Where do we want to lead Maharashtra? – Dr Amol Annadate

Divya Marathi Rasik

Where do we want to lead Maharashtra?

Dr Amol Annadate

No conscientious citizen has been untouched by the social and political events in Maharashtra in the last few weeks, the actions and reactions triggered by these events and the comments and responses that have followed in their wake. Where is the social political discourse in Maharashtra headed and what lies in store for the state, are the questions facing us.

Riots broke out between two groups in Kolhapur, the city of Chhatrapati Shahu Maharaj, which has hitherto been known for its social camaraderie and has been untouched by communal tensions. At the same time, the brutal killing in Mira-Bhayandar, the rape and murder of a resident in a government hostel in Mumbai, the recent incident of a girl being abused in a running Mumbai local train, extortions at gun point and incidents of ATMs being robbed….such crimes are occurring with impunity and show no signs of abating. However, political leaders in power and in the Opposition are adopting a stance of political convenience rather than taking steps to ensure citizens’ welfare. One is tempted to question the constitutional responsibility of the positions occupied by these leaders when the state’s home minister and deputy chief minister, known for being sensible leaders, start mouthing platitudes while reacting to the events occurring in Kolhapur. Citizens belonging to all communities and classes are supposed to be equal in the eyes of those who govern us. It is surprising that these leaders should forget that, particularly in times of social and religious tensions, they aren’t just leaders of any party but ministers responsible for maintaining law and order in the state. It is equally unfortunate that leaders of the Opposition too have not taken a firm stand, but have been making statements that are merely convenient or plain wishy washy.

The real reason behind the grave discrepancies between the statements and actions of those in power and those in Opposition is the race to set the narrative for the political climate in the state. This race might help some people to come to power, but as a state, we don’t even seem to have realised that we have lost the credibility we enjoyed as being one of the most progressive states in the country. There’s stiff competition among parties to usurp the Hindutva card touted by Uddhav Thackeray’s Shiv Sena thus far, ever since the Maha Vikas Aghadi government collapsed and a new government came to power. There’s also some covert competition to own the ‘real Hindutva’ label, between the BJP and the Shiv Sena, who were once as thick friends as the legendary Jai-Veeru. The war rooms of these parties are buzzing with plans like the Jan Aakrosh Morcha and the Savarkar Gaurav Yatra to lure the Hindu vote. To top it, IIM educated election strategists are nowadays brainstorming to come up with novel strategies. The only goal of these corporate battle strategists is to get their ‘client’ parties into power. They are busy checking if the existing religious polarisation model can be exploited to their advantage and strategies are chalked up accordingly.

Those who indulge in such activities for political gain should note that the social fabric of Maharashtra has been strengthened over the years by communal harmony and progressive thought. This is the DNA of the state. It is thanks to the inclusive nature of the state that a city like Mumbai could become the financial capital of the country and make its mark on the global landscape. Right since Independence, people belonging to all communities as well as migrants have called Maharashtra home, and have contributed to the progress of the state. A girl from the Baramulla district in Kashmir is currently studying her Masters programme in gynaecology at the taluka hospital where I work. During her admission to the course, her father told me, “I don’t need to worry, my daughter will be studying in Maharashtra…” Maharashtra should ideally be recognised as the country’s premier centre of academic excellence thanks to the quality of education and the excellent facilities offered here. In light of the recent events however, we need to assess whether we would like to strengthen the state’s good image or have it maligned as one of the ‘crime states’ in north India. For years, Maharashtra has maintained its image as an industry-friendly and tolerant state. But now, thanks to the violent events and provocative statements being made by political leaders, we need to evaluate the ‘brand image’ of Maharashtra that is being propagated among industry circles as well as in the world. We should be worried that hate speech and communal tension might win votes, but this could irreparably damage the tag of ‘progressive state’ that Maharashtra has won through hard work over the years.

On this background, it is also important to understand the responsibility that lies with the voters. There are 3 kinds of voters in this country. A large chunk of these is engrossed in a struggle for daily survival, and is not concerned about the state of the nation, but is worried about their own fate. The second group no longer struggles for survival, but is content with the identity they have forged on the basis of their state, language, religion and terrain. Issues related to these topics are more important to them than human development and the global image of their country. Importantly, only these 2 classes of voters are interested in casting their votes. The third class of voters is the educated, intellectual, thinking class, which believes that the country’s politics should be development oriented rather than religion oriented. However, this remains as a belief and this class has no wish to act on this. The indifference of this class is evident from the apathy shown towards the voting process as well. This class of voters doesn’t know who their graduate MLC is, and how they are elected. The first category of voters casts its vote by checking for immediate gratification or on the promise of freebies, while the second category casts its vote driven by emotion and identity. As a result, the country’s politics is governed by emotional tides and manipulated strategies. For an inclusive, citizen-oriented state to flourish, the educated youth need to look beyond commenting on and making reels for social media and become conscious voting citizens. While there’s a new dawn of progress on the global horizon, we need to now take stock and decide whether we want Maharashtra to become a magnet of progress for the country and the world, or lock our doors with communal hate, crime and unrest.

-Dr. Amol Annadate

  • Reachme@amolannadate.com
  • www.amolannadate.com
    Contact No. :- 9421516551

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..? – डॉ.अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक

आपल्याला हा महाराष्ट्र कुठं न्यायचाय..?

  • डॉ.अमोल अन्नदाते

गेल्या एक-दोन आठवड्यांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात ज्या घटना, क्रिया-प्रतिक्रिया घडत आहे, विधाने-प्रतिविधाने केली जात आहेत, ते पाहता कुठल्याही सुजाण नागरिकाला या राज्याचा सामाजिक- राजकीय इतिहास नेमका कुठल्या दिशेने जातो आहे आणि या राज्याचे भवितव्य काय असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.

कोल्हापूरसारख्या धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील नसलेल्या आणि कधीही सामाजिक सौहार्दाला गालबोट न लागलेल्या छ. शाहू महाराजांच्या भूमीत दोन गटांमध्ये दंगल झाली. एकीकडे हे सुरू असतानाच मीरा-भाईंदरमध्ये झालेली अत्यंत क्रूर अशी हत्या, मुंबईच्या शासकीय वसतिगृहातील बलात्कार आणि हत्या, काल-परवा मुंबईतच घडलेले धावत्या लोकलमध्ये तरुणीवरील अत्याचाराचे प्रकरण आणि दुसरीकडे दिवसाढवळ्या रिव्हॉल्व्हरच्या धाकाने होणाऱ्या लुटी, चक्क एटीएमच पळवून नेण्याच्या घटना… राजरोस होत असलेल्या अशा गुन्ह्यांची मालिका थांबायला तयार नाही. मात्र, या प्रकारच्या गंभीर प्रकरणांवर राज्यकर्ते आणि विरोधक सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा राजकीय सोयीची भूमिका घेत आहेत. कोल्हापूरच्या घटनेसंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा जबाबदार पदावर असलेले व समंजस समजले जाणारे नेतेही निवडणुकीच्या सभेत बोलावे अशी उथळ विधाने करीत असतील, तर त्या पदाच्या संविधानिक दायित्वाचे काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. राज्यकत्यांसाठी सगळ्या जाती-धर्मातील, वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरांतील नागरिक एकसमान असतात. विशेषत: धार्मिक, सामाजिक संवेदनशील घटनांच्या वेळी आपण कुठल्या पक्षाचे नेते नव्हे, तर राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले मंत्री आहोत, याचे भानही नेत्यांनी गमवावे, याचे आश्चर्य वाटते. विरोधी नेतेही अशा घटनांबाबत ठाम ‘भूमिका न घेता कधी सोयीची, तर कधी बोटचेपेपणाची विधाने करीत राहतात, हेही तितकेच दुर्दैवी आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या उक्ती व कृतीमधील टोकाच्या बदलांमागे राज्याच्या संभाव्य राजकारणाचे नरेटिव्ह सेट करण्याची स्पर्धा कारणीभूत आहे.. या स्पर्धेतून कदाचित कुणाला सत्ता मिळेलही, पण देशातील पुरोगामी आणि आघाडीचे राज्य म्हणून आपण खूप काही गमावलेले असेल, याचे किमान ‘भान आपण हरपून बसलो आहोत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून नवे सरकार बनल्यापासून सत्ताधारी पक्षांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हिंदुत्व कार्ड कसे पळवायचे, याची तीव्र स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यातच सत्तेतील भाजप आणि शिवसेना या जय-वीरूच्या जोडीमध्ये खरे हिंदुत्व कुणाचे, अशी छुपी स्पर्धा सुरू आहे. हिंदू मतांवर एकगठ्ठा मालकी सांगण्यासाठी हिंदू जनआक्रोश मोर्चापासून सावरकर गौरव यात्रेसारख्या अनेक संकल्पना या पक्षांच्या वॉररूममध्ये ठरत असतात. त्यात अलीकडे ‘आयआयएम’मधील उच्चशिक्षित निवडणूक रणनीतिकार दिवस-दिवस ‘ब्रेन स्टॉर्निंग’ करून धोरणे ठरवत असतात. ‘क्लाएंट’ पक्षाला सत्ता मिळवून देणे, एवढे एकच ध्येय या कॉर्पोरेट रणनीतिकारांचे असते. यात आधीच सेट झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मॉडेलला तसेच्या तसे राबवता येते का, हेसुद्धा पाहिले जाते आणि त्यानुसार काही धोरणे ठरवली जातात.

राजकीय लाभासाठी अशा गोष्टी करणाऱ्या सर्वांनीच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की इतिहासापासून ते आजवर तयार होत गेलेली महाराष्ट्राची सामाजिक वीण ही जाती-धर्मातील सौहार्दाच्या, पुरोगामित्वाच्या धाग्याने आणखी घट्ट झाली आहे. हाच या राज्याचा डीएनए आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशकतेमुळेच मुंबईसारखे शहर देशाची आर्थिक राजधानी बनून
जागतिक नकाशावर ठळकपणे आपले स्थान निर्माण करू शकले. स्वातंत्र्यापासून सर्वधर्मीयांना आणि इतर राज्यांतील स्थलांतरितांना हे आपले घर वाटले, त्यांनी इथल्या प्रगतीत मोलाची भर टाकली. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या माझ्या रुग्णालयात काश्मीरच्या बारामुल्लाची मुलगी स्त्रीरोग विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेते. इथे प्रवेश घेताना या मुलीचे वडील मला म्हणाले, ‘हमारी बेटी महाराष्ट्र में है, तो फिर हमें कैसी फिक्र..?’ आपल्याकडील दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम सुविधांमुळे खरे तर महाराष्ट्र हे देशाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखले जायला हवे. पण, सध्या घडत असलेल्या गोष्टी पाहता आपल्याला राज्याची ही प्रतिमा अधिक प्रगल्भ करायची आहे की उत्तरेतील राज्यांसारखी ‘क्राइम स्टेट’ म्हणून कलंकित करायची आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल. वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राची प्रतिमा ही उद्योगस्नेही आणि संयमी राज्य म्हणून राहिली आहे. पण, जबाबदार व्यक्तींची भडकाऊ उक्ती आणि त्याप्रमाणे समाजात घडणाऱ्या हिंसक कृती पाहता उद्योग विश्वासह जगभरातील लोकांमध्ये राज्याचा कोणता ‘ब्रँड’ प्रस्थापित होतो आहे, याचा विचार कधीतरी करावा लागेलच. जातीय-धार्मिक तेढ, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये यामुळे कदाचित मते, सत्ता मिळेलही; पण त्यासाठी या

राज्याने कष्टातून कमावलेल्या प्रागतिकतेच्या ‘ब्रँड’ला बट्टा लागेल, याचीही चिंता वाटायला हवी.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मतदारांची जबाबदारी काय, हेही महत्त्वाचे आहे. या देशात तीन प्रकारचे मतदार आहेत. एक मोठा वर्ग ज्यांचा रोजचा संघर्षच संपलेला नाही आणि त्यांना देशाचे काय होईल, यापेक्षा त्यांचे स्वतःचे काय होईल, याची भ्रांत आहे. दुसरा वर्ग, ज्याचा संघर्ष संपलेला असला, तरी आपले राज्य, भाषा, धर्म आणि भूभागाच्या अस्मितेवर तो स्वार झाला आहे. त्याच्यासाठी मानवी विकास, देशाची जागतिक प्रतिमा यापेक्षा हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. विशेष म्हणजे, हे दोनच वर्ग प्रामुख्याने मतदान करतात. तिसरा वर्ग शिकलेला, बुद्धिप्रामाण्यवादी, विचारी वर्ग आहे. देशाचे राजकारण धर्माऐवजी विकासकेंद्रित व्हावे, असे या वर्गाला वाटते. पण त्याला हे फक्त वाटते. त्यासाठी कुठलीही कृती करण्यास तो उत्सुक नाही. मतदान करण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या कृतीपासूनच त्याची ही उदासीनता सुरू होते. आपला पदवीधर आमदार कोण आणि त्याची निवडणूक कधी होते, तेही माहीत नसलेला हा वर्ग आहे. मतदान करून लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणाऱ्या दोनपैकी पहिला वर्ग हा तात्कालिक फायदा किंवा मोफत काही मिळते आहे का, हे पाहून किंवा दिवाळीला धान्याच्या एखाद्या मोफत पिशवीवर हुरळून मतदान करणारा आणि दुसरा अस्मितेवर भावनिक होऊन मतदान करणारा आहे. परिणामी देशाचे राजकारण भावनिक लाट आणि ठरवून निर्माण केलेल्या धारणांवर आधारले आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक, लोककल्याणकारी राज्यासाठी तरुण, शिक्षित आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी वर्गाला केवळ समाजमाध्यमांवर लिहिण्या-बोलण्या आणि रील्स तयार करण्यापलीकडे जाऊन सजग मतदार बनावे लागेल. जगात नव्या प्रगतीच्या युगाची पहाट फटफटत असताना, महाराष्ट्राच्या प्रगतीत भर घालू शकणाऱ्या देश आणि जगभरातील लोकांसाठी आपण चुंबक बनायचे आहे की आपल्या दारांना जातीय धार्मिक द्वेष, गुन्हेगारी अन् अशांततेचे कुलूप लावायचे आहे, हे आपल्याला ठरवावे लागेल.

-डॉ.अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

• संपर्क : 9421516551

वाढते वय आणि कार्यक्षमता – डॉ. अमोल अन्नदाते

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

दै. महाराष्ट्र टाइम्स

वाढते वय आणि कार्यक्षमता

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

वयाची साठी आली, की अध्यात्माच्या मार्गाला लागणाऱ्या तळेगाव किंवा अलिबागच्या ‘सेकंड होम’कडे वळणाऱ्या आणि आयुष्याची संध्याकाळ आली म्हणून निवृत्तीचे वेध लागलेल्या पिढीचे डोळे उघडणारे एक संशोधन नुकतेच ‘न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ या वैद्यकीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे. या संशोधनातून समोर आलेले निष्कर्ष आपल्या आजवरच्या समजुतींना धक्का देणारे आहेत. आपण ज्या क्षेत्रात आहोत, तिथे सर्वाधिक उत्तम कार्यक्षमतेचा काळ कुठला असू शकतो, असे विचारल्यास आपण अर्थातच तरुण पिढीचा विचार करतो. हा अभ्यास मात्र वेगळेच काही सांगतो. मानवी जीवनातला सर्वाधिक दर्जेदार कार्यक्षमतेचा काळ हा विशी आणि तिशीत नसतो, चाळिशीतही नसतो, तर तो साठी आणि सत्तरीत असतो. या पुढे जाऊन हा अभ्यास म्हणतो, की दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक कार्यक्षमता वयाच्या ७० ते ८० या दशकादरम्यान असते. ५० ते ६०च्या दशकाचा क्रमांक त्यानंतर लागतो.

हे ऐकून अर्थातच आश्चर्य वाटते. आपल्या आजूबाजूला गुडघे दुखत असलेले, मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी सज्ज असलेले, पाठदुखीने त्रस्त असणारे वृद्ध दिसत असतील, तर त्यांकडे काणाडोळा करून याची दुसरी बाजू तपासून पाहा. बहात्तराव्या वर्षी, २०२४च्या निवडणुकीची तयारी करत असलेले देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि ब्याऐंशीव्या वर्षी नव्याने पक्ष बांधणी करीत असलेले शरद पवार. राजकारणातील उदाहरणे बाजूला ठेवू. जगभरातील यशस्वी फॉर्च्यून ५००’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या कंपन्यांच्या न सीइओचे सरासरी वय ६३ आहे. नोबेल पारितोषिक जिंकणाऱ्यांचे सरासरी वय ६२ आहे. आतापर्यंत पोप राहिलेल्यांचे सरासरी वय ७६ आहे. आता जो बायडेन वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत; तसे मोरारजी देसाई ८१ व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. साठीला निवृत्त व्हा, हे ठरवणाऱ्या मंत्रीमंडळाचे सरासरी वय मात्र ६२ आहे! ही झाली मोठ्या पदावरची उदाहरणे. आपल्या महाराष्ट्रात अकोल्याचे डॉ. नानासाहेब चौधरी हे शल्यचिकित्सक वयाच्या ९५व्या वर्षी,आजही वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. डॉ. प्रेमानंद रामाणी वयाची ८० वर्षे होऊन गेल्यावरही रोज शस्त्रक्रिया करतात. निवृत्तीची अट नसलेल्या वकिली, लेखन, लेखपाल अशा क्षेत्रांत तर कित्येक लोक ऐंशीव्या वर्षी सक्रिय आहेत; किंबहुना कामातली गुणवत्ताही टिकवून आहेत. ‘इस्कॉन’ चे संस्थापक स्वामी प्रभुपाद हे मृत्यूच्या शेवटच्या घटकेपर्यंत नव्हे, तर अखेरच्या क्षणापर्यंत पुस्तकासाठीचे डिक्टेशन देत होते.

हे सगळे समजून घेण्याची दोन मोठी कारणे आहेत. पहिले, भारतातील निवृत्तीचे वय आणि दुसरे, वयाची मर्यादा नसलेल्या क्षेत्रांतही स्वतःहून ठरावीक वयात निवृत्त होण्याची प्रवृत्ती. अनेक राज्यात अशा स्वेच्छानिवृत्तीचे वय ६० ते ६३च्या दरम्यान आहे. केरळमध्ये तर ते केवळ ५६ आहे. “वृद्धांनी जागा रिकामी केली नाही, तर तरुणांना संधी ‘कशी मिळणार,’ हा युक्तिवाद समृद्धी असलेल्या विकसित देशात एक वेळ मान्य केला जाऊ शकतो. भारतात प्रत्येक क्षेत्रात आणि त्यातही वेगाने विकसित होत असलेल्या खासगी क्षेत्रात कामाचा महाकाय डोंगर उभा असताना, तरुण वृद्ध हा भेदभाव फोल ठरतो. तरुणांना ते तरुण आहेत म्हणून पगार द्यायचा आणि कार्यक्षम वृद्धांना, गुणवान हातांना बळजबरीने घरात बसवून पेन्शन द्यायची, हे देशाला दारिद्र्याकडे नेणारे आहे. याचे उत्तम उदाहरण वैद्यकीय क्षेत्रात दिसते. आज एमबीबीएस झाल्यावर अनिवार्य ग्रामीण शासकीय सेवेचा करार आहे. नुकत्याच उत्तीर्ण झालेल्या २२-२३ वर्षांच्या अननुभवी डॉक्टरांना पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा, लग्न असे विविध प्रकारचे वेध लागलेले असताना, त्यांचे या बळजबरीच्या ग्रामीण शासकीय सेवेत कसे बरे मन लागेल ? दुसरीकडे, साठीनंतर निवृत्त झालेल्या डॉक्टरांच्या पेन्शनवर खर्च सुरू आहे. खरे तर यातील अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन काम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना फुकट पेन्शन नको आहे. अंग मेहनत व ‘फिल्ड वर्क’ गरजेचे असेल,तिथे तरुणांना आणि शांत बसून विचार करण्याची गरज आहे, तिथे ज्येष्ठांना संधी देऊन समतोल राखण्याची खरी गरज आहे. येणाऱ्या काळात संख्येने वाढत जाणार असलेल्या ज्येष्ठांना कामाच्या प्रवाहात सामील करून घ्यावेच लागणार आहे.

वैद्यकीय संशोधन सांगते, की आकलनविषयक क्षमता सत्तरीत व ऐंशीतही शाबूत असतात. अर्थात, त्यासाठी बलोपासना व निर्व्यसनी जीवनशैलीची पूजा बांधावी लागते, हे सांगणे न लगे! वाढत्या वयासोबत साठवलेल्या ज्ञानाची नव्या परिस्थितीत वापर करण्याची क्षमता व सामाजिक आकलनशक्ती या दोन्ही वाढीस लागतात. याचा सगळ्यांत मोठा फायदा, म्हणजे कार्यरत असणाऱ्या ज्येष्ठांमध्ये मानसिक व शारीरिक झीज थांबते. त्यातून बऱ्याच आजारांना आपोआप प्रतिबंध होतो. ज्येष्ठांनी आनंदी राहण्यासाठी शब्दकोडे सोडवावे अथवा टीव्ही मालिका पाहाव्यात, असे सल्ले म्हणूनच कायमचे निकालात निघाले पाहिजेत.

देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा अभ्यास केल्यास, वाढत्या आयुर्मानामुळे ६० ते ८० वय असलेल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. चीनमध्ये आज कमावणारे तरुण हात कमी आणि सांभाळावे लागणारे वृद्ध मोठ्या प्रमाणात, असा असमतोल भेडसावत आहे; त्यामुळे त्यांना एकच मूल हे धोरण मागे घ्यावे लागले आहे. सन २०३१मध्ये आपली १९ कोटी ४० लाख एवढी लोकसंख्या साठीच्या पुढे असणार आहे. याचा अर्थ, येत्या तीन दशकांत दर पाच लोकांमागे एक व्यक्ती साठीच्या पुढची असेल. वैद्यकीय प्रगती होते, तशी सरासरी आयुर्मर्यादाही वाढत जाणार आहे. अर्थकारणाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, निवृत्तीनंतर ‘स्वस्थ; पण निष्क्रिय असणारी लोकसंख्या’ ही भारतासारख्या आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर व कमकुवत देशाच्या खिशाला जड जाणारी गोष्ट ठरणार आहे. तरुणांना काम कसे द्यावे, या प्रश्नाचेच निश्चित उत्तर अजूनजिथे गवसलेले नाही, तिथे साठीनंतर हात टेकण्याची मानसिकता प्रबळ होणारच. देशात वाढत जात असलेल्या ज्येष्ठांना कार्यमग्न कसे ठेवायचे, या संबंधी धोरण आखायला हवे, हे देशातील धोरणकर्त्यांच्या अद्याप ध्यानीमनीही नाही. उलट, एवढ्या मोठ्या संख्येतील ज्येष्ठांना पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा द्यायची कुठून, हा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांना अस्वस्थ करत आहे. जुनी की नवी पेन्शन योजना, हा तिढा यातूनच निर्माण झाला आहे. या जटिल समस्येच्या पोटात अजून एक गंभीर प्रश्न आहे, तो म्हणजे ज्येष्ठांमध्येही स्त्रियांना आधी निवृत्त केले जाते. प्रत्यक्षात स्त्रियांची आयुर्मर्यादा पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.

आपल्या देशात ज्येष्ठांना कार्यरत ठेवण्यासाठी अनेकदा अध्यात्माचा मार्ग दाखवला जातो; पण सतत कार्यमग्न राहणे, हाच अध्यात्माचा मूळ आणि खरा गाभा आहे, हे कोणीही समजून सांगत नाहीत. सिद्धार्थ गौतम यांना आत्मसाक्षात्कार होऊन, ते वयाच्या अवघ्या पस्तिसाव्या वर्षी ‘गौतम बुद्ध’ झाले; पण त्यांनी काही सचिन तेंडुलकरसारखी चाळिसाव्या वर्षी निवृत्ती जाहीर केली नाही. वयाच्या ८० वर्षांपर्यंत ते धम्माचा प्रसार करण्यात व्यग्र होते. कुशीनगर येथे झाडाखाली देह ठेवण्याचा क्षण आला, तेव्हा एक व्यक्ती गौतम बुद्धांवर रागावली आणि म्हणाली, ‘माझा धम्म शिकायचा राहून गेला असताना, तुम्ही कसे काय जाऊ शकता?’ तेव्हा बुद्धांनी मृत्यूची नियोजित वेळ दोन तास पुढे ढकलली व त्या व्यक्तीला धम्माचा उपदेश केला. कार्यमग्न राहूनच बुद्ध होता येते, हाच संदेश त्यांना द्यायचा होता. आता विज्ञानानेही तेच सिद्ध केले आहे. ‘न्यू इंग्लंड ‘जर्नल ऑफ मेडिसिन’मधील संशोधनाचा खरा अर्थ हा आहे.

डॉ.अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
9421516551

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे? -डॉ. अमोल अन्नदाते

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

आपल्या समाजातील महिला- मुलींच्या वाट्याला अन्याय, अत्याचार, अनारोग्य, उपेक्षेच्या अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्द्यांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्राने टिळक आणि आगरकरांचा ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा ?’ हा गाजलेला वाद अनुभवला आहे. आज ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटामुळे असाच काहीसा वाद भारतीय स्त्रियांच्या बाबतीत देश अनुभवतो आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत आधी धार्मिक सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा, असे या वादाचे काहीसे वेगळे स्वरूप आहे, एवढेच. ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचा उल्लेख झाल्या झाल्या त्याला विरोध केला आहे की बाजू घेतली आहे, असा विचार प्रत्येकाच्या मनात अजाणतेपणे येऊ शकतो. पण, या चित्रपटामुळे तयार झालेल्या अशा बाजूंपेक्षा इथे जो विचार मांडायचा आहे, तो खूप वेगळा आणि अधिक महत्त्वाचा आहे. जी गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे, ती या चित्रपटाचे समर्थन किवा विरोधासारख्या विचारांपासून खूपच वेगळी आहे. म्हणून सगळ्या प्रकारचे चष्मे बाजूला ठेवून स्त्रियांच्या सर्वच सामाजिक समस्यांचा ‘लसावि’ समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतीय मुली मुस्लिम मुलांच्या प्रेमात पडून दहशतवादी संघटनेच्या गळाला लागत आहेत, अशी एका वाक्यात या चित्रपटाची पटकथा आहे. मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना दहशतवादासाठी उद्युक्त केले जाणे ही समस्या नाही, असेही मुळीच नाही. ही समस्या नाकारून दुसरे टोक गाठण्यातही अर्थ नाही. प्रश्न हा आहे की, देशात स्त्रियांशी निगडित ही आणि हीच समस्या अस्तित्वात आहे व प्रत्येक मुलीला एवढ्या एकाच समस्येबद्दल जागरूक करणे, ही एक राष्ट्रीय निकड आहे, अशा तन्हेने जी आणीबाणीची भावना निर्माण केली जाते आहे, ती वाजवी आहे का? याबाबतीत अगदी अलीकडे अनुभवलेले एक उदाहरण इथे द्यायला हवे.. एके दिवशी ग्रामीण भागातील एक युवक माझ्याकडे आला. त्याची आई अंथरुणाला खिळली होती. या मरणासन्न आईच्या उपचारासाठी त्याच्याकडे पैसे नव्हते. त्याच्या बायकोचे हिमोग्लोबिन सहापर्यंत तळाला गेले होते. तिच्यावर उपचारासाठी पैसे हवेत म्हणून एकीकडे तो युवक नेत्यांचे उंबरठे झिजवत होता, तर दुसरीकडे कुटुंबातील या स्थितीमुळे त्याच्या मुलीच्या शिक्षणाची आबाळ सुरू होती. मुलीच्या शिक्षणासाठी काही आर्थिक तरतूद करावी, हेही त्याच्या डोक्यात नव्हते. आणि हा युवक भेटणाऱ्या प्रत्येकाला विचारत होता… केरला स्टोरी बघितला का? नसेल तर लगेच बघा!’

प्रत्येक मुलीने हा चित्रपट जरूर बघावा. पण, भारतात दर १६ मिनिटांनी एका मुलीवर बलात्कार होतो आहे आणि अशा स्थितीत स्वतःची सुरक्षा कशी करावी, याबाबतीतही मुलींना जागरूक केले पाहिजे, ही निकड आपल्या समस्यांच्या प्राधान्यक्रमात का नाही ? २०२३ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत राज्यातील ५ हजार ६१० मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. दिवसाकाठी बेपत्ता होणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या कन्या कुठल्या जातीच्या असतील, हा विचार बाजूला सारून त्या कुठे जात असतील ? त्यांचं पुढं काय होत असेल ? कुठल्या मरणयातना सोसत आयुष्य कंठत असतील त्या? राज्यातील कुठलीच यंत्रणा त्यांना शोधण्यास उत्तरदायी नाही का ? देशातील १५ वर्षांखालील ४६ टक्के मुली अॅनिमियाग्रस्तआहेत. म्हणजे त्यांचे हिमोग्लोबिन नोंद घेण्याइतके कमी आहे. हे हिमोग्लोबिनच त्यांना विचार करण्याची शक्ती प्रदान करते. सशक्त मुलगी आपल्या राष्ट्राविरोधात द्रोह करणे अविवेकी आहे, हे आपोआपच ठरवेल. त्यासाठी तिला काही सांगण्याची गरज पडणार नाही, ही साधी Retrograde Theory (मुळाशी जाऊन विचार करणे) आपल्याला का जमत नाही? सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठीची स्वच्छतागृहे अजूनही पन्नास टक्क्यांनी कमी आहेत. देशामधील सर्व स्तरांतील स्त्रियांपैकी ५६ टक्के स्त्रियांना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. Marital Rape अर्थात लग्नानंतर इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंधाच्या त्रासामुळे कित्येक स्त्रियांना आयुष्य नकोसे झाले आहे.

या देशात १९८७ मध्ये रूपकंवर शेवटची सती गेली आणि त्यावर संसदेत निश्चित कायदा आला १९८८ मध्ये. त्याच्या साधारण एकशेसाठ वर्षे आधी, १८२८ मध्ये सामाजिक सुधारणांच्या लढ्याची सुरुवात सतीप्रथेपासूनच करावी, असे राजा राममोहन रॉय यांना का वाटले असेल ? महात्मा फुलेंचे सहकारी डॉ. विश्राम रामजी घोले यांची लाडकी मुलगी बाहुली शाळेत जाऊ लागली, तेव्हा घरातील स्त्रियांनीच तिला बांगड्या कुटून काचेचा लाडू खाऊ घालून निर्दयीपणे तिचा जीव घेतला होता. याच प्रवृत्तीचे विस्तारित अन् आणखी क्रूर रूप अलीकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्याच्या छोट्याशा गावात समोर आले होते. आपल्या जातीतच पण इच्छेविरुद्ध लग्न केले म्हणून भाऊ आणि आईने नववधूचे मुंडके छाटून अख्ख्या गावात नाचवले होते. म्हणजे, एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाप्रमाणे एकविसाव्या शतकातही ‘ती’च्या वाट्याला येणारे भोग कमी झालेले नाहीत. उलट काळ जितका प्रगत होतो आहे, तितके ते आणखी भीषण आणि भयानक होत आहेत.

आपल्या समाजातील महिला-मुलींच्या वाट्याला अशा अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्दयांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

निवडणुकीच्या प्रचारसमेत द केरला स्टोरीचा आणि त्याच्या कथानकाचा जोशाने उल्लेख केला जातो, तेव्हा तर या समस्येचे खरे गांभीर्य आणखीच बोथट होते. ही समस्या असली, तरी ती एक Electoral Narrative म्हणून ती सांगितली गेली, हे उघड गुपित त्यामुळे आपसूक समोर येते. परिणामी हा प्रश्न गंभीर असूनही त्याकडे निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून पाहिले जाईल आणि ती सुटण्याची शक्यता कमी होत जाईल, हेही समस्या खरेच सोडवू इच्छिणाऱ्यांच्याही ध्यान येत नाही. एखाद्या धर्मातील स्त्रियांचे कोणत्याही पद्धतीने होणारे धर्मांतर रोखू नये, असे अजिबात नाही. पण, डोक्यात राख घालून घेऊन केवळ कट्टरवादी विचारांचा दबाव वाढवून आजच्या विज्ञानवादी मुलींना हे पटवणे शक्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. Pressure Yields. Resistance म्हणजे दबावाने विद्रोह वाढू शकतो, हे विज्ञानाचेच नव्हे, तर मानसशास्त्राचेही तत्त्व आहे. त्यामुळे आधी मुली-महिलांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी त्यांच्यापुढच्या समस्यांचा क्रम नीट ठरवला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या सबलीकरणाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू करायला हवेत. तसे झाले तर खंबीरपणे आणि सद्सद्विवेक जागृत ठेवून, केवळ धार्मिकच नव्हे; तर कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय भूमिका घेण्यासही त्या सक्षम होतील.

-डॉ. अमोल अन्नदाते -reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
• संपर्क: ९४२१५१६५५१

विद्यार्थ्यांनो, किमान ‘नीट’ परीक्षेला तरी बसा !

विद्यार्थ्यांनो, किमान ‘नीट’ परीक्षेला तरी बसा !

-डॉ. अमोल अन्नदाते

नीट परीक्षेचे फॉर्म भरणे व त्यानंतरच्या प्रक्रियेबाबत मुख्यत: ग्रामीण भागात आजही बरेच अज्ञान आहे! ते दूर करण्यासाठी तर चळवळच सुरू करायला हवी!

सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या नीट या सामायिक परीक्षेला या वर्षी २१ लाख एवढ्या विक्रमी संख्येने विद्यार्थी बसले. यापैकी सर्वाधिक २.७७ लाख मुले महाराष्ट्रातून बसली असली, तरी वैद्यकीय प्रवेशाच्या वेळी मात्र विद्यार्थी व पालकांचे बरेच अज्ञान समोर येते त्यातच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची गरज असल्याचे जाणवते.

विज्ञान शाखेतून २०२३ साली ६.७ लाख मुले बारावीच्या परीक्षेला बसली. यापैकी सगळीच मुले वैद्यकीय शाखेकडे नीटबद्दल माहितीच नाही, अशा विद्यार्थ्यांची संख्या खूप जास्त आढळून येते. क्लासची फी परवडत असलेल्या शहरी उच्च मध्यमवर्गीय वर्गातील एमबीबीएस, बीडीएस (दंतवैद्यक) व इकडे नाहीच प्रवेश मिळाला तर बीएएमएस (आयुर्वेद) या तीन अभ्यासक्रमांची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्याला नीट परीक्षेची माहिती असते; पण प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नाव नोंदणी करताना छोट्या चुका झाल्याने खर्च परवडत असूनही प्रवेशाला मुकावे लागते.

उदाहरणार्थ सीईटी सेलची नोंदणी करताना १००० रुपये व ६००० रुपये अशा २ प्रकारच्या नोंदणीचे पर्याय उपलब्ध असतात. त्यापैकी जास्त फी असलेल्या व्यवस्थापन कोटा / इन्स्टिट्यूशनल कोटामधून सहज प्रवेश मिळतो; पण विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करताना हा पर्यायच निवडलेला नसल्याच्या तांत्रिक चुकीमुळे विद्यार्थी एमबीबीएस, बीडीएस नव्हे. होमिओपॅथी, युनानी, नर्सिंग, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी अशा अनेक उत्तम पर्यायांची अनेक विद्यार्थ्यांना माहितीच नसते. विशेष म्हणजे नर्सिंग, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी या शाखेमधील प्रवेशासाठी फक्त नीट परीक्षेला बसणे आवश्यक असते. विद्यार्थ्यांना शून्य किंवा अगदी त्याखाली निगेटिव्ह मार्क असले तरी प्रवेश मिळतो; पण प्रवेशासाठी येणाऱ्या बन्याच इच्छुक विद्यार्थ्यांना या परीक्षेला बसावे लागते, हेच माहीत नसते.

नीट परीक्षा सुरू होऊन आता १० वर्षे उलटली तरी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थी/ पालकांना अजून या परीक्षेविषयी माहिती नाही, हे मुख्यतः ग्रामीण भागातील वास्तव आहे. आपल्या भवितव्याशी निगडित माहिती गुगलवर सर्च करण्याची तसदी हे विद्यार्थी, पालक घेत नाहीत.

२०१३ आधी वैद्यकीय प्रवेश हे महाराष्ट्र सीईटीच्या माध्यमातून होत. कित्येक विद्यार्थी याच भ्रमात राहून वैद्यकीय प्रवेशासाठी याच परीक्षेचे निकाल घेऊन येतात. परीक्षा दिली तरी त्या पुढचे अज्ञान असते नोंदणीबाबतचे कित्येक विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया सुरू होताना सीईटी सेलची नोंदणी करायची असते, हेच माहीत नसते. याविषयीचे अज्ञान लक्षात घेता सीईटी सेलने प्रत्येक प्रवेशाच्या राउंड आधी ही नोंदणी खुली करणे आवश्यक आहे; पण असा फिडबॅक व गरज वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव व मंत्र्यांपर्यंत कदाचित पोहोचतच नसावा. पोहोचला तरी या छोट्या पण महत्त्वाच्या सूचना ते किती गांभीर्याने घेतील, हा प्रश्नच आहे.

केवळ या अज्ञानामुळे विद्यार्थी प्रवेशाला इच्छुक असूनही गेल्या वर्षी अखेरच्या राउंडआधी होमिओपॅथी (बीएचएमएस) ४४१, आयुर्वेद (बीएएमएस) ५८३, युनानी ४, बीएस्सी नर्सिंग ९७५, फिजिओथेरपी – ७८१ एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा रिक्त होत्या. यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५०% व अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्याना १०० % शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात मनुष्यबळाचा मोठा व तीव्र तुटवडा असताना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहणे हे गंभीर व चिंताजनक आहे. दर वर्षी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर या अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना परवानगी देण्याआधी आहेत त्या जागा भरल्या जाण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. नीट परीक्षेचे फॉर्म भरण्यासाठी व त्यानंतरच्या प्रक्रियेतील अज्ञान दूर करण्यासाठी तर चळवळच सुरू होणे गरजेचे आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
-reachme@amolannadate.com

  • www.amolannadate.com
    9421516551

Conscience betrayed on the fiery path of faith – Dr. Amol Annadate

Everyone is busy trying to fix the responsibility of the deaths of common citizens owing to heatstroke during the Maharashtra Bhushan awards ceremony. The debate around the timing of the event, mismanagement by the organisers and the government’s intended motive in organising the event continues to rage. But how can good sense prevail to make people aware of the fact that faith, when practised in extreme, can be fatal? It is equally unfortunate that nobody is perturbed nor courageous enough to shine a light on this point, in the interest of the society at large. Unless faith and devotion are fenced by logic, a rational, balanced society cannot exist. Hence, even if it may draw flak, it becomes imperative that someone should take the onus of enlightening others on the importance of logic.

This is not the first instance when faithful people have congregated in large numbers and being blinded by devotion, have lost their lives. There have been similar incidents in the past, including the Mandhardevi mishap a few years ago, and the crushing crowds which had converged at Sehore to collect ‘rudrakshas’ recently, to cite a few examples. This is not a topic that touches just one community nor is it a subject that concerns any one person or guru. It needs to be observed through a wider lens. In the hustle bustle of everyday life, everyone tries to seek some kind of support, be it in the intangible form of a God or that of a tangible, living person. If we couch this in the language of philosophy and faith, it can be said that each one of us is seeking the ‘brahman’ and ‘atman’ within ourselves, in someone else. Sometimes, it is easier and more emotionally satisfying to seek such refuge in a tangible, living person and be able to unburden ourselves and repose our complete faith unto such a person. Such faith is just as capable of giving us a dopamine kick that usually results from undertaking any happy action. In addition, such gurus do not ask anything of us, they let us feel good about ourselves for having become a better person and allow us a spiritual platform to engage in social activities.

Till such time as our faith stays manageable on the personal and family level and allows us to function according to our core competency, it supplements our actions effectively. To elaborate – it behoves the grieving and conflicted Arjuna to pick up his Gandiva bow and enter battle once he has heard the Bhagvadgita from Sri Krishna. As a guru, Sri Krishna did not permit Arjuna to flee the battlefield, take over the role of charioteer from himself or otherwise allow any role reversal. On the contrary, by telling Arjuna ‘न कर्मणा मना रम्भा नेष्कर पुरुषोश्नुते’ (no good will come of abdicating responsibility and shirking duties), Sri Krishna deliberately absolved himself and made Arjuna take responsibility for his own actions.

The guru – disciple equation in today’s scenario however has been turned on its head. Devotees are often unable to discern how and when they start on the slippery slope of complete obeisance once they have accepted the tutelage of a guru. And when the absence of rationale is combined with a large gathering, it simply demonstrates the fact that the size of the crowd is inversely proportional to the level of intellect it fosters. Faith-drenched devotees then tend to forget that they need to keep their wits around them if they have to imbibe the guru’s teaching or walk on the path of spirituality. Such blind faith then takes over the rational brain. I don’t think one needs a guru to understand the simple fact that the self, one’s existence and identity are more important than the necessity of having a guru in one’s life. Faith can always follow if one is aware of oneself – this is a simple formula. In fact, it should be the primary responsibility of those parading as spiritual gurus in India today to make people self-dependent, and equip them to seek peace and satisfaction on their own. It is important to ensure that there are no emotional tangles between the devotee and the advisor, since the ultimate aim of such advice is to make the devotee emotionally independent. In reality, devotees and seekers alike look up to spiritual gurus without attaching any ‘labels’ to them. It is the duty of the gurus to act as detached advisors. However, over time, these spiritual gurus turn into cult brands with tremendous emotional attachment flowing from the devotees. The success and failure of the cult brands is internalised by the devotees as their own, and what emerges in the spiritual space is ‘loyalty beyond logic’ – a commonly seen phenomenon in the corporate world.

The ordinary individual is always seeking a guide to show him/her the way. Multiple gurus enter our lives at different times – not just to guide our lives, but in the form of advisors for one’s career, family life, relationships and emotional guidance. There is nothing wrong in having a guide for one’s spiritual advancement. But how will we reach our destination, if instead of walking on the path shown by the guide, we choose to squat in one place and idolise the guide instead? Do we sit and sing Google’s praises after the Google Maps app has shown us the right way to reach our destination? Both the sweet voice of the Google Maps guide and the dulcet tones of our guru are merely tools to show us the path. It is up to us to walk on the path. If we are unable to understand this, then all is in vain. At such times, man’s very logical existence based on rational thought is put to the test. In the 80s, Osho’s philosophy drove several people crazy across the planet. It took a lot of money to enrol in his workshops. Many rich people who could afford to shell out hefty amounts enjoyed staying in his Ashram. Once a poor person asked Osho, “Is your spiritual salvation only for the rich? Will you not share your knowledge of salvation with the poor as well?” Osho answered, “Right now, your salvation lies in earning money!” A guru with a conscience is rightly able to answer the question of how one can attain salvation through our actions. If we can keep a clear conscience, we will not stagnate in idolising the guides we seek for mental and emotional support, and will consciously emulate the path they have laid out. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन । These words of Sri Krishna asking Arjun not to take anything to its extreme, are a telling comment to our conscience as well.

When the fragrance of the musk secreted from the deer’s navel permeates the air, the confused deer gallops indiscriminately through the jungle seeking the source of the maddening perfume. It stumbles on rocks, bruises itself on thorns and hurts itself on obstructing tree trunks. But it doesn’t meet anyone in the jungle who can tell it that the deer itself is the source of the fragrance. In this perennially conflicted human life, the sooner we realise that the fragrance of our conscience is coming from our own selves, the smoother and happier and well-lit our paths will be.

-Dr. Amol Annadate
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Contact: 9421516551

तप्त वाटेवर ‘विवेकाचा घात’

दै. दिव्य मराठी रसिक

तप्त वाटेवर ‘विवेकाचा घात’

-डॉ. अमोल अन्नदाते

‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात उष्माघातामुळे झालेल्या सामान्य लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी जो तो आपापल्या परीने निश्चित करतो आहे. प्रशासनाचे गैरव्यवस्थापन, कार्यक्रमाची वेळ, कार्यक्रमामागील सरकारचा हेतू अशा सर्व बाजूंनी चर्चा झडत आहेत. पण, या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू ओढवलेल्यांविषयी सहानुभूती व्यक्त करतानाच आपल्या गुरूवर श्रद्धा व्यक्त करताना भक्तीच्या भावनेने दुसरे टोक गाठल्यामुळे कुणाही भक्तावर मृत्यूला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये या विवेकाचे भान कोण देणार ? या प्रश्नाने अस्वस्थ होऊन त्यावर उत्तर शोधण्याचे आणि समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने इतरांना ते सांगण्याचे धारिष्ट्य कुणी दाखवत नाही हेही तितकेच मोठे दुर्दैव! श्रद्धा आणि भक्तीला विवेकाचे कोंदण असल्याशिवाय विज्ञानवादी, संतुलित समाज घडणार नाही म्हणून प्रसंगी वाईटपणा स्वीकारून हे विवेकभान देणे आवश्यक आहे.

भक्तीच्या भोळ्या भावनेपोटी लोक एकत्रित जमून त्यात भाविक मृत्युमुखी पडल्याची ही काही पहिली घटना नाही. काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या मांढरदेवी दुर्घटनेपासून ते सिहोरमधील रुद्राक्ष मिळवण्यासाठी उसळलेल्या जीवघेण्या गर्दीपर्यंत अशा अनेक घटना घडत आल्या आहेत. म्हणून हा जसा कुणा एका संप्रदायाचा विषय नाही तसा तो कुणा एका व्यक्तीच्या वा गुरूच्या संदर्भात विशिष्ट मर्यादेत आणि एकाच भिंगातून बघण्याचा विषय नाही. आयुष्याच्या धकाधकीत प्रत्येक माणूस काही ना काही आधार शोधत असतो. एक तर अदृश्य शक्तीच्या रुपात ईश्वरामध्ये किंवा सगुण स्वरूपातील जिवंत माणसांमध्ये तो असा आधार शोधतो. भक्ती आणि आध्यात्माच्याच भाषेत बोलायचे तर स्वतःसह प्रत्येकामध्ये असलेला ब्रह्मन किंवा आत्मन तो इतर कोणामध्ये शोधत असतो. अनेक वेळा न दिसणाऱ्या ईश्वरापेक्षा प्रत्यक्ष भेटणारी, बोलणारी एखादी प्रतिमा लाभली तर तिच्या ठायी प्रत्यक्ष असा व्यक्त करणे, निष्ठा वाहणे हे माणसासाठी अधिक सोपे आणि जास्त मानवी समाधान देणारे असते. कुठलीही आनंददायी क्रिया करताना लाभणाऱ्या आत्मिक समाधानाची ‘डोपामिन किक’ या श्रद्धेमध्येही मिळते. शिवाय, असे गुरू थेट काही मागत नसतात, कालच्या पेक्षा आज आपण अधिक चांगले व्यक्ती होण्याचा ‘फील गुड’ मिळतो आणि या आध्यात्मिक व्यासपीठाद्वारे सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याचे एक चांगले निमित्तही मिळते..

आपली ‘कोअर कॉम्पिटन्सी’ (मुख्य अंगभूत कौशल्याचे कार्य) असलेला कर्मयोग सुरू असताना आणि ही भक्ती कौटुंबिक, व्यक्तिगत पातळीवर मॅनेजेवेल असेपर्यंत हे सगळे ठीक व कर्मयोगाला पूरक असे असते. म्हणजे विषादयोगातील अर्जुनाला श्रीकृष्णाने भगवद्गीता सांगितल्यावर त्याने गांडीव उचलून युद्ध करणेच अपेक्षित होते. ‘हे गांडीव तू घे. मला रथ चालवू दे किंवा मी युद्ध सोडून गीतेचे पारायण करतो’ अशा कुठल्याही पलायनवादाला श्रीकृष्ण या गुरूने परवानगी दिली नाही. ‘न कर्मणा मना रम्भा नेष्कर पुरुषोश्नुते’ अर्थात कर्म न केल्याने आणि कर्म त्यागल्याने कधीही तुझे भले होणे शक्य नाही हे सांगून श्रीकृष्णाने अर्जुनापासून स्वतःची नियोजनबद्ध सुटका करून घेत त्याला स्वतःच्या पायावर उभे केले.

आज गुरू भक्तांच्या मांदियाळीत मात्र नेमके याच्या उलट चित्र दिसते आहे. एकदा का आपण कोणा गुरूचे छत्र स्वीकारले की या निसरड्या वाटेवर संतुलन शिकण्याऐवजी त्यावर घरंगळत अतिभक्तीचा लंबक दुसऱ्या टोकाला कधी आणि कसा सरकतो हे भक्तांनादेखील कळत नाही. त्यातच कुठल्याही अविवेकीपणाला मोठ्या समूहाचे अनुमोदन मिळते तेव्हा जितकी मानवी संख्या जास्त तितकी वैचारिकतेची पातळी सूक्ष्म होत जाते. त्यातून मग गुरूची शिकवण किंवा आध्यात्म साध्य करायला आपले अस्तित्व तरी शाबूत राहायला हवे हेही श्रद्धेत भिजलेले भोळे मन विसरून जाते आणि असे अतिसश्रद्ध मन विवेकी मेंदूवर मात करते. म्हणून गुरूंवर भक्ती असावी की नसावी यापेक्षा आधी मी, माझे अस्तित्व आणि ते राहिले तर भक्ती एवढे साधे-सोपे सूत्र समजण्यासाठी कुठल्या गुरूची गरज असते असे वाटत नाही. खरे तर आध्यात्मिक गुरू म्हणून वावरणाच्या ज्या काही समाजमान्य आणि राजमान्य व्यक्ती आज भारतात लोकांच्या मनाचा ताबा घेत आहेत त्याचे प्रथम कर्तव्य आहे की, अनुयायांना आपल्यापासून मुक्त करणे आणि त्यांनाआत्मिक शांती समाधान मिळवण्यासाठी स्वावलंबी बनवणे. कोणतेही समुपदेशन करताना संबंधित व्यक्तीची समुपदेशकाशी भावनिक गुंतागुंत निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे असते. समुपदेशनाचे अंतिम ध्येय हे त्या पीडित व्यक्तीला स्वावलंबी बनवणे हे असते. वास्तवात भक्त किंवा साधकही आध्यात्मिक गुरूंकडे लेबल नसलेले समुपदेशक म्हणूनच पाहत असतात. म्हणून या गुरूंकडूनही समुपदेशकासारखी गुंतागुंत नसलेली क्रिया अपेक्षित असते. पण, कालांतराने आध्यात्मिक व्यक्तीचे कल्ट अँड म्हणजे प्रचंड भावनिक गुंतागुंत असलेले अनुयायी आणि या ब्रँडचे यशापयश म्हणजे आपले यशापयश मानणारा वर्ग असा समूह तयार होतो. त्यातूनच कॉर्पोरेट क्षेत्रात शिताफीने निर्माण केली जाणारी ‘लॉयल्टी बियाँड लॉजिक’ (प्रश्न पडण्यापलीकडची निष्ठा) आध्यात्मिक क्षेत्रात सहजतेने आपसूकच तयार होते.

सर्वसामान्य माणसाला मार्ग दाखवण्यासाठी वाटाडे नक्कीच हवे असतात. आयुष्य जगण्यासाठीच नव्हे, तर करिअरमध्ये तसेच सर्व पातळ्यांवरच्या कौटुंबिक, मानसिक, भावनिक व्यवस्थापनासाठी सल्लागाराच्या रूपात प्रत्येकाच्या आयुष्यात विविध टप्प्यांवर अनेक गुरू येत असतातच. त्याप्रमाणे आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठीही कुणी वाटाड्या असल्यास त्यात वावगे काहीच नाही. पण, वाट दाखवल्यावर त्या वाटेने चालणे सोडून रस्ता दाखवणाऱ्याची पूजा बांधून, तिथेच फतकल मारून बसल्यास आपल्या निर्धारित ठिकाणी आपण पोहोचणार कसे आणि कधी? गुगल मॅपवर पत्ता शोधल्यावर काही क्षणात दिसणाऱ्या रस्त्याचा अवलंब करणे सोडून गुगलच्या प्रशंसेची भजने आपण गातो का ? गुगल मॅपवर गोड आवाजात रस्ता सांगणारी स्त्री असो की गुरूची सुरेल प्रवचने असोत; ही केवळ मार्ग दाखवणारी साधने आहेत आणि त्यानुसार चालणे, मार्ग क्रमित होणे हे आपले साध्य आहे, हे कळले नाही तर या साऱ्याचा उपयोग काय? अशा वेळी माणसाचे बुद्धिप्रामाण्यवादावर आधारलेले विवेकी अस्तित्वच पणाला लागते. ऐंशीच्या दशकात ओशोच्या तत्त्वज्ञानाने जगात भल्याभल्यांना वेड लावले होते. त्यांच्या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी रग्गड पैसे मोजावे लागत आणि जगभरातील धनदांडगे लोक ते मोजून ओशोंच्या आश्रमात रमत. तेव्हा एका गरीब माणसाने ओशोंना विचारले, ‘तुमचे आध्यात्म श्रीमंतांसाठीच आहे का? गरिबाला मोक्षप्राप्तीचे ज्ञान तुम्ही देणार नाही का ?’ त्यावर ओशो उत्तरले, ‘सध्या पैसे कमावणे हाच तुझा मोक्ष आहे!’ आपल्या कर्तव्यातून मोक्षमागांचे पहिले साधन काय, याचे उत्तर स्वतःच्याच सद्सदविवेकबुद्धीचा गुरू आपल्याला देईल. आपली हीच निरक्षीरविवेकबुद्धी सदैव जागी राहिली तर मानसिक, भावनिक आधारासाठी ज्या वाटाड्यांकडे आपण जातो, त्यांनी दाखवलेली वाट अनुसरण्याऐवजी आपण तिथेच गुंतून पडणार नाही. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन । कुठलीही गोष्ट अति करू नकोस, हे अर्जुनाला सांगणाऱ्या श्रीकृष्णाचे हे वचन आपल्यालाही अनुसरायला लावण्याचे काम हा विवेकच करेल.

हरिणाच्या नाभीत कस्तुरीची उत्पत्ती होऊन आसमंतात सुगंध दरवळू लागतो तेव्हा त्या हरिणाला तो कुठून येतोय हे कळतच नाही. हा सुगंध येतोय तरी कुठून? या व्याकुळतेत हे हरीण अख्ख्या जंगलात सैरभैर धावत सुटते. काटेकुटे, दगडगोटे, झाडी झुडपांमुळे ओरखडे येऊन रक्तबंबाळ होते. पण, या सुगंधाचा मूलस्रोत तूच आहेस हे सांगणारा कोणीही त्याला त्या जंगलात भेटत नाही… अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या या मानवी आयुष्यात विवेकाच्या अशाच सुगंधाचा साक्षात्कार आपल्याला जितक्या लवकर होईल तितकी आपली वाटचाल सुकर, सुखद अन् समृद्ध होईल.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क: ९४२१५१६५५१

सामाजिक प्रगतीत कुठे आहोत आपण?

Where are we in social progress

दै. दिव्य मराठी

रसिक स्पेशल:

सामाजिक प्रगतीत कुठे आहोत आपण?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सामाजिक प्रगती निर्देशांकात महाराष्ट्र बराच पिछाडीवर आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न यातून उभा राहिला आहे. सामाजिक प्रगती निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी.

राजर्षी शाहू, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी धुरीणांची परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र वर्तमानात ‘सामाजिक प्रगती’मध्ये कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला जात नाही किंवा त्याचे उत्तर काय आहे, हेही शोधले जात नाही. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकताच देशातील राज्यांचा जिल्हावार सामाजिक प्रगती निर्देशांक (एसपीआय) जाहीर केला आणि त्यात एकेकाळी देशातील सामाजिक प्रगतीचे केंद्र मानला जाणारा महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचे दिसून आले. देशातील पहिले शंभर कोट्यधीश महाराष्ट्रात राहतात, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र मुंबईत आहे, पण तरीही गोवा, पुद्दुचेरीसारखी छोटी राज्ये सामाजिक निर्देशांकात अग्रेसर आहेत. यात महाराष्ट्राची श्रेणी देशात एकोणतिसावी आहे आणि निम्न मध्यम सामाजिक प्रगती गटात राज्याचा समावेश झाला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, पोषण, आरोग्य सुविधा, पेयजल, स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, आश्रय यांसारख्या १२ मापदंडांच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. एझोल, सिमला आणि सोलन यांसारखी तुलनेने लहान शहरे यात अग्रेसर आहेत. या निर्देशांकातील राज्यांची क्रमवारी पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे आर्थिक प्रगती म्हणजेच सामाजिक प्रगती नव्हे. आज राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न या पीछेहाटीमुळे उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राची गेल्या दोन दशकांतील सामाजिक वीण तपासल्यास त्यात आपल्याला वाढती गुन्हेगारी आणि तिलाही जातीय संदर्भ दिला जाणे, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार, जाती-धर्मांतील वाढती तेढ, जातींवरून आरक्षणाचे लढे, राजकारण्यांचा वाचाळपणा, व्यक्ती किंवा पक्ष-संघटनांच्या स्वार्थासाठी होणारी आंदोलने आणि सामान्य माणसाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष असा एक विपरीत सामाजिक आकृतिबंध दिसतो.

आपल्याकडे सामाजिक सुधारणांसाठी, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी, आरोग्याच्या आणि अन्य मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी, दारूबंदीसाठी अभावानेच आंदोलने होताना दिसतात. राजकीय, सामाजिक निर्णय प्रक्रिया बऱ्याच प्रमाणात मध्यमवर्गाच्या हातात गेली असली, तरी या वर्गातील बहुतांश लोक सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेपासून दिवसेंदिवस लांब जात आहेत. समाजाचे मत घडवणारा (Opinion Maker) आणि निर्णयांसाठी कारक ठरणारा (Decision Maker) वर्ग जोवर सुधारणांसाठी आग्रही भूमिकेत येत नाही, तोवर त्या समाजाची प्रगती होत नाही. सामाजिक प्रगतीत अग्रेसर असलेल्या राज्यांमध्ये आपल्यासारखी आंदोलने, वादविवाद आणि त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडण्याचे प्रकार सातत्याने होतात का? एक तर तिथे ती सारखी होत नाहीत आणि होत असली, तरी एकतर तिथले राजकीय नेतृत्व सामाजिक प्रगतीसाठी जागरूक आहे किंवा तिथली जनता त्यांना त्यासाठी कृतिशील राहण्यास भाग पाडते आहे.

महाराष्ट्रात शैक्षणिक संधी कमी नाहीत. पण, त्या अजून समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाच्या आवाक्यात आलेल्या नाहीत. सामजिक निर्देशांकात पुढे असलेल्या अनेक राज्यांत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या दर्जेदार सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीला आल्या आहेत. त्यांंचे पुनर्निर्माण करण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा विचार आपल्याकडे होतो. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबातील मुलाला मुंबई-पुण्याच्या उच्चभ्रू शाळेतील मुलांच्याच दर्जाचे शिक्षण मिळेल, तेव्हा तोच सामाजिक प्रगतीचा खरा वाहक बनेल. पण, असे होताना दिसत नाही. दक्षिण भारतातील छोट्या गावांतून आलेले अनेक विद्यार्थी आज देशभरात उच्च प्रशासकीय सेवेत आहेत.

त्याची मुळे सामाजिक प्रगती आणि संधी उपलब्ध करून देण्यात आहेत. महाराष्ट्रासारखे संपन्न राज्य आजही ग्रामीण भागात पिण्याचे स्वच्छ पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा देऊ शकत नसेल आणि संपत्तीतून सामाजिक प्रगती साधता येत नसेल, तर मुलगा श्रीमंत असतानाही विजनवासात जगणाऱ्या फाटक्या बापासारखी राज्याची स्थिती आहे, असेच म्हणावे लागेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या निकषावरही सामाजिक निर्देशांक अवलंबून असतो. आज कायदा – सुव्यवस्थेच्या बाबतीत आपली स्थिती बिकट आहे. खून, बलात्कार, वाढती गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता आणि राजकीय, सामाजिक बेबंदशाहीच्या विरोधात किंवा समाजातील कोणत्याही नकारात्मक घटनेवर, वास्तवावर व्यक्त होताना लोक हजार वेळा विचार करतात, हे व्यक्तिस्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक संवेदनशीलता संपत चालल्याचे लक्षण आहे. घटनेचे सगळे संदर्भ तपासूनच मग त्यावर व्यक्त व्हायचे की नाही? किती, कसे व्यक्त व्हायचे, हे ठरवले जाते. काही गोष्टींबाबत समाजात ‘झीरो टॉलरन्स’ असेल, असा निर्णय नागरिक घेऊ शकत नसतील तर त्या समाजाच्या प्रगतीचे काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.

अशा विपरीत पार्श्वभूमीवर सामाजिक प्रगतीच्या निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक माणसाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी. आपल्या मनाची तशी मशागत करून महाराष्ट्राची सामाजिक घसरण रोखण्यासाठी प्रत्येकाने कंबर कसली पाहिजे.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp :- 9421516551

गोवराने वाजवली धोक्याची घंटा

दै. महाराष्ट्र टाईम्स

डॉ. अमोल अन्नदाते

_सध्याची गोवराची साथ ही करोनाच्या पोटातून जन्माला आलेली आहे. तिचा प्रभावी सामना करावयाचा तर राज्यातील शंभर टक्के मुलांचे लसीकरण वेगाने व्हायला हवे. त्यासाठी, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने झडझडून कामाला लागायला हवे. तसे चित्र सध्या दिसत नाही…_

राज्यात गेल्या दशकातील गोवराची सगळ्यात मोठी साथ आली असून जवळपास ५२ ठिकाणी गोवराचे रुग्ण आढळून आले आहेत. या साथीचे नोंद घेण्याजोगे वेगळेपण म्हणजे गोवर सहसा वय वर्षे एक नंतरचा आजार समजला जायचा. पण या साथीत मात्र नऊ महिन्याच्या खालचे नऊ टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत. तसेच, आतापर्यंत आढळलेल्या एकूण रुग्णांपैकी ७१ टक्के बालकांना गोवराचा एकही डोस मिळालेला नाही. हे दोन्ही आकडे चक्रावून टाकणारे तसेच गोवर व इतर संसर्गजन्य आजारांच्या साथीविषयी धोक्याची घंटा ओळखून मोठे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज दर्शवणारे आहेत.

गोवर हा आजार नवा नाही. तसेच, याची लसही १९८५ पासून भारतात मोफत उपलब्ध आहे. कुठल्याही आजाराची प्रभावी लस उपलब्ध असणे, ही त्या आजाराच्या उच्चाटनासाठी आदर्श स्थिती असते. उच्चाटन ही पुढची पायरी गाठणे अवघड असेल तर किमान निर्मूलनाचे तरी उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताने गोवर निर्मूलनाचे ध्येय ठेवले होते. पण सध्या आलेल्या साथीमुळे हे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे व गोवर धोरणाची नव्याने मांडणी करणे गरेजेचे आहे. देशातील ९५ टक्के मुलांना गोवराचे दोन डोस मिळाले तर गोवर निर्मूलन करणे शक्य होते. पण महाराष्ट्रात दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाण ६० टक्के मुंबईत ४३ टक्के व पुण्यात ४६ टक्के एवढे कमी आहे. देशाचा विचार केल्यास पहिल्या डोसाचे प्रमाण ८९ टक्के व दुसऱ्या डोसाचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. करोनाच्या दोन वर्षांत इतर रोगांच्या नियमित लसीकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक बालके गोवर लशीपासून वंचित राहिलेली दिसतात. केंद्र सरकारने आता ज्या भागात १० टक्के केसेस या नऊ महिन्याच्या असतील तेथे पहिला डोस हा नवव्या महिन्याला न देता सहाव्या महिन्यातच देण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच, साथ आलेल्या भागात नियमित लसीकरण सोडून गोवराचा एक जादा डोस तातडीने देण्याचे सुचवले आहे. पण बैठका तसेच लाल फितीच्या कारभारात अडकलेल्या राज्यात याची अंमलबजावणी चपळाईने होताना दिसत नाही. राज्यातील गोवरबाधा झालेल्या बालकांची संख्या एका महिन्यात दहा हजारांचा टप्पा ओलांडत असताना पालक स्वतःहून लस व उपचारासाठी रुग्णालयात येतील, अशी वाट पाहत बसल्यास साथ झपाट्याने राज्याच्या इतर भागात पसरेल. त्यामुळे घरोघरी जाऊन बालकांनी गोवर लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत का, नसल्यास ते त्वरित देणे असे उद्दिष्ट ठेवून लसीकरण १०० टक्के करणे गरजेचे आहे. नऊ महिन्यांच्या पहिल्या डोसानंतर १५ टक्के मुलांना लस घेऊनही गोवर होऊ शकतो. त्यासाठी १५व्या महिन्याच्या दुसऱ्या डोसचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणून दुसऱ्या डोससाठी ‘मिशन एमर-२’ ही वेगळी मोहीम आखणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या आधी विविध राजकीय पक्ष, नेते मतदारांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतात व निवडणुकीची रणनीती ठरवतात. सध्या सहज टाळता येण्यासारख्या आजाराने १४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे व त्याच्या लढ्याची रणनीती तयार आहे. अशावेळी किमान सत्ताधारी पक्षाने तरी घरोघरी जाऊन लसीकरण, आजाराचे सर्वेक्षण यासाठी निवडणुकीसारखा हुरूप दाखवायला हवा. विरोधी पक्षांना सत्तेत नसतानाही लोकसेवा व कर्तव्य बजावण्याची ही उत्तम संधी आहे. कारण अशा साथीमध्ये झपाट्याने तसेच कमीत कमी वेळेत लसीकरण गरजेचे असते.

करोना आजारात पहिल्यांदा जनतेला ‘आयसोलेशन’ म्हणजे एकांतवास हा वैद्यकीय क्षेत्रातील ठेवणीतला शब्द खऱ्या अर्थाने कळला. गोवर हा सुद्धा संसर्गजन्य आजार आहे. म्हणूनच करोना एवढे सक्तीचे नसले तरी इतर निरोगी बालकांपासून गोवर झालेल्या बालकाला लांब ठेवणे गरजेचे आहे. ताप आलेल्या मुलांना शाळेत पाठवले नाही तरी इतर मुलांना संसर्ग टाळणे शक्य होईल. गोवराचा धोका मोठ्यांना नसल्याने घरात केवळ इतर मुलांना जमेल तितके दूर ठेवावे. गोवर रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने शासकीय रुग्णालयांमध्ये या मुलांना दाखल करण्यास वेगळी खोली असावी. गोवरामध्ये रुग्ण उशिरा दाखल करणे व कुपोषण हे मृत्यू होण्याला पोषक स्थिती निर्माण करतात. गोवर काही करोनासारखा अंधारात चाचपडण्याचा प्रांत नव्हे. म्हणून एकही मृत्यू होऊ न देणे हे या साथीच्या नियोजनात सर्वांत मोठे उद्दिष्ट असायला हवे. त्यासाठी कोणाला रुग्णालयात दाखल करावे या मार्गदर्शक तत्त्वाविषयी शासकीय रुग्णालये तसेच खाजगी डॉक्टरांमध्ये पुरेशी स्पष्टता नाही. गोवरामध्ये मृत्यूला मुख्यतः न्यूमोनिया व मेंदूज्वर ही संभाव्य गुंतागुंत जबाबदार ठरते. सात दिवसांपेक्षा जास्त आजार लांबत असेल तर गुंतागुंत निर्माण होते आहे, हे पालकांनी ओळखावे. आजार सात दिवसांपेक्षा जास्त लांबणे, श्वासाचा वेग ४० पेक्षा जास्त व वजन कमी असलेले कुपोषित बाळ असल्यास रुग्णालयात दाखल करून उपचार करणे ही सूत्रे पाळल्यास बरेच मृत्यू टाळता येतील.

प्रत्येक साथीच्या पोटात अनेक आरोग्यसमस्या जन्म घेत असतात. गोवरही करोनाच्या पोटातूनच जन्माला आलेली साथ आहे. तसेच, गोवराची साथ सरून गेल्यावरही लहान मुलांमध्ये काही आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. गोवरामुळे भूक कमी होते व त्यातूनच झपाट्याने वजन घटते. म्हणून गोवर बरा झाल्यावर जास्त उष्मांकाचा आहार बाळाला देणे गरजेचे असते. याचा सोपा मार्ग म्हणजे प्रत्येक आहारात नारळाचे तेल / गाईचे तूप टाकणे आणि बाळाचे वजन आहे तितके चमचे दूध भुकटीची पावडर रोजच्या आहारात मिसळत राहणे. गोवरानंतर प्रतिकारशक्ती घसरल्यामुळे या बालकांना क्षयाचा म्हणजे टीबीचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे, राज्यात निद्रिस्त असलेला लहान मुलांचा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम धडाडीने हाती घ्यावा लागेल. गोवरानंतरचा सर्वांत मोठा प्रश्न ‘इम्यून अॅम्नेझिया’ या फारशा माहीत नसलेल्या वैज्ञानिक प्रक्रियेमुळे निर्माण होऊ शकतो. इम्यून अॅम्नेझिया म्हणजे गोवर झाल्यावर आधी होऊन गेलेल्या आजारांबाबतच्या प्रतिकारशक्तीचा शरीराला विसर पडणे. हे करोनाबाबत घडून गोवर झाल्यावर लहान मुलांमध्ये परत करोनाचा संसर्ग वाढल्याचे काही देशांत दिसले आहे. लहान मुलांमध्ये करोना लक्षणविरहीत असला तरी तो मोठ्यांनाही होऊन गोवर साथीनंतर मोठ्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको. म्हणूनच झपाट्याने १०० टक्के मुलांचे लसीकरण, गोवर झालेल्या मुलांना शक्य तितके स्वतंत्र ठेवणे व लवकर उपचार करून एकही मृत्यू होऊ न देणे या उद्दिष्टाने कमी वेळेत मोठे फील्ड वर्क व्हायला हवे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासमोर आज हे आव्हान आता उभे आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

महत्व ठाम पालकत्वाचं

The Importance of Strong Parenting

*दै. दिव्यमराठी* (मधुरिमा)

*महत्व ठाम पालकत्वाचं*

*-डॉ.अमोल अन्नदाते*

‘स्पेस’च्या नावाखाली पाल्यांना अति स्वातंत्र्य देणं जसं चुकीचं तसंच पाल्य बिघडेल म्हणून त्याच्यावर अवाजव बंधनं घालणंही चुकीचंच… नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचाराच्या काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीवादी ठाम पालकत्वाची आवश्यकता प्रतिपादित करणारा लेख…

आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रत्येक पालकाच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या श्रद्धा वालकरच्या हिंस्त्र हत्येची चर्चा हो या हत्येचा घटनाक्रम, त्यातील थरारकता, गुन्हेगारी मानसिकता,कौर्य या घटनेतील जातीचे संदर्भ या अंगाने होते आहे. पण याही पलीकडे ही घटना वर्णाच्या पतकत्वाशी व पालकत्वाच्या दीर्घर्कालीन प्रक्रियेशी निगडीत आहे हे समजून घेणे गरजेचे असते. पालकत्व म्हटले कि आपल्याला रांगणारे बाळ, शाळकरी मुलं किंवा कुमार वय समोर येते, पण पालकत्व, पाल्य व पालक दोहौंसाठी जन्मल्यापासून ते आयुष्यभर चालणारी ही प्रक्रिया आहे. मुलं वयात आल्यानंतरच्या पालकत्वावर तर पाल्याचे सगळे भवितव्य अवलंबून असते हा धडा श्रद्धा पालकर हत्येसारख्या घटनांतून प्रकर्षांने पुढे येतो.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात पालकत्वाविषयीच्या संकल्पना बदलणे अपरिहार्य होते. त्यातच लिबरल पेराटिंग म्हणजे उदारमतवादी पालकत्व असे पालकत्व जे जास्त पाल्य सहिष्णू, – पाल्यांच्या बाजूने झुकणारे, त्यांना अधिक मुक्तता, स्पेस देणारे असावे असे काहीसे पाश्चिमात्य मत प्रवाह समाजात, कुटुंबा कुटुंबात रुजू लागले. बापासमोर उभेही राहण्याची हिंमत नसणारी पिढी पालकाच्या भूमिकेत आली तेव्हा हे पचणे जड असले तरी व्यावसायिकदृष्ट्या ही पिढी आजच्या युगातील अत्यंत व्यस्त, महत्त्वाकांक्षी आणि काम करणारी जोडीदार ( वकिंग मदर ) असलेली आहे. म्हणून पाल्यांना स्पेस देणारे हे पाश्चिमात्य प्रारूप पालकांच्या पथ्यावर पडणारे व सोयीचे होते म्हणून ते पटकन स्वीकारलेही गेले. मुलांना वेळ देण्याची या पिढीची व्याख्या मुलांना अंघोळ घालणे, बापाने मुलीची वेणी घालणे अशी कधीच नव्हती म्हणून आई-बापाच्या रूपाने विरुद्ध लिंगी प्रेमाचा, वात्सल्याचा, मायेचा स्पर्श काय असतो या मानसिक स्पर्श ज्ञानाला ही पिढी पारखी राहिली. वेळ घालवण्याच्या गिल्टमधून परदेशी किंवा पर्यटन स्थळी जाणाऱ्या पालकांच्या पिढीमध्ये या स्पेसचा पुढचा टप्पा लिव्ह इनच्या रूपाने डोके वर काढू लागला. लिव्ह इन चूक कि बरोबर या नैतिक पेचात न पडता आपण पालकत्वाच्या आज आवश्यक असलेल्या बुद्धिप्रामाण्यवादी प्रारूप, पालक व पाल्य दोघांनाही स्वीकारु शकतील असा मध्यम मार्ग शोधणे व स्वीकारणे आवश्यक आहे. डेमोक्रेटिक पेराटिंग हा तो मध्यम मार्ग असू शकतो.

डेमोक्रेटिक अर्थात लोकशाहीवादी ठाम पालकत्व म्हणजे नेमके काय? लोकशाही असलेल्या देशात तुम्हाला जसे व्यक्तीस्वतंत्र्य असते पण तरी ते घटनेने आखून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत असते. तसेच कुटुंबात असायला हवे. आम्ही डॉक्टर म्हणून पालकांना पाल्यावर विश्वास ठेवा असे जरुर सांगतो, पण आंधळा विश्वास ठेवा असे सांगत नाही. विश्वास ठेवताना डोळे उघडे ठेवा असेही सांगतो. स्वातंत्र्य देताना काही ठाम सीमा रेषा पाल्यांना आखून देणे हे पालक नाही तर कोण करणार? ज्या डोहामध्ये पोहताना अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत नेमके त्याच डोहात मुलाला पोहण्याची परवानगी कशी देणार? घरातील या सीमा ठरवताना काही गोष्टी वय वाढेल व मुलाची समज जोखून त्यात चर्चा करून थोडी फार शिथिलता आणता येऊ शकते, काही गोष्टींना मात्र झिरो टॉलरन्स हे पाल्यांना ठामपणे सांगणारे ठाम पालकत्व आवश्यक असते. त्यातच असुरक्षित जागा व असुरक्षित व्यक्तीपासून लांब ठेवण्याचा व्हेटो पालकांनी त्यांच्या हातात ठेवणे गरजेचे आहे.

पालकत्वाची निर्णायक भूमिका तेव्हा सुरु होते जेव्हा मुले एखाद्या नात्यात मानसिकदृष्ट्या अडकून पडतात. जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती ही मानसिक, भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित (वलनरेबल) असतेच, पण हे भावनिक, मानसिक विरेचन तिथेच हवे जिथे शोषण होणार नाही. अशा सुरक्षित जागांचे, व्यक्तीचे ज्ञान हे कुटुंबातच द्यायला हवे. उपभोगापासूनच रोखण्यापेक्षा शोषण विरहित उपभोगाचे ज्ञान पाल्यांना देणे आवश्यक आहे. कुमारवयात एखादी भिन्न लिंगी व्यक्ती आवडण्याला कुमारवयीन मानसशास्त्रात काफ लव (calf love) असे म्हणतात. याची हाताळणी कशी करावी हे उपजत ज्ञान कुठल्याच पालकाला नसते. यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे असते. नुकतेच १६ व १७ वर्षांचे एक ओळखीचे प्रेमीयुगुल घर सोडून पळून गेले. परतल्यावर त्यांच्याशी रीतसर संवाद झाल्यावर मुलीने याचे कारण सांगितले की, ‘मला एक मुलगा आवडतो, हे घरी सांगण्याची हिंमत झाली नाही.’ तुम्हाला कोणाविषयी प्रेम वाटत असल्यास यात काही चूक नाही, पण ते तुम्ही आम्हाला आवर्जून सांगा, त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेण्यास आम्ही तुम्हाला मदत करु हा आत्मविश्वास पालकांनी पाल्यांना द्यायला हवा. आपल्या व्यक्तिगत भावनिक गोष्टी घरात सांगण्यास पाल्यांना लाज किंवा भीती वाटता कामा नये हे पुढील धोके टाळण्यास आवश्यक आहे.

मुले मोठी झाली, मग ती लग्न किंवा इतर कुठल्याही नात्यात असतील व त्यांच्यावर हिंसाचार होत असल्याचे धोक्याच्या घंटा (रेड फ्लॅग) दिसत असतील तर कौटुंबिक पातळीवर मुलांच्या मागे उभे राहत त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व बळ मुलांनाआयुष्यभर देणे गरजेचे आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही भावनिक व शारीरिक हिंसाचार इतरांवर करणे किंवा इतरांचा सहन करणे आम्हाला मान्य नाही हे धडे कुटुंबात वारंवार गिरवणे गरजेचे आहे. आई-वडिलांच्या भीतीने किंवा त्यांचे मन जपण्यासाठी हिंसाचार सहन करत आयुष्य काढण्याची गरज नाही हा स्पष्ट संदेश पालकांकडून मुलांना गेला पाहिजे.


-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क :9421516551