-डॉ. अमोल अन्नदाते
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार २०२३ मध्ये भारत चीनला मागे टाकत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार आहे. आज जगाचा भार वाढवणारे पहिले दहा देश अजूनही विकसनशील आहेत. मानवी जगण्याशी निगडीत समस्यांना जन्म देणाऱ्या ४६ राष्ट्रांपैकी भारत हा एक आहे. लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारा आदर्श प्रजनन दर २.२ मानला जातो. काही प्रमाणात बालमृत्यू गृहीत धरल्यास एका जोडप्याने सरासरी दोन अपत्यांना जन्म देऊन आपली उणीव भरून काढणारा हा २.२ चा आकडा. गेल्या राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणात अनेक दशकांनी हा प्रजनन दर (एक स्त्री किती मुलांना जन्म देते) हा प्रथमच घसरला व तो दोन झाला. यावरून आता आपली लोकसंख्या घसरते आहे व लोकसंख्या ही चिंतेची समस्या राहिलेली नाही असा निष्कर्ष काही जण काढत आहेत. पण या सांख्यिकी जाळ्यात न अडकता लोकसंख्येचे वास्तव समजून घेतल्यास घसरलेला प्रजनन दर केवळ एक आकडा असून समस्या संपल्याचा दाखला नाही, हे लक्षात येईल. भारताची लोकसंख्या स्थिरावणार असली तरी ती खाली जाण्यास २०६४ मध्ये आरंभ होईल व मागील काही दशकात वाढलेली लोकसंख्या कमी जागेत कमी स्तराचे आयुष्य जगेल. अपुऱ्या सोयी व संधीत कोंडलेल्या अतृप्त समूहांना ‘डेमोग्रॅफिक एनट्रॅपमेंट’ म्हणतात. तसेच प्रजनन दर कमी झाला, याचा अर्थ एका टोकाला उच्च शिक्षित व सधन वर्ग एकच मूल जन्माला घालणार व डिंक्स (डबल इन्कम, नो किड्स) जोडपी वाढणार तर दुसरीकडे तीनपेक्षा जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्या महिलाही असणार. म्हणून वास्तवात फक्त सरासरी दोनच्या आकड्याने धोरणसुस्तता येईल व लोकसंख्या नियंत्रणाची खरी गरज असलेले दुर्लक्षित राहून गरिबांना अधिक लेकरे होऊन ती अधिक गरीब होत जातील. सामाजिक असमतोल अजून वाढत जाईल. यातून हिंसाचार, गुन्हेगारी वाढून त्याचा फटका समाजातील उच्चभ्रूंनाही बसेल. म्हणून लोकसंख्येची समस्या संपली या भ्रमात कोणी राहू नये.
भारताने १९५० साली लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला. तो तेव्हापासून साचेबद्धपणे सुरू आहे. आता त्याचा झोत व दिशा बदलण्याची गरज आहे. कुठल्याही प्रकारे गृहीत धरले तरी भारतातील दर चौथी व्यक्ती आज गरिबीच्या व्याख्येत मोडते. नेमक्या या व्यक्तीला गर्भ निरोधक साधनांची सगळ्यात जास्त गरज आहे. त्यांनाच पुरेशी माहिती तसेच सुरक्षित गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध नाही. म्हणून सरसकट सर्वांना एकच उपाय करून व प्रबोधन करून लोकसंख्या व त्यातून निर्माण होणारा असमतोल संपणार नाही. आजवर प्रत्येक राज्याचे कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियेचे आकडे घेऊन सचिवांच्या बैठका होतात. उद्दिष्टे दिली जातात. आता मात्र जिल्हावार, तालुकावार विशिष्ट वंचित घटकांचे समूह ठरवून त्यांच्यावर लोकसंख्या नियंत्रण व गर्भ निरोधक साधनांचे केंद्रीकरण आवश्यक आहे. ‘नाही रे’ वर्गाला चीनप्रमाणे एक किंवा दोनच मुले हवीत, असे राष्ट्रीय धोरण ठरवणे निरर्थक आहे. आजही देशात बालमृत्यूदर इतका जास्त आहे की मुले वाचण्याची शाश्वती नसताना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवल्याशिवाय कुठल्या तोंडाने व नैतिक अधिकाराने कमी मुलांचे फायदे सांगणार? शिक्षण व आरोग्य सुविधा हेच सर्वांत मोठे गर्भ निरोधक साधन आहे. मुळात लोकसंख्या नियंत्रण शिक्षण, रोजगार, पोषण, गृहसुविधा, आरोग्य सेवा या पाचही विकासाच्या स्तंभांना स्पर्श करते. नेमक्या या सर्व गोष्टींना निवडणुकीत मोल नसल्याने लोकसंख्येवर थेट परिणाम करणाऱ्या या गोष्टींचे राजकीय पक्ष, नेते व धोरणकर्त्यांना वावडे आहे. उलट लोकसंख्येचा प्रश्न सोयीने धर्माशी जोडून राजकीय पक्ष प्रचार करत राहतात. ज्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न, शिक्षण, आरोग्य सेवा चांगले, तिथे हिंदू व मुस्लिम या दोहोंचा प्रजनन दर कमी झाला आहे तसेच कमी विकास झालेल्या राज्यांमध्ये तो दोन्ही धर्मात सारखा व जास्त आहे. धर्म व लोकसंख्येची चुकीची सांगड घातल्याने जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालण्याची आवाहने दोन्ही बाजूंनी आजही केली जातात, हे दुर्दैवी आहे.
पहिल्या बाळाच्या आधी तसेच एक मूल झाल्यावर व दोन मुले झाल्यावर गर्भ निरोधासाठी आदर्श मार्ग काय, याची परीक्षा घेतली तर त्यात देशातील एक टक्काही नागरिक उत्तीर्ण होणार नाहीत. आणि म्हणून भारताची समस्या ही जास्त मुले जन्माला येणे, एवढीच मर्यादित नाही. सध्याच नको असलेले मूल, अपेक्षेपेक्षा लवकर जन्माला येणे हीदेखील आहे. भारतात जन्माला येणारे दर तिसरे मूल आणि दिवसाकाठी तीस हजार मुले अशी असतात, जी पालकांना हवी होती पण त्या वेळेला ती नको होती. याचाच अर्थ ही मुले जोडप्याची किंवा त्या जोडप्यातील एकाची इच्छा नसताना जन्म घेत असतात. आता हे टाळण्यासाठी काय करावे, हे ज्ञान, त्याकडे बघण्याची निकोप दृष्टी आणि त्याची चर्चा करण्याचा खुलेपणा आपण आजवर समाजात आणू शकलेलो नाही. म्हणूनच इयत्ता आठवी व नववी दरम्यान गर्भ निरोधक साधनांचा छोटा विषय व त्यावरची परीक्षा देशभरातील शाळांमध्ये असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण वर्षानुवर्षे देशाचे गर्भनिरोधक साधनांचे ज्ञान कंडोमच्या पुढे कधी गेलेच नाही. प्रत्येक जोडप्याने पहिले मूल होऊ देणे, हा त्याचा अधिकार आहे; पण पाळणा लांबवणे हे त्या जोडप्याचे कर्तव्य आहे. भारतात मुलांच्या संख्येएवढीच समस्या दोन मुलांमध्ये पुरेसे अंतर नसणे, हीदेखील आहे. खरे तर, ही समस्या तीव्र म्हणावी अशी आहे. म्हणून येते वर्ष ‘नो सेकंड बेबी इयर’ म्हणजे दुसरे बाळ टाळण्याचे वर्ष म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर पाळले गेल्यास त्याविषयी सामाजिक भान येईल आणि कदाचित भारताचा जगातील लोकसंख्येचा दुसरा क्रमांक तसाच राहून तो पहिला होणार नाही. एक बाळ असणाऱ्यांनी एवढे वर्ष तरी थांबा, अशी राष्ट्रीय घोषणा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करताना आवश्यक आहे.
आम्ही पन्नास वर्षे सत्तेत राहू असे म्हणणाऱ्यांनी देशाची लोकसंख्या स्थिर होण्यास किमान पन्नास वर्षे अजून लागणार आहेत, हे समजावून घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘आम्ही लोकसंख्येचा प्रश्नही सोडवला’ असा फसवा प्रचार कोणी करू नये. कारण तसे करणे हे सत्याला धरून होणार नाही. याउलट, भारतात लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची नव्याने आखणी करण्याची गरज आहे. अव्वल असण्याचा आनंद इतर क्षेत्रांमध्ये चालत असेल. लोकसंख्येत तो चालत नाही, याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे.
- डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
