Posted on

लोकशाही देशांना बांगलादेशने दिलेले धडे – डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाही देशांना बांगलादेशने दिलेले धडे

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

डॉ. अमोल अन्नदाते

बांगलादेशात शेख हसीनांची राजवट उलथवून त्यांना तेथील विद्यार्थ्यांनी देश सोडून जाण्यास भाग पाडले. लोकशाही टिकवण्यासाठी तिचे यशस्वी प्रारूप जेवढे महत्त्वाचे असते, तेवढेच महत्त्व त्या लोकशाहीत होणाऱ्या चुकांमधून शिकण्यालाही असते. वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणादरम्यान वॉर्डमध्ये एखादा मृत्यू होतो, तेव्हा संबंधित सर्व डॉक्टर एक मॉर्टेलिटी मीटिंग घेतात आणि त्या रुग्णावरील उपचाराबाबत काय चुकले, याचा शोध घेतात. बांगलादेशसारख्या विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर झालेल्या देशात अराजक माजते, तेव्हा तो विषय त्या देशासाठी तर अधिक गंभीर असतोच; शिवाय भारतासारख्या शेजारच्या लोकशाही देशातील नागरिकांनाही सजग करणारा ठरतो.

बांगलादेशात आर्थिक विकास की लोकशाही महत्त्वाची? या स्वरूपाचा वाद पुढे आला, तेव्हा लोकांनी स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याला आणि हुकूमशाही राजवट धुडकावण्याला प्राधान्य दिले. शेख हसीनांच्या काळात या देशाने आर्थिक विकास दर आणि आरोग्य या दोन्ही आघाड्यांवर चांगली कामगिरी केली. जगभर प्रसिद्ध असलेले तयार कपड्यांचे मोठे उद्योग उभारण्याला चालना दिली. त्या जोरावर सन २००० पासून विकास दर ६.५ % एवढा राहिला. फारशी संसाधने उपलब्ध नसूनही बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न हे जवळपास भारताएवढे म्हणजे २६०० रूपये इतके आहे. पण, विकास लोकशाहीशी खेळून, ती खिळखिळी करण्याची सूट देऊ शकत नाही. एकवेळ विकासासाठी आम्ही थोडी वाट पाहू, पण लोकशाही हातातून गेली तर ती परत आणण्यासाठी कित्येक पिढ्यांना नव्याने अनिश्चित काळापर्यंत लढा देण्याची वेळ येऊ शकते, ही धारणाही समजून घ्यायला हवी.

एकूणच कोणत्याही लोकशाही देशातील जनतेने तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना, ‘आधी लोकशाही मग बाकी सगळे, हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे,’ याची आठवण करून देत राहिले पाहिजे. आपल्याला बऱ्याचदा असे ऐकायला येते की, आपला देश आणि जनता लोकशाहीला पात्र नाही, झटपट विकासासाठी एखादा हुकूमशहाच असला पाहिजे. हिटलरच्या राजवटीतही जर्मनीने बऱ्याच आघाड्यांवर विकास केला. फोक्सवॅगन हे हिटलरच्याच काळातील, एक्स्प्रेस वे म्हणजे मोठे महामार्ग या संकल्पनेचा जनकही हिटलरच. पण, त्याचे कौतुक करून चालणार नाही, कारण हिटलरच्या हुकूमशाही वृत्तीनेच त्या देशाचा घास घेतला. नंतरच्या काळातील सद्दाम हुसेन, गदाफी अशा अनेक हुकूमशहांची उदाहरणे देता येतील.

बांगलादेशातील असंतोषातून भारतीय लोकशाहीच्या पोटात दडलेल्या एका मोठ्या समस्येच्या हाका ऐकाव्या लागतील. बांगलादेशात १९७१ च्या लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना आरक्षण देण्याविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि शेवटी त्यांनी थेट हसीनांच्या शासकीय निवासस्थानाचा ताबा घेतला. याचे कारण, सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगात या वर्गाला रोजगार मान्य नव्हते. म्हणून नगण्य प्रमाणात असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांवरून आणि त्यातील आरक्षणावरून देशात अराजक माजले. भारतातील विद्यार्थ्यांचीही बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. देशाच्या अर्थकारणाचा आधार असलेल्या कृषी क्षेत्रापासून हा वर्ग लांब गेला आहे आणि तो शासकीय नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत बसून आहे. शासनाला प्रत्येकाला नोकरी देणे शक्य नाही. खासगी क्षेत्रात आपापल्या गुणवत्तेनुसार कामाला लागा, हा संदेश तरुणांमध्ये जाणे आणि त्यासाठी खासगी व्यवसायांना आपलेच समजून उचलून धरणे, या गोष्टी भविष्यातील असंतोष टाळण्याच्या व लोकशाही टिकवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत.

शेख हसीनांच्या काळात विकास होत असला, तरी निवडणुका पारदर्शकपणे झाल्या नाहीत. अलीकडच्या निवडणुकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. निवडणुकीचे पावित्र्य जपण्याला, त्यात जराही कुचराई सहन न करण्याला देशातील नागरिकांचे सर्वोच्च प्राधान्याचे असले पाहिजे. ‘झीरो टॉलरन्स’ म्हणजे मुळीच सहन केले जाणार नाही, अशा विषयांच्या यादीत स्वच्छ निवडणूक प्रक्रियेला नागरिकांना नेहमी वरचे स्थान द्यायला हवे.

बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनी केवळ शेख हसीनाच नव्हे, तर मुख्य न्यायाधीश आणि त्यांच्यासोबत इतर अनेक न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. म्हणजेच, न्यायप्रक्रिया हे लोकशाही वाचवण्याचे मोठे आयुध आहे आणि ते सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात जाताना दिसले, तर ती धोक्याची घंटा आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. शेख हसीनांच्या मुख्य विरोधक आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना नजरकैदेत ठेवले होते. विरोधकांचा आवाज न दडपणे, हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. ते कधीही पायदळी तुडवता कामा नये, हेही बांगलादेशातील असंतोषातून शिकण्यासारखे आहे.

आज जगातील केवळ २० टक्के जनता खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र मानली जाते. भारत हा त्यापैकी एक देश आहे. बहुमताला एक खासदार कमी असल्याने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार पडले, तेव्हा त्यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात खूप महत्त्वाचे विधान केले होते. ते म्हणाले होते… सरकारें आएंगी, जाएंगी.. पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी.. मगर ये देश रहना चाहिए। बांगलादेशातील असंतोषातून भारतासारख्या सगळ्याच लोकशाही देशांना हाच धडा नव्याने मिळाला आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

‘मोफत’ची आश्वासनेअन् आपली बलस्थाने – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

‘मोफत’ची आश्वासने
अन् आपली बलस्थाने

डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे जनतेला विविध गोष्टी मोफत देऊन उपकृत करणे आणि मते पदरात पाडून घेणे. आजही आपला देश १४० पैकी ८० कोटी म्हणजे ५७.१४ % जनतेला मोफत धान्य देतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात लोकांना मोफत तांदूळ देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात याला यश येत आलेले पाहून हे ‘मोफत ‘चे प्रारूप सगळ्या देशात पसरले. मग काही ठिकाणी इतर वस्तूंचेही वाटप होऊ लागले. पुढे याची व्याप्ती वाढली आणि मोफत वीज, मोफत बस प्रवास अशी मालिका सुरू झाली. यात आणखी ‘प्रगती’ झाली आणि शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यापर्यंत हे लोण पसरले. परिणामी आज अशी स्थिती आली आहे की, लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या बहुतांश पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतही आपण लोकांना काय मोफत देणार, हेच सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोफतच्या खिरापतीचे राजकारण आधी नीट समजून घ्यायला हवे. जुन्या काळी बाळाला भूक लागली आणि ते रडू लागले की त्याला ग्राइप वॉटर देऊन झोपवले जायचे. ग्राइप वॉटरमध्ये काही प्रमाणात गुंगी आणणारे घटक असायचे. त्यामुळे बाळ ग्लानीमध्ये राहायचे. ‘मोफत’च्या घोषणा म्हणजे जनतेसाठी ग्राइप वॉटरच आहे. त्याशिवाय, या मोफतच्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार आणि निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट या गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. दुसरीकडे, खरोखरच जे मोफत मिळणे आपला अधिकार आहे, त्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या गोष्टींपासून आपण आणखी दुरावतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून सामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा ‘फुकट’च्या गोष्टींचा अनेक वेळा वापर केला जातो. शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले. या चळवळीचे ब्रीद होते… ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’. शरद जोशींच्या या एका घोषणेत मोफत सुविधांच्या गाजराला न भुलण्याचे सार आहे. मोफत सुविधांच्या लाभामुळे मोठी कामे करुन घेण्याच्या आणि जगणे समृद्ध होण्याच्या संधींपासून वंचित राहण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागते.

समाजातील गरजू गरीब लोकांना खरेच संधी निर्माण करून देणार असाल आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असेल, तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर वा त्यावरील उपाय कोणाकडेही नाहीत. नेत्यांचे फोटो असलेले मोफत धान्याचे पोते त्याच्या हातून स्वीकारताना आपल्या कुटुंबप्रमुखाची अगतिकता पाहून त्या कुटुंबातील लहान मुले, स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि आयुष्यात काही करण्याची त्यांची इच्छा कशी लयाला जात असेल, याचा साधा विचारही आपण करत नाही. म्हणून आम्हाला फुकट काहीही नको, जे हवे ते आम्ही कमावून मिळवू, पण आम्हाला त्यासाठी संधी, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा द्या, असा आग्रह प्रत्येकाने धरला पाहिजे. आज देशभरातील ७०% गरोदर स्त्रियांच्या शरीरात पुरेसे रक्त नाही, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे. पण प्रसूती झाल्यावर त्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले जातात. ते बहुतांश नवऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या खिशात जातात. काही पैसे खात्यात जातात, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहते. मोफत सुविधांमागच्या राजकीय विसंगतीचे आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘मोफत’ची आश्वासने पूर्ण करायला पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. शिवाय, निवडणुका जिंकण्यासाठी उडवल्या जाणाऱ्या रेवड्यांवरचा पैसा हा जीएसटी आणि कररूपाने जमा होणारा आपलाच पैसा आहे, हेही आपण विसरतो. मोफत वाटपाच्या सुविधांमुळे निर्माण होणारी वित्तीय तूट अनेक पायाभूत सोयी-सुविधांना बाधा आणते. आज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७% कर्ज आहे आणि व्याज भरण्यात शासनाचा बराच निधी खर्ची पडतो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारे या बाबतीत बिकट स्थितीत असतात. अशा स्थितीत सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार स्वतःच्या पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी मोफतच्या खैरातीवर तिजोरी रिकामी करणार असेल, तर कधी तरी अर्थव्यवस्था कोसळून आपलेही खिसे फाटू शकतात, एवढा दूरगामी विचार लोकांनी करणे गरजेचे आहे. तेलामुळे श्रीमंत बनलेल्या व्हेनेझुएलाने जनतेवर मोफत सुविधांची अशीच उधळण केली. काही वर्षात या देशाची जनता ऐतखाऊ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. क्युबाचे मोफत सुविधांचे प्रारूप असेच मातीमोल ठरले. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे तळाला गेली होती. ज्यांनी नागरिकांवर ‘मोफत’ची उधळण केली, ते देश आर्थिक डबघाईला येऊन जगाच्या पटलावर अपयशी ठरले.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ‘मोफत’च्या अशा घोषणांविषयी राजकीय पक्षांना थोपवून बघितले. पण आयोग आज फारसा कोणाला रोखण्याइतपत स्वायत्त राहिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मोफत वितरणाच्या प्रारूपावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक श्रीमंत देशही आर्थिक मंदीसारख्या संकटात तग धरू शकत नाहीत. भारत हा तर अजूनही वित्तीय तूट असलेला देश आहे. तो आपल्याला मोफतच्या खैरातीवर आयुष्यभर कसा जगवू शकेल, याचा विचार आपण कधीतरी केला पाहिजे. सरकारांकडे, राजकीय पक्षांकडे काय मागायचे आणि काय नाकारायचे, हे लोकांनी ठरवायला हवे. त्यासाठीचे तारतम्य असणे आणि त्याचा योग्य वेळी उपयोग करणे हीच लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेतील आपली बलस्थाने आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

Posted on

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

The beginning of an all-encompassing dialogue for a prosperous democracy

लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणारे ‘राज्य आहे लोकांचे’ हे दैनिक भास्कर समूहाचे मराठी वृत्तपत्र , दै. दिव्य मराठी मध्ये आजपासून माझे नवे पाक्षिक सदर.

दै. दिव्य मराठी रसिक स्पेशल

समृद्ध लोकशाहीसाठी सुरुवात सर्वस्पर्शी संवादाची

-डॉ. अमोल अन्नदाते

भारत आणि जगाच्या दृष्टीने 2024 हे वर्ष इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन बलाढ्य लोकशाही देश या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. म्हणजेच जगाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी अर्धी अधिक लोकसंख्या काय विचार करते याचे प्रतिबिंब या वर्षात उमटणार आहे. ‘भारत देश आज एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे, ज्याभोवती गेली चार दशक देशाचे राजकारण फिरत होते तो श्रीराम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. देशात एक्स्प्रेस हायवे, सागरी महामार्गासारखी विकासाची प्रतीके उभी राहताना दिसत आहेत. इंटरनेट, मोबाइलसोबत आता ‘एआय’ आणि त्यावर आधारित साधने रोजच्या व्यवहारात येत आहेत. हे होत असताना दुसरीकडे जातीय अस्मिता तीव्र होत आहेत, जगण्यातील असुरक्षितता वाढत चालली आहे, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न दिवसागणिक वाढत आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण मती गुंग करणारे आहे. म्हणजे सगळे काही चांगलेच होत असून एका सुवर्णयुगाच्या पहाटेचे आपण साक्षीदार होत आहोत, असेही नाही आणि जे घडते आहे ते सारे वाईटच असून देश अराजकाच्या स्थितीला पोहोचला आहे व आता कधीही त्यातून बाहेर येऊ शकणार नाही असेही अजिबात नाही. कारण आपण कोणीही एक व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर देशातील एकशे चाळीस कोटींची एक सामूहिक लोकशक्ती हे ठरवत असते, जिला आपण ‘लोकशाही’ म्हणतो. समूहाची संख्या जितकी जास्त तितके तिचे सामूहिक शहाणपण कमी, असे समाजशास्त्रात मानले जाते. पण, हे विधान तेव्हा लिहिले गेले जेव्हा लोकांना शहाणे करण्याची साधने उपलब्ध नव्हती. स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे हा बदल घडवण्यासाठीचा थोडाथोडका काळ नाही. बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट जसे एका काळानंतर दुप्पट, तिप्पट होते – मॅच्युअर होते. त्या धर्तीवर पंचाहत्तरीच्या पुढे निघालेल्या लोकशाहीतील नागरिक जसा एका प्रगल्भतेच्या शिखरावरून स्वतःकडे आणि जगाकडे बघतो तसा देश, लोकशाही आणि लोकशाहीतील सर्व प्रक्रियाही कालांतराने प्रगल्भ व्हायला हव्यात. एखादे फळ खराब होणे, सडणे स्वाभाविक असते, पण ते टिकवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजचा वापर, प्रक्रियांचा उपयोग केला जातो. पण, एखाद्या व्यक्तीचे नैसर्गिकपणे बिघडणे रोखण्यासाठी शहाणपण रुजवणे ही जाणीवपूर्वक करण्याची गोष्ट असते. देश आणि त्याची लोकशाहीसुद्धा अशा अनेक लोकांच्या शहाणे होण्याने प्रगल्भ बनते. ‘कायझन’ या जपानी व्यवस्थापनशास्त्रात दररोज फक्त एक टक्का सुधारणा सुचवली जाते, तसे थेंबे थेंबे शहाणपण मुरवल्याने त्याचा एकत्रित परिणाम येईल.

प्राथमिक शाळेत असताना परीक्षेत पास होण्यासाठी आपण नागरिकशास्त्र, सआजशास्त्र शिकतो. त्यानंतर आपला लोकशाही, संविधान, शासन, प्रशासन, राजकारण, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. आला तरी तो तत्कालिक आणि मर्यादित असतो. त्यातही आपण जितके शिक्षित, उच्चशिक्षित होत जातो, आपले आयुष्य समृद्ध होत जाते, जितका लोकशाही प्रक्रियेपासून किंवा ती सुधारण्याच्या विचारापासून आपण लांब जातो. या गोष्टींशी कधी संबंध आलाच तरी बहुतांश वेळा आपला दृष्टिकोन तो विषय तोंडी लावण्यापुरता, अनेकदा निराशावादी सूर लावणारा किंवा तुच्छतादर्शक स्वरूपातला आणि ‘यात मी काय करणार?’ असा जबाबदारी झटकणारा असतो. सकाळी नळाला येणाऱ्या पाण्यापासून ते आपल्याला मिळणारे अन्न, औषधे, रोजगार, मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंत आणि आपल्या जवळच्यांपैकी एखाद्याचा रस्ते अपघातात होणारा दुर्दैवी मृत्यू ते एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे आपल्या सामाजिक पर्यावरणाचे होणारे नुकसान या सगळ्यांचा संबंध देशातील लोकशाही प्रक्रिया, राजकारण, समाजकारण आणि त्यांच्याशी निगडीत अनेक घटकांशी असतो हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपल्याला आपली आर्थिक स्थिती, लिंग, धर्म, जात, वर्ण अशा कुठल्याही मुद्द्यावर लोकशाहीच्या परिणामांपासून पळ काढता येत नाही. समाजातील ‘नाही रे’ वर्ग जो मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत किमान थोडा तरी सहभाग नोंदवतो, तो राजकीय प्रक्रिया बिघडवतो, असा त्याच्यावर दोषारोप ठेवून आणि आपल्या पलायनवादातून ना आपली लोकशाही समृद्ध होईल, ना देश प्रगती करेल, देशाची लोकशाही, त्यातील निवडणुका, त्यावर आधारित राजकारण आणि त्याला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या सुधारणा प्रक्रियेत आपण सहभागी झाले पाहिजे.

अमेरिकेत १९२६ ला केनडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही रीतसर शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पदवी देऊन राजकीय नेते घडवणारी शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात आली. आज तेथील १८ राज्यांचे नेतृत्व आणि विविध शाखांची धुरा या संस्थेत शिकलेले लोक सांभाळत आहेत. देशाचा विचार करणारे जबाबदार नागरिक घडवून त्यांच्या माध्यमातून आपली लोकशाहीसुद्धा अशीच प्रगल्भ करणारी शैक्षणिक संस्था असावी असे मला नेहमी वाटते. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पना सार्थ ठरवायची असेल तर या प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे भान प्रत्येक नागरिकाला असले पाहिजे. त्या दृष्टीने केवळ या प्रक्रियेची समीक्षा करण्याचीच नव्हे, तर त्रयस्थपणे त्यातील सुधारणांचे भानही साऱ्यांना देण्याची गरज आहे. तशा स्वरूपाच्या प्रयत्नांना गती देणे हेच या पाक्षिक सदराचे प्रयोजन आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते

  • dramolaannadate@gmail.com
  • www.amolannadate.com
Posted on

चक्रव्यूहातले अभिमन्यू – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr Amol Annadate Artical

दैनिक दिव्य मराठी रसिक 

         
  *चक्रव्यूहातले अभिमन्यू* *डॉ. अमोल अन्नदाते* 


गेल्या ८ महिन्यात कोट्यामध्ये नीट – जेईईच्या तयारी साठी गेलेल्या २३ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षात प्रवेश परीक्षांच्या ओझ्याखाली दबून नैराश्यग्रस्त होऊन प्राण गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे व दिवसेंदिवस ती वाढत चालली आहे. जेव्हा कोरोना, गॅस्ट्रो सारख्या संसर्गजन्य आजारांच्या साथी येतात तेव्हा यंत्रणा जागी होते, माध्यमे रान उठवतात व लसीकरणाच्या मोहिमा देशभर राबवल्या जातात कारण या समस्या दृश्य स्वरूपात दिसत असतात .पण विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या व नैराश्य यांचा संसर्गही तेवढाच गंभीर व जीवघेणा असतो हे कोणाच्याही लक्षात येत नाही. त्यावरचे मानसिक लसीकरण व आयुष्याचा खरा आनंद , ध्येय , जगण्याचे अन्य उद्देश शोधण्याची दृष्टी माञ कुठलेच क्लास देत नाही.  आपल्या मुलाला शैक्षणिक स्पर्धेत उतरवताना  मुलांना मानसिक स्थैर्याची लस टोचनारे नि तो यशस्वी होवो अथवा न होवो  पण आधी तो जगला पाहिजे एवढी जाणीव असणारे पालक तयार होणे ही आजची सर्वात महत्वाची निकड आहे. 


 वर्गात साधारण पहिल्या दहा मध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून  पालक शिक्षक , समाज सगळ्यांच्याच अपेक्षा असणे सहाजिक असते. या शैक्षणिक दृष्ट्या हुशार विद्यर्थ्याना त्यांच्या स्वतः कडून असणार्या अपेक्षा व इतरांना त्यांच्या कडून असणार्या अपेक्षा पेलत दोरीवर चालण्याची कसरत ही अगदी चौथी , पाचवी पासून करावी लागते. ३० मुलांचा वर्ग गृहीत धरला तर १० ते २० म्हणजे मधल्या फळीतील विद्यार्थ्यांणा कधीच फारसे टेन्शन असते. त्यांना पहिले  येऊन पुढे सरकण्याचा ही ताण नसतो व मागे घसरून फारसे काही बिघडणार नसते.  पण त्या 10 मध्ये असलेल्या व वर्षानुवर्षे शालेय व उच्च माध्यमिक  स्पर्धेतून बर्यापैकी यशस्वी होणार्या विद्यार्थ्यांची मोठी मानसिक फसगत होते व पालक, शिक्षक व समाज त्याला अजाणतेपणाने याला हातभार लावतो कारण तो ही त्याच मानसिकतेत जगत असतो. ती फसगत अशी कि आयुष्याचा आनंद व आंतरिक समाधानाला ही मुले आयुष्यातील काहीतरी कामगिरी, उपलब्धी  किंवा यशाशी जोडू लागतात. न्युरो प्लास्टीसिटी म्हणजे सवयी प्रमाणे किंवा वारंवार एखादी गोष्ट करून वळणे व वाकणे हा  मानवी मेंदूचा एक मोठा गुण हा जो त्याला इतर प्राण्यांपासून वेगळा ठरवतो. म्हणून सतत काहीतरी मिळवणारे विद्यार्थी व व्यक्ती यांच्या मेंदूला कामगिरी , यश एवढे एका व एकाच आनंदाच्या साधनाला मन व त्यामागे  मेंदू सरावतो. यात काही गैर नाही व असा कामगिरीचा ध्यास राहिला  नाही तर जग रहाटीच चालणार नाही. पण कामगिरीच नाही तर आनंदच नाही व मग माझे अस्तित्वच कशा साठी हा प्रश्न मनाला पडणे गैर आहे. चांगली कामगिरी व शैक्षणिक  यश हे आनंदाचे एक साधन असले तरी इतर अशी अनेक साधने आहेत ज्यातून तीच भावना किंवा त्याही पेक्षा मोठ्या आनंदाची भावना निर्माण होते ही सवयच मेंदूला राहत नाही. तसेच law of Averages म्हणजे सरासरीचा नियम सांगतो कि तुम्ही प्रत्येक परीक्षेत तसेच आणि तेवढेच यश मिळवू शकत नाही. चांगल्यात चांगला खेळाडू ही प्रत्येक चेंडूवर चौकार , षटकारा मारू शकत नाही. कधी तरी तो शून्यावर ही बाद होतो. नीट – जीईई साठी कोटाच नव्हे तर इतर शहरात कोचिंगच्या कारखान्यात जाणारे विद्यार्थी नेमक्या अशाच कामगिरीच्या दडपणाखाली (performance pressure) असतात. नीट जेईई ला जाणारी मुले ही सतत शैक्षणिक यश मिळवलेली हुशार मुले असतात. आता सर्वात महत्वाची म्हणून समजली जाणार्या परीक्षेच्या एका दिवसासाठी त्यांची तयारी सुरु असते. मुळात ही परीक्षा काही प्रमाणात  त्यांच्या आयुष्याची व्यावसायिक व आर्थिक दिशा ठरवणारी असली तरी ती काही त्यांच्या आयुष्याची अंतिम दिशा व सर्वात महत्वाचे त्यांच्या आयुष्यातील आनंदाचे , आंतरिक समाधानाचा शेवटचा निकाल लावणारी परीक्षा मुळीच नसते. पालक व विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन होत नसल्याने त्यांना या सत्याची उकल होत नाही. परिणामी  कोचिंग सुरु असतानाचे छोटेसे अपयश ही विद्यर्थ्याना मानसिक दृष्ट्या सहन होत नाही. त्यासाठी अशा तीव्र स्वरूपाचे कोचिंग सुरु करण्याअगोदर एक आठवडा पालक व विद्यार्थ्यांचे मानसिक प्रशिक्षण आवश्यक आहे. नापास होणार्या किंवा मधल्या फळीतील विद्यार्थ्यांना अपयशाचे काहीच वाटत नसते कारण असे समजाच्या दृष्टीने अपयश समजली जाणारी गोष्ट अनुभवतच तो मोठा झालेला असतो. त्याचेच कारण असते कि तो जास्त जोखीम उचलतो व पुढे मोठे व्यावसायिक यश मिळवतो. पण हुशार विद्यार्थ्यांना व प्रवेश परीक्षे साठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपयश पचवण्यासाठी विशेष मानसिक जडण घडण मुद्दामून करावी लागते. याची सुरुवात शालेय जीवनापासूनच करावी लागते.              

मानसिक स्वास्थ्यासोबतच Resilance म्हणजेच मानसिक लवचीकपणाला मानस शास्त्रात खूप महत्व असते. एकदा पडल्यावर तुम्ही परत किती वेगाने उठून परत चालू लागता तसे तणावाच्या स्थितीत परत उसळी घेऊन मन पूर्ववत होऊ शकते याला resilance असे म्हणतात. सैन्य व खेळा मध्ये याचे प्रशिक्षण आवर्जून दिले जाते. स्वतः जखमी असलो तरी  गोळी लागलेल्या सहकाऱ्याला उचलून धावायचे कसे याचे विशेष प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक  सैन्यात दिले जाते. स्पोर्ट्स सायकॉलोंजी मध्ये हरलो तर काय ? यावर भर दिला जातो. आज शैक्षणिक स्पर्धा इतकी वाढली आहे कि त्यासाठी शैक्षणिक स्पर्धे साठीचे मानसशास्त्र गरजेचे झाले आहे. या साठी पालकांनाच कंबर कसून दैनंदिन जीवनात वेगवेगळ्या उदाहरणातून मुलांच्या मनाची व मेंदूची जडण घडण करावी लागेल. गुणवत्तेचा उत्तमतेचा  ध्यास गैर नाही. तो हवाच. त्याशिवाय गुणवत्तापूर्ण गोष्टी निर्माण कशा होणार ? पण या गुणवत्तेचा अट्टहास , दुराग्रह व त्यासाठी आपले अस्तित्व पणाला लावण्या इतपत ही ते महत्वाचे नाही हा समतोल महत्वाचा आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता व नीट जेईई चा रँक हा आनंदाचे एक साधन आहे पण ते नसले  तरी केवळ आपले अस्तित्व हे ही आपल्या समाधानी ठेवण्यास पुरे आहे हा विचार विद्यार्थ्यांमध्ये खोलवर रुजवणे आवश्यक  आहे.                      

 मानवी मन व शरीर हे प्राण्यांपासून उत्क्रांत झाले आहे. त्यामुळे धोका ओळखून त्यावर काही सेकंदात शरीरिक क्रिया करणारा अमिगडेला हा भाग मानवी मेंदूत प्राण्यांसारखा सक्रिय आहे. बर्याचदा हा धोका काल्पनिक असतो पण शरीर मात्र अतिरेकी प्रतिसाद देते. परीक्षेतील अपयशाची भीती व त्यातून घडणाऱ्या क्रिया  मेंदूच्या या  सर्किट मधून घडतात. पण मानवी मनाला एक वरदान ही मिळाले आहे. ते म्हणजे सारासार विचार करणारा फ्रंटल लोब. धोक्याचा व तणावाचा विचार मनात आला कि १० सेकंद ही थांबले तरी सरासर विचार करणारा फ्रंटल लोब ताबा घेतो व तुम्हाला शांत करतो. त्यातून तुम्ही योग्य rational व सद्सद्विवेक बुद्धीने वागून तणावावर मात करता. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना अशा विद्यार्थ्यांना माइंडफुलनेस म्हणजे श्वासावर लक्ष केंद्रित करून सारासार विचार शक्ती विकसित करण्याचे प्रशिक्षण व सवय लावणे आवश्यक आहे.  एक तर गत काळात किंवा भविष्यात सतत रेंगाळणाऱ्या मनाला आताच्या क्षणात आणणे हा सध्याच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे.  


प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांनी समाजमन हादरले आहे. लौकिक यशासाठी आपण मुलांना या चक्रव्यूहात पाठवतो खरे पण ते मिळाले नाही तर त्यातून बाहेर कसे पडायचे हे शिकवत नाही. किंबहुना ते आपल्यालाही माहित नसते. परिणामी आप्तांच्या अपेक्षांची अन बाहेरच्यांच्या नजरांशी लढता लढता आतलं बळ संपत नी दुर्दैवाने त्यातच अनेकांचा आत्मघात होतो. पालक नातेवाईक आणि समाज म्हणून अशा चक्रव्यूहात मुलांना पाठवून त्यांचे आयुष्य पणाला लावण आपण थांबवणार आहोत की नाही, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.                       

 *डॉ. अमोल अन्नदाते* 

*dramolaannadate@gmail.com*

*www.amolannadate.com**

Mo.No. 9421516551*