लहान मुलांना लस देणे का गरजेचे आहे?

लहान मुलांना लस देणे का गरजेचे आहे?

अमेरिका, जपान, सिंगापूरसह इतर २० देशांनी काही महिन्यांपूर्वीच लहान मुलांसाठीच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाला सुरुवात केली आहे. यात प्रामुख्याने १२ वर्षांपुढील कुमारवयीन मुलांचा समावेश असला तरी या देशांमध्ये २ वर्षांच्या पुढच्या मुलांचे लसीकरण लवकरच सुरू होणार आहे. फायजरसारख्या  लसींच्या इतर देशांतील लहान मुलांवरील क्लिनिकल ट्रायल्स पूर्ण झाल्या असल्या तरी  भारतात या ट्रायल्स अजूनही सुरू आहेत. भारतातील पालक लहान मुलांसाठी कोरोना लस कधी उपलब्ध होईल या प्रतीक्षेत आहेत. ही प्रतीक्षा साहजिक असली तरी सहज करता येतील व उपलब्ध आहेत त्या गोष्टी लहान मुलांसाठी करायच्या राहून गेल्या आहेत. जी लस उपलब्ध आहे ती फक्त शास्त्रीय प्रयोग पूर्ण झालेले नाहीत म्हणून लहान मुलांना देता येत नाही. अशा लसीला ‘ऑर्फन व्हॅक्सिन’ किंवा ‘अनाथ लस’ असे म्हणतात. भारतात उपलब्ध असलेल्या कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुतनिक या तिन्ही लसी अशाच लहान मुलांसाठी अनाथ ठरत आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

सध्या जगभरात उपलब्ध असलेल्या कोरोना लसीच्या लहान मुलांमधील शास्त्रीय प्रयोगांचा आढावा घ्यायचा झाल्यास फायजर, मॉडर्ना व सायनोफार्म या तीन लसींचे १२ ते १८ वर्षे वयोगटात प्रयोग यशस्वी झाले असून, त्यांची लहान मुलांमधील परिणामकारकता व सुरक्षितता ही मोठ्या व्यक्तींमध्ये आहे तेवढीच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. इस्रायलमध्ये तर फायजर लसीचे प्रयोग हे ६ महिने ते १८ वर्षे या वयोगटात सुरू आहेत. म्हणूनच २० देशांत १२ वर्षांच्या पुढे लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. फायजरचे लहान मुलांसाठी ६ महिने वयाच्या पुढे प्रयोग शेवटच्या टप्प्यात आहेत व लवकरच पूर्ण होणार असल्याने तीही लस सर्वच लहान मुलांसाठी वापरता येईल, असे सांगितले जाते आहे.

भारतात सध्या ३ वर्षे ते १८ वर्षे वयोगटासाठी कोव्हॅक्सिन या लसीच्या वापराच्या प्रयोगाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील दुसरा भाग नागपूर येथे सुरू आहे. यात मुलांना दुसरा डोस देऊन एक महिना झाला आहे. या प्रयोगाचे अधिकृत निकाल अजून जाहीर झाले नसले तरी या प्रयोगात सहभागी डॉक्टरांनी सांगितलेल्या माहिती प्रमाणे अजून कुठल्याही मुलावर कुठलेही दुष्परिणाम आढळून आलेले नाहीत. तसेच पहिल्या डोसनंतर शरीरात निर्माण होणाऱ्या अँटीबॉडीजची पातळी समाधानकारक आढळून आली आहे. हा अभ्यास पूर्ण होऊन त्याचे अंतिम निष्कर्ष जाहीर होण्यास तीन ते चार महिने व ते प्रकाशित होण्यास आणखी तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. 
कोविशिल्डच्या लहान मुलांमधील ट्रायल्स इंग्लंडमध्ये सुरू करण्यात आल्या होत्या; पण काही कारणास्तव त्या थांबविण्यात आल्या. स्पुतनिक या लसीच्या लहान मुलांसाठीच्या ट्रायल्स अजून कुठेही सुरू झालेल्या नाहीत.
– म्हणजे सध्या फक्त कोव्हॅक्सिनकडूनच लहान मुलांच्या लसीकरणाच्या दृष्टीने अपेक्षा आहेत. पण, या लसीचे उत्पादन खूप कमी आहे व ते अजून मोठ्या व्यक्तींनाच पुरेनासे झाले आहे. 

हान मुलांमध्ये कोरोनाचा आजार खूप सौम्य आहे म्हणून लसीकरणाची घाई करण्याची गरज नाही, असा केंद्र सरकारचा होरा आहे. लहान मुलांमध्ये आजार सौम्य असला तरी १५ वर्षांपुढील मुलांमध्ये काही प्रमाणात गुंतागुंत आढळून आली आहे. तसेच इतर सर्व वयोगटातील लहान मुलांमध्ये कोरोना होऊन गेल्यावर चार ते सहा आठवड्यांनी एमआयएससी ही जीवघेणी गुंतागुंत दिसून येत आहे. मुलांमध्ये कोरोना व त्यानंतर गुंतागुंतीत मृत्युदर कमी असला तरी तो शून्य नाही. तसेच लहान मुले  लक्षणविरहित व सौम्य असल्याने घरातील इतर ज्येष्ठांसाठी संसर्गाचा सर्वांत मोठे स्रोत (सुपर स्प्रेडर) ठरतात. 

हर्ड इम्युनिटी (समूह / कळप प्रतिकारशक्ती)साठी देशातील ७० ते ८० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण व्हावे लागते. देशात ० ते १४ या वयोगटात ३५.३ % व १८ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटात ४१ % लोकसंख्या आहे. या ४१ % लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी घाई न करता हर्ड इम्युनिटीचे उद्दिष्ट साध्य होणे अशक्य आहे. 
‘सर्व जण सुरक्षित नाहीत, तोपर्यंत कोणीच सुरक्षित नाही’ हे कोरोना लसीकरणाचे मुख्य सूत्र आहे. या ‘सर्व जण’चा महत्त्वाचा घटक असलेल्या लहान मुलांचे लसीकरण सुरू करण्याबाबतच्या हालचालींचा अत्यंत संथ वेग कोरोनाविरोधात सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

डॉक्टर की वेठबिगार

वेळेवर वेतन न मिळाल्याने एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच डॉ गणेश शेळके या डॉक्टरने नुकतीच आत्महत्या केली. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्य खात्यातील रिक्त जागा भरण्याचे आदेश देऊनही, अजून याबाबतीत यंत्रणेला जाग आल्याचे दिसत नाही. कोरोना साथीची तयारी म्हणून रुग्णालये, कोविड सेंटर उभारण्यापासून ते व्हेंटिलेटर खरेदीपर्यंत उपाययोजना शासनाने केल्या, पण या यंत्रणेचा आत्मा असलेले मनुष्यबळच नसेल, तर या रुग्णालयांचा व यंत्रसामग्रीचा विनियोगच होणार नाही. हा साधा प्रश्न आज आरोग्य खात्याला पडत नाही. जे मनुष्यबळ आहे, त्यांचेही नैतिक खच्चीकरण होत असून मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांनी आत्महत्या करण्याची परवानगी मागणाऱ्या निवेदनाची साधी नोंदही कोणी घेण्यास तयार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

आज राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांसह विविध १८,६२९ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच मंजूर पदांपैकी ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ पदांपैकी संचालक, आरोग्य संचालक, सह. संचालक, विशेषज्ज्ञ अशी विविध ३५५७ म्हणजेच ३२ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही आकडेवारी मंजूर पदांप्रमाणे असली तरी, जी पदे मंजूर आहेत त्यातही मोठा गोंधळ आहे. मुळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय रुग्णालयात किती पदे असावीत, यावरून मंजूर पदांची संख्या काढूनही आता मोठा काळ उलटून गेला. रुग्णालय उभारणी व आरोग्य खात्यातील इतर काम हे १९९१ च्या बृहत्‌ आराखड्याप्रमाणे सुरू आहे. इतर सर्व खात्यात सरकारी नोकरीचे अप्रूप असताना, आरोग्य खात्यात मात्र डॉक्टर शासकीय सेवेत जाण्यास इच्छुक नाहीत. मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या बाबतीत घडत असलेल्या चुकाच त्याला कारणीभूत आहेत.

कोरोनासाठी साथीच्या काळात पदे भरण्यासाठी शासनाच्या तसेच विविध महानगरपालिकांच्या जाहिराती निघाल्या. यातील बऱ्याच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने जागा भरण्याच्या जाहिराती होत्या. काही ठिकाणी एम.डी. पदवीधर डॉक्टर तीन ते सहा महिने किंवा महामारी संपेपर्यंत, असा उल्लेख होता. उच्चशिक्षित एम.डी .डॉक्टर तीन ते सहा महिने किंवा अगदी वर्षभरासाठीही येणे अशक्य आहे. वैद्यकीय खात्यातील बऱ्याच जागा या ११ महिने कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जातात. त्यामुळे अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या डॉक्टरला आपल्या भवितव्याचा काहीही ठावठिकाणा शासकीय सेवेत दिसत नाही. एम.बी.बी.एस. व पदव्युत्तर शिक्षणानंतर शासकीय सेवेचा करार म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉक्टरने बऱ्याचदा जागा व्यापलेल्या असतात. यापैकी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर हा पदव्युत्तर परीक्षेची तयारी करत असतो व पदव्युत्तर झालेला डॉक्टर आपल्या पुढील नियोजनात व्यस्त असल्याने त्याचेही सेवेत मन नसते. याउलट जे खरेच शासकीय सेवेसाठी इच्छुक असतात, अशांना नियुक्ती मिळणे अवघड असते. मिळाली तरी ती कायमस्वरूपी असेल, याची खात्री नसते. कमी व वेळेवर न मिळणारे वेतन हेदेखील शासकीय वैद्यकीय सेवेत न जाण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे.

आज एम.बी.बी.एस. होऊन बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरच्या आयुष्याकडून असलेल्या अपेक्षा बदलल्या आहेत. अशा मोठ्या बौद्धिक समूहाला त्यांची वैचारिक बैठक बदलण्याचे उपदेश करण्यापेक्षा त्यांच्याशी जुळवून त्यांना सेवेकडे कसे आकर्षित करता येईल याच्या क्लुप्त्या योजणे जास्त शहाणपणाचे आहे. एम.बी.बी.एस. डॉक्टरला ५० ते ६० हजार, कायम असणाऱ्याला ८० हजार व एम.डी., एम.एस. डॉक्टरला एक लाखाच्या आसपास पगार! कोरोनाकाळात स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवता येणार नाही. त्यातच कित्येक डॉक्टरांच्या कुटुंबांना पाच लाखाचा विमाही मिळालेला नसताना व काहींची कुटुंबं रस्त्यावर आलेली असताना, हा पगार व त्या प्रमाणात जीव गमावण्याची जोखीम पाहता, तिसाव्या वर्षी शिक्षण संपलेला तरुण डॉक्टर शासकीय सेवेत मिळणाऱ्या पगाराकडे आकर्षित होईल हे मानणे, कुठल्याच मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या तत्त्वात बसत नाही.

पगार हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, एका चांगल्या डॉक्टरला प्रभावीपणे काम करण्यासाठी जे वर्क कल्चर व पोषक वातावरण लागते, त्याचाही शासकीय सेवेत मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. शासकीय सेवेत बराच वेळ बैठका, कार्यालयीन कामे, राजकीय नेत्यांची मनेे सांभाळणे यात खर्ची पडतो. बुद्धिवान व निष्णात डॉक्टरला इथे आपली हुशारी गंजून जाणार हे दिसत असते. प्रामाणिकपणे काम करणारे अनेक डॉक्टर शासकीय सेवेत आहेत. पण प्रत्येकाची व्यवस्थेने कशी परवड केली, याची वेगळी कहाणी आहे. केवळ एम.बी.बी.एस.च नव्हे, तर आयुष डॉक्टर, परिचारिका असे इतर घटकही शासकीय सेवेत समाधानी नाहीत. आयुष डॉक्टर गेली १० ते १२ वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत असून एवढ्या वर्षात त्यांचे पगार १५ हजारांवरून ३३ हजार करण्यात आले आहेत. भरारी पथकातील मानसेवी डॉक्टरांचे वेतन २४ हजारांवरून ४० हजार करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी झाला, पण अजून त्याची अंमलबजावणी नाही. एकीकडे डॉक्टर आदिवासी व ग्रामीण भागात जात नाहीत म्हणून कंठशोष करायचा आणि दुसरीकडे तुटपुंजा पगारावर, कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांना वेठबिगारी पद्धतीने राबवून घ्यायचे, अशा भूमिकेने ग्रामीण भागात डॉक्टरांच्या अनुपलब्धतेचा प्रश्न कधीच सुटणार नाही.

अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांची ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा आज मोठ्या प्रमाणावर भारतीय डॉक्टरांनी व परिचारिकांनी पेलून धरली आहे. याचे कारण फक्त आर्थिक नसून, त्यात असे कामासंबंधीचे अनेक घटक आहेत. कोरोनाची साथ अजून संपलेली नाही. तिसऱ्या लाटेच्या चर्चा सुरू असताना, रिक्त जागा भरताना शासनाला केवळ हंगामी नव्हे, तर व्यावहारिक आणि वास्तववादी दूरगामी उपाययोजना करावी लागणार आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

भारतावर लसीची भीक मागण्याची वेळ का?

भारतावर लसीची भीक मागण्याची वेळ का?

‘चीनने जगाला विषाणू दिलाय पण भारताने जगाला लस दिली’ अशी वाक्ये टाळ्या देत असली तरी, ‘लसी’चे वास्तव देशाच्या जिवाशी खेळणारे आहे!

सध्या सर्वांत उत्सुकतेचा विषय ठरलेली कोरोनाची लस सर्वसामान्य माणसाच्या दंडात टोचली जाण्यापूर्वी त्यामागे खूप मोठे आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण दडलेले असते.  भारतात स्वतःची एक लस, देशात उत्पादित होणारी दुसरी शिवाय एका परदेशी लसीला परवानगी दिली असली तरी  धोरण लकव्यामुळे लसीकरणाचा वेग खूप कमी आहे. गेल्या आठवड्यात तर हा आलेख खाली येताना दिसला. भारताच्या लसीकरण धोरणावर  आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण, निर्णयांचा प्रभाव आहे. 

जागतिक पातळीवर  सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे व लसीकरणाचे प्रमाण वाढून  आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन ॲण्ड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन कार्यरत असते. मागास  राष्ट्रांनाही लस मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व  उदात्त हेतू आहे. यासाठी ‘गावी’ संस्थेला बिल ॲण्ड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून निधी मिळतो. यावरून लगेचच या निधी देणाऱ्या संस्थांच्या हेतूबद्दल शंका घेऊन टोकाची कन्सपायरसी थेअरी (कटाचा युक्तिवाद) मांडण्यात अर्थ नसला, तरी श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे  हे गणित नसते. गावी तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा भारतासारख्या देशाला लस निर्मितीसाठी निधी देतात तेव्हा  एखाद्या कंपनीच्या लसीला जास्त अनुकूलता, शासनाला एखाद्या लसीची खरेदी करण्यासाठी मेहेरनजर करायला लावणे आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे व अलिखित हेतू असतात.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

 कोरोनाच्या लसीसाठी ‘गावी’ने सीरम इन्स्टिट्यूटला आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरम इन्स्टिट्यूटने  कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०० दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार केला आहे. ‘गावी’व्यतिरिक्त सीरम इन्स्टिट्यूटला  भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. ‘गावी’च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले आहेत. आश्चर्य म्हणजे या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत. ‘चीनने जगाला विषाणू दिला पण भारताने जगाला लस दिली,’ अशी वाक्ये  पंतप्रधान मोदींना देशात व परदेशात टाळ्या मिळविण्यासाठीही  बरी आहेत; पण यामागचे आर्थिक व धोरणात्मक वास्तव देशाच्या जीवाशी खेळणारे आहे. ते कसे हे समजून घेऊ. 


आज सीरम इन्स्टिट्यूट व भारताला लसीकरण धोरणाच्या बाबतीत ‘गावी’ या सावकाराला कुर्निसात करावे लागत आहेत. भारताच्या लसीकरण धोरणावर ‘गावी’चा अंमल असतो. अमेरिका, इंग्लंड, चीन, रशिया यांनी लस निर्मितीच्या बाबतीत वेगळे धोरण अवलंबिले आहे. “सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू,” असे ‘गावी’ म्हणत असताना अमेरिका व इंग्लंडने नोव्हेंबरमध्येच लस बनवणाऱ्या  कंपन्यांना –  त्यातही फायजर, मॉडर्ना व जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस ‘प्री बुक’ केले.  रशिया, चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनविल्या. यामुळे आज जगात  १४ % लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील ८५ % लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५० % व इंग्लंडने ६० % लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.

भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ % व दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ % एवढे कमी आहे.  सरसकट लसीकरणाला झालेला उशीर ‘गावी’च्या कर्जाखाली दबल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे होतो आहे. ज्या देशातून जी मिळेल ती लस खरेदी करणे आणि प्रत्येकाला शक्य तितक्या लवकर टोचणे आवश्यक असताना, भारतात लसीकरण केंद्रांवरून अनेक जण लसीअभावी माघारी परतताना दिसत आहे. लस निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची रोखलेली निर्यात   अमेरिकेने काही प्रमाणात खुली केली, हा त्यातल्या त्यात दिलासा!- अशा परिस्थितीत भारताने नेमकी काय भूमिका घ्यावी? ‘गावी’मध्ये आपली उपस्थिती ठेवण्यावाचून सध्या गत्यंतर नाही. पण, आता अडकलो तसे गावीच्या करारात भारताने अडकू नये.  

स्वतःची लस जास्तीतजास्त स्वतः वापरणे, परदेशी लसीच्या वेगाने खरेदीपासून सर्वच लसीकरण धोरणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रभावातून भारताला बाहेर पडावे लागेल. भारत बायोटेक या काही अंशी देशी संस्थेचा लसनिर्मितीतील सहभाग आज  केवळ १० % आहे. भारताने १० हजार कोटी रुपये हे अर्थसंकल्पात लसीसाठी निश्चित केले आहेत. पण यापैकी ‘आत्मनिर्भर’च्या नावाखाली बहुतांश निधी हा खाजगी कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे. मुळात हाफकिन इन्स्टिट्यूट – मुंबई, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट – कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट – कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट – चेन्नई या भारत सरकारच्या लस बनवणाऱ्या संस्थांचा आपल्याला पूर्ण विसर पडला आहे.  

भारताने  या संस्थांचे पुनरुज्जीवन केले तर धोरण ठरवताना व लस मिळवताना देशाला कोणाच्या पाया पडण्याची गरज भासणार नाही. तसेच निधी व धोरण निश्चितीसाठी जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘गावी’वरचे अवलंबित्व कमी होईल.   भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना त्यांनी डॉ. हाफकिन यांना कॉलराची लस बनविण्यासाठी खास भारतात बोलावून घेतले होते. आज इंग्रज त्यांच्या देशात हे करत आहेत; पण भारत मात्र स्वतंत्र होऊनही लसीच्या बाबतीत अद्याप पारतंत्र्यातच आहे. 

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

रेमडेसिव्हिर गायब का होते?

रेमडेसिव्हिर गायब का होते

रेमडेसिव्हिर गायब का होते? रेमडेसिव्हिर हे औषध लाल फितीत अडकत चालले आहे. रुग्णांना ज्या पहिल्या नऊ दिवसांत किंवा डॉक्टरांचा निर्णय झाल्यावर त्वरित मिळणे अपेक्षित आहे, नेमके तेव्हा ते मिळत नाही. गैरव्यवस्थापन, काळा बाजार व प्रशासकीय खाक्यामुळे हे औषध देण्याचा सुवर्णकाळ हातून निसटतो आहे.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्ण व नातेवाइकांना ज्या गोष्टींमुळे मानसिक-आर्थिक मनस्ताप झाला, त्यापैकी एक म्हणजे रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा व काळाबाजार. ‘लवकरच रेमडेसिव्हिर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल,’ हे सरकारने सांगूनही आता काही महिने झाले. रेमडेसिव्हिरच्या आधी दोन लाख ६९ हजार व नंतर चार लाख ३५ हजार कुप्या मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभारही मानले. एवढे होऊनही सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान ९०० ते कमाल ३५०० रुपये या किमतीत ते किती रुग्णांना मिळाले? अनेकांना ते ‘काळ्या बाजारात’ २५ हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत प्रती व्हायल इतक्या चढ्या दराने घ्यावे लागत आहे.

गरज असलेल्या रुग्णांपैकी केवळ पाच टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिर मूळ किमतीत मिळते आहे, उर्वरित ९५ टक्के ग्राहकांना काळ्या बाजारात चढ्या दराने घ्यावे लागते आहे. तीन महिने उलटूनही सरकारला या औषधाची विक्री सुरळीत का करता आली नाही, काळ्या बाजाराची पाळेमुळे का खणून काढता आली नाही, या प्रश्नांच्या उत्तरातच दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो, रेमडेसिव्हिर मिळणे दुरापास्त झाले, की मुद्दाम तसे केले गेले?

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

रेमडेसिव्हिर गायब का होते? रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्यावर सरकारने दोन तोडगे शोधले. पहिला, नेहमीप्रमाणे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांची बदली. ‘गरज नसलेल्या रुग्णांना हे लिहून दिले जाते आहे,’ हे कारण सांगत सरकारने यावर अजब शक्कल लढवली. औषध कंपन्यांकडून मिळणारे सर्व रेमडेसिव्हिर हे अन्न व औषध प्रशासनाने ताब्यात घेतले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून थेट रुग्णालयांना पुरवठा सुरू झाला. त्यानंतरही काळा बाजार थांबला नाही; कारण रुग्णालयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागणी केलेली संख्या व त्यांना कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या कुप्यांची संख्या यात मोठी तफावत असल्याने मागणी व पुरवठा यातील अंतर वाढले व काळा बाजार कायम राहिला. रुग्णालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात मागणी व पुरवठा असमतोल का निर्माण झाला, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे. एकीकडे राज्य सरकार व टास्क फोर्सने ठरवून दिलेल्या उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मध्यम व तीव्र, म्हणजे ढोबळपणे ऑक्सिजनची पातळी ९४च्या खाली असल्यास रेमडेसिव्हिर सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. याशिवाय ठरवून दिलेल्या पाच प्रमुख स्थितीतच रेमडेसिव्हिर वापरावे, असे निर्देशही डॉक्टरांना आहेत. सध्या राज्यातल्या सहा लाख ९८ हजार ३५४ रुग्णांपैकी २० ते ३० टक्के रुग्णांना प्राणवायू व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रेमडेसिव्हिर देणे आवश्यक ठरते. सध्या गंभीर व मध्यम स्वरूपाचे रुग्णच रुग्णालयात दाखल आहेत. यातील बहुतेकांना रेमडेसिव्हिर देणे आवश्यक आहे; पण अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला, रुग्णालयात दाखल असलेल्या सक्रिय रुग्णांपैकी दहा टक्के रुग्णांसाठी प्रत्येकी एक व्हायल देण्याचा आदेश दिला आहे. बऱ्याचदा यापेक्षाही कमी व्हायल मिळतात. दाखल रुग्णांपैकी १० टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिर हे सूत्र उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत तर नाहीच; पण सौम्य रुग्ण कोव्हिड केअर सेंटरला आणि मध्यम; तसेच गंभीर रुग्ण डेडिकेटेड कोव्हिड रुग्णालयात या आरोग्य खात्याने ठरवलेल्या धोरणाचा संपूर्ण विसर अन्न-औषध प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पडलेला दिसतो.

आरोग्य खात्याने ठरवून दिलेल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर नाकारून, सरकारने त्याच्या काळ्या बाजाराला एक कारण मिळवून दिले. सध्या सौम्यच काय, मध्यम व गंभीर रुग्णांनाही कोव्हिड रुग्णालयात दाखल करण्यास जागा नाही. यावरून रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण रेमडेसिव्हिरची गरज असलेले की नसलेले, हा किमान सोपा अंदाज तरी सरकारने बांधावा. गरजेपेक्षा कमी रेमडेसिव्हिर मिळाल्यानंतर घडणारे प्रकार जास्त संतापजनक आहेत. ‘तुमच्या रुग्णासाठी आमच्याकडे रेमडेसिव्हिर नाही,’ असे रुग्णालयाने सांगितल्यावर, ज्यांच्या ओळखी आहेत ते आपले संपर्कजाळे वापरून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळवतात, असे दिसून आले आहे. अशा प्रकारे कमी गरज असलेल्यांची नावे रेमडेसिव्हिर मिळालेल्यांच्या ‘गुणवत्ता यादीत’ कधी कधी झळकतात व तातडीची गरज असलेल्या रुग्णाचे नाव यादीत नसते. सर्व रेमडेसिव्हिर जर सरकारच्या व अन्न-औषध प्रशासनाच्या ताब्यात असेल, तर ते काळ्या बाजारात येते कुठून? गळती कुठे आहे, हे अनाकलनीय आहे. काळा बाजार करणाऱ्यांचे फोन नंबर, संपर्क खुलेआम उपलब्ध असणे, ५० टक्के रेमडेसिव्हिर काळ्या बाजारात विकले जात असूनही त्याचा कुठेही मोठा साठा जप्त न होणे, हे सगळे प्रकार कमालीचे संशयास्पद आहेत. ते मिळणे दुरापास्त झाले की केले गेले, हा प्रश्न विचारणे म्हणूनच भाग पडत आहे.

‘रेमडेसिव्हिरने मृत्यूदरात काहीही फरक पडत नाही, हे क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये समोर आले आहे, तरीही डॉक्टर उगाच रेमडेसिव्हिर लिहून देतात,’ असा प्रचार हे एकच वैज्ञानिक अर्धसत्य वापरून केला जातो. रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्याबाबत, ते लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांकडे बोट दाखवून पळ काढता येणार नाही. रेमडेसिव्हिर पूर्णपणे निरुपयोगी असते, तर ते सरकार व टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग राहिले नसते. या औषधाने अतिदक्षता विभागातील एक व वॉर्डमधील तीन दिवस कमी होतात, हे काहींबाबत सिद्ध झाले आहे. असा कमी झालेला प्रत्येक दिवस रुग्णाच्या मृत्यूची शक्यता कमी करतो. शिवाय, आज रुग्णशय्यांचा तीव्र तुटवडा असताना व रुग्ण प्राणवायूच्या प्रतीक्षेत रस्त्यावर प्राण सोडत असताना, रोज ६० हजार रुग्णांचे पाच दिवस कमी झाले, तर प्रतीक्षा रांगेतील हजारो रुग्णांना खाटा मिळतील आणि त्यांचे प्राण वाचतील. हा या औषधाचा व्यापक परिणाम आहे. रेमडेसिव्हिर हे रामबाण नसले, तरी गंभीर रुग्णांच्या उपचारातील महत्त्वाचा बाण जरूर आहे. हा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचा व्यावहारिक अनुभव दुर्लक्षून चालणार नाही. काही विशिष्ट रुग्णांना याचे चांगले परिणाम अनुभवास येत आहेत.

म्हणूनच सध्या कुठल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर द्यायचे या विषयी, अन्न-औषध प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांनी डॉक्टरांवर विश्वास ठेवला पहिजे. हे औषध सरकारी खाक्याप्रमाणे लाल फितीत अडकत चालले आहे; त्यामुळे रुग्णांना ज्या पहिल्या नऊ दिवसांत किंवा हे औषध देण्याचा डॉक्टरांचा निर्णय झाल्यावर लवकरात लवकर मिळणे अपेक्षित आहे, नेमके तेव्हा मिळत नाही. रेमडेसिव्हिर उपलब्ध असूनही गैरव्यवस्थापन, काळा बाजार व प्रशासकीय खाक्यामुळे हे औषध देण्याचा सुरुवातीचा सुवर्णकाळ अनेकदा हातून निसटतो. शिवसेनेसारखा आक्रमक बाण्याचा, रस्त्यावर उतरणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मोठी संख्या असलेला व राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा चाणाक्ष, प्रशासकीय खाचाखोचा माहिती असलेला पक्ष सत्तेत असूनही, एका साध्या औषधाचा काळा बाजार सरकार थोपवू शकत नाही, हे आश्चर्य आहे.

सदरील माहिती आपण महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता.

कोरोना संसर्गाचे ‘पंढरपूर आणि पश्चिम बंगाल मॉडेल’

कोरोना संसर्गाचे ‘पंढरपूर आणि पश्चिम बंगाल मॉडेल’

पंढरपूर मध्ये जंगी प्रचारसभा झाल्यावर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, तेथील सभा ऐकून नेत्यांच्या भाषणात टाळ्या शिट्या वाजवणारी सर्व सामान्य जनता, सध्या मोठ्या प्रमाणावर ‘कोरोना संसर्गि’त होऊन रूग्णालयात बेड शोधत फिरते आहे. त्यांचे नातेवाईक रेमडिसीवीर साठी छाती फुटेस्तोवर भटकंती करत आहेत. हीच स्थिती पश्चिम बंगाल मध्येही आहे , तिथले आकडे अजून पुरेसे बाहेर येताना दिसत नाहीत. मात्र तिथेही आतली खरी स्थिती कळल्यावर निवडणूक आयोगाने काही निर्बंध लादले. या प्रचारसभा सुरु असताना राज्यात व देशात अनेक ठिकाणी ‘कडक निर्बंध’ अशी एक नवीन संज्ञा निर्माण केली गेली. मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचे ‘कडक निर्बंध’ वाले फेसबुक लाईव्ह सुरु असताना सत्ताधारी पक्षाचे नेते जाहीर कार्यक्रम , उद्घाटने यांचे फेसबुक लाईव्ह करत होते. मुख्यमंत्री इकडे कडक निर्बंध जाहीर करतात , दुसरीकडे एका सत्ताधारी मुख्य असे मंत्री सांगतात – “ त्या ठिकाणी निवडणूक आहे तिथे नियम सैल असायला हवे “. पश्चिम बंगालमध्ये मास्क शिवाय काढलेल्या रॅली विषयी भाजपचे एक राष्ट्रीय नेते म्हणाले कि ‘आम्हाला वाटत नाही रॅली मुळे संसर्ग वाढला आहे’. परत एकमेकांकडे बोट दाखवत ते शेण खाताय आम्हीही खाऊ म्हणत हात झटकायला मोकळे. प्रचार सभा गाजवताना प्रेतांसाठी स्मशानभूमी कमी पडते आहे याचे कोणाला ही भान राहिले नाही. सर्वच पक्षांचे नेते दुसऱ्या लाटेत असा प्रचार करत होते की जणू काही कोरोनाने निवडणूक आयोगाला निवेदन देऊन ‘आम्ही या भागात जाणार नाही’ असे जाहीर केले आहे.

हातावर पोट असलेला फेरीवाला , चहाची टपरी चालवणारे, शेतकरी यांना मात्र, कोरोनाचे कारण दाखवून औषध , बेड शिवाय घरात उपाशी बसवणारे ‘जीआर’ मात्र रोज काढले जात होते. लोकांच्या बेशिस्तीचे समर्थन करता येणार नाही, पण दुसऱ्या लाटेत हजारांच्या सभा भरवणारे हेच नेते सांगणार – काय करणार, जनता बेजबाबदारपणे वागत असल्यावर लॉकडाउन लावावाच लागणार. चुकून नेत्यांना त्यांच्याच सभा वगैरे घेण्याबदल प्रश्न विचारले की ‘तुम्हाला एवढंच दिसत का? ’ म्हणून चिडायचं किंवा ‘आम्ही कुठे बोलावलंय लोकांना, ते स्वतःच आले.’ सर्वसामान्य जनता एवढे होऊनही सभांना गर्दी करतच होती. आपण कोरोनाच्या गर्दीच्या सापळ्यात अडकून मरणार आहोत ही साधी गोष्टही न कळणारे सर्वसामान्य परत कोरोनाने गेलेल्यांच्या श्रद्धांजलीच्या बोर्डावर याच नेत्यांचे फोटो टाकतात. दुसरी लाट सुरु झाली तेव्हा पंढरपूर आणि पश्चिम बंगाल दोन्ही निवडणुकीचे प्रचार वेगळ्या पद्धतीने होतील असे वाटले होते. पण कोण जास्त थोर – मूर्ख बनवणारे की मुर्खात निघणारे, असे सगळीकडे चित्र होते. स्वतःला मोठे नेते म्हणवून घेणाऱ्या या नेत्यांचा मोठेपणा नेमका कोणत्या खात्यात लिहायचा तेच कळत नाही. आवडत्या लोकनेत्यांनी एकमेकांना दिलेली  टोपणनावे, शिव्या मतदार इतके गर्दी करून ऐकत होते की या शिव्यांच्या दर्जावरच जणू काही कोणाला निवडून द्यायचे हे ते ठरवणार आहेत. हा प्रचाराचा मनोरंजनाचा खेळ चघळत असताना, हेच कार्यकर्ते किंवा मतदार आजारी पडल्यावर जेंव्हा त्यांना बेड मिळणार नाही तेव्हा या लोकनेत्याच्या घरी गेले तर या नेत्यांच्या बंगल्यावरची कुत्री त्यांना आतमध्ये तरी शिरू देईल का? हा साधा प्रश्न ही या सर्व सामान्य जनतेच्या मनात येत नाही.

पंढरपूर , बंगाल मध्ये जे झाले ते उद्या आपल्या गावातही होऊ शकते. आपल्या गावात कोरोना नको असेल तर आधी एक करा – आमच्या गावात एक वर्षभर कोरोनाचा एकही रुग्ण सापडत नाही  व गावात प्रत्येक नागरिकाला कोरोनाची लस मिळत नाही तो पर्यंत एकही सभा घेण्यास परवानगी नाही,  असे फलक गावात वेशीवर लावा. असे करायचे नसेल तर ही दुसरी लाट इतकी भयानक आहे की गावात ‘भावपूर्ण श्रद्धांजली’चे किती बोर्ड्स तयार ठेवावे लागतील याचा हिशोब करत बसा.   

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

बावीस गेले, अजून किती?

बावीस गेले, अजून किती?

बावीस गेले, अजून किती ?

नाशिकमध्ये ऑक्सिजन लीक

२२ जीव गेले , द्या ना पाच लाख प्रत्येकी

प्रेतं जाळायला सरपण कमी पडू देणार नाही

किंबहुना प्रेतांना सरपण मिळायलाच हवं, मिळेलच , का मिळू नये ?

ऑक्सिजन पाहिजे ? लष्कराचं विमान येईल ना

ऑक्सिजन प्लांट लावा , ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर विकत घ्या म्हणताय ?

घेऊ ना लवकरच,

आधी कॅबिनेट बैठक संपू द्या

मग अधिकाऱ्यांची मीटिंग ,

मग टेंडर ,

मग खरेदी

तो पर्यंत किती बरे झाले?

ते पण एकदा बघा ना

रेमडीसिवीर?

अरे आहे ना

काळ्या बाजारात मिळतंय की हवं तेवढं

बेड मिळत नाही?

मग लॉकडाऊन लावू या ना

पंढरपूर निवडणुकीची सभा तर संपू द्या

बेडसाठी कडक निर्बंध लावू ना

आयसीयू बेड वाढवायचे ?

कशासाठी ? अरे हा मर्दांचा महाराष्ट्र आहे …

डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरायच्या ?

स्मशानजोग्यांच्या ही भरुया …

किंबहुना भरायलाच हव्या

बोलूया ना फेसबुक लाइव्ह मध्ये

अॅम्बुलन्सची कमतरता

तोच अभ्यास करायला तर आमदारांना मोफत लॅपटॉप दिले

भूमिपूजन , झालं ना … पुतळा तर कधीच झाला ..

कोरोना मृतांचं स्मारक त्याहून मोठं करू

ऑक्सिजन अभावी गेलेल्यांना त्यात विशेष जागा देऊ

निवडणूक या मुद्द्यावर होईल असं वाटत नाही

बराच वेळ आहे अजून

तोपर्यंत घडेल काही तरी मुद्द्यांचं , तेव्हा ठरवू काही करायचं का …

नाशिक ऑक्सिजन मृतांच्या

जाती बघायच्या राहिल्या

पत्रकार परिषदेत तोच मुद्दा उचला

पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह एवढ्या वर्षात कसा कळत नाही तुम्हाला

अहो हा शाहू, फुले, आंबेडकर , शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे

ऑक्सिजन , बेड , रेमडीसीवीर येईल कि दुसऱ्या राज्यातून

“लवकरच”

तोपर्यंत तीन नियम विसरू नका

निर्लज्जपणाचा मास्क लावा , जमेल तस दुसर्या लाटेत वारंवार हात धुवून घ्या, समाज,

समस्या आणि उपायांपासून सामाजिक अंतर पाळा

बाकी चालू द्या…

ए स्कोर काय झाला रे?

आज आयपीएलच्या दोन मॅच आहेत ना??

डॉ अमोल अन्नदाते

रेमडीसिवीर बद्दल अंतिम सत्य – रेमडीसिवीर बहोत कुछ है लेकीन सब कुछ नही

रेमडीसिवीर बद्दल अंतिम सत्य – रेमडीसिवीर बहोत कुछ है लेकीन सब कुछ नही

रेमडीसिवीर बद्दल अंतिम सत्य – रेमडीसिवीर बहोत कुछ है लेकीन सब कुछ नही सध्या रेमडीसिवीरचा तुटवडा , यासाठी मेडिकल समोर रांगा आणि या औषधा साठी दाही दिशा धावणारे नातेवाईक असे चित्र आहे. डॉक्टरांनी द्यायला सांगितलेले हे औषध मिळवण्याचा प्रयत्न जरूर करा पण या विज्ञानिक गोष्टी समजून घ्या.

   रेमडीसिवीरचा उपयोग हा लक्षणे सुरु झाल्यावर पहिल्या १० दिवसात केल्यास प्रयोगांमध्ये असे दिसून आले आहे कि याचा मृत्यू दर कमी करण्यावर काही विशेष परिणाम नाही पण रुग्णालयातले दिवस ३ ते ५ दिवस  व लक्षणे कमी करण्यास मात्र उपयोग आहे. मग मृत्यू टळणार नसेल तर डॉक्टर हे औषध का देत आहेत? कुठल्या ही मेडिकल ट्रायलच्या निकालांचे विश्लेषण करण्याची एक पद्धत असते. मृत्यूचा कमी होणारा आकडा सांख्यिकी दृष्ट्या कमी आहे व नोंद घेण्या जोगा नाही असा त्याचा अर्थ असतो. म्हणजे मनसेचा किंवा शेकापचा विधानसभेत एकच आमदार आहे अरे पण एक तरी आहे ना असा हा अर्थ समजावून सांगता येईल. म्हणजे रेमडीसिवीरने  कदाचित ६ वाचत असतील पण ६० वाचत नाहीत. पण जसे १०० पैकी कुठल्या ३ लोकांचा कोरोनाने मृत्यू होणार हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, तसेच कुठले ६ रेमडीसिवीरने वाचणार हे ही निश्चितपणे सांगता येणार नाही. त्यातच ज्या रुग्णांचे वय जास्त आहे, ज्यांना डायबेटीस , उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आहे त्यांना वाचवण्यात दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीची मदत होते. त्यापैकी रेमडीसिवीर आहे. हे औषध अर्ध्या हळकुंडात पिवळे असले तरी सध्या रेमडीसिवीर, टोकलीझुमॅब, स्टीरॉईड असे अनेक अर्धे अर्धे पिवळे करणारे हळकुंडाचे  तुकडे एकत्र करून रुग्ण व उपचार शक्य तितके पिवळे – यशस्वी करण्याची प्रयत्नांची शर्थ डॉक्टर करत आहेत. यातला ३ ते ५ दिवस लक्षणे कमी करण्याचा फायदा अशा साथीत कसा होतो ते समजून घ्या. आज बेड शिवाय व ऑक्सिजन शिवाय लोक रस्त्यावर तडफडून मरत असताना १००० रुग्णांचे ३ ते ५ दिवसांनी लक्षणे कमी होऊन ती घरी गेली कि पुढील प्रतीक्षेत असलेल्या १००० रुग्णांसाठी बेड उपलब्ध होतो आणि त्यांना लवकर उपचार सुरु झाल्या मुळे ते वाचतात. तुम्हाला वाटेल त्यांना वाचवायला मी कशाला रेमडीसिवीर घेऊ ? कारण तो रुग्ण तुमचा भाऊ , वडील , बायको , मुल कोणीही असू शकत. मागचा रुग्ण रेमडीसिवीर घेऊन ३ दिवस लवकर घरी गेला म्हणून तुम्हाला / तुमच्या नातेवाईकाला बेड मोकळा झाला हे विसरता येणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

रेमडीसिवीरची ५ मुख्य इंडीकेशन्स आहेत –

  • सिटी स्कॅन स्कोर ८ पेक्षा जास्त
  • सिटी स्कॅन स्कोर ८ पेक्षा कमी पण फुफुसाचा काही भाग कडक होणे. – कोंसॉलीदेशन
  •  न्युमोनिया
  • ऑक्सिजन न लावता ऑक्सिजनची पातळी ९४ पेक्षा कमी असणे.
  • वयोवृद्ध रुग्णात इतर आजारासह १०१ च्या पुढे ताप आहे.

ही मुख्य ५ कारणे सोडून यातल्या काही गोष्टींची सरमिसळ किंवा आजार झपाट्याने वाढत असल्याची किंवा कुठली एखादी तपासणी तीव्रता दर्शवत असल्यास सहाव कारण हे डॉक्टरांच्या सिक्स्थ सेन्स साठी सोडाव लागत.

सध्या रुग्णांची संख्याच जास्त असल्याने मुख्य ५ कारणांमध्ये बसणाऱ्या रुग्णांची संख्याच जास्त आहे ही डॉक्टरांची बाजू रुग्णांनी समजून घ्यावी व खाजगी रुग्णालयात उगीचच फायदा नसताना रेमडीसिवीर देत आहेत हा गैरसमज मनातून काढून टाकावा.

रेमडीसिवीर बद्दल अंतिम सत्य – रेमडीसिवीर बहोत कुछ है लेकीन सब कुछ नही सध्या अत्यवस्थ कोविड रुग्ण वाचवण्यासाठी ऑक्सिजन , लो मोल्युकेलार वेट हिपॅरीन, स्टीरॉईड, रेमडीसिवीर, टोकलीझुमॅब हे आम्हा डॉक्टरांच्या भात्यातील ५ मुख्य बाण आहेत. यातले कुठले ही रामबाण नाही पण त्या त्या परिस्थितीत तो तो बाण उपयोगी पडतो. बाहुबलीच्या पोस्टरमधील देवसेना व बाहुबली एकत्रित पकडलेला तीन बाणांचा धनुष्य तुम्हाला आठवत असेल. असेच आम्हा डॉक्टरांच्या हातातल्या धनुष्यातील ५ बाण एकत्रित  किंवा कुठलेही तीन बाण सोडल्यास किमान काही रुग्णांना वाचवण्यात आम्हाला यश येते आहे. आज प्रेतांच्या अंत्य संस्काराला सरणपण ही मिळत नसल्याची भयानक परिस्थिती काही ठिकाणी असताना काहीही करा पण रुग्ण वाचवा अशी डॉक्टरांची मनस्थिती आहे आणि म्हणून रेमडीसिवीरचा वापर डॉक्टरांना अपरिहार्य आहे. पुढच्या क्षणाला रेमडीसिवीर मिळाल नाही तर रुग्ण लगेच दगावेल का ? नाही पण तो अशा स्थितीत आहे कि रेमडीसिवीर दिल्याने तो वाचण्याची शक्यता वाढेल. हा शब्दांचा खेळ नाही , वैज्ञानिक सत्य आहे. मग आपण काय करायचे ? डॉक्टरांवर विश्वास ठेवून रेमडीसिवीर आणायला सांगितले तर प्रयत्न करायचे , मिळाले नाही तर सगळे संपले अशी भावना मनात आणून मुळीच हतबद्ध व्हायचे नाही, खचून जायचे नाही , कुठे रे रेमडीसिवीरचा काळा बाजार सुरु असेल तर तो उघड्यावर आणायचा व त्या विषयी दाद मागायची, शासनाकडे रेमडीसीवर मुबलक प्रमाणात मिळावे म्हणून जनरेटा वाढवायचा.

डॉ. अमोल अन्नदाते

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

तारतम्याचा लॉकडाऊन

तारतम्याचा लॉकडाऊन

तारतम्याचा लॉकडाऊन राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ऐन भरात असताना कोरोना सोबत लॉकडाऊनची ही साथ झपाट्याने पसरत चालली आहे. शनिवार, रविवार बंद, रात्रीची संचारबंदी, सात ते ९ दिवसांचे लॉकडाऊन, जिल्हाबंदी, स्थानिक पातळीवर ठरवली जाणारी कितीही दिवसांचे लॉकडाऊन अशा विविध स्वरूपात कोरोना संसर्ग रोखण्याचे अवैज्ञानिक प्रयोग सुरु आहेत. या सर्व लॉकडाऊनचा फोलपणा, यामागील वैद्यकीय सत्ये आणि जगभर झालेले संशोधन, प्रयोग लक्षात न घेता अशी अनागोंदी शासन प्रशासनाने माजवणे थांबवून कोरोना उपाययोजनेत तारतम्याचा लॉकडाऊन रोखण्याचा संकल्प साथीच्या वर्ष पूर्तीच्या निमित्ताने करायला हवा.

       आता लॉकडाऊन  हा शब्द शासन व प्रशासनाने आपल्या शब्दकोशातून काढण्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे या जटील शब्दाची जागा घेण्यासाठी आपल्या हाती ‘लस’ हा साधा, सोपा, प्रभावी शब्द उपलब्ध आहे. राज्यात उपलब्ध असलेल्या दोन्ही लसी या कोरोना व गंभीर आजार टाळण्यासाठी अत्यंत प्रभावी असताना लसीकरणाची गती ही अत्यंत संथ व वैशिष्टपूर्ण सरकारी कार्यालयीन गतीने सुरु आहे. याउलट लॉकडाऊन  मात्र रामबाण उपाय असल्यासारखे तत्परतेन जाहीर केले जात आहेत. या धोरणातील विरोधाभास म्हणजे लॉकडाऊन चा लसीकरणावर दुष्परिणाम होतो आहे. कमी वेळेत जास्तीत जास्त लोकांना लस देणे हे दुसऱ्या लाटेला प्रभावी उत्तर असू शकते. पण लॉकडाऊन  असलेल्या ठिकाणी लसीकरण केंद्रांवर ही सामसूम असते. मुळात आपल्याला लॉकडाऊन ची सवय झाल्या मुळे जगात साथ सुरु झाली तेव्हा व भारतात ही पहिले लॉकडाऊन  केले गेले तेव्हा लॉकडाऊन चा मूळ हेतू काय होता हेच आपण विसरून गेलो आहोत. आजार नवीन आहे म्हणून उपचार नीट माहित नाहीत व संकट नीट माहित नाही म्हणून तयारी करण्यासाठी थोडा वेळ मागून घेण्यास व अचानक खूप रुग्ण वाढल्यास तेवढे आरोग्य क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत या कारणामुळे मागच्या वर्षी पहिल्या लॉकडाऊन चे समर्थन योग्य होते. आज एक वर्ष उलटूनही राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक गोष्टी करायच्या राहून गेल्या आहेत. राज्यात येत्या आठवड्यात ३ लाख सक्रीय केसेस असतील अशी शक्यता आहे. साधाराण कोरोनाचे ८ % रुग्ण यांना आयसीयूची व १ % रुग्णांना व्हेंटीलेटरची गरज पडू शकते. पण राज्यात केवळ ४२,१९५ ऑक्सिजनचे बेड आहेत. तसेच केवळ १४,१९४ आयसीयू बेड व ६७९८ व्हेंटीलेटर उपलब्ध आहेत. ही पायाभूत सुविधांची तुट न भरून काढता लॉकडाऊन  जाहीर करणे म्हणजे बारावीला अभ्यास न झाल्याने परीक्षा न देता पुढीलवर्ष भर उनाडक्या करत पुढच्या परीक्षेत नापास होण्यासारखे आहे. नागपूर मध्ये आजच्या घडीला १९,९५६ साधे बेड, ४२५० ऑक्सिजनचे बेड , १८० आयसीयू बेड व ४४६ व्हेंटीलेटरची गरज आहे. हीच ठाण्यातील तातडीने गरज असलेली संख्या ५३७० साधे बेड, ११८० ऑक्सिजनचे बेड , ९५० आयसीयू बेड एवढी मोठी आहे. यासोबत राज्यात डॉक्टरांची व पॅरामेडील स्टाफची कमतरता आहेच. अनेक तालुका पातळीवरील उपजिल्हा रुग्णालयात फिजिशियनची उपलब्धता नाही. जेव्हा तुम्ही कमी महत्वाच्या उपाययोजनेचा आधार घेता व त्यात उर्जा वाया घालवता तेव्हा तुम्ही महत्वाच्या उपाययोजनां आपोआपच कानाडोळा करता. एक वर्षा नंतर प्रभावी लस व उपचारासाठी चांगली औषधे व मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध असताना लॉकडाऊन ही काम न करण्यासाठीची प्रशासकीय सोय व आपली कर्तुत्वशून्यता लपवण्यासाठी एक शासकीय व्यवस्था होऊन बसली आहे.

         एक वर्ष उलटून ही कोरोना रोखण्यासाठीचे वैद्यकीय लॉकडाऊन कसे असावे हे कोणाला ही उमगत नाही हे वैज्ञानिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. साखळी तोडण्यासाठी आवश्यक असलेला लॉकडाऊन हा किमान १४ ते १५ दिवसांचा व अर्धवट नव्हे तर पूर्ण लॉकडाऊन असावा लागतो. याचे साधे कारण आहे कोरोना संसर्गाची साखळी १४ दिवसांची असते. लोक भाजी पाला, धान्य, दुधाची पावडर यासह सर्व गोष्टी घरात ठेवून या कुठल्या ही गोष्टी साठी बाहेर पडणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागते. सध्याच्या अर्धवट  लॉकडाऊन  मुळे त्या आधी व नंतर बाजारत प्रचंड गर्दी उसळते व सासर्गात अजून भर पडते. शनिवार, रविवार बाधित होणारी व्यक्ती सोमवारी बाहेर पडणारच, रात्रीच्या संचारबंदीत बाहेर न पडणारी सकाळ उजाडल्यावर पडणारच व हेच १४ दिवसांपेक्षा कमी दिवसांच्या लॉकडाऊनला लागू आहे. म्हणूनच तीव्र मानसिक, समाजिक, आर्थिक दुष्परिणाम असलेले व केवळ काही काळसाठी पहिल्या स्टेज मध्ये पॉज बटन म्हणून असलेले लॉकडाऊनचे बटन किती काळ उगीचच दाबून आजचे मरण उद्यावर ढकलायचे याचा तारतम्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

reachme@amolannadate.com

www.amolannadate.com

…जेव्हा डॉक्टरच होतो संस्थाचालक!

...जेव्हा डॉक्टरच होतो संस्थाचालक!

…जेव्हा डॉक्टरच होतो संस्थाचालक! डॉक्टर किंवा स्पेशालिस्ट डॉक्टर हुशारी असूनही संस्था किंवा स्वतःच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याच्या फंदात सहसा पडत नाहीत. मात्र मराठवाड्यातल्या वैजापूरसारख्या एका छोट्या तालुक्यातला एक तरुण डॉक्टर, आपला भाऊ आणि वडील यांच्या मदतीने थेट नर्सिंग कॉलेज आणि आयुर्वेदिक महाविद्यालय उभारण्याचा निर्धार करतो आणि तो निर्धार वास्तवात आणतो. ही सारी सत्यकथा ‘एका मेडिकल कॉलेजचे बाळंतपण’ या पुस्तकातून कळते.

‘एका मेडिकल कॉलेजचे बाळंतपण’ या पुस्तकातील कथा एका धडपडणाऱ्या तरुण माणसाची जेवढी आहे, तेवढीच नवे काहीतरी करू पाहणाऱ्या, समाजहिताची काळजी करणाऱ्या प्रत्येक सामान्य माणसाची आहे. सरकारी व्यवस्थेला तोंड देताना सामान्य माणसे अक्षरशः मेटाकुटीला येतात, पण डॉ. अमोल अन्नदाते हा माणूस कुठल्याही अवघड परिस्थितीला शरण न जाता त्या प्रत्येक अडचणींवर मात करतो आणि आपले ध्येय पूर्ण करतो.

हे पुस्तक त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांची माहिती देते. आपल्याकडची सरकारी यंत्रणा नियमाला किती बांधील असते व माणसापेक्षा नियम मोठा आणि नियमाची अंमलबजावणी जास्त महत्त्वाची या मानसिकतेत कशी वावरत असते याचा दर पानागणिक अनुभव देते. या यंत्रणेच्या त्रासाला, या सगळ्या गोंधळाला आणि प्रचंड अशा कागदपत्रांच्या पूर्ततेला माणसे वैतागतात आणि नकोच ते काम करणे किंवा नको ती संस्था उभारणे अशा निष्कर्षाला येतात. इथेच या पुस्तकाचे सगळे वेगळेपण आहे. ही कहाणी आहे ती अन्नदाते यांच्या कष्टाची. आपल्या ध्येयाच्या ते कसे जवळ जातात, त्यांना कशी आणि कुणाची मदत होते त्याची या पुस्तकातून सविस्तर माहिती मिळते.

अमोल अन्नदाते आपली मुंबईतली बड्या हॉस्पिटलमधली चांगली प्रॅक्टिस सोडून आपल्या गावात वडील आणि आपला मोठा भाऊ यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी येतात, त्यांच्या रुग्णालयासाठी आणि परिसरातील मुलींना चांगली संधी मिळावी म्हणून ते नर्सिंग महाविद्यालय काढण्याची योजना आखतात. हे करताना त्यांना येणारे अनुभव धक्कादायक आहेत. काही वेळा, ठरवले तर सरकारी अधिकारी एखाद्यासाठी किती चांगल्या पद्धतीने यंत्रणा राबवू शकतात त्याचीही झलक दिसते.

पुस्तक जसजसे वाचत जातो तसे वाचक त्या कथानकात गुंतून पडतो, ही कुठली फॅंटसी नाही किंवा अमिताभ बच्चन यांचा मारधाड पट म्हणजे ॲक्शनपट नाही, याची कल्पना आली तरी वाचक अन्नदाते यांच्या जागी स्वतःला पाहायला लागतो आणि त्यांना कामात यश मिळावे यासाठी प्रार्थना करायला लागतो. हा जो अन्नदाते आणि वाचक यांच्यातला अनुबंध निर्माण होतो हेच अन्नदाते यांच्या कामाच्या प्रामाणिकपणाचे यश आहे आणि त्याच्या कथनशैलीची जादू आहे. पंकज जोशी यांनी पुस्तकाचे संकलन करताना विषयाची जाण ठेवून संकलन केले आहे.

सरकारी यंत्रणा आणि तिथले कर्मचारी कशी अडवणूक करतात याचा पुरेपूर अनुभव साध्या एका झेरॉक्सच्या प्रकरणात येतो. दिल्लीतल्या संस्था कशा वगातात, माणसाला त्या कशा शुल्लक लेखतात आणि परिस्थितीचा कसा गैरफायदा घेतात तेही यातून कळते. अन्नदाते यांना आयुर्वेदिक महाविद्यालय काढायचे असते. त्यासंदर्भातली सुनावणी ज्या कार्यालयात होणार असते, तिथला झेरॉक्सवाला एका प्रतीचे पाचशे रुपये मागतो. कशी लूट केली जाते त्याचे हे एक उदाहरण. या पुस्तकात जसे वाईट अधिकारी आणि कामासाठी पैसे घेणारे दलाल भेटतात तसेच काही चांगले अधिकारी आणि काही चांगले लोकही भेटतात. सुष्ट दुष्टचा हा खेळ एखाद्या टीव्ही मालिकेसारखा सतत सुरू असतो. अन्नदाते यांच्या या पुस्तकावर उत्तम मालिका होऊ शकेल इतके जबरदस्त अनुभवांचे गाठोडे या पुस्तकात दडलेले आहे.

अन्नदाते आपल्या महाविद्यालयासाठी बाक तयार करताना ते आपल्या गावातील स्थानिक उद्योजकाला बळ देऊन त्याच्याकडून काम करून घेतात. त्याचा एक छोटा उद्योजक ते मोठा उद्योजक हा प्रवास अन्नदातेंमुळे पूर्ण होतो. केवळ हे एकच उदाहरण नाही तर मेस किंवा अन्य बाबींसाठी ते स्थानिक माणसाला बळ देतात, ते सारे कौतुकास्पद आहे. अन्नदाते या पुस्तकात जो सकारात्मक सूर लातात, त्यामुळे हे पुस्तक एका लढवय्या माणसाच्या प्रयत्नांची यशोगाथा ठरते. उगीच परिस्थितीला दोष देत, इतरांना जबाबादर धरून आपल्या अपयशाबद्दल ज्याला त्याला नावे ठेवायची असा खाक्या इथे नाही. अडचणीचे, निराशेचे अनेक प्रसंग इथे येतात, पण चिकाटीने अन्नदाते त्यावर मार्ग काढतात. हे पुस्तक डॉक्टरी संघटना म्हणजे ‘आयएमए’ किंवा अन्य पॅथीच्या किंवा स्पेशालिस्ट मंडळीच्या संघटनांनी आवर्जून खरेदी करून आपल्या सदस्यांना वाचायला दिले पाहिजे.

बारावीला सायन्स शाखेतून विक्रमी गुण मिळवून त्याची रेकॉर्ड ब्रेक नोंद करणारे अन्नदाते नंतर मुंबईत महागड्या हॉस्पिटलमध्ये प्रॅक्टिस करत असताना आपल्या गावच्या लोकांसाठी परत येतात आणि एक कमिटमेंट म्हणून हॉस्पिटलचा व्याप उभा करतात. ते करताना महाविद्यालयाचीही स्थापना करतात, त्यातही काही मूल्ये कशी रुजायला हवीत याबद्दलही काळजी घेतात, त्यासाठी काही नवे आणि चाकोरीबाहेरचे उपक्रम राबवतात. साधे टॉयलेट स्वच्छ कसे राहील याकडेही ते आवर्जून लक्ष देतात, एक व्यवस्था उभी राहण्याकडे त्यांचा कटाक्ष आहे आणि त्याचबरोबर ती व्यवस्था कर्मकांडात अडकणार नाही याचीही दक्षता घेतात. एक डॉक्टर, एक प्राध्यापक आणि एक धडपड्या संस्थाचालक अशी अन्नदाते यांची अनेक रूपे या पुस्तकात दिसतात. आपला भाऊ, वडील, पत्नी आणि बरोबरचे सारे सहकारी यांचा आपल्या यशात कसा वाटा आहे याचेही श्रेय ते मनमोकळेपणाने देऊन टाकतात.

अनेक अडचणी आणि त्रास सहन करून ते नर्सिंग आणि आयुर्वेदिक कॉलेजचा प्रश्‍न मार्गी लावतात. नव्या संकल्पना आणि नवी संस्कृती ग्रामीण भागात ते रुजवू पाहत आहेत. त्यांची ही संघर्षगाथा अर्थातच कुणालाही प्रेरणादायी अशीच आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com

तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा?

कुठली लस चांगली याचे उत्तर  “जी उपलब्ध आहे ती”  एवढे सोपे आहे.  म्हणून  “कुठली घ्यावी”  यापेक्षा  “लस घ्यावी”  हेच महत्त्वाचे !

तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा? कोरोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा राज्यात सुरू झाला असून, पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या अनुभवांवरून हा टप्पा जास्तीत जास्त यशस्वी करण्यासाठी सर्वसामान्य व शासन, प्रशासन अशा सर्व पातळ्यांवर काही सुधारणा आवश्यक आहेत. साठीच्या पुढे व इतर आजारांसह पंचेचाळीशीच्या पुढे असलेल्यांचे लसीकरण आता सुरू झाले असले, तरी पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेला टप्पा अजून अपूर्ण आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या संख्येपैकी केवळ ५० टक्के लसीकरण झाले आहे. दुसरा डोस अनेकांनी घेतलेला नाही. दुष्परिणामांची भीती व लस घेऊनही कोरोनाची लागण होते या दोन गैरसमजांमुळे लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. लसीकरणानंतर नैसर्गिक कारणांमुळे झालेले मृत्यू व दुष्परिणामांचे संबंधही लसीशी जोडण्यात आल्याने काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही लसीकडे पाठ फिरवली. लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे व एक दिवसासाठी अंगदुखी, थोडा ताप, थकवा हे तुरळक परिणाम सोडता लसीचे कुठलेही मोठे दुष्परिणाम नाहीत. या लसीमुळे जीवघेण्या दुष्परिणामांची कुठलीही शक्यता मनात न आणता सर्वांनी लसीकरण करणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

लसीकरणासाठी जाताना प्रत्येकाने आणखी एकाला लसीकरणासाठी प्रेरित करणे, त्याला सोबत घेऊन जाणे, त्याच्या मनात शंका असतील तर त्या दूर करणे हा सध्या देशसेवा करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. पहिल्या टप्प्यात पहिला डोस घेतल्यावर दुसरा डोस घेण्यास काहीजण उत्सुक नव्हते. दोन डोस शिवाय पूर्ण प्रतिकारशक्ती येणे शक्य नाही. दुसरा डोस न घेणे म्हणजे पहिला डोस वाया घालवण्यासारखे आहे. पहिल्या व दुसऱ्या डोसची तारीख चुकवून ती उद्यावर ढकललेल्यांचे लसीकरण इच्छा असूनही चालढकल केल्यामुळे राहून गेले असे पहिल्या टप्प्यातले निरीक्षण आहे.  आपल्याला ठरवून दिलेल्या दिवशी लस घेणे हे  सगळ्यात मोठे आणि महत्त्वाचे प्राधान्य आहे असे ठरवून सकाळच्या सत्रातच लस घेण्याचा निश्चय करावा. एखाद्या साथीच्या रोगावर मात करायची असते तेव्हा कमी वेळात जास्त लोकसंख्येचे लसीकरण होणे आवश्यक असते. सध्या देशातील केवळ ०.६ टक्के जनतेचे लसीकरण झाले आहे. लसीकरणाचा वेग संथ आहे. रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्यांना लसीकरण बंद ठेवून चालणार नाही. शासनाकडून लसीकरणाचा वेग वाढवण्याच्या हालचाली तेव्हाच होतील जेव्हा लसीकरण केंद्रावर मागणी वाढेल. म्हणून आपल्याला ठरवून दिलेली तारीख न चुकविणे गरजेचे आहे. 


पहिल्या टप्प्यातील बॅक लॉग पाहता प्रत्येक टप्प्यावर असाच लस न घेणाऱ्यांचा बॅक लॉग राहिला तर  लसीच्या माध्यमातून हर्ड इम्युनिटी म्हणजे कळप/सामूहिक प्रतिकारशक्तीच्या मुख्य हेतूपासून आपण वंचित राहू व सर्व मुसळ केरात जाईल. म्हणूनच प्रत्येकाने आरोग्य साक्षरता दाखवत साथ रोखण्यासाठीची  इच्छाशक्ती सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे. लस घेऊनही कोरोनाची लागण झाल्याच्या बातम्यांनी विचलित होण्याची गरज नाही. लस ही आजारासाठी कवच कुंडले आहेत, पण तो काही अमरत्व देणारा अमृत कलश नाही. म्हणून इतर प्रतिबंधक उपायांचे महत्त्व याने कमी होत नाही. लस घेतल्यावर कोरोनासंसर्ग होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. झाला तरी तो गंभीर स्वरूपाचा नसेल. म्हणजेच लसीचे मुख्य ध्येय हे मृत्यू टाळणे हे आहे हे समजून घ्यावे. 
कुठली लस चांगली याचे उत्तर “जी उपलब्ध आहे ती” एवढे सोपे आहे. दोन्ही लसी शासनाने सखोल वैज्ञानिक चिकित्सेअंति उपलब्ध केल्या आहेत म्हणून “कुठली घ्यावी” यापेक्षा “लस घ्यावी” हेच सध्या प्राधान्य असले पाहिजे. 
शासनाने लसीकरण धोरणात  काही बदल केला तर लसीची परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते. सध्या दोन डोसमधील अंतर चार आठवडे ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ५६ टक्के प्रतिकारशक्ती मिळणार आहे. हे अंतर जर ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत वाढवले तर लसीची परिणामकारकता ८० टक्केपर्यंत वाढू शकते. तसे निर्देश जागतिक आरोग्य संघटनेनेही दिले आहेत.  म्हणून पहिला डोस घेणाऱ्यांना चार आठवड्यांनी दुसरा डोस देण्यापेक्षा तो इतर लस न मिळालेल्यांना पहिला डोस म्हणून देता येईल (या धोरण सुधारण्यासाठी सूचना आहेत, पण सर्वसामान्यांनी ठरवून दिलेल्या दिवशी म्हणजे चार आठवड्यांच्या अंतरानेच दुसरा डोस घ्यायचा आहे) 
दुसरा डोस लांबविण्याचा शासकीय पातळीवर फायदा असा होईल की पहिल्या डोस नंतरही काही प्रमाणात प्रतिकारशक्ती निर्माण होतेच व जास्तीत जास्त जनतेला कमी वेळात पहिला डोस मिळाला तर संसर्गाचे प्रमाण, मृत्युदर व दुसऱ्या लाटेची शक्यता अशा अनेक गोष्टी कमी होतील.  दुसरा डोस लांबल्याने प्रतिकारशक्तीही जास्त प्रमाणात निर्माण होईल. 
दुसरा डोस लांबवून पल्स पोलिओच्या धर्तीवर जास्तीत जास्त लोकांना कमी वेळात पहिला डोस देण्याचा विक्रम प्रस्थापित करणे हा हर्ड इम्युनिटीसाठीचा राजमार्ग ठरू शकतो. यासाठी निश्चित काळ निर्धारित करून देशात उपलब्ध असलेले ८ लाख डॉक्टर व २० ते २५ लाख आरोग्य कर्मचारी सरकारच्या एका हाकेवर हे शिवधनुष्य नक्कीच पेलून धरतील. 


तिसरा टप्पा सुरू : मेरा नंबर कब आयेगा? फ्रान्समध्ये आधी कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांना एकच डोस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण आधी संसर्ग झाल्याने त्यांच्यासाठी पहिला डोस हा काही प्रमाणात दुसऱ्या बुस्टर डोससारखा काम करण्याची वैज्ञानिक शक्यता आहे. याचाही हेतू जास्तीत जास्त लोकांना पहिला डोस कमी वेळात देण्याचाच आहे. 
लसीकरण धोरण राबविताना  आरोग्य यंत्रणा कमकुवत असलेल्या, कमी मनुष्यबळ असलेल्या ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.  ग्रामीण भागातील  जनता कोविन ॲपवर नोंदणी व प्रवास करून गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी रुग्णालयात येईल ही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. अगदी गंभीर आजारासाठीही तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची  आर्थिक व मानसिक क्षमता नसलेल्या ‘नाही रे’ वर्गाला लसीकरण मोहिमेत कसे सामावून घेता येईल याचे सूक्ष्म नियोजन अजून आरोग्य खात्याकडे नाही. समाजाच्या या स्तरासाठी लसीकरण गाव-खेड्यात न्यावे लागणार आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.