Where do we want to lead Maharashtra? – Dr Amol Annadate

Divya Marathi Rasik

Where do we want to lead Maharashtra?

Dr Amol Annadate

No conscientious citizen has been untouched by the social and political events in Maharashtra in the last few weeks, the actions and reactions triggered by these events and the comments and responses that have followed in their wake. Where is the social political discourse in Maharashtra headed and what lies in store for the state, are the questions facing us.

Riots broke out between two groups in Kolhapur, the city of Chhatrapati Shahu Maharaj, which has hitherto been known for its social camaraderie and has been untouched by communal tensions. At the same time, the brutal killing in Mira-Bhayandar, the rape and murder of a resident in a government hostel in Mumbai, the recent incident of a girl being abused in a running Mumbai local train, extortions at gun point and incidents of ATMs being robbed….such crimes are occurring with impunity and show no signs of abating. However, political leaders in power and in the Opposition are adopting a stance of political convenience rather than taking steps to ensure citizens’ welfare. One is tempted to question the constitutional responsibility of the positions occupied by these leaders when the state’s home minister and deputy chief minister, known for being sensible leaders, start mouthing platitudes while reacting to the events occurring in Kolhapur. Citizens belonging to all communities and classes are supposed to be equal in the eyes of those who govern us. It is surprising that these leaders should forget that, particularly in times of social and religious tensions, they aren’t just leaders of any party but ministers responsible for maintaining law and order in the state. It is equally unfortunate that leaders of the Opposition too have not taken a firm stand, but have been making statements that are merely convenient or plain wishy washy.

The real reason behind the grave discrepancies between the statements and actions of those in power and those in Opposition is the race to set the narrative for the political climate in the state. This race might help some people to come to power, but as a state, we don’t even seem to have realised that we have lost the credibility we enjoyed as being one of the most progressive states in the country. There’s stiff competition among parties to usurp the Hindutva card touted by Uddhav Thackeray’s Shiv Sena thus far, ever since the Maha Vikas Aghadi government collapsed and a new government came to power. There’s also some covert competition to own the ‘real Hindutva’ label, between the BJP and the Shiv Sena, who were once as thick friends as the legendary Jai-Veeru. The war rooms of these parties are buzzing with plans like the Jan Aakrosh Morcha and the Savarkar Gaurav Yatra to lure the Hindu vote. To top it, IIM educated election strategists are nowadays brainstorming to come up with novel strategies. The only goal of these corporate battle strategists is to get their ‘client’ parties into power. They are busy checking if the existing religious polarisation model can be exploited to their advantage and strategies are chalked up accordingly.

Those who indulge in such activities for political gain should note that the social fabric of Maharashtra has been strengthened over the years by communal harmony and progressive thought. This is the DNA of the state. It is thanks to the inclusive nature of the state that a city like Mumbai could become the financial capital of the country and make its mark on the global landscape. Right since Independence, people belonging to all communities as well as migrants have called Maharashtra home, and have contributed to the progress of the state. A girl from the Baramulla district in Kashmir is currently studying her Masters programme in gynaecology at the taluka hospital where I work. During her admission to the course, her father told me, “I don’t need to worry, my daughter will be studying in Maharashtra…” Maharashtra should ideally be recognised as the country’s premier centre of academic excellence thanks to the quality of education and the excellent facilities offered here. In light of the recent events however, we need to assess whether we would like to strengthen the state’s good image or have it maligned as one of the ‘crime states’ in north India. For years, Maharashtra has maintained its image as an industry-friendly and tolerant state. But now, thanks to the violent events and provocative statements being made by political leaders, we need to evaluate the ‘brand image’ of Maharashtra that is being propagated among industry circles as well as in the world. We should be worried that hate speech and communal tension might win votes, but this could irreparably damage the tag of ‘progressive state’ that Maharashtra has won through hard work over the years.

On this background, it is also important to understand the responsibility that lies with the voters. There are 3 kinds of voters in this country. A large chunk of these is engrossed in a struggle for daily survival, and is not concerned about the state of the nation, but is worried about their own fate. The second group no longer struggles for survival, but is content with the identity they have forged on the basis of their state, language, religion and terrain. Issues related to these topics are more important to them than human development and the global image of their country. Importantly, only these 2 classes of voters are interested in casting their votes. The third class of voters is the educated, intellectual, thinking class, which believes that the country’s politics should be development oriented rather than religion oriented. However, this remains as a belief and this class has no wish to act on this. The indifference of this class is evident from the apathy shown towards the voting process as well. This class of voters doesn’t know who their graduate MLC is, and how they are elected. The first category of voters casts its vote by checking for immediate gratification or on the promise of freebies, while the second category casts its vote driven by emotion and identity. As a result, the country’s politics is governed by emotional tides and manipulated strategies. For an inclusive, citizen-oriented state to flourish, the educated youth need to look beyond commenting on and making reels for social media and become conscious voting citizens. While there’s a new dawn of progress on the global horizon, we need to now take stock and decide whether we want Maharashtra to become a magnet of progress for the country and the world, or lock our doors with communal hate, crime and unrest.

-Dr. Amol Annadate

  • Reachme@amolannadate.com
  • www.amolannadate.com
    Contact No. :- 9421516551

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..? – डॉ.अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..?

  • डॉ.अमोल अन्नदाते

गेल्या एक-दोन आठवड्यांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात ज्या घटना, क्रिया-प्रतिक्रिया घडत आहे, विधाने-प्रतिविधाने केली जात आहेत, ते पाहता कुठल्याही सुजाण नागरिकाला या राज्याचा सामाजिक- राजकीय इतिहास नेमका कुठल्या दिशेने जातो आहे आणि या राज्याचे भवितव्य काय असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.

कोल्हापूरसारख्या धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील नसलेल्या आणि कधीही सामाजिक सौहार्दाला गालबोट न लागलेल्या छ. शाहू महाराजांच्या भूमीत दोन गटांमध्ये दंगल झाली. एकीकडे हे सुरू असतानाच मीरा-भाईंदरमध्ये झालेली अत्यंत क्रूर अशी हत्या, मुंबईच्या शासकीय वसतिगृहातील बलात्कार आणि हत्या, काल-परवा मुंबईतच घडलेले धावत्या लोकलमध्ये तरुणीवरील अत्याचाराचे प्रकरण आणि दुसरीकडे दिवसाढवळ्या रिव्हॉल्व्हरच्या धाकाने होणाऱ्या लुटी, चक्क एटीएमच पळवून नेण्याच्या घटना… राजरोस होत असलेल्या अशा गुन्ह्यांची मालिका थांबायला तयार नाही. मात्र, या प्रकारच्या गंभीर प्रकरणांवर राज्यकर्ते आणि विरोधक सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा राजकीय सोयीची भूमिका घेत आहेत. कोल्हापूरच्या घटनेसंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा जबाबदार पदावर असलेले व समंजस समजले जाणारे नेतेही निवडणुकीच्या सभेत बोलावे अशी उथळ विधाने करीत असतील, तर त्या पदाच्या संविधानिक दायित्वाचे काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. राज्यकत्यांसाठी सगळ्या जाती-धर्मातील, वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरांतील नागरिक एकसमान असतात. विशेषत: धार्मिक, सामाजिक संवेदनशील घटनांच्या वेळी आपण कुठल्या पक्षाचे नेते नव्हे, तर राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले मंत्री आहोत, याचे भानही नेत्यांनी गमवावे, याचे आश्चर्य वाटते. विरोधी नेतेही अशा घटनांबाबत ठाम ‘भूमिका न घेता कधी सोयीची, तर कधी बोटचेपेपणाची विधाने करीत राहतात, हेही तितकेच दुर्दैवी आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या उक्ती व कृतीमधील टोकाच्या बदलांमागे राज्याच्या संभाव्य राजकारणाचे नरेटिव्ह सेट करण्याची स्पर्धा कारणीभूत आहे.. या स्पर्धेतून कदाचित कुणाला सत्ता मिळेलही, पण देशातील पुरोगामी आणि आघाडीचे राज्य म्हणून आपण खूप काही गमावलेले असेल, याचे किमान ‘भान आपण हरपून बसलो आहोत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून नवे सरकार बनल्यापासून सत्ताधारी पक्षांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हिंदुत्व कार्ड कसे पळवायचे, याची तीव्र स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यातच सत्तेतील भाजप आणि शिवसेना या जय-वीरूच्या जोडीमध्ये खरे हिंदुत्व कुणाचे, अशी छुपी स्पर्धा सुरू आहे. हिंदू मतांवर एकगठ्ठा मालकी सांगण्यासाठी हिंदू जनआक्रोश मोर्चापासून सावरकर गौरव यात्रेसारख्या अनेक संकल्पना या पक्षांच्या वॉररूममध्ये ठरत असतात. त्यात अलीकडे ‘आयआयएम’मधील उच्चशिक्षित निवडणूक रणनीतिकार दिवस-दिवस ‘ब्रेन स्टॉर्निंग’ करून धोरणे ठरवत असतात. ‘क्लाएंट’ पक्षाला सत्ता मिळवून देणे, एवढे एकच ध्येय या कॉर्पोरेट रणनीतिकारांचे असते. यात आधीच सेट झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मॉडेलला तसेच्या तसे राबवता येते का, हेसुद्धा पाहिले जाते आणि त्यानुसार काही धोरणे ठरवली जातात.

राजकीय लाभासाठी अशा गोष्टी करणाऱ्या सर्वांनीच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की इतिहासापासून ते आजवर तयार होत गेलेली महाराष्ट्राची सामाजिक वीण ही जाती-धर्मातील सौहार्दाच्या, पुरोगामित्वाच्या धाग्याने आणखी घट्ट झाली आहे. हाच या राज्याचा डीएनए आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशकतेमुळेच मुंबईसारखे शहर देशाची आर्थिक राजधानी बनून
जागतिक नकाशावर ठळकपणे आपले स्थान निर्माण करू शकले. स्वातंत्र्यापासून सर्वधर्मीयांना आणि इतर राज्यांतील स्थलांतरितांना हे आपले घर वाटले, त्यांनी इथल्या प्रगतीत मोलाची भर टाकली. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या माझ्या रुग्णालयात काश्मीरच्या बारामुल्लाची मुलगी स्त्रीरोग विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेते. इथे प्रवेश घेताना या मुलीचे वडील मला म्हणाले, ‘हमारी बेटी महाराष्ट्र में है, तो फिर हमें कैसी फिक्र..?’ आपल्याकडील दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम सुविधांमुळे खरे तर महाराष्ट्र हे देशाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखले जायला हवे. पण, सध्या घडत असलेल्या गोष्टी पाहता आपल्याला राज्याची ही प्रतिमा अधिक प्रगल्भ करायची आहे की उत्तरेतील राज्यांसारखी ‘क्राइम स्टेट’ म्हणून कलंकित करायची आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल. वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राची प्रतिमा ही उद्योगस्नेही आणि संयमी राज्य म्हणून राहिली आहे. पण, जबाबदार व्यक्तींची भडकाऊ उक्ती आणि त्याप्रमाणे समाजात घडणाऱ्या हिंसक कृती पाहता उद्योग विश्वासह जगभरातील लोकांमध्ये राज्याचा कोणता ‘ब्रँड’ प्रस्थापित होतो आहे, याचा विचार कधीतरी करावा लागेलच. जातीय-धार्मिक तेढ, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये यामुळे कदाचित मते, सत्ता मिळेलही; पण त्यासाठी या

राज्याने कष्टातून कमावलेल्या प्रागतिकतेच्या ‘ब्रँड’ला बट्टा लागेल, याचीही चिंता वाटायला हवी.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मतदारांची जबाबदारी काय, हेही महत्त्वाचे आहे. या देशात तीन प्रकारचे मतदार आहेत. एक मोठा वर्ग ज्यांचा रोजचा संघर्षच संपलेला नाही आणि त्यांना देशाचे काय होईल, यापेक्षा त्यांचे स्वतःचे काय होईल, याची भ्रांत आहे. दुसरा वर्ग, ज्याचा संघर्ष संपलेला असला, तरी आपले राज्य, भाषा, धर्म आणि भूभागाच्या अस्मितेवर तो स्वार झाला आहे. त्याच्यासाठी मानवी विकास, देशाची जागतिक प्रतिमा यापेक्षा हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. विशेष म्हणजे, हे दोनच वर्ग प्रामुख्याने मतदान करतात. तिसरा वर्ग शिकलेला, बुद्धिप्रामाण्यवादी, विचारी वर्ग आहे. देशाचे राजकारण धर्माऐवजी विकासकेंद्रित व्हावे, असे या वर्गाला वाटते. पण त्याला हे फक्त वाटते. त्यासाठी कुठलीही कृती करण्यास तो उत्सुक नाही. मतदान करण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या कृतीपासूनच त्याची ही उदासीनता सुरू होते. आपला पदवीधर आमदार कोण आणि त्याची निवडणूक कधी होते, तेही माहीत नसलेला हा वर्ग आहे. मतदान करून लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणाऱ्या दोनपैकी पहिला वर्ग हा तात्कालिक फायदा किंवा मोफत काही मिळते आहे का, हे पाहून किंवा दिवाळीला धान्याच्या एखाद्या मोफत पिशवीवर हुरळून मतदान करणारा आणि दुसरा अस्मितेवर भावनिक होऊन मतदान करणारा आहे. परिणामी देशाचे राजकारण भावनिक लाट आणि ठरवून निर्माण केलेल्या धारणांवर आधारले आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक, लोककल्याणकारी राज्यासाठी तरुण, शिक्षित आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी वर्गाला केवळ समाजमाध्यमांवर लिहिण्या-बोलण्या आणि रील्स तयार करण्यापलीकडे जाऊन सजग मतदार बनावे लागेल. जगात नव्या प्रगतीच्या युगाची पहाट फटफटत असताना, महाराष्ट्राच्या प्रगतीत भर घालू शकणाऱ्या देश आणि जगभरातील लोकांसाठी आपण चुंबक बनायचे आहे की आपल्या दारांना जातीय धार्मिक द्वेष, गुन्हेगारी अन् अशांततेचे कुलूप लावायचे आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल.

-डॉ.अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

• संपर्क : 9421516551

वाढते वय आणि कार्यक्षमता – डॉ. अमोल अन्नदाते

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

वयाची साठी आली, की अध्यात्माच्या मार्गाला लागणाऱ्या तळेगाव किंवा अलिबागच्या ‘सेकंड होम’कडे वळणाऱ्या आणि आयुष्याची संध्याकाळ आली म्हणून निवृत्तीचे वेध लागलेल्या पिढीचे डोळे उघडणारे एक संशोधन नुकतेच ‘न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ या वैद्यकीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे. या संशोधनातून समोर आलेले निष्कर्ष आपल्या आजवरच्या समजुतींना धक्का देणारे आहेत. आपण ज्या क्षेत्रात आहोत, तिथे सर्वाधिक उत्तम कार्यक्षमतेचा काळ कुठला असू शकतो, असे विचारल्यास आपण अर्थातच तरुण पिढीचा विचार करतो. हा अभ्यास मात्र वेगळेच काही सांगतो. मानवी जीवनातला सर्वाधिक दर्जेदार कार्यक्षमतेचा काळ हा विशी आणि तिशीत नसतो, चाळिशीतही नसतो, तर तो साठी आणि सत्तरीत असतो. या पुढे जाऊन हा अभ्यास म्हणतो, की दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक कार्यक्षमता वयाच्या ७० ते ८० या दशकादरम्यान असते. ५० ते ६०च्या दशकाचा क्रमांक त्यानंतर लागतो.

हे ऐकून अर्थातच आश्चर्य वाटते. आपल्या आजूबाजूला गुडघे दुखत असलेले, मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी सज्ज असलेले, पाठदुखीने त्रस्त असणारे वृद्ध दिसत असतील, तर त्यांकडे काणाडोळा करून याची दुसरी बाजू तपासून पाहा. बहात्तराव्या वर्षी, २०२४च्या निवडणुकीची तयारी करत असलेले देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि ब्याऐंशीव्या वर्षी नव्याने पक्ष बांधणी करीत असलेले शरद पवार. राजकारणातील उदाहरणे बाजूला ठेवू. जगभरातील यशस्वी फॉर्च्यून ५००’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या कंपन्यांच्या न सीइओचे सरासरी वय ६३ आहे. नोबेल पारितोषिक जिंकणाऱ्यांचे सरासरी वय ६२ आहे. आतापर्यंत पोप राहिलेल्यांचे सरासरी वय ७६ आहे. आता जो बायडेन वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत; तसे मोरारजी देसाई ८१ व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. साठीला निवृत्त व्हा, हे ठरवणाऱ्या मंत्रीमंडळाचे सरासरी वय मात्र ६२ आहे! ही झाली मोठ्या पदावरची उदाहरणे. आपल्या महाराष्ट्रात अकोल्याचे डॉ. नानासाहेब चौधरी हे शल्यचिकित्सक वयाच्या ९५व्या वर्षी,आजही वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. डॉ. प्रेमानंद रामाणी वयाची ८० वर्षे होऊन गेल्यावरही रोज शस्त्रक्रिया करतात. निवृत्तीची अट नसलेल्या वकिली, लेखन, लेखपाल अशा क्षेत्रांत तर कित्येक लोक ऐंशीव्या वर्षी सक्रिय आहेत; किंबहुना कामातली गुणवत्ताही टिकवून आहेत. ‘इस्कॉन’ चे संस्थापक स्वामी प्रभुपाद हे मृत्यूच्या शेवटच्या घटकेपर्यंत नव्हे, तर अखेरच्या क्षणापर्यंत पुस्तकासाठीचे डिक्टेशन देत होते.

हे सगळे समजून घेण्याची दोन मोठी कारणे आहेत. पहिले, भारतातील निवृत्तीचे वय आणि दुसरे, वयाची मर्यादा नसलेल्या क्षेत्रांतही स्वतःहून ठरावीक वयात निवृत्त होण्याची प्रवृत्ती. अनेक राज्यात अशा स्वेच्छानिवृत्तीचे वय ६० ते ६३च्या दरम्यान आहे. केरळमध्ये तर ते केवळ ५६ आहे. “वृद्धांनी जागा रिकामी केली नाही, तर तरुणांना संधी ‘कशी मिळणार,’ हा युक्तिवाद समृद्धी असलेल्या विकसित देशात एक वेळ मान्य केला जाऊ शकतो. भारतात प्रत्येक क्षेत्रात आणि त्यातही वेगाने विकसित होत असलेल्या खासगी क्षेत्रात कामाचा महाकाय डोंगर उभा असताना, तरुण वृद्ध हा भेदभाव फोल ठरतो. तरुणांना ते तरुण आहेत म्हणून पगार द्यायचा आणि कार्यक्षम वृद्धांना, गुणवान हातांना बळजबरीने घरात बसवून पेन्शन द्यायची, हे देशाला दारिद्र्याकडे नेणारे आहे. याचे उत्तम उदाहरण वैद्यकीय क्षेत्रात दिसते. आज एमबीबीएस झाल्यावर अनिवार्य ग्रामीण शासकीय सेवेचा करार आहे. नुकत्याच उत्तीर्ण झालेल्या २२-२३ वर्षांच्या अननुभवी डॉक्टरांना पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा, लग्न असे विविध प्रकारचे वेध लागलेले असताना, त्यांचे या बळजबरीच्या ग्रामीण शासकीय सेवेत कसे बरे मन लागेल ? दुसरीकडे, साठीनंतर निवृत्त झालेल्या डॉक्टरांच्या पेन्शनवर खर्च सुरू आहे. खरे तर यातील अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन काम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना फुकट पेन्शन नको आहे. अंग मेहनत व ‘फिल्ड वर्क’ गरजेचे असेल,तिथे तरुणांना आणि शांत बसून विचार करण्याची गरज आहे, तिथे ज्येष्ठांना संधी देऊन समतोल राखण्याची खरी गरज आहे. येणाऱ्या काळात संख्येने वाढत जाणार असलेल्या ज्येष्ठांना कामाच्या प्रवाहात सामील करून घ्यावेच लागणार आहे.

वैद्यकीय संशोधन सांगते, की आकलनविषयक क्षमता सत्तरीत व ऐंशीतही शाबूत असतात. अर्थात, त्यासाठी बलोपासना व निर्व्यसनी जीवनशैलीची पूजा बांधावी लागते, हे सांगणे न लगे! वाढत्या वयासोबत साठवलेल्या ज्ञानाची नव्या परिस्थितीत वापर करण्याची क्षमता व सामाजिक आकलनशक्ती या दोन्ही वाढीस लागतात. याचा सगळ्यांत मोठा फायदा, म्हणजे कार्यरत असणाऱ्या ज्येष्ठांमध्ये मानसिक व शारीरिक झीज थांबते. त्यातून बऱ्याच आजारांना आपोआप प्रतिबंध होतो. ज्येष्ठांनी आनंदी राहण्यासाठी शब्दकोडे सोडवावे अथवा टीव्ही मालिका पाहाव्यात, असे सल्ले म्हणूनच कायमचे निकालात निघाले पाहिजेत.

देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा अभ्यास केल्यास, वाढत्या आयुर्मानामुळे ६० ते ८० वय असलेल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. चीनमध्ये आज कमावणारे तरुण हात कमी आणि सांभाळावे लागणारे वृद्ध मोठ्या प्रमाणात, असा असमतोल भेडसावत आहे; त्यामुळे त्यांना एकच मूल हे धोरण मागे घ्यावे लागले आहे. सन २०३१मध्ये आपली १९ कोटी ४० लाख एवढी लोकसंख्या साठीच्या पुढे असणार आहे. याचा अर्थ, येत्या तीन दशकांत दर पाच लोकांमागे एक व्यक्ती साठीच्या पुढची असेल. वैद्यकीय प्रगती होते, तशी सरासरी आयुर्मर्यादाही वाढत जाणार आहे. अर्थकारणाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, निवृत्तीनंतर ‘स्वस्थ; पण निष्क्रिय असणारी लोकसंख्या’ ही भारतासारख्या आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर व कमकुवत देशाच्या खिशाला जड जाणारी गोष्ट ठरणार आहे. तरुणांना काम कसे द्यावे, या प्रश्नाचेच निश्चित उत्तर अजूनजिथे गवसलेले नाही, तिथे साठीनंतर हात टेकण्याची मानसिकता प्रबळ होणारच. देशात वाढत जात असलेल्या ज्येष्ठांना कार्यमग्न कसे ठेवायचे, या संबंधी धोरण आखायला हवे, हे देशातील धोरणकर्त्यांच्या अद्याप ध्यानीमनीही नाही. उलट, एवढ्या मोठ्या संख्येतील ज्येष्ठांना पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा द्यायची कुठून, हा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांना अस्वस्थ करत आहे. जुनी की नवी पेन्शन योजना, हा तिढा यातूनच निर्माण झाला आहे. या जटिल समस्येच्या पोटात अजून एक गंभीर प्रश्न आहे, तो म्हणजे ज्येष्ठांमध्येही स्त्रियांना आधी निवृत्त केले जाते. प्रत्यक्षात स्त्रियांची आयुर्मर्यादा पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.

आपल्या देशात ज्येष्ठांना कार्यरत ठेवण्यासाठी अनेकदा अध्यात्माचा मार्ग दाखवला जातो; पण सतत कार्यमग्न राहणे, हाच अध्यात्माचा मूळ आणि खरा गाभा आहे, हे कोणीही समजून सांगत नाहीत. सिद्धार्थ गौतम यांना आत्मसाक्षात्कार होऊन, ते वयाच्या अवघ्या पस्तिसाव्या वर्षी ‘गौतम बुद्ध’ झाले; पण त्यांनी काही सचिन तेंडुलकरसारखी चाळिसाव्या वर्षी निवृत्ती जाहीर केली नाही. वयाच्या ८० वर्षांपर्यंत ते धम्माचा प्रसार करण्यात व्यग्र होते. कुशीनगर येथे झाडाखाली देह ठेवण्याचा क्षण आला, तेव्हा एक व्यक्ती गौतम बुद्धांवर रागावली आणि म्हणाली, ‘माझा धम्म शिकायचा राहून गेला असताना, तुम्ही कसे काय जाऊ शकता?’ तेव्हा बुद्धांनी मृत्यूची नियोजित वेळ दोन तास पुढे ढकलली व त्या व्यक्तीला धम्माचा उपदेश केला. कार्यमग्न राहूनच बुद्ध होता येते, हाच संदेश त्यांना द्यायचा होता. आता विज्ञानानेही तेच सिद्ध केले आहे. ‘न्यू इंग्लंड ‘जर्नल ऑफ मेडिसिन’मधील संशोधनाचा खरा अर्थ हा आहे.

डॉ.अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
9421516551

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे? -डॉ. अमोल अन्नदाते

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

आपल्या समाजातील महिला- मुलींच्या वाट्याला अन्याय, अत्याचार, अनारोग्य, उपेक्षेच्या अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्द्यांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्राने टिळक आणि आगरकरांचा ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा ?’ हा गाजलेला वाद अनुभवला आहे. आज ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटामुळे असाच काहीसा वाद भारतीय स्त्रियांच्या बाबतीत देश अनुभवतो आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत आधी धार्मिक सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा, असे या वादाचे काहीसे वेगळे स्वरूप आहे, एवढेच. ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचा उल्लेख झाल्या झाल्या त्याला विरोध केला आहे की बाजू घेतली आहे, असा विचार प्रत्येकाच्या मनात अजाणतेपणे येऊ शकतो. पण, या चित्रपटामुळे तयार झालेल्या अशा बाजूंपेक्षा इथे जो विचार मांडायचा आहे, तो खूप वेगळा आणि अधिक महत्त्वाचा आहे. जी गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे, ती या चित्रपटाचे समर्थन किवा विरोधासारख्या विचारांपासून खूपच वेगळी आहे. म्हणून सगळ्या प्रकारचे चष्मे बाजूला ठेवून स्त्रियांच्या सर्वच सामाजिक समस्यांचा ‘लसावि’ समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतीय मुली मुस्लिम मुलांच्या प्रेमात पडून दहशतवादी संघटनेच्या गळाला लागत आहेत, अशी एका वाक्यात या चित्रपटाची पटकथा आहे. मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना दहशतवादासाठी उद्युक्त केले जाणे ही समस्या नाही, असेही मुळीच नाही. ही समस्या नाकारून दुसरे टोक गाठण्यातही अर्थ नाही. प्रश्न हा आहे की, देशात स्त्रियांशी निगडित ही आणि हीच समस्या अस्तित्वात आहे व प्रत्येक मुलीला एवढ्या एकाच समस्येबद्दल जागरूक करणे, ही एक राष्ट्रीय निकड आहे, अशा तन्हेने जी आणीबाणीची भावना निर्माण केली जाते आहे, ती वाजवी आहे का? याबाबतीत अगदी अलीकडे अनुभवलेले एक उदाहरण इथे द्यायला हवे.. एके दिवशी ग्रामीण भागातील एक युवक माझ्याकडे आला. त्याची आई अंथरुणाला खिळली होती. या मरणासन्न आईच्या उपचारासाठी त्याच्याकडे पैसे नव्हते. त्याच्या बायकोचे हिमोग्लोबिन सहापर्यंत तळाला गेले होते. तिच्यावर उपचारासाठी पैसे हवेत म्हणून एकीकडे तो युवक नेत्यांचे उंबरठे झिजवत होता, तर दुसरीकडे कुटुंबातील या स्थितीमुळे त्याच्या मुलीच्या शिक्षणाची आबाळ सुरू होती. मुलीच्या शिक्षणासाठी काही आर्थिक तरतूद करावी, हेही त्याच्या डोक्यात नव्हते. आणि हा युवक भेटणाऱ्या प्रत्येकाला विचारत होता… केरला स्टोरी बघितला का? नसेल तर लगेच बघा!’

प्रत्येक मुलीने हा चित्रपट जरूर बघावा. पण, भारतात दर १६ मिनिटांनी एका मुलीवर बलात्कार होतो आहे आणि अशा स्थितीत स्वतःची सुरक्षा कशी करावी, याबाबतीतही मुलींना जागरूक केले पाहिजे, ही निकड आपल्या समस्यांच्या प्राधान्यक्रमात का नाही ? २०२३ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत राज्यातील ५ हजार ६१० मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. दिवसाकाठी बेपत्ता होणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या कन्या कुठल्या जातीच्या असतील, हा विचार बाजूला सारून त्या कुठे जात असतील ? त्यांचं पुढं काय होत असेल ? कुठल्या मरणयातना सोसत आयुष्य कंठत असतील त्या? राज्यातील कुठलीच यंत्रणा त्यांना शोधण्यास उत्तरदायी नाही का ? देशातील १५ वर्षांखालील ४६ टक्के मुली अॅनिमियाग्रस्तआहेत. म्हणजे त्यांचे हिमोग्लोबिन नोंद घेण्याइतके कमी आहे. हे हिमोग्लोबिनच त्यांना विचार करण्याची शक्ती प्रदान करते. सशक्त मुलगी आपल्या राष्ट्राविरोधात द्रोह करणे अविवेकी आहे, हे आपोआपच ठरवेल. त्यासाठी तिला काही सांगण्याची गरज पडणार नाही, ही साधी Retrograde Theory (मुळाशी जाऊन विचार करणे) आपल्याला का जमत नाही? सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठीची स्वच्छतागृहे अजूनही पन्नास टक्क्यांनी कमी आहेत. देशामधील सर्व स्तरांतील स्त्रियांपैकी ५६ टक्के स्त्रियांना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. Marital Rape अर्थात लग्नानंतर इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंधाच्या त्रासामुळे कित्येक स्त्रियांना आयुष्य नकोसे झाले आहे.

या देशात १९८७ मध्ये रूपकंवर शेवटची सती गेली आणि त्यावर संसदेत निश्चित कायदा आला १९८८ मध्ये. त्याच्या साधारण एकशेसाठ वर्षे आधी, १८२८ मध्ये सामाजिक सुधारणांच्या लढ्याची सुरुवात सतीप्रथेपासूनच करावी, असे राजा राममोहन रॉय यांना का वाटले असेल ? महात्मा फुलेंचे सहकारी डॉ. विश्राम रामजी घोले यांची लाडकी मुलगी बाहुली शाळेत जाऊ लागली, तेव्हा घरातील स्त्रियांनीच तिला बांगड्या कुटून काचेचा लाडू खाऊ घालून निर्दयीपणे तिचा जीव घेतला होता. याच प्रवृत्तीचे विस्तारित अन् आणखी क्रूर रूप अलीकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्याच्या छोट्याशा गावात समोर आले होते. आपल्या जातीतच पण इच्छेविरुद्ध लग्न केले म्हणून भाऊ आणि आईने नववधूचे मुंडके छाटून अख्ख्या गावात नाचवले होते. म्हणजे, एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाप्रमाणे एकविसाव्या शतकातही ‘ती’च्या वाट्याला येणारे भोग कमी झालेले नाहीत. उलट काळ जितका प्रगत होतो आहे, तितके ते आणखी भीषण आणि भयानक होत आहेत.

आपल्या समाजातील महिला-मुलींच्या वाट्याला अशा अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्दयांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

निवडणुकीच्या प्रचारसमेत द केरला स्टोरीचा आणि त्याच्या कथानकाचा जोशाने उल्लेख केला जातो, तेव्हा तर या समस्येचे खरे गांभीर्य आणखीच बोथट होते. ही समस्या असली, तरी ती एक Electoral Narrative म्हणून ती सांगितली गेली, हे उघड गुपित त्यामुळे आपसूक समोर येते. परिणामी हा प्रश्न गंभीर असूनही त्याकडे निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून पाहिले जाईल आणि ती सुटण्याची शक्यता कमी होत जाईल, हेही समस्या खरेच सोडवू इच्छिणाऱ्यांच्याही ध्यान येत नाही. एखाद्या धर्मातील स्त्रियांचे कोणत्याही पद्धतीने होणारे धर्मांतर रोखू नये, असे अजिबात नाही. पण, डोक्यात राख घालून घेऊन केवळ कट्टरवादी विचारांचा दबाव वाढवून आजच्या विज्ञानवादी मुलींना हे पटवणे शक्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. Pressure Yields. Resistance म्हणजे दबावाने विद्रोह वाढू शकतो, हे विज्ञानाचेच नव्हे, तर मानसशास्त्राचेही तत्त्व आहे. त्यामुळे आधी मुली-महिलांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी त्यांच्यापुढच्या समस्यांचा क्रम नीट ठरवला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या सबलीकरणाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू करायला हवेत. तसे झाले तर खंबीरपणे आणि सद्सद्विवेक जागृत ठेवून, केवळ धार्मिकच नव्हे; तर कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय भूमिका घेण्यासही त्या सक्षम होतील.

-डॉ. अमोल अन्नदाते -reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
• संपर्क: ९४२१५१६५५१

Conscience betrayed on the fiery path of faith – Dr. Amol Annadate

Everyone is busy trying to fix the responsibility of the deaths of common citizens owing to heatstroke during the Maharashtra Bhushan awards ceremony. The debate around the timing of the event, mismanagement by the organisers and the government’s intended motive in organising the event continues to rage. But how can good sense prevail to make people aware of the fact that faith, when practised in extreme, can be fatal? It is equally unfortunate that nobody is perturbed nor courageous enough to shine a light on this point, in the interest of the society at large. Unless faith and devotion are fenced by logic, a rational, balanced society cannot exist. Hence, even if it may draw flak, it becomes imperative that someone should take the onus of enlightening others on the importance of logic.

This is not the first instance when faithful people have congregated in large numbers and being blinded by devotion, have lost their lives. There have been similar incidents in the past, including the Mandhardevi mishap a few years ago, and the crushing crowds which had converged at Sehore to collect ‘rudrakshas’ recently, to cite a few examples. This is not a topic that touches just one community nor is it a subject that concerns any one person or guru. It needs to be observed through a wider lens. In the hustle bustle of everyday life, everyone tries to seek some kind of support, be it in the intangible form of a God or that of a tangible, living person. If we couch this in the language of philosophy and faith, it can be said that each one of us is seeking the ‘brahman’ and ‘atman’ within ourselves, in someone else. Sometimes, it is easier and more emotionally satisfying to seek such refuge in a tangible, living person and be able to unburden ourselves and repose our complete faith unto such a person. Such faith is just as capable of giving us a dopamine kick that usually results from undertaking any happy action. In addition, such gurus do not ask anything of us, they let us feel good about ourselves for having become a better person and allow us a spiritual platform to engage in social activities.

Till such time as our faith stays manageable on the personal and family level and allows us to function according to our core competency, it supplements our actions effectively. To elaborate – it behoves the grieving and conflicted Arjuna to pick up his Gandiva bow and enter battle once he has heard the Bhagvadgita from Sri Krishna. As a guru, Sri Krishna did not permit Arjuna to flee the battlefield, take over the role of charioteer from himself or otherwise allow any role reversal. On the contrary, by telling Arjuna ‘न कर्मणा मना रम्भा नेष्कर पुरुषोश्नुते’ (no good will come of abdicating responsibility and shirking duties), Sri Krishna deliberately absolved himself and made Arjuna take responsibility for his own actions.

The guru – disciple equation in today’s scenario however has been turned on its head. Devotees are often unable to discern how and when they start on the slippery slope of complete obeisance once they have accepted the tutelage of a guru. And when the absence of rationale is combined with a large gathering, it simply demonstrates the fact that the size of the crowd is inversely proportional to the level of intellect it fosters. Faith-drenched devotees then tend to forget that they need to keep their wits around them if they have to imbibe the guru’s teaching or walk on the path of spirituality. Such blind faith then takes over the rational brain. I don’t think one needs a guru to understand the simple fact that the self, one’s existence and identity are more important than the necessity of having a guru in one’s life. Faith can always follow if one is aware of oneself – this is a simple formula. In fact, it should be the primary responsibility of those parading as spiritual gurus in India today to make people self-dependent, and equip them to seek peace and satisfaction on their own. It is important to ensure that there are no emotional tangles between the devotee and the advisor, since the ultimate aim of such advice is to make the devotee emotionally independent. In reality, devotees and seekers alike look up to spiritual gurus without attaching any ‘labels’ to them. It is the duty of the gurus to act as detached advisors. However, over time, these spiritual gurus turn into cult brands with tremendous emotional attachment flowing from the devotees. The success and failure of the cult brands is internalised by the devotees as their own, and what emerges in the spiritual space is ‘loyalty beyond logic’ – a commonly seen phenomenon in the corporate world.

The ordinary individual is always seeking a guide to show him/her the way. Multiple gurus enter our lives at different times – not just to guide our lives, but in the form of advisors for one’s career, family life, relationships and emotional guidance. There is nothing wrong in having a guide for one’s spiritual advancement. But how will we reach our destination, if instead of walking on the path shown by the guide, we choose to squat in one place and idolise the guide instead? Do we sit and sing Google’s praises after the Google Maps app has shown us the right way to reach our destination? Both the sweet voice of the Google Maps guide and the dulcet tones of our guru are merely tools to show us the path. It is up to us to walk on the path. If we are unable to understand this, then all is in vain. At such times, man’s very logical existence based on rational thought is put to the test. In the 80s, Osho’s philosophy drove several people crazy across the planet. It took a lot of money to enrol in his workshops. Many rich people who could afford to shell out hefty amounts enjoyed staying in his Ashram. Once a poor person asked Osho, “Is your spiritual salvation only for the rich? Will you not share your knowledge of salvation with the poor as well?” Osho answered, “Right now, your salvation lies in earning money!” A guru with a conscience is rightly able to answer the question of how one can attain salvation through our actions. If we can keep a clear conscience, we will not stagnate in idolising the guides we seek for mental and emotional support, and will consciously emulate the path they have laid out. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन । These words of Sri Krishna asking Arjun not to take anything to its extreme, are a telling comment to our conscience as well.

When the fragrance of the musk secreted from the deer’s navel permeates the air, the confused deer gallops indiscriminately through the jungle seeking the source of the maddening perfume. It stumbles on rocks, bruises itself on thorns and hurts itself on obstructing tree trunks. But it doesn’t meet anyone in the jungle who can tell it that the deer itself is the source of the fragrance. In this perennially conflicted human life, the sooner we realise that the fragrance of our conscience is coming from our own selves, the smoother and happier and well-lit our paths will be.

-Dr. Amol Annadate
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Contact: 9421516551

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

महत्व ठाम पालकत्वाचं

The Importance of Strong Parenting

*दै. दिव्यमराठी* (मधुरिमा)

*महत्व ठाम पालकत्वाचं*

*-डॉ.अमोल अन्नदाते*

‘स्पेस’च्या नावाखाली पाल्यांना अति स्वातंत्र्य देणं जसं चुकीचं तसंच पाल्य बिघडेल म्हणून त्याच्यावर अवाजव बंधनं घालणंही चुकीचंच… नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचाराच्या काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीवादी ठाम पालकत्वाची आवश्यकता प्रतिपादित करणारा लेख…

आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रत्येक पालकाच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या श्रद्धा वालकरच्या हिंस्त्र हत्येची चर्चा हो या हत्येचा घटनाक्रम, त्यातील थरारकता, गुन्हेगारी मानसिकता,कौर्य या घटनेतील जातीचे संदर्भ या अंगाने होते आहे. पण याही पलीकडे ही घटना वर्णाच्या पतकत्वाशी व पालकत्वाच्या दीर्घर्कालीन प्रक्रियेशी निगडीत आहे हे समजून घेणे गरजेचे असते. पालकत्व म्हटले कि आपल्याला रांगणारे बाळ, शाळकरी मुलं किंवा कुमार वय समोर येते, पण पालकत्व, पाल्य व पालक दोहौंसाठी जन्मल्यापासून ते आयुष्यभर चालणारी ही प्रक्रिया आहे. मुलं वयात आल्यानंतरच्या पालकत्वावर तर पाल्याचे सगळे भवितव्य अवलंबून असते हा धडा श्रद्धा पालकर हत्येसारख्या घटनांतून प्रकर्षांने पुढे येतो.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात पालकत्वाविषयीच्या संकल्पना बदलणे अपरिहार्य होते. त्यातच लिबरल पेराटिंग म्हणजे उदारमतवादी पालकत्व असे पालकत्व जे जास्त पाल्य सहिष्णू, – पाल्यांच्या बाजूने झुकणारे, त्यांना अधिक मुक्तता, स्पेस देणारे असावे असे काहीसे पाश्चिमात्य मत प्रवाह समाजात, कुटुंबा कुटुंबात रुजू लागले. बापासमोर उभेही राहण्याची हिंमत नसणारी पिढी पालकाच्या भूमिकेत आली तेव्हा हे पचणे जड असले तरी व्यावसायिकदृष्ट्या ही पिढी आजच्या युगातील अत्यंत व्यस्त, महत्त्वाकांक्षी आणि काम करणारी जोडीदार ( वकिंग मदर ) असलेली आहे. म्हणून पाल्यांना स्पेस देणारे हे पाश्चिमात्य प्रारूप पालकांच्या पथ्यावर पडणारे व सोयीचे होते म्हणून ते पटकन स्वीकारलेही गेले. मुलांना वेळ देण्याची या पिढीची व्याख्या मुलांना अंघोळ घालणे, बापाने मुलीची वेणी घालणे अशी कधीच नव्हती म्हणून आई-बापाच्या रूपाने विरुद्ध लिंगी प्रेमाचा, वात्सल्याचा, मायेचा स्पर्श काय असतो या मानसिक स्पर्श ज्ञानाला ही पिढी पारखी राहिली. वेळ घालवण्याच्या गिल्टमधून परदेशी किंवा पर्यटन स्थळी जाणाऱ्या पालकांच्या पिढीमध्ये या स्पेसचा पुढचा टप्पा लिव्ह इनच्या रूपाने डोके वर काढू लागला. लिव्ह इन चूक कि बरोबर या नैतिक पेचात न पडता आपण पालकत्वाच्या आज आवश्यक असलेल्या बुद्धिप्रामाण्यवादी प्रारूप, पालक व पाल्य दोघांनाही स्वीकारु शकतील असा मध्यम मार्ग शोधणे व स्वीकारणे आवश्यक आहे. डेमोक्रेटिक पेराटिंग हा तो मध्यम मार्ग असू शकतो.

डेमोक्रेटिक अर्थात लोकशाहीवादी ठाम पालकत्व म्हणजे नेमके काय? लोकशाही असलेल्या देशात तुम्हाला जसे व्यक्तीस्वतंत्र्य असते पण तरी ते घटनेने आखून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत असते. तसेच कुटुंबात असायला हवे. आम्ही डॉक्टर म्हणून पालकांना पाल्यावर विश्वास ठेवा असे जरुर सांगतो, पण आंधळा विश्वास ठेवा असे सांगत नाही. विश्वास ठेवताना डोळे उघडे ठेवा असेही सांगतो. स्वातंत्र्य देताना काही ठाम सीमा रेषा पाल्यांना आखून देणे हे पालक नाही तर कोण करणार? ज्या डोहामध्ये पोहताना अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत नेमके त्याच डोहात मुलाला पोहण्याची परवानगी कशी देणार? घरातील या सीमा ठरवताना काही गोष्टी वय वाढेल व मुलाची समज जोखून त्यात चर्चा करून थोडी फार शिथिलता आणता येऊ शकते, काही गोष्टींना मात्र झिरो टॉलरन्स हे पाल्यांना ठामपणे सांगणारे ठाम पालकत्व आवश्यक असते. त्यातच असुरक्षित जागा व असुरक्षित व्यक्तीपासून लांब ठेवण्याचा व्हेटो पालकांनी त्यांच्या हातात ठेवणे गरजेचे आहे.

पालकत्वाची निर्णायक भूमिका तेव्हा सुरु होते जेव्हा मुले एखाद्या नात्यात मानसिकदृष्ट्या अडकून पडतात. जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती ही मानसिक, भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित (वलनरेबल) असतेच, पण हे भावनिक, मानसिक विरेचन तिथेच हवे जिथे शोषण होणार नाही. अशा सुरक्षित जागांचे, व्यक्तीचे ज्ञान हे कुटुंबातच द्यायला हवे. उपभोगापासूनच रोखण्यापेक्षा शोषण विरहित उपभोगाचे ज्ञान पाल्यांना देणे आवश्यक आहे. कुमारवयात एखादी भिन्न लिंगी व्यक्ती आवडण्याला कुमारवयीन मानसशास्त्रात काफ लव (calf love) असे म्हणतात. याची हाताळणी कशी करावी हे उपजत ज्ञान कुठल्याच पालकाला नसते. यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे असते. नुकतेच १६ व १७ वर्षांचे एक ओळखीचे प्रेमीयुगुल घर सोडून पळून गेले. परतल्यावर त्यांच्याशी रीतसर संवाद झाल्यावर मुलीने याचे कारण सांगितले की, ‘मला एक मुलगा आवडतो, हे घरी सांगण्याची हिंमत झाली नाही.’ तुम्हाला कोणाविषयी प्रेम वाटत असल्यास यात काही चूक नाही, पण ते तुम्ही आम्हाला आवर्जून सांगा, त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेण्यास आम्ही तुम्हाला मदत करु हा आत्मविश्वास पालकांनी पाल्यांना द्यायला हवा. आपल्या व्यक्तिगत भावनिक गोष्टी घरात सांगण्यास पाल्यांना लाज किंवा भीती वाटता कामा नये हे पुढील धोके टाळण्यास आवश्यक आहे.

मुले मोठी झाली, मग ती लग्न किंवा इतर कुठल्याही नात्यात असतील व त्यांच्यावर हिंसाचार होत असल्याचे धोक्याच्या घंटा (रेड फ्लॅग) दिसत असतील तर कौटुंबिक पातळीवर मुलांच्या मागे उभे राहत त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व बळ मुलांनाआयुष्यभर देणे गरजेचे आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही भावनिक व शारीरिक हिंसाचार इतरांवर करणे किंवा इतरांचा सहन करणे आम्हाला मान्य नाही हे धडे कुटुंबात वारंवार गिरवणे गरजेचे आहे. आई-वडिलांच्या भीतीने किंवा त्यांचे मन जपण्यासाठी हिंसाचार सहन करत आयुष्य काढण्याची गरज नाही हा स्पष्ट संदेश पालकांकडून मुलांना गेला पाहिजे.


-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क :9421516551