राजकारणाचा स्पर्श होता व त्यात त्याचा सहभाग होता. पुढे स्वतंत्र्यानंतर जस जशा गरजा पूर्ण होत गेल्या तस तशी राजकारणाची व लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याची व्याख्या बदलत गेली. आता तर ती ३६० अंशात इतकी बदलली कि बहुतांश राजकारणाचा अर्थ केवळ काही तरी उद्दिष्ट ठरवणे , त्या भोवती व्यूहरचना करणे व सत्तेचे एखादे पद मिळवणे एवढ्यावरच येऊन ठेपली आहे. थोडक्यात निवडणुका लढवणे एवढे आणि एवढेच राजकाराण.कोणी एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला कि राजकारणात प्रवेश असा एक शब्द वापरला जातो. रूढार्थाने तो खरा असला तरी जर तुम्ही या देशाचे नागरिक असाल तर तुम्ही प्रत्येक जण राजकारणाच्या परिघात आहात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. तसेच लोकशाही प्रक्रियेचे ही आहे. लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान करणे एवढे मर्यादित कर्तव्य नाही. सत्ताकारण हा राजकारणाचा व मतदान हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्वाचा भाग असला तरी ते आणि तेच सर्व काही असे नाही. ती साधने असू शकतात पण साध्य मात्र निश्चितच नाहीत.


आपण दैनंदिन जीवनात जसे वागण्या बोलण्याचे काही शिष्टाचार, सामाजिक संकेत पाळतो व त्यातून आपण कुठल्या स्वभावाचे , कशा प्रकारे वागणारे व्यक्ती आहोत हे कळते. त्याच धर्तीवर आपण लोकशाही संदर्भात व आपल्याला कोण सत्तास्थानी हवे आहे हे ठरवणारे मतदानाचा निर्णय घ्यायला भाग पाडणारी एक वागणूक आहे. याला इलेक्टोरल बेहीवीयर व डेमोक्रॅटिक बेहीवियर असे म्हणता येईल . जशा बर्याच गोष्टी अनुवांशिक व वारशाने आपल्याला मिळतात तसे हे विचार आपल्याला आपल्या जनुकांमधून मिळत नाही. आपण कुठल्या घरात जन्माला येतो याचा त्यावर प्रभाव असला तरी व्यक्ती म्हणून आपल्या वाट्याला येणारा संघर्ष ,रोज येणारे अनुभव व मिळणारे शैक्षणिक, सांस्कृतिक , समाजिक, वैचारिक उत्तेजना यावरून आपली लोकशाहीला पोषक वागणूक तयार होते. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा सत्ता उलथवण्यासाठी परकीय शक्ती आल्या तेव्हा त्यांनी आधी राजाला नाही तर त्या देशातील विद्यापीठे , संस्कृती व वैचारिक नेतृत्व संपवले.

आज भारतीय लोकशाही मध्ये सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये या गोष्टींचे अप्रूप वाटणे कमी झाले आहे. राजकीय सभां मधील रॉक शो सदृश शक्ती प्रदर्शन म्हणजेच सर्व काही व आपले भवितव्य घडवणाऱ्या विचारांचा एकमेव स्त्रोत असा गैरसमाज झाल्याने ‘लाखांच्या सभा’ हे ग्लॅमर काही संपता संपेना. त्यामुळे एके काळी गावो गावी व त्यातच ग्रामीण भागात व्याख्याने, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल व गर्दी आटणे ही नागरिकांची वैचारिक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची उदासीनता दर्शवणारी आहे. काळाच्या ओघात गरज नसलेल्या गोष्टी आपोआप नामशेष होतात व त्या नामशेष झाल्या बद्दल रडगाणे गात नॉस्टेलजियात जगण्यात अर्थ नसतो. पण काळजी तेव्हा असते जेव्हा वैचारिक जडणघडण करणाऱ्या गोष्टी या इतर इव्हेंट्स व कल्पनांनी ठरवून त्यांची आदला बदल केली जाते.म्हणजे विचार प्रवर्तक , शैक्षणिक, विकासाभिमुख विचारां ऐवजी केवळ कुठल्या ही स्वरूपाची अस्मिता जागी करणारे इव्हेंट्स हे मोठ्या प्रमाणावर आज समाजात सगळ्यांकडूनच रुजवले जात आहेत. मग ती अस्मिता कशाची ही असो पण ती अशा प्रकारे बनवली जाते आहे जेणेकरून वेगवेगळे समूह हे कुठल्या प्रगती व आधुनिक विचाराच्या नव्हे तर त्या अस्मितेच्या अमला खाली राहतील . व त्यांचे लोकशाहीतील वागणूक ही पूर्णपणे त्या अस्मितेभोवती फिरत राहील. अस्मिता असाव्या पण त्या एवढ्या टोकदार ही नको कि लोकशाही साठी योग्य अयोग्येतेचा सारासार विचार करण्याची शक्तीच खुंटेल. हे भान देणारे वैचारिक स्त्रोत जगवणे व ते आपलेसे करणे हा निवडणुका , राजकारणा एवढेच महत्वाचे आहे.

             लोकशाही चालवण्यास जसे सत्ताकारणाचे महत्व आहे तसे चळवळींचे ही आहे. स्वातंत्र्यापासून शेतकरी, कामगार , दलित , समाजवादी अशा अनेक चळवळीतून देशाचे राजकारण व लोकशाही आकार घेत गेली.  पण जस जशी समृद्धी वाढत जाते तस तशा  चळवळी कमी होत जातात . एकदा का त्या आटायला लागल्या कि निरंकुश सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊन त्यातून चळवळी नष्ट व नामशेष करण्याची एक यंत्रणा निर्माण होते. त्यामुळे आज कुठल्या एका दुर्लक्षित वर्गाचे प्रश्न  प्रभावीपणे मांडणार्या  चळवळी निर्माण होताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे बर्याच चळवळी या शिक्षित वर्गाने निर्माण केल्या व  त्याचे नेतृत्व केले. डॉ राम मनोहर लोहिया यांनी म्हंटले होते – रास्ते सुनसान हो गये तो संसद आवारा हो जायेगी. आधी सारखे आज प्रत्येक प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज राहिली नसली तरी लोकशाही साठी पोषक विचार करणे व त्याचा प्रसार करणे ही देखील एक वैचारिक चळवळच आहे. त्या विचाराने अनेक मेंदू जोडले जातील तेव्हाच विकासाचे भान ठेवत सगळे निकष बाजूला सारत स्वच्छ मन व तल्लख मेंदूचा मतदार तयार होईल. मी साधा नागरिक असलो तरी राजकारणचा भाग आहे आणि मला या लोकशाहीला समृद्ध करायचे आहे. अशा विचारातूनच या प्रक्रियेच्या सुधारणेला सुरुवात होऊ शकेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Dramolaannadate@gmail.com
9421516551

Posted on

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

The beginning of an all-encompassing dialogue for a prosperous democracy

लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणारे ‘राज्य आहे लोकांचे’ हे दैनिक भास्कर समूहाचे मराठी वृत्तपत्र , दै. दिव्य मराठी मध्ये आजपासून माझे नवे पाक्षिक सदर.

दै. दिव्य मराठी रसिक स्पेशल

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

-डॉ. अमोल अन्नदाते

भारत आणि जगाच्या दृष्टीने 2024 हे वर्ष इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन बलाढ्य लोकशाही देश या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. म्हणजेच जगाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी अर्धी अधिक लोकसंख्या काय विचार करते याचे प्रतिबिंब या वर्षात उमटणार आहे. ‘भारत देश आज एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे, ज्याभोवती गेली चार दशक देशाचे राजकारण फिरत होते तो श्रीराम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. देशात एक्स्प्रेस हायवे, सागरी महामार्गासारखी विकासाची प्रतीके उभी राहताना दिसत आहेत. इंटरनेट, मोबाइलसोबत आता ‘एआय’ आणि त्यावर आधारित साधने रोजच्या व्यवहारात येत आहेत. हे होत असताना दुसरीकडे जातीय अस्मिता तीव्र होत आहेत, जगण्यातील असुरक्षितता वाढत चालली आहे, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न दिवसागणिक वाढत आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण मती गुंग करणारे आहे. म्हणजे सगळे काही चांगलेच होत असून एका सुवर्णयुगाच्या पहाटेचे आपण साक्षीदार होत आहोत, असेही नाही आणि जे घडते आहे ते सारे वाईटच असून देश अराजकाच्या स्थितीला पोहोचला आहे व आता कधीही त्यातून बाहेर येऊ शकणार नाही असेही अजिबात नाही. कारण आपण कोणीही एक व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर देशातील एकशे चाळीस कोटींची एक सामूहिक लोकशक्ती हे ठरवत असते, जिला आपण ‘लोकशाही’ म्हणतो. समूहाची संख्या जितकी जास्त तितके तिचे सामूहिक शहाणपण कमी, असे समाजशास्त्रात मानले जाते. पण, हे विधान तेव्हा लिहिले गेले जेव्हा लोकांना शहाणे करण्याची साधने उपलब्ध नव्हती. स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे हा बदल घडवण्यासाठीचा थोडाथोडका काळ नाही. बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट जसे एका काळानंतर दुप्पट, तिप्पट होते – मॅच्युअर होते. त्या धर्तीवर पंचाहत्तरीच्या पुढे निघालेल्या लोकशाहीतील नागरिक जसा एका प्रगल्भतेच्या शिखरावरून स्वतःकडे आणि जगाकडे बघतो तसा देश, लोकशाही आणि लोकशाहीतील सर्व प्रक्रियाही कालांतराने प्रगल्भ व्हायला हव्यात. एखादे फळ खराब होणे, सडणे स्वाभाविक असते, पण ते टिकवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजचा वापर, प्रक्रियांचा उपयोग केला जातो. पण, एखाद्या व्यक्तीचे नैसर्गिकपणे बिघडणे रोखण्यासाठी शहाणपण रुजवणे ही जाणीवपूर्वक करण्याची गोष्ट असते. देश आणि त्याची लोकशाहीसुद्धा अशा अनेक लोकांच्या शहाणे होण्याने प्रगल्भ बनते. ‘कायझन’ या जपानी व्यवस्थापनशास्त्रात दररोज फक्त एक टक्का सुधारणा सुचवली जाते, तसे थेंबे थेंबे शहाणपण मुरवल्याने त्याचा एकत्रित परिणाम येईल.

प्राथमिक शाळेत असताना परीक्षेत पास होण्यासाठी आपण नागरिकशास्त्र, सआजशास्त्र शिकतो. त्यानंतर आपला लोकशाही, संविधान, शासन, प्रशासन, राजकारण, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. आला तरी तो तत्कालिक आणि मर्यादित असतो. त्यातही आपण जितके शिक्षित, उच्चशिक्षित होत जातो, आपले आयुष्य समृद्ध होत जाते, जितका लोकशाही प्रक्रियेपासून किंवा ती सुधारण्याच्या विचारापासून आपण लांब जातो. या गोष्टींशी कधी संबंध आलाच तरी बहुतांश वेळा आपला दृष्टिकोन तो विषय तोंडी लावण्यापुरता, अनेकदा निराशावादी सूर लावणारा किंवा तुच्छतादर्शक स्वरूपातला आणि ‘यात मी काय करणार?’ असा जबाबदारी झटकणारा असतो. सकाळी नळाला येणाऱ्या पाण्यापासून ते आपल्याला मिळणारे अन्न, औषधे, रोजगार, मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंत आणि आपल्या जवळच्यांपैकी एखाद्याचा रस्ते अपघातात होणारा दुर्दैवी मृत्यू ते एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे आपल्या सामाजिक पर्यावरणाचे होणारे नुकसान या सगळ्यांचा संबंध देशातील लोकशाही प्रक्रिया, राजकारण, समाजकारण आणि त्यांच्याशी निगडीत अनेक घटकांशी असतो हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपल्याला आपली आर्थिक स्थिती, लिंग, धर्म, जात, वर्ण अशा कुठल्याही मुद्द्यावर लोकशाहीच्या परिणामांपासून पळ काढता येत नाही. समाजातील ‘नाही रे’ वर्ग जो मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत किमान थोडा तरी सहभाग नोंदवतो, तो राजकीय प्रक्रिया बिघडवतो, असा त्याच्यावर दोषारोप ठेवून आणि आपल्या पलायनवादातून ना आपली लोकशाही समृद्ध होईल, ना देश प्रगती करेल, देशाची लोकशाही, त्यातील निवडणुका, त्यावर आधारित राजकारण आणि त्याला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या सुधारणा प्रक्रियेत आपण सहभागी झाले पाहिजे.

अमेरिकेत १९२६ ला केनडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही रीतसर शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पदवी देऊन राजकीय नेते घडवणारी शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात आली. आज तेथील १८ राज्यांचे नेतृत्व आणि विविध शाखांची धुरा या संस्थेत शिकलेले लोक सांभाळत आहेत. देशाचा विचार करणारे जबाबदार नागरिक घडवून त्यांच्या माध्यमातून आपली लोकशाहीसुद्धा अशीच प्रगल्भ करणारी शैक्षणिक संस्था असावी असे मला नेहमी वाटते. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणे हेच या पाक्षिक सदराचे प्रयोजन आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते

  • dramolaannadate@gmail.com
  • www.amolannadate.com
Posted on

आता लोकांनीच हाती घ्याव्या निवडणुका ! – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक

आता लोकांनीच हाती घ्याव्या निवडणुका !

-डॉ. अमोल अन्नदाते

     एकीशी प्रेम, दुसरीशी लग्न, तिसरीपासून मूल आणि संसार चौथीसोबत... महाराष्ट्राच्या राजकारणात असा काहीसा अजब पॅटर्न सध्या पाहायला मिळतो आहे. समाजमाध्यमांवरील अशा विनोदांतून आपल्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न सर्वसामान्य माणूस करतो. आहे. पण, हा पॅटन मतदारांच्या असमंजस मतदान वर्तणुकीचे फळ आहे की नेते आपल्याला मिळालेल्या मताला आणि स्वतःची पक्षाची, विचारसरणीची ओझी वाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांला गृहीत धरून सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेचे सोपान चढत जात आहेत या दोन्हीचे फलित आहे, हे नेमके कळणे अवघड झाले आहे. आज राज्य चालवणाऱ्या प्रमुख पक्षांचे नेते आपल्यावर अन्याय झाला, आपल्याला इतर कुणी तरी फसवले, अशा कहाण्या सांगत सत्तेची फळ चाखत आहेत. पण, मतदारांवर अन्याय झाला असे मात्र कुणालाही वाटत नाही. यातील दुर्दैव हे की, अशा प्रत्येक नेत्याच्या अन्यायाची कहाणी ऐकून कुणाला किती सहानुभूती आहे, याची मोजदाद करून त्याप्रमाणे मतदान करण्याचा निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेत मतदार जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदार आणि कार्यकर्ते इथून पुढे काय भूमिका घेतात, यावर पुढच्या निवडणुका आणि एकूणच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण मतदार आणि कार्यकर्ता हे लोकशाहीतील दोन्ही महत्त्वाचे घटक आजच्या घडीला सर्वच राजकीय पक्षांकडून जितके गृहीत धरले गेले आहेत, तितकेच ते दुर्लक्षित आणि उपेक्षितही राहिले आहेत.

मतदार आणि कार्यकर्ते ज्यावर विश्वास ठेवून साथ देतात, ती तत्त्वे, विचारसरणी आणि बांधिलकी यापेक्षा सताप्राप्ती हेच राजकीय पक्षाचे ध्येय ठरले असल्याने हे दोन्ही घटक गोंधळले नि भांबावले आहेत. येत्या निवडणुकीत मतदान करायचे कुणाला या संभ्रमात मतदार आहेत. एकीकडे, ‘नोटा’ (कुणालाही मत नाही) हा पर्याय निवडून आपला असंतोष जाहीर करावा, असा मतप्रवाह मोठा होताना दिसतो आहे. दुसरीकडे, नोटा (पैसे) घेऊन मतदान करणारा एक समूह कुणाला निवडून द्यायचे, यामध्ये अजूनही निर्णायक भूमिकेत आहे. म्हणून बहिष्काराचा ‘नोटा’ आणि सहकाराच्या ‘नोटा’ वापलीकडे जाऊन मतदारांना शहाणपण दाखवावे लागणार आहे. काय पाहून मतदान करावे, याचे वस्तुनिष्ठ शिक्षण देणारी प्रशिक्षण संस्थाच सुरू व्हावी, असे वाटण्याइतपत आजची परिस्थिती निराशाजनक आहे. यातील पहिली पायरी आहे मतदानाची टक्केवारी. या वेळी मतदान करून उपयोग काय ? ही भावना इतकी बळावली आहे की, मतदानावर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राचे सरासरी मतदान ६० टक्क्यांच्या आसपास होते. त्यातही साधारणपणे २० टक्के मतदान हे त्या त्या पक्षांना मानणारे मतदार, कार्यकर्ते यांचे आणि ४० टक्के मतदान कुठल्याही पक्षाचे लाभार्थी किंवा त्याच्याशी संबंध नसलेल्या मतदारांचे असते. म्हणजे एक गोष्ट सिद्ध होते की, सत्तेत येणारे सरकार हे खऱ्या अर्थाने बहुमताचे नसते. त्यातच निवडणुकीनंतर कुणाही सोबत जाण्याचा जो प्रघात गेल्या ५ वर्षांत पडला आहे, त्यात तर हे असे बहुमत आणखीच कुचकामी ठरते.

आज सर्वच सरकारे सत्तेची शक्ती हाती असूनही तीव्र असुरक्षिततेने ग्रासलेली आहेत. त्याला हे कुचकामी, तकलादू बहुमत जन्माला घालणारे निवडणूक विषयक वर्तन (Electoral Behaviour) जबाबदार आहे. मतदानाचे जनुकच सदोष असेल, तर जन्माला येणाऱ्या बहुमताकडून काय अपेक्षा ठेवणार? मतदान करणाऱ्या ४० टक्के अराजकीय जनतेमध्येही केवळ २ टक्के मतदार सुजाण असतात किंवा त्यांच्या मतदान करण्यामागे काही एक विचार असतो. बाकी ३८ टक्के मतदार मतदानापूर्वीचा आठवडा आधीचा दिवस आणि रात्र किंवा प्रचार काळातील तात्कालिक प्रभावी, भावनिक, सहानुभूतीच्या मुद्दयाच्या आधारे किंवा अगदीच विचारशून्यतेतून बटन दाबून आलेले असतात. लोकांनी निर्णायकपणे ठरवून सरकार बदलवण्याची घटना तशी दोन वेळा म्हणजे पहिल्यांदा आणीबाणीनंतर आणि पुढे २०१४ मध्ये घडली. त्यातही कुणी हवे यापेक्षा कुणीतरी नको म्हणून मतदान करण्याची भावना अधिक होती. पण, एक सातत्यपूर्ण आणि मूलभूत मतदान शहाणपण’ दाखवण्याची धमक देश अजूनही दाखवू शकलेला नाही. १८ ते २५ आणि ३० ते ५० वयोगटातील बरेचसे शिक्षित मतदार अजूनही मतदानापासून खूप लांब आहेत. कुठलेही सरकार असले, तरी आयुष्यात फारसा फरक पडणार नाही, अशी भावना असलेला हा मतदार झोपलेला राहणे ही गोष्ट लोकशाहीसाठी सर्वाधिक धोकादायक आहे. अमेरिकेत जसे वंशवाद नाकारून ओबामांना सत्तास्थानी बसवण्यासाठी आणि पुढे ट्रम्प

यांची हकालपट्टी करण्यासाठी तिथला सुजाण मतदार उभा राहिला, तसा अजूनही भारतातील मोठा निर्णायक मतदारवर्ग सक्रियपणे या प्रक्रियेत सहभागी होणे दूरच पण साधे बटण दाबण्यासाठी उत्साहाने मतदान केंद्रावर येण्यासही उद्युक्त झालेला नाही. तळागाळातील मतदाराला मुद्दयांचे भान देणे जसे आव्हानात्मक आहे, तसे मुद्दे नीट समजू शकण्याची क्षमता असणाऱ्या या दुसऱ्या वर्गाला मतदानास प्रेरित करण्याचेही आव्हान आपल्यापुढे आहे.

राजकीय पक्षांची विचारसरणी, भूमिका, नेतृत्व नेतेमंडळी आदी निकष फोल ठरल्यामुळे येत्या निवडणुकीत बऱ्याच वर्षांनी उमेदवाराची व्यक्तिगत गुणवत्ता पाहून मतदान करण्याची वेळ मतदारांवर येणार आहे. त्यासाठी पक्ष बाजूला ठेवून प्रत्येक उमेदवाराची बलस्थाने, कमकुवत बाजू, फायदे आणि धोके यांचा लेखाजोखा मांडून निर्णय घ्यायला हवा. या मंधनातून जे काही पुढे येईल, ती बदलाची प्रक्रिया आहे, हे समजून पुढे जावे लागेल. ‘आम्हाला पुन्हा गृहीत धराल तर खबरदार!’ असा इशारा सर्वच पक्ष आणि नेत्यांना खणखणीत जनमतातून द्यावा लागणार आहे. किंबहुना तशी स्थिती या राजकारणी लोकांनी निर्माण केली आहे.

एकूणच सत्तेसाठी चाललेल्या खेळात सर्वात जास्त विश्वासघात मतदार आणि सामान्य कार्यकत्यांचा झाला आहे. त्यामुळे आता या दोन घटकांना जागे व्हावे लागेल, त्यातही सर्वाधिक फरपट होतेय, ती कुठलीही महत्त्वाकांक्षा नसणारे पण तरीही आपला नेता, पक्ष, विचारसरणी यासाठी झिजणाऱ्या कार्यकत्यांची. खरे तर पक्षाचा पाया रचणारा कार्यकर्ता ज्याला कैडर असे मानाने संबोधले जायचे असा आता वर्ग फारसा उरलाही नाही. पण त्यातही जो काही टिकून होता त्याची स्थिती गुन्हेगार मुलाच्या कृत्याचे समर्थन करता येईना आणि त्याचे नातेही नाकारता येईना अशा बापासारखी झाली आहे. अशा कार्यकत्यांनी गळ्यातले उपरणे भिरकावून, ‘तुमच्या कृत्यांची जबाबदारी आम्ही घेणार नाही, हे नेत्यांना ठणकावून सांगत विचारी मतदाराच्या भूमिकेत यायला हवे. प्रत्येक नाट्याचा शेवट स्वतःच ठरवून तो तुम्ही हवा तसा लिहिणार असाल, तर ते आम्हाला मान्य नाही. तो शेवट काय असेल, हे आता आम्ही ठरवू, अशी धमक त्यांना दाखवावी लागेल. ही ‘लोकशाही वाचवायची असेल, तर आता निवडणुकाही लोकांना आपल्या हातात घ्याव्या लागतील.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551

Posted on

Where do we want to lead Maharashtra? – Dr Amol Annadate

Divya Marathi Rasik

Where do we want to lead Maharashtra?

Dr Amol Annadate

No conscientious citizen has been untouched by the social and political events in Maharashtra in the last few weeks, the actions and reactions triggered by these events and the comments and responses that have followed in their wake. Where is the social political discourse in Maharashtra headed and what lies in store for the state, are the questions facing us.

Riots broke out between two groups in Kolhapur, the city of Chhatrapati Shahu Maharaj, which has hitherto been known for its social camaraderie and has been untouched by communal tensions. At the same time, the brutal killing in Mira-Bhayandar, the rape and murder of a resident in a government hostel in Mumbai, the recent incident of a girl being abused in a running Mumbai local train, extortions at gun point and incidents of ATMs being robbed….such crimes are occurring with impunity and show no signs of abating. However, political leaders in power and in the Opposition are adopting a stance of political convenience rather than taking steps to ensure citizens’ welfare. One is tempted to question the constitutional responsibility of the positions occupied by these leaders when the state’s home minister and deputy chief minister, known for being sensible leaders, start mouthing platitudes while reacting to the events occurring in Kolhapur. Citizens belonging to all communities and classes are supposed to be equal in the eyes of those who govern us. It is surprising that these leaders should forget that, particularly in times of social and religious tensions, they aren’t just leaders of any party but ministers responsible for maintaining law and order in the state. It is equally unfortunate that leaders of the Opposition too have not taken a firm stand, but have been making statements that are merely convenient or plain wishy washy.

The real reason behind the grave discrepancies between the statements and actions of those in power and those in Opposition is the race to set the narrative for the political climate in the state. This race might help some people to come to power, but as a state, we don’t even seem to have realised that we have lost the credibility we enjoyed as being one of the most progressive states in the country. There’s stiff competition among parties to usurp the Hindutva card touted by Uddhav Thackeray’s Shiv Sena thus far, ever since the Maha Vikas Aghadi government collapsed and a new government came to power. There’s also some covert competition to own the ‘real Hindutva’ label, between the BJP and the Shiv Sena, who were once as thick friends as the legendary Jai-Veeru. The war rooms of these parties are buzzing with plans like the Jan Aakrosh Morcha and the Savarkar Gaurav Yatra to lure the Hindu vote. To top it, IIM educated election strategists are nowadays brainstorming to come up with novel strategies. The only goal of these corporate battle strategists is to get their ‘client’ parties into power. They are busy checking if the existing religious polarisation model can be exploited to their advantage and strategies are chalked up accordingly.

Those who indulge in such activities for political gain should note that the social fabric of Maharashtra has been strengthened over the years by communal harmony and progressive thought. This is the DNA of the state. It is thanks to the inclusive nature of the state that a city like Mumbai could become the financial capital of the country and make its mark on the global landscape. Right since Independence, people belonging to all communities as well as migrants have called Maharashtra home, and have contributed to the progress of the state. A girl from the Baramulla district in Kashmir is currently studying her Masters programme in gynaecology at the taluka hospital where I work. During her admission to the course, her father told me, “I don’t need to worry, my daughter will be studying in Maharashtra…” Maharashtra should ideally be recognised as the country’s premier centre of academic excellence thanks to the quality of education and the excellent facilities offered here. In light of the recent events however, we need to assess whether we would like to strengthen the state’s good image or have it maligned as one of the ‘crime states’ in north India. For years, Maharashtra has maintained its image as an industry-friendly and tolerant state. But now, thanks to the violent events and provocative statements being made by political leaders, we need to evaluate the ‘brand image’ of Maharashtra that is being propagated among industry circles as well as in the world. We should be worried that hate speech and communal tension might win votes, but this could irreparably damage the tag of ‘progressive state’ that Maharashtra has won through hard work over the years.

On this background, it is also important to understand the responsibility that lies with the voters. There are 3 kinds of voters in this country. A large chunk of these is engrossed in a struggle for daily survival, and is not concerned about the state of the nation, but is worried about their own fate. The second group no longer struggles for survival, but is content with the identity they have forged on the basis of their state, language, religion and terrain. Issues related to these topics are more important to them than human development and the global image of their country. Importantly, only these 2 classes of voters are interested in casting their votes. The third class of voters is the educated, intellectual, thinking class, which believes that the country’s politics should be development oriented rather than religion oriented. However, this remains as a belief and this class has no wish to act on this. The indifference of this class is evident from the apathy shown towards the voting process as well. This class of voters doesn’t know who their graduate MLC is, and how they are elected. The first category of voters casts its vote by checking for immediate gratification or on the promise of freebies, while the second category casts its vote driven by emotion and identity. As a result, the country’s politics is governed by emotional tides and manipulated strategies. For an inclusive, citizen-oriented state to flourish, the educated youth need to look beyond commenting on and making reels for social media and become conscious voting citizens. While there’s a new dawn of progress on the global horizon, we need to now take stock and decide whether we want Maharashtra to become a magnet of progress for the country and the world, or lock our doors with communal hate, crime and unrest.

-Dr. Amol Annadate

  • Reachme@amolannadate.com
  • www.amolannadate.com
    Contact No. :- 9421516551
Posted on

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

Posted on

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551