Posted on

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे? -डॉ. अमोल अन्नदाते

‘या’ स्टोरींचे काय करायचे?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

आपल्या समाजातील महिला- मुलींच्या वाट्याला अन्याय, अत्याचार, अनारोग्य, उपेक्षेच्या अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्द्यांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्राने टिळक आणि आगरकरांचा ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा ?’ हा गाजलेला वाद अनुभवला आहे. आज ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटामुळे असाच काहीसा वाद भारतीय स्त्रियांच्या बाबतीत देश अनुभवतो आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत आधी धार्मिक सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा, असे या वादाचे काहीसे वेगळे स्वरूप आहे, एवढेच. ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचा उल्लेख झाल्या झाल्या त्याला विरोध केला आहे की बाजू घेतली आहे, असा विचार प्रत्येकाच्या मनात अजाणतेपणे येऊ शकतो. पण, या चित्रपटामुळे तयार झालेल्या अशा बाजूंपेक्षा इथे जो विचार मांडायचा आहे, तो खूप वेगळा आणि अधिक महत्त्वाचा आहे. जी गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे, ती या चित्रपटाचे समर्थन किवा विरोधासारख्या विचारांपासून खूपच वेगळी आहे. म्हणून सगळ्या प्रकारचे चष्मे बाजूला ठेवून स्त्रियांच्या सर्वच सामाजिक समस्यांचा ‘लसावि’ समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतीय मुली मुस्लिम मुलांच्या प्रेमात पडून दहशतवादी संघटनेच्या गळाला लागत आहेत, अशी एका वाक्यात या चित्रपटाची पटकथा आहे. मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना दहशतवादासाठी उद्युक्त केले जाणे ही समस्या नाही, असेही मुळीच नाही. ही समस्या नाकारून दुसरे टोक गाठण्यातही अर्थ नाही. प्रश्न हा आहे की, देशात स्त्रियांशी निगडित ही आणि हीच समस्या अस्तित्वात आहे व प्रत्येक मुलीला एवढ्या एकाच समस्येबद्दल जागरूक करणे, ही एक राष्ट्रीय निकड आहे, अशा तन्हेने जी आणीबाणीची भावना निर्माण केली जाते आहे, ती वाजवी आहे का? याबाबतीत अगदी अलीकडे अनुभवलेले एक उदाहरण इथे द्यायला हवे.. एके दिवशी ग्रामीण भागातील एक युवक माझ्याकडे आला. त्याची आई अंथरुणाला खिळली होती. या मरणासन्न आईच्या उपचारासाठी त्याच्याकडे पैसे नव्हते. त्याच्या बायकोचे हिमोग्लोबिन सहापर्यंत तळाला गेले होते. तिच्यावर उपचारासाठी पैसे हवेत म्हणून एकीकडे तो युवक नेत्यांचे उंबरठे झिजवत होता, तर दुसरीकडे कुटुंबातील या स्थितीमुळे त्याच्या मुलीच्या शिक्षणाची आबाळ सुरू होती. मुलीच्या शिक्षणासाठी काही आर्थिक तरतूद करावी, हेही त्याच्या डोक्यात नव्हते. आणि हा युवक भेटणाऱ्या प्रत्येकाला विचारत होता… केरला स्टोरी बघितला का? नसेल तर लगेच बघा!’

प्रत्येक मुलीने हा चित्रपट जरूर बघावा. पण, भारतात दर १६ मिनिटांनी एका मुलीवर बलात्कार होतो आहे आणि अशा स्थितीत स्वतःची सुरक्षा कशी करावी, याबाबतीतही मुलींना जागरूक केले पाहिजे, ही निकड आपल्या समस्यांच्या प्राधान्यक्रमात का नाही ? २०२३ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत राज्यातील ५ हजार ६१० मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. दिवसाकाठी बेपत्ता होणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या कन्या कुठल्या जातीच्या असतील, हा विचार बाजूला सारून त्या कुठे जात असतील ? त्यांचं पुढं काय होत असेल ? कुठल्या मरणयातना सोसत आयुष्य कंठत असतील त्या? राज्यातील कुठलीच यंत्रणा त्यांना शोधण्यास उत्तरदायी नाही का ? देशातील १५ वर्षांखालील ४६ टक्के मुली अॅनिमियाग्रस्तआहेत. म्हणजे त्यांचे हिमोग्लोबिन नोंद घेण्याइतके कमी आहे. हे हिमोग्लोबिनच त्यांना विचार करण्याची शक्ती प्रदान करते. सशक्त मुलगी आपल्या राष्ट्राविरोधात द्रोह करणे अविवेकी आहे, हे आपोआपच ठरवेल. त्यासाठी तिला काही सांगण्याची गरज पडणार नाही, ही साधी Retrograde Theory (मुळाशी जाऊन विचार करणे) आपल्याला का जमत नाही? सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठीची स्वच्छतागृहे अजूनही पन्नास टक्क्यांनी कमी आहेत. देशामधील सर्व स्तरांतील स्त्रियांपैकी ५६ टक्के स्त्रियांना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. Marital Rape अर्थात लग्नानंतर इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंधाच्या त्रासामुळे कित्येक स्त्रियांना आयुष्य नकोसे झाले आहे.

या देशात १९८७ मध्ये रूपकंवर शेवटची सती गेली आणि त्यावर संसदेत निश्चित कायदा आला १९८८ मध्ये. त्याच्या साधारण एकशेसाठ वर्षे आधी, १८२८ मध्ये सामाजिक सुधारणांच्या लढ्याची सुरुवात सतीप्रथेपासूनच करावी, असे राजा राममोहन रॉय यांना का वाटले असेल ? महात्मा फुलेंचे सहकारी डॉ. विश्राम रामजी घोले यांची लाडकी मुलगी बाहुली शाळेत जाऊ लागली, तेव्हा घरातील स्त्रियांनीच तिला बांगड्या कुटून काचेचा लाडू खाऊ घालून निर्दयीपणे तिचा जीव घेतला होता. याच प्रवृत्तीचे विस्तारित अन् आणखी क्रूर रूप अलीकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्याच्या छोट्याशा गावात समोर आले होते. आपल्या जातीतच पण इच्छेविरुद्ध लग्न केले म्हणून भाऊ आणि आईने नववधूचे मुंडके छाटून अख्ख्या गावात नाचवले होते. म्हणजे, एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाप्रमाणे एकविसाव्या शतकातही ‘ती’च्या वाट्याला येणारे भोग कमी झालेले नाहीत. उलट काळ जितका प्रगत होतो आहे, तितके ते आणखी भीषण आणि भयानक होत आहेत.

आपल्या समाजातील महिला-मुलींच्या वाट्याला अशा अनेक ‘स्टोरी’ आल्या आहेत. त्याविषयी आपल्याला प्रश्न पडत नसतील, तर आपला समस्या सोडवण्याचा प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकतो आहे. समस्त महिलांच्या अशा एकाही समस्येला निवडणुकीच्या मुद्दयांमध्ये कुठलाच पक्ष महत्त्व देत नाही, हा राजकीय व्यवस्थेचा आणि त्याबद्दल जाब न विचारणारे मतदार म्हणून आपलाही करंटेपणा आहे.

निवडणुकीच्या प्रचारसमेत द केरला स्टोरीचा आणि त्याच्या कथानकाचा जोशाने उल्लेख केला जातो, तेव्हा तर या समस्येचे खरे गांभीर्य आणखीच बोथट होते. ही समस्या असली, तरी ती एक Electoral Narrative म्हणून ती सांगितली गेली, हे उघड गुपित त्यामुळे आपसूक समोर येते. परिणामी हा प्रश्न गंभीर असूनही त्याकडे निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून पाहिले जाईल आणि ती सुटण्याची शक्यता कमी होत जाईल, हेही समस्या खरेच सोडवू इच्छिणाऱ्यांच्याही ध्यान येत नाही. एखाद्या धर्मातील स्त्रियांचे कोणत्याही पद्धतीने होणारे धर्मांतर रोखू नये, असे अजिबात नाही. पण, डोक्यात राख घालून घेऊन केवळ कट्टरवादी विचारांचा दबाव वाढवून आजच्या विज्ञानवादी मुलींना हे पटवणे शक्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. Pressure Yields. Resistance म्हणजे दबावाने विद्रोह वाढू शकतो, हे विज्ञानाचेच नव्हे, तर मानसशास्त्राचेही तत्त्व आहे. त्यामुळे आधी मुली-महिलांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी त्यांच्यापुढच्या समस्यांचा क्रम नीट ठरवला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या सबलीकरणाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू करायला हवेत. तसे झाले तर खंबीरपणे आणि सद्सद्विवेक जागृत ठेवून, केवळ धार्मिकच नव्हे; तर कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय भूमिका घेण्यासही त्या सक्षम होतील.

-डॉ. अमोल अन्नदाते -reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com
• संपर्क: ९४२१५१६५५१

Posted on

विद्यार्थ्यांनो, किमान ‘नीट’ परीक्षेला तरी बसा !

विद्यार्थ्यांनो, किमान ‘नीट’ परीक्षेला तरी बसा !

-डॉ. अमोल अन्नदाते

नीट परीक्षेचे फॉर्म भरणे व त्यानंतरच्या प्रक्रियेबाबत मुख्यत: ग्रामीण भागात आजही बरेच अज्ञान आहे! ते दूर करण्यासाठी तर चळवळच सुरू करायला हवी!

सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या नीट या सामायिक परीक्षेला या वर्षी २१ लाख एवढ्या विक्रमी संख्येने विद्यार्थी बसले. यापैकी सर्वाधिक २.७७ लाख मुले महाराष्ट्रातून बसली असली, तरी वैद्यकीय प्रवेशाच्या वेळी मात्र विद्यार्थी व पालकांचे बरेच अज्ञान समोर येते त्यातच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची गरज असल्याचे जाणवते.

विज्ञान शाखेतून २०२३ साली ६.७ लाख मुले बारावीच्या परीक्षेला बसली. यापैकी सगळीच मुले वैद्यकीय शाखेकडे नीटबद्दल माहितीच नाही, अशा विद्यार्थ्यांची संख्या खूप जास्त आढळून येते. क्लासची फी परवडत असलेल्या शहरी उच्च मध्यमवर्गीय वर्गातील एमबीबीएस, बीडीएस (दंतवैद्यक) व इकडे नाहीच प्रवेश मिळाला तर बीएएमएस (आयुर्वेद) या तीन अभ्यासक्रमांची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्याला नीट परीक्षेची माहिती असते; पण प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नाव नोंदणी करताना छोट्या चुका झाल्याने खर्च परवडत असूनही प्रवेशाला मुकावे लागते.

उदाहरणार्थ सीईटी सेलची नोंदणी करताना १००० रुपये व ६००० रुपये अशा २ प्रकारच्या नोंदणीचे पर्याय उपलब्ध असतात. त्यापैकी जास्त फी असलेल्या व्यवस्थापन कोटा / इन्स्टिट्यूशनल कोटामधून सहज प्रवेश मिळतो; पण विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करताना हा पर्यायच निवडलेला नसल्याच्या तांत्रिक चुकीमुळे विद्यार्थी एमबीबीएस, बीडीएस नव्हे. होमिओपॅथी, युनानी, नर्सिंग, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी अशा अनेक उत्तम पर्यायांची अनेक विद्यार्थ्यांना माहितीच नसते. विशेष म्हणजे नर्सिंग, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी या शाखेमधील प्रवेशासाठी फक्त नीट परीक्षेला बसणे आवश्यक असते. विद्यार्थ्यांना शून्य किंवा अगदी त्याखाली निगेटिव्ह मार्क असले तरी प्रवेश मिळतो; पण प्रवेशासाठी येणाऱ्या बन्याच इच्छुक विद्यार्थ्यांना या परीक्षेला बसावे लागते, हेच माहीत नसते.

नीट परीक्षा सुरू होऊन आता १० वर्षे उलटली तरी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थी/ पालकांना अजून या परीक्षेविषयी माहिती नाही, हे मुख्यतः ग्रामीण भागातील वास्तव आहे. आपल्या भवितव्याशी निगडित माहिती गुगलवर सर्च करण्याची तसदी हे विद्यार्थी, पालक घेत नाहीत.

२०१३ आधी वैद्यकीय प्रवेश हे महाराष्ट्र सीईटीच्या माध्यमातून होत. कित्येक विद्यार्थी याच भ्रमात राहून वैद्यकीय प्रवेशासाठी याच परीक्षेचे निकाल घेऊन येतात. परीक्षा दिली तरी त्या पुढचे अज्ञान असते नोंदणीबाबतचे कित्येक विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया सुरू होताना सीईटी सेलची नोंदणी करायची असते, हेच माहीत नसते. याविषयीचे अज्ञान लक्षात घेता सीईटी सेलने प्रत्येक प्रवेशाच्या राउंड आधी ही नोंदणी खुली करणे आवश्यक आहे; पण असा फिडबॅक व गरज वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव व मंत्र्यांपर्यंत कदाचित पोहोचतच नसावा. पोहोचला तरी या छोट्या पण महत्त्वाच्या सूचना ते किती गांभीर्याने घेतील, हा प्रश्नच आहे.

केवळ या अज्ञानामुळे विद्यार्थी प्रवेशाला इच्छुक असूनही गेल्या वर्षी अखेरच्या राउंडआधी होमिओपॅथी (बीएचएमएस) ४४१, आयुर्वेद (बीएएमएस) ५८३, युनानी ४, बीएस्सी नर्सिंग ९७५, फिजिओथेरपी – ७८१ एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा रिक्त होत्या. यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५०% व अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्याना १०० % शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात मनुष्यबळाचा मोठा व तीव्र तुटवडा असताना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहणे हे गंभीर व चिंताजनक आहे. दर वर्षी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर या अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना परवानगी देण्याआधी आहेत त्या जागा भरल्या जाण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. नीट परीक्षेचे फॉर्म भरण्यासाठी व त्यानंतरच्या प्रक्रियेतील अज्ञान दूर करण्यासाठी तर चळवळच सुरू होणे गरजेचे आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
-reachme@amolannadate.com

  • www.amolannadate.com
    9421516551
Posted on

Вавада рабочее зеркало сайта



Вавада рабочее зеркало сайта для азартных игр


Вавада рабочее зеркало сайта

Ищете надежный способ наслаждаться азартными играми без ограничений? Вавада предлагает рабочее зеркало сайта, которое обеспечивает стабильный доступ к любимым играм в любое время. Теперь вы можете забыть о блокировках и наслаждаться качественным игровым процессом без лишних забот.

Наши зеркала обновляются регулярно, что гарантирует вам всегда актуальный доступ к игровому контенту. Присоединяйтесь к тысячам довольных игроков и откройте для себя мир азартных развлечений с Вавада. Не упустите возможность испытать удачу – играйте прямо сейчас!

Как использовать рабочее зеркало Вавада для безопасного доступа к азартным играм

Доступ к азартным играм через рабочее зеркало сайта Вавада позволяет пользователям обходить блокировки и играть в любимые игры без ограничений. Вот несколько шагов, которые помогут обеспечить безопасный доступ:

  1. Найти актуальное зеркало. Регулярно проверяйте официальные источники или сообщества игроков, чтобы получить последнюю ссылку на рабочее зеркало.

  2. Использовать VPN. Для повышения уровня безопасности рекомендуется использовать виртуальную частную сеть (VPN), что позволит скрыть ваш IP-адрес и обеспечить анонимность при игре.

  3. Проверять URL-адрес. Убедитесь, что вы переходите по официальной ссылке, которая начинается с https://, что гарантирует безопасность соединения.

  4. Создать аккаунт. Если вы впервые заходите на зеркало, зарегистрируйтесь, заполнив все необходимые поля. Используйте надежный пароль и уникальный логин.

  5. Изучить правила и условия. Ознакомьтесь с правилами пользования, чтобы избежать недоразумений и обеспечить честную игру.

  6. Настроить лимиты. Установите лимиты на депозиты и ставки, чтобы контролировать свои расходы на азартные игры и избежать финансовых проблем.

  7. Регулярно обновлять информацию. Следите за изменениями в правилах и условиях игры, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно наслаждаться азартными играми на платформе Вавада через рабочее зеркало. Не забывайте об ответственной игре и контроле за своими ставками!

Преимущества рабочего зеркала Вавада по сравнению с оригинальным сайтом

Рабочее зеркало Вавада предоставляет пользователям доступ к азартным играм даже в условиях ограничения официального сайта. Это особенно важно для игроков, которым недоступен оригинальный ресурс из-за блокировок провайдеров.

Одним из ключевых преимуществ является высокая скорость загрузки. Зеркало может поддерживать более стабильную работу, что позволяет пользователям наслаждаться игровым процессом без задержек и технических сбоев.

Рабочие зеркала часто обновляются, что обеспечивает доступ к новейшим функциям и бонусам. Игроки могут наслаждаться выгодными предложениями и акциями, которые могут не быть доступны на оригинальном сайте.

Использование рабочего зеркала может повысить уровень безопасности. Некоторые зеркала предлагают дополнительные меры защиты, что снижает риски утечки личных данных и финансовой информации.

Наконец, рабочее зеркало Вавада может обеспечить круглосуточную поддержку пользователей. Это значительно упрощает процесс решения возможных вопросов и проблем, так как игроки могут получить помощь в любое время.

Частые проблемы с доступом к сайту Вавада и как их решать через зеркало

Пользователи, желающие насладиться азартными играми на сайте Вавада, иногда сталкиваются с трудностями при доступе. Основные проблемы могут возникать из-за блокировок, технических сбоев или обновлений платформы. Однако есть простое решение – использование рабочего зеркала.

Одной из наиболее распространенных трудностей является блокировка основного сайта провайдером. Это может произойти по различным причинам, включая законодательные ограничения. В таких случаях доступ к азартным играм можно получить через vavada зеркало, которое работает независимо от основного ресурса.

Еще одной проблемой являются технические ошибки, такие как сбои в работе сайта или его недоступность по другим причинам. В этих ситуациях зеркало обеспечивает стабильный доступ к игровым функциям и позволяет избежать перерывов в игре.

Кроме того, некоторые пользователи могут испытывать сложности с мобильной версией сайта. Зеркала часто предлагают оптимизированные версии для мобильных устройств, что делает игровой процесс более удобным и приятным.

Важно помнить, что использование зеркала не только обеспечивает доступ к играм, но и сохраняет все функции основного сайта. Игроки могут продолжать игру, не теряя прогресса или бонусов.

В случае возникновения трудностей с доступом рекомендуем регулярно проверять актуальные зеркала и пользоваться только проверенными источниками. Это поможет избежать неприятных ситуаций и насладиться азартом без лишних препятствий.


Posted on

Conscience betrayed on the fiery path of faith – Dr. Amol Annadate

Everyone is busy trying to fix the responsibility of the deaths of common citizens owing to heatstroke during the Maharashtra Bhushan awards ceremony. The debate around the timing of the event, mismanagement by the organisers and the government’s intended motive in organising the event continues to rage. But how can good sense prevail to make people aware of the fact that faith, when practised in extreme, can be fatal? It is equally unfortunate that nobody is perturbed nor courageous enough to shine a light on this point, in the interest of the society at large. Unless faith and devotion are fenced by logic, a rational, balanced society cannot exist. Hence, even if it may draw flak, it becomes imperative that someone should take the onus of enlightening others on the importance of logic.

This is not the first instance when faithful people have congregated in large numbers and being blinded by devotion, have lost their lives. There have been similar incidents in the past, including the Mandhardevi mishap a few years ago, and the crushing crowds which had converged at Sehore to collect ‘rudrakshas’ recently, to cite a few examples. This is not a topic that touches just one community nor is it a subject that concerns any one person or guru. It needs to be observed through a wider lens. In the hustle bustle of everyday life, everyone tries to seek some kind of support, be it in the intangible form of a God or that of a tangible, living person. If we couch this in the language of philosophy and faith, it can be said that each one of us is seeking the ‘brahman’ and ‘atman’ within ourselves, in someone else. Sometimes, it is easier and more emotionally satisfying to seek such refuge in a tangible, living person and be able to unburden ourselves and repose our complete faith unto such a person. Such faith is just as capable of giving us a dopamine kick that usually results from undertaking any happy action. In addition, such gurus do not ask anything of us, they let us feel good about ourselves for having become a better person and allow us a spiritual platform to engage in social activities.

Till such time as our faith stays manageable on the personal and family level and allows us to function according to our core competency, it supplements our actions effectively. To elaborate – it behoves the grieving and conflicted Arjuna to pick up his Gandiva bow and enter battle once he has heard the Bhagvadgita from Sri Krishna. As a guru, Sri Krishna did not permit Arjuna to flee the battlefield, take over the role of charioteer from himself or otherwise allow any role reversal. On the contrary, by telling Arjuna ‘न कर्मणा मना रम्भा नेष्कर पुरुषोश्नुते’ (no good will come of abdicating responsibility and shirking duties), Sri Krishna deliberately absolved himself and made Arjuna take responsibility for his own actions.

The guru – disciple equation in today’s scenario however has been turned on its head. Devotees are often unable to discern how and when they start on the slippery slope of complete obeisance once they have accepted the tutelage of a guru. And when the absence of rationale is combined with a large gathering, it simply demonstrates the fact that the size of the crowd is inversely proportional to the level of intellect it fosters. Faith-drenched devotees then tend to forget that they need to keep their wits around them if they have to imbibe the guru’s teaching or walk on the path of spirituality. Such blind faith then takes over the rational brain. I don’t think one needs a guru to understand the simple fact that the self, one’s existence and identity are more important than the necessity of having a guru in one’s life. Faith can always follow if one is aware of oneself – this is a simple formula. In fact, it should be the primary responsibility of those parading as spiritual gurus in India today to make people self-dependent, and equip them to seek peace and satisfaction on their own. It is important to ensure that there are no emotional tangles between the devotee and the advisor, since the ultimate aim of such advice is to make the devotee emotionally independent. In reality, devotees and seekers alike look up to spiritual gurus without attaching any ‘labels’ to them. It is the duty of the gurus to act as detached advisors. However, over time, these spiritual gurus turn into cult brands with tremendous emotional attachment flowing from the devotees. The success and failure of the cult brands is internalised by the devotees as their own, and what emerges in the spiritual space is ‘loyalty beyond logic’ – a commonly seen phenomenon in the corporate world.

The ordinary individual is always seeking a guide to show him/her the way. Multiple gurus enter our lives at different times – not just to guide our lives, but in the form of advisors for one’s career, family life, relationships and emotional guidance. There is nothing wrong in having a guide for one’s spiritual advancement. But how will we reach our destination, if instead of walking on the path shown by the guide, we choose to squat in one place and idolise the guide instead? Do we sit and sing Google’s praises after the Google Maps app has shown us the right way to reach our destination? Both the sweet voice of the Google Maps guide and the dulcet tones of our guru are merely tools to show us the path. It is up to us to walk on the path. If we are unable to understand this, then all is in vain. At such times, man’s very logical existence based on rational thought is put to the test. In the 80s, Osho’s philosophy drove several people crazy across the planet. It took a lot of money to enrol in his workshops. Many rich people who could afford to shell out hefty amounts enjoyed staying in his Ashram. Once a poor person asked Osho, “Is your spiritual salvation only for the rich? Will you not share your knowledge of salvation with the poor as well?” Osho answered, “Right now, your salvation lies in earning money!” A guru with a conscience is rightly able to answer the question of how one can attain salvation through our actions. If we can keep a clear conscience, we will not stagnate in idolising the guides we seek for mental and emotional support, and will consciously emulate the path they have laid out. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन । These words of Sri Krishna asking Arjun not to take anything to its extreme, are a telling comment to our conscience as well.

When the fragrance of the musk secreted from the deer’s navel permeates the air, the confused deer gallops indiscriminately through the jungle seeking the source of the maddening perfume. It stumbles on rocks, bruises itself on thorns and hurts itself on obstructing tree trunks. But it doesn’t meet anyone in the jungle who can tell it that the deer itself is the source of the fragrance. In this perennially conflicted human life, the sooner we realise that the fragrance of our conscience is coming from our own selves, the smoother and happier and well-lit our paths will be.

-Dr. Amol Annadate
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Contact: 9421516551

Posted on

तप्त वाटेवर ‘विवेकाचा घात’

दै. दिव्य मराठी रसिक

तप्त वाटेवर ‘विवेकाचा घात’

-डॉ. अमोल अन्नदाते

‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात उष्माघातामुळे झालेल्या सामान्य लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी जो तो आपापल्या परीने निश्चित करतो आहे. प्रशासनाचे गैरव्यवस्थापन, कार्यक्रमाची वेळ, कार्यक्रमामागील सरकारचा हेतू अशा सर्व बाजूंनी चर्चा झडत आहेत. पण, या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू ओढवलेल्यांविषयी सहानुभूती व्यक्त करतानाच आपल्या गुरूवर श्रद्धा व्यक्त करताना भक्तीच्या भावनेने दुसरे टोक गाठल्यामुळे कुणाही भक्तावर मृत्यूला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये या विवेकाचे भान कोण देणार ? या प्रश्नाने अस्वस्थ होऊन त्यावर उत्तर शोधण्याचे आणि समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने इतरांना ते सांगण्याचे धारिष्ट्य कुणी दाखवत नाही हेही तितकेच मोठे दुर्दैव! श्रद्धा आणि भक्तीला विवेकाचे कोंदण असल्याशिवाय विज्ञानवादी, संतुलित समाज घडणार नाही म्हणून प्रसंगी वाईटपणा स्वीकारून हे विवेकभान देणे आवश्यक आहे.

भक्तीच्या भोळ्या भावनेपोटी लोक एकत्रित जमून त्यात भाविक मृत्युमुखी पडल्याची ही काही पहिली घटना नाही. काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या मांढरदेवी दुर्घटनेपासून ते सिहोरमधील रुद्राक्ष मिळवण्यासाठी उसळलेल्या जीवघेण्या गर्दीपर्यंत अशा अनेक घटना घडत आल्या आहेत. म्हणून हा जसा कुणा एका संप्रदायाचा विषय नाही तसा तो कुणा एका व्यक्तीच्या वा गुरूच्या संदर्भात विशिष्ट मर्यादेत आणि एकाच भिंगातून बघण्याचा विषय नाही. आयुष्याच्या धकाधकीत प्रत्येक माणूस काही ना काही आधार शोधत असतो. एक तर अदृश्य शक्तीच्या रुपात ईश्वरामध्ये किंवा सगुण स्वरूपातील जिवंत माणसांमध्ये तो असा आधार शोधतो. भक्ती आणि आध्यात्माच्याच भाषेत बोलायचे तर स्वतःसह प्रत्येकामध्ये असलेला ब्रह्मन किंवा आत्मन तो इतर कोणामध्ये शोधत असतो. अनेक वेळा न दिसणाऱ्या ईश्वरापेक्षा प्रत्यक्ष भेटणारी, बोलणारी एखादी प्रतिमा लाभली तर तिच्या ठायी प्रत्यक्ष असा व्यक्त करणे, निष्ठा वाहणे हे माणसासाठी अधिक सोपे आणि जास्त मानवी समाधान देणारे असते. कुठलीही आनंददायी क्रिया करताना लाभणाऱ्या आत्मिक समाधानाची ‘डोपामिन किक’ या श्रद्धेमध्येही मिळते. शिवाय, असे गुरू थेट काही मागत नसतात, कालच्या पेक्षा आज आपण अधिक चांगले व्यक्ती होण्याचा ‘फील गुड’ मिळतो आणि या आध्यात्मिक व्यासपीठाद्वारे सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याचे एक चांगले निमित्तही मिळते..

आपली ‘कोअर कॉम्पिटन्सी’ (मुख्य अंगभूत कौशल्याचे कार्य) असलेला कर्मयोग सुरू असताना आणि ही भक्ती कौटुंबिक, व्यक्तिगत पातळीवर मॅनेजेवेल असेपर्यंत हे सगळे ठीक व कर्मयोगाला पूरक असे असते. म्हणजे विषादयोगातील अर्जुनाला श्रीकृष्णाने भगवद्गीता सांगितल्यावर त्याने गांडीव उचलून युद्ध करणेच अपेक्षित होते. ‘हे गांडीव तू घे. मला रथ चालवू दे किंवा मी युद्ध सोडून गीतेचे पारायण करतो’ अशा कुठल्याही पलायनवादाला श्रीकृष्ण या गुरूने परवानगी दिली नाही. ‘न कर्मणा मना रम्भा नेष्कर पुरुषोश्नुते’ अर्थात कर्म न केल्याने आणि कर्म त्यागल्याने कधीही तुझे भले होणे शक्य नाही हे सांगून श्रीकृष्णाने अर्जुनापासून स्वतःची नियोजनबद्ध सुटका करून घेत त्याला स्वतःच्या पायावर उभे केले.

आज गुरू भक्तांच्या मांदियाळीत मात्र नेमके याच्या उलट चित्र दिसते आहे. एकदा का आपण कोणा गुरूचे छत्र स्वीकारले की या निसरड्या वाटेवर संतुलन शिकण्याऐवजी त्यावर घरंगळत अतिभक्तीचा लंबक दुसऱ्या टोकाला कधी आणि कसा सरकतो हे भक्तांनादेखील कळत नाही. त्यातच कुठल्याही अविवेकीपणाला मोठ्या समूहाचे अनुमोदन मिळते तेव्हा जितकी मानवी संख्या जास्त तितकी वैचारिकतेची पातळी सूक्ष्म होत जाते. त्यातून मग गुरूची शिकवण किंवा आध्यात्म साध्य करायला आपले अस्तित्व तरी शाबूत राहायला हवे हेही श्रद्धेत भिजलेले भोळे मन विसरून जाते आणि असे अतिसश्रद्ध मन विवेकी मेंदूवर मात करते. म्हणून गुरूंवर भक्ती असावी की नसावी यापेक्षा आधी मी, माझे अस्तित्व आणि ते राहिले तर भक्ती एवढे साधे-सोपे सूत्र समजण्यासाठी कुठल्या गुरूची गरज असते असे वाटत नाही. खरे तर आध्यात्मिक गुरू म्हणून वावरणाच्या ज्या काही समाजमान्य आणि राजमान्य व्यक्ती आज भारतात लोकांच्या मनाचा ताबा घेत आहेत त्याचे प्रथम कर्तव्य आहे की, अनुयायांना आपल्यापासून मुक्त करणे आणि त्यांनाआत्मिक शांती समाधान मिळवण्यासाठी स्वावलंबी बनवणे. कोणतेही समुपदेशन करताना संबंधित व्यक्तीची समुपदेशकाशी भावनिक गुंतागुंत निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे असते. समुपदेशनाचे अंतिम ध्येय हे त्या पीडित व्यक्तीला स्वावलंबी बनवणे हे असते. वास्तवात भक्त किंवा साधकही आध्यात्मिक गुरूंकडे लेबल नसलेले समुपदेशक म्हणूनच पाहत असतात. म्हणून या गुरूंकडूनही समुपदेशकासारखी गुंतागुंत नसलेली क्रिया अपेक्षित असते. पण, कालांतराने आध्यात्मिक व्यक्तीचे कल्ट अँड म्हणजे प्रचंड भावनिक गुंतागुंत असलेले अनुयायी आणि या ब्रँडचे यशापयश म्हणजे आपले यशापयश मानणारा वर्ग असा समूह तयार होतो. त्यातूनच कॉर्पोरेट क्षेत्रात शिताफीने निर्माण केली जाणारी ‘लॉयल्टी बियाँड लॉजिक’ (प्रश्न पडण्यापलीकडची निष्ठा) आध्यात्मिक क्षेत्रात सहजतेने आपसूकच तयार होते.

सर्वसामान्य माणसाला मार्ग दाखवण्यासाठी वाटाडे नक्कीच हवे असतात. आयुष्य जगण्यासाठीच नव्हे, तर करिअरमध्ये तसेच सर्व पातळ्यांवरच्या कौटुंबिक, मानसिक, भावनिक व्यवस्थापनासाठी सल्लागाराच्या रूपात प्रत्येकाच्या आयुष्यात विविध टप्प्यांवर अनेक गुरू येत असतातच. त्याप्रमाणे आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठीही कुणी वाटाड्या असल्यास त्यात वावगे काहीच नाही. पण, वाट दाखवल्यावर त्या वाटेने चालणे सोडून रस्ता दाखवणाऱ्याची पूजा बांधून, तिथेच फतकल मारून बसल्यास आपल्या निर्धारित ठिकाणी आपण पोहोचणार कसे आणि कधी? गुगल मॅपवर पत्ता शोधल्यावर काही क्षणात दिसणाऱ्या रस्त्याचा अवलंब करणे सोडून गुगलच्या प्रशंसेची भजने आपण गातो का ? गुगल मॅपवर गोड आवाजात रस्ता सांगणारी स्त्री असो की गुरूची सुरेल प्रवचने असोत; ही केवळ मार्ग दाखवणारी साधने आहेत आणि त्यानुसार चालणे, मार्ग क्रमित होणे हे आपले साध्य आहे, हे कळले नाही तर या साऱ्याचा उपयोग काय? अशा वेळी माणसाचे बुद्धिप्रामाण्यवादावर आधारलेले विवेकी अस्तित्वच पणाला लागते. ऐंशीच्या दशकात ओशोच्या तत्त्वज्ञानाने जगात भल्याभल्यांना वेड लावले होते. त्यांच्या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी रग्गड पैसे मोजावे लागत आणि जगभरातील धनदांडगे लोक ते मोजून ओशोंच्या आश्रमात रमत. तेव्हा एका गरीब माणसाने ओशोंना विचारले, ‘तुमचे आध्यात्म श्रीमंतांसाठीच आहे का? गरिबाला मोक्षप्राप्तीचे ज्ञान तुम्ही देणार नाही का ?’ त्यावर ओशो उत्तरले, ‘सध्या पैसे कमावणे हाच तुझा मोक्ष आहे!’ आपल्या कर्तव्यातून मोक्षमागांचे पहिले साधन काय, याचे उत्तर स्वतःच्याच सद्सदविवेकबुद्धीचा गुरू आपल्याला देईल. आपली हीच निरक्षीरविवेकबुद्धी सदैव जागी राहिली तर मानसिक, भावनिक आधारासाठी ज्या वाटाड्यांकडे आपण जातो, त्यांनी दाखवलेली वाट अनुसरण्याऐवजी आपण तिथेच गुंतून पडणार नाही. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन । कुठलीही गोष्ट अति करू नकोस, हे अर्जुनाला सांगणाऱ्या श्रीकृष्णाचे हे वचन आपल्यालाही अनुसरायला लावण्याचे काम हा विवेकच करेल.

हरिणाच्या नाभीत कस्तुरीची उत्पत्ती होऊन आसमंतात सुगंध दरवळू लागतो तेव्हा त्या हरिणाला तो कुठून येतोय हे कळतच नाही. हा सुगंध येतोय तरी कुठून? या व्याकुळतेत हे हरीण अख्ख्या जंगलात सैरभैर धावत सुटते. काटेकुटे, दगडगोटे, झाडी झुडपांमुळे ओरखडे येऊन रक्तबंबाळ होते. पण, या सुगंधाचा मूलस्रोत तूच आहेस हे सांगणारा कोणीही त्याला त्या जंगलात भेटत नाही… अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या या मानवी आयुष्यात विवेकाच्या अशाच सुगंधाचा साक्षात्कार आपल्याला जितक्या लवकर होईल तितकी आपली वाटचाल सुकर, सुखद अन् समृद्ध होईल.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क: ९४२१५१६५५१

Posted on

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

Posted on

Зеркало Vavada.com для доступа к онлайн играм



Зеркало Vavada.com для игры в популярные онлайн слоты


Зеркало Vavada.com для доступа к онлайн играм

Если вы ищете способ насладиться азартными развлечениями на высоком уровне, стоит обратить внимание на стабильные платформы. На данный момент доступ к ресурсу возможен через альтернативные ссылки. Так вы сможете избежать блокировок и продолжать удовольствие от качественного контента.

Проверяйте актуальные адреса, чтобы иметь возможность всегда играть без помех. Часто вызываемая проблема с доступом решается созданием зеркал, которые копируют главную площадку с сохранением всего функционала. Такой подход обеспечивает вам необходимую безопасность и комфорт.

Не забудьте ознакомиться с условиями использования, так как они могут варьироваться от площадки к площадке. Более того, рекомендуем следить за акциями и бонусами, доступными на вавада официальный сайт. Это позволит вам получить максимальные преимущества от вашего опыта, открывая новые опции для игры и выигрыша.

Как найти актуальное зеркало Vavada.com для доступа к играм

Заглянуть на специализированные форумы или диалоги в соцсетях – один из самых простых способов. На таких площадках всегда есть обсуждения о новых ссылках, ведь игроки делятся своим опытом. Быстро находя актуальные данные, можно избежать множества недоразумений.

Регулярно проверяйте официальные страницы в социальных сетях. Часто там публикуются сообщения с обновлениями и ссылками на новые источники. Это позволит оставаться в курсе событий и не потерять доступ к платформе во время изменений.

Способ Описание
Форумы и чаты Обсуждения игроков, где можно найти актуальные ссылки и советы.
Социальные сети Официальные страницы с информацией об изменениях и актуальными адресами.

Также полезно создать аккаунты на новостных платформах, связанных с азартными играми. Они зачастую публикуют свежие статьи и обзоры, где упоминаются рабочие ссылки. Это оптимальный вариант для получения актуальной информации из первых уст.

Обратите внимание на RSS-ленты или подписки на рассылки. Такие инструменты позволят автоматически получать уведомления о новых ресурсах и других обновлениях. Это убережет от необходимости вручную искать информацию каждый раз.

Не стоит забывать о приложениях для смартфонов. Некоторые из них предлагают доступ к актуальным ссылкам и новостям. Установив надежное приложение, можно быть в курсе событий в любое время и в любом месте.

Преимущества использования зеркала Vavada.com для игроков

  • Безопасный доступ: Альтернативные адреса обеспечивают надежную защиту от блокировок.
  • Регулярные обновления: Новые функции и предложения появляются сразу, недоступные на основном ресурсе.
  • Упрощенное вступление: Регистрация проходит быстро и без проблем через новый интерфейс.

К тому же, такие площадки обычно предлагают уникальные бонусы и акции, доступные исключительно для пользователей, работающих через альтернативные адреса. Это хороший способ увеличить шансы на выигрыш и сделать игровой процесс более выгодным. Если хотите опробовать что-то новенькое, убедитесь, что обратили внимание на эти предложения при подключении к серверам.

Частые проблемы с доступом к Vavada.com и их решения

Если вы столкнулись с ошибкой доступа к платформе, первым делом проверьте наличие активного интернет-соединения. Попробуйте перейти на другие сайты, чтобы убедиться, что проблема не связана с вашим провайдером. Также перезагрузите маршрутизатор и устройство для обновления соединения.

Следующий шаг – очистка кэша и файлов cookies в браузере. Зачастую накопленные данные могут вызывать сбои в работе сайта. В настройках браузера найдите раздел “История” и выберите опцию “Очистить данные”. После этого попробуйте зайти на ресурс снова.

Если проблема не решена, возможно, стоит поменять браузер или использовать режим инкогнито. Некоторые расширения или настройки безопасности могут блокировать доступ к контенту. Проверка на другом устройстве поможет диагностировать, в чем дело: если вход успешен, значит, неполадки связаны с конфигурацией вашего основного устройства.

В ситуациях, когда все предложенные решения не помогают, стоит обратиться в службу поддержки. Подробно опишите свою проблему – это ускорит поиск решения. Иногда технические работы на платформе могут быть причиной временного недоступности, так что стоит проверить официальные источники или социальные сети на наличие актуальной информации.


Posted on

सामाजिक प्रगतीत कुठे आहोत आपण?

Where are we in social progress

दै. दिव्य मराठी

रसिक स्पेशल:

सामाजिक प्रगतीत कुठे आहोत आपण?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सामाजिक प्रगती निर्देशांकात महाराष्ट्र बराच पिछाडीवर आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न यातून उभा राहिला आहे. सामाजिक प्रगती निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी.

राजर्षी शाहू, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी धुरीणांची परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र वर्तमानात ‘सामाजिक प्रगती’मध्ये कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला जात नाही किंवा त्याचे उत्तर काय आहे, हेही शोधले जात नाही. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकताच देशातील राज्यांचा जिल्हावार सामाजिक प्रगती निर्देशांक (एसपीआय) जाहीर केला आणि त्यात एकेकाळी देशातील सामाजिक प्रगतीचे केंद्र मानला जाणारा महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचे दिसून आले. देशातील पहिले शंभर कोट्यधीश महाराष्ट्रात राहतात, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र मुंबईत आहे, पण तरीही गोवा, पुद्दुचेरीसारखी छोटी राज्ये सामाजिक निर्देशांकात अग्रेसर आहेत. यात महाराष्ट्राची श्रेणी देशात एकोणतिसावी आहे आणि निम्न मध्यम सामाजिक प्रगती गटात राज्याचा समावेश झाला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, पोषण, आरोग्य सुविधा, पेयजल, स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, आश्रय यांसारख्या १२ मापदंडांच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. एझोल, सिमला आणि सोलन यांसारखी तुलनेने लहान शहरे यात अग्रेसर आहेत. या निर्देशांकातील राज्यांची क्रमवारी पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे आर्थिक प्रगती म्हणजेच सामाजिक प्रगती नव्हे. आज राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न या पीछेहाटीमुळे उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राची गेल्या दोन दशकांतील सामाजिक वीण तपासल्यास त्यात आपल्याला वाढती गुन्हेगारी आणि तिलाही जातीय संदर्भ दिला जाणे, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार, जाती-धर्मांतील वाढती तेढ, जातींवरून आरक्षणाचे लढे, राजकारण्यांचा वाचाळपणा, व्यक्ती किंवा पक्ष-संघटनांच्या स्वार्थासाठी होणारी आंदोलने आणि सामान्य माणसाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष असा एक विपरीत सामाजिक आकृतिबंध दिसतो.

आपल्याकडे सामाजिक सुधारणांसाठी, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी, आरोग्याच्या आणि अन्य मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी, दारूबंदीसाठी अभावानेच आंदोलने होताना दिसतात. राजकीय, सामाजिक निर्णय प्रक्रिया बऱ्याच प्रमाणात मध्यमवर्गाच्या हातात गेली असली, तरी या वर्गातील बहुतांश लोक सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेपासून दिवसेंदिवस लांब जात आहेत. समाजाचे मत घडवणारा (Opinion Maker) आणि निर्णयांसाठी कारक ठरणारा (Decision Maker) वर्ग जोवर सुधारणांसाठी आग्रही भूमिकेत येत नाही, तोवर त्या समाजाची प्रगती होत नाही. सामाजिक प्रगतीत अग्रेसर असलेल्या राज्यांमध्ये आपल्यासारखी आंदोलने, वादविवाद आणि त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडण्याचे प्रकार सातत्याने होतात का? एक तर तिथे ती सारखी होत नाहीत आणि होत असली, तरी एकतर तिथले राजकीय नेतृत्व सामाजिक प्रगतीसाठी जागरूक आहे किंवा तिथली जनता त्यांना त्यासाठी कृतिशील राहण्यास भाग पाडते आहे.

महाराष्ट्रात शैक्षणिक संधी कमी नाहीत. पण, त्या अजून समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाच्या आवाक्यात आलेल्या नाहीत. सामजिक निर्देशांकात पुढे असलेल्या अनेक राज्यांत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या दर्जेदार सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीला आल्या आहेत. त्यांंचे पुनर्निर्माण करण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा विचार आपल्याकडे होतो. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबातील मुलाला मुंबई-पुण्याच्या उच्चभ्रू शाळेतील मुलांच्याच दर्जाचे शिक्षण मिळेल, तेव्हा तोच सामाजिक प्रगतीचा खरा वाहक बनेल. पण, असे होताना दिसत नाही. दक्षिण भारतातील छोट्या गावांतून आलेले अनेक विद्यार्थी आज देशभरात उच्च प्रशासकीय सेवेत आहेत.

त्याची मुळे सामाजिक प्रगती आणि संधी उपलब्ध करून देण्यात आहेत. महाराष्ट्रासारखे संपन्न राज्य आजही ग्रामीण भागात पिण्याचे स्वच्छ पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा देऊ शकत नसेल आणि संपत्तीतून सामाजिक प्रगती साधता येत नसेल, तर मुलगा श्रीमंत असतानाही विजनवासात जगणाऱ्या फाटक्या बापासारखी राज्याची स्थिती आहे, असेच म्हणावे लागेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या निकषावरही सामाजिक निर्देशांक अवलंबून असतो. आज कायदा – सुव्यवस्थेच्या बाबतीत आपली स्थिती बिकट आहे. खून, बलात्कार, वाढती गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता आणि राजकीय, सामाजिक बेबंदशाहीच्या विरोधात किंवा समाजातील कोणत्याही नकारात्मक घटनेवर, वास्तवावर व्यक्त होताना लोक हजार वेळा विचार करतात, हे व्यक्तिस्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक संवेदनशीलता संपत चालल्याचे लक्षण आहे. घटनेचे सगळे संदर्भ तपासूनच मग त्यावर व्यक्त व्हायचे की नाही? किती, कसे व्यक्त व्हायचे, हे ठरवले जाते. काही गोष्टींबाबत समाजात ‘झीरो टॉलरन्स’ असेल, असा निर्णय नागरिक घेऊ शकत नसतील तर त्या समाजाच्या प्रगतीचे काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.

अशा विपरीत पार्श्वभूमीवर सामाजिक प्रगतीच्या निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक माणसाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी. आपल्या मनाची तशी मशागत करून महाराष्ट्राची सामाजिक घसरण रोखण्यासाठी प्रत्येकाने कंबर कसली पाहिजे.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp :- 9421516551

Posted on

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

Posted on

गोवराने वाजवली धोक्याची घंटा

दै. महाराष्ट्र टाईम्स

डॉ. अमोल अन्नदाते

_सध्याची गोवराची साथ ही करोनाच्या पोटातून जन्माला आलेली आहे. तिचा प्रभावी सामना करावयाचा तर राज्यातील शंभर टक्के मुलांचे लसीकरण वेगाने व्हायला हवे. त्यासाठी, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने झडझडून कामाला लागायला हवे. तसे चित्र सध्या दिसत नाही…_

राज्यात गेल्या दशकातील गोवराची सगळ्यात मोठी साथ आली असून जवळपास ५२ ठिकाणी गोवराचे रुग्ण आढळून आले आहेत. या साथीचे नोंद घेण्याजोगे वेगळेपण म्हणजे गोवर सहसा वय वर्षे एक नंतरचा आजार समजला जायचा. पण या साथीत मात्र नऊ महिन्याच्या खालचे नऊ टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत. तसेच, आतापर्यंत आढळलेल्या एकूण रुग्णांपैकी ७१ टक्के बालकांना गोवराचा एकही डोस मिळालेला नाही. हे दोन्ही आकडे चक्रावून टाकणारे तसेच गोवर व इतर संसर्गजन्य आजारांच्या साथीविषयी धोक्याची घंटा ओळखून मोठे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज दर्शवणारे आहेत.

गोवर हा आजार नवा नाही. तसेच, याची लसही १९८५ पासून भारतात मोफत उपलब्ध आहे. कुठल्याही आजाराची प्रभावी लस उपलब्ध असणे, ही त्या आजाराच्या उच्चाटनासाठी आदर्श स्थिती असते. उच्चाटन ही पुढची पायरी गाठणे अवघड असेल तर किमान निर्मूलनाचे तरी उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताने गोवर निर्मूलनाचे ध्येय ठेवले होते. पण सध्या आलेल्या साथीमुळे हे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे व गोवर धोरणाची नव्याने मांडणी करणे गरेजेचे आहे. देशातील ९५ टक्के मुलांना गोवराचे दोन डोस मिळाले तर गोवर निर्मूलन करणे शक्य होते. पण महाराष्ट्रात दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाण ६० टक्के मुंबईत ४३ टक्के व पुण्यात ४६ टक्के एवढे कमी आहे. देशाचा विचार केल्यास पहिल्या डोसाचे प्रमाण ८९ टक्के व दुसऱ्या डोसाचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. करोनाच्या दोन वर्षांत इतर रोगांच्या नियमित लसीकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक बालके गोवर लशीपासून वंचित राहिलेली दिसतात. केंद्र सरकारने आता ज्या भागात १० टक्के केसेस या नऊ महिन्याच्या असतील तेथे पहिला डोस हा नवव्या महिन्याला न देता सहाव्या महिन्यातच देण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच, साथ आलेल्या भागात नियमित लसीकरण सोडून गोवराचा एक जादा डोस तातडीने देण्याचे सुचवले आहे. पण बैठका तसेच लाल फितीच्या कारभारात अडकलेल्या राज्यात याची अंमलबजावणी चपळाईने होताना दिसत नाही. राज्यातील गोवरबाधा झालेल्या बालकांची संख्या एका महिन्यात दहा हजारांचा टप्पा ओलांडत असताना पालक स्वतःहून लस व उपचारासाठी रुग्णालयात येतील, अशी वाट पाहत बसल्यास साथ झपाट्याने राज्याच्या इतर भागात पसरेल. त्यामुळे घरोघरी जाऊन बालकांनी गोवर लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत का, नसल्यास ते त्वरित देणे असे उद्दिष्ट ठेवून लसीकरण १०० टक्के करणे गरजेचे आहे. नऊ महिन्यांच्या पहिल्या डोसानंतर १५ टक्के मुलांना लस घेऊनही गोवर होऊ शकतो. त्यासाठी १५व्या महिन्याच्या दुसऱ्या डोसचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणून दुसऱ्या डोससाठी ‘मिशन एमर-२’ ही वेगळी मोहीम आखणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या आधी विविध राजकीय पक्ष, नेते मतदारांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतात व निवडणुकीची रणनीती ठरवतात. सध्या सहज टाळता येण्यासारख्या आजाराने १४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे व त्याच्या लढ्याची रणनीती तयार आहे. अशावेळी किमान सत्ताधारी पक्षाने तरी घरोघरी जाऊन लसीकरण, आजाराचे सर्वेक्षण यासाठी निवडणुकीसारखा हुरूप दाखवायला हवा. विरोधी पक्षांना सत्तेत नसतानाही लोकसेवा व कर्तव्य बजावण्याची ही उत्तम संधी आहे. कारण अशा साथीमध्ये झपाट्याने तसेच कमीत कमी वेळेत लसीकरण गरजेचे असते.

करोना आजारात पहिल्यांदा जनतेला ‘आयसोलेशन’ म्हणजे एकांतवास हा वैद्यकीय क्षेत्रातील ठेवणीतला शब्द खऱ्या अर्थाने कळला. गोवर हा सुद्धा संसर्गजन्य आजार आहे. म्हणूनच करोना एवढे सक्तीचे नसले तरी इतर निरोगी बालकांपासून गोवर झालेल्या बालकाला लांब ठेवणे गरजेचे आहे. ताप आलेल्या मुलांना शाळेत पाठवले नाही तरी इतर मुलांना संसर्ग टाळणे शक्य होईल. गोवराचा धोका मोठ्यांना नसल्याने घरात केवळ इतर मुलांना जमेल तितके दूर ठेवावे. गोवर रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने शासकीय रुग्णालयांमध्ये या मुलांना दाखल करण्यास वेगळी खोली असावी. गोवरामध्ये रुग्ण उशिरा दाखल करणे व कुपोषण हे मृत्यू होण्याला पोषक स्थिती निर्माण करतात. गोवर काही करोनासारखा अंधारात चाचपडण्याचा प्रांत नव्हे. म्हणून एकही मृत्यू होऊ न देणे हे या साथीच्या नियोजनात सर्वांत मोठे उद्दिष्ट असायला हवे. त्यासाठी कोणाला रुग्णालयात दाखल करावे या मार्गदर्शक तत्त्वाविषयी शासकीय रुग्णालये तसेच खाजगी डॉक्टरांमध्ये पुरेशी स्पष्टता नाही. गोवरामध्ये मृत्यूला मुख्यतः न्यूमोनिया व मेंदूज्वर ही संभाव्य गुंतागुंत जबाबदार ठरते. सात दिवसांपेक्षा जास्त आजार लांबत असेल तर गुंतागुंत निर्माण होते आहे, हे पालकांनी ओळखावे. आजार सात दिवसांपेक्षा जास्त लांबणे, श्वासाचा वेग ४० पेक्षा जास्त व वजन कमी असलेले कुपोषित बाळ असल्यास रुग्णालयात दाखल करून उपचार करणे ही सूत्रे पाळल्यास बरेच मृत्यू टाळता येतील.

प्रत्येक साथीच्या पोटात अनेक आरोग्यसमस्या जन्म घेत असतात. गोवरही करोनाच्या पोटातूनच जन्माला आलेली साथ आहे. तसेच, गोवराची साथ सरून गेल्यावरही लहान मुलांमध्ये काही आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. गोवरामुळे भूक कमी होते व त्यातूनच झपाट्याने वजन घटते. म्हणून गोवर बरा झाल्यावर जास्त उष्मांकाचा आहार बाळाला देणे गरजेचे असते. याचा सोपा मार्ग म्हणजे प्रत्येक आहारात नारळाचे तेल / गाईचे तूप टाकणे आणि बाळाचे वजन आहे तितके चमचे दूध भुकटीची पावडर रोजच्या आहारात मिसळत राहणे. गोवरानंतर प्रतिकारशक्ती घसरल्यामुळे या बालकांना क्षयाचा म्हणजे टीबीचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे, राज्यात निद्रिस्त असलेला लहान मुलांचा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम धडाडीने हाती घ्यावा लागेल. गोवरानंतरचा सर्वांत मोठा प्रश्न ‘इम्यून अॅम्नेझिया’ या फारशा माहीत नसलेल्या वैज्ञानिक प्रक्रियेमुळे निर्माण होऊ शकतो. इम्यून अॅम्नेझिया म्हणजे गोवर झाल्यावर आधी होऊन गेलेल्या आजारांबाबतच्या प्रतिकारशक्तीचा शरीराला विसर पडणे. हे करोनाबाबत घडून गोवर झाल्यावर लहान मुलांमध्ये परत करोनाचा संसर्ग वाढल्याचे काही देशांत दिसले आहे. लहान मुलांमध्ये करोना लक्षणविरहीत असला तरी तो मोठ्यांनाही होऊन गोवर साथीनंतर मोठ्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको. म्हणूनच झपाट्याने १०० टक्के मुलांचे लसीकरण, गोवर झालेल्या मुलांना शक्य तितके स्वतंत्र ठेवणे व लवकर उपचार करून एकही मृत्यू होऊ न देणे या उद्दिष्टाने कमी वेळेत मोठे फील्ड वर्क व्हायला हवे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासमोर आज हे आव्हान आता उभे आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com