तारतम्याचा लॉकडाऊन राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ऐन भरात असताना कोरोना सोबत लॉकडाऊनची ही साथ झपाट्याने पसरत चालली आहे. शनिवार, रविवार बंद, रात्रीची संचारबंदी, सात ते ९ दिवसांचे लॉकडाऊन, जिल्हाबंदी, स्थानिक पातळीवर ठरवली जाणारी कितीही दिवसांचे लॉकडाऊन अशा विविध स्वरूपात कोरोना संसर्ग रोखण्याचे अवैज्ञानिक प्रयोग सुरु आहेत. या सर्व लॉकडाऊनचा फोलपणा, यामागील वैद्यकीय सत्ये आणि जगभर झालेले संशोधन, प्रयोग लक्षात न घेता अशी अनागोंदी शासन प्रशासनाने माजवणे थांबवून कोरोना उपाययोजनेत तारतम्याचा लॉकडाऊन रोखण्याचा संकल्प साथीच्या वर्ष पूर्तीच्या निमित्ताने करायला हवा.
आता लॉकडाऊन हा शब्द शासन व प्रशासनाने आपल्या शब्दकोशातून काढण्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे या जटील शब्दाची जागा घेण्यासाठी आपल्या हाती ‘लस’ हा साधा, सोपा, प्रभावी शब्द उपलब्ध आहे. राज्यात उपलब्ध असलेल्या दोन्ही लसी या कोरोना व गंभीर आजार टाळण्यासाठी अत्यंत प्रभावी असताना लसीकरणाची गती ही अत्यंत संथ व वैशिष्टपूर्ण सरकारी कार्यालयीन गतीने सुरु आहे. याउलट लॉकडाऊन मात्र रामबाण उपाय असल्यासारखे तत्परतेन जाहीर केले जात आहेत. या धोरणातील विरोधाभास म्हणजे लॉकडाऊन चा लसीकरणावर दुष्परिणाम होतो आहे. कमी वेळेत जास्तीत जास्त लोकांना लस देणे हे दुसऱ्या लाटेला प्रभावी उत्तर असू शकते. पण लॉकडाऊन असलेल्या ठिकाणी लसीकरण केंद्रांवर ही सामसूम असते. मुळात आपल्याला लॉकडाऊन ची सवय झाल्या मुळे जगात साथ सुरु झाली तेव्हा व भारतात ही पहिले लॉकडाऊन केले गेले तेव्हा लॉकडाऊन चा मूळ हेतू काय होता हेच आपण विसरून गेलो आहोत. आजार नवीन आहे म्हणून उपचार नीट माहित नाहीत व संकट नीट माहित नाही म्हणून तयारी करण्यासाठी थोडा वेळ मागून घेण्यास व अचानक खूप रुग्ण वाढल्यास तेवढे आरोग्य क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत या कारणामुळे मागच्या वर्षी पहिल्या लॉकडाऊन चे समर्थन योग्य होते. आज एक वर्ष उलटूनही राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक गोष्टी करायच्या राहून गेल्या आहेत. राज्यात येत्या आठवड्यात ३ लाख सक्रीय केसेस असतील अशी शक्यता आहे. साधाराण कोरोनाचे ८ % रुग्ण यांना आयसीयूची व १ % रुग्णांना व्हेंटीलेटरची गरज पडू शकते. पण राज्यात केवळ ४२,१९५ ऑक्सिजनचे बेड आहेत. तसेच केवळ १४,१९४ आयसीयू बेड व ६७९८ व्हेंटीलेटर उपलब्ध आहेत. ही पायाभूत सुविधांची तुट न भरून काढता लॉकडाऊन जाहीर करणे म्हणजे बारावीला अभ्यास न झाल्याने परीक्षा न देता पुढीलवर्ष भर उनाडक्या करत पुढच्या परीक्षेत नापास होण्यासारखे आहे. नागपूर मध्ये आजच्या घडीला १९,९५६ साधे बेड, ४२५० ऑक्सिजनचे बेड , १८० आयसीयू बेड व ४४६ व्हेंटीलेटरची गरज आहे. हीच ठाण्यातील तातडीने गरज असलेली संख्या ५३७० साधे बेड, ११८० ऑक्सिजनचे बेड , ९५० आयसीयू बेड एवढी मोठी आहे. यासोबत राज्यात डॉक्टरांची व पॅरामेडील स्टाफची कमतरता आहेच. अनेक तालुका पातळीवरील उपजिल्हा रुग्णालयात फिजिशियनची उपलब्धता नाही. जेव्हा तुम्ही कमी महत्वाच्या उपाययोजनेचा आधार घेता व त्यात उर्जा वाया घालवता तेव्हा तुम्ही महत्वाच्या उपाययोजनां आपोआपच कानाडोळा करता. एक वर्षा नंतर प्रभावी लस व उपचारासाठी चांगली औषधे व मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध असताना लॉकडाऊन ही काम न करण्यासाठीची प्रशासकीय सोय व आपली कर्तुत्वशून्यता लपवण्यासाठी एक शासकीय व्यवस्था होऊन बसली आहे.
एक वर्ष उलटून ही कोरोना रोखण्यासाठीचे वैद्यकीय लॉकडाऊन कसे असावे हे कोणाला ही उमगत नाही हे वैज्ञानिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. साखळी तोडण्यासाठी आवश्यक असलेला लॉकडाऊन हा किमान १४ ते १५ दिवसांचा व अर्धवट नव्हे तर पूर्ण लॉकडाऊन असावा लागतो. याचे साधे कारण आहे कोरोना संसर्गाची साखळी १४ दिवसांची असते. लोक भाजी पाला, धान्य, दुधाची पावडर यासह सर्व गोष्टी घरात ठेवून या कुठल्या ही गोष्टी साठी बाहेर पडणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागते. सध्याच्या अर्धवट लॉकडाऊन मुळे त्या आधी व नंतर बाजारत प्रचंड गर्दी उसळते व सासर्गात अजून भर पडते. शनिवार, रविवार बाधित होणारी व्यक्ती सोमवारी बाहेर पडणारच, रात्रीच्या संचारबंदीत बाहेर न पडणारी सकाळ उजाडल्यावर पडणारच व हेच १४ दिवसांपेक्षा कमी दिवसांच्या लॉकडाऊनला लागू आहे. म्हणूनच तीव्र मानसिक, समाजिक, आर्थिक दुष्परिणाम असलेले व केवळ काही काळसाठी पहिल्या स्टेज मध्ये पॉज बटन म्हणून असलेले लॉकडाऊनचे बटन किती काळ उगीचच दाबून आजचे मरण उद्यावर ढकलायचे याचा तारतम्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
डॉ. अमोल अन्नदाते