विद्यार्थ्यांनो, किमान ‘नीट’ परीक्षेला तरी बसा !

विद्यार्थ्यांनो, किमान ‘नीट’ परीक्षेला तरी बसा !

-डॉ. अमोल अन्नदाते

नीट परीक्षेचे फॉर्म भरणे व त्यानंतरच्या प्रक्रियेबाबत मुख्यत: ग्रामीण भागात आजही बरेच अज्ञान आहे! ते दूर करण्यासाठी तर चळवळच सुरू करायला हवी!

सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या नीट या सामायिक परीक्षेला या वर्षी २१ लाख एवढ्या विक्रमी संख्येने विद्यार्थी बसले. यापैकी सर्वाधिक २.७७ लाख मुले महाराष्ट्रातून बसली असली, तरी वैद्यकीय प्रवेशाच्या वेळी मात्र विद्यार्थी व पालकांचे बरेच अज्ञान समोर येते त्यातच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची गरज असल्याचे जाणवते.

विज्ञान शाखेतून २०२३ साली ६.७ लाख मुले बारावीच्या परीक्षेला बसली. यापैकी सगळीच मुले वैद्यकीय शाखेकडे नीटबद्दल माहितीच नाही, अशा विद्यार्थ्यांची संख्या खूप जास्त आढळून येते. क्लासची फी परवडत असलेल्या शहरी उच्च मध्यमवर्गीय वर्गातील एमबीबीएस, बीडीएस (दंतवैद्यक) व इकडे नाहीच प्रवेश मिळाला तर बीएएमएस (आयुर्वेद) या तीन अभ्यासक्रमांची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्याला नीट परीक्षेची माहिती असते; पण प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नाव नोंदणी करताना छोट्या चुका झाल्याने खर्च परवडत असूनही प्रवेशाला मुकावे लागते.

उदाहरणार्थ सीईटी सेलची नोंदणी करताना १००० रुपये व ६००० रुपये अशा २ प्रकारच्या नोंदणीचे पर्याय उपलब्ध असतात. त्यापैकी जास्त फी असलेल्या व्यवस्थापन कोटा / इन्स्टिट्यूशनल कोटामधून सहज प्रवेश मिळतो; पण विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करताना हा पर्यायच निवडलेला नसल्याच्या तांत्रिक चुकीमुळे विद्यार्थी एमबीबीएस, बीडीएस नव्हे. होमिओपॅथी, युनानी, नर्सिंग, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी अशा अनेक उत्तम पर्यायांची अनेक विद्यार्थ्यांना माहितीच नसते. विशेष म्हणजे नर्सिंग, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी या शाखेमधील प्रवेशासाठी फक्त नीट परीक्षेला बसणे आवश्यक असते. विद्यार्थ्यांना शून्य किंवा अगदी त्याखाली निगेटिव्ह मार्क असले तरी प्रवेश मिळतो; पण प्रवेशासाठी येणाऱ्या बन्याच इच्छुक विद्यार्थ्यांना या परीक्षेला बसावे लागते, हेच माहीत नसते.

नीट परीक्षा सुरू होऊन आता १० वर्षे उलटली तरी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थी/ पालकांना अजून या परीक्षेविषयी माहिती नाही, हे मुख्यतः ग्रामीण भागातील वास्तव आहे. आपल्या भवितव्याशी निगडित माहिती गुगलवर सर्च करण्याची तसदी हे विद्यार्थी, पालक घेत नाहीत.

२०१३ आधी वैद्यकीय प्रवेश हे महाराष्ट्र सीईटीच्या माध्यमातून होत. कित्येक विद्यार्थी याच भ्रमात राहून वैद्यकीय प्रवेशासाठी याच परीक्षेचे निकाल घेऊन येतात. परीक्षा दिली तरी त्या पुढचे अज्ञान असते नोंदणीबाबतचे कित्येक विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया सुरू होताना सीईटी सेलची नोंदणी करायची असते, हेच माहीत नसते. याविषयीचे अज्ञान लक्षात घेता सीईटी सेलने प्रत्येक प्रवेशाच्या राउंड आधी ही नोंदणी खुली करणे आवश्यक आहे; पण असा फिडबॅक व गरज वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव व मंत्र्यांपर्यंत कदाचित पोहोचतच नसावा. पोहोचला तरी या छोट्या पण महत्त्वाच्या सूचना ते किती गांभीर्याने घेतील, हा प्रश्नच आहे.

केवळ या अज्ञानामुळे विद्यार्थी प्रवेशाला इच्छुक असूनही गेल्या वर्षी अखेरच्या राउंडआधी होमिओपॅथी (बीएचएमएस) ४४१, आयुर्वेद (बीएएमएस) ५८३, युनानी ४, बीएस्सी नर्सिंग ९७५, फिजिओथेरपी – ७८१ एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा रिक्त होत्या. यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५०% व अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्याना १०० % शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात मनुष्यबळाचा मोठा व तीव्र तुटवडा असताना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहणे हे गंभीर व चिंताजनक आहे. दर वर्षी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर या अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना परवानगी देण्याआधी आहेत त्या जागा भरल्या जाण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. नीट परीक्षेचे फॉर्म भरण्यासाठी व त्यानंतरच्या प्रक्रियेतील अज्ञान दूर करण्यासाठी तर चळवळच सुरू होणे गरजेचे आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
-reachme@amolannadate.com

  • www.amolannadate.com
    9421516551

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

परदेशात जाऊन ‘डॉक्टर’ होण्याच्या वाटेतले अडथळे

Obstacles to going abroad and becoming a 'Doctor'

रशियन आक्रमणाशी झुंजणाऱ्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत व एका विद्यार्थ्याचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘ऑपरेशन गंगा’ राबविले जात आहे.

या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुसंख्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले आहेत. गेल्या २ दशकांत रशिया, युक्रेनसह कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, फिलिपाइन्स, चीन, व्हिएतनाम, जॉर्जिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. पण या शिक्षणाचा दर्जा, यातून मिळणारी पदवी, त्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षा या गोष्टींची माहिती नसलेले पालक फक्त आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे या भोळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी पाठवत असतात. म्हणून परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्व आयाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

Image Source – Pinterest

‘एमबीबीएस’ला शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेला व खासगी महाविद्यालयाची फी न परवडणारा एक मोठा वर्ग नीट परीक्षेच्या निकालानंतर डॉक्टर होण्याचे मार्ग शोधत असतो. रशिया, युरोप व सोवियत संघातून विघटीत झालेल्या देशांनी अशा वर्गाला समोर ठेवून नियोजनबद्ध रीतीने वैद्यकीय विद्यापीठांचे जाळे विणले आहे. या विद्यापीठांनी भारतात नेमलेले असंख्य मध्यस्थ इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून व परदेशी विद्यापीठाकडून कमिशन / कन्सल्टंसी फी घेणाऱ्यांनी असे एक स्वतंत्र व्यायसायिक दालनच उभे केले आहे. नीट मध्ये क्वालिफाय असणे सोडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये इतर कुठलेही निकष नसल्याने प्रवेश तसा सोपा असतो. पण, यातील बहुतांश देश थंड वातावरणाचे प्रदेश असल्याने आधी विद्यार्थ्यांना इथल्या हवामानाशी जुळवून घेण्यात काही वेळ जातो. तसेच रशिया, युक्रेन व सोवियत राष्ट्रांमध्ये रशियन भाषाही शिकावी लागते. ही सगळी दिव्ये पार केली, तरी या शिक्षणातील खरी मेख आहे. भारत आणि या देशांमधील आजारांमधील वैविध्य. प्रत्येक देशातील हवामान, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे तिथल्या आजारांचा एक प्रकार (पॅटर्न) असतो. याबाबतीत भारत व या देशांमध्ये फरक आहे.

या देशांमधील काही मोजकी विद्यापीठे १०० वर्षं जुनी असून, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला, तरी वैद्यकीय ज्ञानासाठी लागणारे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) ज्ञान देण्या इतपत त्यांच्या रुग्णालयात पुरेशी रुग्णसंख्या नसते. जे असतात ते रुग्ण भारतात सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांचे नसतात. वैद्यकीय शिक्षणाचा आत्मा म्हणजे जास्त रुग्णांना सामावून घेणारी रुग्णालये! म्हणूनच आज जे.जे, केइएम, सायन, नायर.. येथील विद्यार्थ्यांना जगात कुठेही समावून घेण्यास रुग्णालये तयार असतात. परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात आल्यावर चांगल्या रुग्णालयात काही वर्षं अनुभव घेतल्याशिवाय प्रॅक्टिस करणे जड जाते.

Image Source – APN News Hindi

परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खरा व सर्वांत अवघड लढा भारतातील ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एन्ट्रन्स एक्झाम’ म्हणजे भारतात वैद्यकीय परवाना मिळवण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा. या परीक्षेत पास होण्याचे प्रमाण केवळ १० ते २० % आहे. ही परीक्षा पास होऊ न शकलेले असंख्य विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही वैद्यकीय परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून आम्हाला पास करा म्हणून दिल्लीत निदर्शने केली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. मध्यंतरी नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही परीक्षा चारच वेळा देता येईल, असा नियम करण्याचा मानस जाहीर केला होता. पण सरासरी विद्यार्थी ६ ते ७ वेळा परीक्षा दिल्यावरच पास होतो, हे गृहीत धरून सध्या तरी केंद्र शासनाने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

 या देशांमध्ये एमबीबीएस नव्हे तर एमडी अशी डिग्री मिळते. पण भारतात एमबीबीएसनंतर कुठलाही विषय निवडून त्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावरच, त्या विषयात एमडीची डिग्री मिळते. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा एमडी डिग्री लावतो, तेव्हा तो भारतातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला डॉक्टर आहे असा सर्वसामान्यांना भास होतो. याविषयी कुठलेही नियमन नाही.

परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याच्या अट्टहासामागे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे फक्त डॉक्टर हा गैरसमज आहे. एमबीबीएस सोडून इतर अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रम असे आहेत जे आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या डॉक्टर होण्याएवढाच परतावा देणारे आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या अभ्यासक्रमाच्या जागा भारतात रिकाम्या राहतात. उदाहरणार्थ फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी! आज त्यासाठी राज्यात बोटावर मोजण्या इतपत प्राध्यापक उपलब्ध आहेत व या क्षेत्रात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

–    डॉ. अमोल अन्नदाते
–    reachme@amolannadate.com
–    www.amolannadate.com

पालकांच्या मनातला भीतीचा अडथळा कसा ओलांडणार?

how-to-overcome-the-fear-barrier-in-the-minds-of-parents

मुलांना संसर्ग होऊन गेला असेल, तर मग लस कशासाठी? – असा प्रश्न विचारणाऱ्या पालकांना ‘लसवंत मुले म्हणजे सुरक्षित घर’ हे पटवून द्यावे लागेल!

कोव्हॅक्सिन लसी लहान मुलांना देण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी  ३५.३ % हिस्सा हा ०- १४ व ४१ % ० ते १८ वयोगटाचा असल्याने कोरोना महामारीचे नियोजन हे लहान मुलांच्या लसीकरणाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणून लहान मुलांसाठी लसीला परवानगी मिळणे महत्त्वाचे आहे; पण परवानगी मिळणे व देशातील प्रत्येक मुलापर्यंत लस पोहोचणे यातील अंतर मोठे आहे.

लहान मुलांसाठी लसीकरण मोहीम राबविताना सगळ्यात मोठे आव्हान असणार आहे – पालकांच्या मनातील भीती दूर करणे. मोठ्या व्यक्तींसाठी लसीकरण मोहीम सुरू होऊन १० महिने उलटून गेले; पण अजून मोठ्यांमध्ये भीती व गैरसमजांमुळे लस न घेतलेल्यांची संख्या बरीच आहे. लसीची परिणामकारकता व सुरक्षितता सिद्ध होऊनही अजून लसीच्या भीतीचे  पूर्ण उच्चाटन झालेले नाही. म्हणून बालरोगतज्ज्ञ, शाळा, शिक्षक व राजकीय, सामाजिक नेत्यांना प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्याला लस देण्यासाठी प्रेरित करणारी वेगळी सामाजिक मोहीम राबवावी लागणार आहे. सिरोर्व्हेप्रमाणे देशातील ५० ते ६० % लहान मुलांना हा संसर्ग होऊन गेला आहे. मग कोरोना संसर्ग होऊन गेला असताना लस कशासाठी,  असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. संसर्ग होऊन गेला असला तरी कोरोना हा कांजण्याच्या आजाराप्रमाणे आयुष्यभर कायमची प्रतिकारशक्ती बहाल करीत नाही. तसेच नव्या व्हेरियंटस्ने परत संसर्ग होऊ शकतो.  कोरोनाच्या नैसर्गिक संसर्गापेक्षा लस शाश्वत व दीर्घकालीन प्रतिकारशक्ती देते.

५० ते ६० % मुलांना कोरोना होऊन गेला असे म्हटले  तरी ही ५० % मुले कोण हे शोधण्यासाठी प्रत्येकाची रक्त तपासणी करणे जिकिरीचे आहे. लहान मुलांमध्ये कोरोना सौम्य स्वरूपाचा असतो व मृत्युदर अत्यंत कमी आहे; पण तो अगदी शून्य नाही हे लक्षात घेता लहान मुलांना लस आवश्यक आहेच. बालमृत्यूची अनेक कारणे आ वासून उभी असताना त्यात कोरोनाच्या कारणाची भर परवडणारी नाही. लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा आजार गंभीर नसला तरी एमआयएससी ही संसर्ग संपल्यावर चार आठवड्यांनी काही मुलांमध्ये होणारी गुंतागुंत जीवघेणी ठरत आहे व याचे उपचारही महागडे आहेत. हे टाळण्यासाठी लसीकरण हाच उपाय आहे. सौम्य आजार असला तरी लहान मुले घरातील इतर मोठ्या व्यक्तींना व त्यातच आजी-आजोबांसाठी संसर्गाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. दुसऱ्या लाटेनंतर मुलांचा घराबाहेर वावर वाढला आहे व  लक्षणविरहित मुले  सुपर स्प्रेडर ठरत आहेत. हे लसीकरण करण्याचे एक मोठे कारण आहे.

‘लसीकृत/लसवंत मुले म्हणजे सुरक्षित घर’ अशी नवी घोषणा आता लहान मुलांच्या कोरोना लसीकरणाबाबतीत शासनाने द्यावी. पहिल्या टप्प्यात हृदयाचे आजार, किडनीचे आजार, कॅन्सर, थॅलेसिमियासारखे रक्ताचे आजार, मतिमंद व मानसिकदृष्ट्या विकलांग व दिव्यांग मुलांना प्राधान्य देऊन लसीकरण सुरू करावे. यानंतर गरोदर मातांच्या मुलांना व तिसऱ्या टप्प्यात सर्व मुलांना अशा प्रकारे लसीकरण मोहीम पूर्ण करता येईल. वयोगटाच्या बाबतीत आधी १० ते १८ व त्यानंतर २ ते १० वर्षे असे प्राधान्यक्रम ठरविता येतील. २ ते ७ वर्षे वयोगटाला लस देणे हे बालरोगतज्ज्ञांचे विशेष कौशल्य आहे. या वयोगटासाठी देशभरातील बालरोगतज्ज्ञांची मदत घेत झपाट्याने लसीकरण होऊ शकते. कारण इतर लसीकरणासाठी रोज अनेक बालके बालरोगतज्ज्ञांकडे येतात. त्यावेळी आधी कोरोनाची लस व त्यानंतर इतर लसी अशी विनंती बालरोगतज्ज्ञ  पालकांना करू शकतात. 

लहान मुलांच्या बाबतीत मात्र लसीची किंमत कमी करून जास्तीत जास्त खाजगी बालरोगतज्ज्ञांना या मोहिमेत सामावून घेतल्यास लहान मुलांच्या लसीकरणाचे प्रमाण वाढेल. त्यासाठी सध्या खाजगी रुग्णालयाला लसीकरणाची परवानगी व लस साठा मिळविण्याची किचकट प्रक्रिया सोपी करावी लागेल. जोपर्यंत प्रत्येक जण सुरक्षित नाही तोपर्यंत कोणीही सुरक्षित नाही या तत्त्वाला अनुसरून हर्ड इम्युनिटी मिळविण्यासाठी लहान मुलांचा लसीकरण कार्यक्रम तातडीने राबवावा लागेल.

डॉ. अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com