रेमडेसिव्हिर गायब का होते? रेमडेसिव्हिर हे औषध लाल फितीत अडकत चालले आहे. रुग्णांना ज्या पहिल्या नऊ दिवसांत किंवा डॉक्टरांचा निर्णय झाल्यावर त्वरित मिळणे अपेक्षित आहे, नेमके तेव्हा ते मिळत नाही. गैरव्यवस्थापन, काळा बाजार व प्रशासकीय खाक्यामुळे हे औषध देण्याचा सुवर्णकाळ हातून निसटतो आहे.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्ण व नातेवाइकांना ज्या गोष्टींमुळे मानसिक-आर्थिक मनस्ताप झाला, त्यापैकी एक म्हणजे रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा व काळाबाजार. ‘लवकरच रेमडेसिव्हिर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल,’ हे सरकारने सांगूनही आता काही महिने झाले. रेमडेसिव्हिरच्या आधी दोन लाख ६९ हजार व नंतर चार लाख ३५ हजार कुप्या मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभारही मानले. एवढे होऊनही सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान ९०० ते कमाल ३५०० रुपये या किमतीत ते किती रुग्णांना मिळाले? अनेकांना ते ‘काळ्या बाजारात’ २५ हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत प्रती व्हायल इतक्या चढ्या दराने घ्यावे लागत आहे.
गरज असलेल्या रुग्णांपैकी केवळ पाच टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिर मूळ किमतीत मिळते आहे, उर्वरित ९५ टक्के ग्राहकांना काळ्या बाजारात चढ्या दराने घ्यावे लागते आहे. तीन महिने उलटूनही सरकारला या औषधाची विक्री सुरळीत का करता आली नाही, काळ्या बाजाराची पाळेमुळे का खणून काढता आली नाही, या प्रश्नांच्या उत्तरातच दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो, रेमडेसिव्हिर मिळणे दुरापास्त झाले, की मुद्दाम तसे केले गेले?
डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा
रेमडेसिव्हिर गायब का होते? रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्यावर सरकारने दोन तोडगे शोधले. पहिला, नेहमीप्रमाणे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांची बदली. ‘गरज नसलेल्या रुग्णांना हे लिहून दिले जाते आहे,’ हे कारण सांगत सरकारने यावर अजब शक्कल लढवली. औषध कंपन्यांकडून मिळणारे सर्व रेमडेसिव्हिर हे अन्न व औषध प्रशासनाने ताब्यात घेतले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून थेट रुग्णालयांना पुरवठा सुरू झाला. त्यानंतरही काळा बाजार थांबला नाही; कारण रुग्णालयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागणी केलेली संख्या व त्यांना कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या कुप्यांची संख्या यात मोठी तफावत असल्याने मागणी व पुरवठा यातील अंतर वाढले व काळा बाजार कायम राहिला. रुग्णालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात मागणी व पुरवठा असमतोल का निर्माण झाला, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे. एकीकडे राज्य सरकार व टास्क फोर्सने ठरवून दिलेल्या उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मध्यम व तीव्र, म्हणजे ढोबळपणे ऑक्सिजनची पातळी ९४च्या खाली असल्यास रेमडेसिव्हिर सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. याशिवाय ठरवून दिलेल्या पाच प्रमुख स्थितीतच रेमडेसिव्हिर वापरावे, असे निर्देशही डॉक्टरांना आहेत. सध्या राज्यातल्या सहा लाख ९८ हजार ३५४ रुग्णांपैकी २० ते ३० टक्के रुग्णांना प्राणवायू व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रेमडेसिव्हिर देणे आवश्यक ठरते. सध्या गंभीर व मध्यम स्वरूपाचे रुग्णच रुग्णालयात दाखल आहेत. यातील बहुतेकांना रेमडेसिव्हिर देणे आवश्यक आहे; पण अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला, रुग्णालयात दाखल असलेल्या सक्रिय रुग्णांपैकी दहा टक्के रुग्णांसाठी प्रत्येकी एक व्हायल देण्याचा आदेश दिला आहे. बऱ्याचदा यापेक्षाही कमी व्हायल मिळतात. दाखल रुग्णांपैकी १० टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिर हे सूत्र उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत तर नाहीच; पण सौम्य रुग्ण कोव्हिड केअर सेंटरला आणि मध्यम; तसेच गंभीर रुग्ण डेडिकेटेड कोव्हिड रुग्णालयात या आरोग्य खात्याने ठरवलेल्या धोरणाचा संपूर्ण विसर अन्न-औषध प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पडलेला दिसतो.
आरोग्य खात्याने ठरवून दिलेल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर नाकारून, सरकारने त्याच्या काळ्या बाजाराला एक कारण मिळवून दिले. सध्या सौम्यच काय, मध्यम व गंभीर रुग्णांनाही कोव्हिड रुग्णालयात दाखल करण्यास जागा नाही. यावरून रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण रेमडेसिव्हिरची गरज असलेले की नसलेले, हा किमान सोपा अंदाज तरी सरकारने बांधावा. गरजेपेक्षा कमी रेमडेसिव्हिर मिळाल्यानंतर घडणारे प्रकार जास्त संतापजनक आहेत. ‘तुमच्या रुग्णासाठी आमच्याकडे रेमडेसिव्हिर नाही,’ असे रुग्णालयाने सांगितल्यावर, ज्यांच्या ओळखी आहेत ते आपले संपर्कजाळे वापरून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळवतात, असे दिसून आले आहे. अशा प्रकारे कमी गरज असलेल्यांची नावे रेमडेसिव्हिर मिळालेल्यांच्या ‘गुणवत्ता यादीत’ कधी कधी झळकतात व तातडीची गरज असलेल्या रुग्णाचे नाव यादीत नसते. सर्व रेमडेसिव्हिर जर सरकारच्या व अन्न-औषध प्रशासनाच्या ताब्यात असेल, तर ते काळ्या बाजारात येते कुठून? गळती कुठे आहे, हे अनाकलनीय आहे. काळा बाजार करणाऱ्यांचे फोन नंबर, संपर्क खुलेआम उपलब्ध असणे, ५० टक्के रेमडेसिव्हिर काळ्या बाजारात विकले जात असूनही त्याचा कुठेही मोठा साठा जप्त न होणे, हे सगळे प्रकार कमालीचे संशयास्पद आहेत. ते मिळणे दुरापास्त झाले की केले गेले, हा प्रश्न विचारणे म्हणूनच भाग पडत आहे.
‘रेमडेसिव्हिरने मृत्यूदरात काहीही फरक पडत नाही, हे क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये समोर आले आहे, तरीही डॉक्टर उगाच रेमडेसिव्हिर लिहून देतात,’ असा प्रचार हे एकच वैज्ञानिक अर्धसत्य वापरून केला जातो. रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्याबाबत, ते लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांकडे बोट दाखवून पळ काढता येणार नाही. रेमडेसिव्हिर पूर्णपणे निरुपयोगी असते, तर ते सरकार व टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग राहिले नसते. या औषधाने अतिदक्षता विभागातील एक व वॉर्डमधील तीन दिवस कमी होतात, हे काहींबाबत सिद्ध झाले आहे. असा कमी झालेला प्रत्येक दिवस रुग्णाच्या मृत्यूची शक्यता कमी करतो. शिवाय, आज रुग्णशय्यांचा तीव्र तुटवडा असताना व रुग्ण प्राणवायूच्या प्रतीक्षेत रस्त्यावर प्राण सोडत असताना, रोज ६० हजार रुग्णांचे पाच दिवस कमी झाले, तर प्रतीक्षा रांगेतील हजारो रुग्णांना खाटा मिळतील आणि त्यांचे प्राण वाचतील. हा या औषधाचा व्यापक परिणाम आहे. रेमडेसिव्हिर हे रामबाण नसले, तरी गंभीर रुग्णांच्या उपचारातील महत्त्वाचा बाण जरूर आहे. हा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचा व्यावहारिक अनुभव दुर्लक्षून चालणार नाही. काही विशिष्ट रुग्णांना याचे चांगले परिणाम अनुभवास येत आहेत.
म्हणूनच सध्या कुठल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर द्यायचे या विषयी, अन्न-औषध प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांनी डॉक्टरांवर विश्वास ठेवला पहिजे. हे औषध सरकारी खाक्याप्रमाणे लाल फितीत अडकत चालले आहे; त्यामुळे रुग्णांना ज्या पहिल्या नऊ दिवसांत किंवा हे औषध देण्याचा डॉक्टरांचा निर्णय झाल्यावर लवकरात लवकर मिळणे अपेक्षित आहे, नेमके तेव्हा मिळत नाही. रेमडेसिव्हिर उपलब्ध असूनही गैरव्यवस्थापन, काळा बाजार व प्रशासकीय खाक्यामुळे हे औषध देण्याचा सुरुवातीचा सुवर्णकाळ अनेकदा हातून निसटतो. शिवसेनेसारखा आक्रमक बाण्याचा, रस्त्यावर उतरणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मोठी संख्या असलेला व राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा चाणाक्ष, प्रशासकीय खाचाखोचा माहिती असलेला पक्ष सत्तेत असूनही, एका साध्या औषधाचा काळा बाजार सरकार थोपवू शकत नाही, हे आश्चर्य आहे.
सदरील माहिती आपण महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता.
