प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा – डाॅ. अमोल अन्नदाते

प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा

डाॅ. अमोल अन्नदाते

जगातील ५० सर्वाधिक वायू प्रदूषण असलेल्या शहरांपैकी ३९ शहरे ही भारतातील असल्याची बातमी वाचली. स्विस फर्म या संस्थेने केलेल्या संशोधनातून हा निष्कर्ष २०२३ सालच्या मार्च महिन्यात समोर आला. देशातील १३१ शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. त्यातील सर्वात जास्त शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यापैकी १९ शहरे तर अधिकच धोकादायक पातळीच्या प्रदूषणाचा सामना करीत आहेत. या शहरांना नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राममध्ये निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. प्रदूषित शहरापैकी बहुतांशी शहरांची लोकसंख्या ८० लाखाहून अधिक आहे. अकोला, अमरावती, संभाजीनगर (औरंगाबाद) , बदलापुर, चंद्रपुर, जळगाव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर, ठाणे, वसई विरार आणि उल्हासनगर ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे बनली आहेत.आरोग्यावर दुष्परिणाम होणारे इतर बरेच घटक हे दृश्य स्वरूपात आढळतात व त्यावर बरेच संशोधन व चर्चा होते. पण वायू प्रदुषणा हा अनेक आजारांचा धोका निर्माण करणारा व असलेल्या समस्यां वाढवणारा अदृश्य शत्रू असल्याने त्याची थेट दाखल घेतली जात नाही. लसीकरणामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका कमी होत असला तरी प्रदुषणा फुफुसांची घसरत चाललेली क्षमता आणि कमी होत चाललेल्या प्रतिकारशक्ती मुळे आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीला धक्का देत सापशिडीच्या खेळा प्रमाणे थेट खाली घेऊन जाण्याचा दंश वायूप्रदूषण करते आहे.
वायू प्रदूषणातून निघणारे कण इतके बारीक असतात की आपल्या श्वसनमार्गातून सहज फुफ्फुसात जाऊ शकतात. ते रासायनिक किंवा केमिकल कणांच्या स्वरूपात असतात. हवेतील PM10 (10 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कण) हे कण घसा आणि नाकातून फुफ्फुसात जाण्यासाठी पुरेसे लहान असतात. एकदा श्वास घेतल्यावर, हे कण हृदय आणि फुफ्फुसांवर परिणाम करू शकतात. त्यातून रक्त भिसरणावर ही परिणाम करतात व आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. वाहनांचे उत्सर्जन, नैसर्गिक वायू, उत्पादन आणि वीज निर्मितीचे उप-उत्पादने, विशेषत: कोळसा-इंधन ऊर्जा प्रकल्प , कचर्याची व प्लास्टिकची सदोष विल्हेवाट लावतात हवेत मिसळणारे वायू कण, रासायनिक उत्पादनातून येणारे धूर व बांधकामातून निर्माण होणारी धूळ हे मानवनिर्मित वायू प्रदूषणाचे प्राथमिक स्त्रोत आहेत. मानवाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर प्रमुख रोग हे श्वसन मार्गाला आणि फुफ्फुसाला होतात. प्रदूषित शहरात राहणार्यांवर हा परिणाम त्वरित न दिसता मुंगीच्या पावलाने होतो व काही वर्षात याची लक्षणे दिसू लागतात. फुफ्फुसाची क्षमता कमी होणे, रेंगाळणारा खोकला, कर्करोग हे प्रमुख आजार यामुळे होतात, तर, घसा खवखवणे, डोळयांतून पाणी येणे इ. विकार होतात. भारतात वायुप्रदूषण पसरवणाऱ्या सूक्ष्म कणाची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा खूप जास्त आहे.

 हवेतील प्रदूषण कण शरीराच्या पेशींशी साधर्म्य नसणारे असतात म्हणून शरीर त्यांना प्रतिसाद (फिजिओलॉजीक रिस्पॉन्स) देते. हा प्रतिसाद ॲलर्जीच्या स्वरूपात असतो. गेल्या काही वर्षात शहरी भागात सर्व प्रकारच्या  अलर्जीच्या रुग्णां मागे प्रदूषण हे एक कारण आहे. हे कण फुफ्फुसात जात असल्यामुळे सौम्य दम्याच्या रुग्णांना  तीव्र स्वरूपाचा दमा होतो. सौम्य दमा काळजी घेऊन आटोक्यात राहणारा असतो, तो वायू प्रदूषण कणांची भर पडल्याने साध्या औषधांना दाद देत नाही. शहरी भागात जिथे प्रदूषण जास्त आहे तिथे दम्याचे जीवघेणे  ॲटॅक येण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा जास्त आहे. त्यातच यात दिवाळी व इतर साजरीकरणाच्या सणांदरम्यान फटाक्यांमुळे भार पडते व कमी वेळेत प्रदुषणात विक्रमी वाढ होते.  आधीच्या काळी टीबीसाठी सॅनिटोरियम हा पर्याय होता, तसेच आता शहरी भागातल्या दमा व फुफुसाचे आजार असणार्यांनी  ग्रामीण किंवा कमी प्रदूषणाच्या भागात जाऊन राहणे, हा उपचाराचा अपरिहार्य भाग होतोय की काय, इतपत आता महाराष्ट्रातल्या मेट्रो शहरांतल्या हवेची पातळी आता धोक्याच्या पातळीबाहेर गेली आहे. हिवाळा आणि प्रदूषण हे आरोग्यासाठी  हवामानाचे  एक घातक  समीकरण ठरते.  हिवाळ्यात एअर करंट म्हणजेच हवेचा प्रवाह किंवा हवा पुढे सरकण्याची गती कमी असते. हवेचा थर पृथ्वीच्या जवळून वाहतो, प्रदूषण कण जास्त खाली उतरतात. त्यामुळे फुफुस , त्वचा व डोळे यांचा प्रदूषण कणांशी संपर्क जास्त येतो. खरेतर हिवाळा हा आधी आरोग्यदायी ऋतू समजला जायचा. पण प्रदुषणामुळे आता नेमक्या हिवाळ्यात बऱ्याच आरोग्य समस्या बळावताना दिसतात.

सध्यस्थितीत आहार, जीवनशैली, कमी व्यायाम, प्रथिनांचे प्रमाण कमी असेल तर प्रतिकारशक्ती घसरते आहे. त्यातही कोविडनंतर सौम्य कोविड झालेल्या लोकांचीही फुफ्फुस नाजूक झाली आहेत. काहींना मध्य ते तीव्र स्वरूपाचा कोविड होऊन गेला, त्यांच्या फुफुसांच्या क्षमतेतही काहीसा फरक पडलेला आहे. यात जेव्हा प्रदूषणाची भर पडते तेव्हा प्रतिकारशक्ती अजून खालावते. वारंवार सर्दी खोकल्याचा त्रास होण्याचे प्रमाण, घसा खवखवणे, टॉन्सिल्सचा त्रास, ॲलर्जीची सर्दी, टॉन्सिल्सचा त्रास, स्वरयंताचा संसर्ग, घशाच्या वरच्या भागातील संसर्ग, फुफ्फुसाचा संसर्ग हे सगळे आजार प्रदुषणामुळे वाढीस लागतात. या सगळ्यात शहरी भागात लहान मुलांमध्ये वारंवार सर्दीखोकला होण्याचे प्रमाण प्रदुषणामुळे वाढले आहे. जे संसर्ग प्रतिजैविकांशिवाय बरी व्हायची त्यांना प्रतिजैविके द्यावी लागतात. तसेच बरे होण्याचा काळ ही प्रदुषणामुळे लांबतो . लहान मुलांमध्ये दमा व त्वचेच्या अॅलर्जी मध्ये वाढ होते. डोळ्यांची ॲलर्जी, डोळे चुरचुरणे या सगळ्यात वाढ होते. नियमित श्वसनाद्वारे होणारी ऑक्सिजनची फुफ्फुसातील मात्रा कमी होऊन थकवा येतो. त्याला क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम म्हणजेच दीर्घकालीन थकव्याचा आजार म्हणतात. फुफुसांच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्याने शरीरातील ऑक्सिजनच्या पातळीवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यातून थकवा येणे, काम करावेसे न वाटणे, या सगळ्या गोष्टीतून कार्यक्षमता व उत्पादकतेवर थेट परिणाम होतो.
वायु प्रदुषणामुळे पृथ्वीभोवतीच्या वायुमंडलाची घनता वाढत जाते. सूर्य उगवल्यापासून दहा-अकरापर्यंतच्या कालावधीतली सूर्यप्रकाशाची किरणे व्हिटॅमीन डी, मनःस्थितीचा समतोल राखणे आणि झोपेचं नियमन- नियंत्रण करणे यासाठी आवश्यक असतात. सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या व्हिटॅमिन डी हाडे आणि स्नायूंची बळकटी व रक्तातील साखरेचे नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे संशोधनात अधोरेखित झाले आहे. वायुमंडलाची घनता वाढल्याने, शरीराला कमी प्रमाणात सूर्यकिरणे पोहोचत असल्याने सूर्यप्रकाशाची गुणसत्वे मिळत नाहीत. कमकुवत सूर्यप्रकाशा मुळे हाडांचा ठिसूळपणा, स्नायूंची कमजोरी, रक्तदाब, हृदयरोग यांची वाढ होते . रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणात सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या ड जीवन सत्वाचे महत्व सिद्ध झाले आहे. औषध स्वरूपात ड जीवनसत्व दिले जात असले तरी नैसर्गिक ड जीवन सत्वांची तूंत औषध पूर्ण भरून काढू शकत नाही. म्हणूनच वायू प्रदूषण हे मानवी आरोग्या वर दुरागामी दुष्परिणाम करणारे ठरणार आहे.

                          प्रदूषण ही व्यक्तिगत पातळीवरची तसेच सामाजिक पातळीवरचीही गोष्ट आहे. म्हणूनच प्रत्येकाने शक्य तितका ई गाड्यांचा वापर करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, प्लॅस्टिकचा कमीत कमी वापर करणे, वाहतुकीसाठी विजेवरील ई बसेस वा इतर वाहनांचा वापर करणे, कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेले प्रदूषण ही पूर्णपणे शासनाच्या आखत्यारीतली बाब असल्याने संपूर्ण मानवी आरोग्याचा विचार करता सरकारने त्यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. बऱ्याच ठिकाणी कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली वेगवेगळा कचरा द्या असे दाखवले तरी प्रत्यक्षात तो एकत्र होताना दिसतो. तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गंभीरपणे कृती आराखडा तयार करून तो अमलात आणला पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, व्यक्तिगत पातळीवर उपाययोजना या दोन्ही पातळ्यांवर प्रयत्न व्हायला हवा.

वैयक्तिक पातळीवर मास्क वापरायला हवा. कोविडमध्ये मास्कची लागलेली सवय प्रदूषणासाठी चांगली आहे. तसेच जलद गतीने चालणे, धावणे, पोहणे, दीर्घ श्वसनाचे व्यायाम, सायकलिंग, खेळ अशा एरोबिक व्यायामुळे प्रदुषणा मुळे फुफुसांवर होणारा दुष्परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. प्रथिनेयुक्त सकस आहारातून प्रदुषणातून घसरलेली प्रतिकारशक्ती शाबूत राहण्यास मदत होईल. थंड हवेच्या गजबजलेल्या ठिकाणी, ट्रॅफिक जॅममध्ये सुट्ट्या घालवण्या पेक्षा ग्रामीण भागातील निसर्गरम्य, शांत, मोकळ्या हवेच्या ठिकाणांना पसंती द्यायला हवी. थंड हवेची ठिकाणे म्हणून प्रसिद्ध असलेली महाराष्ट्रातील काही ठिकाणे हे सुट्ट्यांमध्ये शहरां इतकीच किंबहुना अति गर्दी मुळे त्या पेक्षा जास्त प्रदूषित असतात हे भान हौशी पर्यटकांना राहिलेले नाही.

डॉ. अमोल अन्नादते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551

वाढते वय आणि कार्यक्षमता – डॉ. अमोल अन्नदाते

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

वयाची साठी आली, की अध्यात्माच्या मार्गाला लागणाऱ्या तळेगाव किंवा अलिबागच्या ‘सेकंड होम’कडे वळणाऱ्या आणि आयुष्याची संध्याकाळ आली म्हणून निवृत्तीचे वेध लागलेल्या पिढीचे डोळे उघडणारे एक संशोधन नुकतेच ‘न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ या वैद्यकीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे. या संशोधनातून समोर आलेले निष्कर्ष आपल्या आजवरच्या समजुतींना धक्का देणारे आहेत. आपण ज्या क्षेत्रात आहोत, तिथे सर्वाधिक उत्तम कार्यक्षमतेचा काळ कुठला असू शकतो, असे विचारल्यास आपण अर्थातच तरुण पिढीचा विचार करतो. हा अभ्यास मात्र वेगळेच काही सांगतो. मानवी जीवनातला सर्वाधिक दर्जेदार कार्यक्षमतेचा काळ हा विशी आणि तिशीत नसतो, चाळिशीतही नसतो, तर तो साठी आणि सत्तरीत असतो. या पुढे जाऊन हा अभ्यास म्हणतो, की दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक कार्यक्षमता वयाच्या ७० ते ८० या दशकादरम्यान असते. ५० ते ६०च्या दशकाचा क्रमांक त्यानंतर लागतो.

हे ऐकून अर्थातच आश्चर्य वाटते. आपल्या आजूबाजूला गुडघे दुखत असलेले, मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी सज्ज असलेले, पाठदुखीने त्रस्त असणारे वृद्ध दिसत असतील, तर त्यांकडे काणाडोळा करून याची दुसरी बाजू तपासून पाहा. बहात्तराव्या वर्षी, २०२४च्या निवडणुकीची तयारी करत असलेले देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि ब्याऐंशीव्या वर्षी नव्याने पक्ष बांधणी करीत असलेले शरद पवार. राजकारणातील उदाहरणे बाजूला ठेवू. जगभरातील यशस्वी फॉर्च्यून ५००’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या कंपन्यांच्या न सीइओचे सरासरी वय ६३ आहे. नोबेल पारितोषिक जिंकणाऱ्यांचे सरासरी वय ६२ आहे. आतापर्यंत पोप राहिलेल्यांचे सरासरी वय ७६ आहे. आता जो बायडेन वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत; तसे मोरारजी देसाई ८१ व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. साठीला निवृत्त व्हा, हे ठरवणाऱ्या मंत्रीमंडळाचे सरासरी वय मात्र ६२ आहे! ही झाली मोठ्या पदावरची उदाहरणे. आपल्या महाराष्ट्रात अकोल्याचे डॉ. नानासाहेब चौधरी हे शल्यचिकित्सक वयाच्या ९५व्या वर्षी,आजही वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. डॉ. प्रेमानंद रामाणी वयाची ८० वर्षे होऊन गेल्यावरही रोज शस्त्रक्रिया करतात. निवृत्तीची अट नसलेल्या वकिली, लेखन, लेखपाल अशा क्षेत्रांत तर कित्येक लोक ऐंशीव्या वर्षी सक्रिय आहेत; किंबहुना कामातली गुणवत्ताही टिकवून आहेत. ‘इस्कॉन’ चे संस्थापक स्वामी प्रभुपाद हे मृत्यूच्या शेवटच्या घटकेपर्यंत नव्हे, तर अखेरच्या क्षणापर्यंत पुस्तकासाठीचे डिक्टेशन देत होते.

हे सगळे समजून घेण्याची दोन मोठी कारणे आहेत. पहिले, भारतातील निवृत्तीचे वय आणि दुसरे, वयाची मर्यादा नसलेल्या क्षेत्रांतही स्वतःहून ठरावीक वयात निवृत्त होण्याची प्रवृत्ती. अनेक राज्यात अशा स्वेच्छानिवृत्तीचे वय ६० ते ६३च्या दरम्यान आहे. केरळमध्ये तर ते केवळ ५६ आहे. “वृद्धांनी जागा रिकामी केली नाही, तर तरुणांना संधी ‘कशी मिळणार,’ हा युक्तिवाद समृद्धी असलेल्या विकसित देशात एक वेळ मान्य केला जाऊ शकतो. भारतात प्रत्येक क्षेत्रात आणि त्यातही वेगाने विकसित होत असलेल्या खासगी क्षेत्रात कामाचा महाकाय डोंगर उभा असताना, तरुण वृद्ध हा भेदभाव फोल ठरतो. तरुणांना ते तरुण आहेत म्हणून पगार द्यायचा आणि कार्यक्षम वृद्धांना, गुणवान हातांना बळजबरीने घरात बसवून पेन्शन द्यायची, हे देशाला दारिद्र्याकडे नेणारे आहे. याचे उत्तम उदाहरण वैद्यकीय क्षेत्रात दिसते. आज एमबीबीएस झाल्यावर अनिवार्य ग्रामीण शासकीय सेवेचा करार आहे. नुकत्याच उत्तीर्ण झालेल्या २२-२३ वर्षांच्या अननुभवी डॉक्टरांना पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा, लग्न असे विविध प्रकारचे वेध लागलेले असताना, त्यांचे या बळजबरीच्या ग्रामीण शासकीय सेवेत कसे बरे मन लागेल ? दुसरीकडे, साठीनंतर निवृत्त झालेल्या डॉक्टरांच्या पेन्शनवर खर्च सुरू आहे. खरे तर यातील अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन काम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना फुकट पेन्शन नको आहे. अंग मेहनत व ‘फिल्ड वर्क’ गरजेचे असेल,तिथे तरुणांना आणि शांत बसून विचार करण्याची गरज आहे, तिथे ज्येष्ठांना संधी देऊन समतोल राखण्याची खरी गरज आहे. येणाऱ्या काळात संख्येने वाढत जाणार असलेल्या ज्येष्ठांना कामाच्या प्रवाहात सामील करून घ्यावेच लागणार आहे.

वैद्यकीय संशोधन सांगते, की आकलनविषयक क्षमता सत्तरीत व ऐंशीतही शाबूत असतात. अर्थात, त्यासाठी बलोपासना व निर्व्यसनी जीवनशैलीची पूजा बांधावी लागते, हे सांगणे न लगे! वाढत्या वयासोबत साठवलेल्या ज्ञानाची नव्या परिस्थितीत वापर करण्याची क्षमता व सामाजिक आकलनशक्ती या दोन्ही वाढीस लागतात. याचा सगळ्यांत मोठा फायदा, म्हणजे कार्यरत असणाऱ्या ज्येष्ठांमध्ये मानसिक व शारीरिक झीज थांबते. त्यातून बऱ्याच आजारांना आपोआप प्रतिबंध होतो. ज्येष्ठांनी आनंदी राहण्यासाठी शब्दकोडे सोडवावे अथवा टीव्ही मालिका पाहाव्यात, असे सल्ले म्हणूनच कायमचे निकालात निघाले पाहिजेत.

देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा अभ्यास केल्यास, वाढत्या आयुर्मानामुळे ६० ते ८० वय असलेल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. चीनमध्ये आज कमावणारे तरुण हात कमी आणि सांभाळावे लागणारे वृद्ध मोठ्या प्रमाणात, असा असमतोल भेडसावत आहे; त्यामुळे त्यांना एकच मूल हे धोरण मागे घ्यावे लागले आहे. सन २०३१मध्ये आपली १९ कोटी ४० लाख एवढी लोकसंख्या साठीच्या पुढे असणार आहे. याचा अर्थ, येत्या तीन दशकांत दर पाच लोकांमागे एक व्यक्ती साठीच्या पुढची असेल. वैद्यकीय प्रगती होते, तशी सरासरी आयुर्मर्यादाही वाढत जाणार आहे. अर्थकारणाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, निवृत्तीनंतर ‘स्वस्थ; पण निष्क्रिय असणारी लोकसंख्या’ ही भारतासारख्या आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर व कमकुवत देशाच्या खिशाला जड जाणारी गोष्ट ठरणार आहे. तरुणांना काम कसे द्यावे, या प्रश्नाचेच निश्चित उत्तर अजूनजिथे गवसलेले नाही, तिथे साठीनंतर हात टेकण्याची मानसिकता प्रबळ होणारच. देशात वाढत जात असलेल्या ज्येष्ठांना कार्यमग्न कसे ठेवायचे, या संबंधी धोरण आखायला हवे, हे देशातील धोरणकर्त्यांच्या अद्याप ध्यानीमनीही नाही. उलट, एवढ्या मोठ्या संख्येतील ज्येष्ठांना पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा द्यायची कुठून, हा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांना अस्वस्थ करत आहे. जुनी की नवी पेन्शन योजना, हा तिढा यातूनच निर्माण झाला आहे. या जटिल समस्येच्या पोटात अजून एक गंभीर प्रश्न आहे, तो म्हणजे ज्येष्ठांमध्येही स्त्रियांना आधी निवृत्त केले जाते. प्रत्यक्षात स्त्रियांची आयुर्मर्यादा पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.

आपल्या देशात ज्येष्ठांना कार्यरत ठेवण्यासाठी अनेकदा अध्यात्माचा मार्ग दाखवला जातो; पण सतत कार्यमग्न राहणे, हाच अध्यात्माचा मूळ आणि खरा गाभा आहे, हे कोणीही समजून सांगत नाहीत. सिद्धार्थ गौतम यांना आत्मसाक्षात्कार होऊन, ते वयाच्या अवघ्या पस्तिसाव्या वर्षी ‘गौतम बुद्ध’ झाले; पण त्यांनी काही सचिन तेंडुलकरसारखी चाळिसाव्या वर्षी निवृत्ती जाहीर केली नाही. वयाच्या ८० वर्षांपर्यंत ते धम्माचा प्रसार करण्यात व्यग्र होते. कुशीनगर येथे झाडाखाली देह ठेवण्याचा क्षण आला, तेव्हा एक व्यक्ती गौतम बुद्धांवर रागावली आणि म्हणाली, ‘माझा धम्म शिकायचा राहून गेला असताना, तुम्ही कसे काय जाऊ शकता?’ तेव्हा बुद्धांनी मृत्यूची नियोजित वेळ दोन तास पुढे ढकलली व त्या व्यक्तीला धम्माचा उपदेश केला. कार्यमग्न राहूनच बुद्ध होता येते, हाच संदेश त्यांना द्यायचा होता. आता विज्ञानानेही तेच सिद्ध केले आहे. ‘न्यू इंग्लंड ‘जर्नल ऑफ मेडिसिन’मधील संशोधनाचा खरा अर्थ हा आहे.

डॉ.अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
9421516551

शाळा पूर्ण वेळ हव्यात

School should be full time

राज्यात शहरी भागात आठवी ते दहावी, तर ग्रामीण भागात पाचवी ते दहावी शाळा सुरु झाल्या असल्या तर हे जस उशिराने सुचलेले शहानपण आहे तसे अर्धवट शहाणपण ही आहे. दुसरी लाट ओसरल्यावर तीन महिन्यांपूर्वी  झालेल्या सिरो सर्वे ( एकूण बाधित झालेल्या लोकांचे सर्वेक्षण ) मध्ये ७० ते ८० % मुले बाधित झाल्याचे निष्कर्ष हाती आले. या आधारावर शाळा सुरु करण्याचे निर्देश आयसीएमआरने तेव्हाच दिले होते. उशीरा का होईना शाळा सुरु झाल्या पण या  धोरणात एका महत्वाच्या शास्त्रीय निरीक्षणाकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. लहान मुलांमध्ये कोरोना संसर्ग सौम्य स्वरूपाचा असतो हे स्पष्ट झाले आहे पण या सोबत जितक कमी वय तितका संसर्ग अधिक सौम्य हे निरीक्षण ही महत्वाचे आहे. त्यामुळे शाळा सुरु करताना आधी बालवाडी पासून ते पाचवी पर्यंतचे वर्ग सुरु होणे अपेक्षित आहेत. पण नेमके हेच वर्ग व ज्या वयोगटाला सगळ्यात कमी धोका त्यांचेच वर्ग बंद ठेवण्याचे सध्याचे धोरण अनाकलनीय आहे. आता खर तर काही निश्चित मार्गदर्शक तत्वे अनुसरून शहरी व ग्रामीण असं कुठला ही भेदभाव न करता सरसकट राज्यातील सर्व शाळांचे सर्व वर्ग उघडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

सरसकट सर्व शाळा उघडण्याचे अजून एक महत्वाचे कारण म्हणजे संशोधनात हे आता सिद्ध झाले कि शाळे मुळे लहान मुलेच नव्हे तर त्यांच्या मुळे घरातील मोठ्या व्यक्तीना होण्यार्या संसार्गात अशी कुठलीही विशेष भर पडताना दिसत नाही. अनलॉक नंतर शाळा बंद असल्या तरी पर्यटन स्थळे, धार्मिक स्थळे , मॉल अशा सर्व गर्दीच्या ठिकणी लहान मुलांचा मुक्त संचार सुरु आहेच. तो मोठ्यांचा ही असल्याने त्यांना संसर्ग व्हायचाच तर याही ठिकाणी होऊ शकेल. म्हणून शाळा पूर्ण व सर्व वर्ग न उघडण्यासाठी घरातील ज्येष्ठांच्या संसर्गाचे कारण फसवे व वैद्यकीय दृष्ट्या न पटणारे आहे. तसेच अनेक ठिकाणी काही मुले शाळेत व काही ऑनलाईन अशी पद्धतीने शाळा सुरु झाल्या आहेत. कोरोना संपण्याचा मुहूर्त शोधत अर्धवट ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्यांनी आता एकदाचे ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचे पूर्ण विसर्जन करणे गरजेचे आहे.
            कुठले ही सार्वजनिक आरोग्याचे धोरण राबवताना त्याचे रिस्क – बेनीफिट रेशो तपासावे लागते. म्हणजेच शाळा बंद ठेवण्याची जोखीम विरुद्ध फायदा हा हिशोब मांडणे गरजेचे असते .  शाळेचे सर्व वर्ग व पूर्णवेळ सुरु होण्याचे व त्यातच प्राथमिक शाळेचे वर्ग सुरु होण्याचे तोटे सध्या जास्त आहेत व लहान मुलांच्या मानसिक व शैक्षणिक आयुष्यावर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. शाळेतील अक्षर ओळख हा पहिल्या ५ वर्षात फक्त शैक्षणिकच नव्हे तर मानसिक वाढीचा व शाळेत सवंगड्यांसोबत खेळणे , रमणे , जुळवून घेणे हा सामाजिक  वाढीचा महत्वाचा टप्पा असतो. सध्या ३ ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांच्या आयुष्यातून  हा टप्पा पूर्णपणे वगळला गेला असल्याने आता अजून त्याला उशीर करणे हे दिवसागणिक अधिक घातक ठरणार आहे. तसेच ही मुले शाळेत परततील तेव्हा त्यांच्या मानसिक जडणघडणी साठी विशेष व वेगळे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गेल्या दोन वर्षात ३ ते १० वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये शाळा बंद असल्याने मानसिक समस्या , मानसिक कारणे असलेल्या शारीरिक समस्या ( सायको – सोमॅटीक आजार ) अति चंचलता, स्व मग्नता , टी व्ही व मोबाईल स्क्रीनचे व्यसन असे अनेक आजार कधी नव्हते एवढे वाढीस लागले आहेत. या पैकी कुठल्या ही आजारावर आम्हा बालरोगतज्ञांकडे निश्चित असे औषध नसले तरी शाळेचे सर्व वर्ग सुरु करणे हे यावर प्रभावी औषध ठरू शकते.
                जेवढा उत्साह शाळा सुरु करण्यासाठी गरजेचा आहे त्या पेक्षा दुप्पट उत्साह हा कोरोना प्रतिबंधाची मार्गदर्शक तत्वे तयार करून ती राबवण्यास आवश्यक आहे. जरी लहान मुलां मध्ये कोरोना सौम्य असला व त्यानंतर काही आठवड्यांनी होणाऱ्या एमआय एस्सी या काहीशा गंभीर गुंतागुंतीचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी ही कोरोना प्रतिबंधाला शाळेत सर्वोच्च प्राधान्य द्यावेच लागणार आहे. कारण अशी एकही केस पालक व विद्यार्थ्यांचे मनोधर्य खच्ची करणारी ठरू शकते. या साठी शाळेत साधा सोपा कोरोना प्रतिबंधाचा ७ कलमी कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. १. सर्व मुलांना व शाळेतील शिक्षकांना  फ्लू चे लसीकरण अनिवार्य करावे २. शाळेतील सर्व शिक्षकांचे व सर्व मुलांच्या घरातील मोठ्या व्यक्तींचे कोरोना लसीकरण झालेले असावे ३. मधल्या सुट्टीत मुलांना एकत्रित बसून न जेवण्याची सक्ती असावी 4. मुलांना मास्कच्या योग्य वापरा विषयी शिकवून शाळेत मास्कचा वापर अनिवार्य असावा ५. मुलाला सर्दी, खोकला, ताप असेल किंवा घरी कोणीही कोरोनाचा रुग्ण असेल तर त्याला १० दिवस शाळेत पाठवू नये ६. सर्व मुलांना विटामिन डी ६०,००० IU दर आठवड्याला या प्रमाणे ६ आठवडे विटामिन डी द्यावे ७. मुलांचे इंडियन अॅकॅडमी ऑफ पिडायट्रीक्स या बालरोगज्ञांच्या संघटनेने सुचवलेल्या लसीकरणाच्या वेळापत्रका प्रमाणे सर्व लसीकरण पूर्ण झालेले असावे. ही तत्वे काटेकोरपणे पाळल्यास शाळेतून कोरोना संसर्गाचे प्रमाण शून्यावर येणे सहज शक्य आहे.
                अनेक वर्षां पासून राज्यात स्कूल हेल्थ प्रोग्राम म्हणजे शालेय आरोग्य कार्यक्रम हा केवळ कागदावरच अस्तितवात आहे. आता कोरोना साथीच्या युगात मात्र या कार्यक्रमाने कात टाकून , त्यात कोरोनाच्या दृष्टीने बदल करून तो राबवण्याची वेळ आली आहे. कोरोनाच नव्हे तर इतर अनेक आजारांचे निदान व उपचार हे शाळेतच शक्य आहेत. म्हणून आता शालेय आरोग्य केंद्र प्रत्येक शाळेने विकसित करून एका बालरोग तज्ञाला या कार्यक्रमात समावून घेतल्यास कोरोनाची भीती अजून कमी होण्यास मदत होईल. काही ठिकाणी शाळा सुरु झाल्या तरी पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यास घाबरत आहेत. पण शाळा पूर्णवेळ व सर्व वर्ग सुरु करायच्या असतील तर शाळाच नव्हे तर प्रशासन व पालक या दोन्ही घटकांनी भीती मनातून काढून टाकायल हवी.  आरोग्य शिक्षणाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची मागणी अनेक वर्षे होते आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने आरोग्य शिक्षणाचा समावेश अभ्यासक्रम करून चांगले आरोग्य संस्कार असलेली पिढी पुडे येईल.

सदरील माहिती आपण महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता.

डॉ. अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

पुढची पातळी गाठण्याआधी

पुढची पातळी गाठण्याआधी

पुढची पातळी गाठण्याआधी देशातील सर्वाधिक मृत्यू व रुग्ण (३० टक्के) हे महाराष्ट्रात असल्याने; तसेच मृत्यूदर ४.५ टक्क्यांवर गेल्याने, आता मृत्यूचा आकडा कमी करण्यासाठी वेगळा, आक्रमक कृती आराखडा आखणे गरजेचे आहे. सरकार कितीही नाकारत असले, तरी राज्यात काही ठिकाणी समूह संसर्ग सुरू झाला आहे; त्यामुळे आधीचा संसर्ग रोखण्याबरोबर मृत्यूचा आकडा कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. मृत्यू रोखण्यासाठी रुग्णांचे निरीक्षण, निगराणी, उपचारांत रणनीती आणि किमान समान कार्यक्रमाचा अभाव दिसतो आहे.

आजवर झालेल्या मृत्यूंपैकी ७० टक्के रुग्णांमध्ये इतर कुठला तरी आजार होता. त्याने उपचारांत गुंतागुंत झाली. या दुसऱ्या आजाराला ‘को-मॉर्बिडिटी’ असे म्हणतात. सर्वप्रथम करोनबरोबर इतर आजार असलेल्यांचे श्रेणीबद्ध तक्ते बनवून, जोखमीची कमी, मध्यम व तीव्र पातळी ठरवून, वर्गवारी करावी लागेल. सध्या सगळी आरोग्ययंत्रणा करोनाच्या कामात व्यग्र असल्यास आशा सेविका व परावैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, किमान हॉटस्पॉटमध्ये तरी करोनाची जोखीम वाढविणाऱ्या प्रमुख आजारांची तालुकानिहाय उपचार केंद्र सुरू करावी लागतील. काही प्रमाणात उच्च रक्तदाब, मधुमेह या आजारांसाठी हे ऑनलाइन पद्धतीनेही शक्य आहे. जर या दीर्घकालीन आजारांवर नियंत्रण मिळवले, तर करोनाचा अर्धा लढा इथेच जिंकता येईल; कारण आरोग्य यंत्रणेची बरीच शक्ती या अनियंत्रित आजारांच्या रुग्णांना वाचवण्यात खर्च होते. ती काही अंशी वाचली, तर इतर सर्व रुग्णांच्या निरीक्षणावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

पुढची पातळी गाठण्याआधी रुग्णांच्या सर्वेक्षणावर लक्ष ठेवता न आल्याने, बरेच रुग्ण रुग्णालयात उशिरा दाखल होत आहेत व यातील बऱ्याच जणांना ‘सायलेंट हायपॉक्सिया’ किंवा ‘हॅपी हायपॉक्सिया’ असल्याचे समजते आहे. म्हणजे, या रुग्णांना इतर काही लक्षणे नसतात; मात्र त्यांच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी घातक प्रमाणात घटलेली असते. हे टाळण्यासाठी घरीच विलगीकरण, दाखल असलेले सौम्य, मध्यम रुग्ण व होम क्वारंटाइनमध्ये असलेल्या करोना रुग्णाच्या थेट संपर्कात आलेल्या व्यक्ती या सर्वांची दिवसातून दोनदा सहा मिनिटांची चालण्याची चाचणी करणे अनिवार्य हवे. त्याचे यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झाले, तर बरेच जीव वाचू शकतात. यासाठी कुठल्याही डॉक्टर किंवा आरोग्य यंत्रणेचीही गरज नाही. ऑक्सिजन पातळी खालावण्याच्या आधी, चालण्याच्या चाचणीत हे रुग्ण लक्षात आल्यास त्यांना स्टिरॉइड व इतर औषधे देऊन, करोनाचा फुफ्फुसावरील परिणाम रोखण्यात यश येते आहे; परंतु बहुतेक वेळा रुग्ण ही वेळ निघून गेल्यावर व आजार वाढलेला असतो तेव्हा येतात. मग रुग्णाला वाचवणे अवघड होते.

करोनाचे मृत्यू कमी करण्यासाठी दाखल व डिस्चार्ज देण्याच्या निर्देशांचा आढावा घेऊन, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. राज्यात एक मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे, केंद्रीय आरोग्य खाते म्हणते, की रुग्णाला दाखल करण्यासाठी व घरी पाठवण्यासाठी लक्षणे सुरू झाली तो दिवस ग्राह्य धरावा. राज्यात मात्र बऱ्याच ठिकाणी चाचणी पॉझिटिव्ह आली तो दिवस ग्राह्य धरतात. चाचणीचा स्वॅब देण्यास व अहवाल येण्यात दोन ते तीन दिवस जातात आणि इथून पुढे दिवस मोजून निर्देश पाळले जातात. करोना रुग्ण गंभीर होण्याचे प्रमाण लक्षणे सुरू झाल्यापासून आठ ते १४ दिवस आहे; पण या दाखल करण्याच्या निकषावरून गोंधळ होत असल्याने, नेमके हे लक्ष ठेवण्याचे महत्त्वाचे दिवसच रुग्ण रुग्णालयात नसतात. यासाठी राज्याची दोन भागांत विभागणी करता येईल. रुग्ण जास्त झाल्याने ताण आलेली आरोग्य यंत्रणा म्हणजे प्रमुख महानगरे व दुसरा भाग अजून रुग्णसंख्या आटोक्यात असणारा उर्वरित राज्याचा भाग. रुग्णसंख्या जास्त आहे, तिथे सुरुवातीला दिवसातून दोनदा घरी ऑनलाइन सर्वेक्षण (जे सध्या होत नाही) व गरज भासल्यास दाखल करणे आणि चौदाव्या दिवशी सुटी. रुग्ण कमी, तिथे मात्र आरोग्य यंत्रणेवर ताण नसल्याने, चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यापासून दाखल व बरे असल्यास लक्षणांपासून दहाव्या दिवशी सुटी. या सुधारणा केल्याने सध्या अनेक ठिकाणी चांगले रुग्ण दाखल व गंभीर रुग्ण आयसीयूच्या खाटा अनुपलब्ध असल्याने जागेच्या शोधात, हे चित्र बदलेल. रुग्णालयात जागा मिळण्यासाठी, रुग्णांना रुग्णवाहिकेतून फिरावे लागणार नाही.

          पुढची पातळी गाठण्याआधीसंसर्ग असूनही चाचणी निगेटिव्ह आल्याने दाखल न करणे / उशिरा दाखल करणे, यामुळेही मृत्यूदर वाढतो. एकाच घरात दोन-तीन जणांच्या मृत्यूच्या घटनाही घडतात. चाचणी निगेटिव्ह असली व डॉक्टरांना तरीही शंका वाटत असेल, तर संसर्गित व्यक्तीचा थेट संपर्क आलेल्यास करोना असल्याचे गृहित धरून, तातडीने उपचार करायला हवेत. उपचारांबाबत सरकारचे निर्देश योग्य असले, तरी ते सर्वत्र पाळले जात नाहीत. त्यातही, काहींनी स्थानिक पातळीवर सोयीने त्यात बदलही केल्याचे दिसते. यामुळे, एका चमूद्वारे सर्व रुग्णालयात उपचारांचा प्रोटोकॉल पाळला जात आहे किंवा नाही, याची वेळोवेळी थेट रुग्णालयात भेटी देऊन व केसपेपर तपासून चाचपणी होणे गरजेचे आहे. रेमडेसिव्हिर व टोकलिझूमॅब या औषधांमध्ये जीव वाचवण्याची क्षमता आहे; पण त्यांच्या तीव्र तुटवड्यामुळे प्रचंड काळा बाजार व साठेबाजी सुरू आहे. रेमडेसिव्हिरचा स्टॉक आला, की त्यातील मोठा भाग कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडे जातो. शासकीय रुग्णालयातील गरीब रुग्णांच्या नशिबी हे औषध येतच नाही. रेमडेसिव्हिरचे पाच हजार रुपयांचे इंजेक्शन ४५ हजार रुपयांपर्यंत विकले जाते. सरकारने या औषधांचा साठा स्वतःच्या ताब्यात घेऊन, त्यांचे गरजेप्रमाणे केंद्रीय वितरण करावे, म्हणजे अतिदक्षता विभागातील गंभीर रुग्णांना ते मिळून, मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होईल.

प्लाझ्मा थेरपीसाठी राज्याने १६ कोटी रुपये खर्चून, ‘प्रोजेक्ट प्लाटिना’ जाहीर केला आहे व हे फक्त ५०० रुग्णांसाठी केले जाणार आहे. बऱ्याच रक्तपेढ्यांमध्ये प्लाझ्मा वेगळा करण्याची सोय आहे. त्यांच्याकडील यंत्रणा वापरून, हा मोठा अनावश्यक खर्च वाचू शकतो व पाचशेऐवजी अनेकांना याचा लाभ दिला जाऊ शकतो. दिल्लीच्या धर्तीवर, मुंबई व प्रमुख बाधित महानगरांमध्ये करोनातून बरे झालेल्यांसाठी कमी खर्चात प्लाझ्मा डोनेशन बँक स्थापन करून, याचा उपचारांत मोठ्या प्रमाणात समावेश करायला हवा. रक्तातील हिमोग्लोबिन कमी असणाऱ्यांना, बऱ्या झालेल्या करोनाबाधित व्यक्तीचे रक्त देऊन, लाल पेशी व प्लाझ्मा दोन्ही एकत्रित देण्याचा विचार व्हायला हवा. याच्याही क्लिनिकल ट्रायल सुरू व्हायला हव्या. वेगळ्या प्लझ्मा थेरपीची मग गरजच उरणार नाही.
करोना बाधितांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत असताना, संसर्गाची या पुढची पातळी गाठण्याआधी मृत्यूदर आटोक्यात आणण्यासाठी, आता आकाश-पाताळ एक करायला हवे आणि यात क्षणाचाही विलंब होऊ नये.

सदरील माहिती आपण  महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता