दृष्टीकोन बदलू… भविष्यही बदलेल!

दै. दिव्यमराठी

-डॉ. अमोल अन्नदाते

हैदराबाद मुक्तीसंग्रमाला ७४ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मराठवाड्याच्या अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रगती विषयी बऱ्याच चर्चा झडल्या. पण केंद्रातून संयुक्त महराष्ट्राचा सुवर्ण कलश आल्या पासून राज्याच्या प्रगतीचा आलेख आणि भूभागातील लाभ व विकासाची विभागणी केली तर मुंबई, पुणे , नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण व पश्चिम महाराष्ट्र, काही प्रमाणात अहमदनगर जिल्हा सोडला तर मराठवाड्या सोबत कोकण , खानदेश , विदर्भाचा नागपूर सोडून इतर सर्व भाग अजून विकासापासून वंचित राहिला आहे. खरे तर आहे रे आणि नाही रे असे हे महाराष्ट्राचे दोन भाग तयार होतात. राज्याच्या नेतृत्वात खरे तर पुणे , मुंबई , नाशिक ला म्हणावी तशी संधी मिळालेली नाही. चार मुख्यमंत्री तर एकट्या मराठवाड्याने दिले , विकासाच्या मागच्या बाकावरच्या मराठवाडा, विदर्भ , कोकणाला हे  नेतृत्व करण्याची संधी वारंवार मिळाली. मुंबई ला तर मनोहर जोशीं नंतर थेट उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने आता कुठे संधी मिळाली आहे. यावरून एखाद्या भूभागाला राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळाली तरच तिथे विकास होतो हे  गृहीतक खोटे ठरते. चांगले स्थानिक नेतृत्व हे बारामती , आकलुज प्रमाणे एखाद्या विशिष्ट गावाच्या , भागाच्या प्रगती मध्ये उत्प्रेरकाचे काम जरूर करतात पण प्रगतीचा महामेरू त्या भागातील जनतेला व त्यांच्या मानसिकतेला पेलून धरावा लागतो. तसेच आपले अस्तित्व जिथे  उभे आहे , आपण राहात आहोत त्या भागाच्या विकासाची जबाबदारी व त्याचे उत्तरदायीत्व आपले आहे ही मानसिकता जेव्हा बहुतांश जनतेच्या मनात निर्माण होते तेव्हा तो भूभाग प्रगतीची कात टाकण्याच्या प्रक्रियेत अपोआप शिरतो आणि दशक भरात एक नवे गाव, नवा भाग फुललेला दिसतो. मराठवाडा विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रा नेमका याच मानसिकतेच्या रुळावरून काहीसा घसरलेली दिसतो .

                          जसा व्यक्तीला इंटेलिजन्स कोशंट ( बुध्यांक ) , इमोशनल कोशंट ( भावनिक बुध्यांक ) असतो  तसा त्या भागात राहणाऱ्या सर्व जनतेचा कलेकटीव विझडम अर्थात सामुहिक विचारबुद्धी व प्रोग्रेस कोशंट म्हणजे विकासाची व्यक्तिगत व सामुहिक भूक असते.  ही मोजण्याची पद्धत नसली तरी त्या भागात तुम्ही प्रवास करत असताना चहाच्या टपरी पासून , तिथल्या रूग्णालया पासून ते टोलनाका , पर्यटन स्थळे इथे तुम्हाला त्या भागातील ही विचारबुद्धी जाणवते , स्पर्श करते. या प्रक्रियेत विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकास नव्हे तर त्या भागातील लोकांचे जीवनमान , त्या भागातून लोकांना इतरत्र स्थलांतरीत होण्याची इच्छा न होणे , इतर भागातून लोकांना येऊन कुटुंबासह येऊन स्थिर व्हावे वाटणे व उद्योगांना आकर्षित करणारे चुंबक बनणे अशा अनेक गोष्टी अंतर्भूत असतात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. म्हणून यात आर्थिकच नव्हे तर शैक्षणिक , सांस्कृतिक, आरोग्य, पर्यटन अशा सर्वच  गोष्टींना स्पर्श करणारी साधने उभी करण्याची मानसिकता अंतर्भूत आहे.

                                     आता प्रश्न उरतो एखाद्या भागाचे दातृत्व स्वीकारून ही साधने उभी कोण करणार व त्या भागाचे पाल्यत्व स्वीकारून या उभारलेल्या साधनांचा उपभोग घेत ती अभंग ठेवणे , तीचे पालन पोषण कोण करणार व ही विभागणी त्या जनतेने कशी करायची व स्वीकारायची ? अर्थात याची पहिली पायरी आर्थिक विकास, त्या भागातील नागरिकांचे दर डोई उत्पन्ना व त्यांची वस्तू / सेवा विकत घेण्याची क्षमता वाढणे ही असते. ही क्षमता घरात बसून , पारावर बसून , नेत्यांमागे हिंडून किंवा समाज माध्यमांवर वाद घालून येत नाही. जगात एकूण लोकसंख्ये पैकी केवळ २० % लोकांना आपल्या आयुष्यात बदल व्हावा व आपण पुढे जावे असे वाटत असते. ७५ % लोकांना आहे तिथेच राहणे किंवा मागे गेलो तरी त्याचे फारसे शल्य किंवा भान नसते व ५ % लोक काही न करता इतरांच्या, कुटुंबाच्या जीवावर जगत असतात. एखादा भाग मागे आसतो तेव्हा हे प्रमाण अधिकच असंतुलित होते. बदल व्हावा असे वाटणारे २० % पैकी १५ % इतर विकास झालेल्या भागात पलायन करतात व या पैकी राहिलेले ५ % स्थानिकांची साथ मिळत नाही म्हणून हताश असतात व पलायन करण्याच्या मानसिकतेत असतात . म्हणून आशा भागात ९५ % लोक हे नॉन प्रोडक्टीव म्हणजे अनुत्पादक आयुष्य जगत असतात. यावरून आपल्याला मराठवाडा , विदर्भातील भूमिपुत्र पण  गावाकडे फक्त जुने घर व ह्लाखातील चुलत मालत नातेवाईक असलेले अनेक आंत्रप्रीनर जगभर विखुरलेले दिसतात. अशांनी कृतज्ञता म्हणून जन्म झाला व मुळे आहेत अशा  त्यांच्या भागात संस्था , उद्योग सुरु केले तरी तिथे नोकरीला व मोठ्या हुद्द्यावर बाहेरचीच मंडळी दिसतात. म्हणजे आपल्या भागाचा विकास हा मुळात प्रत्येक नागरीकाच्या प्रमाणिक मेहनत व कष्ट करण्याची क्षमता, उद्योजकता आणि आपल्या कामाशी प्रमाणिक राहून देत असलेल्या सेवेत दर्जा व सातत्यातून येते. स्वतः चे कर्तव्य बजावत असताना आपल्या सोबत इतर दर्जेदार सेवा ही आपल्या भागात टिकल्या पाहिजे व त्यास आपण मदतीचा हात दिला पाहिजे , आपल्या कृत्यातून उभ्या राहत असलेल्या प्रगती पूरक गोष्टींचे नुकसान होता कामा नये ही भावना निर्माण होणे ही पुढची पायरी . ही भावना जातीच्या अस्मितेवर दिसते व आपल्या जातीचा म्हणून तो आपल्याला आपलासा वाटतो पण आपण अशी अस्मिता भूभागाच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही. ही भावना प्र राज्यात, प्रदेशात येते पण सोबत राहत असताना मात्र येत नाही.  आपला भूभाग व त्याची प्रगती हीच आपली जात हे मानणारा एक समूह निर्माण व्हायाल हवा.

                 प्रश्न उभा राहतो की या भावनेची शिकवण कोण देईल व ती कोण जोपासेल. आपल्या प्रगती साठी पलायन करणे हा आपला अधिकार आहे पण बदल घडवण्याची क्षमता असणार्या २० टक्क्यां पैकी काहींना पलायन न करता  हा विडा उचलावा लागेल. सतत मना वर बिंबवून या २० टक्क्यांचे प्रमाण आपल्या भागात कसे वाढेल यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावे लागतील. It is very difficult to be good when goodness is not in demand असा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. काही करू न इच्छिणाऱ्या गावा गावातील समूहांनी काही करायचे नसेल तरी ठीक . पण किमान आपल्या भागातील ही चांगली  उर्जा जगू दिली तरी त्यांचे आयुष्य बदलू शकते हे समजून घ्यायला हवे. एखाद्या घरात कोणी गुणी मुलगा / मुलगी जन्माला येते तेव्हा त्या घराला फक्त त्या व्यक्ती मागे उभे राहण्याची गरज असते, मग त्या कुटुंबाची प्रगती अपोआप होते. भूभागाच्या विकासाचे ही तसेच असते. 

                        विकासाच्या या प्रक्रियेत अजून एक सवय मागास भागातील नागरिकांना लावून घ्यायला हवी. या प्रक्रियेत कुठेही स्थानिक राजकीय नेत्यांची मध्यस्थी एकमेकांना मध्ये नको व प्रगतीची वाट आपल्याला थेट इक्का दुक्का अशी सोबत हातात हात घेऊन गाठायची आहे हे मनाशी पक्के करायला हवे . याचे कारण सध्याचे राजकारण हे विकसनशील नसून सत्ताकेंद्रित व निवडणुकी पुरते मर्यादित आहे. म्हणून उलट रेंगाळत राहिलेला विकास व मागासलेपण हे बहुतांश नेत्यांच्या राजकारणाचे साधन असल्याने त्यांना हवेहवेसे आहे. म्हणून त्यांचे उदात्तीकरण थांबवणे हा ही विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्वाचा टप्पा आहे. जितका भाग मागास तितके स्थानिक नेत्यांचे उदात्तीकरण जास्त हे निश्चित असते. एकदा ते थांबले कि या नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव व आपल्या भागासाठी विकासासाठी जनरेटा निर्माण करणे आवश्यक आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत राजकीय नेतृत्वाची भूमिका काय ? विकासासाठी रस्ते , वीज , पाणी , आरोग्य या पूर्व अटी पूर्ण करणे एवढे त्यांनी केले तरी पुरे. पश्मिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला राज्य व केंद्राच्या राजकारणात समान संधी मिळाली आहे. किंबहुना केंद्रात मराठवाड्याला कांकणभर जास्त वाटा मिळाला असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण पश्चिम महराष्ट्रात जनतेने नेत्यांकडून विकास प्रकल्प , धरणे , उद्योग , रस्ते हे सगळे काम करवून घेतले. लोकां मधून तसा दबाव असल्याने नेत्यांनी हे ओळखून विकास घडवला. मागासलेपण गेले तर आपल्या अस्तित्वाचे काय हे असुरक्षितता त्यांच्या मनात आली नाही हा या नेत्यांचा मोठेपणा.  जेव्हा जेव्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण होते तेव्हा तेव्हा मागास, शोषित , बहुजन आशा सर्व दुर्लक्षित घटकांना उसळी मारण्याची संधी असते.  स्थानिक नागरिकांची मानसिकता , त्या भागातील काही करण्याची क्षमता असलेल्यांनी आपल्या भूभागाचे दातृत्व हून स्वीकारणे व राजकीय सत्तेवर दबाव आणून त्यांना या प्रक्रियेचे उत्प्रेरक होण्यास भाग पडण्यासाठी संघटीत होण्याची मराठवाडा , विदर्भ, कोकण , उत्तर महराष्ट्राला या राजकीय अस्थैर्याच्या निमित्ताने उत्तम संधी चालून आली आहे. या भूभागाने  या संधीचे सोने करायला हवे.

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

परदेशात जाऊन ‘डॉक्टर’ होण्याच्या वाटेतले अडथळे

Obstacles to going abroad and becoming a 'Doctor'

रशियन आक्रमणाशी झुंजणाऱ्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत व एका विद्यार्थ्याचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘ऑपरेशन गंगा’ राबविले जात आहे.

या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुसंख्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले आहेत. गेल्या २ दशकांत रशिया, युक्रेनसह कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, फिलिपाइन्स, चीन, व्हिएतनाम, जॉर्जिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. पण या शिक्षणाचा दर्जा, यातून मिळणारी पदवी, त्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षा या गोष्टींची माहिती नसलेले पालक फक्त आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे या भोळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी पाठवत असतात. म्हणून परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्व आयाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

Image Source – Pinterest

‘एमबीबीएस’ला शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेला व खासगी महाविद्यालयाची फी न परवडणारा एक मोठा वर्ग नीट परीक्षेच्या निकालानंतर डॉक्टर होण्याचे मार्ग शोधत असतो. रशिया, युरोप व सोवियत संघातून विघटीत झालेल्या देशांनी अशा वर्गाला समोर ठेवून नियोजनबद्ध रीतीने वैद्यकीय विद्यापीठांचे जाळे विणले आहे. या विद्यापीठांनी भारतात नेमलेले असंख्य मध्यस्थ इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून व परदेशी विद्यापीठाकडून कमिशन / कन्सल्टंसी फी घेणाऱ्यांनी असे एक स्वतंत्र व्यायसायिक दालनच उभे केले आहे. नीट मध्ये क्वालिफाय असणे सोडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये इतर कुठलेही निकष नसल्याने प्रवेश तसा सोपा असतो. पण, यातील बहुतांश देश थंड वातावरणाचे प्रदेश असल्याने आधी विद्यार्थ्यांना इथल्या हवामानाशी जुळवून घेण्यात काही वेळ जातो. तसेच रशिया, युक्रेन व सोवियत राष्ट्रांमध्ये रशियन भाषाही शिकावी लागते. ही सगळी दिव्ये पार केली, तरी या शिक्षणातील खरी मेख आहे. भारत आणि या देशांमधील आजारांमधील वैविध्य. प्रत्येक देशातील हवामान, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे तिथल्या आजारांचा एक प्रकार (पॅटर्न) असतो. याबाबतीत भारत व या देशांमध्ये फरक आहे.

या देशांमधील काही मोजकी विद्यापीठे १०० वर्षं जुनी असून, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला, तरी वैद्यकीय ज्ञानासाठी लागणारे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) ज्ञान देण्या इतपत त्यांच्या रुग्णालयात पुरेशी रुग्णसंख्या नसते. जे असतात ते रुग्ण भारतात सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांचे नसतात. वैद्यकीय शिक्षणाचा आत्मा म्हणजे जास्त रुग्णांना सामावून घेणारी रुग्णालये! म्हणूनच आज जे.जे, केइएम, सायन, नायर.. येथील विद्यार्थ्यांना जगात कुठेही समावून घेण्यास रुग्णालये तयार असतात. परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात आल्यावर चांगल्या रुग्णालयात काही वर्षं अनुभव घेतल्याशिवाय प्रॅक्टिस करणे जड जाते.

Image Source – APN News Hindi

परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खरा व सर्वांत अवघड लढा भारतातील ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एन्ट्रन्स एक्झाम’ म्हणजे भारतात वैद्यकीय परवाना मिळवण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा. या परीक्षेत पास होण्याचे प्रमाण केवळ १० ते २० % आहे. ही परीक्षा पास होऊ न शकलेले असंख्य विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही वैद्यकीय परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून आम्हाला पास करा म्हणून दिल्लीत निदर्शने केली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. मध्यंतरी नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही परीक्षा चारच वेळा देता येईल, असा नियम करण्याचा मानस जाहीर केला होता. पण सरासरी विद्यार्थी ६ ते ७ वेळा परीक्षा दिल्यावरच पास होतो, हे गृहीत धरून सध्या तरी केंद्र शासनाने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

 या देशांमध्ये एमबीबीएस नव्हे तर एमडी अशी डिग्री मिळते. पण भारतात एमबीबीएसनंतर कुठलाही विषय निवडून त्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावरच, त्या विषयात एमडीची डिग्री मिळते. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा एमडी डिग्री लावतो, तेव्हा तो भारतातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला डॉक्टर आहे असा सर्वसामान्यांना भास होतो. याविषयी कुठलेही नियमन नाही.

परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याच्या अट्टहासामागे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे फक्त डॉक्टर हा गैरसमज आहे. एमबीबीएस सोडून इतर अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रम असे आहेत जे आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या डॉक्टर होण्याएवढाच परतावा देणारे आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या अभ्यासक्रमाच्या जागा भारतात रिकाम्या राहतात. उदाहरणार्थ फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी! आज त्यासाठी राज्यात बोटावर मोजण्या इतपत प्राध्यापक उपलब्ध आहेत व या क्षेत्रात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

–    डॉ. अमोल अन्नदाते
–    reachme@amolannadate.com
–    www.amolannadate.com

तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा?

कुठली लस चांगली याचे उत्तर  “जी उपलब्ध आहे ती”  एवढे सोपे आहे.  म्हणून  “कुठली घ्यावी”  यापेक्षा  “लस घ्यावी”  हेच महत्त्वाचे !

तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा? कोरोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा राज्यात सुरू झाला असून, पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या अनुभवांवरून हा टप्पा जास्तीत जास्त यशस्वी करण्यासाठी सर्वसामान्य व शासन, प्रशासन अशा सर्व पातळ्यांवर काही सुधारणा आवश्यक आहेत. साठीच्या पुढे व इतर आजारांसह पंचेचाळीशीच्या पुढे असलेल्यांचे लसीकरण आता सुरू झाले असले, तरी पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेला टप्पा अजून अपूर्ण आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या संख्येपैकी केवळ ५० टक्के लसीकरण झाले आहे. दुसरा डोस अनेकांनी घेतलेला नाही. दुष्परिणामांची भीती व लस घेऊनही कोरोनाची लागण होते या दोन गैरसमजांमुळे लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. लसीकरणानंतर नैसर्गिक कारणांमुळे झालेले मृत्यू व दुष्परिणामांचे संबंधही लसीशी जोडण्यात आल्याने काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही लसीकडे पाठ फिरवली. लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे व एक दिवसासाठी अंगदुखी, थोडा ताप, थकवा हे तुरळक परिणाम सोडता लसीचे कुठलेही मोठे दुष्परिणाम नाहीत. या लसीमुळे जीवघेण्या दुष्परिणामांची कुठलीही शक्यता मनात न आणता सर्वांनी लसीकरण करणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

लसीकरणासाठी जाताना प्रत्येकाने आणखी एकाला लसीकरणासाठी प्रेरित करणे, त्याला सोबत घेऊन जाणे, त्याच्या मनात शंका असतील तर त्या दूर करणे हा सध्या देशसेवा करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. पहिल्या टप्प्यात पहिला डोस घेतल्यावर दुसरा डोस घेण्यास काहीजण उत्सुक नव्हते. दोन डोस शिवाय पूर्ण प्रतिकारशक्ती येणे शक्य नाही. दुसरा डोस न घेणे म्हणजे पहिला डोस वाया घालवण्यासारखे आहे. पहिल्या व दुसऱ्या डोसची तारीख चुकवून ती उद्यावर ढकललेल्यांचे लसीकरण इच्छा असूनही चालढकल केल्यामुळे राहून गेले असे पहिल्या टप्प्यातले निरीक्षण आहे.  आपल्याला ठरवून दिलेल्या दिवशी लस घेणे हे  सगळ्यात मोठे आणि महत्त्वाचे प्राधान्य आहे असे ठरवून सकाळच्या सत्रातच लस घेण्याचा निश्चय करावा. एखाद्या साथीच्या रोगावर मात करायची असते तेव्हा कमी वेळात जास्त लोकसंख्येचे लसीकरण होणे आवश्यक असते. सध्या देशातील केवळ ०.६ टक्के जनतेचे लसीकरण झाले आहे. लसीकरणाचा वेग संथ आहे. रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्यांना लसीकरण बंद ठेवून चालणार नाही. शासनाकडून लसीकरणाचा वेग वाढवण्याच्या हालचाली तेव्हाच होतील जेव्हा लसीकरण केंद्रावर मागणी वाढेल. म्हणून आपल्याला ठरवून दिलेली तारीख न चुकविणे गरजेचे आहे. 


पहिल्या टप्प्यातील बॅक लॉग पाहता प्रत्येक टप्प्यावर असाच लस न घेणाऱ्यांचा बॅक लॉग राहिला तर  लसीच्या माध्यमातून हर्ड इम्युनिटी म्हणजे कळप/सामूहिक प्रतिकारशक्तीच्या मुख्य हेतूपासून आपण वंचित राहू व सर्व मुसळ केरात जाईल. म्हणूनच प्रत्येकाने आरोग्य साक्षरता दाखवत साथ रोखण्यासाठीची  इच्छाशक्ती सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे. लस घेऊनही कोरोनाची लागण झाल्याच्या बातम्यांनी विचलित होण्याची गरज नाही. लस ही आजारासाठी कवच कुंडले आहेत, पण तो काही अमरत्व देणारा अमृत कलश नाही. म्हणून इतर प्रतिबंधक उपायांचे महत्त्व याने कमी होत नाही. लस घेतल्यावर कोरोनासंसर्ग होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. झाला तरी तो गंभीर स्वरूपाचा नसेल. म्हणजेच लसीचे मुख्य ध्येय हे मृत्यू टाळणे हे आहे हे समजून घ्यावे. 
कुठली लस चांगली याचे उत्तर “जी उपलब्ध आहे ती” एवढे सोपे आहे. दोन्ही लसी शासनाने सखोल वैज्ञानिक चिकित्सेअंति उपलब्ध केल्या आहेत म्हणून “कुठली घ्यावी” यापेक्षा “लस घ्यावी” हेच सध्या प्राधान्य असले पाहिजे. 
शासनाने लसीकरण धोरणात  काही बदल केला तर लसीची परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते. सध्या दोन डोसमधील अंतर चार आठवडे ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ५६ टक्के प्रतिकारशक्ती मिळणार आहे. हे अंतर जर ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत वाढवले तर लसीची परिणामकारकता ८० टक्केपर्यंत वाढू शकते. तसे निर्देश जागतिक आरोग्य संघटनेनेही दिले आहेत.  म्हणून पहिला डोस घेणाऱ्यांना चार आठवड्यांनी दुसरा डोस देण्यापेक्षा तो इतर लस न मिळालेल्यांना पहिला डोस म्हणून देता येईल (या धोरण सुधारण्यासाठी सूचना आहेत, पण सर्वसामान्यांनी ठरवून दिलेल्या दिवशी म्हणजे चार आठवड्यांच्या अंतरानेच दुसरा डोस घ्यायचा आहे) 
दुसरा डोस लांबविण्याचा शासकीय पातळीवर फायदा असा होईल की पहिल्या डोस नंतरही काही प्रमाणात प्रतिकारशक्ती निर्माण होतेच व जास्तीत जास्त जनतेला कमी वेळात पहिला डोस मिळाला तर संसर्गाचे प्रमाण, मृत्युदर व दुसऱ्या लाटेची शक्यता अशा अनेक गोष्टी कमी होतील.  दुसरा डोस लांबल्याने प्रतिकारशक्तीही जास्त प्रमाणात निर्माण होईल. 
दुसरा डोस लांबवून पल्स पोलिओच्या धर्तीवर जास्तीत जास्त लोकांना कमी वेळात पहिला डोस देण्याचा विक्रम प्रस्थापित करणे हा हर्ड इम्युनिटीसाठीचा राजमार्ग ठरू शकतो. यासाठी निश्चित काळ निर्धारित करून देशात उपलब्ध असलेले ८ लाख डॉक्टर व २० ते २५ लाख आरोग्य कर्मचारी सरकारच्या एका हाकेवर हे शिवधनुष्य नक्कीच पेलून धरतील. 


तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा? फ्रान्समध्ये आधी कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांना एकच डोस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण आधी संसर्ग झाल्याने त्यांच्यासाठी पहिला डोस हा काही प्रमाणात दुसऱ्या बुस्टर डोससारखा काम करण्याची वैज्ञानिक शक्यता आहे. याचाही हेतू जास्तीत जास्त लोकांना पहिला डोस कमी वेळात देण्याचाच आहे. 
लसीकरण धोरण राबविताना  आरोग्य यंत्रणा कमकुवत असलेल्या, कमी मनुष्यबळ असलेल्या ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.  ग्रामीण भागातील  जनता कोविन ॲपवर नोंदणी व प्रवास करून गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी रुग्णालयात येईल ही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. अगदी गंभीर आजारासाठीही तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची  आर्थिक व मानसिक क्षमता नसलेल्या ‘नाही रे’ वर्गाला लसीकरण मोहिमेत कसे सामावून घेता येईल याचे सूक्ष्म नियोजन अजून आरोग्य खात्याकडे नाही. समाजाच्या या स्तरासाठी लसीकरण गाव-खेड्यात न्यावे लागणार आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.