हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

पेट कैसे नापे?

आदर्श वेट के साथ पेट का नाप भी हमे मोटापा समज ने के लिए जरुरी है | तो इसकी आयडियल व्हॅल्यूज में आपको बताता हूँ | सुबह उठने के बाद शौचालय होकर आना है | उसके बाद रिलॅक्स खडे रहिए| मेजरिंग टेप से नाभी के नीचे एक से देढ़ इंच/दो उंगलीया नीचे से टेप लगाकर पेट का नाप लिजिए, तो इस तरह आप पेट का नाप ले सकते है |

Image Source – Free Press Journal

    इसमें आयडियल व्हॅल्यूज पुरुषों के लिए ७८ सेंटीमीटर और महिलाओंके लिए ७२ सेंटीमीटर होता है | एक हायर लिमिट है | जिसके आगे जादा जोखिमवाले झोन में जाते है | पुरुषोंके लिए ९० सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ८० सेंटीमीटर मे चले जाते है | पुरुष ७८ से ९० सेंटीमीटर ग्रे झोन है | महिलाओं में ७२ से ८० सेंटीमीटर ग्रे झोन है | अगर पुरुषोंका ९० सेंटीमीटर से आगे पेट का नाप जा रहा है | तो उच्च रक्तचाप, ह्रदयरोग, डायबिटीज आदी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है | ये सब सेम महिलाओं के लिए भी लागू होता है |

Image Source – Magazine, Healty And Sport News

    ८० और ९० सेंटीमीटर पुरुष-स्त्री के पेट का नाप आगे जा रहा है | तो युध्द स्तर पर वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए | पेट का नाप पुरुष ७८ और महिला ७२ सेंटीमीटर से आगे जा रहा है | तो आपको सतर्क होना चाहिए |  

 

क्या आप नींद ना लगने से परेशान है?

आपको रात में नींद नही लग रही है | आपकी नींद खराब हो चुकी है | क्या आपको सुबह उठने के बाद फ्रेश नही लगता | मोबाइल फोन अपने जींदगी का अहम हिस्सा बन चुका है | इसलिए में कहता हूँ, चैन से सोना है | तो जाग जाओ | और मोबाइल छोडकर भाग जाओ |

Image Source – ScoopWhoop हिंदी

    मोबाइल कभी भी, कही भी, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते है | जादा तर लोक सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते है | सोने से पहले १ मिनट मोबाइल का इस्तेमाल ६ घंटे की खराब करता है | जैसे सुरज डुबने लगता है | अंधेरे की वजह से हमारे शरीर में मेलाटॉनिन हार्मोन सक्रिय होने लगता है | इसकी वजह से नींद आना शुरू होती है |

Image Source – Polisonnografia

    लेकिन सोते वक्त हमारे सामने मोबाइल आता है | तभी मोबाइल की रोशनी हमारे चेहरे पर आती है | इसका असर हमारे बॉडी क्लॉक पर पडता है | और नींद टुट जाती है | नींद की कमी के कारण डिप्रेशन, कॉन्टिपेशन, अँसिडिटी ऐसे कई बिमारीयाँ होती है | और इसकी किंमत क्या है | बस सोने से पहले १ मिनट | इस एक मिनट की किंमत तुम क्या जानो रमेश बाबू | जाग जाओ |

कोरोनायुद्धात मुलांच्या लसीकरणाला क्षेपणास्त्रांइतके महत्त्व

डॉक्टर व पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी १६ जानेवारी २०२१ पासून सुरू झालेला कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम आता १२ ते १४ वर्षांच्या मुलांच्या लसीकरणापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सद्यस्थिती अशी आहे की, देशातील पंधरा वर्षांपुढील ८०.१ टक्के तर राज्यातील ७०.०२ टक्के जनतेचे पूर्ण लसीकरण झाल्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आपण आहोत. त्यातच तिसरी लाट सारून कोरोनाची रुग्णसंख्या जाणवण्याइतपत कमी झालेली आहे. असे असताना १२ ते १४ वर्षांच्या मुलांचे लसीकरण कशासाठी, हा प्रश्न पालकांच्या मनात आहे.

Image Source – Jai Hind

कोरोनाच्या बाबतीत शेवटचा नसला तरी महत्त्वाच्या कळसाध्यायास सुरुवात झाली आहे. महामारीच्या काळात जेव्हा रुग्णांचे आकडे मंदावतात आणि जनतेच्या मनात लसीविषयीचे गांभीर्य कमी झालेले असते, नेमकी तीच वेळ लसीकरणाचे प्रमाण वाढवून नवीन संक्रमणे व लाटा रोखण्याची असते. हे लक्षात घेऊन १२ ते १४ वर्षांच्या मुलांच्या लसीकरणाचा हा टप्पा किती महत्त्वाचा आहे, हे फक्त पालकच नव्हे; तर जनतेने समजून घेणे गरजेचे आहे. लहान मुलांमधील कोरोना हा सौम्य स्वरूपाचा असतो व मृत्यूदरही नगण्य आहे. पण असे असले तरी ही मुले कोरोनाची वाहक होऊ शकतात. म्हणूनच लहान मुलांमधील संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्यास त्याचा महामारी रोखण्यासाठी महत्त्वाचा वाटा असेल. पहिली गोष्ट, लहान मुलांमध्ये मृत्यूदर नगण्य असला तरीही तो काही प्रमाणात आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. देशातील १५ वर्षांपुढील ८० टक्के लोक लसीकृत झालेले असताना कोरोना विषाणूसाठी सर्वात सोपे सावज ही १५ वर्षांखालील मुले असतील. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, पंधरा वर्षांखालील सौम्य स्वरूपातील संसर्गित मुले ही घरातील ज्येष्ठांसाठी संसर्गाचा सर्वात मोठा स्रोत ठरू शकतात.

Image Source – ForeignPolicyWatchdog.com

या वयोगटाचे लसीकरण त्यांच्या वैयक्तिक आरोग्यासाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण आधीच आपल्या देशात कुमारवयीन मुलांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरण्यास इतर संसर्गजन्य आजारांची कारणे बरीच आहेत. त्यात अल्प सहभाग असलेल्या कोरोनाच्या कारणांचा नायनाट लसीकरणाने होईल. तसेच या वर्गासाठी अल्प प्रमाणात मृत्यूदरासाठी कारणीभूत असलेल्या कोरोनाच्या विषाणूचा नायनाट या लसीकरणाने होणार आहे. तसेच भावी पिढीमध्ये कोरोना विरोधात प्रतिकारशक्तीची इमारत बांधण्यासाठी हा महत्त्वाचा पाया आहे. आरोग्य विमा आयुष्यात जितक्या लवकर घ्याल, तितका लाभ जास्त मिळतो. तसेच लसीकरणही जितक्या कमी वयासाठी सुरू होईल, तितकीच पुढील वर्षात कोरोनाविरोधातील सामूहिक प्रतिकारशक्ती उभी राहण्यास उपयुक्त ठरेल. म्हणून कमी वयात व लवकरात लवकर लसीकरण घेणारे हे कोरोनाच्या बाबतीत सर्वात भाग्यशाली ठरतील. यापलीकडेही १२ ते १४ या वयोगटासाठीच्या कोरोना लसीकरणाचे आणखी एक महत्त्व आहे. कोरोना संसर्ग सौम्य असला तरी शरीरातील विविध अवयवांवर परिणाम करणारी एक गुंतागुंत म्हणजे या वयोगटातील मुलांमध्ये कोरोना ४ ते ६ आठवड्यानंतर दिसून येतो. ही गुंतागुंत जिवावर बेतणारी आहे. राज्यात दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर शाळा सुरळीत सुरू झाल्या आहेत. ओमायक्रॉनची लाट सरून गेली असली तरी, पुढील लाटा कधी व कशा येतील, याचे भाकीत आता वर्तवणे अवघड आहे, पण सौम्य किंवा तीव्र संसर्गाची लाट येऊ नये, असे वाटत असेल तर १२ ते १४ वर्षे वयोगटाच्या मुलांच्या लसीकरणाचे प्रमाणपत्रच शाळा सुरू ठेवण्यासाठी सर्वात मोठे आयुध ठरणार आहे. या लसीकरणासाठी कोव्हॅक्सिन नाही, तर नवीन कर्बोवॅक्स ही लस वापरण्यात येणार आहे. ही लस आधी वापरण्यात आली नसल्याने त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल पालकांच्या मनामध्ये शंका आहेत; पण ही लस अत्यंत सुरक्षित असल्याचे निश्चित दाखले वैज्ञानिकांनी दिले आहेत. तसेच कोव्हॅक्सिन व कोविशिल्ड या लसींचा ८० टक्के जनतेचा अनुभव गाठीशी असल्याने पालकांनी या लसीमध्ये कुठलेही किंतु मनात बाळगण्याचे कारण नाही.

Image Source – Sputnik

१२ ते १४ या वयोगटाचे लसीकरण करताना, हे आतापर्यंतच्या लसीकरणापेक्षा काहीसे वेगळे असल्याचे शासकीय यंत्रणेने समजून घेणे गरजेचे आहे. जसजसे लसीकरणाचे वय खाली येत जाईल, तसतसे या मोहिमेत बालरोगतज्ज्ञांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. १२ ते १४ वयोगटातील मुलांची राज्यात ६४ लाख ९५ हजार, तर देशात ७ कोटी ११ लाख एवढी संख्या असल्याने हे लसीकरण वेगाने व पुढची लाट येण्याआधी होणे गरजेचे आहे. पालकांनीही आपल्या पाल्यांना घेऊन लसीकरण केंद्रांवर रांगा लावणे गरजेचे आहे. लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी लसीवरचे सरकारी आरक्षण उठवून तिला खुल्या बाजारात येऊ देणे हितवाह ठरेल. लहान मुलांची लस ही कोरोनाच्या युद्धात साधी बंदूक किंवा रणगाडा नसून क्षेपणास्त्रच आहे हे सत्य पालक, शाळा तसेच शासनाच्या पचनी पडले तरच सर्व स्तरावर या मोहिमेला वेग येईल.

सदरील माहिती आपण दै. लोकमत वृत्तपत्रामध्ये देखील वाचू शकता.

  • डॉ. अमोल अन्नदाते
  • Reachme@amolannadate.com
  • www.amolannadate.com

रहना है हिट तो मत पहनो टाईट फिट

आजकल टाईट जिन्स पहने का फॅशन है | लेकिन आपको पता है | टाईट जिन्स पहने से क्या होता है | टाईट जीन्स पहने से शुक्राणू की संख्या कम होती है | कभी सोचा है, हमारे शरीर के टेस्टीस (जिसे आम भाषा में गोटीयाँ कहते है) यह शरीर के बाहर क्यू है | इसी टेस्टीस में शुक्राणू तयार होते है | यह शुक्राणू की फॅक्टरी होती है | शुक्राणू अच्छे से तयार होने के लिए इस फॅक्टरी का तापमान शरीर से कम होना जरुरी होता है | आप टाइट जीन्स पहनकर क्या कर रहे हो | तो इस फॅक्टरी में गर्मी बढ़ा रहे हो | इसलिए रहना है हिट तो मत पहनो टाइट फिट…!

Image Source – Pinterest

परदेशात जाऊन ‘डॉक्टर’ होण्याच्या वाटेतले अडथळे

Obstacles to going abroad and becoming a 'Doctor'

रशियन आक्रमणाशी झुंजणाऱ्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत व एका विद्यार्थ्याचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘ऑपरेशन गंगा’ राबविले जात आहे.

या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुसंख्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले आहेत. गेल्या २ दशकांत रशिया, युक्रेनसह कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, फिलिपाइन्स, चीन, व्हिएतनाम, जॉर्जिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. पण या शिक्षणाचा दर्जा, यातून मिळणारी पदवी, त्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षा या गोष्टींची माहिती नसलेले पालक फक्त आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे या भोळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी पाठवत असतात. म्हणून परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्व आयाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

Image Source – Pinterest

‘एमबीबीएस’ला शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेला व खासगी महाविद्यालयाची फी न परवडणारा एक मोठा वर्ग नीट परीक्षेच्या निकालानंतर डॉक्टर होण्याचे मार्ग शोधत असतो. रशिया, युरोप व सोवियत संघातून विघटीत झालेल्या देशांनी अशा वर्गाला समोर ठेवून नियोजनबद्ध रीतीने वैद्यकीय विद्यापीठांचे जाळे विणले आहे. या विद्यापीठांनी भारतात नेमलेले असंख्य मध्यस्थ इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून व परदेशी विद्यापीठाकडून कमिशन / कन्सल्टंसी फी घेणाऱ्यांनी असे एक स्वतंत्र व्यायसायिक दालनच उभे केले आहे. नीट मध्ये क्वालिफाय असणे सोडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये इतर कुठलेही निकष नसल्याने प्रवेश तसा सोपा असतो. पण, यातील बहुतांश देश थंड वातावरणाचे प्रदेश असल्याने आधी विद्यार्थ्यांना इथल्या हवामानाशी जुळवून घेण्यात काही वेळ जातो. तसेच रशिया, युक्रेन व सोवियत राष्ट्रांमध्ये रशियन भाषाही शिकावी लागते. ही सगळी दिव्ये पार केली, तरी या शिक्षणातील खरी मेख आहे. भारत आणि या देशांमधील आजारांमधील वैविध्य. प्रत्येक देशातील हवामान, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे तिथल्या आजारांचा एक प्रकार (पॅटर्न) असतो. याबाबतीत भारत व या देशांमध्ये फरक आहे.

या देशांमधील काही मोजकी विद्यापीठे १०० वर्षं जुनी असून, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला, तरी वैद्यकीय ज्ञानासाठी लागणारे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) ज्ञान देण्या इतपत त्यांच्या रुग्णालयात पुरेशी रुग्णसंख्या नसते. जे असतात ते रुग्ण भारतात सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांचे नसतात. वैद्यकीय शिक्षणाचा आत्मा म्हणजे जास्त रुग्णांना सामावून घेणारी रुग्णालये! म्हणूनच आज जे.जे, केइएम, सायन, नायर.. येथील विद्यार्थ्यांना जगात कुठेही समावून घेण्यास रुग्णालये तयार असतात. परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात आल्यावर चांगल्या रुग्णालयात काही वर्षं अनुभव घेतल्याशिवाय प्रॅक्टिस करणे जड जाते.

Image Source – APN News Hindi

परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खरा व सर्वांत अवघड लढा भारतातील ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एन्ट्रन्स एक्झाम’ म्हणजे भारतात वैद्यकीय परवाना मिळवण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा. या परीक्षेत पास होण्याचे प्रमाण केवळ १० ते २० % आहे. ही परीक्षा पास होऊ न शकलेले असंख्य विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही वैद्यकीय परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून आम्हाला पास करा म्हणून दिल्लीत निदर्शने केली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. मध्यंतरी नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही परीक्षा चारच वेळा देता येईल, असा नियम करण्याचा मानस जाहीर केला होता. पण सरासरी विद्यार्थी ६ ते ७ वेळा परीक्षा दिल्यावरच पास होतो, हे गृहीत धरून सध्या तरी केंद्र शासनाने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

 या देशांमध्ये एमबीबीएस नव्हे तर एमडी अशी डिग्री मिळते. पण भारतात एमबीबीएसनंतर कुठलाही विषय निवडून त्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावरच, त्या विषयात एमडीची डिग्री मिळते. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा एमडी डिग्री लावतो, तेव्हा तो भारतातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला डॉक्टर आहे असा सर्वसामान्यांना भास होतो. याविषयी कुठलेही नियमन नाही.

परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याच्या अट्टहासामागे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे फक्त डॉक्टर हा गैरसमज आहे. एमबीबीएस सोडून इतर अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रम असे आहेत जे आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या डॉक्टर होण्याएवढाच परतावा देणारे आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या अभ्यासक्रमाच्या जागा भारतात रिकाम्या राहतात. उदाहरणार्थ फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी! आज त्यासाठी राज्यात बोटावर मोजण्या इतपत प्राध्यापक उपलब्ध आहेत व या क्षेत्रात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

–    डॉ. अमोल अन्नदाते
–    reachme@amolannadate.com
–    www.amolannadate.com

लहान मुले व गरोदर स्त्रीयांना माती खाण्याची सवय

बऱ्याच लहान मुलांना माती आणि इतर गोष्टी खाण्याची सवय असते. तर आज आपण पाहूया. या सवयीची कारणं, त्याचे दुष्परिणाम, उपचार आणि याबद्दलच्या गैर समजुती.

    बऱ्याच लहान मुलांमध्ये आणि गरोदर मातांमध्ये ही माती, खडू, पाठीवरची पेन्सिल, क्ले, प्लास्टर, खेळणी इत्यादी गोष्टी चाटण्याची सवय असते. या सवयीला वैद्यकीय भाषेमध्ये ‘पायका’ असं म्हणलं जातं. सगळ्यात आधी पाहूया या सवयीची कारणं काय असू शकतात. सगळ्यात महत्त्वाचे कारण असू शकतं ते म्हणजे शरीरात लोह (आर्यन) ची कमतरता. याच्या बरोबर थोड्या फार प्रमाणात झिंक आणि कॅल्शियमची कमतरता असते. मुख्य कमतरता ही लोहाची असते. ज्यामुळे आपल्याला माती खाण्याची किंवा इतर गोष्टी खाण्याची इच्छा होते.

Image Source – Internet

    दुसरे कारणं असतं मानसिक तणाव. जेव्हा मानसिक तणाव असतो. तेव्हा शरीराला आनंदायक घटकांची म्हणजेच सिरोटोनिन या केमिकलची गरज असते. हे केमिकल माती, खडू, पेन्सिल यांच्यामध्ये असतं. म्हणून माती किंवा इतर गोष्टी खाणारी व्यक्ती मानसिक तणावाखाली असते.

          माती खाल्ल्यामुळे मातीमधले जे जंत असतात ते पोटात जातात. त्यामुळे पोटात जंतू संसर्ग होतात. डायरियाचा त्रास होऊ शकतो. बऱ्याचवेळा खडू किंवा खडे आतड्यामध्ये अडकल्यामुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतो. काही वेळा ऑपरेशनची गरज पडू शकते. या गोष्टीमुळे जेवण कमी होतं. जेवण कमी झाल्याने इतर व्हिटामिन्स आणि घटकांची कमतरता भासू लागते. मग अजून भूक कमी होते. या सगळ्या दुष्परिणामामुळे या सवयीची तातडीने उपचार करण्याची गरज असते.

Image Source – ABP Majha – ABP News

    उपचार हे अत्यंत सोपे आहेत. तीन ते सहा महिने लोहाचं औषध घेतले पाहिजे. जर गरोदर स्त्रीया असतील, त्यांनी लोहाच्या गोळ्या घेतल्या पाहिजे आणि लहान मुले असतील तर त्यांनी लोहाचे टॉनिक घेतले पाहिजे. प्रति किलो ६ मिलीग्रॅम दररोज याप्रमाणात ते दिले जाऊ शकते. अधिक माती खाल्ल्यामुळे पोटात जंत झालेले असतात. जंताचं औषध रोज रात्री तीन दिवस घ्यायचं असतं. यागोष्टीसाठी मुलांच आणि आई-वडिलांचं समुपदेशन ही गरजेचे असतं. माती, खडू व पेन्सिल खाताना मुलांना पकडलं. तर त्याला रागावायचं नाही. त्याला प्रेमाने समजून सांगायचं.

    माती खाणं हे नॉर्मल असतं, असा या सवयीबद्दलचा मोठा गैरसमज आहे. खाण्याची माती ही बाजारात मिळते, असे काही पेशंट सांगतात. पण खाण्याची माती अशी गोष्ट अस्तित्वात नसते. ही सवय आरोग्याला अपायकारक आहे. त्याचा तातडीने उपचार करणं गरजेचे आहे. डॉक्टरांकडून सांगितले जाते की, कॅल्शियमची गरज असतं. पण खरंतर लोहाची गरज असते. माती खाण्याची सवय ही आपल्या देशात कित्येक लोकांना आहे. त्यामुळे त्वरित उपचार करा.    

बच्चों को विटामिन डी की जरुरत

कोरोना से बचने के लिए और इम्युनिटी पावर अच्छी करने के लिए बडे व्यक्तीओं को विटामिन डी कैसे लेना है| यह मैंने बताया है| अभी छोटे बच्चों को भी जन्म के पहले दिन से विटामिन डी जरुरत होती है| विटामिन डी कैसे देना है और क्यू देना है, यह आज आपको बताऊँगा| छोटे बच्चे जो माँ का दूध पिते है| उनके लिए विटामिन डी का एकही सोर्स है, सुरज की रोशनी| पर छोटे बच्चों को आधा घंटा सुरज की रोशनी में रखना बहूत मुश्कील होता है|

    माँ का दूध बाकी सब चीजों में पर्याप्त है| लेकिन माँ के दूध में भी विटामिन डी नही होता है| या कम होता है| इसीलिए छोटे बच्चों को जन्म से लेके पहले जन्मदिन तक हररोज ४०० आययू (इंटरनॅशनल युनिट) विटामिन डी देना जरुरी है| जन्म से लेके देढ़ दो महिने तक के बच्चों के लिए विटामिन डी बढ़ाने का प्राकृतिक मार्ग में आज समजाता हूँ| लखनौ में यह संशोधन हुआ है, जब हम बच्चों को नेहलाते है| तो उन्हे दस बजे के बाद खुली हवा और सुर्य का प्रकाश शरीर पर पडे तो कुछ मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है|

Image Source – Pianeta Mamma

    छोटे बच्चों में उनकी बढती हुई आयू होती है| इसमें मांसपेशीयाँ, हड्डी की वाढ़ का समय होता है| इसमे विटामिन डी बहूत जरुरी होता है| अगर छोटे बच्चों को विटामिन डी ना मिले तो| उनकी हड्डीयों में रिकेडस् नाम की बीमारी होती है| मतलब विटामिन डी ना मिलने से बच्चों की मांसपेशीया और हड्डी कमजोर होती है| जीन बच्चों में बचपन में विटामिन डी कम होता है| उनकी जवानी और बुढापे में असर पडके उनकी हड्डीया कमजोर होती है|

    एक साल के बाद हर हफ्ते ६०००० आययू (इंटरनॅशनल युनिट) एक पॅकेट और बॉटल में ६०००० आययू होता है| तो आप इस डोस से ना डरे| हर हफ्ते में एक बार देना है ६ हफ्ते तक| इसके बाद हर तीन महिने में एक बार ६०००० आययू देना है| दवा देने से विटामीन डी जादा होगी तो यह सोचकर टेन्शन ना ले| इससे हड्डीया और मांसपेशीया मजबूत होगी| पर कोरोना की इस दौर में इम्युनिटी बढेंगी और श्वसन मार्ग की जितनी भी बीमारीयाँ होती है| इसमे विटामीन डी बच्चे की रक्षा करेगा|

Image Source – DocPlayer.it

    अस्थमा और बार-बार सर्दी-खाँसी होती है| सीटी के तरह आवाज आती है| दमे के तकलीफ में विटामिन डी बहूत जरुरी होता है| ऐसे बहुत से लाभ विटामिन डी से होते है| ८० से ९० प्रतिशत बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है| जैसे कोरोना की महामारी है, वैसे विटामिन डी की कमी की महामारी अपने बच्चों में, जवानों में और बुढों में है| विटामिन डी की कमी की महामारी को हम सब मिटा सकते है|

कोरोना से बचा सकता है विटामिन डी

कोरोना से बचने के लिए जो भी पॉसिबल है| वो सब हम कर रहे है| लेकिन और एक चीज है जो करने से जरुर हमारा कोरोना से बचाव होगा| वो चीज है विटामिन डी का सेवन करना| मैं यह दावा नही कर रहा हूँ की, विटामिन डी लेने से आपको कोरोना होगा ही नही| लेकिन विटामिन डी लेने के बाद अगर आपको कोरोना बाधित व्यक्तीसे संपर्क आता है| तो आपकी इम्युनिटी अच्छी होने के वजह से आपको कोरोना होने के चान्सेस कम रहेंगे| अगर आपको कोरोना का संसर्ग हो भी जाता है| तो जिस इन्सान के शरीर में विटामिन डी की लेवल नॉर्मल है| उसका शरीर कोरोना से लढ़ने के लिए ज्यादा सक्षम होगा| उसपर और इसके फेपडों पर कोरोना का परिणाम कम होगा| और इसके चलते कोरोना से मृत्यू नही होगा|

Image Source – Medical Dialogues

    अगर आपके शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है| तो कोरोना होने के बावजूद लक्षण ही ना आये| ऐसे हो सकता है| या बहूत ही मामुली लक्षणों के बाद कोरोना ठीक हो जाए| कोरोना को टालने के लिए या कोरोना से बचने के लिए विटामिन डी कैसे काम करता है| श्वसन मार्ग के सभी जंतू संसर्ग मामुली सर्दी खाँसी से लेके निमोनिया तक सब जंतू संसर्ग रोखने के लिए| विटामिन डी का रोल बहुत महत्त्वपूर्ण है| जिनको अस्थमा और दमा की तकलीफ है| उन्हे विटामिन डी दिया जाये| तो अस्थमा की तकलीफ कम हो जाती है| और अस्थमा के अँटक कम आते है| हमारे देश में ९० प्रतिशत लोगों में विटामिन डी की कमी है| इसका कारण यह है की, खाने के सोर्स से विटामिन डी नही मिलता है| सिर्फ सुर्य प्रकाश से ही विटामिन डी मिलता है| सुबह १० से दोपहर ४ बजे तक आधा घंटा कम से कम कपडों में धूप में खडे रहेंगे या चलेंगे| यह भी हम करते है, तभी भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नही मिलता है| क्यूँ की हमारी त्वचा युरोपिय लोगों से काली है| काली त्वचा के वजसे सुरज की रोशनी मिलने के बावजूद विटामिन डी हमारे शरीर में घुस नही जाता है| कई सालों से हमारे देश में विटामिन डी की कमी की महामारी चल रही है|

Image Source – Twitter

    इस महामारी को भगा ने के लिए विटामिन डी लेना जरुरी है| हर व्यक्ती को ६०००० आययू (इंटरनॅशनल युनिट) विटामिन डी लेना है| आपको हफ्ते में १ बार ८ हफ्तों के लिये लेना है| ८ हफ्ते होने के बाद हर महिने में ६०००० आययू विटामिन लेना है| खाना खाने के बाद विटामिन डी लेना है| खाली पेट विटामिन डी लेना नही है| विटामिन डी यह चरबी में पिघलनेवाला विटामिन है| इसलिए खाना खाने के बाद विटामिन डी लेने से पुरी आतो में शोषित हो जाता है| मांसपेशीया और हड्डी को मजबूत करने के लिए विटामिन डी जरुरी होता है| अगर आपकी गर्दन दर्द हो रही है| तो आपको विटामिन डी जरुरी है| विटामिन डी की कमी की महामारी को मिटाने के लिए सहयोग दिजिए|   

( नीचे दिये हुए युट्यूब लिंकपर जाकर व्हिडिओ देख सकते है | )